औद्योगिक क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधा

Industrial Sector and Fundamental Facilities

1889   10-Dec-2017, Sun

सन १९४८ मध्ये पारित करण्यात आलेल्या पहिल्या औद्योगिक धोरणाद्वारे भारतातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाचा पाया  घातला गेलेला आहे. पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यावरही पंचवार्षिक धोरणाद्वारे भर देण्यात आलेला होता. जरी भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला असला तरी यामध्ये सार्वजनिक कंपन्यांना अधिक महत्त्व होते आणि खासगी कंपन्यांवर अनेक निर्बंध होते. सरकारच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रामध्ये खासगी कंपन्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नव्हती आणि याच्या जोडीला असणारी भांडवल उपलब्धतेची कमतरता, यामुळे देशातील औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासावर मर्यादा आलेली होती. १९९१मध्ये भारत सरकारने उदारिकरण खासगीकरण आणि जागतिकीकरण (उ.खा.जा.) नीतीचा स्वीकार करून भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला, ज्याद्वारे सरकारने या क्षेत्रांचा अधिक वेगाने विकास घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.  यामध्ये सरकारने नियामकाऐवजी साहाय्यकाची जबाबदारी स्वीकारली. १९९१मध्ये नवीन औद्योगिक धोरण पारित करण्यात आले, ज्याद्वारे औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासामध्ये रचनात्मक बदल करण्यात आले. हे बदल आर्थिक उदारीकरणाच्या तत्त्वांना पूरक होते. या धोरणानुसार देशातील तसेच बहुराष्ट्रीय खासगी कंपन्यांना देशाच्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये मोठय़ा प्रमाणात नियंत्रणमुक्तव्यवसाय करण्यासाठी उत्तेजन देण्यात आले. या कंपन्याकडे असणारे भांडवल भारतामध्ये गुंतविले जाऊन देशाच्या आर्थिक विकासाच्या प्रगतीला अधिक मोठय़ा प्रमाणात विस्तृत करता येईल हा मुख्य उद्देश १९९१च्या नवीन आर्थिक नीतीचा होता.  याचबरोबर याला देशांतर्गत आलेल्या आर्थिक संकटाची आणि जागतिक स्तरावर झालेल्या बदलाचीही पाश्र्वभूमी होती. या नीतीमुळे भारतात विदेशी गुंतवणूक आणि देशांतर्गत गुंतवणूकवाढीला चालना मिळाली आणि याचा फायदा औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला मिळायला सुरुवात झाली. कारण या क्षेत्राच्या विकासातील महत्त्वाची समस्या होती ते अपुरे भांडवल. या नीतीमुळे ही समस्या सोडविली गेली.

पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी भारताला पुढील दहा वर्षांमध्ये जवळपास १ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. हे जर साध्य करवयाचे असेल तर थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याबरोबरच देशांतर्गत गुंतवणूक वाढविणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकारमार्फत विविध उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रांचा अपवाद वगळता जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला मुभा देण्यात आलेली आहे. या क्षेत्रात औद्योगिक आणि पायाभूत क्षेत्राचाही समावेश आहे. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने घडवून आणण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधांची उपलब्धता असणे गरजेचे असते. या सुविधांशिवाय औद्योगिक क्षेत्राचा विकास साध्य करणे कठीण असते. याची कमतरता भारतातील औद्योगिक क्षेत्राला सद्य:स्थितीही भेडसावत आहे. पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास घडवून आणण्यासाठी भारतात सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीच्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे, ज्याद्वारे बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या धोरणाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे. या धर्तीवर भारतात रस्ते वाहतूक, ऊर्जानिर्मिती, बंदर (Port) विकास, विमान वाहतूक, ग्रामीण भागातील वाहतूक, रेल्वे वाहतूक इत्यादी क्षेत्रांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर सरकारकडून भर देण्यात आलेला आहे. यामुळे भारताला भेडसावणारी बेरोजगारीचे समस्याही संपुष्टात आणता येऊ शकेल. कारण यासारख्या धोरणामुळे भारतात मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळून अधिक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि भारत सरकारने अंगीकारलेले सर्वसमावेशकवाढीचे ध्येय पूर्ण करता येईल. उपरोक्त चर्चा ही औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राची अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने नेमकी कोणती उपयुक्तता आहे हे अधोरेखित करते.

२०१३-२०१७ मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न.

देशात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी अवलंबिलेले सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीची पद्धत (PPP) टीकामुक्त नाही. या पद्धतीच्या गुण आणि दोषाची समीक्षात्मक चर्चा करा. (२०१३)

स्पष्ट करा – कशी खासगी सार्वजनिक भागीदारीची आखणी दीर्घकालीन परिपक्वता अवधी असणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पामुळे, अशाश्वत दायित्वाचे हस्तांतरण भविष्यावर करू शकतात. या जागी कोणत्या प्रकारच्या आखणीची गरज आहे की, ज्यामुळे पुढील येणाऱ्या पिढीच्या क्षमतेशी तडजोड करण्याची वेळ येऊ नये याची तजवीज करून सुनिश्चितता करता येऊ शकेल? (२०१४)

विशेष आर्थिक क्षेत्राविषयी (एसईझेड) स्पष्ट स्वीकृती आहे की हे औद्योगिक विकास, उत्पादन आणि निर्यातीचे एक साधन आहे. या संभाव्यतेला ओळखून एसईझेडच्या संपूर्ण कारकत्वामध्ये वृद्धी करण्याची गरज आहे. एसईझेडच्या यशस्वीतेसाठी अडथळा ठरणाऱ्या मुद्दय़ाची कर आकारणी, शासनाचे कायदे आणि प्रशासन या संदर्भात चर्चा करा. (२०१५)

स्मार्ट शहरे काय आहे? भारतातील शहरीकरणाच्या विकासामधील यांच्या उपयुक्ततेचे परीक्षण करा. याच्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भेदभाव वाढेल का? पी. यु. आर. ए (PURA) आणि आर. यु. आर. बी. ए. एन. (RURBAN)  मिशनच्या संदर्भामध्ये स्मार्ट खेडय़ाविषयी युक्तिवाद करा. (२०१६)

सुधारणात्तोर काळामध्ये औद्योगिक वाढीचा दर हा एकूणच स्थूल देशांतर्गत उत्पादन वाढीच्या दरापेक्षा पिछाडीवर राहिलेला आहे, कारणे द्या. अलीकडील काळामध्ये औद्योगिक धोरणामध्ये करण्यात आलेले बदल औद्योगिक वाढीचा दर वाढविण्यासाठी किती सक्षम आहेत? (२०१७)

इत्यादी थेट प्रश्न या घटकावर आलेले आहेत तसेच याच्या जोडीला या घटकाशी अप्रत्यक्ष संबंधित असणाऱ्या मुद्दय़ावर प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. उदाहरणार्थ २०१३ मध्ये, ‘भारतीयांची मालकी असणाऱ्या कंपन्यांवर उदारीकरणामुळे झालेल्या परिणामाचे परीक्षण करा. या कंपन्या समाधानकारकरीत्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत स्पर्धा करत आहेत का? चर्चा करा.’ असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

उपरोक्त पद्धतीचे प्रश्न या घटकावर विचारले गेले होते. हे प्रश्न सरकारने आखलेल्या धोरणात्मक नीतीवर भाष्य करणारे आहेत.  औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या मूलभूत ज्ञानासह या घटकाविषयी घडणाऱ्या चालू घडामोडींचा आधार घेऊनच ते विचारले आहेत. म्हणूनच विषयाचे योग्य आकलन हवेच.

