मनरेगा योजना

mgnrega scheme

7955   06-Jun-2018, Wed

दुष्काळ आणि नापिकीमुळे ग्रामीण भागात उद्‌भवणाऱ्या आर्थिक संकटांवर मात करण्यासाठी ग्रामीण जनतेला रोजगार मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेला 2 फेब्रुवारी 2016 रोजी दहा वर्षे पूर्ण झाली. 
  • प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील अकुशल परंतु काम करू इच्छिणाऱ्या प्रौढ सदस्यांना एका आर्थिक वर्षात किमान शंभर दिवसाच्या मजुरी रोजगाराची हमी देण्याच्या उद्देशाने 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी आंध्रप्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातील बंदलापल्ली या गावातून या योजनेचा शुभारंभ झाला. 

मनरेगा योजनेची उद्दिष्टे 

  • ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबास मागणीनुसार किमान शंभर दिवस रोजगार पुरवणे. 
  • सामाजिक आर्थिक समावेशन निश्‍चित करणे
  • पंचायतराज संस्थांना बळकट करणे. 

मनरेगा योजना 

  • प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील अकुशल अंगमेहनतीचे काम करण्यास इच्छुक प्रौढ सदस्य ग्रामपंचायतीमध्ये आपले नाव, वय व पत्त्याची नोंदणी करू शकतो. नोंदणी केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत ग्रामपंचायत नोंदणीकृत कुटुंबास जॉबकार्ड जारी करते. 
  • अर्जदारास त्याच्या/तिच्या घरापासून 5 किलोमीटर अंतराच्या परिसरात रोजगार पुरवला जातो. 5 किमी अंतरापलिकडील कामासाठी 10% अधिक मजुरी मिळते. मागणी केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता दिला जातो. 
  • योजनेअंतर्गत कामांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद आहे. या योजनेत पुरुष व स्रियांना सारखीच मजुरी दिली जाते. 

मनरेगा योजनेचे मूल्यांकन 

  • सध्या मनरेगा योजना ग्रामीण लोकसंख्या असणाऱ्या 660 जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाते 
  • योजना सुरू झाल्यापासून गेल्या दहा वर्षांत सरकारने योजनेवर जवळपास 3.14 लाख कोटी रुपये खर्च केला आहे. 
  • गेल्या दहा वर्षांमध्ये मनरेगा योजनेअंतर्गत जवळपास 1980 कोटी मनुष्य दिवसांचा रोजगार निर्माण झाला आहे. 
  • सध्या (फेब्रुवारी 2016) मनरेगा योजनेअंतर्गत जॉब कार्ड धारकांची संख्या 13.14 कोटी तर एकूण कामगार संख्या 27.6 कोटी आहे. 
  • दर तीन ग्रामीण कुटुंबापैकी एका कुटुंबापर्यंत मनरेगा ही योजना पोहोचली आहे 
  • या योजनेअंतर्गत एकूण कामगार संख्येपैकी अनुसूचित जाती 19.50 टक्‍के, तर अनुुसूचित जमातींमधील कामगारांचे प्रमाण 15.22 टक्के आहे. 
  • मनरेगा योजनेत एकूण कामगारांपैकी 33 टक्‍के स्रिया असाव्या असा नियम आहे परंतु योजनेत महिला सहभागाची 33 टक्‍के आरक्षणाची सीमा ओलांडली गेली आहे. 
  • 2014-15 व 2015-16 मध्ये महिला सहभागाचे प्रमाण पुरुषांहून अधिक झाले आहे. 

 मनरेगाचे यश 

मनरेगा योजनेमुळे योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या अन्न सुरक्षा, आहार यात सुधारणा झाली आहे. त्यांच्या आहारातील कॅलरी व प्रथिनांचे प्रमाण वाढले आहे. 

  • मनरेगा अंतर्गत मजुरी कामगारांच्या थेट बॅंक/पोस्ट खात्यावर जमा होत असल्याने डिसेंबर 2015 पर्यंत 11.2 कोटी बॅंक/पोस्ट खाती उघडली गेली आहेत.
  • या योजनेने महिलांना हक्काचा रोजगार मिळवून दिला. यामुळे ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण होण्यास मदत झाली आहे. 
  • मनरेगा योजनेअंतर्गत रोजगार प्राप्त झाल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत रोजगाराच्या शोधार्थ ग्रामीण भागाकडून शहरी भागात होणारे स्थलांतर कमी होण्यास मदत झाली आहे. 

