अर्थशास्त्र महत्वाच्या विकास योजना भाग- 2

economics Important development plans-2

6530   15-Jun-2018, Fri

16. ग्राम सडक योजना

  1. सुरुवात – 2000-2001
  2. उद्दिष्ट – सर्व खेडी रस्त्यांनी जोडणे.

17. प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना

  1. सुरुवात – 2000-01
  2. उद्दिष्ट – ग्राम स्तरावरील लोकांचे जीवनमान उंचावणे.

18. सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना

  1. सुरुवात –IRDP, ट्रायसेस, महिला व बाल विकास कार्यक्रम (ड्वारका), सिट्रा, गंगा कल्याण योजना, दस लाख विहिरी योजना या सहा योजनांचे एकत्रिकरण करून केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 1999 रोजी ही योजना सुरू केली.   
  2. उद्दिष्ट – ग्रामीण भागात लघुउधोगासाठी आर्थिक मदत देणे हा मुख्य उद्देश.

19. जवाहर ग्राम समृद्धी योजना

  1.  सुरुवात –जवाहर रोजगार योजनेचे रूपांतर 1 एप्रिल 1999 रोजी या योजनेत केले गेले.
  2. या योजनेवर खर्च करण्यात येणारी रक्कम केंद्र-राज्य अनुक्रमे 75:25 करणार.
  3. ही योजना सप्टेंबर 2001 मध्ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेत विलीन करण्यात आली.

20. अंत्योदय अन्न योजना

  1. सुरुवात –25 डिसेंबर 2000 रोजी सुरुवात.
  2. उद्दिष्ट –दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना प्रति महिना 35 कि. अन्नधान्य किमान किंमतीत उपलब्ध करून दिले जाते.

21. पंतप्रधान ग्रामोदय योजना

  1. सुरुवात – 2000-01
  2. उद्दिष्ट – या योजनेअंतर्गत आरोग्य, शिक्षण, पेयजल, गृहबांधणी व रस्ते इ. पाच विषयावर भर देण्यात आला आहे.

22. राजीव गांधी ग्रामीण विदयुतीकरण योजना

  1. सुरुवात – एप्रिल 2005
  2. उद्देश – पुढील पाच वर्षात देशातील सर्व गावात विदयुत पुरवठा करणे.

23. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

  1. सुरुवात – 15 ऑगस्ट 2001
  2. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना व रोजगार हमी योजना या दोन योजना एकत्र करून ही योजना तयार केली.
  3. या कार्यक्रमाचा खर्च केंद्र व राज्य सरकरामध्ये अनुक्रमे 75:25 असा आहे.

24. सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

  1. सुरुवात – 1 डिसेंबर 1997
  2. उद्देश – शहरी भागातील दारिद्रय कमी करणे.
  3. केंद्र – राज्य वाटा – 75:25

25. कामाच्या बदल्यात अन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम (Food for work)

  1. सुरुवात – 14 नोव्हेंबर 2004
  2. पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या हस्ते आंध्रप्रदेशातील रंगारेड्डी जिल्हातील आलूर या गावी सुरुवात.

26. सर्व शिक्षा अभियान

  1. सुरुवात – 2001-02
  2. उद्दिष्ट – 6-14 वयोगटातील सर्व बालकांना 2010 पर्यंत आठवीपर्यंत शिक्षण देणे.
  3. या योजनेअंतर्गत करण्यात येणारा खर्च 9 व्या योजनेत केंद्र राज्य यांच्यात 85:15 असा होता. दहाव्या योजनेत केंद्र-राज्य यांचा वाटा 75:25 असा आहे व त्यानंतर केंद्र-राज्य यांचा वाटा 50:50 असा आहे.

27. भारत निर्माण योजना

  1. सुरुवात – 6 मे 2005
  2. उद्देश -पुढील 4 वर्षाच्या काळात ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
  3. 1,74,000 कोटी रु. खर्च येण्याचा अंदाज.
  4. ग्रामीण भागातील पुढील सहा घटकांचा समावेश या योजनेत केला आहे.
  5. 1. जलसिंचन, 2. रस्ते, 3. गृह बांधणी, 4. पाणी पुरवठा, 5. वीजपुरवठा, 6. दूरध्वनी सुविधा.

28. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रम (NREGP)

  1. सुरुवात – 2 फेब्रुवारी 2006
  2. ही योजना महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर अवलंबून आहे.
  3. सर्वप्रथम सुरुवात-बांडलापल्ली जि. अनंतपुर (आंध्रप्रदेश).
  4. ही योजना Z.P. मार्फत राबविण्यात येते.
  5. या योजनेत कामाच्या बदल्यात धान्य ही योजना समाविष्ट करण्यात आली आहे.
  6. स्वरूप –
    1. प्रतिवर्षी एका कुटुंबातील एका व्यक्तीस किमान 100 दिवस रोजगार देणार.
    2. मजुरी प्रतिदिनी 145 रु. दिली जाईल.
    3. कामासाठी नाव नोंदविल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत रोजगार पुरविणे बंधनकारक अन्यथा बेरोजगार भत्ता दिला जाईल.
    4. महिलांसाठी आरक्षण 25%
    5. वित्तपुरवठा : केंद्र सरकार 90%, राज्य सरकार 10%

29. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना

  1. सुरुवात – 1 ऑक्टोंबर 2007
  2. उद्दिष्ट – दारिद्रय रेषेखालील जेष्ठ नागरिकांना प्रतिमहा केंद्रसरकारतर्फे 200 रु. तर राज्य सरकारतर्फे 200 रु. दिले जातात.

30. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन

  1. सुरुवात – 12 एप्रिल 2005
  2. योजनेची जाबाबदारी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकार्‍याकडे सोपविण्यात आली.
  3. उद्दिष्ट – 2012 पर्यंत आरोग्य सेवावरील खर्च 2 ते 3% पर्यंत वाढविणे.

अर्थशास्त्र महत्वाच्या विकास योजना भाग- 1

economics Important development plans-1

4345   15-Jun-2018, Fri

1. रोजगार हमी योजना :

  1. सुरुवात – 1952
  2. उद्दिष्ट – ग्रामीण विकास घडवून आणण्यासाठी सर्वांगीण मदत करणे.
  3. पार्श्वभूमी – 
    1. श्री.वि.स. पागे यांच्या शिफारशीवरून 1965 मध्ये सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यात ही योजना राबविली त्यानंतर 1969 मध्ये काही निवडक भागात प्रयोगिक तत्वावर ही योजना लागू करण्यात आली.
    2. 26 जानेवारी 1978 रोजी महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी कायदा करून ही योजना सर्व महाराष्ट्रभर लागू केली.
    3. रोजगाराची हमी देणारा भारतातील प्रथम प्रयोग.
    4. ‘मागेल त्याला काम’ तत्वावर ही योजना सुरू केली.
  4. योजनेचे स्वरूप :
    1. शक्यतो शारीरिक कष्टाची कामे असतात.
    2. या योजनेसाठी 6 मार्गानी पैसा उपलब्ध होतो.
    3. 18 वर्षावरील स्त्री-पुरूषांना कामे दिली जातात.
    4. मजुरी दर आठवड्याला दिली जाते.
    5. कामे कामगाराच्या घरापासून 8 कि.मी. अंतराच्या आत असतात.

2. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.)

