'Shangri-La Dialogue' and India

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 31 मे ते 2 जून 2018 या काळात सिंगापूरच्या दौर्‍यावर होते.
  2. यावेळी 1 जून 2018 रोजी सिंगापूरमध्ये शांगरी-ला डायलॉग (SLD) या चर्चासत्राचे उद्घाटन करण्यात आले. हा कार्यक्रम तीन दिवस चालणार आहे.
  3. लंडन आधारित इंटरनॅशनल इंस्टीट्युट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज कडून आयोजित करण्यात आलेल्या या वर्षीच्या ‘शांगरी-ला डायलॉग (SLD)’ येथे मुख्य भाषणाची प्रस्तुती पंतप्रधान मोदी यांनी केली. 
  4. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे शांगरी-ला डायलॉग (SLD) मध्ये बोलणारे भारताचे पहिले पंतप्रधान आहेत आणि यामुळे या क्षेत्रात शांती आणि स्थिरता वाढविण्यासाठी भारताने केलेले आश्वासन प्रतिबिंबित होते.
  5. खुल्या आणि स्थिर आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी भारताची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली.
  6. भारत भारत-प्रशांत क्षेत्रात नियमांखाली खुल्या, संतुलित आणि स्थिर व्यापाराचे समर्थन करणार आहे, ज्यामुळे व्यापार आणि गुंतवणूकीच्या वाढीचा सर्व राष्ट्रांना फायदा होऊ शकणार आहे.
  7. शांगरी-ला डायलॉग:-
    1. शांगरी-ला डायलॉग (SLD) एक स्वतंत्र वैचारिक चर्चासत्र आहे, जे लंडनमध्ये मुख्यालय असलेल्या इंटरनॅशनल इंस्टीट्युट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज (IISS) कडून आयोजित केले जाणारे वार्षिक "ट्रॅक वन" आंतर-सरकारी सुरक्षा मंच आहे.
    2. या कार्यक्रमात 28 आशिया-प्रशांत देशांचे संरक्षण मंत्री, मंत्रालयांचे प्रमुख आणि सेना प्रमुख भाग घेतात.
    3. या मंचाचे नाव सिंगापूरमधील शांगरी-ला हॉटेलच्या नावावरून ठेवले गेले आहे, जेथे सन 2002 मध्ये याची पहिली सभा भरविण्यात आली होती.
    4. सहभागींमध्ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, बर्मा (म्यानमार), कंबोडिया, कॅनडा, चिली, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जपान, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, न्यूझीलंड, पाकिस्तान, चीन, फिलीपीन्स, रशिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सिंगापूर, स्वीडन, थायलंड, पूर्व तिमोर, ब्रिटन, अमेरिका आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे. 


The United States rejected the United Nations resolution that protected Palestinian protection

  1. अमेरिकाने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) एका ठरावाच्या विरोधात त्याचा व्हीटो कौल (निषेध/अमान्य करणे) दिला आहे.
  2. कुवैतने तयार केलेला हा प्रस्ताव पॅलेस्टीन नागरिकांना संरक्षण देण्याची मागणी करतो आहे.
  3. हा एकतर्फी प्रस्ताव असल्याचे अमेरिकाचे म्हणणे आहे.
  4. गाझा पट्टीसह कब्जा केलेल्या पॅलेस्टिनी प्रदेशातील पॅलेस्टीन नागरिकांची सुरक्षितता आणि संरक्षणाची हमी देण्यासाठी उपाययोजना करण्याविषयी हा ठराव होता.
  5. तर हा ठराव तीन वेळा सुधारित करण्यात आला.
  6. यावेळी रशिया, फ्रान्स ब्रिटन, पोलंड, नेदरलँड्स आणि इथिओपिया यांनी ठरावाला मान्य केले.
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद (UNSC)
  1. संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद (UNSC) हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहा प्रमुख अंगापैकी एक आहे.
  2. ही परिषद आंतरराष्ट्रीय शांती आणि सुरक्षा राखण्यास जबाबदार असते.
  3. या परिषदेला अनिवार्य निर्णयांना घोषित करण्याचा अधिकार देखील आहे.
  4. त्याला UNSC प्रस्ताव म्हणून ओळखले जाते.
  5. 1945 साली स्थापित UNSC मध्ये 15 सदस्य आहेत.
  6.  ज्यात अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स स्थायी सदस्य आहेत.
  7. या स्थायी सदस्यांकडे ‘व्हीटो’चा अधिकार आहे.
  8. उर्वरित 10 अस्थायी सदस्यांची निवड दोन वर्षांसाठी केली जाते. या 10 अस्थायी सदस्यांमध्ये आफ्रिका समुहातून 3 सदस्य; जंबूद्वीपीय समूह, पश्चिम यूरोपीय समूह आणि लॅटिन अमेरिका व कॅरेबियन समुहातून प्रत्येकी 2 सदस्य; पूर्व यूरोपीय समुहातून 1 सदस्य निवडण्यात येतात. यामध्ये एक सदस्य हा आखाती देश असणे आवश्यक आहे.