मनरेगाच्या मर्यादा 

  • योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी मजुरी बऱ्याचदा वेळेत न मिळाल्याने कामगारांमध्ये याबाबत नकारात्मक भाव तयार झाला आहे. 
  • देशभरात मनरेगाची बनावट जॉब कार्डस, बनावट कामगार यादी तयार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यातून बऱ्याचदा मध्यस्थ व्यक्तीच पैसे बळकावते असे दिसून आले आहे.  
  • मनरेगा अंतर्गत होणारी बांधकामे, रस्ते वा अन्य सुविधा या तकलादू व कमी गुणवत्तेच्या आहेत. 

नोटबंदी

demonetisation

3021   06-Jun-2018, Wed

दि.8 नोव्हेंबर 2016 च्या रात्री आठ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि हजारच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेत भारतीय जनता पक्षाकडून काळ्या पैशांच्या समस्येवर भर देण्यात आला होता. मोदींनी सत्तेवर आल्यानंतर त्यासंबंधी काही पावले उचलली; परंतु त्यातील सर्वात महत्त्वाचे, दूरगामी परिणाम करणारे पाऊल म्हणजे चलनातील पाचशे आणि हजारच्या नोटांची कायदेशीर मान्यता अचानक काढून घेणे . नोटाबंदीच्या मोदींच्या निर्णयाचे परिणाम केवळ एका क्षेत्रापुरते मर्यादित नाहीत. त्याला अनेक परिमाणे आहेत. 

आर्थिक :
काळा पैसा म्हणजे केवळ कर चुकविलेला पैसा एवढीच व्याख्या केली, तर त्यातून भ्रष्टाचाराचे संपूर्ण स्वरूप समजणार नाही. त्यामुळेच बेहिशेबी पैशाचे चार मुख्य स्रोत आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागते. भ्रष्टाचारातून निर्माण झालेली अवैध संपत्ती, तस्करी, गुन्हेगारी व अवैध धंद्यांतून जमा होणारा पैसा आणि देशात अस्थैर्य निर्माण करण्यासाठी दहशतवाद, शस्त्रास्त्रे, अमली पदार्थांचा चोरटा व्यापार, तसेच "हवाला' व्यवहाराच्या माध्यमातून ओतला जाणारा पैसा, हे महत्त्वाचे घटक आहेत.

याशिवाय प्राप्तिकर, विक्रीकर, उत्पादनशुल्क, आयातकर चुकविण्याच्या उद्देशानेही अनेक व्यवहार रोखीत केले जातात. एकूणच या चारही मार्गांमध्ये रोखीने व्यवहार करण्याचे प्रमाण वाढते. अशा प्रकारच्या व्यवहारां-मध्ये पैशाची नोंद कुठेच होत नसल्याने तेवढा कर महसूल बुडतो. चार स्रोतांमधून निर्माण होणारा पैसा एकमेकात मिसळून जातो; आणि असे धन जमीन आणि स्थावर मालमत्तांमध्ये गुंतविले जाते. सोने-चांदी जडजवाहीर यांची खरेदी त्यातून होते. 

या सगळ्या व्यवहारांना, या व्यवस्थेला धक्का देणे आणि त्यांची रोखीतली रसद तोडणे, हे चलनातील मोठ्या नोटा बाद करण्याच्या जालीम उपायाचे उद्दिष्ट असते. 

प्रशासकीय :
आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहता या निर्णयाची तर्कसंगत कारणे सहजच दिसतात. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीची पुरेशी प्रशासकीय क्षमता होती का, हा विवाद्य प्रश्‍न आहे. चलनातील 86 टक्के रकमेचे चलन अचानक बाद ठरविल्यानंतर तेवढ्या रकमेचे नवे चलन छापून वितरित करणे, हे खूप अवघड असे आव्हान होते. भारतातील नोटा छापणाऱ्या यंत्रणांची क्षमता विचारात घेता हे काम पूर्ण होण्यास तेरा ते पंधरा महिने लागतील, असा अंदाज आहे.

दरम्यानच्या काळात रोकड टंचाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना बॅंका व एटीएमच्या रांगेत उभे राहण्याची वेळ आली. त्यातच जिल्हा बॅंका, सहकारी बॅंका, पतसंस्था यांना नोटा बदलून देण्याचे अधिकार नव्हते. खेड्यापाड्यातील जनता प्रामुख्याने याच संस्थांवर अवलंबून असल्याने त्यांचे हाल झाले. बी-बियाणे खरेदी, ट्रक वाहतूक, शेत व मळ्यांवरील मजुरी, बांधकाम मजुरी, भाजी, दूध, फळफळावळे यांची विक्री अशा अनेक रोकडप्रधान व्यवहारांना या निर्णयाचा धक्का बसला आणि उलाढाल मंदावली. त्याचा परिणाम विकासदरावर होणार हे उघड आहे. 