  1. सुरुवात – 1978
  2. उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा एकत्रित विकास करणे.
  3. स्वरूप –
    1. जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगतात त्याच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत बदल घडवून आणणे.
    2. हा कार्यक्रम चालविण्यासाठी केंद्र – राज्य 50:50 या प्रमाणात खर्च करतात.
    3. महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम 2 ऑक्टोंबर 1980 पासून सर्व पंचायत समित्यामध्ये सुरू आहे.

3. अवर्षण प्रवण विभाग कार्यक्रम (D.P.A.P.)

  1. सुरुवात – 1974-75
  2. उद्दिष्ट – राज्यातील दुष्काळी भागातील लोकांना दुष्काळाशी यशस्वीरीत्या मुकाबला करता यावा.

4. ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण योजना (TRYSEM)

  1. सुरुवात – 15 ऑगस्ट 1979
  2. उद्दिष्ट – ग्रामीण भागातील तरुणांना स्वयंरोजगार करता यावा. यासाठी त्यांना शेती व शेती संबंधित व्यवसायाचे प्रशिक्षण देणे.
  3. स्वरूप –
    1. ही योजना IRDP चा विस्तारित भाग आहे.
    2. लाभार्थी हा 15 ते 35 वयोगटातील असावा.
    3. प्रशिक्षण कालावधी 6 महिने असतो.
    4. प्रशिक्षित तरुणांना अर्थसाहाय्य व 10,000 रु. पर्यंत कर्ज मिळू शकते.

5. जवाहर रोजगार योजना (JRY)

  1. सुरुवात – 1 एप्रिल 1989
  2. उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करणे.
  3. स्वरूप –
    1. या योजनेचे मूळ रोजगार हमी योजनेत आहे.
    2. ही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमीहीन रोजगार हमी कार्यक्रम यांचे विलीनीकरण करून तयार केली आहे.
    3. या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीस वर्षातील किमान 100 दिवस रोजगार मिळेल याची हमी दिली जाते.
    4. या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ग्रामपंचायत करते.
    5. या योजनेवर होणारा खर्च 80% केंद्र सरकार व 20% राज्य सरकार करते.    

6. नेहरू रोजगार योजना

  1. सुरुवात – 1989-90 शहरी भागाचा विकास
  2. उद्दिष्ट – नागरी भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणे.

7. संजय गांधी निराधार योजना

  1. सुरुवात – 2 ऑक्टोंबर 1980
  2. उद्दिष्ट – स्वत:चा उदरनिर्वाह करू न शकणार्‍या निराधार व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य करणे.

8. संजय गांधी स्वावलंबन योजना

  1. सुरुवात – 2 ऑक्टोंबर 1980
  2. उद्दिष्ट – स्वयंरोजगार करण्यासाठी लाभार्थीना कर्ज उपलब्ध करून देणे.

9. श्रमशक्तीतून ग्राम विकास

  1. सुरुवात – 22 जून 1989
  2. उद्दिष्ट – गावाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी रोजगार उपलब्ध करून देणे.
  3. ही योजना हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.

10. फलोत्पादन विकास योजना

  1. सुरुवात – 21 जून 1990
  2. उद्दिष्ट -राज्यात जास्तीत जास्त फळांची लागवड करणे.
  3. ही योजना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.
  4. ही योजना राबविण्याची अंतिम जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची असते.

11. श्रमजीवी कुटुंब कल्याण योजना

  1. सुरुवात – 1 ऑगस्ट 1982
  2. उद्दिष्ट – अपघातात मृत्यू पावणार्‍या अथवा अपंग होणार्‍या असंरक्षित कुटुंबियांना अर्थसहाय्य करणे.

12. इंदिरा गांधी भूमिहीन वृद्ध शेतमजूर सहाय्य योजना

  1. सुरुवात – 19 नोव्हेंबर 1991
  2. उद्दिष्ट – 65 वर्षावरील पुरुष व 60 वर्षावरील स्त्रियां की ज्यांना काम होत नाही अशा व्यक्तींना अर्थसहाय्य देणे.

13. पीक विमा योजना

  1. सुरुवात – 1985
  2. उद्दिष्ट – शेतकर्‍यांच्या पीकांचा विमा उतरविणे. ज्यामुळे अवर्षण काळात शेतकर्‍यांना आर्थिकसहाय्य मिळते.

14. पंतप्रधान रोजगार योजना

  1. सुरुवात – 1994-95
  2. उद्दिष्ट – बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगार करण्याकरिता अर्थसहाय्य करणे.

15. इंदिरा आवास योजना

  1. सुरुवात – 1985
  2. उद्दिष्ट – दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना पक्की घरे बाधण्यासाठी आर्थिक मदत करणे.

कृषी घटक 

agricultural component agricultural question analysis

7643   14-Jun-2018, Thu

राज्यसेवा मुख्य परीक्षेमध्ये कृषी घटक हा पेपर एक आणि चारमध्ये विभागून समाविष्ट करण्यात आला आहे. दोन्ही पेपरमधील या घटकावर विचारण्यात आलेले प्रश्न एकत्रित विचारात घेऊन त्यांचे विश्लेषण केल्यास या घटकाचा सलग अभ्यास करणे सोपे होते. मागील तीन वर्षांमध्ये या घटकावर विचारण्यात आलेले प्रातिनिधिक प्रश्न व त्यांचे विश्लेषण या लेखामध्ये पाहू.

प्रश्न – प्रकाश तीव्रता जेथे प्रकाशसंश्लेषणाचा दर फक्त श्वसनक्रियेची गरज भागविण्याएवढा समान असतो त्याला काय म्हणतात?

१) भरपाई बिंदू

२) प्रकाश संश्लेषण बिंदू

३) प्रकाश बिंदू

४) संपृक्तता बिंदू

प्रश्न – खालील वाक्ये वाचून योग्य पर्याय निवडा.

  1. एका ऋतू किंवा वर्षांत एकूण पर्जन्य हा साधारण पर्जन्यापेक्षा ७५%ने कमी झाल्यास त्यास अवर्षण काळ म्हणतात.
  2. जर पर्जन्याची तूट ही २६ ते ५० टक्के इतकी असेल तर त्यास साधारण अवर्षण म्हणतात.
  3. जर पर्जन्याची तूट ही ५० टक्केपेक्षा जास्त असेल तर त्यास तीव्र अवर्षण म्हणतात.

पर्यायी उत्तरे

१) केवळ (a) आणि (c) चुकीची

२) केवळ (a) आणि (b) चुकीची

३) केवळ (c) चुकीचे

४) सर्व विधाने बरोबर आहेत

प्रश्न – पुढील दोन विधानांपकी कोणते अयोग्य आहे?

  1. भात पिकास फुटवे येण्याच्या अवस्थेवेळी तापमान सर्वसाधारणपणे ३१० सें. ग्रे. असावे लागते.
  2. अंडी उत्पादनाकरिता योग्य तापमान १०- १६० सं. ग्रे. असते.

पर्यायी उत्तरे

१) केवळ (a)

२) केवळ (b)

३) दोन्ही

४) दोन्ही नाही

प्रश्न – वनस्पतीच्या तळाच्या पानापासून वपर्यंत हरितद्रव्य नाहिसे होणे हे  —- च्या कमतरतेचे लक्षण आहे.