या आधीच्या लेखामध्ये जे संदर्भसाहित्य नमूद केलेले आहे तेच या घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी वापरावे आणि या घटकाशी संबंधित चालू घडमोडीसाठी भारत सरकारची आर्थिक पाहणी पाहावी तसेच वेळोवेळी सरकारमार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती वर्तमानपत्रामधून संकलित करून अभ्यासावी; ज्यामुळे या घटकाची कमीत कमी वेळेमध्ये सर्वंकष  तयारी करता येऊ शकते. पुढील लेखामध्ये आपण आर्थिक उदारीकरण आणि भारतीय अर्थव्यवस्था याचा आढावा घेऊ.

तिसरी पंचवार्षिक योजना

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-tisari panchvarshil yojana

1758   26-Dec-2019, Thu

कालावधी : 1 एप्रिल 1961 ते 31 मार्च 1966.

मुख्य भर : कृषि व मूलभूत उद्योग.

प्रतिमान : महालनोबिस.

योजनेचा खर्च : प्रास्ताविक खर्च – 7500 कोटी रु, वास्तविक खर्च – 8577 कोटी रु.

अपेक्षित वृद्धी दर = 5.6%.

प्रत्यक्ष वृद्धी दर = 2.8%.

उद्दिष्टे :

  1. आर्थिक वाढ – लक्ष्य दर – 5.6%
  2. स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्थेची निर्मिती
  3. रोजगार निर्मिती
  4. संधीची समानता

मुख्य प्राधान्य :

  1. दळणवळण
  2. उद्योग
  3. शेती

योजनेदरम्यान घडलेल्या घटना :

  1. 1962 चे चीनशी युद्ध
  2. 1965 चे पाकिस्तानशी युद्ध
  3. 1965 – 66 चा भीषण दुष्काळ

विशेष घटनाक्रम :

  1. खाघ समस्येच्या समाधानासाठी 1964 – 65 मध्ये सधनकृषि क्षेत्र कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.
  2. 1965 मध्ये प्रो. दातवाला यांच्या अध्यक्षतेखालीकृषि मूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
  3. 1966 भारतीय अन्न महामंडळ स्थापना करण्यात आली.
  4. 1964 मध्ये IDBI तसेच UTI ची स्थापना करण्यात आली.

मूल्यमापन :

  1. अन्नधान्याचे उत्पादन 82 दशलक्ष टनाहून 72 लक्ष टनापर्यंतकमी झाले.
  2. 1966- 67 मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न 4.2% ने कमी झाले.
  3. भारतीय अर्थव्यस्ता दिवाळखोर बनली.
  4. भारताला मदतीसाठी IMF कडे जावे लागले.
  5. आत्तापर्यंत सर्वाधिक अपयशी ठरलेली योजना आहे.

दुसरी पंचवार्षिक योजना

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-second five years plan-economics

450   15-Dec-2019, Sun

कालावधी : 1 एप्रिल 1956 ते 31 मार्च 1961.

मुख्य भर : जड व मूलभूत उद्योग.

प्रतिमान : पी. सी. महालनोबिस.

प्राधान्य क्षेत्र : (i) ऊद्योगधंदे व खानी
                 (ii) दळणवळण
                 (iii) शेती     

अपेक्षित वृद्धी दर : 4.5%.

प्रत्यक्ष वृद्धी दर : 4.5%.

योजनेचे उपनाव : नेहरू – महालनोबिस योजना.

योजनेचा खर्च : प्रास्ताविक खर्च – 4800 कोटी रु,
                  वास्तविक खर्च – 4600 कोटी रु.

उद्दिष्टे :

  1. विकासाचा दर 7.5% प्रतिवर्ष एवढा संपादन करणे.
  2. जड व मूलभूत उद्योगांची स्थापना करून उद्योगीकरण.
  3. 10 ते 12 लाख व्यक्तींसाठी नव्याने रोजगार.
  4. समाजवादी समाजरचनेचे तत्व हे आर्थिक नीतिचे लक्ष्य महणून स्वीकारण्यात आली.

प्रकल्प :

  1. भिलाई पोलाद प्रकल्प – रशियाचा (1959)
  2. रूरकेला पोलाद प्रकल्प – प. जर्मनी (1959)
  3. दुर्गापुर पोलाद प्रकल्प – ब्रिटन  (1962)
  4. BHEL – भोपाल
  5. दोन खत कारखाने – (i) नानागल (ii) रूरकेल

 

पहिली पंचवार्षिक योजना 

MPSC -psi-sti-aso-economics-pahili panchvarshik yojana

364   13-Dec-2019, Fri

कालावधी : 1 एप्रिल 1951 ते 31 मार्च 1956.

मुख्य भर : या योजनेचा भर कृषि क्षेत्रावर होता.

प्रतिमान : हेरोल्ड-डोमर चे प्रतिमान या योजनेत वापरण्यात आले.

योजनेचे उपनाव : पुंनरुस्थान योजना.

अपेक्षा वृद्धी दर : 2.1%.

प्रत्यक्षा वृद्धी दर : 3.6%.

प्रकल्प :

  1. दामोदर खोरे विकास प्रकल्प (झारखंड-प.बंगाल, दामोदर नदीच्या खोर्यात)
  2. भाक्रा-नानगल प्रकल्प (हिमाचल प्रदेश–पंजाब, सतलज नदी)
  3. कोसी प्रकल्प (बिहार, कोसी नदीवर)
  4. हिराकुड योजन(ओरिसा, महानदी)

कारखाने :

  1. सिंद्री (झारखंड) खत कारखाना
  2. चित्तरंजन (प.बंगाल) रेल्वे इंजिन कारखाना
  3. पेरांबूर (तमिळनाडू) रेल्वे डब्यांचा कारखाना
  4. HMT(बंगलोर)
  5. हिंदुस्तान (पिंपरी,पुणे)

मूल्यमापन :

  1. योजना सर्व बाबतीत यशस्वी झाली कारण, योजनेचा कालावधी मान्सूनला अनुकूल होता, योजनेची लक्षे कमी होती.
  2. अन्नधान्याचे उत्पादन 52.2 दशलक्ष टनावरून 65.8 दशलक्ष टनापर्यंत वाढले.
  3. मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन व ऊर्जेचा पायाभूत सोयींना सुरवात.
  4. राष्ट्रीय उत्पन्न 18% नी तर दरडोई उत्पन्न 11% नी वाढले.

