जागतिकीकरणाचा प्रभाव

Influence of globalization

6861   28-Jan-2018, Sun

आजघडीलासुद्धा बहुतांश सामाजिक मुद्दय़ांवर कमीअधिक प्रमाणात जागतिकीकरणाचा प्रभाव आहेच.  त्यामुळे जागतिकीकरणाची संकल्पना, तिचा व्यवहार, त्यात गुंतलेले विविध प्रवाह, तसेच त्याकडे पाहण्याचे विविध दृष्टिकोन समजून घेणे आवश्यक ठरते.

संपूर्ण जगाचे एका मोठय़ा बाजारपेठेत रूपांतरित होण्याच्या प्रक्रियेला जागतिकीकरण म्हणतात. वस्तू आणि सेवा तसेच भांडवल आणि श्रम यांच्या व्यापारावरील निर्बंध उठवून जागतिक पातळीवर व्यापार खुला करण्याची प्रक्रिया यात सामावलेली आहे. खऱ्या अर्थाने ही प्रक्रिया १९व्या शतकापासून सुरू झाली. भांडवलशाहीची वाढ, उपलब्ध सागरी दळणवळण, टेलिग्रामपासून ते २०व्या शतकातील उपलब्ध हवाई मार्ग, दूरध्वनी, संगणक, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, व्यापार आणि गुंतवणुकीवरील निर्बंध सल होण्यातून ही प्रक्रिया सुरू झाली. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वाधात माहिती तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि सेवांचा उदय आणि पुढे व्यापार जागतिक पातळीवर खुला झाल्याने जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला.

जागतिकीकरणाच्या समर्थकांच्या मते, अविकसित आणि विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकासाला गती प्राप्त होऊन विकसित देश आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या गरीब देशात मोठी भांडवल गुंतवणूक करीत आहेत. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा प्रवाह मागास राष्ट्रांकडे जाताना दिसतो आहे. जागतिकीकरणाच्या धोरणातून दक्षिणपूर्व आशियायी देश आणि ब्राझील यांनी विकास संपादन केला आहे. याउलट जागतिकीकरणांतर्गत उदारीकरण, खासगीकरण, तंत्रज्ञानात्मक क्रांती, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आंतरराष्ट्रीयीकरण, राष्ट्र राज्याचा ऱ्हास, कल्याणकारी राज्याचा ऱ्हास, बाजारपेठांचे सार्वभौमत्व, बहुसांस्कृतिकवाद असेही प्रवाह सुरू झाले.

फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी ‘मानवी शासनाचे, उदारमतवादी लोकशाहीचे अंतिम प्रारूप’ असे संबोधले. थॉमस फ्रीडमनच्या मते, ‘जागतिकीकरण म्हणजे व्यापार, वित्त आणि माहितीच्या एकत्रीकरणातून एकच एक अशी जागतिक बाजारपेठ आणि संस्कृतीची निर्मिती होय’. अँथनी गिडन्स म्हणतो त्याप्रमाणे ‘जागतिकीकरण म्हणजे जगभरात सामाजिक संबंधांचे सघनीकरण घडून येणे होय’.

‘जे स्थानिक आहे ते जागतिक आहे आणि जे जागतिक ते स्थानिक आहे’ या प्रक्रियेला रॉबर्टसन ‘विशिष्टतेचे सार्वत्रिकीकरण’ आणि ‘सार्वत्रिकतेचे विशिष्टीकरण’ या रूपाने ओळखतो. संपूर्ण जग हे जागतिक खेडे बनून आजघडीला ‘विचार जागतिक आणि कृती राष्ट्रीय’ असाच नारा होताना दिसतो. ग्लोबल आणि लोकल यातून ग्लोकल बनले आहे. त्यामुळे अरेनाज यांनी यास ‘हायब्रीडायझेशन’ असे संबोधले. सांस्कृतिक आक्रमण आणि मागास राष्ट्रांचे आर्थिक सार्वभौमत्व पायदळी तुडवण्यामुळे जागतिकीकरणास नववसाहतवादाचे नवे रूपही मानण्यात येते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये कोणतीही व्यक्ती स्वतंत्र अथवा विभक्त समूहाचा भाग न राहता संपूर्ण समाजच थेट जागतिक व्यवहाराशी जोडला गेला आहे.

जागतिकीकरणाचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर परिणाम झालेला दिसतो. कुटुंब व्यवस्था, विवाह, स्त्री-पुरुष संबंध, जाती, जनजाती, भाषा इ. सामाजिक घटकांमध्ये संक्रमण घडते आहे. लहान मुले, तरुण वर्ग आणि वृद्धांचे जीवनमान प्रभावित झालेले आहे. ग्राहकवादाच्या प्रभावातून नवसमाज आकार घेत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे लोकांच्या जीवनाचा सांस्कृतिक आकृतिबंध बदलत असून अमेरिकन कपडे, चायनीज अन्न, फ्रेंच व्हिस्की, इंग्लिश पॉप संगीत या बाबी नित्य परिचयाच्या झालेल्या आहेत. जागतिकीकरणातून नव्या नागरी समाजाची निर्मिती होत आहे.

जागतिकीकरणाचा स्पष्ट आविष्कार बाजारपेठा, व्यापार, वस्तू आणि वित्तीय गुंतवणूक या क्षेत्रातील आर्थिक प्रक्रियांमध्ये दिसून येतो. आर्थिक धोरणे, कृषी, रोजगार, नैसर्गिक आणि मानवी संसाधने यावरही जागतिकीकरणाने प्रभाव टाकलेला आहे. जागतिकीकरणाची नैसर्गिक नाळ उदारीकरणाशी जोडली असल्याने जगभर भांडवलाचा प्रवाह व बहुराष्ट्रीय कंपन्या तसेच कार्पोरेशन्स स्वत:चे जाळे विणत आहेत. त्यातून डिस्नोफिकेशन, मॅकडोनाल्डायझेशन आणि कोका कोलोनायझेशन इ. शब्द आपल्या अंगवळणी पडत आहेत. थेट परकीय गुंतवणूक हे जगभरातील घटित बनले आहे.

राष्ट्र राज्याच्या सीमा धूसर होऊन ‘राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व’ धोक्यात आलेले आहे. कल्याणकारी भूमिकेतून माघार घेऊन राज्याने कायदा सुव्यवस्था सांभाळावी, असा दबाव तयार होत आहे. राज्यसंस्था बिगरराजकीय अभिकर्त्यांच्या मदतीने राज्यकारभार चालवीत आहे. त्यातून प्रातिनिधिक लोकशाही राजकारणाचा अवकाश नागरी समाजाकडून गिळंकृत केला जात आहे.

जागतिकीकरणामुळे ‘राष्ट्रातीत नागरिकत्व’ निर्माण होत आहे. किमलिका यांच्या मते, आजघडीला ‘बहुसांस्कृतिक नागरिकत्व’ उदयाला येत आहे. पुढे ही प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर गोल्डस्मिथच्या शब्दात ‘जागतिक नागरिकत्व’ या संकल्पना मूर्त रूपात येऊ शकतील. याउलट जागतिकीकरणात सांस्कृतिक वैविध्य नष्ट होऊन एकछापी संस्कृती निर्माण होते, असाही प्रतिवाद केला जातो.