१) तांबे        २) मँगनीज            २) मॅग्नेशियम   ४) गंधक

प्रश्न  – खालीलपकी महाराष्ट्राच्या कोणत्या जिल्ह्य़ांच्या मुख्य भागाचा समावेश अवर्षणाच्या खरीप व रब्बी कृषी हवामानाच्या विभागात होतो?

  1. अहमदनगर, सोलापूर, सांगली.
  2. अहमदनगर, भंडारा, गडचिरोली.
  3. सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली.
  4. अमरावती, बीड, अकोला.

पर्यायी उत्तरे

१) (a) व (b)

२) (b) व  (c)

३) फक्त (a)

४) फक्त (a)

प्रश्न – मातीची धूप कृषीविद्याविषयक उपाययोजनेद्वारे नियंत्रित करता येते जेव्हा जमिनीचा उतार —- टक्के इतका असेल.

१) दोनपेक्षा कमी

२) दोनपेक्षा जास्त

३) सहा ते दहा

४) वरीलपकी नाही

प्रश्न – खालील विधानांपकी कोणते / ती विधान / ने चुकीचे / ची आहे/त?

  1. भारतातील पंजाब हे मोठय़ा प्रमाणात गहू उत्पादन करणारे राज्य आहे.
  2. भारतातील मध्य प्रदेश हे सर्वात जास्त प्रमाणात डाळीचे उत्पादन करणारे राज्य आहे.
  3. भारतातील महाराष्ट्र हे कापसाचे प्रमुख उत्पादन करणारे राज्य आहे.
  4. भारतातील पश्चिम बंगाल हे ऊसाचे मुख्य उत्पादन करणारे राज्य आहे.

पर्यायी उत्तरे

१) (a) व (b)

२) (c) व (d)

३) फक्त (b)

४) फक्त (d)

प्रश्न – भारतातील पीक पद्धतीवर परिणाम करणारे घटक 

  1. पिकांची फेररचना.
  2. किमती व उत्पन्न महत्तम करणे.
  3. शेतीचा आकार.
  4. जोखीम स्वीकारणारा विमा.
  5. आदानाची उपलब्धता.
  6. भूधारणा पद्धती

पर्यायी उत्तरे –

१) (a), (d) व (c)

२) (d) व (c)

३) वरील सर्व चूक

४) वरील सर्व बरोबर

प्रश्न  – शेतीविषयक अर्थसाहाय्याबाबत पुढीलपकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

१) खतांसाठी दिले जाणारे अर्थसाहाय्य ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.

२) वीजपुरवठय़ासाठी दिले जाणारे अर्थसाहाय्य ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.

३) खतांसाठी दिलेल्या अर्थसाहाय्याचे एक उद्दिष्ट म्हणजे खताच्या उद्योगाकडे अधिक भांडवल आकर्षति करणे.

४) जलसिंचनासाठीच्या अर्थसाहाय्यामुळे कालव्याच्या पाण्याच्या झालेल्या कमी किमती हे भूपृष्ठ पाण्याच्या अकार्यक्षम वापरास कारणीभूत आहे.

प्रश्न  – पुढीलपकी कोणते विधान अयोग्य आहे?

(a) एकूण कार्यरत लोकसंख्येत शेतमजुरांचे प्रमाण सन १९५१ ते २०१०, २५% पासून २०% पर्यंत कमी झाले.

(b) लागवड करणाऱ्यांचेही प्रमाण सन १९५१ ते २०१०, ५०% पासून सुमारे ३०% पर्यंत कमी झाले.

पर्यायी उत्तरे

१) केवळ (a)   २) केवळ (b)   ३) दोन्ही              ४) एकही नाही

प्रश्न – सागरी उत्पादन निर्यातीस चालना देण्यासाठी १९७२साली —स्थापना करण्यात आली.

१) APEDA    २) MPEDA   ३) CACP    ४) NCDC

वरील प्रश्नांचे व्यवस्थित अवलोकन केल्यास तयारी करताना पुढील बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे, हे लक्षात येते.

पिक पद्धती, पिकांचे वितरण, पिकांच्या वाढीचे शास्त्र या बाबी पेपर एकमध्ये तर पिकांची उत्पादकता, उत्पादनाचे प्रमाण, संशोधन संस्था, त्यासाठीच्या योजना, आíथक आदाने, विपणन हे मुद्दे पेपर चारमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

जलव्यवस्थापन, हवामान, मान्सून, मृदा निर्मिती व वितरण, हवामान विभाग हे भौगोलिक घटक पेपर एकमध्ये समाविष्ट आहेत.

जागतिक स्तरावरील कृषी उत्पादनांचे क्रम, अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचा वाटा, जागतिक व्यापार संघटनेतील शेतीविषयक तरतूदी, कृषी व पोषणविषयक शासकीय योजना या बाबी पेपर चारमध्ये समाविष्ट आहेत.

कृषी वित्तपुरवठा, त्याबाबतच्या राज्य, देश व जागतिक स्तरावरील संस्था, इतर वित्तीय संस्था हे मुद्दे पेपर चारमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

या घटकातील समर्पक मुद्दय़ांचे दोन पेपरमध्ये विभाजन करण्यात आले असले तरी हा घटक एकसंधपणे अभ्यासल्यास जास्त व्यवहार्य ठरते. काही मुद्दे त्या त्या पेपरमधील घटकांवर भर देऊन त्या त्या वेळी पुन्हा पाहिल्यास अभ्यासक्रम व्यवस्थित कव्हर होईल.

भारत आणि रशियादरम्यान संरक्षण, ऊर्जा क्षेत्रांत करार

india russia relations

2187   06-Jun-2018, Wed

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन (Vladimir Putin) यांच्यादरम्यान पणजी येथे झालेल्या चर्चेनंतर दोन्ही देशांदरम्यान दि. 15 ऑक्‍टोबर 2016 रोजी विविध क्षेत्रातील एकूण 16 करार करण्यात आले. 

यामध्ये संरक्षण, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, अवकाश तंत्रज्ञान, नौका बांधणी इ. विविध क्षेत्रांमधील करारांचा समावेश असून गोवा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 17 व्या भारत - रशिया द्विपक्षीय परिषदे दरम्यान हे करार करण्यात आले. 

या करारांविषयी अधिक माहिती पुढीलप्रमाणे: 

  • आंतरराष्ट्रीय माहितीच्या सुरक्षेबाबतचा करार करण्यात आला आहे. 
  • द्विपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक क्षेत्रातील सहकार्यासाठीचा सामंजस्य करार.
  • का-226 टी (Ka-226 T) या हेलिकॉप्टरचे भारतामध्ये उत्पादन सुरू करण्यासाठीचा संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) स्थापन करण्यासाठी करार. 
  • आंध्र प्रदेश आणि हरियाणामध्ये स्मार्ट शहरांचा विकास करणे आणि वाहतूक व्यवस्थांचा विकास करण्यासाठी सामंजस्य करार 
  • इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड आणि रशियाच्या 'गॅझप्रॉम (Gazprom) या कंपन्यांमध्ये भारत व रशियादरम्यान वायूवाहिनीचा विकास करण्यासाठी सामंजस्य करार. 
  • 'रॉसनेफ्ट ऑईल कंपनी' (Rosneft Oil Company) आणि ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड या कंपन्यादरम्यान शिक्षण व प्रशिक्षण क्षेत्रातील सहकार्यासाठीचा सामंजस्य करार. 
  • भारताच्या 'राष्ट्रीय गुंतवणूक व पायाभूत सुविधा निधी' आणि रशियाच्या 'रशियन डायरेक्‍ट इन्व्हेस्टमेंट फंड' यांच्या दरम्यान 1 अब्ज अमेरिकी डॉलरचा निधी उभारण्यासाठी सामंजस्य करार. 
  • नागपूर - हैदराबाद दरम्यानच्या रेल्वेचा वेग वाढविण्यासाठी भारतीय रेल्वे आणि रशियन रेल्वेदरम्यान सामंजस्य करार. 
  • रशियन अंतराळ संशोधन संस्था 'रॉसकॉसमॉस' (Roscosmos) आणि भारतीय अवकाश संशोधन संस्था अर्थात इस्त्रो यांदरम्यान 'नाविक' आणि 'ग्लोनास' या दिशादर्शक प्रणालीकडील माहितीच्या अदानप्रदानासाठीचा सामंजस्य करार.
  • 'ब्राह्मोस' हे भारत आणि रशियाने संयुक्तपणे तयार केलेले सुपरसोनिक क्षेपणास्त्र असून या क्षेपणास्त्राचा पल्ला 290 किमी वरून 600 किमीपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय दोन्ही देशांनी ऑक्‍टोबर 2016 मध्ये घेतला आहे. 