विशेष घटनाक्रम :

  1. 8 मे, 1952 पासून ओधोगिक विकास व नियमन अधिवेशन 1951 लागू करण्यात आला.
  2. 2 ओक्टोंबर, 1952 रोजी सामुदायिक विकास कार्यक्रमाची रूपरेषा जाहीर करण्यात आली.
  3. हातमाग उधोगाचा विकास करण्यासाठी 1952 मध्ये अखिल भारतील हातमाग बोर्डची स्थापना करण्यात आली .
  4. 1955 मध्ये अखिल भारतीय ग्रामीण पतपाहणी समितीच्या शिफारसीनुसार (गोरवाल समिती) एम्पिरियल बँकेचे रूपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये करण्यात आले.
  5. जानेवारी 1955 मध्ये भारतीय औद्योगिक पत आणि गुंतवणूक महामंडळ (ICICI) स्थापन करण्यात आले, ज्याने मार्च 1955 मध्ये आपले कार्य सुरू केले.

कर्जविषयक सार्वजनिक रजिस्ट्री

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-Economics

255   10-Dec-2019, Tue

कर्जविषयक सार्वजनिक रजिस्ट्री (Public Credit Registry – PCR)

  • PCR ही कर्जदाराविषयी वैध व बारीकसारीक सखोल माहिती असलेली डिजिटल रजिस्ट्री आहे.
  • या रजिस्ट्रीमध्ये पुढील माहिती समाविष्ट असेल.
    कर्जदाराची (Borrowers) सखोल माहिती.
    मुद्दाम दिवाळखोर बनलेल्या व्यक्ती/कंपनीची माहिती.
    कर्जदारांवर असलेले कायदेशीर खटले.
    कर्जदाराची पुढील संस्थांकडून मिळालेली माहिती.
    i) सेबी (SEBI).
    ii) उद्योग व्यवहार मंत्रालय.
    iii) जीएसटी नेटवर्क (GSTN).
    iv) भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळ (IBBI).
    या रजिस्ट्रीमुळे सध्याच्या व पुढील कर्जदारांची 360° वित्तीय प्रोफाईल उपलब्ध होईल.
  • ही रजिस्ट्री वित्तीय माहितीची साधनसामग्री म्हणून काम करेल व विविध संस्थांना संबंधित माहिती पुरवेल. त्यामुळे सध्याची कर्जविषयक माहितीव्यवस्था समृद्ध होईल.
  • बँकांना कर्जपुरवठा करताना ही माहिती एकाच ठिकाणी प्राप्त होईल.
  • PCR ची स्थापना करण्याची शिफारस वाय.एम. देवस्थळे समितीने केली होती.
  • सध्या भारतात वेगवेगळ्या कर्जविषयक माहिती रजिस्ट्री आहेत.
    i) RBI ची Central Repository of Information of Large Credit (CRILC).
    ii) 4 खासगी कर्जविषयक माहिती कंपन्या (Credit Information Companies).

अर्थशास्त्राच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण

analysis-of-economics-question-papers-

9186   12-Apr-2019, Fri

गट ब आणि गट क यांच्या पूर्वपरीक्षेसाठी अर्थव्यवस्था घटकाचा अभ्यासक्रम एकसारखाच आहे. पण प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण पाहिल्यास काठिण्यपातळी व प्रश्नांचा फोकस यांमध्ये अंतर असलेले दिसते. त्यामुळे एकाच पद्धतीने अभ्यास करून भागण्यासारखे नाही हे लक्षात घ्यावे लागेल. गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या अर्थव्यवस्था घटकाच्या प्रश्नांचे विश्लेषण व त्यावर चर्चा यापूर्वीच करण्यात आली आहे. या लेखामध्ये या घटकाच्या गट क सेवा परीक्षेच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

या घटकामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्रय व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीती, अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण आदी घटक समाविष्ट करण्यात अले आहेत. या उपघटकांची तयारी करताना गट के सेवा पूर्व परीक्षेच्या दृष्टीने कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत ते पाहू.

  • राष्ट्रीय उत्पन्नाशी संबंधित मूलभूत संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. सकल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी), सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीएनपी) यातील फरक समजून घेणे व त्याबाबतची अद्ययावत आकडेवारी माहीत असणे आवश्यक आहे. या बाबींवर दुय्यम सेवांपेक्षा गट क सेवा परीक्षेत संकल्पनात्मक प्रश्न जास्त अपेक्षित आहेत.
  • चलनविषयक मूलभूत संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. त्या आधारे रिझव्‍‌र्ह बँक, तिचे अधिकार, काय्रे, विविध दर यांचा आढावा घ्यावा. बँकिंगविषयक संकल्पना व कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी माहीत करून घ्याव्यात.
  • बँकिंगविषयक विविध व्याजदर, बँकिंग क्षेत्रातील महत्त्वाच्या चालू घडामोडी यांचा आढावा घ्यायला हवा.
  • अर्थसंकल्पाशी संबंधित संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. महसुली / राजकोषीय/अंदाजपत्रकीय तूट, आधिक्य, त्यांचा अर्थ, कारणे, परिणाम या बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे. गट बपेक्षा गट क सेवा परीक्षेमध्ये यावर संकल्पनात्मक प्रश्न जास्त विचारले गेले आहेत.
  • दारिद्रय अभ्यासासाठी नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालातील मुख्य शिफारशी व दारिद्रयविषयक निर्देशांक माहीत असायला हवेत.
  • रोजगारविषयक संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. रोजगारविषयक निर्देशांक व ठळक अद्ययावत आकडेवारी माहीत असायला हवी.
  • पंचवार्षकि तसेच इतर योजनात दारिद्रय निर्मूलनासाठी तसेच रोजगारनिर्मिती व स्वयंरोजगाराबाबबतच्या महत्त्वाच्या योजना व त्याची उद्दिष्टय़े यांचा आढावा घ्यावा. याबाबत विश्लेषण किंवा मूल्यमापन पाहण्याची आवश्यकता नाही.
  • शेती क्षेत्रातील प्रमुख पिके आणि त्यांचे उत्पादक राज्ये / जिल्हे माहीत असावेत. त्याबाबत हवामान व मृदा घटकांचा विचार भूगोलामध्ये केलेला आहे, त्याचा इथे संदर्भ घ्यावा. उत्पादनास चालना देणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घ्यावा.
  • पंचवार्षकि योजनांमध्ये उद्दिष्ट, ध्येयवाक्य, महत्त्वाच्या योजना व प्रकल्प आणि त्यांचे प्रतिमान यांचा आढावा घ्यावा. त्याचे यशापयश लक्षात घ्यावे.
  • महत्त्वाचे उद्योग व त्यांच्यासाठी प्रसिद्ध शहरे / क्षेत्रे, महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न कंपन्या, सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण धोरण, खासगी उद्योगांचे प्रकार यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
  • सन २०११च्या जनगणनेच्या आकडेवारीमधून राज्याची एकूण लोकसंख्या, लोकसंख्येची घनता, साक्षरता, लिंग गुणोत्तर, बाल लिंग गुणोत्तर, नागरी व ग्रामीण लोकसंख्या, नागरीकरण अशा घटकांचा टेबल फॉर्मेटमध्ये नोट्स काढून अभ्यास करणे सोपे व व्यवहार्य ठरेल.
  • या टेबलमध्ये सर्वाधिक व सर्वात कमी प्रमाण असलेली राज्ये, महाराष्ट्रातील जिल्हे यांचाही समावेश टेबलमध्ये करावा.
  • वरील सर्व मुद्दयांचा सन २०११ व सन २००१मधील आकडेवारी / माहितीशी तुलना करणारा टेबल करता आल्यास तोही उपयुक्त ठरेल.
  • राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, धोरणाची उद्दिष्टय़े, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ध्येय. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग – रचना, उद्दिष्टय़े, कार्यपद्धती हे घटक वस्तुनिष्ठ तयारीमध्ये समाविष्ट करावेत.
  • अर्थसंकल्प मुद्दय़ामध्ये याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया, अर्थसंकल्पातील तूट/आधिक्य व त्याचे परिणाम, यातील संकल्पना समजून घ्यायला हव्यात. त्या त्या वर्षांतील अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी, योजना यांचा अभ्यास गरजेचा आहे.
  • महसुली उत्पन्न, करांचे प्रकार व त्यांचा एकूण महसुलातील वाटा माहीत असायला हवेत.
  • लेखा व लेखापरीक्षण याबाबत भारताचे नियंत्रक व लेखापरीक्षक यांचे अधिकार व काय्रे समजून घ्यावीत.
  • लेखापरीक्षणविषयक महत्त्वाच्या संकल्पना, संस्था व त्यांची रचना, काय्रे, अधिकार व संबंधित कायद्यांमधील ठळक तरतुदी माहीत असाव्यात.
  • व्यापार सुलभता/ दारिद्रय़/ भूक/ लिंगभाव असमानता/ मानव विकास हे जागतिक निर्देशांक व त्यातील भारताची कामगिरी याचा आढावा घ्यायला हवा. याबाबत विशिष्ट उल्लेखनीय मुद्दे माहीत असावेत.

दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा गट- अर्थव्यवस्था

secondary-service-joint-forecast-group c economics

1262   10-Apr-2019, Wed

मागील लेखामध्ये दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या अर्थव्यवस्था घटकाच्या प्रश्नांचे विश्लेषण करण्यात आले. या लेखामध्ये या घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. या घटकाचा अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे विहित करण्यात आला आहे.

अ) भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्रय़ व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीती, इ.

ब) शासकीय अर्थव्यवस्था – अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण, इ.

या उपघटकांची तयारी करताना कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत ते पाहू.

  • राष्ट्रीय उत्पन्नाशी संबंधित मूलभूत संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. सकल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी), सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीएनपी) यातील फरक समजून घेणे व त्याबाबतची अद्ययावत आकडेवारी माहीत असणे आवश्यक आहे.
  • चलनविषयक मूलभूत संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. त्या आधारे रिझव्‍‌र्ह बँक, तिचे अधिकार, काय्रे, विविध दर यांचा आढावा घ्यावा.
  • बँकिंगविषयक विविध व्याजदर, बँकिंग क्षेत्रातील महत्त्वाच्या चालू घडामोडी यांचा आढावा घ्यायला हवा.
  • अर्थसंकल्पाशी संबंधित संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. महसुली / राजकोषीय / अंदाजपत्रकीय तूट, आधिक्य, त्यांचा अर्थ, कारणे, परिणाम या बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे
  • दारिद्रय़ अभ्यासासाठी नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालातील मुख्य शिफारसी माहीत असायला हव्यात.
  • रोजगारविषयक संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. रोजगारविषयक निर्देशांक व ठळक अद्ययावत आकडेवारी नेमकेपणाने माहीत असायला हवी.
  • राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेची दारिद्रय़विषयक अहवाल व आकडेवारी अद्ययावत करून घ्यावी.
  • पंचवार्षकि तसेच इतर योजनांत दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी राबवलेले कार्यक्रम तसेच रोजगार निर्मितीसाठीच्या व स्वयंरोजगाराबाबतच्या महत्त्वाच्या योजना, त्याची उद्दिष्टे आणि परिणाम यांचा आढावा घ्यावा.
  • शेती क्षेत्र याचा अर्थ प्राथमिक क्षेत्र असा घेऊन अभ्यास करायचा आहे. कृषी, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय या सर्व बाबींचा समावेश अभ्यासामध्ये करायला हवा.
  • या क्षेत्रातील वृद्धीचे ट्रेण्ड, कमी उत्पादकतेची कारणे, उत्पादनास चालना देणाऱ्या विविध योजना यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.
  • अशा योजनांमधील तरतुदी, लाभार्थ्यांचे निकष, उद्दिष्टे यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.
  • पंचवार्षकि योजनांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी आखलेल्या धोरणांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा व त्याचे यशापयश लक्षात घ्यावे.
  • आर्थिक पाहणी अहवाल, अर्थसंकल्प, विविध आर्थिक निर्देशांक व अहवाल, पायाभूत सुविधा व इतर अर्थविषयक योजना आणि असल्यास नवे कायदे वा तरतुदी या सर्व बाबी चालू घडामोडींचाच एक भाग आहेत.
  • महत्त्वाचे उद्योग व त्यांच्यासाठी प्रसिद्ध शहरे / क्षेत्रे, महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न कंपन्या, सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण धोरण, खासगी उद्योगांचे प्रकार यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
  • सन २०११च्या जनगणनेच्या आकडेवारीमधून राज्याची एकूण लोकसंख्या, लोकसंख्येची घनता, साक्षरता, लिंग गुणोत्तर, बाल लिंग गुणोत्तर, नागरी व ग्रामीण लोकसंख्या, नागरीकरण अशा घटकांच्या नोट्स काढताना जर सारणी पद्धतीत त्यांची मांडणी केली तर अभ्यास करणे सोपे आणि व्यवहार्य ठरेल.
  • या सारणीच्या मांडणीमध्ये सर्वाधिक व सर्वात कमी प्रमाण असलेली राज्ये, महाराष्ट्रातील जिल्हे यांचाही समावेश करावा.
  • वरील सर्व मुद्दय़ांचा सन २०११ व सन २००१मधील आकडेवारी / माहितीशी तुलना करणारी सारणी तयार केल्यास तेही उपयुक्त ठरेल.
  • राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, धोरणाची उद्दिष्टे, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ध्येय. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग – रचना, उद्दिष्टे, कार्यपद्धती हे घटक वस्तुनिष्ठ तयारीमध्ये समाविष्ट करावेत.
  • जन्मदर, मृत्यूदर, जननदर, जन्मावेळचे आरोग्यमान यांबाबत ठळक बाबी व आकडेवारीचा आढावा घ्यावा.
  • अर्थसंकल्प मुद्दय़ामध्ये याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया, अर्थसंकल्पातील तूट/आधिक्य व त्याचे परिणाम, यातील संकल्पना समजून घ्यायला हव्यात. त्या त्या वर्षांतील अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी, योजना यांचा अभ्यास गरजेचा आहे.
  • महसुली उत्पन्न, करांचे प्रकार व त्यांचा एकूण महसुलातील वाटा माहीत असायला हवेत.
  • लेखा व लेखापरीक्षण याबाबत भारताचे नियंत्रक व लेखापरीक्षक यांचे अधिकार व काय्रे समजून घ्यावीत.
  • लेखापरीक्षणविषयक महत्त्वाच्या संकल्पना, संस्था व त्यांची रचना, काय्रे, अधिकार व संबंधित कायद्यांमधील ठळक तरतुदी माहीत असाव्यात.
  • व्यापार सुलभता/ दारिद्रय़/ भूक/ लिंगभाव असमानता/ मानव विकास हे जागतिक निर्देशांक व त्यातील भारताची कामगिरी याचा आढावा घ्यायला हवा. याबाबत विशिष्ट उल्लेखनीय मुद्दे विद्यार्थ्यांना माहिती असावेत.

