In the Lok Sabha, the 'National Medical Commission' Bill was presented for discussion

  1. संसदेच्या लोकसभेत चर्चेसाठी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक-2017’ मांडण्यात आले आहे.
  2. देशामध्ये वैद्यकीय शिक्षणात गुणवत्तापूर्ण बनविण्यासाठी आणि वैद्यकीय सेवांच्या सर्व पैलूंमध्ये उच्च मानदंड राखण्याच्या उद्देशाने भारतीय वैद्यकीय परिषद (MCI) च्या जागी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC)’ या नवीन संरचनेची स्थापना करण्याचे प्रस्तावित आहे.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग
  1. वर्तमान ‘भारतीय वैद्यकीय परिषद अधिनियम-1956’ च्या जागी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC) विधेयक-2017’ देशात आणण्यासाठी संसदेपुढे मांडण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आपली मंजूरी दिली आहे.
  2. ठळक बाबी:-
    1. विधेयकामध्ये MBBS आणि अन्य वैद्यकीय अभ्यासक्रमात गुणवत्ता प्रदान करण्याच्या हेतूने तसेच या क्षेत्रात पारदर्शिता आणि कार्यकुशलता सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
    2. विधेयकामध्ये महाविद्यालयांना MBBS आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठीच्या जागांना वाढविण्यासाठी परवानगी घेण्याची व्यवस्था संपुष्टात आणली जाणार आहे.
    3. पाच वर्षांचा MBBS अभ्यासक्रम पूर्ण करणार्‍या प्रत्येक उमेदवाराला वैद्यकीय व्यवसायीक होण्यासाठी किंवा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय परवानाधारक परीक्षा देणे अनिवार्य असणार आहे.
    4. विधेयकात वैद्यकीय शिक्षणाच्या नियमनासाठी चार स्तरीय संरचनेची संकल्पना मांडण्यात आली आहे, ज्यामध्ये 20 सदस्यीय राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग शीर्ष स्थानी असणार आहे.
    5. देशात वैद्यकीय क्षेत्रातील इंस्पेक्टर राजला संपुष्टात आणणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश्य आहे.
    6. होमिओपॅथी, औषधांची भारतीय व्यवस्था आणि आधुनिक व्यवस्था यामध्ये समन्वय वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC), केंद्रीय होमिओपॅथी परिषद (CCH) आणि केंद्रीय भारतीय औषधी परिषद (CCIM) यांची वर्षातून किमान एकदातरी एकत्रित बैठक आयोजित केली जावी.
  3. आयोगाची संरचना:-
    1. शासनाकडून अध्यक्ष आणि सदस्य नामांकित केले जातील, ज्यांना मंत्रिमंडळाच्या सचिवाच्या अधिनस्थ एका समितीकडून निवडले जाणार आहे.
    2. 25 सदस्यीय आयोगामध्ये 12 पदे (गैर-कार्यकारी) सदस्य असणार, ज्यामध्ये प्रमुख वैद्यकीय संस्था जसे AIIMS आणि ICMR यांच्या संचालक मंडळाच्या चार अध्यक्षांचा समावेश असेल तसेच 11 अंशकालिक सदस्य आणि एक अध्यक्ष व सदस्य-सचिव असतील.
    3. NMC मध्ये चार स्वतंत्र मंडळे असणार, जे वैद्यकीय शिक्षणाला विनियमित करणार आहे.
    4. ती मंडळे कार्यानुसार पुढीलप्रमाणे आहेत:- 
      1. पदवी वैद्यकीय शिक्षण;
      2. पदविका;
      3. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे मूल्यांकन आदी कार्ये;
      4. मान्यता, नोंदणी आणि डॉक्टरचा परवाना संबंधी कार्ये.  
  4. आयोगाकडून चालवली जाणारी मुख्य कार्ये:-
    1. वैद्यकीय शिक्षणासाठी आवश्यक धोरणांची निर्मिती करणे.
    2. वैद्यकीय सेवांच्या आधारभूत संरचनेच्या विकासासाठी आवश्यक पाऊल उचलण्याच्या विषयासंदर्भात रूपरेखा तयार करणे.
    3. खाजगी वैद्यकीय संस्थांमध्ये किमान 40% जागांसाठी शुल्क निर्धारणासंबंधी नियम निर्धारित करणे.


