Implementation period of Prime Minister's Health Security Scheme increased to 2019-20

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘प्रधानमंत्री आरोग्य सुरक्षा योजना (PMSSY)’ याचा अंमलबजावणी कालावधी 12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीहून वाढवत सन 2019-20 पर्यंत केला आहे.
  2. तसेच वाढीव कालावधीसाठी 14,832 कोटी रूपयांची वित्तीय तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
  3. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी सन 2012-17 हा होता.
  4. मात्र लक्ष प्राप्तीसाठी योजना पुढे चालविण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे.
  5. प्रधानमंत्री आरोग्य सुरक्षा योजना (PMSSY):-
    1. प्रधानमंत्री आरोग्य सुरक्षा योजना (PMSSY) ही केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना आहे, ज्याची ऑगस्ट 2003 मध्ये सुरूवात करण्यात आली.
    2. भारतात स्वस्त आणि विश्वासार्ह दर्जाच्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून प्रादेशिक असमानतेला दूर करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
    3. या योजनेंतर्गत नवीन अखिल भारतीय वैद्यकशास्त्र संस्था (AIIMS) यांची निर्मिती तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना अद्ययावत केले जात आहे.
    4. नव्या AIIMS च्या निर्मितीसोबतच त्यांचे कामकाज व देखरेख यासाठी लागणारा सर्व खर्च केंद्र शासन उचलते.
    5. याशिवाय केंद्र आणि राज्यांमधील भागीदारीच्या आधारावर रुग्णालयांमध्ये आधुनिक विभाग व ट्रोमा सेंटरची स्थापना आणि उपकारणांची खरेदी व नव्या सुविधांचा विकास केला जातो.
योजनेची सद्यस्थिती
  1. नवीन AIIMS
  2. सहा AIIMS आधीच कार्यरत आहेत.
  3. AIIMS अधिनियम-1956 मध्ये 2012 सालच्या कायद्याने दुरूस्ती करून 6 AIIMSला स्वायत्त दर्जा दिला गेला.
  4. AIIMS रायबरेलीचे बांधकाम चालू आहे.
  5. आणखी 13 AIIMSची घोषणा करण्यात आली आहे.
  6. त्यापैकी 5 AIIMS मंत्रिमंडळाकडून मंजूर झाले आहेत.
  7. 2014-15च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मंगलागिरी, नागपूर, गोरखपूर आणि कल्याणी या 4 नवीन AIIMSची घोषणा केली गेली.
  8. आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, पंजाब, तामिळनाडू आणि बिहार या राज्यांमध्ये प्रत्येकी एक याप्रमाणे 6 AIIMSची 2015-16च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा करण्यात आली आहे.
  9. पंतप्रधानांनी जम्मू-काश्मिरच्या राजधानी शहरांमध्ये एकूण दोन AIIMS स्थापन करण्याचे जाहीर केले.
  10. 2017-18च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात गुजरात आणि झारखंडमध्ये प्रत्येकी एक असे 2 नवीन AIIMS घोषित करण्यात आले.
  11. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये (GMC) अद्ययावत करणे
  12. टप्पा I: 13 महाविद्यालये
  13. टप्पा II: 06 महाविद्यालये
  14. टप्पा III: 39 महाविद्यालये
  15. टप्पा IV: 13 महाविद्यालये
  16. टप्पा V: 2 महाविद्यालये


Renewal of Multi-Regional Development Program as 'Prime Minister Jan Vikas Yojana'

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 14 व्या वित्त आयोगाच्या उर्वरित कालावधीत सुरु ठेवण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.
  2. शिवाय, या कार्यक्रमाची 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' म्हणून नामांतर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली गेली आहे.
  3. पुनर्रचित कार्यक्रमामुळे अल्पसंख्याक समाजाला सध्याच्या तुलनेत शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात उत्तम सामाजिक आर्थिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
  4. या कार्यक्रमासाठी व्यय विभागाच्या व्यय विषयक समितीने तीन वर्षातील (सन 2017-18, सन 2018-19, सन 2019-2020) एकूण 3972 कोटी रुपयांच्या तरतुदीची शिफारस केली आहे.
  5. यापैकी 80% निधी शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य विकासासाठी तर 33-40% निधी महिला केंद्रीत प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

