आर्थिक व सामाजिक विकास

 Economic and social development

9314   11-Mar-2018, Sun

आर्थिक विकास हा फक्त वस्तू व सेवांच्या उत्पादनाशी निगडीत नसून समाजाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये विकासात्मक बदल घडून येणे होय. यात समाजाच्या विविध घटकांपर्यंत विकासाचे फायदे पोहोचवणे अपेक्षित असते. रोजगाराच्या संधी, दारिद्रय़ कमी होणे, आर्थिक विषमता कमी होणे, समाजातील सर्व घटकांचे जीवनमान उंचावणे, यालाच आर्थिक विकास म्हटले जाते. 

सर्वसमावेशकता :

आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत काही मूठभर लोकांनाच फायदा न होता ग्रामीण व प्राथमिक क्षेत्रातील बहुसंख्य लोकांना फायदा व्हावा म्हणून ११ व्या योजनेपासून सर्वसमावेशक (inclusive growth) ही संकल्पना पुढे आली आहे.

आर्थिक विकासाचा निर्देशक : economic indicator of development यात राष्ट्रीय उत्पादन, उत्पन्न, दरडोई उत्पन्न, संपत्तीची समानता, दारिद्रय़ाचा स्तर. 

सामाजिक विकासाचे निर्देशक : social indicators of development शिक्षण, आरोग्य, लोकसंख्या वाढीचा दर, लिंगविषयक विकास. 

जागतिक स्तरावरील निर्देशांक :-

संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद UNDP च्या मार्फत दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात प्रमुख पाच विकासाच्या निर्देशकांचा अहवाल प्रसिद्ध केले जातात. निर्देशकांचे निकष, अहवाल परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. 

आर्थिक व सामाजिक विकास साध्य करण्यासाठी जागतिक स्तरावर करण्यात येत असलेले प्रयत्न असे सहस्रक विकास लक्ष्य MDGs २०१५ पर्यंत साथ करायची होती. आता शाश्वत विकास लक्ष्य SDGs २०१६-२०३० या कालावधीत एकूण १७ लक्ष्य साध्य करायचे आहेत. यातील प्रमुख लक्ष त्यांच्या भारतातील सामाजिक विकासाशी संबंध यांची माहिती असणे गरजेचे आहे. 


शाश्वत विकास :- 

वर्तमानातील आर्थिक विकास साधनांचा भविष्यातील आर्थिक विकासासाठी नैसर्गिक संसाधने अपुरे पडणार म्हणून ‘शाश्वत विकास’ या संकल्पनेचा जन्म झाला. मग यात शाश्वत विकासासंबंधीच्या व्याख्या परिषदा, घोषणा आणि या आधारे प्रत्येक देशाने आपल्या आर्थिक व सामाजिक विकासाचे नव्याने केलेले नियोजन हे अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. 

दारिद्र :-

किमान मूलभूत गरजा पूर्ण न होणे म्हणजे दारिद्र्य. दारिद्र्याचे निकष, दारिद्र्य मोजमाप पद्धती, नेमलेले अभ्यास गट, कृती समिती, त्यांच्या दारिद्र्याच्या व्याख्या, त्यांनी केलेल्या शिफारशी भारतातील दारिद्रय़ाच्या प्रमाणात होणारे बदल, राज्यनिहाय दारिद्र्याची स्थिती, त्याची कारणे, व दारिद्र्य निर्मूलनासाठी धोरणे व कार्यक्रम यांचा अभ्यास करावा लागतो. 

लोकसंख्या अभ्यास :-

या घटकावर प्रत्येक वर्षी प्रश्न विचारलेले दिसतात. यामध्ये जागतिक लोकसंख्या त्याच्या, वाढीचे टप्पे, सर्वाधिक व सर्वांत कमी लोकसंख्या असणारे पहिले दहा देश, जगाच्या लोकसंख्येबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाचे अंदाज, अहवाल इत्यादी अभ्यासणे. या घटकातील मुख्य भर भारताच्या लोकसंख्येवर असतो. भारताची लोकसंख्या धोरण, भारताची लोकसंख्येची विविध स्थित्यंतरे, लोकसंख्या वाढीचे टप्पे, लोकसंख्या वाढीचा दर, वितरण, घनता लिंगगुणोत्तर रचना, यामध्ये होणारे बदल त्याची कारणे, साक्षरता, या सर्व घटकांचे राज्यनिहाय विश्लेषण. तसेच नागरिकीकरण, भारताच्या जनगणना २०११ चा अहवाल इत्यादी महत्त्वपूर्ण घटकांचा अभ्यास यामध्ये करावा लागतो. यासाठी census.gov.in या शासकीय संकेतस्थळावरील विश्लेषणात्मक माहिती वाचणे उपयुक्त ठरते. 

या महत्त्वपूर्ण घटकांच्या आधार आर्थिक व सामाजिक विकासाचा अभ्यास करावा लागतो. याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचे महत्त्व, भारतातील आर्थिक सुधारणा, पायाभूत संरक्षणाचा विकास इत्यादी घटक अभ्यासणे गरजेचे आहे. 


सामाजिक सेवा :-

सरकारी योजनांचा अभ्यास करणे, नव्या योजना, त्यांची सुरुवात, उद्दिष्टे, लाभकारी गट, योजनांच्या घोषवाक्य mission statement इ. अभ्यासणे महत्त्वाचे. सामाजिक आर्थिक विकासासाठी सरकारने वेळोवेळी अवलंबिलेले धोरणसुद्धा अभ्यासणे गरजेचे आहे. 

