खोट्या पैशा

mpsc economics

1915   05-Jan-2018, Fri

चलनव्यवस्था ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत रक्ताचे काम करते. हे रक्त दूषित झाले, तर अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य धोक्यात येते. भारतात दहा लाख नोटातील २५० नोटा खोट्या असतात, असा अंदाज आहे.

अर्थव्यवस्थेत खोटा पैसा (counterfeit money) हा नकली चलनामुळे (spurious currency) निर्माण होतो. हा जगातील खूप जुना धंदा आहे. अगदी प्राचीन भारतात रोमन नाण्यांना खूप मागणी असल्यामुळे खोटी रोमन नाणी बनवली जात. काही तर म्हणतात, हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा जुना व्यवसाय आहे. सर्वच देश समस्येने ग्रस्त असले, तरी भारताला ही समस्या विशेष जाणवते. कारण रिझर्व्ह बँकेखालोखाल पाकिस्तानची आयएसआय ही संघटना भारतीय चलननिर्मितीत विशेषज्ञ आहे, असे मानले जाते. भुरट्या चोरांनी नकली चलन काढणे वेगळे व राज्याच्या पाठिंब्याने संघटीतरित्या हे काम करणे वेगळे.

खोट्या चलनाचा सुळसुळाट झाला, तर लोकांचा अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळू शकतो. विश्वास कमी झाला, तर बाजार मंदावतो व वस्तू-रोजगार-मागणी चक्राची गती कमी होते. लोक वस्तुविनिमय पद्धतीने व्यवहार करू पाहतात, पण ते कठीण असल्याने अर्थव्यवस्थेला पर्यायाने नागरिकांना त्रास होतो. हा एक प्रकारचा आर्थिक दहशदवाद असतो. अगदी दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी हिटलरने खोट्या पौंड चलनाची निर्मिती करून युद्धकाळात ब्रिटनला जेरीस आणले होते.

नोटा छपाईचे तंत्रज्ञान सुधारत नेणे व त्यात पराकोटीची गुप्तता पाळणे हा एक उपाय आपण करत असतो. पण चोर नेहमी पोलिसांच्या दोन पावले पुढे असतो, असे म्हणतात. त्यामुळे एका मर्यादेनंतर हा उपाय काम करत नाही. दुसरा उपाय म्हणजे, वेळोवेळी जुने चलन नष्ट करून नवे चलन बाजारात उतरवणे. हा उपाय आपण सध्याही हाती घेतला आहे. पण ओल्याबरोबर सुकेही जळते, या न्यायाने त्याचा आयएसआयला किती फटका बसला ते माहित नाही, पण सामान्यांना मात्र होतो. पुन्हा हा उपाय काही काळच प्रभावी ठरतो. लवकरच नव्या चलनाचीही खोटी आवृत्ती निघतेच. यावर डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते की, मग दर दहा वर्षांनी चलन बदलले पाहिजे. जर खोट्या नोटांना खोटे पाडायचे धोरण होते, तर टप्प्याटप्प्याने ५०० व १००० च्या जुन्या नोटा चलनातून काढून घेऊन नव्या नोटा बाजारात आणता आल्या असत्या. अचानक काढून घेण्याची गरज नव्हती.

बदलत्या तंत्रज्ञानाने नवे उपाय उपलब्ध करून दिले आहेत. जसे सर्व व्यवहार डिजिटल पद्धतीने पार पाडणे व अर्थव्यवस्थेला कॅशलेस बनवणे. मात्र हे करताना साक्षरता, त्यातही ई-साक्षरता, स्मार्टफोनची उपलब्धता, संपूर्ण बँकिंग (प्रत्येक व्यक्तीचे बँक खाते असणे), चांगले व सर्वसामान्यांना परवडेल असे इंटरनेट नेटवर्क, सुटसुटीत व आर्थिक न्यायावर आधारलेली करप्रणाली हा सर्व गृहपाठ करणे आवश्यक आहे.

 

८ नोव्हेंबर रोजी हा प्रमुख तर्क घोषित केला गेला की, याप्रकारे आपण खोट्या चलनावर व त्यातून पोसल्या जाणाऱ्या

दहशतवादावर मात करू. पण विद्यमान तर्क दिला गेला आहे की, आपण यातून कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे जाऊ. हे दोन्ही जोडून बघितले, तर असे दिसून येईल की, कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी 'धक्कातंत्राची' गरज नव्हती. आपण आधी कॅशलेस अर्थव्यवस्था साध्य केली, तर खोट्या चलनाची समस्या मोठया प्रमाणावर सुटली असती.

गुंतवणूक करताना टाळावयाच्या चुका

safety of investment

14248   08-Jul-2018, Sun

तुमच्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे यश तुमचे ‘आतील शत्रू’ आणि ‘भावनिक सापळे’ यांच्यावर तुम्ही कशाप्रकारे नियंत्रण मिळवता त्यावर अवलंबून आहे. आनंदाची बातमी ही की, प्राध्यापक डॅन एरियली यांनी ‘प्रेडिक्टेबली इररॅशनल’ या पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे माणसांची वागणूक ही सूचकपणे असंमजस असते. एकदा का आपण हे ‘आतील शत्रू’ ओळखले की त्यांचा सामना करण्याचा मार्गही आपण शोधू शकतो. विचारपूर्वक निर्णय घेणारा गुंतवणूकदार या सूचक असमंजस वागणुकीवर मात करून कुठल्याही गोंधळात विचलित न होता हुशारीने निर्णय घेतो आणि इतरांच्या ‘वागणुकीतील असमतोलाचा’ फायदा उठवतो.

एक महत्त्वाचा आतील शत्रू म्हणजे ‘फाजील आत्मविश्वास.’ वारंवार आपण आपली क्षमता, ज्ञान आणि कौशल्य यांना अतिमहत्त्वाचे समजतो. २४ तास चालणाऱ्या बातम्यांच्या वाहिन्या पाहून आणि त्यावरील ‘तज्ज्ञांना’ ऐकून आपण स्वत:लाच तज्ज्ञ समजू लागतो आणि कुठलाही सखोल विचार न करता गुंतवणुकीचे निर्णय घेतो. आपण असा विचार करायला लागतो की आपण दैनंदिन किमतीमधील चढ-उताराचा अजूक अंदाज वर्तवू व त्यानुसार गुंतवणूक करू. अतिआत्मविश्वासामुळे खूप जास्त ट्रेडिंग होते व चुकीचे गुंतवणुकीचे निर्णय घेतले जातात. यशस्वी गुंतवणूकदार होण्यासाठी निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत शून्याधारित दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज आहे. गुंतवणूकदाराला इतके हुशार असायला हवे की चांगला परतावा देणारी त्याची गुंतवणूक लगेच विकायची नाही आणि तोटा देणारी गुंतवणूक जास्त काळ टिकवून ठेवायची नाही.

आणखी एक महत्त्वाचे, भावनिक सापळा आपल्याला टाळायला हवा. ‘कळपासोबत चालणे’ आपल्याला टाळता यायला हवे. स्वत:च्या ज्ञानाव्यतिरिक्त लोक मोठय़ा समूहाच्या कृतीचे अनुकरण करायला लागतात. मोठय़ा प्रमाणावर असलेल्या सामाजिक मर्यादांमुळे प्रत्यक्षात असलेली किंमत आणि मूल्य यामध्ये मोठा फरक राहू शकतो. कळपासारख्या या वागणुकीमुळे एखाद्या समभागासाठी नफ्याची मोठी संधी निर्माण होऊ  शकते. मात्र सामूहिक असमंजसतेचा लाभ ठरावीक समभाग किंवा बाजारासाठी उठविणे कठीण असते. आपल्यापैकी बहुतांश लोकांना कळपाचा हिस्सा बनण्याची मोठी इच्छा असते, स्वतंत्रपणे उभे राहणे हे सोपे नाही. मात्र जर आपण आपल्या या वागणुकीवर नियंत्रण मिळवू शकतो तर आपल्या गुंतवणुकीपासून चांगला परतावा मिळू शकतो. वॉरेन बफे यासंदर्भात सांगतात, ‘जेव्हा इतर लोक हावरट असतात तेव्हा आम्ही घाबरून राहण्याचा प्रयत्न करतो आणि जेव्हा इतर लोक घाबरून असतात तेव्हा आम्ही हावरट राहण्याचा प्रयत्न करतो.’ हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपल्या भावनांवर मोठय़ा प्रमाणात नियंत्रण मिळविण्याची गरज आहे.