सोविएट युनियनचे विघटन आणि आखातातील युद्ध, देशांतर्गत निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता तसेच अनिवासी भारतीयांची गुंतवणुकीमधून माघार या सर्व घटकांच्या एकत्रित परिणामातून भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेला सोडचिठ्ठी देऊन खुले आर्थिक धोरण स्वीकारले. खासगी क्षेत्रावरील निर्बंध काढून गुंतवणुकीचे मार्ग खुले केले. विदेशी गुंतवणुकीवरील बंधने हटवून भारतीय बाजारपेठ जागतिक बाजारपेठांशी जोडली गेली.

त्यामुळे मुख्य परीक्षेची तयारी करताना, बदलती सार्वजनिक धोरणप्रक्रिया आणि योजना निर्मितीवरील जागतिकीकरणाचा प्रभाव समजून घ्यावा. जागतिकीकरणामुळे सामाजिक घटकांतील वाढती दरी आणि सामाजिक प्रश्नांबद्दल वाढती अनास्था याचाही विचार करावा. त्याचप्रमाणे जागतिकीकरणामुळे स्त्रिया, बालके, जाती-जनजाती, परिघावरील घटक यांच्यासमोर कोणती आव्हाने उभी टाकली हे पाहा. यासाठी योजना, फ्रंटलाइन यांसारख्या नियतकालिकांचाही वापर करा. वृत्तपत्रात यासंबंधी आलेल्या विश्लेषणात्मक लेखाचा आधार घेता येईल.

महाराष्ट्राचे अन्न प्रक्रिया धोरण २०१७

Maharashtra Food Processing Policy 2017

5540   28-Jan-2018, Sun

लोकसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य भारताचे दुसरे मोठे राज्य आहे. महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात जास्त औद्योगिकीकरण झालेले राज्य आहे. सन २०१२-१३च्या किमतीनुसार राज्याचे एकूण उत्पन्न देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत १४.८ टक्के इतके आहे. यामध्ये कृषी आणि सहयोगी उपक्रम क्षेत्राचा वाटा १२.५ टक्के आहे. राज्यामध्ये देशांतर्गत आणि परदेशी दोन्ही क्षेत्रांतून गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर आकर्षति होत आहे. यामध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योगांचाही समावेश आहे. मॅकडोनल्ड्स, केएफसी, पिझ्झा हट, सबवे अशा साखळी उद्योगांचा याबाबत विचार करता येईल. अर्थव्यवस्थेत झालेली वाढ, खाण्याच्या प्रवृत्तीत बदल, उत्पन्नातील वाढीमुळे सुधारलेले जीवनमान आणि कुटुंबांमध्ये दुहेरी उत्पन्न असण्याकडे कल यामुळे राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या विकासाला फार मोठा वाव आहे.

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियान (नॅशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन) अंतर्गत सन २०१४-१५पर्यंत अन्न प्रक्रिया उद्योगाला राज्यामध्ये चालना देण्यात येत होती. सन २०१५-१६ पासून सदर योजनेस केंद्रीय अर्थसाहाय्य बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्याचे अन्न प्रक्रिया धोरण ठरविण्यात आले व ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी लागू करण्यात आले आहे. या धोरणातील परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या बाबी या व पुढील लेखामध्ये देण्यात येत आहेत.

राज्याचे कृषी व अन्न प्रक्रिया धोरण अभियान (Mission)- अन्न प्रक्रियेमध्ये सर्वात जास्त गुंतवणुकीचे क्षेत्र बनविण्यासाठी व जागतिक पातळीवरील गुंतवणूकदारांना राज्यात प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण ठरविणे, ज्यायोगे महाराष्ट्र हे जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षति करू शकेल.

धोरणाचा उद्देश:-

  1. कृषी उद्योग गुंतवणुकीसाठी देशांतर्गत महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकावर ठेवण्यास प्रयत्नशील राहणे.
  2. राज्यातील अविकसित क्षेत्रात कृषी उद्योगात गुंतवणूक सतत होत राहील या दृष्टीने प्रयत्न करणे.
  3. शेतकऱ्यांच्या शेतमाल उत्पादनामध्ये वृद्धी करणे व रोजगारांच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देणे.

धोरणाची उद्दिष्टय़े:-

  1. कृषी प्रक्रिया उद्योग क्षेत्राचा प्रति वर्षी दोन अंकी (Double Digit) वाढीचा दर साध्य करणे.
  2. कृषी उद्योग क्षेत्राच्या सहभागाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये पुढील ५ वर्षांमध्ये दुपटीने वाढ करणे.
  3. सुमारे ५ लक्ष लोकांकरिता रोजगारनिर्मिती करणे.
  4. कृषी मालाचे नुकसान टाळून त्याच्या मूल्यामध्ये वृद्धी करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना उत्तम किंमत मिळण्याची खात्री आणि ग्राहकांना स्वस्त व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन उपलब्ध करून देण्याची हमी देणे.
  5. कुपोषण आणि कुपोषणांच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अन्न प्रक्रियाद्वारे पौष्टिक समतोल आहाराची उपलब्धता करून देणे.
  6. अन्न प्रक्रिया करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर व नावीन्यपूर्ण बाबींचा समावेश करणे, तसेच अन्नसुरक्षा आणि नाशवंत कृषी उत्पादनाचा कार्यक्षमतेने वापर करून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करीत अन्नपुरवठा साखळी मजबूत करणे. कच्चा माल उपलब्ध करून घेण्यासाठी जाहिराती करणे त्याचप्रमाणे अन्न प्रक्रिया उद्योगांतर्गत स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे.
  7. कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांकरिता गुंतवणूकदारांना आकर्षति करण्याकरिता वातावरण निर्मिती करणे.
  8. कृषी व अन्न प्रक्रिया  उद्योगांच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मिती करणे.

पशुसंवर्धन, सिंचन, उद्योग, वाणिज्य व विपणन इत्यादी शासनाच्या सर्व संबंधित विभागांशी समन्वय साधून अन्न प्रक्रिया विभागाकडून अन्न प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच राज्याचा कृषी विभाग केंद्राच्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या मदतीने अन्न प्रक्रिया उद्योग समूहांचा (clusters) विकास करील.