एमपीएससी पूर्व परीक्षा-आर्थिक व सामाजिक विषय

MPSC Pre-Examination - Economic and Social Issues

6630   11-Mar-2018, Sun

एमपीएससी पूर्व परीक्षांमधील ‘सामान्य अध्ययन’ या विषयातील ‘आर्थिक व सामाजिक विकास’ या घटकाविषयी चर्चा आजच्या व उद्याच्या लेखात करू या. आयोगाने या घटकावर सरासरी प्रत्येक वर्षी १२ प्रश्न विचारलेले दिसतात. आपल्याला अभ्यासक्रमात अर्थशास्त्र (Economics) नसून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा व सामाजिक विकास असा उल्लेख केलेला आहे. यामध्ये शाश्वत विकास, दारिद्र्य, सर्वसमावेशकता, लोकसंख्या अभ्यास, सामाजिक सेवा, धोरणे इत्यादी घटक आहेत. या घटकांवरील विविध माहिती, संबंधित आकडेवारी, संबंधित संस्था, संस्थांचे अहवाल यावर आधारित प्रश्न आयोगाने विचारले आहेत.

उपरोक्त घटकांवर आधारित विकास समजण्यासाठी आधी ‘अर्थव्यवस्था’ या घटकाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्था म्हणजे काय, अर्थव्यवस्थेचे स्वरुप, व्याप्ती, त्यातील मूळ संकल्पना, विविध संस्था, त्याचा एकमेकांशी असणारा सहसंबंध इत्यादी बाबी समजल्यावरच अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक व सामाजिक विकास समजणे सोपे जाते. आजच्या लेखात आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कोणत्या घटकावर भर द्यावा हे पाहू या. 


अर्थव्यवस्था म्हणजे काय ?

कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या गरजेसाठी लागणाऱ्या वस्तू व सेवाचे उत्पादन आणि वस्तू व सेवा त्याच्यापर्यंत पोहचण्यासाठी उभी केलेली व्यवस्था. म्हणजेच मागणी व पुरवठा या दोन प्रमुख घटकांवर अर्थव्यवस्था अवलंबून असते. मागणी, उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग या प्रकारचा आर्थिक व्यवहार ज्या व्यवस्थेत होते त्यास अर्थव्यवस्था असे म्हणतात. भारताने कोणत्या पद्धतीच्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलाय, त्याच्या मागची पार्श्वभूमी हे अभ्यासणे गरजेचे आहे. 

अर्थव्यवस्थेतील काही मूळ संकल्पना :

राष्ट्रीय उत्पन्न, जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धती, राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणाऱ्या संस्था, आधारभूत वर्ष इ. अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. 

आर्थिक नियोजन :

स्वातंत्र्यानंतर आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी नियोजित स्वरुपात देशातील संसाधनांचा उपयोग करणे गरजेचे होते. त्यासाठी आर्थिक नियोजनाचे प्रारूप तयार करणे, त्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व पार्श्वभूमी अभ्यासणे, भारताने अवलंबलेली आर्थिक नियोजनाची पद्धत, तिची प्रक्रिया, त्यासाठी स्थापन केलेले नियोजन मंडळ (planning commision) राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council). निती आयोग याचा तुलनात्मक अभ्यास जसे या संस्थांचे उद्दिष्ट, कार्यकाल, कार्य, सदस्य, अध्यक्ष, शिफारशी, आणि यात होत गेलेले बदल. आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या १२ पंचवार्षिक योजना, योजनांचा सुट्टींचा कार्यकाल, योजनांचे उद्दिष्ट, मुख्य भर प्रतिमान, योजनांचे उपनाव, योजनाकाळात स्थापन झालेले सार्वजनिक उद्योग, मूल्यमापन, व योजनांचे फलित याचा विश्लेषणात्मक अभ्यास महत्त्वाचा आहे. 

भारतीय वित्तीय बाजार :

यामध्ये भारतीय बँक व भांडवली बाजार याचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. वस्तू व सेवाच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या वित्ताची किंवा भांडवलाची गरज. ज्या बँकांमार्फत किंवा भांडवल बाजारामार्फत पूर्ण केली जाऊ शकते, अशा वित्तीय बाजाराचा अभ्यास यात करावा लागतो. यामध्ये भारतीय बँक रचना, सार्वजनिक क्षेत्रातील सहकार क्षेत्रातील, खासगी क्षेत्रातील, बँका, तसेच प्रामुख्याने भारताची मध्यवर्ती बँक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) तिची स्थापना, राष्ट्रीयीकरण, रिझर्व्ह बँकेचे कार्य, मौद्रिक धोरण, पतनियंत्रण, त्यासाठीचे साधने, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर, कार्यकाळ त्यांची नेमणूक, नावे यांची माहिती महत्त्वाची आहे. भारतीय भांडवली बाजारातील IFCI, IDBI, LIC, NABARD, SEBI इ. प्रमुख संस्था, त्यांच्या स्थापना, कार्य, उद्दिष्ट, रचना व सद्यस्थितीतील निगडित घडामोडींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. 

शासकीय कर रचना :

जनतेला लागणाऱ्या सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी शासनाने जनतेकडून सक्तीने घेतलेला पैसा म्हणजे कर. यामध्ये कराचे स्त्रोत, करांचे विभाजन, केंद्र-राज्यकर, करांचे प्रकार, भारतीय कर सुधारणा, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी, त्याच्याशी संबंधित महत्त्वाची माहिती, करांचे स्लॅब, सद्यस्थिती असलेल्या करांच्या उत्पन्नातील वर्गवारी, तसेच वित्त आयोग कार्य, रचना, सदस्य, शिफारशी महत्त्वाचे वित्त आयोग इ. अभ्यास करावा लागतो. 

आंतरराष्ट्रीय व्यापार :

प्रत्येक देशात सर्वच प्रकारच्या संसाधनाची उपलब्धता नसते. त्यामुळे काही गरजेच्या वस्तू व सेवांची राष्ट्रा-राष्ट्रामध्ये देवाणघेवाण करावी लागते. अशा पद्धतीने केलेल्या आयात निर्यातीलाच आंतरराष्ट्रीय व्यापार म्हणतात. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या काही महत्त्वाची परकीय धोरणे, परकीय व्यापाराची दिशा, आकारमान, संरचना यांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. 