लोकांनी "कॅशलेस सोसायटी'कडे लवकरात लवकर वळावे, हा यामागचा हेतू असावा, असा अंदाज काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. क्रेडिट-डेबिट कार्ड, खात्यांतून खात्यांत हस्तांतर, पेटीएम अशा विविध मार्गांनी व्यवहार करण्यासाठी प्रवृत्त करणे सध्याच्या परिस्थिती- मुळे सोपे जाईल, असाही विचार सरकारने केलेला असू शकतो. जास्तीत जास्त लोकांना बॅंकिंगच्या परिघात आणणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहेच. काही प्रमाणात त्याची सुरवात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातच झाली होती.

गरिबांसाठीची वेगवेगळी अनुदाने बॅंक खात्यातच जमा करण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला होता. मोदी सरकारने "जन-धन' योजना लागू करून जास्तीत जास्त व्यवहार बॅंकिंगच्या जाळ्यात आणण्याच्या प्रक्रियेला वेग दिला. परंतु शहरी समाजाच्या पलीकडे खेड्यापाड्यात आणि दुर्गम भागात बॅंकांचे जाळे विस्तारणे, त्यासाठी पायाभूत- संरचना निर्माण करणे, पुरेसे प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, अशी प्रशासकीय पातळीवरची अनेक आव्हाने आहेत, हे नजरेआड करून चालणार नाही. 

राजकीय : 
सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम घडविणारे एखादे पाऊल उचलणे, ही धाडसाची बाब आहे, असे म्हटले जाते. याचे कारण संसदीय लोकशाहीत लोकमत जपावे लागते. कोणताही राज्यकर्ता या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करीत नाही. मोदीही त्याला अपवाद नाहीत. तरीही त्यांनी ही जोखीम घेतली. परंतु नोटाबंदीच्या निर्णयापाठोपाठ समोर येणाऱ्या आव्हानांना यशस्वीरीत्या तोंड देण्यासाठी पावले उचलली नाहीत, विकास दराला जो धक्का बसला आहे, तो अनुशेष भरून काढून विकासाला चालना देण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत आणि भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे अन्य उपाय योजले नाहीत तर मात्र हे राजकीय चित्र पालटू शकते. राजकीय जोखीम म्हणतात ती हीच. 

आर्थिक पाहणी अहवाल आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प

economic-survey-report-and-central-budget

1707   27-Nov-2018, Tue

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण भारत सरकारद्वारे प्रत्येकवर्षी प्रकाशित होणारा भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि संसदेत सादर केला जाणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प याची परीक्षेच्या दृष्टीने असणारी उपयुक्तता याबाबत चर्चा करणार आहोत. सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील आर्थिक विकास या घटकासाठी हे दस्तावेज महत्त्वपूर्ण अभ्यास साहित्य आहेत.

केंद्रीय अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थसंकल्पावर २०१७ आणि २०१८ मधील परीक्षेत थेट प्रश्न विचारण्यात आले होते. ते खालीलप्रमाणे –

  1. २०१७-१८ मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पात उद्देशित उद्देशांपकी एक उद्देश भारताला रूपांतरित करणे, ऊर्जावान बनविणे आणि स्वच्छ बनविणे आहे. या उद्देशाला साध्य करण्यासाठी २०१७-१८च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या उपायांचे विश्लेषण करा.
  2. २०१८-१९ मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन भांडवली नफा कर ((Long-term Capital Gains Tax-LCGT) आणि लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax-DDT)  या संबंधित सादर करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण बदलावर भाष्य करा.

उपरोक्त प्रश्न हे त्या त्या वर्षी सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर आधारित विचारण्यात आलेले आहेत. यातील २०१७ मध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना २०१७-१८ मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पात या उद्देशाला साध्य करण्यासाठी प्रस्तावित केलेले उपाय काय आहेत आणि या उपायामुळे भारताला रूपांतरित करणे, ऊर्जावान बनविणे आणि भारताला स्वच्छ बनविणे या उदेशाची पूर्तता कशी होईल’ या अनुषंगाने विश्लेषणात्मक पद्धतीने उत्तर लिहिणे अपेक्षित होते.

