कर्जविषयक सार्वजनिक रजिस्ट्री (Public Credit Registry – PCR)

• PCR ही कर्जदाराविषयी वैध व बारीकसारीक सखोल माहिती असलेली डिजिटल रजिस्ट्री आहे.
• या रजिस्ट्रीमध्ये पुढील माहिती समाविष्ट असेल.
  कर्जदाराची (Borrowers) सखोल माहिती.
  मुद्दाम दिवाळखोर बनलेल्या व्यक्ती/कंपनीची माहिती.
  कर्जदारांवर असलेले कायदेशीर खटले.
  कर्जदाराची पुढील संस्थांकडून मिळालेली माहिती.
  i) सेबी (SEBI).
  ii) उद्योग व्यवहार मंत्रालय.
  iii) जीएसटी नेटवर्क (GSTN).
  iv) भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळ (IBBI).
  या रजिस्ट्रीमुळे सध्याच्या व पुढील कर्जदारांची 360° वित्तीय प्रोफाईल उपलब्ध होईल.
• ही रजिस्ट्री वित्तीय माहितीची साधनसामग्री म्हणून काम करेल व विविध संस्थांना संबंधित माहिती पुरवेल. त्यामुळे सध्याची कर्जविषयक माहितीव्यवस्था समृद्ध होईल.
• बँकांना कर्जपुरवठा करताना ही माहिती एकाच ठिकाणी प्राप्त होईल.
• PCR ची स्थापना करण्याची शिफारस वाय.एम. देवस्थळे समितीने केली होती.
• सध्या भारतात वेगवेगळ्या कर्जविषयक माहिती रजिस्ट्री आहेत.
  i) RBI ची Central Repository of Information of Large Credit (CRILC).
  ii) 4 खासगी कर्जविषयक माहिती कंपन्या (Credit Information Companies).

गट ब आणि गट क यांच्या पूर्वपरीक्षेसाठी अर्थव्यवस्था घटकाचा अभ्यासक्रम एकसारखाच आहे. पण प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण पाहिल्यास काठिण्यपातळी व प्रश्नांचा फोकस यांमध्ये अंतर असलेले दिसते. त्यामुळे एकाच पद्धतीने अभ्यास करून भागण्यासारखे नाही हे लक्षात घ्यावे लागेल. गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या अर्थव्यवस्था घटकाच्या प्रश्नांचे विश्लेषण व त्यावर चर्चा यापूर्वीच करण्यात आली आहे. या लेखामध्ये या घटकाच्या गट क सेवा परीक्षेच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

या घटकामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्रय व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीती, अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण आदी घटक समाविष्ट करण्यात अले आहेत. या उपघटकांची तयारी करताना गट के सेवा पूर्व परीक्षेच्या दृष्टीने कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत ते पाहू.

• राष्ट्रीय उत्पन्नाशी संबंधित मूलभूत संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. सकल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी), सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीएनपी) यातील फरक समजून घेणे व त्याबाबतची अद्ययावत आकडेवारी माहीत असणे आवश्यक आहे. या बाबींवर दुय्यम सेवांपेक्षा गट क सेवा परीक्षेत संकल्पनात्मक प्रश्न जास्त अपेक्षित आहेत.
• चलनविषयक मूलभूत संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. त्या आधारे रिझव्‍‌र्ह बँक, तिचे अधिकार, काय्रे, विविध दर यांचा आढावा घ्यावा. बँकिंगविषयक संकल्पना व कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी माहीत करून घ्याव्यात.
• बँकिंगविषयक विविध व्याजदर, बँकिंग क्षेत्रातील महत्त्वाच्या चालू घडामोडी यांचा आढावा घ्यायला हवा.
• अर्थसंकल्पाशी संबंधित संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. महसुली / राजकोषीय/अंदाजपत्रकीय तूट, आधिक्य, त्यांचा अर्थ, कारणे, परिणाम या बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे. गट बपेक्षा गट क सेवा परीक्षेमध्ये यावर संकल्पनात्मक प्रश्न जास्त विचारले गेले आहेत.
• दारिद्रय अभ्यासासाठी नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालातील मुख्य शिफारशी व दारिद्रयविषयक निर्देशांक माहीत असायला हवेत.
• रोजगारविषयक संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. रोजगारविषयक निर्देशांक व ठळक अद्ययावत आकडेवारी माहीत असायला हवी.
• पंचवार्षकि तसेच इतर योजनात दारिद्रय निर्मूलनासाठी तसेच रोजगारनिर्मिती व स्वयंरोजगाराबाबबतच्या महत्त्वाच्या योजना व त्याची उद्दिष्टय़े यांचा आढावा घ्यावा. याबाबत विश्लेषण किंवा मूल्यमापन पाहण्याची आवश्यकता नाही.
• शेती क्षेत्रातील प्रमुख पिके आणि त्यांचे उत्पादक राज्ये / जिल्हे माहीत असावेत. त्याबाबत हवामान व मृदा घटकांचा विचार भूगोलामध्ये केलेला आहे, त्याचा इथे संदर्भ घ्यावा. उत्पादनास चालना देणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घ्यावा.
• पंचवार्षकि योजनांमध्ये उद्दिष्ट, ध्येयवाक्य, महत्त्वाच्या योजना व प्रकल्प आणि त्यांचे प्रतिमान यांचा आढावा घ्यावा. त्याचे यशापयश लक्षात घ्यावे.
• महत्त्वाचे उद्योग व त्यांच्यासाठी प्रसिद्ध शहरे / क्षेत्रे, महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न कंपन्या, सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण धोरण, खासगी उद्योगांचे प्रकार यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
• सन २०११च्या जनगणनेच्या आकडेवारीमधून राज्याची एकूण लोकसंख्या, लोकसंख्येची घनता, साक्षरता, लिंग गुणोत्तर, बाल लिंग गुणोत्तर, नागरी व ग्रामीण लोकसंख्या, नागरीकरण अशा घटकांचा टेबल फॉर्मेटमध्ये नोट्स काढून अभ्यास करणे सोपे व व्यवहार्य ठरेल.
• या टेबलमध्ये सर्वाधिक व सर्वात कमी प्रमाण असलेली राज्ये, महाराष्ट्रातील जिल्हे यांचाही समावेश टेबलमध्ये करावा.
• वरील सर्व मुद्दयांचा सन २०११ व सन २००१मधील आकडेवारी / माहितीशी तुलना करणारा टेबल करता आल्यास तोही उपयुक्त ठरेल.
• राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, धोरणाची उद्दिष्टय़े, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ध्येय. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग – रचना, उद्दिष्टय़े, कार्यपद्धती हे घटक वस्तुनिष्ठ तयारीमध्ये समाविष्ट करावेत.
• अर्थसंकल्प मुद्दय़ामध्ये याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया, अर्थसंकल्पातील तूट/आधिक्य व त्याचे परिणाम, यातील संकल्पना समजून घ्यायला हव्यात. त्या त्या वर्षांतील अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी, योजना यांचा अभ्यास गरजेचा आहे.
• महसुली उत्पन्न, करांचे प्रकार व त्यांचा एकूण महसुलातील वाटा माहीत असायला हवेत.
• लेखा व लेखापरीक्षण याबाबत भारताचे नियंत्रक व लेखापरीक्षक यांचे अधिकार व काय्रे समजून घ्यावीत.
• लेखापरीक्षणविषयक महत्त्वाच्या संकल्पना, संस्था व त्यांची रचना, काय्रे, अधिकार व संबंधित कायद्यांमधील ठळक तरतुदी माहीत असाव्यात.
• व्यापार सुलभता/ दारिद्रय़/ भूक/ लिंगभाव असमानता/ मानव विकास हे जागतिक निर्देशांक व त्यातील भारताची कामगिरी याचा आढावा घ्यायला हवा. याबाबत विशिष्ट उल्लेखनीय मुद्दे माहीत असावेत.

मागील लेखामध्ये दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या अर्थव्यवस्था घटकाच्या प्रश्नांचे विश्लेषण करण्यात आले. या लेखामध्ये या घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. या घटकाचा अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे विहित करण्यात आला आहे.