उपासमार मुक्ती आणि पोषणासाठीचे प्रयत्न

Release of hunger and nutrition efforts

3284   28-Jan-2018, Sun

संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास लक्ष्यांमध्ये भूक आणि कुपोषणाचे निर्मूलन हा मुद्दाही समाविष्ट आहे. भारतामध्ये काही प्रदेशांमध्ये आजही तीव्र कुपोषण आणि भूकबळींचे प्रमाण लक्षणीय आहे. या अनुषंगाने शासनाकडून तसेच विविध संस्थांकडून भूकमुक्ती आणि पोषणासाठी विविध प्रयत्न केले जात आहेत. यातील दोन महत्त्वाच्या उपक्रमांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

झिरो हंगर कार्यक्रम:-

भारतातील भूकबळींचे प्रमाण पाहता भारत भूकबळीमुक्त करण्यासाठी सन २०३०पर्यंतची मुदत शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी जागतिक अन्न दिनाच्या निमित्ताने दि.१६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी भारताच्या झिरो हंगर कार्यक्रमाची (शून्य भूक कार्यक्रम) सुरुवात करण्यात आली. याबाबतच्या महत्त्वाच्या  बाबी पुढीलप्रमाणे

हा कार्यक्रम भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR), भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR), एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन आणि जैव तंत्रज्ञान संशोधन साहाय्य परिषद (BIRAC) यांच्या साहाय्याने सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये संबंधित जिल्ह्य़ांच्या राज्य शासनांचेही आवश्यक योगदान यामध्ये असणार आहे.

गोरखपूर (उत्तर प्रदेश), कोरापूट (ओडीशा) आणि ठाणे (महाराष्ट्र) या तीन जिल्ह्य़ांपासून या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. या तीन जिल्ह्य़ांमध्ये शून्य भूक हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येईल. त्यानंतर या जिल्ह्य़ांचे प्रारूप इतर जिल्ह्य़ांमध्ये भूकबळींपासून मुक्तता करण्यासाठी वापरण्यात येईल.

प्रत्येक जिल्ह्य़ामध्ये पोषणाविषयक समस्या, उपयुक्त कृषी/ फलोद्यान आणि पशुपालनाच्या माध्यमातून त्यांवरील उपाय शोधणे या हेतूने गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

सुपोषणासाठी कृषी प्रणाली संघटना स्थापन करणे तसेच पोषणमूल्य वृद्धी केलेल्या पीके व फळबागांसाठी उद्यानांची स्थापना करणे आणि संबंधित जिल्ह्य़ांमध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे यासाठी संबंधित राज्य शासन साहाय्य उपलब्ध करून देईल.

पीके व फळझाडांची पोषणमूल्य वृद्धी (Bio fortified Crops):-

International food Policy Research Institute (IFPRI) कडून जाहीर झालेल्या जागतिक भूक निर्देशांक, २०१७ मध्ये भारताचा ९७ वा क्रमांक आहे. तर निती आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या, भारतातील गर्भवती महिला तसेच बालकांच्या कुपोषणाशी संबंधित आकडेवारीतूनही याबाबत जास्त गांभीर्याने आणि व्यापक प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

कुपोषणावर मात करण्याच्या दृष्टीने विविध शासकीय योजनांच्या समांतर असा पिके व फळझाडांची पोषणमूल्य वृद्धी करण्याबाबतचा (Bio Fortified Crops) उपक्रम भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) कडून हाती घेण्यात आला आहे. सन २००२ मध्ये सर्वप्रथम भाताची पोषणमूल्य वृद्धी करण्याचा कार्यक्रम केंद्रीय जैव तंत्रज्ञान विभागाच्या साहाय्याने हाती घेण्यात आला. या माध्यमातून भातपिकामध्ये लोह,झिंक आणि

प्रो व्हिटॅमिन ए यांचे प्रमाण वाढविण्यात तर स्निग्ध पदार्थाचे प्रमाण कमी करण्यात यश मिळाले. सन २००३ पासून आंतरराष्ट्रीय गहू व मका विकास केंद्राच्या मदतीने या दोन पिकांच्या पोषणमूल्य वृद्धीसाठीचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले. सध्या कउअफ कडून उच्च प्रथिनयुक्त भात, उच्च झिंकयुक्त भात, उच्च झिंक आणि लोहयुक्त गहू, ट्रीप्टोफॉन आणि लायसिन या अमिनो अ‍ॅसिडयुक्त मका यासहित एकूण १२ बायो फोर्टीफाइड पिके विकसित करण्यात आली आहेत.

पोषणमूल्य वर्धित पिके (Bio fortified Crops):-

बायो म्हणजे जीव / जैव आणि फोर्टीफिकेशन म्हणजे मजबुतीकरण. पिकांचे विविध पोषणमूल्यांनी मजबूतीकरण करणे म्हणजे बायो फोर्टीफिकेशन. यामध्ये पिकांचे पोषणमूल्य वाढविण्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीने प्रयत्न करण्यात येतात. जैव अभियांत्रिकीचा वापर करून स्थानिक गरजांच्या अनुषंगाने विविध पिकांमध्ये आवश्यकतेनुसार पोषणमूल्यांमध्ये वाढ करण्यात येते. उदाहरणार्थ छत्तीसगढसारख्या राज्यामध्ये मृदेतच झिंकचे प्रमाण कमी असल्याने तेथील पिकाममध्ये झिंकचे प्रमाण कमी असते. या ठिकाणी उच्च झिंकयुक्त भाताची लागवड उपयुक्त ठरते. याप्रमाणे स्थानिक लोकांच्या पोषणाशी संबंधित कमतरता आणि तेथील मृदा, पाणी यांचे गुणधर्म लक्षात घेऊन  पिकांमध्ये आवश्यकतेनुसार प्रथिने, व्हिटॅमिन्स तसेच इतर पोषक खनिजांचे प्रमाण वाढविणे म्हणजे पिकांचे बायो फोर्टीफेकशन करणे. ICAR चे महासचिव त्रिलोचन महापात्रा यांच्या मते पोषणमूल्य वíधत पिके हा भारतातील कुपोषणाच्या समस्येवरील सर्वात प्रभावी उपाय आहे.

'झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' योजना 

zero defect zero effect

10005   06-Jun-2018, Wed

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. 18 ऑक्टोबर 2016 रोजी पंजाबमधील लुधियाना येथे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती केंद्राची स्थापना केली. यावेळी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीच्या "झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' (Zero Defect - Zero Effect) या योजनेचीही सुरुवात करण्यात आली. याशिवाय सूक्ष्म, लघु व मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठीच्या पुरस्कारांचेही वितरण करण्यात आले. 

अनुसूचित जाती - जमातीतील उद्योजकांना सहकार्य करण्यासाठी या केंद्राची स्थापना करण्यात आली असून या समाजातील मुलांना देखील उद्योजकतेचे धडे आणि नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

या केंद्रासाठी 490 कोटी रुपयांच्या निधींची तरतूद करण्यात आली असून बाजारप्रवेश सुलभीकरण, लघुउद्योगांची क्षमतावृद्धी आणि अशा उद्योगांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी हा निधी उभारण्यात आला आहे.

सार्वजनिक खरेदी धोरण 2012 नुसार सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांमार्फत करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक खरेदीपैकी किमान 4 टक्के उत्पादने अनुसूचित जाती जमातीतील व्यक्तींच्या मालकीच्या उद्योगांकडून खरेदी करण्यात यावीत असे बंधन करण्यात आले आहे. 

'झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' योजना 

  • दोषविरहित उत्पादनांची निर्मिती "झिरो डिफेक्ट' आणि पर्यावरणावर कमीत कमी नकारात्मक परिणाम - झिरो इफेक्ट ही दोन उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी या योजनेची सुरुवात केंद्रशासनाने केली आहे. याशिवाय भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमधून जागतिक दर्जा असणारी उत्पादने निर्माण करण्याचे ध्येयही निश्‍चित करण्यात आले आहे. 
  • या योजनेअंतर्गत आखून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना "झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' देण्यात येणार आहे. अशा उद्योगांनी बनविलेल्या उत्पादनामुळे विश्‍वासार्ह वातावरण तयार होण्यास मदत होणार आहे. 
  • पर्यावरणपूरक उत्पादनांची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. 

सूक्ष्म पतपुरवठा योजना

small credit scheme

10517   05-Jun-2018, Tue

कर्ज मर्यादा ५० हजार प्रति लाभार्थी

व्याजदर ६ टक्के

स्वयंसाहाय्यता गटासाठी कर्ज दिले जाते.

परतफेड: ३६ महिन्यांत (१२ त्रमासिक हप्ते)

पात्रता

  • अर्जदार अल्पसंख्याक समाजातील असावा.
  • अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.
  • बचतगटातील अध्यक्ष व सचिव साक्षर असणे गरजेचे आहे.
  • वयोमर्यादा किमान १८ ते ६० वर्षे

कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न

  • शहरी भागासाठी एक लाख तीन हजार रुपयांपेक्षा कमी, ग्रामीण भागासाठी ८१ हजार रुपयांपेक्षा कमी.
  • सूक्ष्म पतपुरवठा योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
  • विहित नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक साक्षांकित कागदपत्रांच्या दोन प्रती
  • अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जात प्रमाणपत्र)
  • प्रत्येक सभासदाचा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याचा पुरावा

सर्व सभासदांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र

  • कुटुंब प्रमुखाच्या नावे तहसीलदार/तलाठी यांनी निर्गमित केलेला उत्पन्नाचा दाखला/ शासकीय व खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी असल्यास अर्ज क्रमांक १६
  • विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र-अध्यक्ष यांचे सविस्तर परिचयपत्र व बचतगटाच्या सामाजिक कार्याचा उल्लेख.
  • सर्व सभासदांचे बेबाकी प्रमाणपत्र : महामंडळाने विहित केलेल्या नमुन्यात अर्जदाराचे खाते असलेल्या बँकेचे/वित्तीय संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे कर्ज/थकबाकी नसल्याचे बेबाकी प्रमाणपत्र व इतर कोणत्याही बँकेचे /वित्तीय संस्थेचे कर्ज नसल्याबाबतचे मूळ प्रतीतील शपथपत्र.
  • बचतगटाच्या बँकेच्या पासबुकाची झेरॉक्स
  • मागील ६ महिन्यांच्या बचतगटाच्या इतिवृत्ताची छायांकित प्रत 
  • बचतगटातील सदस्यांच्या नावाची यादी (वय, जात व करावयाचा व्यवसाय)

चलन आणि बँकिंग

 Currency and Banking

6844   04-Jun-2018, Mon

 

हे कागदी चलन वजनाला हलके होते (नाण्यांपेक्षा), तसेच छोट्या जागेत जास्त पैसा मावू शकत होता. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे कमी जास्त किमतीची चलने काढणे सोपे झाले. त्यामुळे व्यापाराला चालना मिळाली.

फ्रॅक्शनल रिझर्व्ह सिस्टीम
सुरवातीच्या चलनाला सोन्याची हमी होती. काही काळाने सोनारांच्या लक्षात आले की सर्वच सोन्याचा काही प्रत्यक्ष वापर होत नाही. क्वचितच कोणी चलन देऊन त्याबदल्यात खरोखर सोने घेऊन जाते.

तेव्हा सोनारांनी आहे त्याच सोन्याच्या आधारावर जास्तीच्या नोटा छापल्या. (उदा. १०० रुपयांचे सोने व ५०० रुपयांच्या नोटा) एकप्रकारे यातील ४०० रुपये हा पैसा हवेत तयार केला. या पद्धतीला फ्रॅक्शनल रिझर्व्ह पद्धती असे म्हणतात.

मध्यवर्ती बँकेकडे
पुढे बँकांनीही हीच पद्धत उचलली. पुढे या प्रकारे हवेत पैसा तयार करून त्यावर व्याज कमवयाच्या मागे बँका लागल्या. (पैसे झाडाला लागत नाहीत, पण बँका ते हवेत तयार करू शकतात, या जास्तीच्या पैशाला आपण पत असे म्हणतो) पण एकाचवेळी सगळे ठेवीदार आले तर बँका बुडणार (bank run) ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. तेव्हा मग असे किती पैसे हवेत तयार करावेत यावर बंधने घालायची गरज निर्माण झाली. या गरजेतूनच मध्यवर्ती बँकेची स्थापना झाली. उदा. १६९४ साली बँक ऑफ इंग्लंडची स्थापना झाली.

भारतात बँकिंग
भारतातील ब्रिटिश कर्मचारी जे पगार घेत तो त्यांना ब्रिटनला न्यायचा असे. त्यासाठी बँकिंगची गरज भासली. भारतातली पहिली नोट बँक ऑफ हिंदुस्तानने (ही भारतात स्थापन झालेली पहिली बँक) कलकत्त्यात १७७० साली छापली. यानंतर बँक ऑफ बंगाल, बँक ऑफ बिहार यासारख्या खासगी बँकांनी नोटा छापल्या.

१८४० साली बँक ऑफ बॉम्बेने तर १८४३ साली बँक ऑफ मद्रासनेही नोटा छापल्या होत्या. सुरुवातीच्या या बँका प्रेसिडेन्सी बँका म्हणून ओळखल्या जात. त्या खाजगी असूनही नोटा काढत. शेवटी त्याच्याकडून हा अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतला. ६ ऑगस्ट १८६१ रोजी भारत सरकारने छापलेली पहिली नोट दहा रुपयांची होती.

रिझर्व्ह बँकेकडे
भारतात बँका वाढत गेल्या. विशेषतः भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याने स्वदेशी हे सूत्र स्वीकारल्यावर भारतीयांनी स्थापन केलेल्या बँका वाढू लागल्या. बँकांची संख्या वाढली तरी अस्थिरताही वाढली. लोकांकडून ठेवी गोळा करून पळून जाण्याचा घटना घडू लागल्या.

मध्यवर्ती बँकेची गरज निर्माण झाली. त्यातून १९३४ च्या आर. बी. आय. कायद्याने १ एप्रिल १९३५ पासून आर. बी. आय. ही नियामक संस्था कामाला लागली. ही मध्यवर्ती बँकदेखील खाजगीच होती. तिच्या चलनावर विश्वास कोण ठेवणार? म्हणून मग चलनाचे जे मूळ रूप आहे ते म्हणजे रुपया त्याची हमी केंद्र सरकारने दिली. आजही एक रुपयाच्या नोटेवर वित्त सचिवाची सही असते ती त्यामुळेच.

राष्ट्रीयीकरणाचा टप्पा
दुसऱ्या महायुद्धानंतर बँक ऑफ इंग्लंडचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्या धर्तीवर भारतानेही १ जानेवारी १९४९ रोजी आर. बी. आय.चे राष्ट्रीयीकरण केले. अशा प्रकारे मध्यवर्ती बँक सरकारच्या हातात आल्याने तिची विश्वासार्हता वाढली.