तर २०१८ मध्ये विचारण्यात आलेला प्रश्न हा दीर्घकालीन भांडवली नफा कर आणि लाभांश वितरण कर यामध्ये करण्यात आलेले महत्त्वपूर्ण बदल याबाबत होता. या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना या दोन्ही करांची २०१८ पूर्वीची स्थिती आणि २०१८-१९च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेले बदल याचा एक तुलनात्मक तक्ता देऊन यावर भाष्य करणे गरजेचे होते. यामुळे नेमका कोणता फायदा अर्थव्यस्थेला होणार आहे हे अधोरेखित करणे अपेक्षित होते.

भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल

भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालावर जरी थेट प्रश्न विचारण्यात आलेला नसला तरी यामध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वपूर्ण माहिती विस्तृत पद्धतीने दिलेली असते ज्यामध्ये अर्थव्यवस्थेशी निगडित प्रत्येक क्षेत्राशी संबंधित आखली गेलेली ध्येयधोरणे, आकडेवारी, आव्हाने, करण्यात आलेल्या उपाययोजना इत्यादीविषयी चर्चा केलेली असते.

२०१७-१८चा भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल यामध्ये खंड दोनमधील पहिले प्रकरण हे २०१७-१८ मधील भारताच्या आर्थिक कामगिरीचे अवलोकन हे आहे, ज्यामध्ये २०१७-१८ मधील स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वृद्धी, स्थूल देशांतर्गत उत्पादन आणि याचे घटक, बचत आणि गुंतवणूक, सार्वजनिक वित्त, किमती आणि मौद्रिक व्यवस्थापन, परकीय व्यापार, २०१८-१९ साठी वृद्धीची शक्यता, क्षेत्रनिहाय विकास (Sectoral Developments) यामध्ये कृषी आणि कृषी संबंधित संलग्न क्षेत्रे, औद्योगिक, कॉर्पोरेट आणि पायाभूत सुविधा कामगिरी, सेवा क्षेत्र, सामाजिक सोयी-सुविधा याची माहिती आहे. तसेच शाश्वत विकास, ऊर्जा आणि हवामानबदल याचीही माहिती आहे.

एकंदरीत हे प्रकरण संक्षिप्त स्वरूपात संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती काय आहे यावर भाष्य करते. खंड दोनमधील इतर प्रकरणांमध्ये उपरोक्त नमूद घटकांवर स्वतंत्र प्रकरणे देऊन सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. खंड एकमध्ये सरकारच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील धोरणात्मक नीतीचे अवलोकन केलेले आहे तसेच खंड दोनला परिशिष्टे जोडून अर्थव्यवस्थेविषयीची आकडेवारी देण्यात आललेली आहे.

२०१८ मधील परीक्षेतील काही प्रश्न भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालाची माहिती असल्याखेरीज सोडविता येत नाहीत.

किमान आधारभूत किंमत (MSP) यामुळे तुम्हाला काय समजते? किमान आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे कमी उत्पन्न जाळ्यातून (low income trap) वाचवू शकते.

अलीकडील काळातील जागतिक व्यापारामधील संरक्षणवाद आणि चलन हाताळणीच्या घटना कशा भारतातील समष्टी आर्थिक स्थिरतेला (macroeconomic stability of India) प्रभावित करत आहेत?

आर्थिक विकास या घटकावरील प्रश्न भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालाचे वाचन आणि आकलन केल्याखेरीज सोडविता येत नाहीत. बाजारमध्ये भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल याचे संक्षिप्त संकलन केलेली अनेक पुस्तके उपलब्ध असतात पण शक्यतो सरकारने प्रकाशित केलेला भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल वाचण्यावर भर देणे अधिक उपयुक्त ठरते. त्याचबरोबर हा अहवाल इतर पेपरलाही साह्यभूत आहे उदा. निबंधाचा पेपर. पुढील लेखात तंत्रज्ञान या घटकाची चर्चा करणार आहोत.

ब्रेटनवूड्स पद्धत

Brettonwood Method

2799   04-Jun-2018, Mon

सुवर्ण परिमाण पद्धत डळमळू लागल्यावर चलननिर्मितीसाठी कशाचा आधार घ्यायचा हा प्रश्न अनेक देशांना कसा पडला हे आपण काल पाहिले. अशावेळी अमेरिकेचे चलन डॉलर हे आपसूकच पर्याय म्हणून पुढे आले. ही डॉलरच्या वर्चस्वाची नांदी होती.