अ) भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्रय़ व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीती, इ.

ब) शासकीय अर्थव्यवस्था – अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण, इ.

या उपघटकांची तयारी करताना कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत ते पाहू.

• राष्ट्रीय उत्पन्नाशी संबंधित मूलभूत संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. सकल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी), सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीएनपी) यातील फरक समजून घेणे व त्याबाबतची अद्ययावत आकडेवारी माहीत असणे आवश्यक आहे.
• चलनविषयक मूलभूत संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. त्या आधारे रिझव्‍‌र्ह बँक, तिचे अधिकार, काय्रे, विविध दर यांचा आढावा घ्यावा.
• बँकिंगविषयक विविध व्याजदर, बँकिंग क्षेत्रातील महत्त्वाच्या चालू घडामोडी यांचा आढावा घ्यायला हवा.
• अर्थसंकल्पाशी संबंधित संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. महसुली / राजकोषीय / अंदाजपत्रकीय तूट, आधिक्य, त्यांचा अर्थ, कारणे, परिणाम या बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे
• दारिद्रय़ अभ्यासासाठी नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालातील मुख्य शिफारसी माहीत असायला हव्यात.
• रोजगारविषयक संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. रोजगारविषयक निर्देशांक व ठळक अद्ययावत आकडेवारी नेमकेपणाने माहीत असायला हवी.
• राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेची दारिद्रय़विषयक अहवाल व आकडेवारी अद्ययावत करून घ्यावी.
• पंचवार्षकि तसेच इतर योजनांत दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी राबवलेले कार्यक्रम तसेच रोजगार निर्मितीसाठीच्या व स्वयंरोजगाराबाबतच्या महत्त्वाच्या योजना, त्याची उद्दिष्टे आणि परिणाम यांचा आढावा घ्यावा.
• शेती क्षेत्र याचा अर्थ प्राथमिक क्षेत्र असा घेऊन अभ्यास करायचा आहे. कृषी, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय या सर्व बाबींचा समावेश अभ्यासामध्ये करायला हवा.
• या क्षेत्रातील वृद्धीचे ट्रेण्ड, कमी उत्पादकतेची कारणे, उत्पादनास चालना देणाऱ्या विविध योजना यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.
• अशा योजनांमधील तरतुदी, लाभार्थ्यांचे निकष, उद्दिष्टे यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.
• पंचवार्षकि योजनांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी आखलेल्या धोरणांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा व त्याचे यशापयश लक्षात घ्यावे.
• आर्थिक पाहणी अहवाल, अर्थसंकल्प, विविध आर्थिक निर्देशांक व अहवाल, पायाभूत सुविधा व इतर अर्थविषयक योजना आणि असल्यास नवे कायदे वा तरतुदी या सर्व बाबी चालू घडामोडींचाच एक भाग आहेत.
• महत्त्वाचे उद्योग व त्यांच्यासाठी प्रसिद्ध शहरे / क्षेत्रे, महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न कंपन्या, सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण धोरण, खासगी उद्योगांचे प्रकार यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
• सन २०११च्या जनगणनेच्या आकडेवारीमधून राज्याची एकूण लोकसंख्या, लोकसंख्येची घनता, साक्षरता, लिंग गुणोत्तर, बाल लिंग गुणोत्तर, नागरी व ग्रामीण लोकसंख्या, नागरीकरण अशा घटकांच्या नोट्स काढताना जर सारणी पद्धतीत त्यांची मांडणी केली तर अभ्यास करणे सोपे आणि व्यवहार्य ठरेल.
• या सारणीच्या मांडणीमध्ये सर्वाधिक व सर्वात कमी प्रमाण असलेली राज्ये, महाराष्ट्रातील जिल्हे यांचाही समावेश करावा.
• वरील सर्व मुद्दय़ांचा सन २०११ व सन २००१मधील आकडेवारी / माहितीशी तुलना करणारी सारणी तयार केल्यास तेही उपयुक्त ठरेल.
• राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, धोरणाची उद्दिष्टे, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ध्येय. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग – रचना, उद्दिष्टे, कार्यपद्धती हे घटक वस्तुनिष्ठ तयारीमध्ये समाविष्ट करावेत.
• जन्मदर, मृत्यूदर, जननदर, जन्मावेळचे आरोग्यमान यांबाबत ठळक बाबी व आकडेवारीचा आढावा घ्यावा.
• अर्थसंकल्प मुद्दय़ामध्ये याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया, अर्थसंकल्पातील तूट/आधिक्य व त्याचे परिणाम, यातील संकल्पना समजून घ्यायला हव्यात. त्या त्या वर्षांतील अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी, योजना यांचा अभ्यास गरजेचा आहे.
• महसुली उत्पन्न, करांचे प्रकार व त्यांचा एकूण महसुलातील वाटा माहीत असायला हवेत.
• लेखा व लेखापरीक्षण याबाबत भारताचे नियंत्रक व लेखापरीक्षक यांचे अधिकार व काय्रे समजून घ्यावीत.
• लेखापरीक्षणविषयक महत्त्वाच्या संकल्पना, संस्था व त्यांची रचना, काय्रे, अधिकार व संबंधित कायद्यांमधील ठळक तरतुदी माहीत असाव्यात.
• व्यापार सुलभता/ दारिद्रय़/ भूक/ लिंगभाव असमानता/ मानव विकास हे जागतिक निर्देशांक व त्यातील भारताची कामगिरी याचा आढावा घ्यायला हवा. याबाबत विशिष्ट उल्लेखनीय मुद्दे विद्यार्थ्यांना माहिती असावेत.

जूनमध्ये गट ‘क’ सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा होत आहे. संयुक्त पूर्वपरीक्षेचे हे दुसरे वर्ष असले तरी प्रश्नांचे स्वरूप आणि काठिण्य पातळी समजून घेण्यासाठी सन २०१८च्या पेपरचे विश्लेषण उपयुक्त ठरू शकते. अर्थव्यवस्था घटकाच्या तयारीच्या दृष्टीने सन २०१८च्या पेपरचे विश्लेषण या लेखामध्ये करण्यात येत आहे.

सन २०१८च्या पेपरमध्ये अर्थव्यवस्था घटकावर विचारण्यात आलेले काही प्रश्न पुढीलप्रमाणे –

प्रश्न १. केंद्र शासनाचे अंदाजपत्रक महसुली खाते आणि भांडवली खाते अशा प्रकारे दोन भागांत विभागले जाते. केंद्र शासनाच्या महसुली प्राप्तीचे खालीलपकी कोणते दोन स्रोत / मार्ग आहेत?

अ. बा कर्ज ब. कर महसूल

क. अल्प बचती  ड. करेतर महसूल

पर्यायी उत्तरे –

१) अ आणि ब   २) ब आणि ड

३) क आणि ड   ४) अ आणि क

प्रश्न २. भांडवली वस्तू उद्योग व पायाभूत उद्योगांच्या विकासावर भर देणारी दुसरी योजना खालीलपकी कोणत्या प्रतिमानावर आधारित होती?

१) एस. व्ही. एस. राघवन प्रतिमान       २) चक्रवर्ती प्रतिमान

३) केळकर प्रतिमान              ४) महालनोबिस प्रतिमान

प्रश्न ३. खालील विधाने विचारात घ्या.

अ.   मौद्रिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया ही मुख्य संस्था आहे.

ब.   आर्थिक विकासाला गती देणे हे मौद्रिक धोरण उद्दिष्ट आहे.

क.   बँक दर हे मौद्रिक धोरणाचे साधन आहे.

वरीलपकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

पर्यायी उत्तरे

१) अ आणि ब   २) ब आणि क

३) अ आणि क   ४) वरील सर्व

प्रश्न ४. खालील विधाने विचारात घ्या.

अ.   शिलकीचे अंदाजपत्रक महागाईच्या काळात उपयुक्त ठरू शकते.

ब.   तुटीचे अंदाजपत्रक बेरोजगारी दूर करण्यासाठी उपयुक्त ठरते.

क.   भारतामध्ये शेती मंत्रालयाकडे केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकाची चौकट तयार करण्याची जबाबदारी आहे.