भारतातील बँकिंग हा फक्त एक व्यवसाय नसून बँका विकासाचे वाहन आहेत. हा मुद्दा व ग्रामीण भागात बँकिंग पोचवण्याची गरज लक्षात घेऊन १९६९ व १९८० अशा दोन टप्प्यात मोठया खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

अर्थशास्त्रातील विविध संकल्पना

Different Concepts of Economics

4211   15-Jan-2018, Mon

  • अर्थशास्त्रविषयक संज्ञा : अर्थशास्त्रीय लेखनास वारंवार येणाऱ्‍या काही संज्ञांचे अर्थ पुढीलप्रमाणे विशद केलेले आहेत. सर्व संज्ञांचे अर्थ स्थलाभावी देता येणे अशक्य असल्याने, ज्या संज्ञांचा अर्थ कळावयास सुगम आहे, त्या संज्ञांचा समावेश सामान्यपणे करण्यात आलेला नाही. त्याचप्रमाणे काही महत्त्वाच्या संज्ञांचे संक्षिप्त अर्थ खाली दिले असले, तरी त्यांतील काहींच्या स्वतंत्र नोंदीही इतरत्र समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.
  • अंतर्गत काटकसरी (इंटर्नल इकॉनॉमीज) : उत्पादन-संस्थेचे आकारमान वाढल्यामुळे होणाऱ्‍या खर्चातील बचती.
  • अंतर्मूल्य (इंट्रिझिक व्हॅल्यू) : चलन ज्या वस्तूवर वा धातूवर मुद्रित केलेले असते त्या वस्तूचे वा धातूचे मूल्य.
  • अंशनियोजन (पार्शल प्लॅनिंग) : अर्थव्यवस्थेतील काही भागाचे नियोजन करून इतर भाग सामान्यपणे नियोजनाच्या कक्षेबाहेर ठेवणे.
  • अतिरिक्त लोकसंख्या (ओव्हरपॉप्युलेशन) : पर्याप्त लोकसंख्येपेक्षा अधिक असलेली लोकसंख्या.
  • अधिमूल्यन (ओव्हरव्हॅल्युएशन) : क्रयशक्ति-समानता सिद्धांताप्रमाणे योग्य असणाऱ्‍या विदेश-विनिमय-दरापेक्षा आपल्या चलनाचा दर अधिक ठेवणे. यामुळे निर्यात घटते व आयात वाढते.
  • अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र (अ‍ॅप्लाइड इकॉनॉमिक्स) : अर्थशास्त्रीय सिद्धांतांच्या व्यावहारिक उपयोगांचा अभ्यास.
  • अप्रत्यक्ष कर : ज्या करांच्या बाबतीत करदात्याला ते कर स्वतः न भरता करभार दुसऱ्यावर ढकलणे शक्य असते, अशा प्रकारचे कर. उदा., विक्रीकर, उत्पादन-कर. 
  • अर्थसंकल्प (बजेट) : आगामी वर्षाच्या कालखंडातील आपल्या आय - व व्यय-विषयक अपेक्षा व धोरण व्यक्त करणारे शासनाने तयार केलेले अंदाजपत्रक.
  • अर्धविकसित अर्थव्यवस्था (अंडरडेव्हलप्ड इकॉनॉमी) : ज्या अर्थव्यवस्थेत काही प्रमाणात औद्योगिक विकास झालेला आहे, अशी अर्थव्यवस्था. अर्थविकसित ही सापेक्ष संकल्पना आहे.
  • अवमूल्यन (डिव्हॅल्युएशन) : आपल्या चलनाचे परकीय राष्ट्राच्या चलनाच्या तुलनेत मूल्य कमी करणे. यामुळे परदेशातील वस्तू महाग होतात व आयात कमी होते आणि आपल्या वस्तू परकीयांना स्वस्त झाल्यामुळे निर्यात वाढते.
  • अवरुद्ध खाती (ब्लॉक्ड अकाउंट्स) : ज्या खात्यांतील रकमा काढून घेण्यास प्रतिबंध केला जातो अशी खाती.
  • अविकसित अर्थव्यवस्था (अनडेव्हलप्ड इकॉनॉमी) : ज्या अर्थव्यवस्थेत आर्थिक विकास झालेला नाही, अशी अर्थव्यवस्था. या अर्थव्यवस्थेत उद्योगधंद्यांचा विकास झालेला नसतो व शेतीही मागासलेलीच असते.
  • आंतरराष्ट्रीय देवघेवींचा ताळेबंद (बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स) : निर्यात केलेल्या विविध वस्तू व सेवा यांच्यासाठी राष्ट्राला मिळावयाची रक्कम व अशाच आयातीसाठी राष्ट्राने द्यावयाची रक्कम यांचा ताळेबंद. हा प्रतिकूल असेल, तर राष्ट्राला तेवढे सुवर्ण निर्यात करावे लागते किंवा तेवढी तरतूद करण्यासाठी परकीय राष्ट्राकडून किंवा आंतरराष्ट्रीय चलननिधीसारख्या संस्थेकडून कर्ज मिळवावे लागते.
  • आंतरराष्ट्रीय व्यापारदर (टर्म्स ऑफ ट्रेड) : एखादे राष्ट्र आयात करीत असलेल्या वस्तूंच्या किंमतींची पातळी व निर्यात करीत असलेल्या किंमतींची पातळी यांमधील परस्परसंबंध. आयात मालाचे भाव चढले परंतु निर्यात मालाचे पूर्वीचेच राहिले, तर पूर्वीइतकीच आयात करण्यासाठी अधिक निर्यात करावी लागते, व व्यापारदर त्या राष्ट्राविरूद्ध गेला आहे असा निर्देश केला जातो.
  • आंतरराष्ट्रीय व्यापारसंतुलन (बॅलन्स ऑफ ट्रेड) : दोन राष्ट्रांतील वस्तूंच्या आयातनिर्यातीच्या एकूण मूल्याचे संतुलन. यात सेवांच्या आयातनिर्यातीचा समावेश नसतो.
  • आयातकोटा (इंपोर्ट कोटा) : कोणती वस्तू किती आयात करता येईल, ह्या दृष्टीने घातलेली मर्यादा.
  • आर्थिक मानव (इकॉनॉमिक मॅन) : केवळ आर्थिक प्रेरणांनुसार व्यवहार करणारा अर्थशास्त्रज्ञांनी कल्पिलेला मानव.
  • इतर परिस्थिती कायम राहिल्यास (सेटेरिस पॅरिबस) : तात्त्विक आर्थिक सिद्धांत व्यवहारात अनुभवास येणे हे विशिष्ट परिस्थितीच्या अस्तित्वावर अवलंबून असल्यामुळे त्यांची परिस्थिति-सापेक्षता दर्शविणारा वाक्प्रचार.
  • उतरत्या प्रतिलाभाचा नियम (लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स) : इतर उत्पादन-घटकांचे प्रमाण पूर्वीचेच ठेवून एखाद्या घटकाचा अधिकाधिक वापर केल्यास त्या घटकाच्या वापरल्या जाणाऱ्‍या नगांस उत्तरोत्तर कमी कमी उत्पादनफल मिळत जाते, हे तत्त्व.
  • उत्थान (टेक-ऑफ) : परकीयांच्या मदतीखेरीज स्वयंगतीने पुढील विकास चालू ठेवण्याची अर्थव्यवस्थेची क्षमता.
  • उत्पादन-संस्था (फर्म) : उत्पादन, व्यापार ह्या क्षेत्रांतील प्रवर्तक संघटना.
  • उत्पादनाचे घटक (फॅक्टर्स ऑफ प्रॉडक्शन) : उत्पादनप्रक्रियेस आवश्यक असलेले जमीन, श्रम, भांडवल आणि संघटन हे साधन-घटक.
  • उद्गामी कर (प्रोग्रेसिव्ह टॅक्सेस) : अधिक श्रीमंत वर्गावर उत्तरोत्तर वाढत्या दराने आकारले जाणारे कर.
  • उद्योग (इंडस्ट्री) : एकाच प्रकारच्या वस्तूचे उत्पादन करणाऱ्‍या प्रवर्तक संघटनांचा समूह.
  • उपभोक्त्याचे संतोषाधिक्य (कंझ्यूमर्स सरप्लस) : वस्तूस अधिक किंमत देण्याची ग्राहकाची मानसिक तयारी असूनही, ती बाजारातील किंमतीप्रमाणे कमी दरात मिळाल्यामुळे ग्राहकाला मिळणारा अधिक संतोष.
  • उपभोक्त्याचे सार्वभौमत्व (कंझ्यूमर्स सॉव्हरिन्टी) : उत्पादनाला मागणी प्रेरणा देत असते व मागणी उपभोक्त्यांच्या इच्छेवर व क्रयशक्तीवर अवलंबून असते, या दृष्टीने उपभोक्ता हा सार्वभौम मानला जातो.
  • उपयुक्तता-मूल्य (यूस व्हॅल्यू) : वस्तूच्या पुरवठ्याचा विचार न करता, तिच्या केवळ उपयोगितेवर मापले जाणारे मूल्य. 
  • उपयोगिता (युटिलिटी) : मानवी गरज भागविण्याची वस्तूची वा सेवेची शक्ती.
  • ऊर्ध्वाधर-संयोग (व्हर्टिकल इंटिग्रेशन) : उत्पादनातील विविध स्तरांतील क्रियांचे एकसूत्रीकरण.
  • औद्योगिक संबंध (इंडस्ट्रियल रिलेशन्स) : मालक व कामगार ह्यांचे परस्परसंबंध. 
  • औद्योगिक संयोजनीकरण (इंडस्ट्रियल रॅशनलायझेशन) : उद्योगधंद्याची वा अन्य आर्थिक क्षेत्राची नवीन तंत्रांच्या वा यंत्रांच्या साहाय्याने शास्त्रशुद्ध पुनर्रचना.
  • करदानक्षमता (टॅक्सेबल कपॅसिटी) : कर देण्याची कुवत. ही व्यक्तीच्या उत्पन्नावर व शासनाच्या धोरणाविषयी तिला वाटणाऱ्‍या उत्साहावर अवलंबून असते.