मावळती व उगवती

एकतर दोन्ही महायुद्धांचा अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला चांगलाच फायदा झाला. युद्धांपूर्वी अमेरिका ऋणको राष्ट्र होते ते युद्धानंतर धनको (कर्ज देणारे) बनले. युद्ध संपल्यावर निर्वसाहतीकरणाचे युग सुरू झाले व त्याचा सर्वात मोठा फटका युरोपला बसला. पाचशे वर्षे चालू असलेले जगाचे 'युरोपीय युग' संपुष्टात आले. अमेरिकेकडे फिलिपीन सोडली तर वसाहत नव्हती व तीही अमेरिकेने सहज सोडून दिली. कारण अमेरिकेची अर्थव्यवस्था वसाहतीकरणावर अवलंबून नव्हती. पहिल्या महायुद्धाने अमेरिकेला 'सत्ता' हा दर्जा मिळवून दिला तर दुसऱ्या महायुद्धाने 'महासत्ता'. नेहरू म्हणालेच की 'ब्रिटिश साम्राज्यावरचा सूर्य मावळला आहे व तो अमेरिकन साम्राज्यावर उगवला आहे.'

चलनाची नवी मांडणी

१९४४मध्ये ब्रेटनवूड्स (वॉशिंग्टनचे उपनगर) येथे आंतरराष्ट्रीय चलनविषयक करार झाला. त्यानुसार असे ठरले की सुवर्ण परिणाम कायम राहील परंतु यापुढे देशातील चलनाची सोन्याशी परिवर्तन करण्याची हमी देण्यात येणार नाही. फक्त डॉलर हे चलन सोन्याशी जोडलेले राहील. इतर चलने आपले चलन हवे तर डॉलरशी जोडू शकतात. अनेक देशांनी यापुढे डळमळती अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी आपली चलने डॉलरशी विशिष्ट विनिमय दराने जोडून (pegged) घेतली. देशांना आपले चलनदर स्थिर ठेवता यावेत व अदलाबदल शक्य व्हावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची (IMF) स्थापना करण्यात आली.

डॉलरकेंद्रित जग

या सोन्याऐवजी डॉलरकेंद्रीत पद्धतीला ब्रेटनवूड्स पद्धत असे नाव पडले. यामुळे डॉलरचा फायदा झाला. डॉलर जागतिक व्यवहाराचे चलन म्हणून मान्यता पावले. किंबहुना येणाऱ्या काळात डॉलरवर आधारित मुसद्दी धोरण (dollar diplomacy), डॉलरवर आधारित पेट्रोलचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार (petro-dollar) व या सर्वांतून वर्चस्व (dollar hegemony) हे येत गेले. डॉलर मजबूत चलन म्हणून ओळखले गेल्याने (hard currency) हळूहळू डॉलर हेच अमेरिकेचे प्रमुख उत्पादन व निर्यात ठरले.

निक्सन शॉक

अमेरिकेने बराच काळ जगातील अनेक चलनांनांचे ओझे वाहिले. परंतु फ्रान्सने या पद्धतीचा निकराने विरोध केला. फ्रान्सने आपल्याकडील डॉलरचा साठा विक्रीला काढून थेट सोन्याचा साठा करायला घेतला. दुसरीकडे व्हिएतनाम युद्धामुळे अमेरिकेचा खर्च वाढत चालला होता. त्यासाठी चालनविस्तार करणे आवश्यक होते, मात्र सुवर्ण परिमाण त्यात अडथळा होते. अमेरिकेने बराच काळ एकहाती सुवर्ण परिमाणाचा किल्ला लढवला होता. परंतु १५ ऑगस्ट १९७१ला अमेरिकेचे अध्यक्ष निक्सन यांनी डॉलरचे सोन्यात परिवर्तन न करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे जगातील शेवटचे सुवर्ण परिमाण संपले.

शेवटचा बुरुज

पुढे १९७६ मध्ये अमेरिकी सरकारने डॉलरची व्याख्या बदलली. डॉलरच्या व्याख्येतून सुवर्ण हा शब्दच काढून टाकला. अशा प्रकारे सुवर्ण परिमाणाचा शेवटचा बुरुज ढासळला. आजही अधूनमधून सुवर्ण परिमाणाचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या चर्चा होतात. मात्र त्याला काही अर्थ नसतो. आता अर्थव्यवस्था सोन्याचा आधार सोडून स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत. भारतासकट बहुसंख्य देश आज 'किमान राखीव पद्धती' चलन निर्मितीला आधार म्हणून वापरतात. दुसरीकडे बहुतेक देशांनी सुवर्ण परिमाणाचा त्याग केला असला तरी सोन्याचे साठे मात्र अजूनही ठेवले आहेत. भारतात तर सरकारी तिजोरीपेक्षा लोकांकडेच अधिक सोने आहे. 
 