वरीलपकी कोणते/ती विधान/ने असत्य आहे/ आहेत?

पर्यायी उत्तरे –

१) अ आणि ब   २) ब आणि क

३) फक्त ब      ४) फक्त क

प्रश्न ५. खालील विधाने विचारात घ्या.

अ.   लेखापरीक्षक एखाद्या संस्थेचा प्रत्येक व्यवहार तपासू शकत नाही.

ब.   लेखापरीक्षण पुरावा हा अंतिम / निर्णायक स्वरूपाचा नसतो.

क.   लेखापरीक्षक तज्ज्ञावर विश्वास ठेवून असतो.

वरीलपकी कोणते/ती विधान/ने असत्य आहे/ आहेत?

पर्यायी उत्तरे –

१) फक्त अ           २) ब आणि क

३) फक्त क           ४) अ, ब आणि क

प्रश्न ६. लोकसंख्या संक्रमण सिद्धांतानुसार खालील विधाने विचारात घ्या.

अ.   पहिल्या अवस्थेत अर्थव्यवस्था प्राचीन आणि मागासलेली असते.

ब.   दुसऱ्या अवस्थेत लोकसंख्येची वृद्धी जलद होते.

क.   तिसऱ्या अवस्थेत शहरीकरण व औद्योगिकीकरण जलद होते.

ड.   १९२१ नंतर भारताने दुसऱ्या अवस्थेत प्रवेश केला.

वरीलपकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

पर्यायी उत्तरे –

१) अ आणि ब   २) ब आणि क

३) क आणि ड   ४) वरील सर्व

सन २०१८च्या पेपरमधील अर्थव्यवस्था घटकाच्या प्रश्नांच्या विश्लेषणाच्या आधारे पुढील बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे –

अर्थव्यवस्था घटकाच्या राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्रय़ व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीती, अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण अशा सर्व घटकांवर प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.

अभ्यासक्रमात स्पष्टपणे नमूद नसल्या तरी पंचवार्षकि योजनांवर प्रश्न विचारलेला आहे.

शासकीय अर्थव्यवस्थेचा आणि दारिद्रय़ निर्मूलन/ रोजगार निर्मितीचा भाग म्हणून विविध योजनांवर प्रश्न विचारलेले आहेत. त्यामुळे अभ्यासक्रमात उल्लेख नाही म्हणून जुन्या योजनांचा अभ्यास सोडून देता येणार नाही.

सन २०१८मध्ये तथ्यात्मक प्रश्नांची संख्या नगण्य आहे आणि संकल्पनात्मक प्रश्नांवर जास्त भर देण्यात आला आहे.

मूलभूत अभ्यास झालेल्या उमेदवारांसाठी संकल्पनात्मक प्रश्नांची काठिण्य पातळीसुद्धा आत्मविश्वासाने प्रश्न सोडविता येतील अशा प्रकारची आहे.

बहुविधानी प्रश्नांची संख्या जास्त असली तरी प्रश्नांचे स्वरूप हे प्रत्येक विधान सत्य किंवा चूक / बरोबर आहे का हे स्वतंत्रपणे तपासणारे असे आहे. दिलेली विधाने काही वेळा एकाच मुद्याच्या अंतर्गत येत असली तरीही त्यांचा एकमेकांशी प्रत्यक्ष संबंध नाही अशा प्रकारचा बहुविधानी प्रश्नही विचारण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रश्नांची लांबी जास्त असली तरी बारावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमाचा सर्वागीण अभ्यास झाला असेल तर ते सोडविताना ताण येणार नाही.

एकूण प्रश्नांचे स्वरूप व त्यांमधील मुद्दे पाहता अर्थव्यवस्था विषयाच्या मूलभूत संकल्पना समजून घेणे, कायदेशीर तरतुदी, योजनांचे स्वरूप इत्यादी पारंपरिक मुद्दे आणि लोकसंख्या, अर्थसंकल्प, राष्ट्रीय उत्पन्न, दारिद्रय़, रोजगार इत्यादी महत्त्वाच्या मुद्दय़ांची अद्ययावत आकडेवारी व चालू घडामोडींबाबतची संकल्पनात्मक व तथ्यात्मक माहिती अशी या घटकाच्या तयारीची चौकट असायला हवी.

गट क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा जूनमध्ये होत आहे. या परीक्षेच्या सरावासाठी या सदरातून घटकनिहाय सराव प्रश्न देण्यात येत आहेत. या लेखामध्ये अर्थव्यवस्था घटकाचे सराव प्रश्न देण्यात येत आहेत.

प्रश्न १-  योजना खर्च व योजनेतर खर्च हे ……. खर्चाचे भाग आहेत.

१) महसुली

२) भांडवली

३) उत्पादक

४) अनुत्पादक

प्रश्न २ – पुढीलपकी कोणते नाबार्डचे कार्य नाही?

१)   सहकारी बँका व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे नियोजन व पुनर्वत्तिपुरवठा.

२)   प्राथमिक सहकारी बँकांची तपासणी.

३)   ग्रामीण पतपुरवठा संस्था उभारणे व देखरेख.

४)   ग्रामीण विकासात्मक पतपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांची शिखर संस्था म्हणून कार्य.

प्रश्न ३ – पुढीलपकी कोणते रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे कार्य नाही?

१) नवीन बँकांना परवाने देणे.

२) चलनवाढीच्या वेगाचे नियंत्रण करणे.

३) पतनिर्मिती करणे.

४) चलन जारी करणे.

प्रश्न ४ – पुढीलपकी कोणते शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे कारण म्हणता येणार नाही?

१) सिंचन सुविधांचा अभाव

२) शेतीचे व्यावसायिकीकरण

३) स्वस्त शेतमालाची आयात

४) शेतीमधील कमी सार्वजनिक गुंतवणूक

प्रश्न ५ – सन २०११च्या जनगणनेनुसार कोणत्या राज्यात सर्वाधिक नागरी लोकसंख्या आहे?

१) महाराष्ट्र      २) तामिळनाडू    ३) गोवा        ४) उत्तर प्रदेश

प्रश्न ६ – सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांमधील व्यापारी विचारसरणीचे मोजमाप करण्यासाठी कोणता निर्देशांक विकसित करण्यात आला आहे?

१) इनोव्हेशन इंडेक्स

२) क्रिसीडेक्स

३) रेसीडेक्स

४) इझ ऑफ डुइंग बिझनेस इंडेक्स

प्रश्न ७ – अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बारावीनंतरच्या उच्च शिक्षणाकरिता भोजन, निवास व निर्वाह भत्ता देणारी योजना कोणती?

१)   शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना

२)   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना.

३)   दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना.

४) सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना.

प्रश्न ८ – बेसल नियम मुख्यत्वे कशाशी संबंधित आहेत?

१)   बँकेचे भांडवल व जोखीमभारित संपत्ती यांचे गुणोत्तर

२)   बँकेचे भांडवल व अकार्यकारी संपत्ती यांचे गुणोत्तर

३)   बँकेची जोखीमभारित संपत्ती व अकार्यकारी संपत्ती यांचे गुणोत्तर.

४)   बँकांमधील संकुचित पसा व विस्तृत पसा यांचे गुणोत्तर.

प्रश्न ९ – सरकारी लेख्यांची रचना, प्रपत्रे तयार करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे?

१) भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक

२) केंद्रीय वित्त मंत्रालय

३) भारताचे महालेखा नियंत्रक

४) १ व ३ दोन्ही

प्रश्न १० – पुढीलपकी कोणती पंचवार्षकि योजना सामाजिक सेवा योजना म्हणून ओळखली जाते?

१) नववी        २) दहावी

३) अकरावी      ४) बारावी

प्रश्न ११ – ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ या योजनेबाबत कोणते विधान चुकीचे आहे?

१)   साडेसात लाखांपर्यंत वार्षकि उत्पन्न असलेल्या सर्व कुटुंबांना लागू.

२)   योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलांनी १८व्या वर्षांपर्यंत अविवाहित असणे आवश्यक.

३)   मुलीने दहावी परीक्षा उत्तीर्ण होणे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बंधनकारक.

४)   दि. १ एप्रिल २०१७ पासून राज्यामध्ये लागू.