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था

mpsc economics

1442   05-Jan-2018, Fri

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था

 

जिथे मालक व नोकर यांचे औपचारिक संबंध असतात व किमान १० जण कामाला असतात, अशा संघटनेला औपचारिक क्षेत्र म्हटले जाते. भारतात अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचे प्राधान्य आहे.

 

बेहिशेबी पैसा

भारतासारख्या देशात जिथे गरिबांची संख्या मोठी आहे, तिथे मोठ्या प्रमाणावर बेहिशेबी पैसा (unaccounted money) असतो. हा असा पैसा असतो, जो चलनात फिरत असतो पण त्याची कुठे नोंद होत नाही. कारण बरेचसे गरीब हे करसंकलनाच्या किमान मर्यादेच्या खाली असतात. हा पैसा छोट्याछोट्या व्यवहारातून (चहा, खेळणी) फिरत असतो.

चलन कोणाला लागते?

भारतातील ९२ टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करतात. सर्व शेती क्षेत्र यात मोडते. असंघटित क्षेत्रात महिन्याच्या वेतनाऐवजी दिवसाची रोजंदारी दिली जाते. असंघटित क्षेत्रात संबंध सकाळी स्थापित होऊन संध्याकाळी संपुष्टात येतात. कामाचे सातत्य नसणे हे त्याचे कारण असते. त्यामुळे मालकाला रोजच्या रोज मजुरी देणे व मजुराला ती रोजच्या रोजच घेणे बरे पडते. चलनाचा खरा उपयोग या लोकांना होतो. बँकेत असलेल्या 'पैशाचा' उपयोग करणारे वेगळे वर्ग आहेत.

 

पैशाची गती

पैसा हातात असेल तर लगेच खर्च होतो या न्यायाने हे रोजंदारी कमावणारे लोक आपले उत्पन्न लगेच खर्च करतात. हा खर्च प्रामुख्याने प्राथमिक गरजा भागवण्यासाठी केला जातो. या त्यांच्या सवयीचा फायदा हा होतो की, भारतीय बाजारातील मागणी सहसा मंदावत नाही. या प्रकारच्या पैशाची गती (velocity) जास्त असते. ज्या प्रकारच्या ग्राहकवस्तू या प्रकारचे ग्राहक विकत घेतात (कंगवा, तेल किंवा मीठ-मिरची). त्या खरेदीचा आणि अर्थव्यवस्थेतील समग्र स्थितीचा फारसा संबंध येत नाही. म्हणजे मंदी आली तरी या प्रकारचे व्यवहार अव्याहत चालू राहतात. भारत कधी मोठ्या मंदीत सापडत नाही, त्यामागे हे रहस्य आहे. पैशाची याप्रकारे गती वाढावी म्हणून अमेरिकेत आठवडी पगार, आठवडी दोन दिवस सुट्टी देऊन खर्चास चालना, उधारीच्या व्यवहारांना प्रोत्साहन अशा कसरती कराव्या लागतात.

 

व्यक्तिगत क्षेत्र

भारताची अर्थव्यवस्था मोठमोठ्या सरकारी व खासगी कंपन्या व त्यांची उलाढाल यांनी चालत नसून, ती या छोट्याछोट्या व्यवहारातून चालते. (cash economy) फेरीवाले, टपरीवाले हे या अर्थव्यवस्थेचे अंबानी व अदानी असतात. एकतर ते स्वतःपुरता स्वयंरोजगार प्राप्त करून सरकारची जबाबदारी कमी करतात. दुसरीकडे लगेच ग्राहक बनून ते बाजारात मागणी निर्माण करतात. हे लोक 'मेहनत की कमाई' करून जगतात. सरकार या क्षेत्राला आता व्यक्तिगत क्षेत्र (personal sector) असे वेगळे क्षेत्र मानते. या लोकांच्या सरकारकडून मागण्या अगदी किमान असतात. उदा. कायदा व सुव्यवस्था राखणे, महागाईचा दर मर्यादित ठेवणे व पुरेसे व विश्वासार्ह चलन उपलब्ध करून देणे.

