The test of the supersonic missile is successful

  1. हवाई संरक्षणासाठी भारताने अत्याधुनिक सुपरसॉनिक इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्राची  यशस्वी चाचणी केली.
  2. यामुळे संरक्षण क्षेत्रात आणखी एक मोठी यशस्वी झेप घेणारा भारत लवकरच अंतराळ क्षेत्रातील ताकदवान देश बनणार आहे.
  3. या क्षेपणास्त्राची विशेष बाब ही आहे की, भारतीय सीमेच्या दिशेने डागलेल्या कोणत्याही क्षेपणास्त्राला नष्ट करण्याची त्याची क्षमता आहे.
  4. ओडिशाच्या बालासोर येथील तळावरून ही चाचणी घेण्यात आली.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?

पार्श्वभूमी:-

  1. डीआरडीओने विकसित केलेले हे क्षेपणास्त्र ७.५ मीटर लांबीचे सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट मिसाईल आहे. जे रिमोटद्वारे नियंत्रित करण्यात आले होते.
  2. भारतीय सीमेच्या दिशेने डागलेल्या कोणत्याही क्षेपणास्त्राला नष्ट करण्याची क्षमता या सुपरसॉनिक बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रामध्ये आहे.
  3. यापूर्वी भारताने याच श्रेणीतील दोन क्षपणास्त्रांच्या यशस्वी चाचण्या अनुक्रमे ११ फेब्रुवारी आणि १ मार्च रोजी केल्या होत्या.
  4. या क्षेपणास्त्रामुळे पृथ्वीच्या हवाई कक्षेत ३० किमी उंचीच्या आतून जाणाऱ्या कोणत्याही क्षेपणास्त्राला नष्ट करत देशाच्या सीमेवर होणारा संभाव्य हल्ला रोखता येणार आहे.
  5. या क्षेपणास्त्रात स्वत:ची रडार यंत्रणा आहे. मानवी आदेशांशिवाय हे क्षेपणास्त्र स्वत:च शत्रू क्षेपणास्त्राची दिशा, मार्ग ओळखून ते नष्ट करते.
  6. विशेष म्हणजे, या इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्राचे तंत्रज्ञान भारतातच विकसित करण्यात आले आहे.
  7. जगातील मोजक्या देशांकडे इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्राचे तंत्रज्ञान असून त्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो.


Planning for the implementation of Nripendra Misra's work to prevent pollution in Delhi