संशोधनातून असे आढळून आले आहे की, वागणुकीतील चुकांमुळे गुंतवणुकीवरील परतावा १० ते ७५ टक्कय़ांपर्यंत कमी होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी तुम्हाला काय करण्याची गरज आहे? एका शब्दात हे सांगता येईल, शिस्त. प्रत्येकाला नेहमीच स्मार्ट होण्यावर लक्ष देण्याची गरज नाही. वॉरेन बफेंनी एकदा सांगितले आहे, ‘तुमच्या आयुष्यात अवघ्या काही गोष्टी तुम्हाला बरोबर करायच्या आहेत, जर तुम्ही खूप गोष्टी चुकीच्या करणार नसाल तर.’ जर तुम्ही मोठी चूक टाळू शकणार असाल तर योग्य निर्णय त्यांची काळजी घेईल.

महत्त्वाचे काय?

’  समभाग विकत घेताना आणि विकताना ‘चेकलिस्ट’ वापरा. ती नेहमी छोटी आणि वाजवी ठेवा

’  गुंतवणुकीपूर्वी आवश्यक ती खबरदारी घ्या. सुरक्षित मार्जिन ठेवा, कधीही अघळपघळ गुंतवणूक करू नका.

’  ‘विकत घ्या आणि सांभाळा’ या धोरणाचा अवलंब करा आणि ठरावीक कालावधीने त्याचा पडताळा करा. जितके कमी तुम्ही बाजारातील चढ-उतार पाहाल आणि तुमचा पोर्टफोलिओ तपासून पाहाल तितके कमी तुम्ही शेअर बाजारातील नैसर्गिक चढ-उतारांमध्ये भावनिकरीत्या निर्णय घ्याल.

’  दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा निर्णय घेताना विचारपूर्वक घ्या. जर तुम्ही एखादा समभाग १० वर्षांसाठी ठेवणार असाल तर एखाद दिवसाचा परतावा गेला तरी फरक पडत नाही. जेव्हा तुम्हाला पॅनिक वातावरण जाणवते तेव्हा आणखी एखादा दिवस वाट पाहा. गुंतवणूक ही दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून विचारपूर्वक केली असेल तर चांगल्या परताव्याची संधी नक्की मिळेल आणि भविष्यातही येईल.

’  संपत्तीचे विभाजन योग्यरीतीने करा आणि ठरावीक कालावधीनंतर तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये समतोल राखत राहा.

’  नम्र राहा आणि तुमच्या चुकांपासून शिका. जेव्हा तुम्हाला यश मिळते तेव्हा कोणत्या गोष्टींमुळे यश मिळाले ते पाहा आणि कशामुळे नाही मिळाले हेही पडताळा. योगायोगाने मिळालेल्या यशाचे श्रेय घेऊ  नका. अयशस्वी ठरल्यावर ते पटवून देण्याचा प्रयत्न करू नका. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे अपयशातील दुर्दैवाचा भाग आणखी मोठा करून सांगू नका.

नाणी

mpsc economics

1263   05-Jan-2018, Fri

नाणी या धातूच्या मर्यादा स्पष्ट होऊ लागल्यावर कागदी चलन या पुढच्या टप्प्यावर अर्थव्यवस्था पोहोचल्या.

हुंडी

मुहम्मद बिन तुघलकाच्या सांकेतिक प्रयोगाच्या अपयशातून हे स्पष्ट झाले की पूर्ण सांकेतिक चलनासाठी तो काळ अनुकूल नव्हता. चीनमध्ये कागदाचा शोध लागला व युरोपात पहिला छापखाना सुरू झाला. त्यातून कागदी चलनाचे प्रयोग होऊ लागले. सुरुवातीला लोक आपापसात व्यवहार करताना वायदे करू लागले. जसे आपल्याकडे स्थानिक बँका म्हणजे पेढ्या हुंड्या काढत. हुंडी या माध्यमात पैशाचे व्यवहार लेखी नोंदले असत व ते पूर्ण करण्याची तारीखही नोंदवलेली असे. (expiry date) एकदा पेढीवर पैसे ठेव म्हणून ठेवले की हुंडी मिळे. (उदा. जुन्नर) ती कुठेही घेऊन जाता येई. त्यामुळे प्रवास हलका व सुरक्षित होई. जेथे जाणार तेथे (उदा. आग्रा) हुंडी वठवून तिचे रूपांतर पैशात करता येई. पेढ्यांच्या अखिल भारतीय स्तरावर शाखांचे जाळे होते.

ज्याला ही हुंडी मिळे तो तिचे पैशात रूपांतर करे किंवा आपले पुढचे व्यवहार तिच्या माध्यमातून पूर्ण करू शके. विशेषतः खेळत्या भांडवलाची गरज त्यातून पूर्ण होई. खुद्द शिवाजी महाराजांनी आग्र्यात असताना पैसे संपले, तेव्हा रामसिंहकडून पैसे उसने घेतले व त्याबदल्यात हुंड्या दिल्या. त्या मिर्झाराजे जयसिंह यांनी दक्खनमध्ये वठवल्या. हुंडीच्या आधारे पुढची (कमी मुदतीची) हुंडी काढता येई. मराठा सैन्याचा पगार काहीवेळा हुंडीच्या स्वरूपात दिला जाई. हुंड्यांचा विमाही काढता येई. अशाप्रकारे हुंडी हे बहुरूपी कागदी चलन होते. आजही नाणेबाजारात हुंडीचा दबदबा आहेच. आजही पेढ्या आहेत व याप्रकारचे देशी बँकिंग करणारे श्रॉफ आहेत.

प्राचीन युगातील बँकिंग

प्राचीन युगात बँकिंगची गरज बौद्ध व जैन संघ भागवत असत. त्यात ठेवी स्वीकारणे, व्याजावर कर्ज देणे, व्यवहाराची हमी देणे या गोष्टींचा समावेश होता. या व्यवसायात पैशातून पैसा निर्माण होत जातो, तसे झाले. संघ श्रीमंत झाले. पण त्यांच्या ऱ्हासाची ही सुरुवातदेखील ठरली. त्यांना लोकाश्रयाची गरज वाटेनाशी झाली. पुढे मंदिरे प्रभावशाली होत गेली, तेव्हा बँकिंग मंदिरे, मठ यांच्याकडे सरकले. मंदिरे त्यातून वैभवशाली होत गेली.

आधुनिक बँकिंगचा उदय

इटलीतील व्हेनिस शहरातील सावकार 'बँको रोसो' नावाच्या इमारतीपाशी बाकावर बसून व्यवसाय करत. या बाकांना 'बँकी' किंवा 'बँको' असे म्हणत. यावरूनच 'बँक' हा शब्द निघाला. आधुनिकतेकडे प्रयाण करताना युरोपातील 'स्टॉकहोम बँको'ने (नंतरची बँक ऑफ स्वीडन) पहिल्यांदा कागदी चलन प्रचलित करण्याचा मान मिळवला. लवकरच हा कित्ता युरोपातील इतर बँकांनी गिरवला. हे कागदी चलन पूर्ण सांकेतिक होते. म्हणजे याचे बाह्य मूल्य (किंमत), अंतर्गत मूल्यापेक्षा (कागद) कमालीचे जास्त होते.

चलनाला सोन्याचा आधार

अशा चलनावर लोकांनी विश्वास का ठेवावा? म्हणून मग सुरुवातीला या नोटा सोनारांच्या माध्यमातून आणल्या जात. त्याला 'प्रोमिसरी नोट' चे स्वरूप होते. त्यांना ‘आय ओ यू’ असेही म्हणत. (मी तुझं देणं लागतो) अशा प्रकारच्या प्रोमिसरी नोटाच पुढे चलनी नोटा बनल्या. या चलनाला सोन्याचा पाठिंबा देऊ केला होता. सुरुवातीला जेवढे चलन असे, तितकेच सोने सोनारांकडे असे किंवा दुसऱ्या शब्दात सोन्याच्या प्रमाणात चलन काढत. याला 'सुवर्ण प्रमाण पद्धती' असे म्हणतात. थोडक्यात कागदाला सोन्याचा आधार. कधीही कागदावर अविश्वास वाटला, तर बँकेत येऊन तेवढ्या किंमतीचे सोने घेऊन जा, ही हमी देण्यात आली. त्यामुळे लोक या नोटांच्या बळावर बाहेरच्या बाहेर व्यवहार करायला लागले.