Announcing the 'Election Bond' scheme of the Union Finance Ministry

  1. निवडणुकीसाठी जमा केल्या जाणार्‍या निधीत स्वच्छता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी भारत सरकारने एक पुढाकार घेतला आहे.
  2. वित्तमंत्रालयाने राजकीय पक्षांना निधि देण्यासाठी एक नवी ‘निवडणूक बॉन्ड (Electoral Bonds)’ योजना जाहीर केली आहे.
  3. निधीदात्याला हे बॉन्ड भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) शाखांमार्फत खरेदी करता येणार आहे.
  4. यामार्फत प्राप्त होणारी रक्कम संबंधित पक्षाच्या अधिकृत बँक खात्यात जमा होणार आहे.
‘निवडणूक बॉन्ड योजना
  1. दात्याला बॉन्ड खरेदी करताना KYC नियमांचे पालन करावे लागणार, जेव्हा की बॉन्डवर दात्याचे नाव नसणार. हे बॉन्ड प्रॉमिसरी नोटप्रमाणेच एक बँकिंग दस्तऐवज असणार आहे. मात्र यावर कोणत्याही प्रकारचे व्याज देय केले जाणार नाही.
  2. बँकेत रु. 1000, रु. 10000, रु. 1 लक्ष, रु. 10 लक्ष आणि रु. 1 कोटी या मूल्याचे बॉन्ड खरेदी केले जाऊ शकतात.
  3. निवडणूक बॉन्डची वैधता फक्त 15 दिवसांची असणार आहे.
  4. जनप्रतिनिधित्व कायदा-1951 अन्वये मान्यताप्राप्त कोणत्याही पक्षाला दान केले जाऊ शकते.
  5. बॉन्डची विक्री वर्षातले चार महीने – जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर – यांमध्ये 10 दिवसांसाठी होणार. या कालावधीतच बॉन्ड खरेदी केले जाऊ शकते.
  6. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वर्षात बॉन्डच्या खरेदीची सुविधा 30 दिवसांसाठी असणार आहे.
  7. मागील लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीमध्ये 1% हून अधिक मते मिळवलेल्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षचं बॉन्डमार्फत निधी प्राप्त करू शकतात.
  8. बॉन्ड प्रदान करणारी बँक दात्याच्या निधीची तोपर्यंत कस्टडियन राहणार, जोपर्यंत संबंधित पक्षाच्या खात्यामधून दात्याला रक्कम वापस मिळत नाही.
  9. वर्तमान परिस्थितीत निवडणुकीसाठी लागणारा पैसा हा रोकड आणि गुप्तदानामार्फत प्राप्त होत होता.
  10. नव्या नियमांनुसार राजकीय पक्षाला दात्याकडून प्राप्त होणार्‍या रोख निधीची मर्यादा 20000 रुपयांवरून कमी करत 2000 रुपये केलेली आहे.


IIT researchers developed electronic skin

  1. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) हैदराबाद येथील प्रा. सुश्मी बधुलिका यांच्या नेतृत्वात परीक्षित सहातीया या संशोधकाने कमी किंमतीचे आणि सुलभ पद्धतीने मापन करणारे संवेदक तयार केले आहे.
  2. या संवेदकाच्या सहाय्याने एक इलेक्ट्रॉनिक त्वचा (ई-त्वचा / ई-स्कीन) विकसित करण्यात आली, जी दाब आणि ताण या दोन्ही घटकांचे एकाचवेळी मापन करते आणि तेथील ठिकाण ओळखू शकते.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. ई-त्वचा अत्याधिक संवेदनशील आहे.
  2. अगदी अलगद स्पर्शालाही ओळखते.
  3. वायरलेस तंत्रज्ञानाच्या वापर करून संवेदकामार्फत स्मार्टफोनमध्ये देखील हलक्या आणि जोरदार स्पर्शाची माहिती देखील प्राप्त होऊ शकते.
  4. शोधासंबंधी
    1. नवी ई-त्वचा एका PVC मुक्त पेंसिल खोडरबरचा वापर करून विकसित करण्यात आली आहे.
    2. त्या खोडरबरला एका पातळ थरात कापण्यात आले आणि त्याच्या दिनही बाजूंवर मल्टी-वॉल्ड कार्बन नॅनोट्यूबचा समांतर थर चिपकवण्यात आला.
    3. कार्बन नॅनोट्यूब हे या उपकरणाचे मुख्य संवेदन तत्त्व (Sensing Element) आहे.
    4. नव्या ई-त्वचेचा उपयोग फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वैद्यकीय उपकरणांमध्ये केला जाऊ शकतो.
    5. तसेच वृद्ध आणि बाळांवर निगराणी ठेवण्यासाठी मोशन मॉनिटिरिंगसाठी केला जाऊ शकतो.