  1. दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशामधील वायु-प्रदूषण धोकादायक पातळीवर पोहचलेला आहे. हिवाळ्यात तर यामुळे दाट धुक्याची परिस्थिती अधिकच भीषण होऊन बसलेली आहे. तसेच याचा लोकांच्या आरोग्यावर देखील प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे.
  2. लोकांना स्वच्छ हवा देण्यासाठी केंद्र आणि दिल्ली शासनाने मोठ्या प्रमाणात कार्य करण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र शासनाने या आपत्तीला हाताळण्यासाठी पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठित केलेले आहे आणि त्यांनी आपल्या योजनेचा आराखडा तयार केला आहे.
  3. वायूच्या गुणवत्तेसाठी जबाबदार विविध विभागांच्या संस्थांना आपल्या आवश्यकतेनुसार वातावरणाच्या सुधारासाठी कित्येक अन्य पावले उचलावे लागणार. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आणि त्यामध्ये समन्वय राखण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाचे सचिव जबाबदार असतील.
'एयर अॅक्शन प्लान'
  1. पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश यामध्ये कृषी-कचरा जाळण्यावर अंकुश लागावण्यासाठी समन्वयित कारवाई करणे. कृषी-कचर्‍याची समस्या मार्गी लावण्याकरिता एक सहमती योजना तयार करणे.
  2. विज्ञान व औद्योगिक विभागाच्या सहकार्याने कृषी-कचरा जाळण्यासंबंधी स्वतंत्र आकडे वेळेवर उपलब्ध करून दिले जावे.
  3. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीच्या समन्वयाने दिल्ली-NCR मधील वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रांचे पुरेसे जाळे असणार हे सुनिश्चित करणे.
  4. वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि अन्य प्रदूषण फैलवणार्‍या उद्योगांमध्ये प्रदूषणाला कमी करण्यासाठी पावले उचलणार हे सुनिश्चित करणे.
  5. दैनंदिन कचरा योग्य ठिकाणी जमा करणे, जेणेकरून प्रदूषण न व्हावे.
  6. प्रदूषण फैलवणार्‍या वाहनांवर अंकुश लावणे आणि विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देणे. रहदारी व्यवस्थापणासंबंधी अशी व्यवस्था केली जावी, जेणेकरून रहदारी अबाध्य सुरळीत राहावे.
  7. सहा महिन्यांच्या आत प्रवास नियोजक उपाय तयार करणे, ज्याच्या सहाय्याने मेट्रो, DIMTS आणि DTC सेवा एकात्मिक केल्या जावे आणि DTC, क्लस्टर आणि मेट्रो दरम्यान एकात्मिक तिकीट प्रदान करणारी व्यवस्था असेल. 
  8. विशिष्ट उल्लंघनांची तक्रार दाखल करण्यासाठी NCR जिल्ह्यांमध्ये प्रदूषण-विरोधी मदत क्रमांक सुरू करणे. प्रदूषणसंबंधी अॅप तयार करावे जेणेकरून नागरीक उल्लंघन होत असताना फोटो घेऊ शकतील आणि त्वरित उपचारात्मक कारवाईसाठी अपलोड करू शकतील.
  9. NCR क्षेत्रातील वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी, NTPC आणि अन्य जबाबदार उपक्रमांना वेळबद्ध रीतीने NOx वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
  10. पर्यावरण मंत्रालय NCR मधील सर्व 'रेड श्रेणी' मधील प्रदूषण करणाऱ्या प्रकल्पांचे 'डॅशबोर्ड' विकसित करण्याचे सुनिश्चित करणार. त्या प्रत्येक प्रकल्पांना आपल्या परिसरात प्रमाणित प्रदूषण मीटर बसवणे आवश्यक आहे.
  11. NCR मध्ये पर्यावरण मंजुरी न घेता कार्यरत असलेल्या, विशेषत: बागपत (उत्तरप्रदेश), झज्जर (हरयाणा) येथील, वीट भट्ट्यांबाबत कठोर कारवाई करावी. सर्व भट्ट्यांना जिक-जॅक तंत्रज्ञानात बदलणे.
  12. दिल्लीमधील यांत्रिक पद्धतीने रस्ते झाडण्याचे प्रमाण सध्या सुमारे 15% आहे. याला पुढील चार महिन्यांत किमान 40% पर्यंत वाढवणे.
  13. दिल्ली महानगर पालिका, सिंचन विभाग आणि MCDs यांना पुढील एक वर्षात रस्त्याच्या मधात, दुतर्फा झाडांचे हरित पट्टे तयार करण्यास सांगणे. तसेच बांधकामाच्या ठिकाणी धूळ कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे.
  14. अतिरिक्त विद्युत बस गाड्यांची खरेदी करणे आणि शेवटच्या टोकापर्यंत दळणवळण सुधारणे तसेच मेट्रो डब्यांची संख्या वाढविणे. 
  15. दिल्लीमध्ये थांबा नसलेला ट्रक शहरात प्रवेश करणार नाही याची खात्री करणे. दिल्लीमध्ये प्रवेश करणार्‍या ट्रककडून टोल व महापालिका शुल्क वसूल करणे.
  16. विभागीय आयुक्तांकरवी त्यांच्या क्षेत्रातील महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचे मूल्यांकन करणे आणि 15 दिवसात 100% संकलन आणि प्रक्रियेसंदर्भात योजना तयार करणे. 


