The first jewelery park in India is being built in Navi Mumbai

  1. नवी मुंबईत ‘इंडिया ज्वेलरी पार्क’चे भूमीपूजन करण्यात आले.
  2. हा रत्न व दागिने निर्यात जाहिरात परिषदेचा (GJEPC) प्रकल्प आहे.
  3. हा एकात्मिक उद्योग पार्क असून येथे एकाच छताखाली सर्व सुविधा उपलब्ध होणार.
  4. या ठिकाणी निर्मिती कारखाने, व्यापारी क्षेत्र, औद्योगिक कामगारांसाठी निवासस्थान आणि व्यापारी आधारभूत सेवा उपलब्ध असतील.
  5. या उद्योगाबाबत सध्या असलेल्या USD 42 अब्ज एवढ्या निर्यातीपासून 2025 सालापर्यंत USD 75 अब्जच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
  6. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात भारतीय दागिने उद्योग या क्षेत्राचा वाटा 7% तर विक्री निर्यातीत 14% असून या क्षेत्रात 50 लक्ष कामगार आहेत.
  7. मुंबईतून मौल्यवान रत्ने आणि दागिन्यांची USD 28320.98 दशलक्ष डॉलर्स एवढी सर्वाधिक निर्यात होत असून ही निर्यात एकूण  भारतीय निर्यातीच्या 69% आहे.
  8. रत्न व दागिने निर्यात जाहिरात परिषद (GJEPC):-
    1. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत 1966 साली रत्न व दागिने निर्यात जाहिरात परिषदेची (GJEPC) स्थापना करण्यात आली आहे.
    2. ही जेम्स आणि ज्वेलरी उद्योगाची शिखर संस्था आहे.
    3. या संस्थेचे मुख्य कार्यालय मुंबईत असून नवी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, सुरत आणि जयपूर येथे विभागीय कार्यालये आहेत.


NITI Commission concludes 'Conference on implementation of SDGs in the Aspiring Districts'