 Public Safety Rules for the School by the Maharashtra State Education Department

  1. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या हितार्थ आवश्यक सुरक्षितता बाळगण्यासाठी शालेय व कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी मार्गदर्शके/नियम सूचित केले आहेत.
  2. हे नियम राज्य शाळा तसेच CBSE, ICSE आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाशी संलग्न असलेल्या शाळांसाठी लागू आहेत.
  3. नियमांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे :-
    1. प्रत्येक शाळेत व कनिष्ठ महाविद्यालयाने CCTV कॅमेरे बसवावेत. उपस्थिती दिवसातून तीनदा तपासून बघितली पाहिजे, जर विद्यार्थी गहाळ असल्याचे आढळल्यास पालकांना मजकूर संदेशाद्वारे त्वरित कळविणे.
    2. कोणत्याही विद्यार्थ्याला शिक्षा देताना त्यांना मानसिक किंवा शारीरिक दुखापत होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
    3. शाळेच्या परिसरात अनोळखी व्यक्तींना प्रवेश प्रतिबंधित करणे.
    4. शिक्षक किंवा इतर कर्मचारी भरती करताना पोलिसांचे चारित्र्य प्रमाणपत्र अनिवार्य असेल. 
    5. मुला-मुलींसाठी वॉशरूम वेगळे आणि एकमेकांपासून योग्य अंतरावर असावेत आणि मुलींच्या शौचालय येथे एक स्त्री सेविका असावी. 
    6. शाळेच्या बसमधील शेवटची मुलगी सोडल्याशिवाय सेविकानी बस सोडू नये.


