ASI declared six monuments as 'National Importance'

  1. या साली भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) कडून सहा स्मारकांना ‘राष्ट्रीय महत्त्व’ म्हणून घोषित केले आहे. ते आहेत -
    1. महाराष्ट्रात नागपूरमधील उच्च न्यायालयाची 125 वर्ष जुनी इमारत
    2. आगा खानची हवेली आणि हाथी खाना (दोन्ही आग्रामधील मुगलकालीन स्मारके)
    3. नीमराना बाओरी (राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यातली प्राचीन इमारत)
    4. रानीपूर झारेल (बोलंगीर जिल्हा, ओडिशा) येथील मंदिरांचे गट
    5. कोटली (पिटोरागड जिल्हा, उत्तरखंड) येथील विष्णू मंदिर
  2. ‘प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्वविषयक ठिकाणे व अवशेष अधिनियम-1958’ यामध्ये ‘प्राचीन स्मारक’ या संज्ञेची व्याख्या दिलेली आहे.
  3. या कायद्याच्या अंतर्गत ‘प्राचीन स्मारक’ घोषित केले जाते, जे ऐतिहासिक आहे आणि 100 वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून अस्तित्वात आहे.
  4. या सहाने देशात आता ASI अंतर्गत 3,693 संरक्षित स्मारके आहेत.
  5. त्यात उत्तरप्रदेश (745 स्मारके/स्थळे), कर्नाटक (506) आणि तामिळनाडू (413) या राज्यांमध्ये ASIची सर्वाधिक संख्या आहे.


The central government provides capital infusion of nearly Rs 10,000 crore to four public sector banks

  1. बुडीत कर्जांमुळे देशावर आलेल्या आर्थिक संकटाला सावरण्यासाठी देशातील्या बँकिंग क्षेत्राला तारण्यासाठी केंद्रीय सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातल्या चार बँकांमध्ये 10,882 कोटी रुपये एवढा भांडवल पुरवठा केला आहे.
  2. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे -
  3. यूको (UCO) बँक - 3,076 कोटी रुपये
  4. सिंडीकेट बँक – 1,632 कोटी रुपये
  5. बँक ऑफ महाराष्ट्र - 4,498 कोटी रुपये
  6. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया – 1,678 कोटी रुपये
  7. 2018-19 या आर्थिक वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीच्या अखेरीस, त्याचे कॅपिटल अॅडेक्वेट रेशियो (बेसेल III) 7.57% आहे.
  8. 30 सप्टेंबर 2018 रोजी सार्वजनिक बँकांमध्ये सरकारचा 90.8% हिस्सा आहे.
  9. घेतलेल्या निर्णयानुसार, वर्तमान आर्थिक वर्षात सार्वजनिक बँकांमध्ये 65 हजार कोटींऐवजी एकूण 1.06 लक्ष कोटी रुपये भांडवल केंद्रीय सरकारतर्फे पुरवले जाणार आहे. हे भांडवल पुरवल्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची कर्ज पुरवठ्याची क्षमता वाढणार आहे. त्यामुळे या बँकांना RBIच्या योग्य कृती आकृतीबंध (PCA) निकषांतून बाहेर पडण्यास मदत मिळणार आहे.


There is no need to obtain any license for the manufacture of defense products: the Central Government

  1. संरक्षण, उड्डाणशास्त्र (aerospace) आणि युद्धनौका क्षेत्रातल्या वस्तूंचे उत्पादन घेण्याकरिता अश्या उद्योगांना भारत सरकारच्या केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाकडून कोणताही परवाना घेण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  2. मंत्रालयाच्या औद्योगिक धोरण व जाहिरात विभागाने (DIPP) घेतलेल्या या निर्णयानुसार, असे उद्योग आता ‘उद्योग (विकास व नियमन) अधिनियम-1951’ (वस्तूंची यादी संबंधी) आणि ‘शस्त्रास्त्रे अधिनियम-1959’ (परवाना संबंधी) यांच्या अधिकार क्षेत्रात मोडणार, जे केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि संरक्षण उत्पादन विभाग यांच्याशी समन्वय राखतील.
  3. औद्योगिक धोरण व जाहिरात विभाग (DIPP) हे भारत सरकारच्या केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करणारे विभाग आहे.
  4. याची स्थापना सन 1995 मध्ये करण्यात आली.                


Top