गट ‘क’ सेवा पूर्वपरीक्षा -अर्थव्यवस्था

article-on-economy-question-analysis-1870127/

1004   05-Apr-2019, Fri

जूनमध्ये गट ‘क’ सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा होत आहे. संयुक्त पूर्वपरीक्षेचे हे दुसरे वर्ष असले तरी प्रश्नांचे स्वरूप आणि काठिण्य पातळी समजून घेण्यासाठी सन २०१८च्या पेपरचे विश्लेषण उपयुक्त ठरू शकते. अर्थव्यवस्था घटकाच्या तयारीच्या दृष्टीने सन २०१८च्या पेपरचे विश्लेषण या लेखामध्ये करण्यात येत आहे.

सन २०१८च्या पेपरमध्ये अर्थव्यवस्था घटकावर विचारण्यात आलेले काही प्रश्न पुढीलप्रमाणे –

प्रश्न १. केंद्र शासनाचे अंदाजपत्रक महसुली खाते आणि भांडवली खाते अशा प्रकारे दोन भागांत विभागले जाते. केंद्र शासनाच्या महसुली प्राप्तीचे खालीलपकी कोणते दोन स्रोत / मार्ग आहेत?

अ. बा कर्ज ब. कर महसूल

क. अल्प बचती  ड. करेतर महसूल

पर्यायी उत्तरे –

१) अ आणि ब   २) ब आणि ड

३) क आणि ड   ४) अ आणि क

प्रश्न २. भांडवली वस्तू उद्योग व पायाभूत उद्योगांच्या विकासावर भर देणारी दुसरी योजना खालीलपकी कोणत्या प्रतिमानावर आधारित होती?

१) एस. व्ही. एस. राघवन प्रतिमान       २) चक्रवर्ती प्रतिमान

३) केळकर प्रतिमान              ४) महालनोबिस प्रतिमान

प्रश्न ३. खालील विधाने विचारात घ्या.

अ.   मौद्रिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया ही मुख्य संस्था आहे.

ब.   आर्थिक विकासाला गती देणे हे मौद्रिक धोरण उद्दिष्ट आहे.

क.   बँक दर हे मौद्रिक धोरणाचे साधन आहे.

वरीलपकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

पर्यायी उत्तरे

१) अ आणि ब   २) ब आणि क

३) अ आणि क   ४) वरील सर्व

प्रश्न ४. खालील विधाने विचारात घ्या.

अ.   शिलकीचे अंदाजपत्रक महागाईच्या काळात उपयुक्त ठरू शकते.

ब.   तुटीचे अंदाजपत्रक बेरोजगारी दूर करण्यासाठी उपयुक्त ठरते.

क.   भारतामध्ये शेती मंत्रालयाकडे केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकाची चौकट तयार करण्याची जबाबदारी आहे.

वरीलपकी कोणते/ती विधान/ने असत्य आहे/ आहेत?

पर्यायी उत्तरे –

१) अ आणि ब   २) ब आणि क

३) फक्त ब      ४) फक्त क

प्रश्न ५. खालील विधाने विचारात घ्या.

अ.   लेखापरीक्षक एखाद्या संस्थेचा प्रत्येक व्यवहार तपासू शकत नाही.

ब.   लेखापरीक्षण पुरावा हा अंतिम / निर्णायक स्वरूपाचा नसतो.

क.   लेखापरीक्षक तज्ज्ञावर विश्वास ठेवून असतो.

वरीलपकी कोणते/ती विधान/ने असत्य आहे/ आहेत?

पर्यायी उत्तरे –

१) फक्त अ           २) ब आणि क

३) फक्त क           ४) अ, ब आणि क

प्रश्न ६. लोकसंख्या संक्रमण सिद्धांतानुसार खालील विधाने विचारात घ्या.

अ.   पहिल्या अवस्थेत अर्थव्यवस्था प्राचीन आणि मागासलेली असते.

ब.   दुसऱ्या अवस्थेत लोकसंख्येची वृद्धी जलद होते.

क.   तिसऱ्या अवस्थेत शहरीकरण व औद्योगिकीकरण जलद होते.

ड.   १९२१ नंतर भारताने दुसऱ्या अवस्थेत प्रवेश केला.

वरीलपकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

पर्यायी उत्तरे –

१) अ आणि ब   २) ब आणि क

३) क आणि ड   ४) वरील सर्व

सन २०१८च्या पेपरमधील अर्थव्यवस्था घटकाच्या प्रश्नांच्या विश्लेषणाच्या आधारे पुढील बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे –

अर्थव्यवस्था घटकाच्या राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्रय़ व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीती, अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण अशा सर्व घटकांवर प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.

अभ्यासक्रमात स्पष्टपणे नमूद नसल्या तरी पंचवार्षकि योजनांवर प्रश्न विचारलेला आहे.

शासकीय अर्थव्यवस्थेचा आणि दारिद्रय़ निर्मूलन/ रोजगार निर्मितीचा भाग म्हणून विविध योजनांवर प्रश्न विचारलेले आहेत. त्यामुळे अभ्यासक्रमात उल्लेख नाही म्हणून जुन्या योजनांचा अभ्यास सोडून देता येणार नाही.

सन २०१८मध्ये तथ्यात्मक प्रश्नांची संख्या नगण्य आहे आणि संकल्पनात्मक प्रश्नांवर जास्त भर देण्यात आला आहे.

मूलभूत अभ्यास झालेल्या उमेदवारांसाठी संकल्पनात्मक प्रश्नांची काठिण्य पातळीसुद्धा आत्मविश्वासाने प्रश्न सोडविता येतील अशा प्रकारची आहे.

बहुविधानी प्रश्नांची संख्या जास्त असली तरी प्रश्नांचे स्वरूप हे प्रत्येक विधान सत्य किंवा चूक / बरोबर आहे का हे स्वतंत्रपणे तपासणारे असे आहे. दिलेली विधाने काही वेळा एकाच मुद्याच्या अंतर्गत येत असली तरीही त्यांचा एकमेकांशी प्रत्यक्ष संबंध नाही अशा प्रकारचा बहुविधानी प्रश्नही विचारण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रश्नांची लांबी जास्त असली तरी बारावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमाचा सर्वागीण अभ्यास झाला असेल तर ते सोडविताना ताण येणार नाही.