प्रश्न १२ – राखीव रोखता प्रमाण (cash reserve ratio) व वैधानिक रोखता प्रमाण  (Statutory liquidity ratio) वाढविल्यास पतनिर्मिती ————

१) कमी होते.

२) वाढते

३) आहे तेवढीच राहते.

४) आधी घटून मग वाढते.

प्रश्न १३ – जेव्हा करवसुली व कराघात वेगवेगळ्या व्यक्तींवर पडतो तेव्हा त्यास ——– कर म्हणतात.

१) प्रगतिशील    २) प्रमाणशीर

३) अप्रत्यक्ष ४) प्रत्यक्ष

उत्तरे

प्रश्न १. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (१)

प्र. २. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (२) (राज्य सहकारी बँका, जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका यांची तपासणी नाबार्ड करते. प्राथमिक सहकारी बँकांची तपासणी निबंधक, सहकारी संस्था हे करतात.)

प्र. ३. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (३) (पतनिर्मिती करणे हे व्यापारी बँकांचे कार्य आहे. तर पत नियंत्रण हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कार्य आहे.)

प्र. ४. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (२)

प्र. ५. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक  (१)

प्र. ६. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक  (२)

प्र. ७. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक  (२) (दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना ही अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बारावीनंतरच्या उच्च शिक्षणासाठी भोजन, निवास व निर्वाह भत्ता देणारी योजना आहे.)

प्र. ८. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक   (१)

प्र. ९. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक    (३) (भारताचे महालेखा नियंत्रक यांची काय्रे कलम १५० नुसार सन १९६१मध्ये विहित करण्यात आली आहेत. हे पद भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पदासारखे घटनात्मक पद नाही.)

प्र. १०. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक  (३)

प्र. ११. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक  (४) (‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना राज्यामध्ये  दि. १ एप्रिल २०१६ पासून लागू करण्यात आली आहे.)

प्र. १२. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक  (१) (राखीव रोखता प्रमाण व वैधानिक रोखता प्रमाण वाढविल्यास बँकांकडील उपलब्ध चलन कमी झाल्याने कर्जपुरवठा व पर्यायाने पतनिर्मितीस मर्यादा येतात. त्यामुळे या दोन्हीत वाढ केल्यास पतनिर्मिती कमी होते.)

प्र. १३. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक  (३) (वस्तू व सेवा कर हा अप्रत्यक्ष कर आहे.)

अ) भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्रय़ व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीती इत्यादी.

ब) शासकीय अर्थव्यवस्था – अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण इत्यादी.

या उपघटकांची तयारी करताना कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत ते पाहू.

राष्ट्रीय उत्पन्न, परकीय व्यापार, मुद्रा, बँकिंग आणि राजकोषीय नीती.

राष्ट्रीय उत्पन्नाशी संबंधित मूलभूत संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. सकल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी), सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीएनपी) यातील फरक समजून घेणे व त्याबाबतची अद्ययावत आकडेवारी माहीत असणे आवश्यक आहे.

भारताच्या परकीय व्यापारातील महत्त्वाचे भागीदार देश, सर्वात जास्त आयात / निर्यात होणारे देश किंवा संघटना, आयातीमधील व निर्यातीमधील सर्वाधिक मूल्य / वाटा असणाऱ्या वस्तू या बाबी सारणी पद्धतीत मांडून त्याचा अभ्यास करता येईल. यातील महत्त्वाच्या बाबींची मागील वर्षांच्या आकडेवारीशी तुलना करता आल्यास उत्तम.

चलनविषयक मूलभूत संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. त्या आधारे रिझव्‍‌र्ह बँक, तिचे अधिकार, कार्ये, विविध दर यांचा आढावा घ्यावा.

बँकिंगविषयक विविध व्याजदर, बँकिंग क्षेत्रातील महत्त्वाच्या चालू घडामोडी यांचा आढावा घ्यायला हवा.

राजकोषविषयक संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. राजकोषीय तूट, आधिक्य, त्यांचा अर्थ, कारणे, परिणाम या बाबी परीक्षेत विचारल्या जात नाहीत पण त्या समजून घेतल्याशिवाय आत्मविश्वासाने पेपर सोडविणे सोपे होणार नाही.

शेती, उद्योग

शेती क्षेत्र याचा अर्थ प्राथमिक क्षेत्र असा घेऊन अभ्यास करायचा आहे. कृषी, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय या सर्व बाबींचा समावेश अभ्यासामध्ये करायला हवा.

या क्षेत्रातील वृद्धीचे ट्रेंड, कमी उत्पादकतेची कारणे, उत्पादनास चालना देणाऱ्या विविध योजना यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.

आर्थिक विकासामध्ये आर्थिक पाहणी अहवाल, अर्थसंकल्प, विविध आर्थिक निर्देशांक व अहवाल, पायाभूत सुविधा व इतर अर्थविषयक योजना आणि असल्यास नवे कायदे वा तरतुदी यांचा समावेश होतो. या सर्व बाबी चालू घडामोडींचाच एक भाग आहेत.

महत्त्वाचे उद्योग व त्यांच्यासाठी प्रसिद्ध शहरे / क्षेत्रे, महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न कंपन्या, सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण धोरण, खासगी उद्योगांचे प्रकार, उद्योग क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीच्या मर्यादा यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

प्राथमिक व उद्योग क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा, आयात व निर्यातीमधील वाटा माहीत असायला हवा.

दारिद्रय़ व बेरोजगारी

दारिद्रय़ अभ्यासासाठी नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालातील मुख्य शिफारशी माहीत असायला हव्यात.

रोजगारविषयक संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. रोजगारविषयक निर्देशांक व ठळक अद्ययावत आकडेवारी नेमकेपणाने माहीत असायला हवी.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेची दारिद्रय़विषयक अहवाल व आकडेवारी अद्ययावत करून घ्यावी.

पंचवार्षिक तसेच इतर योजनांत दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी राबवलेले कार्यक्रम त्याची उद्दिष्टय़े आणि परिणाम यांचा आढावा घ्यावा.

रोजगारनिर्मितीसाठीच्या तसेच स्वयंरोजगाराबाबतच्या महत्त्वाच्या योजना व त्यातील तरतुदी माहीत करून घ्याव्यात.

कौशल्य विकासासाठीच्या योजना व त्यातील तरतुदी माहीत करून घ्याव्यात.

अशा योजनांमधील तरतुदी, लाभार्थ्यांचे निकष, उद्दिष्टे यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.

लोकसंख्या अभ्यास

सन २०११च्या जनगणनेच्या आकडेवारीमधून एकूण लोकसंख्या, लोकसंख्येची घनता, साक्षरता, लिंग गुणोत्तर, बाल लिंग गुणोत्तर, नागरी व ग्रामीण लोकसंख्या, नागरीकरण अशा घटकांची सारणी पद्धतीत मांडणी करून त्याची टिप्पणे काढून अभ्यास करणे सोपे व व्यवहार्य ठरेल.

वरील सर्व मुद्दय़ांची सन २०११ व सन २००१मधील आकडेवारी / माहितीशी तुलना करणारी सारणी तयार करता आल्यास तोही उपयुक्त ठरेल.

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, धोरणाची उद्दिष्टय़े, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ध्येय. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग – रचना, उद्दिष्टय़े, कार्यपद्धती हे घटक वस्तुनिष्ठ तयारीमध्ये समाविष्ट करावेत.

जन्मदर, मृत्यूदर, जननदर, जन्मावेळचे आरोग्यमान यांबाबत ठळक बाबी व आकडेवारीचा आढावा घ्यावा.

शासकीय अर्थव्यवस्था

अर्थसंकल्प मुद्दय़ामध्ये याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया, अर्थसंकल्पातील तूट/आधिक्य व त्याचे परिणाम, यातील संकल्पना समजून घ्यायला हव्यात. त्या त्या वर्षांतील अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी, योजना यांचा अभ्यास गरजेचा आहे.

महसुली उत्पन्न, करांचे प्रकार व त्यांचा एकूण महसुलातील वाटा माहीत असायला हवेत.