भारतीय वित्तीय व्यवस्था

Indian financial system

4908   03-Jun-2018, Sun

कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास त्या देशातील वित्तीय व्यवस्थेच्या विकासावर अवलंबून असतो.

विकसित अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय व्यवस्था विकसित असते. उलटपक्षी, वित्तीय व्यवस्था न्यूनविकसित असल्यास अर्थव्यवस्थेच्या विकास प्रक्रियेस मर्यादा येतात.

अर्थ:-

व्यापक दृष्टीने, वित्त म्हणजे कर्जाने दिला-घेतला जाणारा पैसा होय. अशा वित्ताची गरज व्यक्ती, कुटुंबे, व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योगपती, शेतकरी तसेच, विविध सरकारे इत्यादींना असते.

उदा. व्यक्ती व कुटुंबांना वित्ताची गरज दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी तसेच गृह बांधणीसाठी असते.

व्यापर्‍यांना वित्ताची गरज आपला माल विकत घेण्यासाठी तसेच, साठवण्यासाठी असते. तर, उद्योगपतींना आपल्या स्थिर व खेळत्या भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी वित्त आवश्यक असते.

सरकारला सुद्धा आपला चालू खर्च भागविण्यासाठी विकासात्मक कार्यासाठी तसेच, युद्धसज्जतेसाठी पैशाची आवश्यकता असते.

अशा विविध कारणांसाठी वापरण्यात येणार्‍या वित्ताच्या देवाणघेवाणीतून निर्माण होणार्‍या व्यवस्थेस ‘वित्तीय व्यवस्था’ (Financial System) असे म्हणतात.

भारतीय वित्तीय व्यवस्थेची रचना:-

वित्ताच्या कालावधीनुसार भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचे दोन भाग पडतात.

1. भारतीय नाणे बाजार:-

वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात अल्पकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला नाणे बाजार असे म्हणतात.

नाणे बाजारात कर्ज व्यवहार 1 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी होतात. मात्र, कृषीसाठी हा अल्प कालावधी 15 ते 18 महिन्यांपर्यंतचा असू शकतो.

भारताच्या नाणे बाजारात असंघटित क्षेत्राचा तसेच, संघटित क्षेत्राचा समावेश होतो.

असंघटित क्षेत्रात सावकार, सराफी पेढीवाले तसेच, बँकेतर वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो.

संघटित क्षेत्रात व्यापारी बँकांचा समावेश होतो. त्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.

2. भारतीय भांडवल बाजार:-

वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात मध्यम तसेच दीर्घकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला भांडवल बाजार असे म्हणतात.

भांडवल बाजारात 1 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीचे कर्ज व्यवहार होतात. साधारणत: 5 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला मध्यमकालीन तर त्यापेक्षा जास्त 20-25 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला दीर्घ-कालीन समजले जाते.

भारतीय भांडवल बाजारात वित्त पुरवठा करणार्‍या व इतर वित्तीय सेवा प्रदान करणार्‍या संस्थांमध्ये खालील संस्थांचा समावेश होतो.

1. व्यापारी बँका

2. विकास वित्तीय संस्था. उदा. IFCI, IDBI, ICICI, SFCs, SIDCs, इ.

3. विकास कंपन्या – LIC आणि GIC.

4. मर्चंट बँका.

5. म्युचुअल फंड्स – UTI

6. पतदर्जा ठरविणार्‍या संस्था CRISIL, CARE, ICRA

तसेच, भांडवल बाजारात कर्ज घेणार्‍यांना (ऋणको) व कर्ज देणार्‍यांना (धनको) एकत्र आणणारे रोखे बाजार (Stock exchanges) व त्यातील दलाल महत्वाची भूमिका पार पाडतात.

भारतात बँक व्यवसायाचे अस्तित्व प्राचीन काळापासूनच असले तरी आधुनिक बँक-व्यवसाय मात्र ब्रिटिश काळापासूनच सुरू झाला.  

भारतीय बँक व्यवसायाची रचना:-

भारतीय बँक-व्यवसायाचे वर्गीकरण खालील दोन भागांमध्ये करण्यात येते.

1. असंघटित बँक व्यवसाय:-

  1. यामध्ये सावकार व सराफी पेढीवाले यांचा समावेश होतो.
  2. उदा. भारतात पूर्वीपासून कर्ज व्यवहार करणारे महाजन, सेठ, श्रेष्ठ, शेट्टी, चेट्टियार, सराफ इ.
  3. RBI ने सावकार व सराफ पेढीवाल्यांना संघटित क्षेत्रात आणण्याचे बरेच प्रयत्न केले असतांना सुद्धा ते या क्षेत्राचा पूर्ण हिस्सा बनू शकले नाही.