आंतरराष्ट्रीय संघटना :

 ९९१ पासून आपण आर्थिक उदारीकरणाचा अवलंब केला. त्यामुळे आज आपली अर्थव्यवस्था ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वच प्रकारच्या घडामोडींशी संबंधित आहे. 
यातील प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), जागतिक बँक (World Bank), जागतिक व्यापार संघटना (WTO), प्रादेशिक संघटना, आर्थिक सहकार्य आणि विकास (OECD), तेल निर्यातदार देशांची संघटना (OPEC), दक्षिण आशियायी विभागीय सहकार्य संघटना (SAARC) यांचे अहवाल इ.चा अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे. 

अर्थव्यवस्थेतील हे प्रमुख घटक समाजावून अभ्यासणे गरजेचे आहे. याच घटकांवर आर्थिक विकास व सामाजिक विकास या संकल्पना अभ्यासता येतात. अर्थव्यवस्था या घटकांचा अभ्यास करण्यासाठी संदर्भ म्हणून 11th HCER तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था रंजन कोळंबे, Indian Economy, by Ramesh Singh ही पुस्तके आहेत.

निवडणूक बंधपत्र

Electoral Bond Important for MPSC Exam

3769   03-Mar-2018, Sat

राजकीय पक्षांचा निधी नेहमीच संशयास्पद किंवा वादग्रस्त झाला आहे. राजकीय पक्षांच्या निधीसाठी सरकार निवडणूक आल्या आहेत . निवडणुक बाँड स्कीमची छान प्रत सरकारने जाहीर केली.

अधिसूचनेनुसार, निवडणूक बंधपत्र एक वचन दिलेला नोटच्या पद्धतीने वाहक साधन असेल ज्यायोगे भारतातील एखाद्या नागरिकाला किंवा नोंदणीकृत संस्थेला स्टेट बॅंक ऑफ इंडी (एसबीआय) च्या अधिसूचित शाखांमधून रोखे खरेदी करण्यास पात्र ठरतील. जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या महिन्यांमध्ये प्रत्येक महिन्यात १० दिवस. हे रु .१,०००, रु १०,०००, १ लाख, १० लाख आणि १ कोटी च्या पटीत उपलब्ध असेल.

महत्त्व

या योजनेचा महत्त्वपूर्ण पैलू असा आहे की हे रोखे १५ दिवसांसाठी वैध असतील आणि ते दात्याच्या नावाचे वाहून नेणार नाहीत, तरीदेखील बँकेला केवायसी (आपल्या ग्राहकांना माहिती) प्रोटोकॉल पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

निवडणूक मंडळाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे आणि लोकसभा किंवा राज्य विधानसभेच्या सर्वात अलीकडील सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदान केलेल्या १ टक्क्यापेक्षा कमी मते मिळवण्यास हवे. हे गैर गंभीर उमेदवारांना बाहेर काढण्यासाठी एक उपाय म्हणून पाहिले जाऊ शकते.

तसेच, एक अधिकृत राजकीय पक्षाने अधिकृत बॅंक असलेल्या एखाद्या नियुक्त बॅंक खात्यामार्फत हे रोखे बसविता येतात. प्रत्येक राजकीय पक्षाला एका नियुक्त खात्याचे तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करावे लागतात आणि त्या खात्यात फक्त रोखेच जमा करता येतात.

राजकीय पक्षांना मतदानाच्या बंधनांमध्ये हलवण्याकरता देण्यात आलेल्या निरुपद्र रोख्यापासून दूर जाणे आता चांगले पाऊल आहे.राजकीय पक्षांनी या बाँडद्वारे परतावा दिला पाहिजे आणि म्हणूनच हे पारदर्शक, उत्तरदायी आणि निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने एक लहान पाऊल असावे.

पहिल्या तीन संसदीय निवडणुका न घेता स्वतंत्र आणि निष्पक्षपणे घेण्यात आल्या, तर ४ मे निवडणुका मधून बूथ कॅप्चरिंग, स्नायूंचा वापर आणि निवडणूक यंत्रणेतील पैशाची वाढती संख्या वाढली. आता विशालता आणि प्रमाणात प्रचंड आहे या समस्या सोडवण्याची गरज आहे. त्यावरील अहवालांची संख्या खूप आहे, परंतु फारच कमी कारवाई केली गेली आहे. निवडणूक बंधन हे सरकारने घेतलेले एक पाऊल आहे जे योग्य दिशेने एक लहान पाऊल आहे.

आजच्या काळात जसे अनेक दशकांपूर्वीच निवडणुकीच्या सुधारणांची अंमलबजावणी झाली आहे, ज्यात उमेदवारांना आपली संपत्ती जाहीर करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे मतदानाची सरासरी १८ पर्यंत कमी होते. हा एक क्रांतिकारी पाऊल आहे कारण तरुणांनी निवडणुकीचा निकाल अधिक स्पष्टपणे निश्चित केला आहे. त्यामुळे निवडणुकीत बाँडमध्ये साधक आणि बाधकता असला तरीही, ती योग्य दिशेने एक पाऊल आहे. प्रणालीला अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, खुले, लोकशाही पद्धतीने प्रेरणा देणे आवश्यक आहे आणि नंतर त्यातून उद्भवणार्या कोणत्याही समस्या आणि समस्या लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

समस्या :

विरोधकांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की हे रोखे कोणत्याही पक्षाला सत्तेवर बसण्यास मदत करतील कारण सरकार हे ओळखू शकते की कोण आणि कोणते पैसे दान करतील.

कोणत्याही संभाव्य दाता, कॉरपोरेट घरे किंवा उद्योजकांना पक्षाला सत्ता देण्याबद्दल चिंता करण्याची गरज नाही, परंतु विरोधकांना पक्षाला दान देण्याची चिंता करण्याची गरज आहे. सत्तेत असलेल्या कोणत्याही पक्षाला विरोधकांच्या दात्याला माहिती आहे आणि त्यांना काही समस्या येऊ शकतात.