मनरेगा योजना

mgnrega scheme

10471   06-Jun-2018, Wed

दुष्काळ आणि नापिकीमुळे ग्रामीण भागात उद्‌भवणाऱ्या आर्थिक संकटांवर मात करण्यासाठी ग्रामीण जनतेला रोजगार मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेला 2 फेब्रुवारी 2016 रोजी दहा वर्षे पूर्ण झाली. 
  • प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील अकुशल परंतु काम करू इच्छिणाऱ्या प्रौढ सदस्यांना एका आर्थिक वर्षात किमान शंभर दिवसाच्या मजुरी रोजगाराची हमी देण्याच्या उद्देशाने 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी आंध्रप्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातील बंदलापल्ली या गावातून या योजनेचा शुभारंभ झाला. 

मनरेगा योजनेची उद्दिष्टे 

  • ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबास मागणीनुसार किमान शंभर दिवस रोजगार पुरवणे. 
  • सामाजिक आर्थिक समावेशन निश्‍चित करणे
  • पंचायतराज संस्थांना बळकट करणे. 

मनरेगा योजना 

  • प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील अकुशल अंगमेहनतीचे काम करण्यास इच्छुक प्रौढ सदस्य ग्रामपंचायतीमध्ये आपले नाव, वय व पत्त्याची नोंदणी करू शकतो. नोंदणी केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत ग्रामपंचायत नोंदणीकृत कुटुंबास जॉबकार्ड जारी करते. 
  • अर्जदारास त्याच्या/तिच्या घरापासून 5 किलोमीटर अंतराच्या परिसरात रोजगार पुरवला जातो. 5 किमी अंतरापलिकडील कामासाठी 10% अधिक मजुरी मिळते. मागणी केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता दिला जातो. 
  • योजनेअंतर्गत कामांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद आहे. या योजनेत पुरुष व स्रियांना सारखीच मजुरी दिली जाते. 

मनरेगा योजनेचे मूल्यांकन 

  • सध्या मनरेगा योजना ग्रामीण लोकसंख्या असणाऱ्या 660 जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाते 
  • योजना सुरू झाल्यापासून गेल्या दहा वर्षांत सरकारने योजनेवर जवळपास 3.14 लाख कोटी रुपये खर्च केला आहे. 
  • गेल्या दहा वर्षांमध्ये मनरेगा योजनेअंतर्गत जवळपास 1980 कोटी मनुष्य दिवसांचा रोजगार निर्माण झाला आहे. 
  • सध्या (फेब्रुवारी 2016) मनरेगा योजनेअंतर्गत जॉब कार्ड धारकांची संख्या 13.14 कोटी तर एकूण कामगार संख्या 27.6 कोटी आहे. 
  • दर तीन ग्रामीण कुटुंबापैकी एका कुटुंबापर्यंत मनरेगा ही योजना पोहोचली आहे 
  • या योजनेअंतर्गत एकूण कामगार संख्येपैकी अनुसूचित जाती 19.50 टक्‍के, तर अनुुसूचित जमातींमधील कामगारांचे प्रमाण 15.22 टक्के आहे. 
  • मनरेगा योजनेत एकूण कामगारांपैकी 33 टक्‍के स्रिया असाव्या असा नियम आहे परंतु योजनेत महिला सहभागाची 33 टक्‍के आरक्षणाची सीमा ओलांडली गेली आहे. 
  • 2014-15 व 2015-16 मध्ये महिला सहभागाचे प्रमाण पुरुषांहून अधिक झाले आहे. 

 मनरेगाचे यश 

मनरेगा योजनेमुळे योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या अन्न सुरक्षा, आहार यात सुधारणा झाली आहे. त्यांच्या आहारातील कॅलरी व प्रथिनांचे प्रमाण वाढले आहे. 

  • मनरेगा अंतर्गत मजुरी कामगारांच्या थेट बॅंक/पोस्ट खात्यावर जमा होत असल्याने डिसेंबर 2015 पर्यंत 11.2 कोटी बॅंक/पोस्ट खाती उघडली गेली आहेत.
  • या योजनेने महिलांना हक्काचा रोजगार मिळवून दिला. यामुळे ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण होण्यास मदत झाली आहे. 
  • मनरेगा योजनेअंतर्गत रोजगार प्राप्त झाल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत रोजगाराच्या शोधार्थ ग्रामीण भागाकडून शहरी भागात होणारे स्थलांतर कमी होण्यास मदत झाली आहे. 

मनरेगाच्या मर्यादा 

  • योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी मजुरी बऱ्याचदा वेळेत न मिळाल्याने कामगारांमध्ये याबाबत नकारात्मक भाव तयार झाला आहे. 
  • देशभरात मनरेगाची बनावट जॉब कार्डस, बनावट कामगार यादी तयार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यातून बऱ्याचदा मध्यस्थ व्यक्तीच पैसे बळकावते असे दिसून आले आहे.  
  • मनरेगा अंतर्गत होणारी बांधकामे, रस्ते वा अन्य सुविधा या तकलादू व कमी गुणवत्तेच्या आहेत. 

नोटबंदी

demonetisation

3463   06-Jun-2018, Wed

दि.8 नोव्हेंबर 2016 च्या रात्री आठ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि हजारच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेत भारतीय जनता पक्षाकडून काळ्या पैशांच्या समस्येवर भर देण्यात आला होता. मोदींनी सत्तेवर आल्यानंतर त्यासंबंधी काही पावले उचलली; परंतु त्यातील सर्वात महत्त्वाचे, दूरगामी परिणाम करणारे पाऊल म्हणजे चलनातील पाचशे आणि हजारच्या नोटांची कायदेशीर मान्यता अचानक काढून घेणे . नोटाबंदीच्या मोदींच्या निर्णयाचे परिणाम केवळ एका क्षेत्रापुरते मर्यादित नाहीत. त्याला अनेक परिमाणे आहेत. 