There is no restriction on the head of Mount Everest alone

  1. गिर्यारोहणाची आवड असणाऱ्यांचे स्वप्न असते ते म्हणजे माऊंट एव्हरेस्ट शिखर सर करणे. त्यात ते शिखर जर एकट्याने सर केले तर तो आनंद म्हणजे दुधात साखरच!
  2. नेपाळने गिर्यारोहकांच्या सुरक्षेचा विचार करून नेपाळच्या अखत्यारीत असलेल्या शिखरांवर आणि माऊंट एव्हरेस्टवर एकट्या गिर्यारोहकाला जाण्यास मनाई केली आहे.
  3. माऊंट एव्हरेस्टची गणना जगातील सर्वोच्च शिखरांमध्ये केली जाते.
  4. या शिखरावर पोहचणे हे गिर्यारोहकांसाठी स्वप्नच असते. या स्वप्नपुर्तीसाठी अनेक गिर्यारोहक सराव करत असतात. मेहनत घेत असतात. मात्र आता एकट्या गिर्यारोहकाला नेपाळमधमधून माऊंट एव्हरेस्टवर जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
  5. दिव्यांग आणि अंध गिर्यारोहकांसाठीही गिर्यारोहणावर बंदी घालण्यात आली आहे. नेपाळने नवे सुरक्षा नियम लागू केले आहेत ज्या आधारे ही बंदी घालण्यात आली.
  6. नेपाळ गिर्यारोहरण समितीचे अधिकारी - बीर लामा
तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. गिर्यारोहण सुरक्षित व्हावे यासाठी सुरक्षेचे नियम नव्याने लागू करण्यात आले आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये गिर्यारोहणासाठी गेलेल्या अनेक गिर्यारोहकांचे अपघाती मृत्यू झाले आहेत.
  2. नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेत ६ गिर्यारोहकांचा मृत्यू झाला.
  3. ज्यामध्ये ८५ वर्षांच्या मिन बहादुर शेरचान यांचाही समावेश होता. एव्हरेस्ट सर करणाऱ्या वयस्कर गिर्यारोहकांमध्ये सगळ्यात जास्त वयाचे गिर्यारोहक बनावे हे शेरचान यांचे स्वप्न होते. मात्र त्यांचे हे स्वप्न पूर्ण होण्याआधीच त्यांचा मृत्यू झाला.
  4. २०१७ या वर्षात बहुतांश गिर्यारोहकांनी एव्हरेस्ट सर करण्याचा प्रयत्न केला.
  5. सुप्रसिद्ध गिर्यारोहक उली स्टेक हे देखील एव्हरेस्ट सर करण्याच्या तयारीत असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला. या सगळ्या घटना टाळण्यासाठीच सुरक्षेचे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत.
  6. नव्या नियमांनुसार विदेशातील गिर्यारोहकांना आता एव्हरेस्ट सर करण्यासाठी त्यांच्यासोबत एक स्थानिक गाईड ठेवणे बंधनकारक असणार आहे.
  7. या नव्या नियमांमुळे इथल्या स्थानिक गाईड्सना काम मिळण्यासही मदत होणार आहे.
  8. काही जणांना हा निर्णय चुकीचा वाटतो आहे. मात्र नेपाळ मात्र या निर्णयात बदल करण्याच्या विचारात नाही.


Central Water Commission submitted a detailed report of the UZ project

  1. केंद्रीय जल आयोगाने (CWC) ‘उझ’ प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल जम्‍मू-काश्‍मीरच्या PHE, सिंचन व पूर नियंत्रण मंत्रालयाकडे सोपवला आहे.
  2. सिंधु जल संधी अंतर्गत प्राप्त अधिकारांमार्फत, या प्रकल्पांतर्गत कठुआ जिल्ह्यात रावी नदीची उपनदी ‘उझ नदी’ च्या 0.65 MAF जलसाठ्याची निर्मिती केली जाणार आहे.
  3. यामुळे 30000 हेक्‍टर क्षेत्राचे सिंचन होणार आणि 200 MW क्षमतेचे जलविद्युत प्रकल्प उभारले जाणार आहे.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?

पार्श्वभूमी:-

  1. सिंधू जल संधी (Indus Waters Treaty)
  2. हा 1960 साली झालेला पाकिस्तान-भारत या दोन दक्षिण आशियाई शेजारी राष्ट्रामधील संवेदनशील आणि तणाव परिस्थितीतही टिकून राहिलेला सर्वात यशस्वी आंतरराष्ट्रीय करार म्हणून ओळखला जातो.
  3. सिंधू करार हा दोन्ही देशांमधील नद्यांचा वापरासंबंधित सहकार्य आणि माहितीचे विनिमय यासाठी एक यंत्रणा प्रदान करते, ज्याला स्थायी सिंधू आयोग म्हणून ओळखले जाते.
  4. यामध्ये दोन्ही देशांचे प्रत्येकी एक आयुक्त यामध्ये आहेत.
  5. करारांतर्गत दोनही देश बीस, रावी, सतलज, सिंधू, चिनाब आणि झेलम या सहा नद्यांचे पाणी एकमेकांमध्ये वाटून घेत आहेत.
  6. 19 सप्टेंबर 1960 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु आणि पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान यांनी या करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या.
  7. करारानुसार रावी, बीस आणि सतलज या तीन पूर्वीय नद्यांवर भारताचे नियंत्रण आले होते.
  8. सिंधू, झेलम आणि चिनाब या तीन पश्चिम नद्यांवर पाकिस्तानचे नियंत्रण आले होते.
  9. तसेच भारत सिंधू नदीच्या केवळ 20% पाण्याचा सिंचन, वीजनिर्मिती आणि वाहतूक यासाठी वापर करू शकतो.