आपले लोकशाही मूल्य हे स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या ७ दशकांच्या आधी असावे तितके मजबूत नाही आणि हीच गोष्ट आहे जेथे आपल्याला लोकशाही संस्था मजबूत करणे आवश्यक आहे . अमेरिकेत आम्ही लोकांना उघडपणे डेमोक्रेटिक आणि रिपब्लिकन पक्षांच्या पाठिंबा स्वीकारत आहोत, तर भारतामध्ये आपण एक्झिट पोलमध्येही चुकीचे आहोत कारण लोक असे मानतात की जर त्यांनी जाहीरपणे मतदान केले असेल तर ते राजकीय पक्षांनी त्यांच्या विरुद्ध कारवाई केली जाऊ शकते.

राजकीय पक्षांच्या खर्चाची छाननी करणे

राजकीय पक्षांनी कशाप्रकारे खर्च केला याबद्दल खूप काही सांगण्यात आले नाही. छत आणि प्रत्यक्षात खर्च पैसे दरम्यान एक मोठा अंतर आहे. मोठ्या लोकसभा मतदारसंघाची मर्यादा ४० लाख आहे ज्यामध्ये सुमारे ४० कोटी खर्च करणारे मतदारसंघ आहेत आणि कमीत कमी ४० लाख खर्च करणारे मतदारसंघ नाही. त्यामुळे वास्तव चित्रण असणे आवश्यक आहे दिनेश गोस्वामी समिती आणि कायदा आयोग सारख्या अनेक वृत्तपत्रांचा राजकीय निधीवर अहवाल आहे, परंतु कोणताही राजकीय इच्छाशक्ती नाही.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018

union budget 2018

6599   01-Mar-2018, Thu

२०१८-१९ साठीचा अर्थसंकल्प दि. १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी संसदेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपला पाचवा अर्थसंकल्प सादर केला.

भारतीय अर्थसंकल्पाचा इतिहास:-

  1. १७ एप्रिल १८६० रोजी भारताचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला गेला.
  2. ईस्ट इंडिया कंपनीकडून भारत देशाचा कारभार इंग्लंडच्या राणीकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर दोन वर्षांनी हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला.
  3. भारताचे पहिले वित्तीय सभासद जेम्स विल्सन यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला.
  4. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९४७-४८ या वित्तीय वर्षांसाठी तत्कालीन अंतरीम सरकारचे अर्थमंत्री लियाकत अली खान यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.
  5. तर २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी आर.के.षण्मुखम चेट्टी यांनी स्वतंत्र भारताचा अखंड अर्थसंकल्प सादर केला.
  6. १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे आर्थिक वर्ष मानण्यास १८६७ पासून सुरुवात झाली. त्याआधी १ मे ते ३० एप्रिल हे वित्तीय वर्ष मानले जाई.
  7. भारताच्या राज्यघटनेत अर्थसंकल्प या शब्दाचा उल्लेख नाही.
  8. राज्यघटनेतील ११०व्या कलमामध्ये, भारताच्या विद्यमान सरकारने संसदेच्या पटलावर वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र (जे आपण अर्थसंकल्प म्हणून ओळखतो) सादर करण्याविषयीची तरतूद करण्यात आली आहे.
  9. सरकारी तिजोरीतील पशांची आवक आणि अनुमानित खर्च यांच्या आधारे अर्थसंकल्प तयार केला जातो. एखाद्या विशिष्ट कामासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी जर  वर्षअखेरीस वापरला गेला नसेल तर आपोआप रद्दबादल ठरतो.
  10. अर्थसंकल्प हा खातेनिहाय पद्धतीने सादर केला जातो.

शेतीला प्राधान्य देणाऱ्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाने आरोग्य लघु व मध्यम उद्योग, पायाभूत सेवा क्षेत्र आदी सामाजिक सेवांसाठी केलेल्या तरतुदी खालीलप्रमाणे:-

 अर्थसंकल्प २०१८ आणि महत्त्वाच्या तरतुदी:-

  1. शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी तरतुदी शेतकऱ्यांना दीडपट किमान आधारभूत किंमत,
  2. अन्नोत्पादन वा खाद्यान्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद,
  3. शेतीच्या भल्यासाठी हिरवा संकल्प, मत्स्योद्योग/पशुपालन आदींसाठी घसघशीत १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद
  4. आणि कृषी कर्जवाटपात १० टक्क्यांची वाढ -कृषी क्षेत्राच्या पतपुरवठय़ासाठी थेट ११ लाख कोटी रुपये,
  5. बाजारपेठांमधील पायाभूत सुविधांसाठी २ हजार कोटींची तरतूद
  6. देशभरातील जवळपास ४७० बाजारपेठा ई-नाम ( इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल एॅग्रीकल्चर मार्केट स्कीम) च्या माध्यमातून जोडल्या गेल्या आहेत.
  7. त्याचबरोबर ‘गोबर (Galvanising Organic Bio-Agro Resource)  धन’ योजनेची घोषणा ही या अर्थसंकल्पात केली गेली आहे.

आरोग्य विभागासाठी तरतुदी:-

  1. गरिबांना चांगली आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य धोरणच आखले जाणार असून देशातील ५० कोटी नागरिकांना वैद्यकीय मदतीतून त्याचा फायदा मिळेल असा सरकारचा अंदाज आहे.
  2. त्यानुसार प्रत्येक कुटुंबास प्रतिवर्षी वैद्यकीय उपचारांसाठी पाच लाख रुपयांची मदत यामुळे मिळू शकेल.
  3. ‘आयुष्मान भव’ असे या घोषणेचे नाव आहे या योजनेत देशातील ४० टक्के कुटुंबे आरोग्य विम्याच्या कक्षेत येतील.
  4. त्यासाठी सरकार पहिल्याच वर्षी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद करणार आहे.

लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र:-

  1. सरकारने मुद्रा योजनेतून लघुउद्योजकांसाठी वाढीव पतपुरवठय़ाची व्यवस्था केली आहेच. परंतु त्याचबरोबर यातील वेतनखर्चाच्या भारातील वाटादेखील सरकारतर्फे उचलला जाणार आहे.
  2. या संदर्भात महत्त्वाचे म्हणजे संकटात आलेल्या लघुउद्योजकांसाठी बडय़ा उद्योगांप्रमाणे स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार आहे.
  3. उडान या हवाई वाहतुकीचा विस्तार करण्याची घोषणा, टोल वाहतुकीसाठी नवीन योजनेचे सूतोवाच, तसेच रोखे बाजारातून कंपन्यांची किमान एक चतुर्थाश भांडवली गरज पूर्ण केली जाईल अशी यंत्रणा बाजार नियामक सेबीने तयार करावी असे सूचित केले आहे.
  4. म्हणजेच कंपन्यांना ७५ टक्के वित्तपुरवठा बँका करतील तर उर्वरित वित्तपुरवठा रोखे बाजार करेल.

एकूणच या अर्थसंकल्पामध्ये रोजगार निर्मिती वाढविणे, कृषी क्षेत्राचा विकास, खासगी गुंतवणुकीला चालना, निर्यात वाढ या मुद्दय़ांवर अधिक भर दिला गेला आहे. 

Highlight Of 15th Census Of India – 2011

Highlight Of 15th Census Of India – 2011

25427   24-Jun-2018, Sun

Census 2011

Census is nothing but a process of collecting, compiling, analyzing, evaluating, publishing and disseminating statistical data regarding the population. It covers demographic, social and economic data and are provided as of a particular date. Census is useful for formulation of development policies and plans and demarcating constituencies for elections. The Census of India has been conducted 15 times, As of 2011. It has been conducted every 10 years, beginning in 1871.

In Exam point of view, Questions related to Census is very common in all kinds of competitive exams. In every exam, we can expect a minimum of one or two questions from Census. Here is the simple and perfectly categorized 2011 Census of India.

  1. Census 2011 were released in New Delhi on 31st March 2011 by Union Home Secretary GK Pillai and RGI C Chandramouli.
  2. Census 2011 was the 15th census of india & 7th census after Independece
  3. The motto of census 2011 was “Our Census, Our future”.
  4. Total estimated cost of the Census was INR2200 crore (US$350 million).
  5. First census in 1872.
  6. Present Registrar General & Census Commissioner – C.Chandra Mouli
  7. Total Population – 1,210,569,573 (1.21 Billion)
  8. India in 2nd rank in population with 17.64%. decadal growth & China is 1st rank with decadal growth 19% (over 1.35 billion)
  9. World Population is 7 Billions
  10. Increase in population during 2001 – 2011 is 181 Million

Population – 1210.19 million [Males – 623.7 million (51.54%) Females – 586.46 million (48.46%)]

            Top Populous of the Country
1 Uttar Pradesh 19,98,12,341
2 Maharashtra 11,23,74,333
3 Bihar 10,40,99,452
4 West Bengal 9,12,76,115
5 Andhra Pradesh 8,45,80,777
           Least Populous of the Country
1 Lakshadweep 64,473
2 Daman and Diu 2,43,247
3 Dadra and Nagar Haveli 3,43,709
4 Andaman and Nicobar Islands 3,80,581
5 Sikkim 6,10,577

Population Highlight

Highest Populous UT Delhi
Least Populous UT Lakshadweep
Highest Populous state Uttar Pradesh
Least populous state Sikkim
Highest urban Population in india (state& UT) Maharashtra – 4,11,00,980
Lowest urban Population in india (state& UT) Lakshadweep – 26,967
Highest Rular Population in india (state& UT) Uttar Pradesh – 13,16,58,339
Lowest Rular Population in india (state& UT) Lakshadweep – 33,683

Sex Ratio (Females per 1000 Males)

Sex ratio in India 943
Highest sex ratio in state Kerala (1084)
Lowest sex ratio in state Haryana (879)
Highest sex ratio in UT Pondicherry (1037)
Lowest sex ratio in UT Daman and Diu (618)
Child (0-6 years) sex ratio 914
Highest child (0-6) sex ratio in state Mizoram (971)
Lowest child (0-6) sex ratio in state Haryana (830)

Literacy Rate in India

Total Person Literacy Rate 74%
Males 82.14%
Females 65.46%
Highest Literacy Rate in State Kerala (94%)
Lowest Literacy Rate in State Bihar (61.8%)
Hightest Literacy Rate in UT Lakshadweep (91%)
Lowest Literacy Rate in UT Dadra and Nagar Haveli (76.24%)

List Of Mergers & Acquisitions Of Bank In India

List Of Mergers & Acquisitions Of Bank In India

5394   24-Jun-2018, Sun

From 2010 to 2017
Name of the Banks Acquired  Name of the Banks got Merged Year of Merging happened
State Bank of India Bharatiya Mahila Bank (BMB) 2017
State Bank of India State Bank of Travancore (SBT) 2017
State Bank of India State Bank of Bikaner and Jaipur (SBBJ) 2017
State Bank of India State Bank of Hyderabad (SBH) 2017
State Bank of India State Bank of Mysore (SBM) 2017
State Bank of India State Bank of Patiala (SBP) 2017
Kotak Mahindra Bank ING Vyasa Bank 2014
ICICI Bank Bank of Rajasthan Ltd. 2010

 

From 2000 to 2009
Name of the Banks Acquired Name of the Banks got Merged Year of Merging happened
HDFC Bank Centurion Bank of Punjab 2008
ICICI Bank Ltd Sangli Bank 2007
Indian Overseas Bank Bharat Overseas Bank 2007
Centurion Bank of Punjab Lord Krishna Bank 2006
Federal Bank Ganesh Bank of Kurandwad 2006
 Nainital Bank Bank of Baroda 2006
IDBI Ltd United Western Bank 2006
IDBI Ltd IDBI Bank 2005
Bank of Punjab(POB) Centurion Bank 2005
Bank of Baroda South Gujarat Local Area Bank 2004
Oriental Bank of Commerce Global Trust Bank 2004
Punjab National Bank Nedungadi Bank Ltd. 2003
ICICI Bank ICICI Ltd. 2002
Bank of Baroda Benares State Bank Ltd. 2002
ICICI Bank Ltd Bank of Madura Ltd 2001
HDFC Bank Ltd. Times Bank Ltd. 2000