Star Sports broadcast the rights to 'Play India School Games'

  1. क्रीडा व युवा कल्याण मंत्रालयाच्या प्रमुख योजनांपैकी एक राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धा योजना - खेलो इंडिया स्कूल गेम्स च्या प्रसारणाचे अधिकार ‘स्टार स्पोर्ट्स’ या क्रीडा प्रसारकाला प्रदान करण्यात आले आहे.
  2. भारताचा आघाडीचा क्रीडा प्रसारक ‘स्टार स्पोर्ट्स’ आगामी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, 2018 यासाठी त्याचा प्रसारण आणि उत्पादन भागीदार म्हणून कार्य करणार आहे.
  3. स्टार स्पोर्ट्सला हे अधिकार पाच वर्षांसाठी सन 2018 ते सन 2022 पर्यंत प्राप्त झाले आहेत.
  4. भारताच्या इतिहासात, प्रथमच शालेय खेळांच्या थेट प्रसारणासह दूरदर्शन आणि डिजिटल माध्यमांवर होणार आहे.
  5. प्रारंभी राष्ट्रीय शालेय खेळांचे आयोजन 31 जानेवारी 2018 पासून केले जाणार आहे, ज्यामध्ये अंडर-17 वर्ग (मुले आणि मुली) च्या 16 स्पर्धा खेळल्या जाणार आहे.
‘खेलो इंडिया स्कूल गेम्स’
  1. महत्त्वपूर्ण बाबी:-
  2. एप्रिल 2016 मध्ये भारत सरकारने देशात क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘खेलो इंडिया’ ही नवीन योजना सुरू केली होती.
  3. सुरुवातीच्या काळात या योजनेत मैदानी खेळ, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, जूडो, हॉकी, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, बास्केट बॉल आणि कुस्ती या खेळांचा समावेश करण्यात आला होता आणि पुढे त्याची व्याप्ती इतर खेळांसाठी वाढविण्यात आली आहे.
  4. यावेळी ‘खेलो इंडिया’ चे पुनरुज्जीवन करण्यात आले आहे, ज्याचा उद्देश्य समाजाच्या अगदी तळ पातळीवर बदल करून राष्ट्रव्यापी क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
  5. खेळांना व्यापक करण्यासोबतच उत्कृष्टता प्राप्त करून देणे हा पुनरुज्जीवनाचा उद्देश्य आहे.
  6. खेलो इंडिया पालक आणि शिक्षकांचा खेळाप्रती दृष्टीकोनाला बदलण्यात उत्प्रेरकाच्या रूपात काम करणार आहे.
  7. या आयोजनाच्या प्रथम संस्करणात जवळपास 6000 खेळाडू आणि अधिकारी भाग घेतील.
  8. स्पर्धांमधून निवडण्यात येणार्‍या सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावंत खेळाडूंना आठ वर्षापर्यंत दरवर्षी प्रत्येकी पाच लक्ष रुपये शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाणार, जी 1000 उदयोन्मुख खेळाडूंसाठी निश्चित करण्यात आलेली आहे.
  9. वर्षागणीक खेळाडूंना ‘खेलो इंडिया’ अंतर्गत जोडण्यात येणार आहे.
  10. ‘खेलो इंडिया’ चे आयोजन आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धांप्रमाणेच होणार, जेणेकरून खेळाडूंना आणि विविध हितधारकांना उत्कृष्ट अनुभव मिळू शकणार आहे.
  11. क्रीडा स्पर्धा आणि शिक्षण अश्या दोन्ही प्रकारे खेळाडूंना सहभाग घेता येईल अश्या देशभरातल्या 20 विद्यापीठांना सर्वोत्कृष्ट क्रीडा केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देणार आहे.
  12. मोठ्या राष्ट्रीय शारीरिक आरोग्यसंबंधी कार्यक्रमामधून 10-18 वर्षे वयोगटातील 200 दशलक्ष लहान मुला-मुलींना या कार्यक्रमात समाविष्ट केले जाईल.