एकूण प्रश्नांचे स्वरूप व त्यांमधील मुद्दे पाहता अर्थव्यवस्था विषयाच्या मूलभूत संकल्पना समजून घेणे, कायदेशीर तरतुदी, योजनांचे स्वरूप इत्यादी पारंपरिक मुद्दे आणि लोकसंख्या, अर्थसंकल्प, राष्ट्रीय उत्पन्न, दारिद्रय़, रोजगार इत्यादी महत्त्वाच्या मुद्दय़ांची अद्ययावत आकडेवारी व चालू घडामोडींबाबतची संकल्पनात्मक व तथ्यात्मक माहिती अशी या घटकाच्या तयारीची चौकट असायला हवी.

एमपीएससी प्रश्नवेध : अर्थव्यवस्था

article-on-group-services-pre-exam-1866644/

1245   01-Apr-2019, Mon

गट क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा जूनमध्ये होत आहे. या परीक्षेच्या सरावासाठी या सदरातून घटकनिहाय सराव प्रश्न देण्यात येत आहेत. या लेखामध्ये अर्थव्यवस्था घटकाचे सराव प्रश्न देण्यात येत आहेत.

प्रश्न १-  योजना खर्च व योजनेतर खर्च हे ……. खर्चाचे भाग आहेत.

१) महसुली

२) भांडवली

३) उत्पादक

४) अनुत्पादक

प्रश्न २ – पुढीलपकी कोणते नाबार्डचे कार्य नाही?

१)   सहकारी बँका व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे नियोजन व पुनर्वत्तिपुरवठा.

२)   प्राथमिक सहकारी बँकांची तपासणी.

३)   ग्रामीण पतपुरवठा संस्था उभारणे व देखरेख.

४)   ग्रामीण विकासात्मक पतपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांची शिखर संस्था म्हणून कार्य.

प्रश्न ३ – पुढीलपकी कोणते रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे कार्य नाही?

१) नवीन बँकांना परवाने देणे.

२) चलनवाढीच्या वेगाचे नियंत्रण करणे.

३) पतनिर्मिती करणे.

४) चलन जारी करणे.

प्रश्न ४ – पुढीलपकी कोणते शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे कारण म्हणता येणार नाही?

१) सिंचन सुविधांचा अभाव

२) शेतीचे व्यावसायिकीकरण

३) स्वस्त शेतमालाची आयात

४) शेतीमधील कमी सार्वजनिक गुंतवणूक

प्रश्न ५ – सन २०११च्या जनगणनेनुसार कोणत्या राज्यात सर्वाधिक नागरी लोकसंख्या आहे?

१) महाराष्ट्र      २) तामिळनाडू    ३) गोवा        ४) उत्तर प्रदेश

प्रश्न ६ – सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांमधील व्यापारी विचारसरणीचे मोजमाप करण्यासाठी कोणता निर्देशांक विकसित करण्यात आला आहे?

१) इनोव्हेशन इंडेक्स

२) क्रिसीडेक्स

३) रेसीडेक्स

४) इझ ऑफ डुइंग बिझनेस इंडेक्स

प्रश्न ७ – अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बारावीनंतरच्या उच्च शिक्षणाकरिता भोजन, निवास व निर्वाह भत्ता देणारी योजना कोणती?

१)   शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना

२)   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना.

३)   दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना.

४) सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना.

प्रश्न ८ – बेसल नियम मुख्यत्वे कशाशी संबंधित आहेत?

१)   बँकेचे भांडवल व जोखीमभारित संपत्ती यांचे गुणोत्तर

२)   बँकेचे भांडवल व अकार्यकारी संपत्ती यांचे गुणोत्तर

३)   बँकेची जोखीमभारित संपत्ती व अकार्यकारी संपत्ती यांचे गुणोत्तर.

४)   बँकांमधील संकुचित पसा व विस्तृत पसा यांचे गुणोत्तर.

प्रश्न ९ – सरकारी लेख्यांची रचना, प्रपत्रे तयार करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे?

१) भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक

२) केंद्रीय वित्त मंत्रालय

३) भारताचे महालेखा नियंत्रक

४) १ व ३ दोन्ही

प्रश्न १० – पुढीलपकी कोणती पंचवार्षकि योजना सामाजिक सेवा योजना म्हणून ओळखली जाते?

१) नववी        २) दहावी

३) अकरावी      ४) बारावी

प्रश्न ११ – ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ या योजनेबाबत कोणते विधान चुकीचे आहे?

१)   साडेसात लाखांपर्यंत वार्षकि उत्पन्न असलेल्या सर्व कुटुंबांना लागू.

२)   योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलांनी १८व्या वर्षांपर्यंत अविवाहित असणे आवश्यक.

३)   मुलीने दहावी परीक्षा उत्तीर्ण होणे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बंधनकारक.

४)   दि. १ एप्रिल २०१७ पासून राज्यामध्ये लागू.

प्रश्न १२ – राखीव रोखता प्रमाण (cash reserve ratio) व वैधानिक रोखता प्रमाण  (Statutory liquidity ratio) वाढविल्यास पतनिर्मिती ————

१) कमी होते.

२) वाढते

३) आहे तेवढीच राहते.

४) आधी घटून मग वाढते.

प्रश्न १३ – जेव्हा करवसुली व कराघात वेगवेगळ्या व्यक्तींवर पडतो तेव्हा त्यास ——– कर म्हणतात.

१) प्रगतिशील    २) प्रमाणशीर

३) अप्रत्यक्ष ४) प्रत्यक्ष

उत्तरे

प्रश्न १. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (१)

प्र. २. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (२) (राज्य सहकारी बँका, जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका यांची तपासणी नाबार्ड करते. प्राथमिक सहकारी बँकांची तपासणी निबंधक, सहकारी संस्था हे करतात.)

प्र. ३. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (३) (पतनिर्मिती करणे हे व्यापारी बँकांचे कार्य आहे. तर पत नियंत्रण हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कार्य आहे.)

प्र. ४. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक (२)

प्र. ५. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक  (१)

प्र. ६. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक  (२)

प्र. ७. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक  (२) (दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना ही अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बारावीनंतरच्या उच्च शिक्षणासाठी भोजन, निवास व निर्वाह भत्ता देणारी योजना आहे.)

प्र. ८. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक   (१)

प्र. ९. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक    (३) (भारताचे महालेखा नियंत्रक यांची काय्रे कलम १५० नुसार सन १९६१मध्ये विहित करण्यात आली आहेत. हे पद भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पदासारखे घटनात्मक पद नाही.)

प्र. १०. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक  (३)

प्र. ११. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक  (४) (‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना राज्यामध्ये  दि. १ एप्रिल २०१६ पासून लागू करण्यात आली आहे.)