आर्थिक :
काळा पैसा म्हणजे केवळ कर चुकविलेला पैसा एवढीच व्याख्या केली, तर त्यातून भ्रष्टाचाराचे संपूर्ण स्वरूप समजणार नाही. त्यामुळेच बेहिशेबी पैशाचे चार मुख्य स्रोत आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागते. भ्रष्टाचारातून निर्माण झालेली अवैध संपत्ती, तस्करी, गुन्हेगारी व अवैध धंद्यांतून जमा होणारा पैसा आणि देशात अस्थैर्य निर्माण करण्यासाठी दहशतवाद, शस्त्रास्त्रे, अमली पदार्थांचा चोरटा व्यापार, तसेच "हवाला' व्यवहाराच्या माध्यमातून ओतला जाणारा पैसा, हे महत्त्वाचे घटक आहेत.

याशिवाय प्राप्तिकर, विक्रीकर, उत्पादनशुल्क, आयातकर चुकविण्याच्या उद्देशानेही अनेक व्यवहार रोखीत केले जातात. एकूणच या चारही मार्गांमध्ये रोखीने व्यवहार करण्याचे प्रमाण वाढते. अशा प्रकारच्या व्यवहारां-मध्ये पैशाची नोंद कुठेच होत नसल्याने तेवढा कर महसूल बुडतो. चार स्रोतांमधून निर्माण होणारा पैसा एकमेकात मिसळून जातो; आणि असे धन जमीन आणि स्थावर मालमत्तांमध्ये गुंतविले जाते. सोने-चांदी जडजवाहीर यांची खरेदी त्यातून होते. 

या सगळ्या व्यवहारांना, या व्यवस्थेला धक्का देणे आणि त्यांची रोखीतली रसद तोडणे, हे चलनातील मोठ्या नोटा बाद करण्याच्या जालीम उपायाचे उद्दिष्ट असते. 

प्रशासकीय :
आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहता या निर्णयाची तर्कसंगत कारणे सहजच दिसतात. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीची पुरेशी प्रशासकीय क्षमता होती का, हा विवाद्य प्रश्‍न आहे. चलनातील 86 टक्के रकमेचे चलन अचानक बाद ठरविल्यानंतर तेवढ्या रकमेचे नवे चलन छापून वितरित करणे, हे खूप अवघड असे आव्हान होते. भारतातील नोटा छापणाऱ्या यंत्रणांची क्षमता विचारात घेता हे काम पूर्ण होण्यास तेरा ते पंधरा महिने लागतील, असा अंदाज आहे.

दरम्यानच्या काळात रोकड टंचाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना बॅंका व एटीएमच्या रांगेत उभे राहण्याची वेळ आली. त्यातच जिल्हा बॅंका, सहकारी बॅंका, पतसंस्था यांना नोटा बदलून देण्याचे अधिकार नव्हते. खेड्यापाड्यातील जनता प्रामुख्याने याच संस्थांवर अवलंबून असल्याने त्यांचे हाल झाले. बी-बियाणे खरेदी, ट्रक वाहतूक, शेत व मळ्यांवरील मजुरी, बांधकाम मजुरी, भाजी, दूध, फळफळावळे यांची विक्री अशा अनेक रोकडप्रधान व्यवहारांना या निर्णयाचा धक्का बसला आणि उलाढाल मंदावली. त्याचा परिणाम विकासदरावर होणार हे उघड आहे. 

लोकांनी "कॅशलेस सोसायटी'कडे लवकरात लवकर वळावे, हा यामागचा हेतू असावा, असा अंदाज काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. क्रेडिट-डेबिट कार्ड, खात्यांतून खात्यांत हस्तांतर, पेटीएम अशा विविध मार्गांनी व्यवहार करण्यासाठी प्रवृत्त करणे सध्याच्या परिस्थिती- मुळे सोपे जाईल, असाही विचार सरकारने केलेला असू शकतो. जास्तीत जास्त लोकांना बॅंकिंगच्या परिघात आणणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहेच. काही प्रमाणात त्याची सुरवात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातच झाली होती.

गरिबांसाठीची वेगवेगळी अनुदाने बॅंक खात्यातच जमा करण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला होता. मोदी सरकारने "जन-धन' योजना लागू करून जास्तीत जास्त व्यवहार बॅंकिंगच्या जाळ्यात आणण्याच्या प्रक्रियेला वेग दिला. परंतु शहरी समाजाच्या पलीकडे खेड्यापाड्यात आणि दुर्गम भागात बॅंकांचे जाळे विस्तारणे, त्यासाठी पायाभूत- संरचना निर्माण करणे, पुरेसे प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, अशी प्रशासकीय पातळीवरची अनेक आव्हाने आहेत, हे नजरेआड करून चालणार नाही. 

राजकीय : 
सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम घडविणारे एखादे पाऊल उचलणे, ही धाडसाची बाब आहे, असे म्हटले जाते. याचे कारण संसदीय लोकशाहीत लोकमत जपावे लागते. कोणताही राज्यकर्ता या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करीत नाही. मोदीही त्याला अपवाद नाहीत. तरीही त्यांनी ही जोखीम घेतली. परंतु नोटाबंदीच्या निर्णयापाठोपाठ समोर येणाऱ्या आव्हानांना यशस्वीरीत्या तोंड देण्यासाठी पावले उचलली नाहीत, विकास दराला जो धक्का बसला आहे, तो अनुशेष भरून काढून विकासाला चालना देण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत आणि भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे अन्य उपाय योजले नाहीत तर मात्र हे राजकीय चित्र पालटू शकते. राजकीय जोखीम म्हणतात ती हीच. 

आर्थिक पाहणी अहवाल आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प

economic-survey-report-and-central-budget

2349   27-Nov-2018, Tue

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण भारत सरकारद्वारे प्रत्येकवर्षी प्रकाशित होणारा भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि संसदेत सादर केला जाणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प याची परीक्षेच्या दृष्टीने असणारी उपयुक्तता याबाबत चर्चा करणार आहोत. सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील आर्थिक विकास या घटकासाठी हे दस्तावेज महत्त्वपूर्ण अभ्यास साहित्य आहेत.

केंद्रीय अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थसंकल्पावर २०१७ आणि २०१८ मधील परीक्षेत थेट प्रश्न विचारण्यात आले होते. ते खालीलप्रमाणे –

  1. २०१७-१८ मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पात उद्देशित उद्देशांपकी एक उद्देश भारताला रूपांतरित करणे, ऊर्जावान बनविणे आणि स्वच्छ बनविणे आहे. या उद्देशाला साध्य करण्यासाठी २०१७-१८च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या उपायांचे विश्लेषण करा.
  2. २०१८-१९ मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन भांडवली नफा कर ((Long-term Capital Gains Tax-LCGT) आणि लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax-DDT)  या संबंधित सादर करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण बदलावर भाष्य करा.

उपरोक्त प्रश्न हे त्या त्या वर्षी सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर आधारित विचारण्यात आलेले आहेत. यातील २०१७ मध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना २०१७-१८ मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पात या उद्देशाला साध्य करण्यासाठी प्रस्तावित केलेले उपाय काय आहेत आणि या उपायामुळे भारताला रूपांतरित करणे, ऊर्जावान बनविणे आणि भारताला स्वच्छ बनविणे या उदेशाची पूर्तता कशी होईल’ या अनुषंगाने विश्लेषणात्मक पद्धतीने उत्तर लिहिणे अपेक्षित होते.