2. संघटित बँक व्यवसाय:- 

संघटित क्षेत्र हे RBI च्या नियंत्रणाखाली असून त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो. 

‘आर्थिक विकासा’चा अभ्यास

The study of 'economic development'

5409   27-May-2018, Sun

  • आर्थिक विकास या घटकाचे स्वरूप

हा घटक पूर्वपरीक्षेसाठी समजून घेताना अनेक प्रकारच्या आर्थिक संकल्पनांचे योग्य आकलन असणे गरजेचे आहे. कारण या घटकावर विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये सर्वाधिक प्रश्न हे आर्थिक संकल्पनेवर विचारले जातात. सर्वसाधारणपणे या घटकामध्ये आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास, नियोजन आणि नियोजनाचे प्रकार, मानव संसाधने आणि मानवी विकास, राष्ट्रीय उत्पन्न आणि याचे मोजमाप, कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्रे, चलनवाढ, कररचना पद्धत, बँकिंग क्षेत्र, भांडवल बाजार, पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, गुंतवणूक, भारताचा परकीय व्यापार, विविध प्रकारचे निर्देशांक, समिती, अहवाल, आर्थिक क्षेत्रासंबंधित सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेली आकडेवारी, आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय संघटना (जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना इत्यादी)आणि विविध प्रकारच्या आर्थिक संकल्पना असे या घटकाचे स्वरूप आहे तसेच याच्या जोडीला आपणाला या घटकाशी संबंधित घडणाऱ्या चालू घडामोडीची माहिती असणे गरजेचे आहे.

  • गतवर्षीय प्रश्न आणि त्यांचे स्वरूप

आर्थिक आणि सामाजिक विकास यामध्ये उपरोक्त नमूद मुद्दे थेटपणे नमूद करण्यात आलेले नसले तरीसुद्धा यांचा अभ्यास करावा लागतो हे आपणाला गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून दिसून येते. २०११ ते २०१७ मधील पूर्वपरीक्षांमध्ये आर्थिक विकास या घटकावर एकूण ९३ प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. म्हणून आर्थिक आणि सामाजिक विकास यामध्ये या घटकाला परीक्षेच्या दृष्टीने अधिक महत्त्व आहे तसेच उपरोक्त नमूद मुद्दय़ांची मुख्य परीक्षेलाही तयारी करावी लागते. यामुळे हा घटक सखोल आणि र्सवकष पद्धतीने अभ्यासणे अधिक महत्त्वपूर्ण आहे.

२०११मध्ये, आर्थिक वृद्धी ही सामन्यात: कशाशी जोडून असते? असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता आणि यासाठी मुद्रा अपस्फिती, चलनवाढ, मुद्रा अवपात आणि बेसुमार चलनवाढ असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते.

स्पष्टीकरण – या प्रश्नामध्ये एकूण पाच संकल्पना आहेत आणि या संकल्पनांचे योग्य आकलन असल्याशिवाय या प्रश्नाचे उत्तर देता येत नाही. या प्रश्नाचे उत्तर ‘चलनवाढ’ हे आहे. कारण आर्थिकवृद्धी म्हणजे बाजारातील अशी स्थिती की ज्यामध्ये पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते आणि यामुळे ग्राहकाची क्रयशक्ती वाढते आणि उत्पादनाच्या मागणीमध्ये वाढ होते व ही वाढ अर्थव्यवस्थेमध्ये चलनवाढीला पोषक ठरते म्हणून आर्थिक वृद्धी ही सामन्यात: चलनवाढीला जोडून असते. याच वर्षी भारताचा वित्त आयोग, थेट विदेशी गुंतवणूक, बेस इफेक्ट, फिस्कल स्टीमुलस, मूल्यवíधत कर यांसारख्या संकल्पनांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१२ मध्ये, ‘खालीलपकी कोणत्या उपायांमुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते?’ व यासाठी सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांकडून खरेदी, वाणिज्य बँकांमध्ये लोकांद्वारे पशाच्या ठेवी जमा करणे, मध्यवर्ती बँकेकडून सरकारने कर्ज घेणे आणि सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांना विक्री करणे असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते.