कागदी चलन

mpsc eco paper cureency

3602   05-Jan-2018, Fri

आपण कागदी चलनाकडे कशाप्रकारे प्रवास चालू झाला ते बघितले. हे कागदी चलन वजनाला हलके होते (नाण्यांपेक्षा), तसेच छोट्या जागेत जास्त पैसा मावू शकत होता. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे कमी जास्त किमतीची चलने काढणे सोपे झाले. त्यामुळे व्यापाराला चालना मिळाली.

फ्रॅक्शनल रिझर्व्ह सिस्टीम

सुरवातीच्या चलनाला सोन्याची हमी होती. काही काळाने सोनारांच्या लक्षात आले की सर्वच सोन्याचा काही प्रत्यक्ष वापर होत नाही. क्वचितच कोणी चलन देऊन त्याबदल्यात खरोखर सोने घेऊन जाते. तेव्हा सोनारांनी आहे त्याच सोन्याच्या आधारावर जास्तीच्या नोटा छापल्या. (उदा. १०० रुपयांचे सोने व ५०० रुपयांच्या नोटा) एकप्रकारे यातील ४०० रुपये हा पैसा ‘हवेत’ तयार केला. या पद्धतीला ‘फ्रॅक्शनल रिझर्व्ह पद्धती’ असे म्हणतात.

मध्यवर्ती बँकेकडे

पुढे बँकांनीही हीच पद्धत उचलली. पुढे या प्रकारे ‘हवेत’ पैसा तयार करून त्यावर व्याज कमवयाच्या मागे बँका लागल्या. (पैसे झाडाला लागत नाहीत, पण बँका ते हवेत तयार करू शकतात, या जास्तीच्या पैशाला आपण ‘पत’ असे म्हणतो) पण एकाचवेळी सगळे ठेवीदार आले तर बँका बुडणार (bank run) ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. तेव्हा मग असे किती पैसे ‘हवेत’ तयार करावेत यावर बंधने घालायची गरज निर्माण झाली. या गरजेतूनच मध्यवर्ती बँकेची स्थापना झाली. उदा. १६९४ साली बँक ऑफ इंग्लंडची स्थापना झाली.

भारतात बँकिंग

भारतातील ब्रिटिश कर्मचारी जे पगार घेत तो त्यांना ब्रिटनला न्यायचा असे. त्यासाठी बँकिंगची गरज भासली. भारतातली पहिली नोट बँक ऑफ हिंदुस्तानने (ही भारतात स्थापन झालेली पहिली बँक) कलकत्त्यात १७७० साली छापली. यानंतर बँक ऑफ बंगाल, बँक ऑफ बिहार यासारख्या खासगी बँकांनी नोटा छापल्या. १८४० साली बँक ऑफ बॉम्बेने तर १८४३ साली बँक ऑफ मद्रासनेही नोटा छापल्या होत्या. सुरुवातीच्या या बँका प्रेसिडेन्सी बँका म्हणून ओळखल्या जात. त्या खाजगी असूनही नोटा काढत. शेवटी त्याच्याकडून हा अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतला. ६ ऑगस्ट १८६१ रोजी भारत सरकारने छापलेली पहिली नोट दहा रुपयांची होती.

रिझर्व्ह बँकेकडे

भारतात बँका वाढत गेल्या. विशेषतः भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याने स्वदेशी हे सूत्र स्वीकारल्यावर भारतीयांनी स्थापन केलेल्या बँका वाढू लागल्या. बँकांची संख्या वाढली तरी अस्थिरताही वाढली. लोकांकडून ठेवी गोळा करून पळून जाण्याचा घटना घडू लागल्या. मध्यवर्ती बँकेची गरज निर्माण झाली. त्यातून १९३४ च्या आर. बी. आय. कायद्याने १ एप्रिल १९३५ पासून आर. बी. आय. ही नियामक संस्था कामाला लागली. ही मध्यवर्ती बँकदेखील खाजगीच होती. तिच्या चलनावर विश्वास कोण ठेवणार? म्हणून मग चलनाचे जे मूळ रूप आहे ते म्हणजे ‘रुपया’ त्याची हमी केंद्र सरकारने दिली. आजही एक रुपयाच्या नोटेवर वित्त सचिवाची सही असते ती त्यामुळेच.

राष्ट्रीयीकरणाचा टप्पा

दुसऱ्या महायुद्धानंतर बँक ऑफ इंग्लंडचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्या धर्तीवर भारतानेही १ जानेवारी १९४९ रोजी आर. बी. आय.चे राष्ट्रीयीकरण केले. अशा प्रकारे मध्यवर्ती बँक सरकारच्या हातात आल्याने तिची विश्वासार्हता वाढली. भारतातील बँकिंग हा फक्त एक व्यवसाय नसून बँका विकासाचे वाहन आहेत. हा मुद्दा व ग्रामीण भागात बँकिंग पोचवण्याची गरज लक्षात घेऊन १९६९ व १९८० अशा दोन टप्प्यात मोठया खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

१९९१ च्या आर्थिक सुधारणा

1991 Economy of india

9491   11-Dec-2017, Mon

१९९१च्या अगोदरच्या आर्थिक नियोजनाचा अभ्यास केल्यामुळे आपणाला भारतातील आर्थिक नियोजनाचा इतिहास नेमका काय आहे याची माहिती मिळते आणि त्याआधारे १९९१मध्ये आर्थिक उदारीकरणावर आधारित आर्थिक नियोजनाची निकड का भासली आणि आर्थिक सुधारणा का कराव्या लागल्या याची अधिक समर्पकपणे तयारी करता येऊ शकते. सद्य:स्थितीमध्ये आपणाला १९९१च्या नंतरच्या आर्थिक नियोजनाचाच अधिक अभ्यास करावा लागतो, कारण विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचे व्यवस्थित विश्लेषण केल्यास बहुतांशी प्रश्न हे १९९१नंतर झालेल्या बदलाची पाश्र्वभूमी गृहीत धरून विचारले गेलेले आहेत. 

भारत सरकारने १९९१च्या आर्थिक सुधारणा धोरणांतर्गत आर्थिक उदारीकरणाच्या नीतीचा अवलंब केला, ज्याद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्था खुली करण्यात आली. याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर (सोव्हिएत युनियनचे विघटन, आखाती देशातील संकट, इत्यादी) झालेल्या महत्त्वाच्या घडामोडी आणि देशांतर्गत उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाची (अनियंत्रित व्यवहार तोलाचे संकट व अत्यल्प परकीय गंगाजळी) पाश्र्वभूमी होती. भारताने आर्थिक संकटापासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेतले आणि अल्पकाळासाठी स्थर्य कार्यक्रम (Stabilisation) तसेच संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (Structural) भारत सरकारने १९९१मध्ये सुरू केले आणि याच्यावर आधारित भारतात नवीन आर्थिक सुधारणा राबविण्यास प्रारंभ झाला. ज्या उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या अनुषंगाने जाणाऱ्या होत्या. नवीन आर्थिक धोरणाद्वारे विविध रचनात्मक बदल भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सुरू करण्यात आले, ज्यामध्ये सरकारची राजकोषीय तूट कमी करणे, चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवणे या उद्देशासाठी नवीन औद्योगिक धोरणाद्वारे परवाना पद्धती रद्द करण्यात आली आणि सार्वजनिक क्षेत्राची मक्तेदारी कमी करून खासगीकरण व निर्गुतवणूक धोरण लागू करण्यात आले. परिणामी, देशामध्ये परकीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान यायला सुरुवात झाली आणि देशाचा अधिक वेगाने विकास साध्य करण्यासाठी लागणाऱ्या भांडवलाची सोय उपलब्ध झाली. याचबरोबर सरकारद्वारा वित्तीय क्षेत्र सुधारणा करताना, भारतीय बाजारपेठ परकीय व्यापारास खुली करण्यात आली आणि पायाभूत संरचना क्षेत्रातही खासगी गुंतवणुकीची मान्यता दिली गेली. थोडक्यात या नवीन आर्थिक सुधारणा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांना स्पर्श करणाऱ्या होत्या आणि या सुधारणांना आत्ता जवळपास २५ वर्षे पूर्ण होत असताना त्याचे सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. सद्य:स्थितीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे; पण याच्या जोडीला अजूनही भारताला मानवी विकास निर्देशांकामध्ये म्हणावी अशी प्रगती साधता आलेली नाही. थोडक्यात अजूनही भारतामध्ये गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता यांसारख्या समस्या भेडसावत आहेत हे खाली काही गतवर्षीय परीक्षांमध्ये विचारलेल्या प्रश्नांवरून लक्षात येते.