 

From 1990 to 1999
Name of the Banks Acquired Name of the Banks got Merged Year of Merging happened
Bank of Baroda Bareilly Corporation Bank Ltd. 1999
Union Bank of India Sikkim Bank Ltd. 1999
Oriental Bank of Commerce Bari Doab Bank Ltd. 1997
Oriental Bank of Commerce Punjab Co-operative Bank Ltd. 1996
State Bank of India Kashinath State Bank Ltd 1995
Bank of India Bank of Karad Ltd. 1994
Punjab National Bank New Bank of India 1993
 Bank Of India Parur Central Bank Ltd. 1990
Central Bank Of India  Purbanchal Bank Ltd. 1990
Indian Bank Bank of Thanjavur Ltd. 1990
Indian Overseas Bank Bank of Tamilnadu Ltd 1990

 

Before 1990
Name of the Banks Acquired Name of the Banks got Merged Year of Merging happened
Allahabad Bank United Industrial Bank Limited 1989
Bank of Baroda Traders Bank Ltd 1988
Punjab National Bank Hindustan Commercial Bank Ltd 1986
State Bank of India Bank of Cochin Ltd 1985
Canara Bank Lakshmi Commercial Bank Ltd 1985
Union Bank of India Miraj State Bank Ltd 1985
State Bank of India National Bank of Lahore Ltd 1970
State Bank of India Bank of Bihar Ltd 1969

List Important International Organizations And Their Headquarters

List Important International Organizations And Their Headquarters

11904   24-Jun-2018, Sun

  1. World Trade Organization (WTO) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Roberto Azevedo
  • Founded on – 1 January, 1995
  1. World Health Organization (WHO) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Dr Margaret Chan
  • Founded on – 7 April, 1948
  1. World Economic Forum (WEF) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Klaus Schwab
  • Founded on – 1971
  1. International Labour Organisation (ILO) – 
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Guy Ryder
  • Founded on – 1919
  1. United Nations Conference on Trade & Development (UNCTAD) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – MukhisaKituyi
  • Founded on – 1964
  1. World Meteorological Organisation (WMO) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Michel Jarraud
  • Founded on – 1950
  1. International Monetary Fund (IMF) –
  • Headquarters – Washington DC, US
  • Head – Christine Lagarde
  • Founded on – 27 December, 1945
  1. The World Bank –
  • Headquarters – Washington DC, US
  • Founded on – July, 1944
  • President- Jim Young Kim
  1. United Nations Organization (UN) –
  • Headquarters – New York, US
  • Secretary general– Ban Ki-moon
  • Founded on – 1945
  1. United Nations Children’s Fund (UNICEF) –
  • Headquarters – New York, US
  • Head – Anthony Lake
  • Founded on – December, 1946
  1. United Nations Education Scientific & Cultural Organisation (UNESCO) –
  • Headquarters – Paris, France
  • Head – Irina Bokova
  • Founded on – 16 November, 1945
  1. Organisation for Economic Cooperation & Development (OECD) –
  • Headquarters – Paris, France
  • Head – Jose Angel Gurria
  • Founded on – 30 September, 1961
  1. North Atlantic Treaty Organisation (NATO) –
  • Headquarters – Brussels, Belgium
  • Head – Philip M. Breedlove
  • Founded on – 4 April, 1949
  1. International Maritime Organisation (IMO) –
  • Headquarters – London, UK
  • Head – Ki Tack Lim
  • Founded on – 1959
  1. International Atomic Energy Agency (IAEA) –
  • Headquarters – Vienna, Austria
  • Head – Yukiya Amano
  • Founded on – July 29, 1957
  1. Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) –
  • Headquarters – Vienna, Austria
  • Head – Diezani Alison-Madueke
  • Founded on – 1961-62
  1. International Olympic Committee (IOC) –
  • Headquarters – Lausanne, Switzerland 
  • Head – Thomas Bach
  • Founded on – 23 June, 1894
  1. Food & Agricultural Organisation (FAO) –
  • Headquarters – Rome, Italy
  • Head – Jose Graziano da Silva
  • Founded on -16 October, 1945

सागरमाला

sagarmala project

5278   11-Jun-2018, Mon

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये स्पर्धात्मक पातळीवरील निर्यात सक्षम बनताना बंदरे आणि जहाजबांधणी क्षेत्राला भारतीय अर्थव्यवस्थेत योग्य स्थान मिळवून देण्यासाठी ‘सागरमाला’ हा प्रकल्प तयार करण्यात आला. आज आपण त्याचा आढावा घेऊया... 

क्षमता 

सध्या जगातील ७० टक्क्यांपेक्षा आधिक आयात-निर्यात सागरी मार्गानेच होते. केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमामध्ये भारतीय जीडीपीमध्ये व्यापाराचा सहभाग वाढणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या भारत वाहतुकीच्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये फारच मागे पडला आहे. केंद्र सरकारतर्फे देशाच्या पूर्व आणि पश्च‌िम किनाऱ्यांवरील सर्व लहान-मोठी बंदरे जोडून, समुद्रमार्गे होणारी वाहतूक आणि व्यापाराला, तसेच मोठ्या नद्या व खाड्यांतील जलमार्गांना उर्जितावस्था आणण्यासाठी ‘सागरमाला’ प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

स्वरूप 

सुयोग्य धोरण व संस्थात्मक हस्तक्षेप याद्वारे बंदरांच्या विकासाला चालना देणे, विविध संस्था, मंत्रालय, विविध विभाग व राज्ये यांच्याकडून एकीकृत विकासासाठी सहकार्य मिळवणे हे याचे स्वरूप असेल. सागरमाला या प्रकल्पाद्वारे पूर्व आणि पश्च‌िमेकडील सर्व किनारी राज्यांना रेल्वे, बंदर, रस्ते, विमानतळ याद्वारे जोडले जाईल. जहाजबांधणी व दुरुस्ती, किनारी जहाजवाहतूक आणि या व्यवसायातील तंत्रशिक्षण व प्रशिक्षण यांचाही या प्रकल्पात समावेश असेल. सागरमाला प्रकल्पांर्गत जिथे पुरेशी खोली आहे अशा ठिकाणी नवीन बंदरे बांधण्याची योजना आहे. किनारी आर्थिक क्षेत्रामध्ये राहत असलेल्या लोकांच्या शाश्वत विकासाची हमी देण्याकरिता सागरमाला पुढाकार घेत आहे. प्रकल्पांतर्गत धोरणात्मक मार्गदर्शन, उच्चस्तरीय समन्वय तसेच नियोजन याबाबत निरीक्षण करण्यासाठी तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 'राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समिती'ची स्थापना करण्यात आली. 