लेखा व लेखापरीक्षण याबाबत भारताचे नियंत्रक व लेखापरीक्षक यांचे अधिकार व कार्ये समजून घ्यावीत.

अनुषांगिक तयारी

व्यापार सुलभता/ दारिद्रय़/ भूक/ लिंगभाव असमानता/ मानव विकास हे जागतिक निर्देशांक व त्यातील भारताची कामगिरी याचा आढावा घ्यायला हवा. याबाबत विशिष्ट उल्लेखनीय मुद्दे माहीत असावेत.

पंचवार्षिक योजनांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी आखलेल्या धोरणांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा व त्याचे यशापयश लक्षात घ्यावे.

आर्थिक व सामाजिक विकास हे परस्परांवर प्रभाव टाकणारे घटक असल्याने त्यांचा एकत्रित अभ्यास करणे आयोगाला अपेक्षित आहे. या घटकामध्ये पुढील घटकांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे.

शाश्वत विकास, दारिद्रय़, समावेशन, लोकसंख्या अभ्यास आणि सामाजिक सेवा धोरणे इत्यादी.

या पाच उपघटकांची तयारी करताना कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत ते पाहू.

 मूलभूत तयारी

 मागील ४ ते ५ वर्षांच्या आयोगाच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण.

 अर्थशास्त्राच्या मूलभूत संकल्पना समजून घेणे आणि चालू घडामोडींसह महत्त्वाचे मुद्दे अद्ययावत करत राहणे.

आर्थिक आणि सामाजिक विकास

आर्थिक विकासामध्ये आर्थिक पाहणी अहवाल, अर्थसंकल्प, विविध आर्थिक निर्देशांक व अहवाल, पायाभूत सुविधा व इतर अर्थविषयक योजना आणि असल्यास नवे कायदे वा तरतुदी यांचा समावेश होतो. या सर्व बाबी चालू घडामोडींचाच एक भाग आहेत.

परंपरागत समाज, उड्डाणपूर्व स्थिती, उड्डाण, परिपक्वता आणि उच्च उपभोग या आर्थिक वाढीच्या पाच अवस्था समजून घ्याव्यात.

व्यापार सुलभता/ दारिद्रय़/ भूक/ लिंगभाव असमानता/ मानवविकास हे जागतिक निर्देशांक व त्यातील भारताची कामगिरी याचा आढावा घ्यायला हवा. याबाबत विशिष्ट उल्लेखनीय मुद्दे महीत असावेत.

पंचवार्षिक योजनांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी आखलेल्या धोरणांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा व त्याचे यशापयश लक्षात घ्यावे.

शाश्वत विकास

या घटकावर ३ ते ४ प्रश्न विचारले जातात.

शाश्वत विकासाची संकल्पना व शाश्वत विकासाचे आधार समजून घेणे आवश्यक आहे.

वसुंधरा परिषदा आणि अजेंडा २१ यांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा.

शाश्वत विकास लक्ष्ये समजून घ्यावीत.

शाश्वत विकासासाठी भारताची निर्धारित उद्दिष्टे व त्यातील कामगिरी माहीत असायलाच हवी.

हरीत अर्थव्यवस्थेची संकल्पना व तिच्यासाठीचे प्रयत्न समजून घ्यावेत.

नील अर्थव्यवस्था संकल्पना समजून घ्यावी.

दारिद्रय़

दारिद्रय़ अभ्यासासाठी नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालातील मुख्य शिफारसी माहीत असायला हव्यात.

पंचवार्षिक तसेच इतर योजनांत दारिद्रय़निर्मूलनासाठी राबवलेले कार्यक्रम त्याची उद्दिष्टे आणि परिणाम यांचा आढावा घ्यावा.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेची दारिद्रय़विषयक अहवाल व आकडेवारी अद्ययावत करुन घ्यावी.

रोजगारविषयक संकल्पना व ठळक आकडेवारी अद्ययावत करून घ्यावी.

रोजगारनिर्मितीसाठीच्या महत्त्वाच्या योजना व त्यातील तरतुदी माहीत करून घ्याव्यात.

समावेशन

आर्थिक व सामाजिक समावेशनामध्ये समाविष्ट होणारे प्रयत्न समजून घ्यावेत.

यामध्ये विविध कर्जविषयक योजना, स्वयंरोजगार व कौशल्यविकासासाठीच्या योजना, सामाजिक विमा योजना यांचा समावेश होतो. अशा योजनांमधील तरतुदी, लाभार्थ्यांचे निकष, उद्दिष्टे यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.

लोकसंख्या अभ्यास 

भारताची जणगणना आणि त्याचा इतिहास, लोकसंख्यावाढीचे टप्पे आणि अवस्था समजून घ्यावेत.

साक्षरता, बाल लिंग गुणोत्तर, लिंगगुणोत्तर, नागरी व ग्रामीण लोकसंख्या या मुद्दय़ांच्या आधारे देशाचा जगामधील, महाराष्ट्राचा देशातील व राज्यातील जिल्हय़ांचा तुलनात्मक अभ्यास करायला हवा. त्यासाठी पहिले व शेवटचे तीन घटक, महाराष्ट्राच्या मागील/पुढील राज्ये अशी तथ्ये मांडून नोट्स काढाव्यात.

स्थलांतर- आंतरराष्ट्रीय, देशांतर्गत, राज्यांतर्गत, जिल्हा जिल्हय़ांत होणारे स्थलांतर इ. याचे प्रकार, कारणे, परिणाम व उपाय अभ्यासावेत.

जन्मदर, मृत्युदर, जननदर, जन्मावेळचे आरोग्यमान यांबाबत ठळक बाबी व आकडेवारीचा आढावा घ्यावा.

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण,

धोरणाची उद्दिष्टे, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ध्येय. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग रचना, उद्दिष्टे, कार्यपद्धती हे

घटक वस्तुनिष्ठ तयारीमध्ये समाविष्ट करावेत.

सामाजिक उपक्रम

समाजातील बालक, स्त्रिया, अपंग, वृद्ध व मागास या गटांच्या कल्याणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजना व उपक्रमांचा आढावा घ्यायला हवा.

बालक – राष्ट्रीय बालक धोरण १९९४, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प, बालकांची राष्ट्रीय सनद आणि युनिसेफ, बालकांच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल – अर्भक मृत्युदर, बालमृत्युदर इ.

महिला – राष्ट्रीय महिला आयोग- रचना उद्देश आणि कार्य, राष्ट्रीय महिला कोष व महिला कायदे, पंचवार्षिक योजनांमधील महिलांविषयीच्या योजना, महाराष्ट्र सरकारच्या महिलाविषयी योजना आणि धोरणे.

 अपंग व्यक्ती – संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अपंग व्यक्तीच्या हक्काचा आंतरराष्ट्रीय करार, स्तरावरील अपंगासाठीच्या संस्था, विभाग, शासकीय व एन.जी.ओ., बहुविकलांग कायदा १९९९, राष्ट्रीय अपंगासाठीचे धोरण.

 वृद्ध – एकात्मिक वृद्ध व्यक्तींसाठीची योजना १९९२, वृद्धांसाठीचे राष्ट्रीय धोरण.

 मागास प्रवर्ग – अनुसूचित जाती व जमाती कायदा १९८९, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, अनु-जमाती आयोग, मागासवर्गीय आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग यांची रचना, कार्य व उद्दिष्टे माहीत असावीत.

वरील सर्व प्रवर्गाच्या विकास व कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना व त्यांतील तरतुदी तसेच याबाबतच्या चालू घडामोडी यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.