२०१३-२०१७ मुख्य परीक्षांमधील या घटकावरील काही प्रश्न.

भारतीयांची मालकी असणाऱ्या कंपन्यांवर उदारीकरणामुळे झालेल्या परिणामाचे परीक्षण करा. या कंपन्या समाधानकारकरीत्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत स्पर्धा करत आहेत का? चर्चा करा. (२०१३)

भांडवलशाहीने जागतिक अर्थव्यवस्थेला अभूतपूर्व भरभराटी दिलेली आहे. जरी असे असले तरी भांडवलशाही पुष्कळदा लघुदृष्टितेला प्रोत्साहित करणारी आहे तसेच श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील विषमतावाढीला साह्यभूत राहिलेली आहे. याच्या प्रकाशझोतात भारतात सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी भांडवलशाहीचा स्वीकार करणे योग्य असेल का? चर्चा करा. (२०१४)

अलीकडील काळामधील भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा रोजगारीविना (Jobless ) होणारी वृद्धी असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा? (२०१५)

जागतिकीकरणाने भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील औपचारिक (Formal) क्षेत्रामधील रोजगार कसे कमी केलेले आहेत? वाढत जाणारे अनौपचारीकरण (Informalization) देशाच्या विकासासाठी घातक ठरेल का? (२०१६)

सुधारणात्तोर काळामध्ये औद्योगिक वाढीचा दर हा एकूणच स्थूल देशांतर्गत उत्पादन वाढीच्या दरापेक्षा पिछाडीवर राहिलेला आहे. कारणे द्या. अलीकडील काळामध्ये औद्योगिक धोरणामध्ये करण्यात आलेले बदल औद्योगिक वाढीचा दर वाढविण्यासाठी किती सक्षम आहेत? (२०१७)

उपरोक्त प्रश्न हे आर्थिक उदारीकरण आणि त्याच्या परिणामाविषयी भाष्य करणारे आहेत, नवीन आर्थिक सुधारणांविषयी मूलभूत माहिती असणे गरजेचे आहे. जरी या प्रश्नांचा कल विश्लेषणात्मक पद्धतीने भाष्य करणारा असला तरी नवीन आर्थिक सुधारणांमुळे नेमके काय साध्य झालेले आहे आणि याच्या परिणामस्वरूप नेमक्या कोणत्या समस्या उद्भवलेल्या आहेत आणि या समस्यांचे योग्य निराकरण करण्यासाठी सरकारमार्फत आखलेल्या योजना खरोखरच उपयुक्त ठरतायत का, किंवा या योजनांमध्ये काही दोष आहेत का आणि हे दोष कमी करून ज्यासाठी या योजना आखलेल्या आहेत त्या अधिक प्रभावीपणे राबविता येऊ शकतात का याविषयी योग्य आकलन असणे गरजेचे आहे. तसेच याच्या जोडीला सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केली जाणारी आकडेवारी याचीही माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून प्रश्नाची योग्य पद्धतीने उत्तरे लिहिता येऊ शकतात. हे सर्व करण्यासाठी विषयाच्या पारंपरिक ज्ञानाचे योग्य आकलन आणि याला या विषयाशी संबंधित घडणाऱ्या चालू घडामोडी आणि संबंधित समकालीन मुद्दे इत्यादीची माहिती असणे अपरिहार्य आहे. याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमके कोणते संदर्भसाहित्य वापरावे लागते याची महिती असणे आवश्यक आहे. याआधीच्या लेखामध्ये जे संदर्भग्रंथ नमूद केलेले आहेत तेच या घटकाची तयारी करण्यासाठी पुरेसे आहेत आणि या संदर्भग्रंथांमध्ये नवीन आर्थिक सुधारणा असे स्वतंत्र प्रकरण आहे ज्याचा उपयोग या घटकाची मूलभूत माहिती प्राप्त करण्यासाठी होतो व हा घटक कायम चच्रेत असतो. म्हणून या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडीच्या माहितीसाठी वर्तमानपत्रे, योजना व कुरुक्षेत्र ही मासिके, भारत सरकारचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प, पीआयबी संकेतस्थळ इत्यादीचा वापर करावा लागतो.

२०१७ पर्यंतचे RBI चे गवर्नर

RBI Governors

2044   02-Sep-2017, Sat

1.ओसबोर्न स्मिथ (१ एप्रिल १९३५ - ३० जुन १९३७)

2. जेम्स ब्रैड टेलर (१ जुलै १९३७ - १७ फेब्रुवारी १९४३)

3. सी डी देशमुख (११ ऑगस्ट १९४३ - ३० जुन १९४९)

4. बेनेगल रामा राव (१ जुलै १९४९ - १४ जानेवारी १९५७ )

5. के जी अमबेगाओंकार (१४ जानेवारी १९५७ - २८ फेब्रुवारी १९५७)

6. एच वी आर आयंगर (१ मार्च १९५७ - २८ फेब्रुवारी १९६२)

7. पी सी भट्टाचार्य (१ मार्च १९६२ - ३० जून १९६७)

8. एल झा (१ जुलै १९६७ -  ३ मे १९७०)

9. बी एन आदरकार (४ मे १९४० - १५ जून १९७०)

10. एस जगन्नाथन (१६ जून १९७० - ९ मे १९७५)

11. एन सी सेन गुप्ता (१९ मे १९७५ - १९ ऑगस्ट १९७५)

12. के.आर. पुरी (२० ऑगस्ट १९७५ - २ मे १९७७)

13. एम नरसिम्हन (३ मे १९७७ -  ३० नोव्हेंबर १९७७)

14. आई जी पटेल (१ डिसेंबर १९७७ -  १५ सप्टेंबर १९८२)

15. मनमोहन सिंह (१६ सप्टेंबर १९८२ -  १४ जानेवारी १९८५)

16. अमिताव घोष (१५ जानेवारी 1985 -  ४ फेब्रुवारी 1985)

17. आर एन मल्होत्रा (४ फेब्रुवारी १९८५ - २२ डिसेंबर १९९०)

18. एस वेंकितारमणन (२२ डिसेंबर १९९० - २१ डिसेंबर १९९२)

19. सी रंगराजन (२२ डिसेंबर १९९२ - २१ नोव्हेंबर १९९७)

20. बिमल जालान (२२ नोव्हेंबर १९९६ - ६ सप्टेंबर २००३)

21. वाई वी रेड्डी (६ सप्टेंबर २००३ - ५ सप्टेंबर २००८)

22. डी सुब्बाराव (५ सप्टेंबर २००८ -  ४ सप्टेंबर २०१३)

23. रघुराम राजन (४ सप्टेंबर २०१३ - ४ सप्टेंबर २०१६)

24. उर्जित पटेल (४ सप्टेंबर २०१६ - पदाधिकारी)

रुपयाची दक्षिण-दिशा

rupee

9207   28-May-2018, Mon

२० १८ हे वर्ष २०१३ प्रमाणेच निवडणूक-पूर्व वर्ष आहे. पण या दोन वर्षांमधील साम्य तेवढय़ावरच संपत नाही. पाच वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या कच्च्या तेलाच्या किंमती पिंपामागे १०० डॉलरच्या वर होत्या. नंतर एका टप्प्यावर त्या पिंपामागे ४० डॉलपर्यंत घसरल्या होत्या. पण सध्या अमेरिका इराणवर पुन्हा आर्थिक निर्बंध आणत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्या ८० डॉलपर्यंत झेपावल्या आहेत.