 

बेहिशेबी पण काळा नाही

या व्यक्तिगत क्षेत्रात कार्यरत असलेला पैसा बेहिशोबी जरूर असतो, पण तो काळा असतोच असे नाही. अगदी गरिबातील गरीब जेव्हा एक रुपयाचा शाम्पूचा सॅशे घेतो तेव्हा तो अप्रत्यक्ष कर (उत्पादन शुल्क, विक्री कर) भरतच असतो. भारतातील १०० टक्के नागरिक अप्रत्यक्ष कर भरतात, तर फक्त चार टक्के लोक प्रत्यक्ष कर भरतात. चलनातील व्यवहार कमी करून डिजिटल पद्धतीचे व्यवहार वाढवणे हे एक ध्येय म्हणून चांगले असले तरी याचा अर्थ चलन हा प्रकारच काळा किंवा वाईट आहे असा होत नाही. चलन वापरून व्यवहार करता येणे हाच तर चलनाचा फायदा आहे. त्यामुळे भारतात गरजेपेक्षा चलन जास्त आहे की कमी याची चर्चा करताना विकसित देशांशी थेट तुलना करून चालणार नाही. तिथे संघटित क्षेत्राचे प्राबल्य आहे तर आपल्याकडे असंघटित क्षेत्राचे.

मोठे चलन व अर्थव्यवस्था

mpsc economics reliable academy

2010   05-Jan-2018, Fri

मोठे चलन व अर्थव्यवस्था

मोठ्या चलनाचा साठा करून ठेवणे अर्थव्यवस्थेसाठी अडचणीचे ठरते. या चलनात अर्थव्यवस्थेतील भांडवल अडकून पडते व परिणामतः अर्थव्यवस्था आपल्या पूर्ण क्षमतेने काम करू शकत नाही. (जसे सुरेश भटांनी तक्रार केली आहे की, ‘तिजोऱ्यांत केले त्यांनी बंद स्वर्ग साती, आम्हावरी संसाराची उडे धूळमाती’) म्हणूनच कदाचित शिवाजी महाराजांनी सुरतेसारख्या मोठ्या मोठ्या बाजारपेठा लुटल्या व तिजोऱ्यांत अडकून पडलेले धन पुन्हा एकदा व्यवहारात आणले. फक्त सोन्या-चांदीला हात लावा, तांब्या-लोखंडाला हात लावू नका, असा शिवाजी महाराजांचा सैनिकांना आदेश असे. महाराज आपल्या काळातील रॉबिनहूड ठरले. हेच काम आजचे सरकार पद्धतशीररित्या प्रगतीपर कररचनेतून करत असते. या पद्धतीत श्रीमंतांना जास्त व गरीबांना कमी कर लावला जातो. (उदा. आयकर) पण भारतात आयकर भरणारे फारतर ४% आहेत. त्यामुळे ही संपत्तीच्या समानशील वाटपाची प्रक्रिया फार हळू चालू आहे व ती फारशी परिणामकारक राहिलेली नाही. त्याचवेळी महागाई वाढीचा दर कायम चढा राहिल्याने चलनाची मूल्यघट निरंतर होत राहिली आहे.

 

चलनाची गरज व उपलब्धता

 

तेव्हा चलनाची गरज किती व उपलब्धता किती हे बघून हे ठरवावे लागेल की चलन गरजेपेक्षा जास्त आहे की कमी. अर्थव्यवस्थेचा आकार व होणारी वाढ यावर ते ठरेल. तसा शोध घेतला तर भारतात चलन गरजेपेक्षा जास्त आहे असा निष्कर्ष निघत नाही. विशेषतः मोठ्या चलनावरून (High Denomination Notes) सध्या वाद सुरू आहे. पण आपल्याहून जास्त अशा प्रकारचे चलन चीनमध्ये आहे तर जवळजवळ आपल्या एवढेच अमेरिकेत आहे.

बडा देश, छोटी नोट

निश्चलनीकरणाच्या युक्तिवादात विकसित देशांमध्ये मोठ्या नोटा त्यांच्या दरडोई उत्पन्नाच्या मानाने छोट्या असतात असा दाखला दिला जातो. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत सर्वात मोठी नोट १०० डॉलरची आहे. पण एकतर भारताचा रुपया म्हणजे अमेरिकेचा डॉलर या प्रकारची थेट तुलना अप्रस्तुत आहे. प्रत्येक देशाचे स्वतःचे चलनाचे मूलभूत एकक (basic unit) असते. (जसे येन किंवा पौंड) त्याचे मूल्य कमीजास्त असू शकते. जसे येन कमी मूल्याचे आहे (एका रुपयामागे ०.५८ येन) तर अमेरिकेचे जास्त मूल्याचे आहे. (एका डॉलरसाठी ६७ रुपये) तेव्हा आपण रुपयाऐवजी पैसा हे एकक घोषित केले तर सर्व गणितच बदलेल. शिवाय १०० डॉलर म्हणजे भारतात ६७०० रुपये होतात. तेव्हा अमेरिकन तर्काने भारतात खरेतर मोठी नोट २०००ची नव्हे तर किमान ६००० रुपयांची हवी. तेव्हा एककाची तुलना करण्यापेक्षा क्रयशक्तीची तुलना करणे समर्पक ठरेल.

 

रुपयाची क्रयशक्ती

रुपयाच्या क्रयशक्तीची (purchasing power) डॉलरच्या क्रयशक्तीशी तुलना केली तर डॉलरची क्रयशक्ती बरीच जास्त असल्याचे दिसून येईल. भारताची हजार रुपयाची नोट (आता दोन हजाराची) व अमेरिकेतील १०० डॉलरची नोट यात खरेदी क्षमता वेगवेगळी आहे. अमेरिकेत १०० डॉलरमध्ये जेवढ्या वस्तू घेता येतात तितक्याच आपल्या रूपांतरित चलनात भारतात घेता येत नाहीत. अमेरिकेत १०० डॉलरसाठी लोक नोकरी सोडतात तर भारतात लोक ६७०० रुपये पगाराची नोकरी नेटाने करतात.

मूळ गृहितके चुकली?

या सर्व चर्चेतून हे स्पष्ट होईल की भारतीय अर्थव्यवस्थेत गरजेपेक्षा जास्त पैसा आहे व तो सर्व काळा पैसा आहे ही गृहीतके तपासून बघितली पाहिजेत. मागे जेव्हा सरकारने सन १९४८ व १९७८ मध्ये निश्चलनीकरण राबवले होते तेव्हा मोठ्या नोटांपैकी जेमतेम १५ टक्के चलन परत आले होते. बाकीच्यांनी घाबरून चलनाची शेकोटी केली. पण यावेळी मुदत संपायच्या आतच ८० टक्के परतले आहे. याचा अर्थ ५०० व १०००च्या नोटा मोठ्या आहेत हे गृहितकच कालबाह्य ठरले आहे. मधल्या काळातील वाढत्या महागाईने चलनाचे मूल्य घटत गेले व शंभरच्या नोटेवर काम भागेना. (म्हणून तर २००० रुपयांची नोट काढायची वेळ आली) त्यामुळे निव्वळ ५० व १००च्या नोटांवर आपण अर्थव्यवस्था चालवू असा दावा कोणी करत असेल तर तो तपासून पाहायला हवा. खरेतर निश्चलनीकरणाला यश मिळवण्यासाठी सरकारने ३०,००० किंवा ५०,०००च्या नोटा छापून काही त्या काही काळाने रद्द करायला हव्या होत्या. त्यामुळे सामान्य नागरिकालाही त्रास झाला नसता व सरकारलाही काहीतरी केल्याचे समाधान मिळाले असते.