प्रस्तावित बदल आणि त्यांचा प्रभाव

  1. जन विकास कार्यक्रमातील लवचिकतेमुळे वेगवान अंमलबजावणी होऊन अल्पसंख्याक समुदायाचे अधिक समावेशीकरण शक्य होईल.
  2. अल्पसंख्याक बहुल शहरे आणि गावे यांच्यासाठी निकषांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले असून अल्पसंख्याक समुदायासाठी लोकसंख्येच्या टक्केवारीचा निकष सौम्य करण्यात आला आहे.
  3. यापूर्वी 50% अल्पसंख्याक समुदायाची लोकसंख्या असलेल्या गावांचे समूह गृहीत धरल्या जात होते, आता ते 25% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
  4. यापूर्वी मूलभूत सुविधा आणि सामाजिक आर्थिक निकषांच्या बाबतीत मागास शहरांनाच अल्पसंख्याक बहुल शहरे म्हणून ओळखण्यात येत होते.
  5. आता यापैकी एका बाबतीत मागास असलेली शहरे अल्पसंख्याक बहुल शहरे म्हणून धरली जाणार आहेत.
  6. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रमात सध्याच्या तुलनेत 57% अधिक क्षेत्र व्यापले जाईल.
  7. बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमात देशातील 196 जिल्ह्यांचा समावेश होता तर जन विकास कार्यक्रमात 308 जिल्हे समाविष्ट केले जाणार आहेत.
  8. कार्यक्रमांतर्गत हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, नागालँड, गोवा आणि पुडुचेरी या आणखी पाच राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश केला जाणार आहे.
  9. कार्यक्रमांतर्गत 115 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांपैकी 61 जिल्ह्यांच्या अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रांचा समावेश केला जाणार आहे.


Allotment of '2018' Visitors' Award at the hands of President

  1. भारताचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या हस्ते मूलभूत आणि उपयोजित शास्त्र तसेच मानवता, कला आणि सामाजिकशास्त्र या क्षेत्रातल्या संशोधनासाठी ‘अभ्यागताचा पुरस्कार 2018’ (Visitor’s Awards) यांचे वाटप करण्यात आले आहे.
  2. विजेते:- 
    1. प्रा. संजय के. जैन:- कर्करोगावर अधिक उपचारक्षम आणि परवडण्याजोगे औषधी पद्धतीच्या विकासातले कार्य
    2. प्रा. आशीस कुमार मुखर्जी:- सापाच्या विषाच्या अणु-रेणू रचनेमधील गुंतागुंतीच्या विषयावरील संशोधन
    3. प्रा. अश्वनी परीक:- तांदूळचे नवीन वाण विकसित करण्याचे कार्य
    4. प्रा. प्रमोद के. नायर:- मानवता, कला आणि सामाजिकशास्त्र या विषयातील कामासाठी
  3. 2 मे रोजी राष्ट्रपती भवनात झालेल्या केंद्रीय विद्यापीठांच्या उप-कुलगुरूंच्या बैठकीत हे पुरस्कार दिले गेले आहेत.


Approval of 'Green Revolution - Krishnwati Yojana'

  1. अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीने कृषी क्षेत्रातली ‘ग्रीन रिव्होल्युशन - कृषोन्नती योजना' या एकछत्री योजनेचा अंमलबजावणी कालावधी सन 2019-20 पर्यंत वाढविण्यास मंजूरी दिली आहे.
  2. निर्णयानुसार ही योजना 12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीनंतर सन 2019-20 पर्यंत सुरू ठेवली जाणार आहे.
  3. योजनेसाठी लागणार्‍या खर्चासाठी केंद्र शासनाचा वाटा म्हणून 33,269.976 कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
  4. ग्रीन रिव्होल्युशन - कृषोन्नती योजना या एकछत्री योजनेत 11 योजना/अभियानांचा समावेश आहे.
समावेशीत योजना
  1. फलोत्पादन एकात्मिक विकास मोहीम,
  2. तेलबियासह राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मोहीम,
  3. राष्ट्रीय शाश्वत कृषी योजना,
  4. बियाणे व पेरणी सामुग्रीवरील उप-मोहीम,
  5. कृषी यांत्रिकीकरण उप-मोहीम,
  6. एकात्मिक कृषी सहकार्य योजना,
  7. एकात्मिक कृषी विपणन योजना,
  8. राष्ट्रीय ई शासन योजना


Approval of reconstruction of Indian mining department

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय खाण विभागाच्या (IBM) पुनर्रचनेला मंजुरी दिली आहे.
  2. मात्र सद्यस्थितीत विभागात काम करणार्‍यांची एकूण 1,477 पदसंख्या कायम ठेवण्यात आली आहे.
  3. पुनर्रचनेअंतर्गत सहसचिव आणि त्यावरील पदांचा दर्जा वाढविण्यात येईल, काही नवी पदे तयार केली जाणार तर काही रद्द केली जाणार आहेत.
  4. सध्या अस्तित्वात असलेले उपमहासंचालक (सांख्यिकी) हे पद रदृ करण्यात आले आहे.
  5. विभागाच्या निर्णय क्षमतेत वाढ करण्यासाठी आणि क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञान तसेच अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  6. भारतीय खाण विभाग (Indian Bureau of Mines -IBM) याची स्थापना सन 1948 मध्ये भारत सरकारने केली.
  7. हा विभाग कार्य, खाण आणि वीज मंत्रालयांतर्गत आहे.
  8. हे खनिज क्षेत्रात खर्णिकर्माचे नियमन करण्यासाठी धोरणे आणि कार्यचौकटी तयार करण्यासाठी प्रमुख सल्लागार मंडळ आहे.


Top