त्यावेळी आपले सरकार जागतिक आर्थिक संकटानंतर जाणूनबुजून फैलावलेली वित्तीय तुटीची पातळी कमी करण्याच्या मार्गावर होते. तरीही केंद्राची वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) च्या ५ टक्क्य़ांच्या जवळपास होती. त्याच्या जोडीला आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या चालू खात्यावरची तूटही ‘जीडीपी’च्या ५ टक्क्य़ांच्या पातळीवर होती.

ग्राहक किंमत निर्देशांकावर बेतलेला महागाईचा दर १० टक्कय़ांच्या आसपास घुटमळत होता. एकंदर आर्थिक शिस्तीचा बोजवारा उडाला होता आणि परिणामी, जानेवारी २०१३ मध्ये डॉलरमागे ५४ रुपयांवर असणारा विनिमय दर सप्टेंबर २०१३ मध्ये ६४ रुपयांपर्यंत घरंगळला होता.

सध्या तुटीची पातळी तेवढी नाकातोंडापर्यंत गेलेली नाही. चालू आर्थिक वर्षांमध्ये केंद्राची वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या साडेतीन टक्कय़ांपर्यंत आणि चालू खात्यावरची तूट ‘जीडीपी’च्या अडीच टक्कय़ांपर्यंत राहिल, असा बहुतेक विश्लेषकांचा अदमास आहे. पण आर्थिक शिस्तीची ही दोन्ही परिमाणे तेलाच्या वाढत्या किंमतींची शिडी पकडून धोक्याच्या पातळीपर्यंत सरकायला लागली आहेत, ही बाजाराची मुख्य चिंता आहे.

२०१४ ते २०१७ या तीन वर्षांमध्ये वित्तीय तूट आणि चालू खात्यातील तूट या दोन्ही परिमाणांमध्ये झालेली जवळपास संपूर्ण सुधारणा हा तेलाच्या घसरत्या किंमतींचा परिणाम होता. पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या अबकारी करांमध्ये करण्यात आलेल्या प्रचंड वाढीमुळे वित्तीय शिस्तीचा आभास निर्माण झाला तरी रचनात्मक पातळीवर वित्तीय परिस्थिती फारशी बदलली नव्हती. तेलाच्या किंमती वाढण्याची जोखीम प्रत्यक्षात उतरल्यामुळे वित्तीय शिस्तीचा तो मुलामा आता उडू लागला आहे.

त्याचबरोबर महागाईच्या दरानेही अलीकडे आरोहण सुरु केले आहे. एप्रिल महिन्यात महागाईचा दर ४.६ टक्के होता. महागाईच्या ताज्या आकडेवारीचा तपशील असे सुचवतो की, अन्नपदार्थांव्यतिरिक्त इतर वस्तूंच्या किंमती कडाडू लागल्या आहेत. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला येत्या तीनेक महिन्यांमध्ये धोरणात्मक व्याजदर वाढवावे लागतील, अशी चिन्हे आहेत.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती सुधारायलाही आधीच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ११ सार्वजनिक बँकांना निरिक्षणाखाली आणून त्यांच्या कर्जवाटपावर निर्बंध आणले आहेत. एकंदर अर्थचक्राचे बरेचसे फासे असे उलटे पडू लागले असल्यामुळे जानेवारी महिन्यामध्ये डॉलरमागे ६४ रुपयांपेक्षा कमी असणारा विनिमय दर आता ६८ रुपयांच्या वर सरकला आहे.

गेल्या पाचेक वर्षांमध्ये रुपयाच्या मोठय़ा घसरगुंडीची ही तिसरी खेप आहे. त्यापैकी दुसरी खेप (२०१४ च्या मध्यापासून ते साधारणत: २०१६ च्या सुरुवातीपर्यंत) ही प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय चलनबाजारांमध्ये डॉलर वधारल्यामुळे झाली होती.

२०१३ च्या पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये रुपयात झालेली घसरण आणि सध्या चालू असलेली घसरण या दोन्ही टप्प्यांनाही आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची पाश्र्वभूमी असली तरी भारताच्या डळमळत्या आर्थिक स्वास्थ्याबद्दलच्या चिंतेचाही रुपयाच्या पडझडीत मोठा हातभार आहे. २०१३ मधली पडझड थोपवण्यासाठी तेव्हाच्या सरकारला सोन्याच्या आयातीवर निर्बंध आणणे आणि अनिवासी भारतीयांकडून ठेवी वाढवण्यासाठी खास योजना जाहीर करणे, अशा स्वरुपाचे आपातकालीन उपाय योजावे लागले होते. यावर्षी परत ती वेळ येऊ  शकेल काय?

आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय परिस्थिती आणखी स्फोटक बनली (उदा. इराण, उत्तर कोरिया वगैरे) आणि त्यातून तेलाच्या किंमती शंभरीकडे सरकल्या, किंवा इतर काही कारणांमुळे मूल्यांकने फुगलेले जगातले मुख्य शेअर बाजार मंदीच्या आवर्तात सापडले तर रुपयाची घसरण आणखी वेग पकडू शकेल आणि रुपया सत्तरीची पातळी ओलांडू शकेल, ही जोखीम निश्चितच आहे.

पण २०१३ च्या तुलनेत सध्या दोन घटक असे आहेत, की ज्यांच्यामुळे आपल्या धोरणकर्त्यांना आपातकालीन योजनांचा विचार करण्याची गरज एवढय़ात तरी पडणार नाही. पहिला घटक असा की, भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी सध्या समाधानकारक पातळीवर आहे. २०१३ मध्ये आपली परकीय चलनाची गंगाजळी साधारण सातेक महिन्यांच्या आयातीची गरज भागवण्यापुरती होती. सध्या ती सुमारे ११ महिन्यांच्या आयातीची गरज भागवू शकते.

रुपयाची पडझड फार वेगाने होऊ  नये, यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक अलीकडच्या काही आठवडय़ांपासून चलन बाजारात डॉलरची विक्री करून रुपयाला आधार देत आहे. परकीय चलनाची गंगाजळी पुरेशी असल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँक ही खिंड काही काळ जोमाने लढवू शकेल. अर्थात, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या चलन बाजारातल्या अशा हस्तक्षेपामुळे देशातल्या मुद्राबाजारातली तरलता रोडावून व्याजदरांच्या चढणीला आणखी इंधन मिळेल, हे लक्षात घेऊनच रिझव्‍‌र्ह बँकेला आपली पावले उचलावी लागतील.

दुसरा घटक असा की, भारताशी व्यापार करणाऱ्या देशांच्या चलन-दरांमधल्या फेरफारांचा आणि तुलनात्मक महागाई निर्देशांकांचा परिणाम लक्षात घेऊ न रुपयाच्या वास्तविक मूल्यांकनाकडे पाहिले, तर असे दिसते की सध्याची घसरण सुरु होण्यापूर्वी हे मूल्यांकन कमालीचे फुगलेले होते.

किंबहुना, मधल्या काळातील रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत वधारणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मूळ प्रवृत्तीशी विपरीत होते. चालू वर्षांत रुपया डॉलरच्या समोर सुमारे ६ टक्कय़ांनी नरमल्यानंतरही रुपयाचे वास्तविक मूल्यांकन अजूनही ऐतिहासिक दृष्टीकोनातून भरभक्कमच आहे.

२०१३ मध्ये तशी परिस्थिती नव्हती. रुपयाचे वास्तविक मूल्यांकन वाजवीपेक्षा जास्त असणे हे देशी उद्योगांच्या आणि खास करून निर्यातदारांच्या स्पर्धाक्षमतेसाठी मारक असते. त्यामुळे एका मर्यादेपर्यंत रुपयाची घसरण स्वागतार्ह मानता येईल. ती घसरण फार शीघ्रगतीने होऊन त्यातून इतर दुष्परिणाम होऊ  नयेत इतपत दक्षता घेण्याएवढा परकीय चलनाचा दारुगोळा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जरुर आहे.