  1. दिनांक 5 मार्च 2019 रोजी नवी दिल्लीत NITI आयोगातर्फे आयोजित ‘आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये SDGsची अंमलबजावणी’ (implementation of SDGs in Aspirational Districts) विषयक परिषद पार पडली.
  2. वैश्विक शाश्वत विकास ध्येयांना (SDGs) साध्य करण्यात भारताच्या प्रयत्नांसोबत आकांक्षित जिल्ह्यांचे रूपांतरण या कार्यक्रमाला जोडण्यासाठी ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
  3. या कार्यक्रमात ध्येयांना (SDGs) साध्य करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धतींविषयी माहिती दिली गेली.
  4. याप्रसंगी चॅम्पियन्स ऑफ चेंज डॅशबोर्डवर प्रसिद्ध झालेल्या ताज्या डेल्टा रँकिंगमध्ये अत्याधिक वेगाने विकसित होणार्‍या 18 जिल्ह्यांना NITI आयोगाने सन्मानित देखील केले.
  5. आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रम:-
    1. दि. 5 जानेवारी 2018 रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रमाची (Aspirational Districts Program) सुरुवात झाली.
    2. संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करण्यासाठी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यांचा सामाजिक-आर्थिक विकास साधला जात आहे.
    3. हा भारत सरकारचा एक प्रयोग आहे. या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत भारतातल्या 112 जिल्हयांची निवड करण्यात आली आहे.
  6. शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) बाबत:-
    1. 2015 सालासाठी ठरविण्यात आलेली सहस्त्राब्द विकास ध्येये (MDGs) यांपासून 2030 सालासाठी शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) विकसित झाली आहेत.
    2. 2000 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहस्त्राब्द (मिलेनियम) शिखर परिषदेने ठरविलेल्या 2015 सालासाठीच्या सहस्त्राब्द विकास ध्येये (MDGs) यामध्ये 18 लक्ष्यांसह आठ आंतरराष्ट्रीय विकास ध्येयांची एक सूची होती.
    3. हा जगभरातील आव्हानांना सोडविण्यासाठी केला गेलेला प्रथम आणि एकमात्र वैश्विक प्रयत्न होता.
    4. शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) ही 17 ध्येये, 169 लक्ष्ये आणि 306 राष्ट्रीय निर्देशकांची एक सार्वत्रिक सूची आहे, जे मानवी कल्याणासाठी 2030 सालापर्यंत कोणीही विकासाच्या दृष्टीने मागे राहणार नाही या उद्देशाने मोठ्या यशासाठी विकासात्मक कृतींचे नियोजन करण्यास आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी मदत करतात.
    5. सप्टेंबर 2015 मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेच्या शिखर परिषदेत 193 सदस्य राष्ट्रांनी अंगिकारलेल्या आणि दि. 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू झालेल्या “ट्रान्सफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट” या पुढाकाराचा हा एक भाग आहे.
  7. सन 2030 साठीची शाश्वत विकास ध्येये (SDGs):-
    1. ध्येय 1: दारिद्र्याचे संपूर्ण उच्चाटन
    2. ध्येय 2: शून्य उपासमार (उपासमार थांबवणे, अन्न सुरक्षा आणि सुधारित पोषक आहार साध्य करणे आणि शाश्वत शेतीस प्रोत्साहन देणे)
    3. ध्येय 3: सर्वांसाठी निरोगी आरोग्य आणि सर्व वयोगटातील सर्वांसाठी कल्याणाचा प्रचार करणे
    4. ध्येय 4: सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण (सर्वसमावेशक आणि न्याय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करणे आणि सर्वांसाठी आजीवन शिक्षण संधींचा प्रचार करणे)
    5. ध्येय 5: स्त्री-पुरुष समानता (लैंगिक समानता प्राप्त करणे आणि सर्व महिला व मुलींना सशक्त करणे)
    6. ध्येय 6: सर्वांसाठी स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता
    7. ध्येय 7: सर्वांसाठी स्वस्त, विश्वासार्ह, शाश्वत आणि स्वच्छ ऊर्जा
    8. ध्येय 8: सर्वांसाठी सभ्य काम आणि आर्थिक वाढ (सतत, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत आर्थिक वाढ, पूर्णकाळ आणि उत्पादनक्षम रोजगार तसेच सभ्य कामांना प्रोत्साहन देणे)
    9. ध्येय 9: उद्योग, नवकल्पना आणि पायाभूत सुविधा (लवचिक अश्या पायाभूत संरचना तयार करणे, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकीकरणास आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे)
    10. ध्येय 10: असमानता कमी करणे (देशांच्या आतमधील आणि देशांदरम्यान असलेली असमानता कमी करणे)
    11. ध्येय 11: शाश्वत शहरे आणि मानवी वस्ती
    12. ध्येय 12: शाश्वत उपभोग आणि उत्पादन
    13. ध्येय 13: हवामानविषयक कार्य (हवामानातील बदल आणि त्यांचे परिणाम टाळण्यासाठी त्वरित कारवाई करणे)
    14. ध्येय 14: जलजीवन (शाश्वत विकासासाठी महासागर, समुद्र आणि सागरी स्त्रोतांचे संवर्धन आणि सातत्यपूर्ण वापर)
    15. ध्येय 15: थल जीवन (जमिनीवर पर्यावरणविषयक व्यवस्थेच्या शाश्वत वापराला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे रक्षण आणि पुनर्संचयन करणे, वनांचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे, वाळवंटीकरणाशी लढा देणे तसेच भूमी नापीक होण्यास थांबविणे आणि परिस्थितीला उलट करणे आणि जैवविविधतेची हानी थांबविणे.
    16. ध्येय 16: शांती, न्याय आणि बळकट संस्था (सर्वांसाठी न्यायपूर्ण व्यवस्था तयार करणे, शाश्वत विकासासाठी शांतीपूर्ण आणि सर्वसमावेशक मानवी समाजांना प्रोत्साहन देणे, सर्व सर्व स्तरांवर प्रभावी, जबाबदार आणि सर्वसमावेशक संस्था तयार करणे.
    17. ध्येय 17: ध्येयांसाठी भागीदारी (शाश्वत विकासासाठी वैश्विक भागीदारीची अंमलबजावणी आणि पुनरुत्थान करण्यास उद्देशांना भक्कम करणे.


Launch of Prime Minister Shram Yogi Yojna at Vastral

  1. दिनांक 5 मार्च 2019 रोजी गुजरातमधल्या वस्त्राल येथे ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन’ (PM-SYM) योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला.
  2. या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थींना निवृत्ती वेतन कार्डाचे वितरण केले जाणार आहे.
  3. योजनेचे स्वरूप:-
    1. ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना’  (PM-SYM) देशातल्या असंघटीत क्षेत्रातल्या 42 कोटी कामगारांना समर्पित आहे.
    2. या योजनेच्या अंतर्गत असंघटीत क्षेत्रातल्या नोंदणी केलेल्या कामगारांना वृद्धापकाळात 3000 रुपये निश्चित निवृत्ती वेतन मिळेल.
    3. त्यासाठी लाभधारकाने दिलेल्या योगदानाएवढीच रक्कम केंद्र सरकार भरणार आहे.
    4. असंघटीत क्षेत्रातल्या दरमहा 15 हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कामगारांना नजीकच्या सामान्य सेवा केंद्रात लाभार्थी म्हणून नोंदणी करावी लागणार आहे.
    5. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना तसेच आयुषमान भारत अंतर्गत पुरवण्यात आलेल्या आरोग्य कवच तसेच प्रधानमंत्री जीवनज्योती योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजनेच्या अंतर्गत मिळणाऱ्या लाभांमुळे असंघटीत क्षेत्रातल्या कामगारांना त्यांच्या वृद्धापकाळात सर्वंकष सुरक्षा कवच मिळाले आहे.


Top