तर २०१८ मध्ये विचारण्यात आलेला प्रश्न हा दीर्घकालीन भांडवली नफा कर आणि लाभांश वितरण कर यामध्ये करण्यात आलेले महत्त्वपूर्ण बदल याबाबत होता. या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना या दोन्ही करांची २०१८ पूर्वीची स्थिती आणि २०१८-१९च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेले बदल याचा एक तुलनात्मक तक्ता देऊन यावर भाष्य करणे गरजेचे होते. यामुळे नेमका कोणता फायदा अर्थव्यस्थेला होणार आहे हे अधोरेखित करणे अपेक्षित होते.

भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल

भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालावर जरी थेट प्रश्न विचारण्यात आलेला नसला तरी यामध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वपूर्ण माहिती विस्तृत पद्धतीने दिलेली असते ज्यामध्ये अर्थव्यवस्थेशी निगडित प्रत्येक क्षेत्राशी संबंधित आखली गेलेली ध्येयधोरणे, आकडेवारी, आव्हाने, करण्यात आलेल्या उपाययोजना इत्यादीविषयी चर्चा केलेली असते.

२०१७-१८चा भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल यामध्ये खंड दोनमधील पहिले प्रकरण हे २०१७-१८ मधील भारताच्या आर्थिक कामगिरीचे अवलोकन हे आहे, ज्यामध्ये २०१७-१८ मधील स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वृद्धी, स्थूल देशांतर्गत उत्पादन आणि याचे घटक, बचत आणि गुंतवणूक, सार्वजनिक वित्त, किमती आणि मौद्रिक व्यवस्थापन, परकीय व्यापार, २०१८-१९ साठी वृद्धीची शक्यता, क्षेत्रनिहाय विकास (Sectoral Developments) यामध्ये कृषी आणि कृषी संबंधित संलग्न क्षेत्रे, औद्योगिक, कॉर्पोरेट आणि पायाभूत सुविधा कामगिरी, सेवा क्षेत्र, सामाजिक सोयी-सुविधा याची माहिती आहे. तसेच शाश्वत विकास, ऊर्जा आणि हवामानबदल याचीही माहिती आहे.

एकंदरीत हे प्रकरण संक्षिप्त स्वरूपात संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती काय आहे यावर भाष्य करते. खंड दोनमधील इतर प्रकरणांमध्ये उपरोक्त नमूद घटकांवर स्वतंत्र प्रकरणे देऊन सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. खंड एकमध्ये सरकारच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील धोरणात्मक नीतीचे अवलोकन केलेले आहे तसेच खंड दोनला परिशिष्टे जोडून अर्थव्यवस्थेविषयीची आकडेवारी देण्यात आललेली आहे.

२०१८ मधील परीक्षेतील काही प्रश्न भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालाची माहिती असल्याखेरीज सोडविता येत नाहीत.

किमान आधारभूत किंमत (MSP) यामुळे तुम्हाला काय समजते? किमान आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे कमी उत्पन्न जाळ्यातून (low income trap) वाचवू शकते.

अलीकडील काळातील जागतिक व्यापारामधील संरक्षणवाद आणि चलन हाताळणीच्या घटना कशा भारतातील समष्टी आर्थिक स्थिरतेला (macroeconomic stability of India) प्रभावित करत आहेत?

आर्थिक विकास या घटकावरील प्रश्न भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालाचे वाचन आणि आकलन केल्याखेरीज सोडविता येत नाहीत. बाजारमध्ये भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल याचे संक्षिप्त संकलन केलेली अनेक पुस्तके उपलब्ध असतात पण शक्यतो सरकारने प्रकाशित केलेला भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल वाचण्यावर भर देणे अधिक उपयुक्त ठरते. त्याचबरोबर हा अहवाल इतर पेपरलाही साह्यभूत आहे उदा. निबंधाचा पेपर. पुढील लेखात तंत्रज्ञान या घटकाची चर्चा करणार आहोत.

ब्रेटनवूड्स पद्धत

Brettonwood Method

3626   04-Jun-2018, Mon

सुवर्ण परिमाण पद्धत डळमळू लागल्यावर चलननिर्मितीसाठी कशाचा आधार घ्यायचा हा प्रश्न अनेक देशांना कसा पडला हे आपण काल पाहिले. अशावेळी अमेरिकेचे चलन डॉलर हे आपसूकच पर्याय म्हणून पुढे आले. ही डॉलरच्या वर्चस्वाची नांदी होती.

मावळती व उगवती

एकतर दोन्ही महायुद्धांचा अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला चांगलाच फायदा झाला. युद्धांपूर्वी अमेरिका ऋणको राष्ट्र होते ते युद्धानंतर धनको (कर्ज देणारे) बनले. युद्ध संपल्यावर निर्वसाहतीकरणाचे युग सुरू झाले व त्याचा सर्वात मोठा फटका युरोपला बसला. पाचशे वर्षे चालू असलेले जगाचे 'युरोपीय युग' संपुष्टात आले. अमेरिकेकडे फिलिपीन सोडली तर वसाहत नव्हती व तीही अमेरिकेने सहज सोडून दिली. कारण अमेरिकेची अर्थव्यवस्था वसाहतीकरणावर अवलंबून नव्हती. पहिल्या महायुद्धाने अमेरिकेला 'सत्ता' हा दर्जा मिळवून दिला तर दुसऱ्या महायुद्धाने 'महासत्ता'. नेहरू म्हणालेच की 'ब्रिटिश साम्राज्यावरचा सूर्य मावळला आहे व तो अमेरिकन साम्राज्यावर उगवला आहे.'

चलनाची नवी मांडणी

१९४४मध्ये ब्रेटनवूड्स (वॉशिंग्टनचे उपनगर) येथे आंतरराष्ट्रीय चलनविषयक करार झाला. त्यानुसार असे ठरले की सुवर्ण परिणाम कायम राहील परंतु यापुढे देशातील चलनाची सोन्याशी परिवर्तन करण्याची हमी देण्यात येणार नाही. फक्त डॉलर हे चलन सोन्याशी जोडलेले राहील. इतर चलने आपले चलन हवे तर डॉलरशी जोडू शकतात. अनेक देशांनी यापुढे डळमळती अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी आपली चलने डॉलरशी विशिष्ट विनिमय दराने जोडून (pegged) घेतली. देशांना आपले चलनदर स्थिर ठेवता यावेत व अदलाबदल शक्य व्हावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची (IMF) स्थापना करण्यात आली.

डॉलरकेंद्रित जग

या सोन्याऐवजी डॉलरकेंद्रीत पद्धतीला ब्रेटनवूड्स पद्धत असे नाव पडले. यामुळे डॉलरचा फायदा झाला. डॉलर जागतिक व्यवहाराचे चलन म्हणून मान्यता पावले. किंबहुना येणाऱ्या काळात डॉलरवर आधारित मुसद्दी धोरण (dollar diplomacy), डॉलरवर आधारित पेट्रोलचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार (petro-dollar) व या सर्वांतून वर्चस्व (dollar hegemony) हे येत गेले. डॉलर मजबूत चलन म्हणून ओळखले गेल्याने (hard currency) हळूहळू डॉलर हेच अमेरिकेचे प्रमुख उत्पादन व निर्यात ठरले.