वळणावळणाची वाट

gst

6654   08-Jul-2018, Sun

देशभरातील विविध अप्रत्यक्ष कर व अन्य उपकर रद्द करून करसंकलनात व करप्रणालीत आमूलाग्र बदल घडविणाऱ्या दीर्घकाल प्रतिक्षित जीएसटीच्या (वस्तू व सेवाकर) अंमलबजावणीला एक जुलैला एक वर्ष पूर्ण झाले. आधीच्या सरकारच्या काळात प्रस्थावित या करप्रस्तावाची योजना विद्यमान सरकारच्या कालखंडात झाली. या कराच्या अंमलबजावणीची विविध अडचणींनी भरलेली पहिल्या वर्षाची वळणावळणाची वाट काही संपलेली नाही.

या करप्रणालीतील तरतुदी आणि त्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणी यांचा एकत्रित आढावा घेतल्यास तो एक कटुगोड असाच म्हणायला हवा. एक देश एक कर अशी आकर्षक घोषणा करणाऱ्या या घोषणावंत सरकारने जीएसटीत केलेली अविचारी तरतूद आणि अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या अभावाची न घेतलेली दखल यामुळे प्रारंभीचा प्रवास खूपच अडथळ्यांचा, गोंधळाचा आणि हताशेचा होता. केवळ व्यापारी आणि उद्योजक यांच्या पातळीवरच हे गोंधळ आणि हताशा नव्हती तर सरकारपातळीवरही तितकीच होती. दररोज निघणाऱ्या सुधारक परिपत्रके आणि घोषणांनी या गोंधळात भरच पडली. महिन्याला किती परतावे भरावेत, आंतरराज्यासाठी किती आणि कोणी भरावेत किंवा भरू नयेत, या कराच्या जाळ्यात कोण आहे आणि कोण नाही याबाबतचा संभ्रम देशातील उद्योगव्यापाऱ्यांपेक्षाही अर्थखात्याच्या बाजूने अधिक होता.

या कराच्या अंमलबजावणीचा इव्हेंट मोठा करण्याच्या नादात या छोट्या गोष्टी राहून गेलेल्या असू शकतात. तथापि, आता एक वर्ष पूर्ण होताना प्रारंभीचा हा गोंधळ बऱ्याच प्रमाणात दूर झाला आणि केंद्रीय अर्थखात्यालाही वस्तुस्थितीचा अंदाज आला असे संपूर्णपणे सुखद नसले तरी निःश्वासाचे चित्र नक्कीच आहे. निदान जीएसटीच्या अंमलापासून त्याच्या यशस्वितेबद्दल असलेल्या शंकांना विश्रांती मिळाली आहे. करांचे टप्पे, कर टप्पे लागू होणारी क्षेत्रे आणि उत्पादने यात सुरळीतपणा आला आहे. जकातनाके बंद झाल्याने मालवाहतुकीच्या वाहनांच्या लांबलचक रांगा गायब झाल्याने मालवाहतुकीला लागणाऱ्या वेळेत बचत होते आहे. कोणी किती वेळा परतावे भरावेत आदी गोंधळ संपले नसले तरी तो विषय पूर्वीइतका मोठा नाही, इथपत प्रगती झालेली आहे. या करप्रणालीच्या फायद्याबाबत कोणाला शंका नव्हती. असलीच तर अंमलबजावणीतील अस्थिरतेमुळे निर्माण झाली होती. ती दूर करण्याऐवजी सरकारने तीत भर घातल्याने गोष्टी गुंतागुंतीच्या झाल्या. एक देश एक कर म्हटले तरी त्याचे टप्पे विविध असल्याने त्यात भविष्यकाळात अजून सुधारणांना वाव आहे. तसेच, या कराशिवाय अन्य कोणतेही कर लागू होणार नाहीत असे अपेक्षित असताना आणि सरकारनेही असे आश्वासन दिले असताना, सरकारने उपकर लावणे काही थांबवले नाही. यात सर्वच व्यावसायिक आस्थापनांना करपरतावे भरण्यासाठी अंतर्भूत करून घेण्यात आल्याने करदाते वाढले आणि ते साहजिक आहे. तथापि, अद्याप अपेक्षित प्रमाणात कर जमा होत नाही हे वास्तवही दुर्लक्ष करता येणार नाही. कर भविष्यात वाढू शकतो असे आशादायक उद्गार काढण्याऐवजी त्यासाठी सुलभीकरणातून लाभ हे तत्त्व लागू होणे आवश्यक आहे. कारण भारतात करविषयक कायद्याचे पालन करण्यापेक्षा तो चुकवणे अधिक सोपे किंवा सोयीचे आहे.

डिजिटलीकरणामुळे तसे होणार नाही, हा भ्रम आहे हेही एव्हाना सगळ्यांना कळून चुकले आहे. त्यामुळे सरकारला या बाबतीत करभरणा लाभदायक ठरण्यासाठी तसे वातावरण निर्माण करण्यावर भर हवा. कारण या डिजिटलीकरणाचा गैरफायदाही घेतला जात असल्याचे खुद्द जीएसटी अधिकाऱ्यांनीच मान्य केले आहे. काही व्यावसायिकांनी मालपुरवठा न करता खोटी बिले सादर करून इनपुट टॅक्स क्रेडिटपोटी हजारो कोटी रुपयांची वसुली केल्याचे उघड झाले आहे. खरा आकडा याहून अधिक असल्याची भीतीही आहे. त्यासाठीच्या दुरुस्त्या करतानाच जीएसटी कर विवरणपत्रांचे अधिक सुलभीकरण होणे आवश्यक आहे. त्याद्वारे व्यावसायिकांचा त्रास कमी होणे महत्वाचे आहे, कारण तसे झाले तरच करसंकलन वाढेल.

दरमहा एक कोटी रुपयाच्या करसंकलनाचे लक्ष्य अद्याप गाठले गेलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर त्या सुलभीकरणावर भर द्यावा लागेल. पुढील वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून जीएसटी विवरणपत्राचे नवे अर्ज अंमलात येतील, अशी अपेक्षा आहे. तसेच, पेट्रोल व डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याविषयीचा प्रश्नही सरकारने हाती घेतलेला नाही. त्यामुळे एक आदर्श करप्रणाली होण्यासाठी जीएसटीचा प्रवास काही संपलेला नाही. मात्र पुढच्या वर्षी तो अधिक सुरळीत असेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. 


Top

Whoops, looks like something went wrong.