1. 2005-2006 च्या माहितीवर आधारित युनिसेफच्या अहवालांतर्गत, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण- 4 च्या अहवालानुसार, कुपोषित बालकांच्या क्रमवारीत भारत दहाव्या क्रमाकांवर तर वाढ खुंटलेल्या बालकांच्या क्रमवारीत 17 व्या स्थानी आहे.
  2. मात्र राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, 2015-16 च्या माहितीच्या आधारे कुपोषित बालकांचे प्रमाण 42.5% वरुन 35.7% तर वाढ खुंटलेल्या बालकांचे प्रमाण 48 % वरुन 38.4 % इतके कमी झाले आहे.
  3. कुपोषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार अंगणवाडी सेवा आणि किशोरवयीन मुलींसाठी विविध योजना राबवत आहे.
  4. आयसीडीएस आणि पीडीएस योजनांसाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारीचा कोणताही प्रस्ताव नाही. महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री कृष्णाराज यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.


  1. जागतिक अणुऊर्जा भागीदारी केंद्र भारतात उभारण्याच्या प्रकल्पाला 2010 मध्ये मंजुरी मिळाली होती. पहिल्या टप्प्यातल्या इमारती बांधून पूर्ण झाल्या असून दुस ऱ्या टप्प्या साठीचे बांध काम  सुरु  झाले आहे. 
  2. पहिल्या टप्प्यात पूर्ण झालेल्या इमारतींमध्ये सुविधा कार्यान्वित झाल्या असून त्या स्वदेशी पद्धतीच्या आहेत. 
  3. अणुऊर्जा विभागाने त्या तयार केल्या आहेत. अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.


  1. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत (एनआरएलएम) नवी उपयोजना राबवणार आहे. तिचे नांव “ आजीविका ग्रामीण एक्स्प्रेस योजना” असे असेल. ग्रामीण विकास राज्यमंत्री राम कृपाल यादव यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.
  2. दीनदयाळ अंत्योदय योजना-एनआरएलएम अंतर्गत स्वयंसहायता गटाच्या सदस्यांना मागास ग्रामीण भागात सार्वजनिक वाहतूक सेवा चालवायला देऊन उपजीविकेचा पर्यायी स्रोत उपलब्ध करुन देणे हे या उपयोजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
  3. यामुळे सु रक्षित, स्व स्त आणि सामुदा यिक देखरेख ठेवली जाणारी ग्रामीण वाहतूक सेवा उपलब्ध होईल. ई-रिक्षा, तीन चाकी आणि चार चाकी मोटार वाहतूक सेवा असे त्याचे स्वरुप असेल आणि या वाहतूक सेवेमुळे दुर्गम गावांना बाजारपेठ, शिक्षण व आरोग्यविषयक सेवा मिळू शकतील.
  4. 2017-18 ते 2019-20 या तीन वर्षांच्या काळात देशातल्या 250 तालुक्यात प्रायोगिक तत्वावर या उपयोजनेची अंमलबजावणी होईल अशी माहिती यादव यांनी दिली.


  1. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगारिया यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत पनगारिया " निती आयोगा"चे काम करणार आहेत. त्यानंतर पुन्हा शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला आहे.
  2. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. पनगारिया यांचा राजीनामा स्वीकारला असल्याचे वृत्त काही वृत्तवाहिन्यांनी दिले आहे.केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील "एनडीए" चे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पंचवार्षिक योजना देणारे नियोजन मंडळ विसर्जित करण्यात आले होते. त्या जागी " नॅशनल इन्स्टिट्युट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया" (निती) आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ  डॉ. अरविंद पनगारिया यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
  3. पंतप्रधान मोदी हे "निती" आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. "निती आयोग" ही संस्था सरकारचा " थिंक टॅंक" म्हणून काम करणार आहे. केंद्र आणि राज्य स्तरावर देशाला धोरणात्मक आणि तांत्रिक सल्ला देणे हे "निती आयोगा"चे काम आहे.
  4. "निती आयोगा" च्या उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर डॉ. पनगारिया न्यूयॉर्कमधील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये शिकविण्यासाठी जाणार आहेत


Top