केनियामध्ये २६-२८ नोव्हेंबरदरम्यान शाश्वत ब्लू इकॉनॉमीवर पहिली जागतिक परिषद पार पडली. शाश्वत विकास उद्दिष्टांपकी चौदावे उद्दिष्ट पूर्ण करणे, संयुक्त राष्ट्र सागरी परिषद, २०१७ आणि जागतिक हवामान परिषदेच्या पॅरिस कराराची अंमलबजावणी यासाठी कार्य योजना तयार करणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश होता. पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यांचा एकमेकांशी असलेला संबंध आणि त्यांचा एकमेकांवर होणारा परिणाम या बाबी लक्षात घेता ही परिषद, तिच्यामध्ये झालेली चर्चा व निघालेले निष्कर्ष परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहेत. त्या अनुषंगाने या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

परिषदेचे मुख्य हेतू

1.      रोजगार निर्मिती, भूक व गरिबी निर्मूलन करणे यासाठी ब्लू इकॉनॉमीच्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर कशा प्रकारे करता येईल त्याबाबत उपाययोजनांचा विचार करणे.
2.      आरोग्यपूर्ण जलस्रोत आणि आíथक विकास एकमेकांवर अवलंबून आहेत ते दर्शवून देणे.
3.      सद्य:स्थितीमध्ये शक्य असलेल्या व व्यवहार्य उपाययोजनांबाबत प्रतिबद्धता निश्चित करणे.
4.      ब्लू इकॉनॉमीशी संबंधित सर्व घटकांना एकत्र आणणे.

परिषदेमध्ये सहभागी १९१ देशांपकी काहींनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील आपली बांधिलकी उद्दिष्टे परिषदेमध्येच जाहीर केली. यामध्ये भारताने शाश्वत सागरी पायाभूत सुविधांमध्ये योगदान देण्याच्या दृष्टिकोनातून सागरमाला प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची बांधिलकी जाहीर केली. इतर बांधिलकी क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे होती-

प्लास्टिक आणि कचरा व्यवस्थापन, सागरी आणि जल संसाधनांचे संरक्षण, धोरणात्मक आणि संनियंत्रण उपाय, जैवविविधता आणि हवामान बदलाच्या अनुषंगाने उपाय, छोटी बेटे आणि लहान समुद्री देश किंवा किनारी देश यांना तांत्रिक साहाय्य, मासेमारी क्षेत्राचे संवर्धन आणि सर्वसमावेशक विकासाचे प्रयत्न.

आनुषंगिक मुद्दे

•      ब्लू इकॉनॉमी

पृथ्वीवरील सागरी, किनारी आणि जलीय पर्यावरणापासून होणारे फायदे आणि आíथक लाभ यांची एकत्रित व्यवस्था म्हणजे ब्लू इकॉनॉमी असे थोडक्यात म्हणता येईल. यामध्ये मासेमारी, पर्यटन, मालवाहतूक, सागरी ऊर्जा, खनिजप्राप्तीसाठी सागरी उत्खनन, कार्बन शोषून घेणारे स्रोत अशा सर्व बाबींचा समावेश होतो.

•      शाश्वत ब्लू इकॉनॉमी

या संकल्पनेमध्ये पुढील बाबी समाविष्ट होतात सध्याच्या आणि पुढील पिढय़ांसाठी जल संसाधनांचे आíथक आणि सामाजिक लाभ शाश्वतपणे होत राहावेत या दृष्टीने त्यांचा सक्षम वापर, जलस्रोतांची जैवविविधता, उत्पादकता आणि अनुकूलता पुर्नस्थापित करणे आणि तिचे संरक्षण आणि देखभाल करणे, नवीकरणीय ऊर्जासाधनांचा वापर करणे, मूलद्रव्यांच्या नसíगक चक्रांमध्ये अडथळा न आणता नसíगक संसाधनांचा वापर करणे या मूलभूत संकल्पना आणि त्यांचे उपयोजन यामध्ये समाविष्ट आहे.

• ब्लू इकॉनॉमीचे महत्त्व व संबंधित मुद्दे

     देशांना मिळालेल्या सागरी, किनारी आणि इतर अंतर्गत जलस्रोतांचा परिपूर्ण वापर त्यांना करता यावा मात्र त्यातून जलीय पर्यावरण, परिसंस्था यांवर कसलाही नकारात्मक परिणाम होऊ नये व त्यांचे प्रदूषण टाळून आíथक व सामाजिक वापर करता यावा हा ब्लू इकॉनॉमी ही संकल्पना विकसित करण्यामागचा हेतू आहे. परिषदेमध्ये या संकल्पनेच्या विकासावर भर देण्यात आला. एकदा या संकल्पनेची योग्य व्याख्या निर्धारित झाली की त्याबाबतच्या नियमन आणि संनियंत्रणाचे मार्ग खुले होतील हा यामागचा विचार आहे.

     शाश्वत ब्लू इकॉनॉमी ही संकल्पना जास्त नेमकी आणि जबाबदारी सांगणारी आहे असे म्हणता येईल. ब्लू इकॉनॉमी विकसित करताना नसíगक संसाधनांचे शोषण होऊ नये किंवा त्यांच्यावर अतिरिक्त ताण येऊ नये याची काळजी घेणे तिला शाश्वत बनवते. यामध्ये प्रवाळ भित्ती, बेटे यांचे नुकसान होऊ न देणे, नद्या तलावांमध्ये घन कचरा व प्रदूषित पाणी /सांडपाणी न टाकणे, ओढय़ांचे, नद्यांचे प्रवाह यांमध्ये अडथळे निर्माण न करणे अशा बाबीही यामध्ये समाविष्ट होतात.

     अन्नसुरक्षा, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण संरक्षण, मान्सून निर्मिती, मनोरंजन, सांस्कृतिक मूल्ये अशा वेगवेगळ्या पलूंनी सर्व प्रकारचे जलस्रोत मानवासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यांचा सर्व प्रकारे वापर करताना भविष्यातील पिढय़ांसाठी त्यांचे जतन आणि संवर्धन करणे ही आजच्या काळाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये पुढील उद्दिष्टे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

शाश्वत विकास उद्दिष्टे पाण्याखालील जीवन –

1.      सन २०२५ पर्यंत सर्व प्रकारचे सागरी प्रदूषण लक्षणीयरीत्या कमी करणे व त्यास आळा घालणे.
2.      सन २०२० पर्यंत सर्व सागरी व किनारी परिसंस्थांचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे.
3.     सागरी आम्लीकरणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करणे.
4.     सन २०२० पर्यंत बेकायदेशीर, अतिरिक्त आणि अनियंत्रित मासेमारी कमी करणे तसेच जागतिक व्यापार संघटनेच्या निकषांनुसार मासेमारीसाठीची अनुदाने बंद करणे.
5.      किनारी प्रदेशातील अविकसित देश आणि बेटांचे देश यांना आथिक विकासामध्ये सागरी साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करता यावा यासाठी साहाय्य करणे.

आज ओपन गव्हर्नमेंट ही संज्ञा फक्त माहितीच्या अधिकारापुरती सीमित नाही. तिच्या परिणामकारकतेबद्दल मतभेद असले तरीही यामुळे सरकारी कामाची पारदर्शकता वाढण्यात नक्कीच मदत झाली आहे..

५ मार्च २००९ साली केंद्र शासनाने भारतीय रुपयाचे नवे बोधचिन्ह तयार करण्यासाठी एका खुल्या स्पर्धेची घोषणा केली. भारताच्या कानाकोपऱ्यातला कोणताही नागरिक त्यात भाग घेऊ  शकत होता. या स्पर्धेला उत्तम प्रतिसाद लाभला व तीन हजारांच्या वर लोकांनी त्यात भाग घेतला. विविध स्तरांवर छाननी केल्यानंतर अंतिमत: स्पर्धेचे विजेते ठरले आयआयटी गुवाहाटीचे प्राध्यापक डी. उदय कुमार! ऑगस्ट २०१४ मध्ये, समाजमाध्यमाच्या मंचावरून सरकारच्या विविध योजनांत लोकसहभागाला उत्तेजना देण्याच्या उद्देशाने बनवल्या गेलेल्या ‘मायगव्ह’ (किंवा मेरी सरकार) या वेबपोर्टलवर केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानासाठी बोधचिन्ह व बोधवाक्य तयार करण्यासाठी एका स्पर्धेची घोषणा करण्यात आली.