औद्योगिक क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधा

Industrial Sector and Fundamental Facilities

1813   10-Dec-2017, Sun

सन १९४८ मध्ये पारित करण्यात आलेल्या पहिल्या औद्योगिक धोरणाद्वारे भारतातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाचा पाया  घातला गेलेला आहे. पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यावरही पंचवार्षिक धोरणाद्वारे भर देण्यात आलेला होता. जरी भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला असला तरी यामध्ये सार्वजनिक कंपन्यांना अधिक महत्त्व होते आणि खासगी कंपन्यांवर अनेक निर्बंध होते. सरकारच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रामध्ये खासगी कंपन्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नव्हती आणि याच्या जोडीला असणारी भांडवल उपलब्धतेची कमतरता, यामुळे देशातील औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासावर मर्यादा आलेली होती. १९९१मध्ये भारत सरकारने उदारिकरण खासगीकरण आणि जागतिकीकरण (उ.खा.जा.) नीतीचा स्वीकार करून भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला, ज्याद्वारे सरकारने या क्षेत्रांचा अधिक वेगाने विकास घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.  यामध्ये सरकारने नियामकाऐवजी साहाय्यकाची जबाबदारी स्वीकारली. १९९१मध्ये नवीन औद्योगिक धोरण पारित करण्यात आले, ज्याद्वारे औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासामध्ये रचनात्मक बदल करण्यात आले. हे बदल आर्थिक उदारीकरणाच्या तत्त्वांना पूरक होते. या धोरणानुसार देशातील तसेच बहुराष्ट्रीय खासगी कंपन्यांना देशाच्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये मोठय़ा प्रमाणात नियंत्रणमुक्तव्यवसाय करण्यासाठी उत्तेजन देण्यात आले. या कंपन्याकडे असणारे भांडवल भारतामध्ये गुंतविले जाऊन देशाच्या आर्थिक विकासाच्या प्रगतीला अधिक मोठय़ा प्रमाणात विस्तृत करता येईल हा मुख्य उद्देश १९९१च्या नवीन आर्थिक नीतीचा होता.  याचबरोबर याला देशांतर्गत आलेल्या आर्थिक संकटाची आणि जागतिक स्तरावर झालेल्या बदलाचीही पाश्र्वभूमी होती. या नीतीमुळे भारतात विदेशी गुंतवणूक आणि देशांतर्गत गुंतवणूकवाढीला चालना मिळाली आणि याचा फायदा औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला मिळायला सुरुवात झाली. कारण या क्षेत्राच्या विकासातील महत्त्वाची समस्या होती ते अपुरे भांडवल. या नीतीमुळे ही समस्या सोडविली गेली.

पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी भारताला पुढील दहा वर्षांमध्ये जवळपास १ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. हे जर साध्य करवयाचे असेल तर थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याबरोबरच देशांतर्गत गुंतवणूक वाढविणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकारमार्फत विविध उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रांचा अपवाद वगळता जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला मुभा देण्यात आलेली आहे. या क्षेत्रात औद्योगिक आणि पायाभूत क्षेत्राचाही समावेश आहे. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने घडवून आणण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधांची उपलब्धता असणे गरजेचे असते. या सुविधांशिवाय औद्योगिक क्षेत्राचा विकास साध्य करणे कठीण असते. याची कमतरता भारतातील औद्योगिक क्षेत्राला सद्य:स्थितीही भेडसावत आहे. पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास घडवून आणण्यासाठी भारतात सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीच्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे, ज्याद्वारे बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या धोरणाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे. या धर्तीवर भारतात रस्ते वाहतूक, ऊर्जानिर्मिती, बंदर (Port) विकास, विमान वाहतूक, ग्रामीण भागातील वाहतूक, रेल्वे वाहतूक इत्यादी क्षेत्रांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर सरकारकडून भर देण्यात आलेला आहे. यामुळे भारताला भेडसावणारी बेरोजगारीचे समस्याही संपुष्टात आणता येऊ शकेल. कारण यासारख्या धोरणामुळे भारतात मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळून अधिक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि भारत सरकारने अंगीकारलेले सर्वसमावेशकवाढीचे ध्येय पूर्ण करता येईल. उपरोक्त चर्चा ही औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राची अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने नेमकी कोणती उपयुक्तता आहे हे अधोरेखित करते.

२०१३-२०१७ मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न.

देशात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी अवलंबिलेले सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीची पद्धत (PPP) टीकामुक्त नाही. या पद्धतीच्या गुण आणि दोषाची समीक्षात्मक चर्चा करा. (२०१३)

स्पष्ट करा – कशी खासगी सार्वजनिक भागीदारीची आखणी दीर्घकालीन परिपक्वता अवधी असणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पामुळे, अशाश्वत दायित्वाचे हस्तांतरण भविष्यावर करू शकतात. या जागी कोणत्या प्रकारच्या आखणीची गरज आहे की, ज्यामुळे पुढील येणाऱ्या पिढीच्या क्षमतेशी तडजोड करण्याची वेळ येऊ नये याची तजवीज करून सुनिश्चितता करता येऊ शकेल? (२०१४)

विशेष आर्थिक क्षेत्राविषयी (एसईझेड) स्पष्ट स्वीकृती आहे की हे औद्योगिक विकास, उत्पादन आणि निर्यातीचे एक साधन आहे. या संभाव्यतेला ओळखून एसईझेडच्या संपूर्ण कारकत्वामध्ये वृद्धी करण्याची गरज आहे. एसईझेडच्या यशस्वीतेसाठी अडथळा ठरणाऱ्या मुद्दय़ाची कर आकारणी, शासनाचे कायदे आणि प्रशासन या संदर्भात चर्चा करा. (२०१५)

स्मार्ट शहरे काय आहे? भारतातील शहरीकरणाच्या विकासामधील यांच्या उपयुक्ततेचे परीक्षण करा. याच्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भेदभाव वाढेल का? पी. यु. आर. ए (PURA) आणि आर. यु. आर. बी. ए. एन. (RURBAN)  मिशनच्या संदर्भामध्ये स्मार्ट खेडय़ाविषयी युक्तिवाद करा. (२०१६)

सुधारणात्तोर काळामध्ये औद्योगिक वाढीचा दर हा एकूणच स्थूल देशांतर्गत उत्पादन वाढीच्या दरापेक्षा पिछाडीवर राहिलेला आहे, कारणे द्या. अलीकडील काळामध्ये औद्योगिक धोरणामध्ये करण्यात आलेले बदल औद्योगिक वाढीचा दर वाढविण्यासाठी किती सक्षम आहेत? (२०१७)

इत्यादी थेट प्रश्न या घटकावर आलेले आहेत तसेच याच्या जोडीला या घटकाशी अप्रत्यक्ष संबंधित असणाऱ्या मुद्दय़ावर प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. उदाहरणार्थ २०१३ मध्ये, ‘भारतीयांची मालकी असणाऱ्या कंपन्यांवर उदारीकरणामुळे झालेल्या परिणामाचे परीक्षण करा. या कंपन्या समाधानकारकरीत्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत स्पर्धा करत आहेत का? चर्चा करा.’ असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

उपरोक्त पद्धतीचे प्रश्न या घटकावर विचारले गेले होते. हे प्रश्न सरकारने आखलेल्या धोरणात्मक नीतीवर भाष्य करणारे आहेत.  औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या मूलभूत ज्ञानासह या घटकाविषयी घडणाऱ्या चालू घडामोडींचा आधार घेऊनच ते विचारले आहेत. म्हणूनच विषयाचे योग्य आकलन हवेच.

या आधीच्या लेखामध्ये जे संदर्भसाहित्य नमूद केलेले आहे तेच या घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी वापरावे आणि या घटकाशी संबंधित चालू घडमोडीसाठी भारत सरकारची आर्थिक पाहणी पाहावी तसेच वेळोवेळी सरकारमार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती वर्तमानपत्रामधून संकलित करून अभ्यासावी; ज्यामुळे या घटकाची कमीत कमी वेळेमध्ये सर्वंकष  तयारी करता येऊ शकते. पुढील लेखामध्ये आपण आर्थिक उदारीकरण आणि भारतीय अर्थव्यवस्था याचा आढावा घेऊ.

भारतीय अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक विकास

Indian Economy and Econimic Development

3307   10-Dec-2017, Sun

या घटकावर गतवर्षीय मुख्य परीक्षेत कशा प्रकारचे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते व परीक्षाभिमुख अभ्यासाच्या दृष्टीने याची तयारी कशी करावी याची महत्त्वपूर्ण चर्चा करणार आहोत.