प्र. १२. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक  (१) (राखीव रोखता प्रमाण व वैधानिक रोखता प्रमाण वाढविल्यास बँकांकडील उपलब्ध चलन कमी झाल्याने कर्जपुरवठा व पर्यायाने पतनिर्मितीस मर्यादा येतात. त्यामुळे या दोन्हीत वाढ केल्यास पतनिर्मिती कमी होते.)

प्र. १३. योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक  (३) (वस्तू व सेवा कर हा अप्रत्यक्ष कर आहे.)

एमपीएससी  मंत्र : दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा – अर्थशास्त्र

mpsc-exam-2019-mpsc-preparation-mantra-mpsc-preparation-tip

2093   14-Mar-2019, Thu

अ) भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्रय़ व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीती इत्यादी.

ब) शासकीय अर्थव्यवस्था – अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण इत्यादी.

या उपघटकांची तयारी करताना कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत ते पाहू.

राष्ट्रीय उत्पन्न, परकीय व्यापार, मुद्रा, बँकिंग आणि राजकोषीय नीती.

राष्ट्रीय उत्पन्नाशी संबंधित मूलभूत संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. सकल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी), सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीएनपी) यातील फरक समजून घेणे व त्याबाबतची अद्ययावत आकडेवारी माहीत असणे आवश्यक आहे.

भारताच्या परकीय व्यापारातील महत्त्वाचे भागीदार देश, सर्वात जास्त आयात / निर्यात होणारे देश किंवा संघटना, आयातीमधील व निर्यातीमधील सर्वाधिक मूल्य / वाटा असणाऱ्या वस्तू या बाबी सारणी पद्धतीत मांडून त्याचा अभ्यास करता येईल. यातील महत्त्वाच्या बाबींची मागील वर्षांच्या आकडेवारीशी तुलना करता आल्यास उत्तम.

चलनविषयक मूलभूत संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. त्या आधारे रिझव्‍‌र्ह बँक, तिचे अधिकार, कार्ये, विविध दर यांचा आढावा घ्यावा.

बँकिंगविषयक विविध व्याजदर, बँकिंग क्षेत्रातील महत्त्वाच्या चालू घडामोडी यांचा आढावा घ्यायला हवा.

राजकोषविषयक संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. राजकोषीय तूट, आधिक्य, त्यांचा अर्थ, कारणे, परिणाम या बाबी परीक्षेत विचारल्या जात नाहीत पण त्या समजून घेतल्याशिवाय आत्मविश्वासाने पेपर सोडविणे सोपे होणार नाही.

शेती, उद्योग

शेती क्षेत्र याचा अर्थ प्राथमिक क्षेत्र असा घेऊन अभ्यास करायचा आहे. कृषी, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय या सर्व बाबींचा समावेश अभ्यासामध्ये करायला हवा.

या क्षेत्रातील वृद्धीचे ट्रेंड, कमी उत्पादकतेची कारणे, उत्पादनास चालना देणाऱ्या विविध योजना यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.

आर्थिक विकासामध्ये आर्थिक पाहणी अहवाल, अर्थसंकल्प, विविध आर्थिक निर्देशांक व अहवाल, पायाभूत सुविधा व इतर अर्थविषयक योजना आणि असल्यास नवे कायदे वा तरतुदी यांचा समावेश होतो. या सर्व बाबी चालू घडामोडींचाच एक भाग आहेत.

महत्त्वाचे उद्योग व त्यांच्यासाठी प्रसिद्ध शहरे / क्षेत्रे, महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न कंपन्या, सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण धोरण, खासगी उद्योगांचे प्रकार, उद्योग क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीच्या मर्यादा यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

प्राथमिक व उद्योग क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा, आयात व निर्यातीमधील वाटा माहीत असायला हवा.

दारिद्रय़ व बेरोजगारी

दारिद्रय़ अभ्यासासाठी नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालातील मुख्य शिफारशी माहीत असायला हव्यात.

रोजगारविषयक संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. रोजगारविषयक निर्देशांक व ठळक अद्ययावत आकडेवारी नेमकेपणाने माहीत असायला हवी.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेची दारिद्रय़विषयक अहवाल व आकडेवारी अद्ययावत करून घ्यावी.

पंचवार्षिक तसेच इतर योजनांत दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी राबवलेले कार्यक्रम त्याची उद्दिष्टय़े आणि परिणाम यांचा आढावा घ्यावा.

रोजगारनिर्मितीसाठीच्या तसेच स्वयंरोजगाराबाबतच्या महत्त्वाच्या योजना व त्यातील तरतुदी माहीत करून घ्याव्यात.

कौशल्य विकासासाठीच्या योजना व त्यातील तरतुदी माहीत करून घ्याव्यात.

अशा योजनांमधील तरतुदी, लाभार्थ्यांचे निकष, उद्दिष्टे यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.

लोकसंख्या अभ्यास

सन २०११च्या जनगणनेच्या आकडेवारीमधून एकूण लोकसंख्या, लोकसंख्येची घनता, साक्षरता, लिंग गुणोत्तर, बाल लिंग गुणोत्तर, नागरी व ग्रामीण लोकसंख्या, नागरीकरण अशा घटकांची सारणी पद्धतीत मांडणी करून त्याची टिप्पणे काढून अभ्यास करणे सोपे व व्यवहार्य ठरेल.

वरील सर्व मुद्दय़ांची सन २०११ व सन २००१मधील आकडेवारी / माहितीशी तुलना करणारी सारणी तयार करता आल्यास तोही उपयुक्त ठरेल.

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, धोरणाची उद्दिष्टय़े, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ध्येय. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग – रचना, उद्दिष्टय़े, कार्यपद्धती हे घटक वस्तुनिष्ठ तयारीमध्ये समाविष्ट करावेत.

जन्मदर, मृत्यूदर, जननदर, जन्मावेळचे आरोग्यमान यांबाबत ठळक बाबी व आकडेवारीचा आढावा घ्यावा.

शासकीय अर्थव्यवस्था

अर्थसंकल्प मुद्दय़ामध्ये याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया, अर्थसंकल्पातील तूट/आधिक्य व त्याचे परिणाम, यातील संकल्पना समजून घ्यायला हव्यात. त्या त्या वर्षांतील अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी, योजना यांचा अभ्यास गरजेचा आहे.

महसुली उत्पन्न, करांचे प्रकार व त्यांचा एकूण महसुलातील वाटा माहीत असायला हवेत.

लेखा व लेखापरीक्षण याबाबत भारताचे नियंत्रक व लेखापरीक्षक यांचे अधिकार व कार्ये समजून घ्यावीत.

अनुषांगिक तयारी

व्यापार सुलभता/ दारिद्रय़/ भूक/ लिंगभाव असमानता/ मानव विकास हे जागतिक निर्देशांक व त्यातील भारताची कामगिरी याचा आढावा घ्यायला हवा. याबाबत विशिष्ट उल्लेखनीय मुद्दे माहीत असावेत.

पंचवार्षिक योजनांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी आखलेल्या धोरणांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा व त्याचे यशापयश लक्षात घ्यावे.