याही स्पर्धेला नागरिकांकडून उत्तम प्रतिसाद लाभला व बोधचिन्हासाठी सुमारे १५०० तर बोधवाक्यासाठी पाच हजारांच्या वर प्रस्ताव आले. यातून छाननी करून या अभियानासाठी महाराष्ट्राच्या अनंत खासबागदारांच्या बोधचिन्हाची तर गुजरातेतील भाग्यश्री सेठच्या बोधवाक्याची निवड करण्यात आली.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक बाजारपेठांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चलनाच्या चिन्हासाठी तसेच एका देशव्यापी चळवळीच्या बोधचिन्ह व बोधवाक्यासाठी सामान्य नागरिकांकडून खुल्या मंचावर प्रस्ताव स्वीकारणे आणि त्यातल्या एकाची (जनतेचे मतसुद्धा विचारात घेऊन) निवड करणे ही ‘ओपन गव्हर्नमेंट’ या संकल्पनेची काही जिवंत व प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत.

ओपन गव्हर्नमेंट ही संकल्पना तशी जुनीच आहे. किंबहुना ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर चळवळ जन्माला यायच्या पुष्कळ आधी ही संकल्पना अस्तित्वात आली होती. सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये दैनंदिन कामकाजासाठी तसेच जनहितार्थ योजना राबवताना जमवल्या जाणाऱ्या माहितीवर जनतेचा अधिकार असायला हवा या विषयावरील विविध पैलूंचा ऊहापोह करणारा लेख वॉलेस पार्क्‍स या अमेरिकेतल्या सिनेट सदस्याने १९५७ साली लिहिला.

यात त्याने प्रथमच ‘ओपन गव्हर्नमेंट’ या शब्दाचा उपयोग केला होता. पार्क्‍स फक्त लेख लिहून थांबला नाही तर अमेरिकी घटनेत या अधिकाराची तरतूद असायला हवी यासाठी त्याने पुष्कळ पाठपुरावा केला. अखेरीस १९६६ मध्ये जनतेला सरकारदरबारी तयार होत असलेल्या माहितीची कवाडं खुली करून देणारा ‘फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन’ कायदा पारित झाला. पुढे अनेक देशांनी या धर्तीवर सरकारी माहितीच्या अधिकाराचे कायदे आपापल्या देशात लागू केले.

भारतानेही २००५ मध्ये ‘राइट टू इन्फर्मेशन’ (माहितीचा अधिकार) कायदा केंद्र व राज्य शासनातील प्रत्येक सरकारी, निमसरकारी व शासन अनुदानित सार्वजनिक संस्थांवर लागू केला.

आज ओपन गव्हर्नमेंट ही संज्ञा फक्त माहितीच्या अधिकारापुरती सीमित नाहीए, तर त्याला एक व्यापक परिमाण मिळालं आहे. ढोबळमानाने तिला तीन प्रकारांत विभागता येईल. सर्वात पहिलं म्हणजे शासनात होत असलेला ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा वापर व सरकार स्तरावर ओपन सोर्स चळवळीला मिळत असलेला पाठिंबा! ओपन सोर्स चळवळ ८०च्या दशकापासून सुरू झाली असली आणि ९०च्या दशकात चांगलीच फोफावली असली तरीही शासनस्तरावर तिला मान्यता उशिरानेच मिळाली.

मायक्रोसॉफ्टसारख्या प्रोप्रायटरीसम्राटांनी आपल्या आर्थिक ताकदीचा पुरेपूर वापर सरकारदरबारी लॉबिंग करण्यासाठी केला व ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरला शासनात प्रवेश करण्यास खूप उशिरापर्यंत अटकाव केला. ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर हे हौशी तंत्रज्ञांनी बनवलेले असते व त्याच्या मागे कोणतीही भक्कम ‘कॉर्पोरेट’ यंत्रणा ग्राहकाच्या मार्गदर्शनासाठी उभी नसते. तसेच ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर सुरक्षित नसते त्यामुळे शासनाची गोपनीय व संवेदनशील माहिती या सॉफ्टवेअरने हाताळणे योग्य नाही, अशा प्रकारचा अपप्रचार प्रोप्रायटरी दिग्गजांकडून जाणूनबुजून करण्यात आला.

रेड हॅटसारख्या कंपन्यांच्या उदयानंतर व न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजसारख्या अत्यंत संवेदनशील व अब्जावधी डॉलर्सचे अर्थव्यवहार करणाऱ्या संस्थांनी ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा यशस्वी उपयोग केल्यानंतर ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचं सरकारदरबारी महत्त्व वाढलं. आज अमेरिका व युरोपमधल्या अनेक प्रगत देशांनी आपल्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणात ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा आवर्जून समावेश केला आहे.

भारतानेही २०१५ साली आपल्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणात, केंद्र सरकारचे महत्त्वाकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान प्रभावीपणे राबवण्यासाठी, स्वतंत्रपणे ओपन सोर्स धोरणाचा समावेश केला आहे. यामुळे एखाद्या प्रणालीसाठी जेव्हा ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा पर्याय उपलब्ध असेल तेव्हा ते वापरणे सरकारी आस्थापनांसाठी बंधनकारक झाले आहे.

ओपन गव्हर्नमेंटचा दुसरा प्रकार म्हणजे शासनात विविध स्तरांवर तयार होणाऱ्या माहितीला डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून खुल्या स्वरूपात नागरिकांना उपलब्ध करून देणे. शासन स्तरावर विविध खात्यांमध्ये माहितीचं अभिसरण अविरत सुरू असतं. विभिन्न कारणांसाठी नवनवी माहिती गोळा केली जाते व तिचे विश्लेषण करून दैनंदिन कामकाजात तसेच सरकारी धोरणं किंवा योजना आखताना तिचा वापर केला जातो.

अशा माहितीसंचांचा सामान्य नागरिकांनासुद्धा पुष्कळ उपयोग होऊ  शकतो. उदाहरणार्थ कृषी व हवामान खात्याकडे असलेल्या माहितीचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊ  शकतो किंवा आरोग्य खात्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीचा डॉक्टर्सना व वैद्यकशास्त्रातील संशोधकांना पुष्कळ उपयोग होऊ  शकतो. सरकारी माहिती शेवटी जनतेच्या पैशातूनच गोळा होत असल्याने अतिगोपनीय माहिती वगळता इतर माहितीसंच खुल्या पद्धतीने नागरिकांना उपलब्ध व्हावेत म्हणून ‘ओपन डेटा’ प्रकल्पाची सुरुवात झाली.

आज अनेक देशांनी, विशेषकरून जिथे लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आहे, आपापली ओपन डेटा पोर्टल्स सुरू केली आहेत. शासन स्तरावर तयार झालेले माहितीसंच व त्यांचं विविध प्रकारे केलेलं विश्लेषण नागरिकांना खुल्या स्वरूपात संपूर्णपणे मोफत त्यावर उपलब्ध करून दिलं आहे. आज अमेरिकेच्या ओपन डेटा पोर्टलवर तीन लाखांवर माहितीसंच उपलब्ध आहेत व ते नियमितपणे अद्ययावत ठेवले जातात. भारतानेही २०१२ मध्ये आपले ओपन डेटा पोर्टल सुरू केले व आज केंद्र व विविध राज्यांच्या १४२ खात्यांचे चार हजारांवर माहितीसंच त्यावर उपलब्ध आहेत.

अनेक सरकारी योजनांनीदेखील त्यांच्या अंमलबजावणीची अद्ययावत आकडेवारी व इतर तपशील विस्तृतपणे आपापल्या संकेतस्थळावर द्यायला सुरुवात केली आहे. सरकारी कामाची पारदर्शकता वाढवायला याचा बराच उपयोग होतो आहे. भारतापुरता विचार करायचा झाला तर याबाबतीत केंद्र सरकारच्या आधार आणि उदय या दोन योजना ठळकपणे समोर येतात. भारतातील प्रत्येक रहिवाशाची बायोमेट्रिक माहिती गोळा करून त्याला विशिष्ट ओळख प्रमाणपत्र देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी आधार योजनेत आजवर झालेल्या नावनोंदणीचे राज्य/ जिल्हानिहाय विस्तृत तपशील योजनेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

वीज वितरणामध्ये शिस्त व नियमितता आणण्यासाठी २०१५ साली सुरू झालेल्या उदय (उज्ज्वल डिसकॉम अ‍ॅशुरन्स योजना) योजनेंतर्गत मोजल्या जाणाऱ्या प्रत्येक परिमाणाची (जसे वीजगळती, वीजचोरी, विजेची मागणी व पुरवठा) राज्यनिहाय अद्ययावत माहिती तपशिलात व सारांश स्वरूपात उपलब्ध उदय योजनेच्या पोर्टलवर उपलब्ध आहे.