In the new currency currency of Rs10

  1. भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) लवकरच दहा रुपयांच्या नवीन नोटा चलनात आणणार आहे.
  2. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १०० कोटी रुपये किंमत असणाऱ्या दहा रुपयांच्या नोटा छापून त्या चलनात आणण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
  3. या नोटा चॉकलेट ब्राऊन म्हणजेच आत्ताच्या दहा रुपयांच्या नोटांपेक्षा थोड्या गडद रंगाच्या असतील.
  4. विशेष म्हणजे या नोटांच्या मागील बाजूवर ओडीशा येथील पूरीमधील जगप्रसिद्ध कोणार्क सुर्यमंदीराचे चित्र असणार आहे.
  5. समोरील बाजूस महात्मा गांधीचे चित्र असणाऱ्या सिरीजमधीच ही नोट असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
  6. नवीन नोटांच्या डिझाइनला सरकारकडून मागील आठवड्यामध्ये होकार मिळाल्यानंतर आठवड्याभरात रिझर्व्ह बँकेने १०० कोटी रुपये किंमतीच्या नोटा छापल्या आहेत.

 

तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. पार्श्वभूमी:-
  2. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यामध्ये २०० रुपयांच्या आणि ५० रुपयांच्या नवीन नोटा आरबीआयने चलनात आणल्या होत्या.
  3. त्यानंतर अवघ्या पाच महिन्यांमध्ये आरबीआय पुन्हा या नव्या दहा रुपयांच्या नोटा चलनात आणणार आहे.
  4. कमीत कमी मुल्यांच्या नोटा अर्थव्यवस्थेत राहण्याच्या उद्देशाने सरकार प्रयत्न करत असून नोटाबंदीनंतर सरकारने हजार रुपयांची नोट चलनातून हद्दपार केली आहे.
  5. याच कमी मुल्यांच्या जास्तीत जास्त नोटा चलनात ठेवण्याच्या हेतूनेच सरकारने या नवीन दहा रुपयांच्या नोटा छापल्याचे समजते.
  6. याआधी २००५ साली दहा रुपयांच्या नोटांच्या डिझाइनमध्ये बदल करण्यात आला होता.
  7. याबद्दल बोलताना स्टेट बँक ऑफ इंडिया ग्रुपचे मुख्य आर्थिक सल्लागार असणारे सौम्या कांती घोष म्हणतात की, ‘दैनंदिन व्यवहारामध्ये छोट्या मुल्यांच्या नोटांचा वापर वाढावा आणि मोठ्या किंमतीच्या खरेदीसाठी लोकांनी डिजीटल माध्यमाचा वापर करावा या हेतून छोट्या मुल्याच्या नोटा चलनात आणण्याचे प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे.’
  8. देशातील रोखीच्या व्यवहरांवरील मुख्य नियंत्रक असणाऱ्या आरबीआयने ८ नोव्हेंबर २०१६नंतरच्या नोटबंदीच्या निर्णयानंतर छोट्या मुल्यांच्या १२०० कोटींच्या नोटा चलनात आणल्या आहेत.
  9. यात प्रमुख्याने दहा, वीस आणि पन्नास रुपयांच्या नोटांचा समावेश आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये नोटांची संख्या ११.१० टक्क्यांनी वाढल्याचे आरबीआयच्या २०१६-१७ च्या आर्थिक अहवालामध्ये नमूद केले आहे.
  10. नोटबंदीनंतर छोट्या मुल्यांच्या नोटांची छपाई मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेल्या ही वाढ झाल्याचे यात म्हटले आहे. दरम्यान नोटबंदीनंतर अद्यापही आरबीआयकडून ५०० आणि हजार रुपयांच्या नोटांची पूर्ण मोजणी झालेली नाही.