 Groundwater management in India

  1. भूजल हे देशांत लाखो शेतकर्‍यांकडून वापरले जाणारे सामान्य संसाधन आहे आणि ग्रामीण पाणी पुरवठ्यासाठी ते प्रमुख जलस्त्रोत आहे. औद्योगिक वापरासाठी देखील याचा वापर होतो.
  2. पाण्याच्या पातळीत भयानक कमतरता आणि फ्लोराइडची वाढती पातळी हा एक गंभीर विषय आहे आणि या विषयाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपले लक्ष वेधले आहे.
  3. पाण्याची उपलब्धता:-
    1. जगात उपलब्ध पाण्यापैकी केवळ 4% पाणी भारतासाठी उपलब्ध असते. जगाच्या पृष्ठभागाच्या 2% आणि एकूण लोकसंख्येच्या 15% लोकसंख्या भारतात आहे.
    2. भारतात सरासरी 1170 मिलिमीटर (महाराष्ट्रात 1350 मिलिमीटर) पाऊस पडतो.
    3. भारतात पावसाद्वारे 4000 अब्ज घनमीटर पाणी मिळते, त्यापैकी 1869 अब्ज घनमीटर पाणी भूपृष्ठावरील जलाच्या स्वरूपात असते.
    4. तर 432 अब्ज घनमीटर इतके पाणी भूजलाच्या स्वरूपात असते. उर्वरित पाणी बाष्प, द्रव, बर्फ, ओलावा, दलदल या स्वरूपात असते.
  4. एका अभ्यासाचे निष्कर्ष:-
    1. IIT गांधीनगर येथील संशोधकांना असे आढळून आले आहे की, पावसाची तीव्रता भूजल पुनर्भरण प्रक्रियेशी जवळपास संपूर्णता जुळलेली आहे.
    2. सन 1996-2016 या काळात गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात भूजलासाठी सुमारे 5,800 विहिरी आहेत.
    3. उन्हाळी मान्सूनच्या काळात कमी तीव्रतेच्या पावसामुळे भारतामधील, विशेषत: उत्तर-पश्चिम आणि उत्तर-मध्य भारतात, भूजलाच्या पुनर्भरणासाठी जबाबदार असताना दक्षिण भारतात पडणारा उच्च तीव्रतेचा पाऊस भूजलाच्या पुनर्भरणासाठी एक प्रमुख चालक ठरतो.
    4. दक्षिण भारताच्या तुलनेत उत्तर भारतात भूजलाचा साठा खूपच जास्त आहे. 
    5. अभ्यासामध्ये असे आढळून आले आहे की, सन 1996-2016 या काळात भूजलाच्या पुनर्भरणामध्ये आलेली कमतरता ही उत्तर-पश्चिम आणि उत्तर-मध्य भारतातल्या कमी तीव्रतेच्या पावसामध्ये घट झाल्यामुळे आहे. 
    6. त्याचबरोबर उच्च तीव्रतेचे पावसामध्ये वाढीमुळे दक्षिण भारतात भूजलाच्या पुनर्भरणात वाढ झालेली आहे.
  5. समस्या:-
    1. या भूजलाचा वारेमाप उपसा होत असल्याने आणि आवश्यक प्रमाणात जलभरण आणि जलपुनर्भरण होत नसल्याने एक गंभीर समस्या उभी ठाकलेली आहे.
    2. भूजल हे सामुदायिक संसाधन आहे. जमिनीवर जरी वेगवेगळ्या हद्दी दिसत असल्या तरी जमिनीखाली सर्व भूजलस्तर एकमेकाला जोडलेले असल्याने एकाने केलेल्या उपशाचा परिणाम इतरांना उपलब्ध राहणाऱ्या पाण्यावर होतो. 
    3. काही राज्यांतील अनुभवातून असे दिसून येते की अंमलबजावणीमध्ये अडचणी असल्यामुळे भूजलाचा वापर कायदेशीर तरतुदींद्वारे करणे हे शक्य नाही. हे आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचेही समर्थन करीत आहे.
  6. उपाययोजना:-
    1. या संदर्भात केंद्र शासनाला महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागेल. भूजलच्या व्यवस्थापनात केंद्र शासनाची भूमिका ‘पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986’ च्या तरतुदीतून उत्पन्न होते.
    2. भूजल व्यवस्थापन योजनेसाठी मार्गदर्शक ठरणारा अॅक्विफर मॅनेजमेंट प्लान (AMP) तयार करण्यात आला आहे. याअंतर्गत भूजलच्या पातळीवर देखरेख ठेवली जाते आणि गावकर्‍यांमध्ये प्रमुख विहिरींचे नियतकालिक निरीक्षण, व्यापक वापर आणि त्याचे वर्गीकरण यांविषयी जागृती निर्माण केली जाते.
    3. केंद्र शासन विविध पातळीवर अनेक उपक्रम / योजना / कार्यक्रमे राबवत आहे. शिवाय अलीकडेच भूजलांच्या स्थैर्याचा प्रसार करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय जल धोरण’ आणि ‘राष्ट्रीय पर्यावरण धोरणा’मध्ये उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत.
    4. विविध मार्गातून साठवलेल्या पाण्यामधून भूजलाची पातळी वाढविण्यासाठी बंधारे/खड्डे (वर्षा ऋतुत)/जलाशय यांचे निर्माण केले जात आहे.
    5. शास्त्रोक्त पद्धतीने अंतर्गत भूजल पुनर्भरण करण्यायोग्य जागा शोधून त्या ठिकाणी समतल चर, पाझर तलाव, बंधारा यांसारखी कामे करता येऊ शकतात.
    6. सरसकट नाला खोलीकरण करण्यापेक्षा पुनर्भरण करण्यायोग्य भागात जर गाळ काढण्याची कामे लोकसहभागातून झाली, तर ते काम पर्यावरणपूरक होऊन त्याचा अधिक फायदा होऊ शकेल.
    7. गावात लोकांच्या मदतीने विहिरींचा सुनियोजित वापर, भूजलाच्या पुनर्भरण क्षेत्राचे संरक्षण, सिंचनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यावर मर्यादा, पीक पद्धतीतील बदल, सामूहिक विहिरीद्वारे सिंचन अशा काही नियमावली बनवून त्या राबवल्या जाऊ शकतात.
    8. जलस्रोतांची कमतरता आणि सतत वाढती मागणी यामुळे भूजल पातळीबाबत स्त्रोतांची ओळख, प्रमाणीकरण आणि व्यवस्थापनाची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे आर्थिक आणि पर्यावरणविषयक नुकसान रोखता येईल. 


 GST exemptions for organizations run by food grains

  1. अन्नछत्र चालवणाऱ्या धार्मिक व स्वयंसेवी संस्थांना अन्नछत्रांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूंवरील जीएसटीची रक्कम परत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
  2. गेल्या काही दिवसांपासून अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिरासह विविध शीख संघटनांनी गुरुद्वारातील लंगरसाठी लागणाऱ्या गोष्टींना जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्याची मागणी लावून धरली होती.
  3. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने २०१८-२० या कालावधीसाठी सेवा भोज योजनेतंर्गत ३२५ कोटी रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा केली आहे.
  4. सुवर्ण मंदिरातील लंगर हा जगातील सर्वात मोठा मुदपाकखाना मानला जातो.
  5. याठिकाणी ५५ ते ६० हजार लोक दररोज जेवतात.
  6. यासाठी मंदिर प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणावर गव्हाचे पीठ, तूप, डाळी, भाज्या, साखर, तांदूळ आणि अन्य जिन्नसाची व्यवस्था करावी लागते.
  7. त्यामुळे या वस्तूंवर जीएसटीही मोठ्या प्रमाणात द्यावा लागतो.
  8. त्यामुळेच अनेक शीख संघटनांनी सुवर्ण मंदिरातील लंगरला जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्याची विनंती केली होती.


Top