More penalties for those who want to be cleaned

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारतासाठी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वच्छ महाराष्ट्रासाठी सातत्याने प्रचार करत असूनही सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकून घाण करण्यापासून ते नैस र्गिक विधी करण्याचे प्रकार सर्रास सुरूच आहेत.
  2. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाऱ्यांना जागेवरच दंड आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारने महानगरपालिकांना प्रदान केला आहे.
  3.  सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाऱ्यांना जागेवरच दंड आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारने महानगरपालिकांना प्रदान करण्याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) राज्य सरकारने शनिवार, ३० डिसेंबर २०१७ रोजी जारी केला. त्याचबरोबर अशी घाण करणाऱ्यांसाठी दंडाची रक्कमही निश्चित केली आहे.
  4. राज्याचा संपूर्ण नागरी भाग हागणदारीमुक्त झाल्याचे एक ऑक्टोबर २०१७ रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमात जाहीर करण्यात आले.
  5. मात्र ही घोषणा केवळ कागदावरच असल्याचे मुंबईसह अनेक महानगरपालिकांच्या शहरांतील चित्र आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर हा राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
तुम्हाला हे माहित आहे का?
  1. पाश्वभूमी:-
  2. स्वच्छतेसाठी घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीही राज्यात लागू करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याची जबाबदारी कचरा निर्माण करणाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे.
  3. शहरी भागांत ती सोसायटय़ांवर आहे. तसेच रोज १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होत असल्यास त्यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर टाकण्यात आली आहे.
  4. महानगरपालिकांनी त्याची अंमलबजावणी करायची आहे. त्यासाठी महानगरपालिका नागरिकांना सेवा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
  5. नागरिकांकडून सहकार्य अपेक्षित आहे. पण अनेक ठिकाणी नागरिकांचे सहकार्य मिळत नसल्याने अशा सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाऱ्या लोकांना जागेवरच दंड करण्यासाठी महानगरपालिकांना अधिकार देण्यात येत असल्याचे याबाबतच्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
  6. नगरविकास विभागाने दंडाची रक्कमही निश्चित केली आहे.
  7. पूर्वीच्या दंडाच्या तुलनेत त्यात वाढ करण्यात आली आहे.
  8. त्यानुसार रस्त्यावर घाण करणाऱ्यास अ व ब वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १८० रुपये दंड, तर क व ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १५० रुपये दंड होईल.
  9. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास अ व ब वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १५० रुपये तर क व ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १०० रुपये दंड होईल.
  10. उघडय़ावर लघवी केल्यास अ व ब वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात २०० रुपये दंड, तर क व ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १०० रुपये दंड होईल.
  11. उघडय़ावर शौच केल्यास चारही वर्गातील महानगरपालिका क्षेत्रांत ५०० रुपये दंड होईल.


Researcher Pratibha Gayay, Britain's 'Damehood' Honor

  1. यॉर्क विद्यापीठामधील इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप विभागाच्या प्रमुख प्रा. प्रतिभा लक्ष्मण गई यांना रसायनशास्त्र व तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या त्यांच्या सेवेसाठी ब्रिटनची महाराणी एलिजाबेथ यांच्या हस्ते ‘डेमहुड’ सन्मानाने गौरविण्यात येणार आहे.
  2. प्रा. प्रतिभा लक्ष्मण गई यांनी एक असा मायक्रोस्कोप तयार केला आहे, ज्यामध्ये आण्विक पातळीवर रासायनिक प्रतिक्रियांना पाहता येते.
‘क्वीन्स न्यू इयर्स ऑनर्स लिस्ट 2018’
  1. ‘क्वीन्स न्यू इयर्स ऑनर्स लिस्ट 2018’ या यादीत भारतीय वंशाच्या 33 व्यक्तींचा समावेश आहे.
  2. 9 जणांना ‘ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एंपायर’,
  3. 16 जणांना ‘मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश एंपायर’
  4. 7 जणांना ‘ब्रिटिश एंपायर मेडल’
  5. कुलदीप सिंह भामरा यांना ‘क्वीन्स अॅम्बुलन्स सर्व्हिस मेडल’ जाहीर झाला आहे.
  6. ब्रिटनला दिलेल्या त्यांच्या सेवेच्या सन्मानार्थ हा गौरव देण्यात आला आहे.
  7. हे सर्व पुरस्कार 2018 सालच्या वर्षभरात रॉयल कुटुंबाकडून दिले जातील.
  8. 1917 साली स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत चार भारतीय वंशाच्या महिलांना ‘डेमहुड’ सन्मान देण्यात आला आहे.
  9. अन्य तीन म्हणजे – धारच्या महाराणी लक्ष्मी देवी (1931), शिक्षणतज्ज्ञ आशा खेमका (2014) आणि वैद्यकीय शिक्षक परवीण कुमार (2017).


Top