Approval for converting GSTN into a government company

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वस्तू आणि सेवा नेटवर्कला (GSTN) सरकारी कंपनीमध्ये परिवर्तीत करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता जीएसटीएनमध्ये सरकारची १०० टक्के हिस्सेदारी असेल.
  2. जीएसटीएनच्या माध्यामतून वस्तू आणि सेवा कर भरणा, नोंदणी, परतावा प्रक्रिया, रीटर्न फायलिंग इ. कार्ये केली जातात.
  3. पार्श्वभूमी:–
    1. मे २०१८मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्तू आणि सेवा कराची बैठक झाली, ज्यामध्ये राज्याचे अर्थमंत्र्यांनी देखील भाग घेतला.
    2. या बैठकीत जीएसटीएनला सरकारी कंपनी म्हणून परिवर्तीत करण्यास संमती देण्यात आली होती.
    3. यानुसार जीएसटीएनमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारची प्रत्येकी ५० टक्के भागीदारीकरण्याचे ठरविण्यात आले.
    4. जीएसटीएन पोर्टलवर १.१ कोटीहून अधिक व्यापारी कंपन्या नोंदणीकृत आहेत. 
    5. जीएसटीएन कर संग्रहापासून डेटा ॲनालिटिक्ससारखी सर्व कामे करते, त्यामुळे सरकारने या कंपनीला सरकारच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा निर्णय घेतला.
    6. वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन):–
      1. जीएसटीएनची स्थापना २०१३मध्ये ना-नफा तत्वावर कार्य करणारी, गैरसरकारी आणि प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी म्हणून झाली.
      2. वस्तू व सेवा करासाठी आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सेवा प्रदान करण्यासाठी जीएसटीएनची स्थापना केली गेली.
      3. स्टॉकहोल्डर्स, टॅक्सपेयर्स आणि सरकार या तिघांनाही लागणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा जीएसटीएन पुरविते.
      4. सध्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांचा जीएसटीएनमध्ये ४९ टक्के (प्रत्येकी २४.५ टक्के) हिस्सा आहे.
      5. तसेच आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसी बँकांचा प्रत्येकी १०-१० टक्के, तर एचडीएफसीचा १० टक्के वाटा आहे.
      6. याशिवाय एनएसई स्ट्रॅटेजिक इनव्हेस्टमेंट कंपनीचा ११ टक्के आणि एलआयसीचा १० टक्के वाटा आहे.


Starting the portal to curb cybercrime

  1. गृह मंत्रालयाने बालके आणि महिलांशी संबंधित सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी www.cybercrime.gov.in हे पोर्टल सुरू केले आहे.
  2. या पोर्टलद्वारे ऑनलाइन आक्षेपार्ह सामग्रीवर बंदी घातली जाईल. या पोर्टलद्वारे लोक आपली ओळख न उघडता तक्रार दाखल करू शकतात.
  3. या पोर्टलद्वारे, समाजातील जबाबदार नागरिक ऑनलाइन बाल अश्लीलता (पोर्नोग्राफी) आणि इतर लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित सामग्रीविरुद्ध तक्रार नोंदवू शकतात.
  4. तक्रारदार आपत्तीजनक सामग्रीची लिंक अपलोड करू शकतो, ज्यामुळे राज्य पोलिसांना त्यावर प्रतिबंध घालण्यात मदत होईल.
  5. नॅशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) अशी आक्षेपार्ह सामग्री चिन्हांकित करेल आणि इंटरनेटवरून ते काढण्यासाठी पावले उचलेल.
  6. यासाठी एनसीआरबीला माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ (३) बी अंतर्गत नोडल एजन्सीचा दर्जा देण्यात आला आहे.


Ministry of Petroleum 'SATAT' initiative

  1. भारत सरकारच्या केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 1 ऑक्टोबर 2018 पासून नवी दिल्लीत ‘सतत’ (SATAT) उपक्रमाचा शुभारंभ करण्याची घोषणा केली आहे.
  2. ‘सतत’ (SATAT) म्हणजे ‘सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्ह टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रान्सपोर्टेशन’ होय.
  3. म्हणजेच या उपक्रमाच्या माध्यमातून दळणवळणासाठी पर्यावरणास अनुकूल अश्या पर्यायी व्यवस्था उभारण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
  4. कम्प्रेस्ड बायो-गॅस (CBG) निर्मिती प्रकल्प उभारण्यास आणि कम्प्रेस्ड बायो-गॅस ऑटोमोटिव्ह इंधन म्हणून वापरण्यासाठी बाजारात उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, हे या ‘सतत’ उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
  5. या पुढाकाराचा बायो-गॅस बनविण्यासाठी लागणारा कच्चा माल पुरविणार्‍या शेतकर्‍याला तसेच उद्योगांना फायदा होणार.
  6. बायो-गॅस कृषी-कचरा तसेच नगरपालिकेचा घन कचरा अश्या विविध प्रकारच्या जैविक माल/कचरा स्त्रोतांपासून तयार केला जाऊ शकतो.


Top