संरचना 

एक राष्ट्रीय सागरमाला शिखर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात संबंधित खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री व किनारी राज्यांचे मुख्यमंत्री यांचा समावेश आहे. ते धोरणात्मक दिशादर्शन करतील. किनारपट्टीचा विकास किनारी आर्थिक विभाग (सीइआर) म्हणून केला जाईल. बंदरांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी एक सागरमाला विकास कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. देशातल्या सहा राज्यात सहा मेगा बंदरे विकसित केली जातील. त्यात महाराष्ट्रातील डहाणूजवळील वाढवण या बंदराचा समावेश आहे. 

उद्दिष्ट्ये 

देशातील मुख्य व कमी महत्त्वाच्या बंदरांची कार्य - चलन क्षमता वाढविणे. बंदरांद्वारे जलद, कार्यक्षमपणे व वाजवी खर्चामध्ये मालवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा पुरविणे, बंदरप्रणित प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष विकासाला चालना देणे, मुख्य आर्थिक केंद्रांसोबत दळणवळण विकसित करणे आणि रेल्वे, अंतर्गत जल, किनारी रस्ते सेवांच्या पल‌िकडे जाऊन वाहतुकीचा विस्तार करणे. 

फायदे 

भारताला ७५०० किमीचा विस्तीर्ण समुद्र किनारा आहे. त्याचबरोबर १४,५०० किमी क्षमतेचे जलमार्ग आहेत. भारताचे भौगोलिक स्थान जगातील सर्व महत्त्वाच्या व्यापारी जलमार्गांवर आहे. सागरमाला प्रकल्प जेव्हा पूर्णत्त्वास येईल त्यावेळी या बंदरातून मालाच्या चढउतारीची सध्याची क्षमता पाचपटीने वाढेल. परदेशातून आलेल्या वस्तू बंदरावरून तातडीने कोणत्याही भागात पाठवता येतील. बदरे असलेल्या राज्यातल्या उद्योगांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या आयात-निर्यातीच्या समस्याही दूर होतील. एकूणच रोजगारांची आणि व्यापारी केंद्रांचीही वाढ होईल. 

सागरमाला प्रकल्पांच्या विकासामुळे पर्यावरणावर वाईट परिणाम होणार नाहीत, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सागरीसुरक्षेसाठी सागरमाला महत्त्वकांक्षी ठरेल यात शंका नाही. 

आयोगाने याआधी किनारपट्टी विकास घटकावर प्रश्न विचारलेला होता. त्यामुळे सागरमाला प्रकल्पांचा बारकाईने अभ्यास करून गुणांची मालिका जपावी. 

राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा : अर्थशास्त्र

State Seva Pre-Examination: Economics

4770   04-Feb-2018, Sun

राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेचा अभ्यास करताना सामान्य अध्ययन पेपर- एक मध्ये अर्थशास्त्र या विषयाच्या अभ्यासाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मुळात इतिहास, भूगोल, पंचायत राज, सामान्य विज्ञान हे विषय आपण शाळेच्या प्राथमिक स्तरापासून अभ्यासत आलेलो आहोत. त्यामुळे त्या विषयांची भाषा समजून घेणे आपल्याला सोपे जाते; परंतु अर्थशास्त्राची भाषा मात्र तुलनात्मकदृष्टय़ा कठीण वाटते. परंतु एकदा का अर्थशास्त्रीय संकल्पना समजल्या की आपोआपच या संकल्पनांची दैनंदिन जीवनातील घटनांशी सांगड घालायला जमू लागते आणि अर्थशास्त्र या विषयात गोडी वाटू लागते. येत्या 8 एप्रिलला होणाऱ्या परीक्षेसाठी अर्थशास्त्राचा अभ्यासाचे नियोजन कसे करावे, त्यातील कोणत्या घटकांवर अधिक भर द्यावा, अभ्यासपद्धती कशी असावी याविषयी आपण या लेखात चर्चा करू या.

अभ्यासाची रणनीती:- 

अभ्यासाची रणनीती ठरवताना जुन्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावर अधिक भर देणे क्रमप्राप्त आहे. यानुसार दरवर्षी पूर्वपरीक्षेमध्ये साधारणपणे १० ते १५ प्रश्न अर्थशास्त्राशी संबंधित असल्याचे दिसून येते.

या प्रश्नांमध्ये अर्थशास्त्रीय संकल्पना, त्यांचा चालू घडामोडींशी संबंध, आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय व्यापार आणि त्याचे इतर आयाम, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विकासाची उद्दिष्टय़े, सहकारी संस्था आणि त्यांचे कार्य, दारिद्रय़, दारिद्रय़ाच्या संकल्पना, दारिद्रय़ रेषा, दारिद्रय़ कमी करण्यासाठीच्या विविध उपाययोजना, त्यासाठी नेमलेल्या समित्या व त्यांच्या शिफारशी, विविध सरकारी योजना त्यांचा उद्देश, लाभार्थी, योजनेचे मूल्यमापन, राष्ट्राच्या आíथक प्रगतीसाठी वित्तनिर्मितीच्या पद्धती, नियोजन आयोग, नीती आयोग, पंचवार्षकि योजना, भूअधिकार सुधारणा धोरण, आंतरराष्ट्रीय परिषदा व त्यांचे मूल्यमापन, राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, महिला सक्षमीकरण धोरण, २०११ ची जनगणना, आसियान, संयुक्त राष्ट्र संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, नाटो, अशा संघटना व त्यांची कामे, दारिद्रय़ निर्देशांक, मानव विकास अहवाल, लिंग असमानता निर्देशांक, त्यांची मानके, भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक आणि तिचे कार्य, भांडवल बाजार, नाणे बाजार या घटकांचा समावेश होतो. या प्रमुख घटकांना मध्यवर्ती ठेवून आपल्या अभ्यासाची रणनीती ठरविल्यास अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाचे तारू पलतीराला घेऊन जाणे निश्चितच शक्य आहे.