निक्सन शॉक

अमेरिकेने बराच काळ जगातील अनेक चलनांनांचे ओझे वाहिले. परंतु फ्रान्सने या पद्धतीचा निकराने विरोध केला. फ्रान्सने आपल्याकडील डॉलरचा साठा विक्रीला काढून थेट सोन्याचा साठा करायला घेतला. दुसरीकडे व्हिएतनाम युद्धामुळे अमेरिकेचा खर्च वाढत चालला होता. त्यासाठी चालनविस्तार करणे आवश्यक होते, मात्र सुवर्ण परिमाण त्यात अडथळा होते. अमेरिकेने बराच काळ एकहाती सुवर्ण परिमाणाचा किल्ला लढवला होता. परंतु १५ ऑगस्ट १९७१ला अमेरिकेचे अध्यक्ष निक्सन यांनी डॉलरचे सोन्यात परिवर्तन न करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे जगातील शेवटचे सुवर्ण परिमाण संपले.

शेवटचा बुरुज

पुढे १९७६ मध्ये अमेरिकी सरकारने डॉलरची व्याख्या बदलली. डॉलरच्या व्याख्येतून सुवर्ण हा शब्दच काढून टाकला. अशा प्रकारे सुवर्ण परिमाणाचा शेवटचा बुरुज ढासळला. आजही अधूनमधून सुवर्ण परिमाणाचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या चर्चा होतात. मात्र त्याला काही अर्थ नसतो. आता अर्थव्यवस्था सोन्याचा आधार सोडून स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत. भारतासकट बहुसंख्य देश आज 'किमान राखीव पद्धती' चलन निर्मितीला आधार म्हणून वापरतात. दुसरीकडे बहुतेक देशांनी सुवर्ण परिमाणाचा त्याग केला असला तरी सोन्याचे साठे मात्र अजूनही ठेवले आहेत. भारतात तर सरकारी तिजोरीपेक्षा लोकांकडेच अधिक सोने आहे. 
 

भारतीय वित्तीय व्यवस्था

Indian financial system

7318   03-Jun-2018, Sun

कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास त्या देशातील वित्तीय व्यवस्थेच्या विकासावर अवलंबून असतो.

विकसित अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय व्यवस्था विकसित असते. उलटपक्षी, वित्तीय व्यवस्था न्यूनविकसित असल्यास अर्थव्यवस्थेच्या विकास प्रक्रियेस मर्यादा येतात.

अर्थ:-

व्यापक दृष्टीने, वित्त म्हणजे कर्जाने दिला-घेतला जाणारा पैसा होय. अशा वित्ताची गरज व्यक्ती, कुटुंबे, व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योगपती, शेतकरी तसेच, विविध सरकारे इत्यादींना असते.

उदा. व्यक्ती व कुटुंबांना वित्ताची गरज दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी तसेच गृह बांधणीसाठी असते.

व्यापर्‍यांना वित्ताची गरज आपला माल विकत घेण्यासाठी तसेच, साठवण्यासाठी असते. तर, उद्योगपतींना आपल्या स्थिर व खेळत्या भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी वित्त आवश्यक असते.

सरकारला सुद्धा आपला चालू खर्च भागविण्यासाठी विकासात्मक कार्यासाठी तसेच, युद्धसज्जतेसाठी पैशाची आवश्यकता असते.

अशा विविध कारणांसाठी वापरण्यात येणार्‍या वित्ताच्या देवाणघेवाणीतून निर्माण होणार्‍या व्यवस्थेस ‘वित्तीय व्यवस्था’ (Financial System) असे म्हणतात.

भारतीय वित्तीय व्यवस्थेची रचना:-

वित्ताच्या कालावधीनुसार भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचे दोन भाग पडतात.

1. भारतीय नाणे बाजार:-

वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात अल्पकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला नाणे बाजार असे म्हणतात.

नाणे बाजारात कर्ज व्यवहार 1 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी होतात. मात्र, कृषीसाठी हा अल्प कालावधी 15 ते 18 महिन्यांपर्यंतचा असू शकतो.

भारताच्या नाणे बाजारात असंघटित क्षेत्राचा तसेच, संघटित क्षेत्राचा समावेश होतो.

असंघटित क्षेत्रात सावकार, सराफी पेढीवाले तसेच, बँकेतर वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो.

संघटित क्षेत्रात व्यापारी बँकांचा समावेश होतो. त्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.

2. भारतीय भांडवल बाजार:-

वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात मध्यम तसेच दीर्घकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला भांडवल बाजार असे म्हणतात.

भांडवल बाजारात 1 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीचे कर्ज व्यवहार होतात. साधारणत: 5 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला मध्यमकालीन तर त्यापेक्षा जास्त 20-25 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला दीर्घ-कालीन समजले जाते.

भारतीय भांडवल बाजारात वित्त पुरवठा करणार्‍या व इतर वित्तीय सेवा प्रदान करणार्‍या संस्थांमध्ये खालील संस्थांचा समावेश होतो.

1. व्यापारी बँका

2. विकास वित्तीय संस्था. उदा. IFCI, IDBI, ICICI, SFCs, SIDCs, इ.

3. विकास कंपन्या – LIC आणि GIC.

4. मर्चंट बँका.

5. म्युचुअल फंड्स – UTI

6. पतदर्जा ठरविणार्‍या संस्था CRISIL, CARE, ICRA

तसेच, भांडवल बाजारात कर्ज घेणार्‍यांना (ऋणको) व कर्ज देणार्‍यांना (धनको) एकत्र आणणारे रोखे बाजार (Stock exchanges) व त्यातील दलाल महत्वाची भूमिका पार पाडतात.

भारतात बँक व्यवसायाचे अस्तित्व प्राचीन काळापासूनच असले तरी आधुनिक बँक-व्यवसाय मात्र ब्रिटिश काळापासूनच सुरू झाला.  

भारतीय बँक व्यवसायाची रचना:-

भारतीय बँक-व्यवसायाचे वर्गीकरण खालील दोन भागांमध्ये करण्यात येते.

1. असंघटित बँक व्यवसाय:-

  1. यामध्ये सावकार व सराफी पेढीवाले यांचा समावेश होतो.
  2. उदा. भारतात पूर्वीपासून कर्ज व्यवहार करणारे महाजन, सेठ, श्रेष्ठ, शेट्टी, चेट्टियार, सराफ इ.
  3. RBI ने सावकार व सराफ पेढीवाल्यांना संघटित क्षेत्रात आणण्याचे बरेच प्रयत्न केले असतांना सुद्धा ते या क्षेत्राचा पूर्ण हिस्सा बनू शकले नाही.

2. संघटित बँक व्यवसाय:- 

संघटित क्षेत्र हे RBI च्या नियंत्रणाखाली असून त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो. 

‘आर्थिक विकासा’चा अभ्यास

The study of 'economic development'

8394   27-May-2018, Sun

  • आर्थिक विकास या घटकाचे स्वरूप

हा घटक पूर्वपरीक्षेसाठी समजून घेताना अनेक प्रकारच्या आर्थिक संकल्पनांचे योग्य आकलन असणे गरजेचे आहे. कारण या घटकावर विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये सर्वाधिक प्रश्न हे आर्थिक संकल्पनेवर विचारले जातात. सर्वसाधारणपणे या घटकामध्ये आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास, नियोजन आणि नियोजनाचे प्रकार, मानव संसाधने आणि मानवी विकास, राष्ट्रीय उत्पन्न आणि याचे मोजमाप, कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्रे, चलनवाढ, कररचना पद्धत, बँकिंग क्षेत्र, भांडवल बाजार, पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, गुंतवणूक, भारताचा परकीय व्यापार, विविध प्रकारचे निर्देशांक, समिती, अहवाल, आर्थिक क्षेत्रासंबंधित सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेली आकडेवारी, आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय संघटना (जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना इत्यादी)आणि विविध प्रकारच्या आर्थिक संकल्पना असे या घटकाचे स्वरूप आहे तसेच याच्या जोडीला आपणाला या घटकाशी संबंधित घडणाऱ्या चालू घडामोडीची माहिती असणे गरजेचे आहे.