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा अर्थशास्त्र

mpsc-exam-pre-examination2019-for-economics

4975   11-Jan-2019, Fri

आर्थिक व सामाजिक विकास हे परस्परांवर प्रभाव टाकणारे घटक असल्याने त्यांचा एकत्रित अभ्यास करणे आयोगाला अपेक्षित आहे. या घटकामध्ये पुढील घटकांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे.

शाश्वत विकास, दारिद्रय़, समावेशन, लोकसंख्या अभ्यास आणि सामाजिक सेवा धोरणे इत्यादी.

या पाच उपघटकांची तयारी करताना कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत ते पाहू.

 मूलभूत तयारी

 मागील ४ ते ५ वर्षांच्या आयोगाच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण.

 अर्थशास्त्राच्या मूलभूत संकल्पना समजून घेणे आणि चालू घडामोडींसह महत्त्वाचे मुद्दे अद्ययावत करत राहणे.

आर्थिक आणि सामाजिक विकास

आर्थिक विकासामध्ये आर्थिक पाहणी अहवाल, अर्थसंकल्प, विविध आर्थिक निर्देशांक व अहवाल, पायाभूत सुविधा व इतर अर्थविषयक योजना आणि असल्यास नवे कायदे वा तरतुदी यांचा समावेश होतो. या सर्व बाबी चालू घडामोडींचाच एक भाग आहेत.

परंपरागत समाज, उड्डाणपूर्व स्थिती, उड्डाण, परिपक्वता आणि उच्च उपभोग या आर्थिक वाढीच्या पाच अवस्था समजून घ्याव्यात.

व्यापार सुलभता/ दारिद्रय़/ भूक/ लिंगभाव असमानता/ मानवविकास हे जागतिक निर्देशांक व त्यातील भारताची कामगिरी याचा आढावा घ्यायला हवा. याबाबत विशिष्ट उल्लेखनीय मुद्दे महीत असावेत.

पंचवार्षिक योजनांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी आखलेल्या धोरणांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा व त्याचे यशापयश लक्षात घ्यावे.

शाश्वत विकास

या घटकावर ३ ते ४ प्रश्न विचारले जातात.

शाश्वत विकासाची संकल्पना व शाश्वत विकासाचे आधार समजून घेणे आवश्यक आहे.

वसुंधरा परिषदा आणि अजेंडा २१ यांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा.

शाश्वत विकास लक्ष्ये समजून घ्यावीत.

शाश्वत विकासासाठी भारताची निर्धारित उद्दिष्टे व त्यातील कामगिरी माहीत असायलाच हवी.

हरीत अर्थव्यवस्थेची संकल्पना व तिच्यासाठीचे प्रयत्न समजून घ्यावेत.

नील अर्थव्यवस्था संकल्पना समजून घ्यावी.

दारिद्रय़

दारिद्रय़ अभ्यासासाठी नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालातील मुख्य शिफारसी माहीत असायला हव्यात.

पंचवार्षिक तसेच इतर योजनांत दारिद्रय़निर्मूलनासाठी राबवलेले कार्यक्रम त्याची उद्दिष्टे आणि परिणाम यांचा आढावा घ्यावा.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेची दारिद्रय़विषयक अहवाल व आकडेवारी अद्ययावत करुन घ्यावी.

रोजगारविषयक संकल्पना व ठळक आकडेवारी अद्ययावत करून घ्यावी.

रोजगारनिर्मितीसाठीच्या महत्त्वाच्या योजना व त्यातील तरतुदी माहीत करून घ्याव्यात.

समावेशन

आर्थिक व सामाजिक समावेशनामध्ये समाविष्ट होणारे प्रयत्न समजून घ्यावेत.

यामध्ये विविध कर्जविषयक योजना, स्वयंरोजगार व कौशल्यविकासासाठीच्या योजना, सामाजिक विमा योजना यांचा समावेश होतो. अशा योजनांमधील तरतुदी, लाभार्थ्यांचे निकष, उद्दिष्टे यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.

लोकसंख्या अभ्यास 

भारताची जणगणना आणि त्याचा इतिहास, लोकसंख्यावाढीचे टप्पे आणि अवस्था समजून घ्यावेत.

साक्षरता, बाल लिंग गुणोत्तर, लिंगगुणोत्तर, नागरी व ग्रामीण लोकसंख्या या मुद्दय़ांच्या आधारे देशाचा जगामधील, महाराष्ट्राचा देशातील व राज्यातील जिल्हय़ांचा तुलनात्मक अभ्यास करायला हवा. त्यासाठी पहिले व शेवटचे तीन घटक, महाराष्ट्राच्या मागील/पुढील राज्ये अशी तथ्ये मांडून नोट्स काढाव्यात.

स्थलांतर- आंतरराष्ट्रीय, देशांतर्गत, राज्यांतर्गत, जिल्हा जिल्हय़ांत होणारे स्थलांतर इ. याचे प्रकार, कारणे, परिणाम व उपाय अभ्यासावेत.

जन्मदर, मृत्युदर, जननदर, जन्मावेळचे आरोग्यमान यांबाबत ठळक बाबी व आकडेवारीचा आढावा घ्यावा.

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण,

धोरणाची उद्दिष्टे, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ध्येय. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग रचना, उद्दिष्टे, कार्यपद्धती हे

घटक वस्तुनिष्ठ तयारीमध्ये समाविष्ट करावेत.

सामाजिक उपक्रम

समाजातील बालक, स्त्रिया, अपंग, वृद्ध व मागास या गटांच्या कल्याणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजना व उपक्रमांचा आढावा घ्यायला हवा.

बालक – राष्ट्रीय बालक धोरण १९९४, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प, बालकांची राष्ट्रीय सनद आणि युनिसेफ, बालकांच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल – अर्भक मृत्युदर, बालमृत्युदर इ.

महिला – राष्ट्रीय महिला आयोग- रचना उद्देश आणि कार्य, राष्ट्रीय महिला कोष व महिला कायदे, पंचवार्षिक योजनांमधील महिलांविषयीच्या योजना, महाराष्ट्र सरकारच्या महिलाविषयी योजना आणि धोरणे.

 अपंग व्यक्ती – संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अपंग व्यक्तीच्या हक्काचा आंतरराष्ट्रीय करार, स्तरावरील अपंगासाठीच्या संस्था, विभाग, शासकीय व एन.जी.ओ., बहुविकलांग कायदा १९९९, राष्ट्रीय अपंगासाठीचे धोरण.

 वृद्ध – एकात्मिक वृद्ध व्यक्तींसाठीची योजना १९९२, वृद्धांसाठीचे राष्ट्रीय धोरण.

 मागास प्रवर्ग – अनुसूचित जाती व जमाती कायदा १९८९, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, अनु-जमाती आयोग, मागासवर्गीय आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग यांची रचना, कार्य व उद्दिष्टे माहीत असावीत.

वरील सर्व प्रवर्गाच्या विकास व कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना व त्यांतील तरतुदी तसेच याबाबतच्या चालू घडामोडी यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.


Top