अर्थशास्त्र आणि आकडेवारी

राज्यसेवा परीक्षेच्या संदर्भात अर्थशास्त्र म्हणजेच आकडेवारी असा गरसमज अनेक विद्यार्थ्यांच्या मनात घर करून बसला आहे. तो दूर करण्यासाठी तुम्हाला केवळ गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषणच पुरेसे आहे. मुळात या विषयातील अधिकाधिक प्रश्न हे विविध संकल्पनांवर केंद्रित असतात. जीडीपी, जीएनपी यांच्या व्याख्या जशा महत्त्वाच्या आहेत, तशाच घटक किमती आणि बाजारभावाची संकल्पनाही महत्त्वाची आहे. विविध संस्थांची स्थापना वष्रे तर महत्त्वाची आहेतच, पण त्याचबरोबर नव्याने उदयास येऊन आपले स्थान निर्माण करणारे चिनी युआनसुद्धा महत्त्वाचे आहे. मात्र, जनगणनेच्या अहवालासारखी किंवा मानव विकास निर्देशांकासंबंधीची आकडेवारी तोंडपाठ असणे अत्यावश्यक आहे.

अर्थशास्त्रातील संकल्पना

स्पर्धा परीक्षांमधील अर्थशास्त्र समजण्यासाठी त्यातील भांडवल बाजार, नाणे बाजार, व्यापार, राजकोषीय धोरण, वित्तीय धोरण, मुद्रा धोरण या संदर्भातील विविध संकल्पना सहज-सोप्या भाषेत समजून घेऊन त्यांची दैनंदिन व्यवहाराशी सांगड घातल्यास अर्थशास्त्र अभ्यासणे नक्कीच आनंददायी होऊ शकते.

अर्थशास्त्र आणि स्मरणशक्तीचा वापर

आयोगाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्दय़ांची यादी बनवून त्यापकी कोणत्या घटकातील कोणते मुद्दे लक्षात ठेवायचे आहेत आणि कोणते मुद्दे पाठ करायचे आहेत याचा अगोदरच ठोकताळा बांधून लक्षात ठेवायचे मुद्दे बाजूला लिहून ठेवावेत व पाठांतराच्या मुद्दय़ांची संक्षिप्त टिपणे काढून ती दररोज वाचावीत. त्यामुळे नियमित सराव होऊन या गोष्टी आपल्या कायमस्वरूपी लक्षात राहून पाठ होतात. अशा प्रकारे ठरवून अभ्यास केल्यास अर्थशास्त्र नक्कीच तुमचा मित्र बनू शकते.

अशा प्रकारे योग्य मार्गाने ठरवून अर्थशास्त्राचा अभ्यास केल्यास नक्कीच या विषयातील दहा ते १५ प्रश्नांना सामोरे जाणे आपल्याला सहजसाध्य आहे.

महाराष्ट्राच्या व भारताच्या आर्थिक पाहणीचा अभ्यास:-

देशाच्या आणि राज्याच्या शासनातर्फे प्रकाशित होणाऱ्या आर्थिक पाहणीतून चालू घडामोडींमधील अर्थशास्त्राचा चेहरा समोर येत असल्यामुळे या दोन प्रकाशनांचा अभ्यास करणे अनिवार्य ठरते. यामधील प्रत्येक घटकाचा तुलनात्मक अभ्यास करून सद्य:स्थितीतील आर्थिक घडामोडींचा प्रवाह अभ्यासणे गरजेचे आहे. एकूणच अर्थशास्त्राचा अभ्यास करताना खालील मुद्दे कायमस्वरूपी लक्षात ठेवावेत.

गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांच्या आधारे अभ्यासक्रमातील महत्त्वाच्या घटकांची यादी तयार करणे.

ठरविलेल्या घटकांची विभागणी संकल्पनात्मक घटक व वस्तुनिष्ठ घटक अशी करणे.

वस्तुनिष्ठ घटकांचे पाठांतर करण्यासाठी त्यांची छोटी टिपणे तयार करून ती नियमित वाचणे.

संकल्पनांचा परस्परांशी संबंध लावून त्या लक्षात ठेवणे.

चालू घडामोडींची दिलेल्या अभ्यासक्रमाशी सांगड घालणे.

Important Revolutions in India

Important Revolutions in India

6929   18-Jun-2018, Mon

Important Revolutions in India:-

1. Green Revolution Food grains 

2. Grey Revolution – Fertilizer

3. Pink Revolution - Onion production/Pharmaceutical (India)/Prawn production 

4. Red Revolution - Meat & Tomato Production 

5. Yellow Revolution - Oil Seeds production

6. Evergreen Revolution - Overall development of Agriculture 

7. Black Revolution - Petroleum Production 

8. Blue Revolution - Fish Production 

9. Brown Revolution - Leather/nonconventional (India)/Cocoa production 

10. Golden Fiber Revolution - Jute Production 

11. Golden Revolution - Fruits/Overall Horticulture development/Honey Production 

12. Round Revolution – Potato 

13. Silver Fiber Revolution – Cotton 

14. Silver Revolution – Egg and Poultry Production 

15. White Revolution (In India: Operation Flood) - Milk/Dairy production 


Top

Whoops, looks like something went wrong.