भारत स्वातंत्र झाल्याबरोबर भारत सरकारने विविध आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी आणि आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी नियोजन पद्धतीचा अवलंब केला होता. ज्यामध्ये समाजवादी आणि भांडवलशाही या दोन्ही तत्त्वाचा समावेश केलेला होता; अर्थात भारताने आर्थिक विकास साधण्यासाठी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला होता. भारतातील आर्थिक नियोजन हे मुख्यत्वे पंचवार्षिक योजनेवर आधारलेल होते. ज्याद्वारे दीर्घकालीन उद्देश साध्य करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे. आर्थिक वृद्धी ज्यात स्थूल देशांतर्गत उत्पादन व दरडोई स्थूल देशांतर्गत उत्पादन यात वाढ करणे, रोजगार उपलब्धता, समन्याय वितरण, आधुनिकीकरण आणि स्वयंपूर्णता इत्यादी महत्त्वाच्या उद्देशांचा समावेश आहे. याच्या जोडीला सरकारमार्फत काही अल्पकालीन उद्देशाची वेळोवेळी आखणी करण्यात येते जे पंचवार्षिक योजनानिहाय उद्देश साध्य करण्यासाठी असतात; अर्थात दीर्घकालीन उद्देश आणि अल्पकालीन उद्देश हे परस्परपूरक असतात. थोडक्यात, अल्पकालीन उद्देश हे योजनानिहाय आखलेल्या धोरणाचा भाग असतात जे दीर्घकालीन उद्देश किंवा आर्थिक नियोजनांचे आखलेले उद्देश साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचे असतात.

 

भारतातील आर्थिक नियोजनांचे सामान्यत: दोन भागांमध्ये वर्गीकरण केले जाते. १९९१ पूर्वीचे आर्थिक नियोजन व १९९१ नंतरचे आर्थिक नियोजन. भारतातील आर्थिक नियोजन पद्धतीमध्ये १९९१ नंतर काही मूलभूत बदल करण्यात आलेले आहेत ज्यामध्ये आर्थिक उदारीकरणाच्या तत्त्वाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे. तो मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाचा पुरस्कार करणारा आहे. याचाच अर्थ अर्थव्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण कमी करून आर्थिक विकास अधिक गतीने साध्य करण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे हा मुख्य उद्देश १९९१ नंतरच्या आर्थिक नियोजन नीतीचा राहिलेला आहे व यात भारत सरकारने नियंत्रित करण्यासाठीच्या नियामकाच्या ऐवजी साहाय्यकाची जबाबदारी घेतलेली आहे.

२०१५च्या मुख्य परीक्षेमध्ये, ‘अलीकडील काळामधील भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा नोकारीविना (Jobless Growth)  होणारी वृद्धी असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा?’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नाच्या आकलनासाठी आर्थिक वृद्धी या संकल्पनेची सखोल माहिती असणे गरजेचे आहे. तरच आपणाला या प्रश्नाचे आकलन योग्यरीत्या करता येऊ शकते. याचबरोबर याच्याशी संबंधित सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केल्या जाणाऱ्या आकडेवारीचा आधार घेऊन युक्तिवाद करावा लागतो. ज्यामुळे प्रश्नाला अनुसरून योग्य उत्तर लिहिता येऊ शकते.

आता आपण आर्थिक विकास आणि आर्थिक वृद्धी या दोन संकल्पनाचा  थोडक्यात आढावा घेऊ या. आर्थिक विकास आणि आर्थिक वृद्धी या दोन महत्त्वाचा मूलभूत संकल्पना अर्थव्यवस्थेचे आकलन करून घेण्यासाठी महत्त्वाच्या असतात. याचे योग्य आकलन असल्याखेरीज या घटकाचा अभ्यास योग्य पद्धतीने करता येत नाही. दररोज वर्तमानपत्रांमधून याविषयी काहीना काही माहिती मिळत असते, पण या माहितीचा परीक्षेच्या दृष्टीने योग्य उपयोग करून घेण्यासाठी या संकल्पनांचे आकलन असणे गरजेचे आहे. आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना  देशांतर्गत स्थूल उत्पादन, स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन, देशांतर्गत दरडोई स्थूल उत्पादन, देशांतर्गत दरडोई निव्वळ उत्पादन आणि दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन या सारख्या संख्यात्मक पद्धतीने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची स्थिती दर्शवितात.

थोडक्यात याचा अर्थ शाश्वत पद्धतीने स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये होणारी वाढ हा आर्थिक वृद्धी या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा पलू मानला जातो. आर्थिक विकास ही संकल्पना आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीची निर्देशक मानली जाते.

आर्थिक विकास ही प्रक्रिया अर्थव्यवस्थेमधील भौतिक व कल्याणकारी विकासामध्ये होणारी सुधारणा स्पष्ट करते. ज्यामध्ये गरिबीचे निर्मूलन, साक्षरतेमध्ये होणारी वाढ, बेरोजगारीचे उच्चाटन आणि आर्थिक विषमता कमी करून आर्थिक समानता यासारख्या गोष्टीमध्ये उत्तरोतर होणाऱ्या प्रगतीचा आलेख दर्शविते. आर्थिक विकास या प्रक्रियेची व्याप्ती आर्थिक वृद्धीपेक्षा मोठी आहे. आर्थिक विकास हा उत्पादनामध्ये होणारी वाढ याच्यासह उत्पादन रचनेमध्ये होणारे बदल व उत्पादनक्षमतेच्या आणि उपलब्ध साधनसंपत्तीच्या योग्य विभाजनाची माहिती देतो व सामाजिक न्यायतत्त्वाची सुनिश्चितता  दर्शवितो.

आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेविषयी सामान्यत: संख्यात्मक चित्र दर्शविते. आर्थिक विकास ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेविषयी संख्यात्मक व गुणात्मक या दोन्ही बाबींचे चित्र दर्शविते; अर्थात आर्थिक वृद्धीपेक्षा आर्थिक विकास या संकल्पनेचा परीघ मोठा आहे. यामध्ये आर्थिक व सामाजिक प्रगतीचे चित्र दिसून येते. याउलट आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग दर्शविते.

या घटकाचा परीक्षेच्या दृष्टीने मूलभूत अभ्यास करण्यासाठी सर्वप्रथम एनसीईआरटीचे ११ वी आणि १२ व्या इयत्तेचे Indian Economic Development आणि Macro Economics या पुस्तकाचा वापर करावा. त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मिश्रा आणि पुरी किंवा दत्त आणि सुंदरम यापैकी कोणत्याही एका संदर्भग्रंथाचा या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी वापर करावा. चालू घडामोडींचा अभ्यास करण्यासाठी योजना हे मासिक, भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि

द हिंदू आणि इंडियन एक्स्प्रेस ही वर्तमानपत्रे इत्यादीचा वापर करावा. यापुढील लेखामध्ये या पेपरमध्ये नमूद केलेल्या आर्थिक विकासामधील सर्वसमावेशक वाढ व संबंधित मुद्दे, या घटकाचा आढावा घेणार आहोत. या घटकाची तयारी कशी करावी, तसेच गतवर्षीय मुख्य परीक्षेत या घटकावर कोणत्या स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते, याची एकत्रितपणे चर्चा करणार आहोत.

जागतिकीकरणाचा प्रभाव

Effect of Globalisation

4356   10-Dec-2017, Sun

जागतिकीकरण हा एक उपघटक म्हणून यूपीएससीने मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात अंतर्भूत केलेला आहे. २०१३ साली झालेल्या लेखी परीक्षेत जागतिकीकरणामुळे वृद्धांवर काय परिणाम झाले, याबाबत प्रश्न विचारला गेला. आजघडीलासुद्धा बहुतांश सामाजिक मुद्दय़ांवर कमीअधिक प्रमाणात जागतिकीकरणाचा प्रभाव आहेच.  त्यामुळे जागतिकीकरणाची संकल्पना, तिचा व्यवहार, त्यात गुंतलेले विविध प्रवाह, तसेच त्याकडे पाहण्याचे विविध दृष्टिकोन समजून घेणे आवश्यक ठरते.