 


Trump administration move to reject H-1B visa extension-5 lakhs of Indians hit!

  1. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ या धोरणाचा अमेरिकेतील भारतीय नागरिकांना फटका बसण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.
  2. अमेरिकेत ग्रीनकार्डच्या प्रतीक्षेत असलेल्या व्यक्तींना एच १ बी व्हिसा मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय अमेरिकी प्रशासन घेण्याची शक्यता आहे.
  3. हा निर्णय लागू झाल्यास किमान पाच लाख कुशल भारतीय कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेतून मायदेशी परतावे लागेल. यामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या या हालचालींविरोधात पडसाद उमटू लागले आहेत.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?

पार्श्वभूमी:-

  1. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीत एच १ बी व्हिसा धोरण कठोर करण्याची भूमिका मांडली होती.
  2. अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर ट्रम्प यांनी एच १ बी व्हिसा प्रक्रिया कडक करण्याचा आदेश जारी केला. आता एच १ बी व्हिसाला मुदतवाढ न देण्याची हालचाल सुरू आहे.
  3. सध्या तीन वर्षांसाठी वैध असलेल्या एच १ बी व्हिसाला आणखी तीन वर्षे मुदतवाढ दिली जात होती. जर त्यानंतर त्याचा ग्रीन कार्डसाठीचा म्हणजे कायम वास्तव्य करण्याचा अर्ज प्रलंबित असेल तर ग्रीन कार्ड मिळेपर्यंत एच १ बी व्हिसाला मुदतवाढ दिली जात होती.
  4. मात्र, ही मुदतवाढ नाकारण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागाच्या विचाराधीन असल्याचे वृत्त अमेरिकेतील एका वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
  5. सध्या ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांची संख्या मोठी असून, त्यात भारत व चीन या दोन देशांतील कुशल कर्मचारी आघाडीवर आहेत.
  6. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने मुदतवाढीस नकाराचा निर्णय घेतला तर सहा वष्रे एच १ बी व्हिसावर अमेरिकेत राहूनही ग्रीन कार्ड मिळू न शकलेल्या व्यक्तींना ग्रीनकार्डची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मायदेशी परतावे लागेल.
  7. अमेरिकेतील कुशल कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी मुख्यत: एच १ बी व्हिसाची तरतूद आहे.
  8. मात्र, अमेरिकेत स्थलांतर करण्यासाठी इतर देशातील नागरिकांनी त्याचा वापर केल्याचा ट्रम्प यांचा आक्षेप आहे.

 

‘भारत-अमेरिकेसाठी नुकसानकारक पाऊल’

  1. भारतातील प्रतिक्रिया:-
  2. एच १ बी व्हिसाला मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय घेण्याचे पाऊल भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांसाठी नुकसानकारक ठरेल, अशी भीती नॅसकॉमने व्यक्त केली आहे.
  3. अशा निर्णयामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या सुमारे दहा लाख कुशल कर्मचाऱ्यांना आपापल्या मायदेशी परतावे लागेल.
  4. त्यातील बहुतांश भारतीय आहेत. हा मुद्दा केवळ भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांपुरता सीमित नसून, एच १ बी व्हिसाधारकांबरोबरच कुशल कर्मचाऱ्यांची कमतरता असलेल्या अमेरिकेलाही या निर्णयाचा फटका बसेल, असे नॅसकॉमचे अध्यक्ष आर. चंद्रशेखर यांनी म्हटले आहे.
  5. महिंद्रा समूहाचे आनंद महिंद्रा यांनी मात्र अमेरिकेतील या हालचालींचे स्वागत केले आहे.
  6. ‘असा निर्णय झालाच तर मी म्हणेन, मायदेशी आपले स्वागत आहे.
  7. भारताला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी तुम्ही वेळेवर मायदेशी परतत आहात’, असे ट्वीट त्यांनी केले आहे.


Top