गेल्या काही वर्षांत लोकप्रिय झालेला ओपन गव्हर्नमेंटचा तिसरा प्रकार म्हणजे सरकारी धोरणं तयार करताना तसेच शासनाच्या विविध योजना राबवताना नागरिकांचा सक्रिय सहभाग मिळवण्यासाठी समाजमाध्यम मंच किंवा लोक-स्रोतासारख्या (क्राऊड सोर्सिग) अभिनव मार्गाचा प्रभावीपणे अवलंब करणे. लेखाच्या सुरुवातीला उल्लेखलेली, मायगव्हसारखी परस्परसंवादी संकेतस्थळं यासाठी खूप उपयोगी येतात. मायगव्ह, तसेच महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘आपले सरकार’सारख्या पोर्टलवर प्रत्येक नागरिकाला आपली तक्रार मांडायची सोय आहे. अशा तक्रारींचा ठरावीक कालखंडात निपटारा करण्याचं बंधन संबंधित खात्यावर घातलं गेलं आहे. असो.

ओपन गव्हर्नमेंटच्या परिणामकारकतेबद्दल आजही मतभेद असले तरीही यामुळे सरकारी कामाची पारदर्शकता वाढण्यात नक्कीच मदत झालीय. तसेच प्रत्येक नागरिकाला सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीच्या आधारे सरकारलाच जाब विचारण्यासाठी एक प्रभावी साधन उपलब्ध झालंय हे नक्की! पुढील लेखात ओपन सोर्स व्यवस्थेत असलेल्या भारताच्या योगदानाबद्दल आपण चर्चा करू.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमकडून  सन २०१८चा जागतिक लिंगभाव असमानता निर्देशांक मागच्या आठवडय़ामध्ये प्रसिद्ध झाला. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील महिलांचा सहभाग किंवा त्यांना मिळणारे लाभ पुरुषांच्या तुलनेत किती कमी किंवा असल्यास जास्त आहेत हे या निर्देशांकाच्या माध्यमातून मांडले जाते. एकूण १४९ देशांमधील महिलांची पुरुषांच्या तुलनेतील स्थिती आणि त्याआधारे या देशांचा क्रम यातून मांडला जातो. या निर्देशांकातील मुद्दे हे मानवी हक्क आणि एकूणच महिलांच्या हक्कांबाबत योग्य दृष्टिकोन विकसित होण्याच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे ठरतात. या मुद्दय़ांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

जागतिक लिंगभाव असमानता निर्देशांक

हा निर्देशांक सन २००६पासून वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमकडून दरवर्षी प्रसिद्ध केला जातो. विविध क्षेत्रांतील लिंगभावसापेक्ष असमानता आणि तिच्यामध्ये होणारी प्रगती दरवर्षी मोजणे या हेतूने केलेल्या अभ्यासातून हा निर्देशांक तयार होतो.

वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील महिलांच्या सहभागाबाबत वेगवेगळ्या पलूंची तुलना करून चार उपनिर्देशांक तयार करण्यात आले आहेत व त्यांच्या आधारे देशांना ० ते १ दरम्यान गुण देण्यात येतात. यामध्ये ० गुणांचा अर्थ संपूर्ण असमानता तर १ गुणाचा अर्थ संपूर्ण समानता असा होतो. सन २०१८च्या निर्देशांकामधील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे –

1. संपूर्ण जगातील महिला आणि पुरुषांमधील समानतेचे प्रमाण आहे ६८ टक्के गुण (०.६८)राजकीय क्षेत्रातील असमानता सर्वात जास्त असून तिचे प्रमाण आहे ७७%. तर आर्थिक क्षेत्रातील असमानता ४२%  इतकी आहे. शिक्षण क्षेत्रातील असमानता ४.४% तर आरोग्य क्षेत्रातील असमानता ४.६% आहे.
2. ८५% समानतेसह आइसलँड सलग दहाव्या वर्षी पहिल्या स्थानावर आहे तर त्यामागोमाग नॉर्वे, स्वीडन आणि फिनलँडचा क्रमांक आहे. पहिल्या दहा देशांमध्ये दक्षिण अमेरिकेतील निकाराग्वा (पाचवा), अफ्रिकेतील  रवांडा (सहावा) आणि नामिबिआ (दहावा) हे देशही समाविष्ट आहेत.

या निर्देशांकातील भारताशी संबंधित निरीक्षणे पुढीलप्रमाणे

1. भारताने ६६.५ टक्के समानतेसहित आपला मागील वर्षीचा १०८वा क्रमांक राखला आहे. सन २००६च्या ६०% समानतेहून ही स्थिती समाधानकारक असली तरीही अजून ३३.५% असमानता अस्तित्वात आहे.
2. भारतामध्ये तृतीय स्तरावरील शिक्षणामध्ये पहिल्यांदाच पूर्ण समानता प्राप्त केली आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणात आधीच समानता प्राप्त केलेली आहे. साक्षरतेमध्ये ७२.५% समानतेसह एकूण शैक्षणिक समानता ९५% असून भारताचा क्रमांक ११४वा आहे.
3. आर्थिक सहभाग आणि संधी या उपनिर्देशांकामध्ये ३८.५% समानतेसह भारत १४९ देशांमध्ये १४२व्या स्थानावर आहे. मात्र समान कामासाठी समान वेतन देण्याच्या दृष्टीने भारतामध्ये ६५% इतकी समानता साधण्यात यश मिळाले आहे. तथापि धोरणात्मक निर्णय घेणारी पदे, मंत्रिपदे व व्यवस्थापकीय पदांवरील महिलांच्या सहभागाची स्थिती १४% इतकी असमान आहे.
4. आरोग्यपूर्ण जगण्याच्या शक्यतेमध्ये भारताची कामगिरी १०२% इतकी आहे. मात्र जन्मावेळच्या लिंगसापेक्षतेमध्ये मागे पडल्याने एकूण आरोग्य व जगण्याच्या उपनिर्देशांकामध्ये भारताचा क्रमांक ९४% गुणांसहित १४७ वा इतका खाली आहे. गर्भिलगनिदान चाचण्यांवर बंदी घालणे, स्त्रीभ्रूणहत्येबाबत कडक कायदे करणे या प्रयत्नांमधूनही बाल लिंग गुणोत्तर वाढविण्यामध्ये अपेक्षित यश मिळत नसल्याचा हा पुरावा आहे.
5. जगभरातील देशांमध्ये महिलांना नेतृत्वाची संधी कमीच असल्याचे हा निर्देशांक अधोरेखित करतो. भारतामध्ये महिलांच्या राजकीय सबलीकरणाचे प्रमाण केवळ ३८% इतके कमी असूनही १४९ देशांमध्ये भारताचा १९वा क्रमांक आहे. यातील तीन उपमुद्दय़ांचे विश्लेषण वस्तुस्थितीची जाणीव करून देणारे आहे. संसदेतील महिलांचे प्रमाण १३.४%, तर मंत्रिपदावरील महिलांचे प्रमाण २३% इतकेच आहे. तरीही भारताचे स्थान वर असण्यामागे कारणीभूत आहे तिसरा मुद्दा – मागील ५० वर्षांमध्ये देशाचे नेतृत्व किती काळ महिलेच्या हाती होते त्याआधारे दिलेले गुण – ते आहेत ६४% व भारताचा क्रमांक चौथा! म्हणून भारतास राजकीय सबलीकरणामध्ये (!) चांगले गुण व क्रमांक मिळालेला आहे.

वरील निरीक्षणे आणि आकडेवारीवरून महिलांच्या विविध क्षेत्रांतील सहभाग, संधी आणि सबलीकरणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी जागतिक आणि भारतामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरही जास्त प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे या निर्देशांकातून लक्षात येते. समानता मिळविण्यासाठी याच वेगाने प्रयत्न सुरू राहिल्यास वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील लिंग समानता गाठण्यासाठी जगाला ६१ वर्षे ते २०२ वर्षे लागू शकतील असे अनुमान हा निर्देशांक मांडतो!