संपूर्ण जगाचे एका मोठय़ा बाजारपेठेत रूपांतरित होण्याच्या प्रक्रियेला जागतिकीकरण म्हणतात. वस्तू आणि सेवा तसेच भांडवल आणि श्रम यांच्या व्यापारावरील निर्बंध उठवून जागतिक पातळीवर व्यापार खुला करण्याची प्रक्रिया यात सामावलेली आहे. खऱ्या अर्थाने ही प्रक्रिया १९व्या शतकापासून सुरू झाली. भांडवलशाहीची वाढ, उपलब्ध सागरी दळणवळण, टेलिग्रामपासून ते २०व्या शतकातील उपलब्ध हवाई मार्ग, दूरध्वनी, संगणक, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, व्यापार आणि गुंतवणुकीवरील निर्बंध सल होण्यातून ही प्रक्रिया सुरू झाली. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वाधात माहिती तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि सेवांचा उदय आणि पुढे व्यापार जागतिक पातळीवर खुला झाल्याने जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला.

जागतिकीकरणाच्या समर्थकांच्या मते, अविकसित आणि विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकासाला गती प्राप्त होऊन विकसित देश आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या गरीब देशात मोठी भांडवल गुंतवणूक करीत आहेत. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा प्रवाह मागास राष्ट्रांकडे जाताना दिसतो आहे. जागतिकीकरणाच्या धोरणातून दक्षिणपूर्व आशियायी देश आणि ब्राझील यांनी विकास संपादन केला आहे. याउलट जागतिकीकरणांतर्गत उदारीकरण, खासगीकरण, तंत्रज्ञानात्मक क्रांती, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आंतरराष्ट्रीयीकरण, राष्ट्र राज्याचा ऱ्हास, कल्याणकारी राज्याचा ऱ्हास, बाजारपेठांचे सार्वभौमत्व, बहुसांस्कृतिकवाद असेही प्रवाह सुरू झाले.

फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी ‘मानवी शासनाचे, उदारमतवादी लोकशाहीचे अंतिम प्रारूप’ असे संबोधले. थॉमस फ्रीडमनच्या मते, ‘जागतिकीकरण म्हणजे व्यापार, वित्त आणि माहितीच्या एकत्रीकरणातून एकच एक अशी जागतिक बाजारपेठ आणि संस्कृतीची निर्मिती होय’. अँथनी गिडन्स म्हणतो त्याप्रमाणे ‘जागतिकीकरण म्हणजे जगभरात सामाजिक संबंधांचे सघनीकरण घडून येणे होय’.

‘जे स्थानिक आहे ते जागतिक आहे आणि जे जागतिक ते स्थानिक आहे’ या प्रक्रियेला रॉबर्टसन ‘विशिष्टतेचे सार्वत्रिकीकरण’ आणि ‘सार्वत्रिकतेचे विशिष्टीकरण’ या रूपाने ओळखतो. संपूर्ण जग हे जागतिक खेडे बनून आजघडीला ‘विचार जागतिक आणि कृती राष्ट्रीय’ असाच नारा होताना दिसतो. ग्लोबल आणि लोकल यातून ग्लोकल बनले आहे. त्यामुळे अरेनाज यांनी यास ‘हायब्रीडायझेशन’ असे संबोधले. सांस्कृतिक आक्रमण आणि मागास राष्ट्रांचे आर्थिक सार्वभौमत्व पायदळी तुडवण्यामुळे जागतिकीकरणास नववसाहतवादाचे नवे रूपही मानण्यात येते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये कोणतीही व्यक्ती स्वतंत्र अथवा विभक्त समूहाचा भाग न राहता संपूर्ण समाजच थेट जागतिक व्यवहाराशी जोडला गेला आहे.

जागतिकीकरणाचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर परिणाम झालेला दिसतो. कुटुंब व्यवस्था, विवाह, स्त्री-पुरुष संबंध, जाती, जनजाती, भाषा इ. सामाजिक घटकांमध्ये संक्रमण घडते आहे. लहान मुले, तरुण वर्ग आणि वृद्धांचे जीवनमान प्रभावित झालेले आहे. ग्राहकवादाच्या प्रभावातून नवसमाज आकार घेत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे लोकांच्या जीवनाचा सांस्कृतिक आकृतिबंध बदलत असून अमेरिकन कपडे, चायनीज अन्न, फ्रेंच व्हिस्की, इंग्लिश पॉप संगीत या बाबी नित्य परिचयाच्या झालेल्या आहेत. जागतिकीकरणातून नव्या नागरी समाजाची निर्मिती होत आहे.

जागतिकीकरणाचा स्पष्ट आविष्कार बाजारपेठा, व्यापार, वस्तू आणि वित्तीय गुंतवणूक या क्षेत्रातील आर्थिक प्रक्रियांमध्ये दिसून येतो. आर्थिक धोरणे, कृषी, रोजगार, नैसर्गिक आणि मानवी संसाधने यावरही जागतिकीकरणाने प्रभाव टाकलेला आहे. जागतिकीकरणाची नैसर्गिक नाळ उदारीकरणाशी जोडली असल्याने जगभर भांडवलाचा प्रवाह व बहुराष्ट्रीय कंपन्या तसेच कार्पोरेशन्स स्वत:चे जाळे विणत आहेत. त्यातून डिस्नोफिकेशन, मॅकडोनाल्डायझेशन आणि कोका कोलोनायझेशन इ. शब्द आपल्या अंगवळणी पडत आहेत. थेट परकीय गुंतवणूक हे जगभरातील घटित बनले आहे.

राष्ट्र राज्याच्या सीमा धूसर होऊन ‘राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व’ धोक्यात आलेले आहे. कल्याणकारी भूमिकेतून माघार घेऊन राज्याने कायदा सुव्यवस्था सांभाळावी, असा दबाव तयार होत आहे. राज्यसंस्था बिगरराजकीय अभिकर्त्यांच्या मदतीने राज्यकारभार चालवीत आहे. त्यातून प्रातिनिधिक लोकशाही राजकारणाचा अवकाश नागरी समाजाकडून गिळंकृत केला जात आहे.

जागतिकीकरणामुळे ‘राष्ट्रातीत नागरिकत्व’ निर्माण होत आहे. किमलिका यांच्या मते, आजघडीला ‘बहुसांस्कृतिक नागरिकत्व’ उदयाला येत आहे. पुढे ही प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर गोल्डस्मिथच्या शब्दात ‘जागतिक नागरिकत्व’ या संकल्पना मूर्त रूपात येऊ शकतील. याउलट जागतिकीकरणात सांस्कृतिक वैविध्य नष्ट होऊन एकछापी संस्कृती निर्माण होते, असाही प्रतिवाद केला जातो.

सोविएट युनियनचे विघटन आणि आखातातील युद्ध, देशांतर्गत निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता तसेच अनिवासी भारतीयांची गुंतवणुकीमधून माघार या सर्व घटकांच्या एकत्रित परिणामातून भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेला सोडचिठ्ठी देऊन खुले आर्थिक धोरण स्वीकारले. खासगी क्षेत्रावरील निर्बंध काढून गुंतवणुकीचे मार्ग खुले केले. विदेशी गुंतवणुकीवरील बंधने हटवून भारतीय बाजारपेठ जागतिक बाजारपेठांशी जोडली गेली.

त्यामुळे मुख्य परीक्षेची तयारी करताना, बदलती सार्वजनिक धोरणप्रक्रिया आणि योजना निर्मितीवरील जागतिकीकरणाचा प्रभाव समजून घ्यावा. जागतिकीकरणामुळे सामाजिक घटकांतील वाढती दरी आणि सामाजिक प्रश्नांबद्दल वाढती अनास्था याचाही विचार करावा. त्याचप्रमाणे जागतिकीकरणामुळे स्त्रिया, बालके, जाती-जनजाती, परिघावरील घटक यांच्यासमोर कोणती आव्हाने उभी टाकली हे पाहा. यासाठी योजना, फ्रंटलाइन यांसारख्या नियतकालिकांचाही वापर करा. वृत्तपत्रात यासंबंधी आलेल्या विश्लेषणात्मक लेखाचा आधार घेता येईल.


Top

Whoops, looks like something went wrong.