The famous 'NIRF India Ranking 2018' for higher educational institutions

  1. मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ‘NIRF इंडिया रॅंकिंग 2018’ प्रसिद्ध केली. यावेळी 9 गटातल्या 69 सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थांचा पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला.
  2. देशातील उच्च शिक्षण संस्थांची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता वाढवणे तसेच देशात सकारात्मक स्पर्धेचे वातावरण निर्माण करणे या दृष्टीने ही क्रमवारी तयार करण्यात आली आहे.
  3. राष्ट्रीय क्रमवारी आराखडा संस्था (NIRF) दरवर्षी देशातील सर्व उच्च आणि तंत्रशिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन करून त्यानुसार ही क्रमवारी निश्चित करते.

ठळक बाबी

देश

  • सर्वसाधारण यादीत, बंगळुरू येथील भारतीय विज्ञान संस्था (IISc) देशातली सर्वोत्कृष्ट संस्था ठरली आहे. तर IIT मद्रास दुसर्‍या आणि IIT बॉम्बे तिसर्‍या स्थानी आहे.
  • श्रेणींनुसार सर्वोत्कृष्ट संस्था पुढीलप्रमाणे आहेत -
  1. अभियांत्रिकी - भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) मद्रास
  2. व्यवस्थापन - भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIM) अहमदाबाद
  3. विद्यापीठ - भारतीय विज्ञान संस्था (IISc) बंगळुरू
  4. महाविद्यालय - मिरंडा हाऊस, दिल्ली
  5. फार्मसी – राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षण व संशोधन संस्था (NIPER) मोहाली
  6. वैद्यकीय – अखिल भारतीय वैद्यकीय शास्त्र संस्था (AIIMS) नवी दिल्ली
  7. विधी - नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी, बंगळुरू

महाराष्ट्र

  1. सर्वसाधारण यादीत IIT बॉम्बे तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. IIT बॉम्बे अभियांत्रिकी श्रेणीतल्या यादीत दुसर्‍या स्थानी, व्यवस्थापन श्रेणीत पाचवी आहे.
  2. सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या यादीत, पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाला नववे स्थान मिळाले.
  3. औषध निर्माण महाविद्यालयांच्या यादीत मुंबईची भारतीय रसायन तंत्रज्ञान संस्था चौथ्या स्थानावर आहे.

 


Article 370 does not have provision for special status to Jammu and Kashmir: Supreme Court

  1. सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद नाही आणि जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
  2. जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करावे, अशी मागणी करणारी याचिका कुमारी विजयालक्ष्मी झा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली होती. जम्मू-काश्मीर राज्याची घटना ही देशाच्या घटनेचे उल्लंघन करणारी आहे, असे याचिकेत म्हटले होते.
  3. या याचिकेवर न्या. आदर्श के. गोयल आणि न्या. आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

कलम 370 बाबत

  1. कलम 370 अंतर्गत जम्मू-काश्मीर राज्याला भारतात अन्य राज्यांच्या तुलनेत विशेष अधिकार किंवा (विशेष दर्जा) प्राप्त झाला आहे. भारतीय राज्यघटनेतील खंड 21 चे कलम 370 जवाहरलाल नेहरू यांच्या विशेष हस्तक्षेपामधून तयार केले गेले होते.
  2. याअंतर्गत, संसदेला जम्मू-काश्मीर संदर्भात संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि संपर्क या विषयांमध्ये कायदे बनविण्याचे अधिकार आहेत, मात्र कोणत्याही अन्य विषयासंबंधित कायद्याला लागू करण्यासाठी केंद्र शासनाला राज्य शासनाची मंजूरी हवी.
  3. या विशेष दर्ज्यामुळे जम्मू-काश्मीर राज्यावर घटनेचे कलम 356 लागू होत नाही. यामुळे राष्ट्रपतीकडे राज्याची घटना रद्द करण्याचे अधिकार नाहीत.

 

याचिकेत मांडण्यात आलेले मुद्दे

  1. ही तरतूद सन 1957 मध्ये संवैधानिक सभेच्या भंग होण्यासोबतच बाद झाली आहे.
  2. संवैधानिक सभेच्या भंग होण्यासोबतच अस्थायी तरतूद असणारे कलम 370 आणि जम्मू-काश्मीरच्या घटनेला भारतीय राष्ट्रपती किंवा भारताच्या संसदेकडून मान्यता नसूनही ही तरतूद लागू ठेवणे भारताच्या राज्यघटनेविरुद्ध असल्याचे दर्शवते.

सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने स्पष्ट केलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत -

  1. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2017 साली SBI विरुद्ध संतोष गुप्ता याप्रकरणात दिलेल्या निकालामध्ये कलम 370 ला घटनेत कायमस्वरुपी स्थान मिळाले आहे, हे कलम रद्द करता येणार नाही.
  2. गेल्या अनेक वर्षांपासून कलम 370 लागू असल्याने त्याला आता कायस्वरुपी दर्जाच मिळाला आहे.
  3. न्यायालयाला जर हे कलम रद्द करायचे असेल, तर ही घटना संमत करणाऱ्या संसदेचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडून येणे आवश्यक आहे. शिवाय ही घटना संमत करणारी संसद किंवा संवैधानिक सभा आता अस्तित्वात नसल्यामुळे घटनेतील 370 हे कलम रद्द करता येणार नाही.

 


Top