  • गतवर्षीय प्रश्न आणि त्यांचे स्वरूप

आर्थिक आणि सामाजिक विकास यामध्ये उपरोक्त नमूद मुद्दे थेटपणे नमूद करण्यात आलेले नसले तरीसुद्धा यांचा अभ्यास करावा लागतो हे आपणाला गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून दिसून येते. २०११ ते २०१७ मधील पूर्वपरीक्षांमध्ये आर्थिक विकास या घटकावर एकूण ९३ प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. म्हणून आर्थिक आणि सामाजिक विकास यामध्ये या घटकाला परीक्षेच्या दृष्टीने अधिक महत्त्व आहे तसेच उपरोक्त नमूद मुद्दय़ांची मुख्य परीक्षेलाही तयारी करावी लागते. यामुळे हा घटक सखोल आणि र्सवकष पद्धतीने अभ्यासणे अधिक महत्त्वपूर्ण आहे.

२०११मध्ये, आर्थिक वृद्धी ही सामन्यात: कशाशी जोडून असते? असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता आणि यासाठी मुद्रा अपस्फिती, चलनवाढ, मुद्रा अवपात आणि बेसुमार चलनवाढ असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते.

स्पष्टीकरण – या प्रश्नामध्ये एकूण पाच संकल्पना आहेत आणि या संकल्पनांचे योग्य आकलन असल्याशिवाय या प्रश्नाचे उत्तर देता येत नाही. या प्रश्नाचे उत्तर ‘चलनवाढ’ हे आहे. कारण आर्थिकवृद्धी म्हणजे बाजारातील अशी स्थिती की ज्यामध्ये पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते आणि यामुळे ग्राहकाची क्रयशक्ती वाढते आणि उत्पादनाच्या मागणीमध्ये वाढ होते व ही वाढ अर्थव्यवस्थेमध्ये चलनवाढीला पोषक ठरते म्हणून आर्थिक वृद्धी ही सामन्यात: चलनवाढीला जोडून असते. याच वर्षी भारताचा वित्त आयोग, थेट विदेशी गुंतवणूक, बेस इफेक्ट, फिस्कल स्टीमुलस, मूल्यवíधत कर यांसारख्या संकल्पनांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१२ मध्ये, ‘खालीलपकी कोणत्या उपायांमुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते?’ व यासाठी सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांकडून खरेदी, वाणिज्य बँकांमध्ये लोकांद्वारे पशाच्या ठेवी जमा करणे, मध्यवर्ती बँकेकडून सरकारने कर्ज घेणे आणि सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांना विक्री करणे असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते.

स्पष्टीकरण – हा प्रश्न समजून घेण्यासाठी सरकारी रोखे म्हणजे काय? याच्या खरेदी आणि विक्रीमुळे अर्थव्यवस्थेमधील चलन तरलतेवर नेमका काय परिणाम होतो याची योग्य माहिती असणे गरजेचे आहे या प्रश्नाचे उत्तर सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांकडून खरेदी आणि मध्यवर्ती बँकेकडून सरकारने कर्ज घेणे, हे आहे. कारण यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते. याचवर्षी कॅपिटल गेन, थेट विदेश गुंतवणूक, अग्रणी बँक योजना इत्यादींवरदेखील प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१३ मध्ये, भारतामध्ये, तुटीच्या अर्थप्रबंधनचा वापर कोणत्या संसाधनाच्या उभारणीसाठी होतो? असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता आणि यासाठी आर्थिक विकास, सार्वजनिक कर्जाचे विमोचन, व्यवहार तोलामध्ये समायोजन आणि परकीय कर्जामध्ये घट करणे असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते. आणि याचे उत्तर आर्थिक विकास हे आहे.

स्पष्टीकरण – तूट अर्थप्रबंधन म्हणजे ही एक अशी पद्धती ज्याद्वारे सरकार आपल्या मिळकतीपेक्षा अधिक पसा खर्च करते आणि हे करण्यासाठी सरकार कर्जाची उभारणी करते व या कर्जउभारणीद्वारे मिळवलेली रक्कम सरकार आर्थिक आणि सामजिक क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करते कारण भविष्यामध्ये याचा आर्थिकवृद्धी आणि आर्थिक विकासाला फायदा मिळून सरकारच्या मिळकतीमध्ये वाढ होऊ शकते. हा युक्तिवाद तुटीच्या अर्थप्रबंधनाच्या धोरणामागे आहे म्हणून सरकार हे धोरण राबवते. याचवर्षी व्यवहारतोल, चलनवाढ, आर्थिकवृद्धी, बँक रेट, भारतीय  रिझव्‍‌र्ह बँक इत्यादींशी संबंधित प्रश्न विचारले गेलेले होते.

२०१४ मध्ये, ‘अर्थव्यवस्थेत व्याजदर कमी झाला तर काय होते?’ ‘व्हेंचर कॅपिटल म्हणजे काय?’ आणि ‘१२व्या पंचवार्षकि योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?’ २०१५ मध्ये, ‘देशातील करांची जीडीपी गुणोत्तराशी घट काय दर्शविते?’ व ‘भारत सरकारने कोणत्या आयोगाच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना केलेली आहे?’ आणि २०१६ मध्ये, ‘ठिबक सिंचन पद्धतीचे फायदे काय आहेत?’ ‘सरकारच्या उदय योजनेचा हेतू काय आहे?’ ‘अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स आणि ग्रीन बॉक्स, या संकल्पना कोणत्या संघटनेच्या घडामोडींशी संबंधित आहेत?’ अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१७ मध्ये, वस्तू व सेवा कर  (GST), National Investment and Infrastructure Fund, स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ आणि वित्तीय तूट, नीती आयोग, जागतिक व्यापार संघटना हळड) इत्यादींवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

संदर्भ साहित्य

या घटकाची मूलभूत माहिती आपणाला एनसीईआरटीचे इयत्ता ११ वीचे  Indian Economic Development आणि इयत्ता १२ Macro Economics या पुस्तकामधून प्राप्त होऊ शकते, तसेच या विषयाचा सर्वागीण अभ्यास करण्यासाठी दत्त आणि सुंदरम लिखित Indian Economy रमेश सिंग यांचे Indian Economy (अर्थव्यवस्थेची संकल्पनात्मक परिभाषा समजून घेण्यासाठी), याव्यतिरिक्त उमा कपिला लिखित Indian Economy : Performance and Policies आणि  Indian Economy: Economic Development and Policy हे संदर्भग्रंथ या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. याचबरोबर भारत सरकारचा २०१७-१८ चा आíथक पाहणी सर्वेक्षण अहवाल तसेच या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडीचा अभ्यास करण्यासाठी योजना मासिक आणि दी हिंदू व इंडियन एक्स्प्रेस ही इंग्रजी वर्तमानपत्रे वाचावीत.


Top

Whoops, looks like something went wrong.