स्पष्टीकरण – हा प्रश्न समजून घेण्यासाठी सरकारी रोखे म्हणजे काय? याच्या खरेदी आणि विक्रीमुळे अर्थव्यवस्थेमधील चलन तरलतेवर नेमका काय परिणाम होतो याची योग्य माहिती असणे गरजेचे आहे या प्रश्नाचे उत्तर सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांकडून खरेदी आणि मध्यवर्ती बँकेकडून सरकारने कर्ज घेणे, हे आहे. कारण यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते. याचवर्षी कॅपिटल गेन, थेट विदेश गुंतवणूक, अग्रणी बँक योजना इत्यादींवरदेखील प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१३ मध्ये, भारतामध्ये, तुटीच्या अर्थप्रबंधनचा वापर कोणत्या संसाधनाच्या उभारणीसाठी होतो? असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता आणि यासाठी आर्थिक विकास, सार्वजनिक कर्जाचे विमोचन, व्यवहार तोलामध्ये समायोजन आणि परकीय कर्जामध्ये घट करणे असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते. आणि याचे उत्तर आर्थिक विकास हे आहे.

स्पष्टीकरण – तूट अर्थप्रबंधन म्हणजे ही एक अशी पद्धती ज्याद्वारे सरकार आपल्या मिळकतीपेक्षा अधिक पसा खर्च करते आणि हे करण्यासाठी सरकार कर्जाची उभारणी करते व या कर्जउभारणीद्वारे मिळवलेली रक्कम सरकार आर्थिक आणि सामजिक क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करते कारण भविष्यामध्ये याचा आर्थिकवृद्धी आणि आर्थिक विकासाला फायदा मिळून सरकारच्या मिळकतीमध्ये वाढ होऊ शकते. हा युक्तिवाद तुटीच्या अर्थप्रबंधनाच्या धोरणामागे आहे म्हणून सरकार हे धोरण राबवते. याचवर्षी व्यवहारतोल, चलनवाढ, आर्थिकवृद्धी, बँक रेट, भारतीय  रिझव्‍‌र्ह बँक इत्यादींशी संबंधित प्रश्न विचारले गेलेले होते.

२०१४ मध्ये, ‘अर्थव्यवस्थेत व्याजदर कमी झाला तर काय होते?’ ‘व्हेंचर कॅपिटल म्हणजे काय?’ आणि ‘१२व्या पंचवार्षकि योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?’ २०१५ मध्ये, ‘देशातील करांची जीडीपी गुणोत्तराशी घट काय दर्शविते?’ व ‘भारत सरकारने कोणत्या आयोगाच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना केलेली आहे?’ आणि २०१६ मध्ये, ‘ठिबक सिंचन पद्धतीचे फायदे काय आहेत?’ ‘सरकारच्या उदय योजनेचा हेतू काय आहे?’ ‘अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स आणि ग्रीन बॉक्स, या संकल्पना कोणत्या संघटनेच्या घडामोडींशी संबंधित आहेत?’ अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१७ मध्ये, वस्तू व सेवा कर  (GST), National Investment and Infrastructure Fund, स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ आणि वित्तीय तूट, नीती आयोग, जागतिक व्यापार संघटना हळड) इत्यादींवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

संदर्भ साहित्य

या घटकाची मूलभूत माहिती आपणाला एनसीईआरटीचे इयत्ता ११ वीचे  Indian Economic Development आणि इयत्ता १२ Macro Economics या पुस्तकामधून प्राप्त होऊ शकते, तसेच या विषयाचा सर्वागीण अभ्यास करण्यासाठी दत्त आणि सुंदरम लिखित Indian Economy रमेश सिंग यांचे Indian Economy (अर्थव्यवस्थेची संकल्पनात्मक परिभाषा समजून घेण्यासाठी), याव्यतिरिक्त उमा कपिला लिखित Indian Economy : Performance and Policies आणि  Indian Economy: Economic Development and Policy हे संदर्भग्रंथ या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. याचबरोबर भारत सरकारचा २०१७-१८ चा आíथक पाहणी सर्वेक्षण अहवाल तसेच या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडीचा अभ्यास करण्यासाठी योजना मासिक आणि दी हिंदू व इंडियन एक्स्प्रेस ही इंग्रजी वर्तमानपत्रे वाचावीत.

आर्थिक व सामाजिक विकास

 Economic and social development

6735   11-Mar-2018, Sun

आर्थिक विकास हा फक्त वस्तू व सेवांच्या उत्पादनाशी निगडीत नसून समाजाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये विकासात्मक बदल घडून येणे होय. यात समाजाच्या विविध घटकांपर्यंत विकासाचे फायदे पोहोचवणे अपेक्षित असते. रोजगाराच्या संधी, दारिद्रय़ कमी होणे, आर्थिक विषमता कमी होणे, समाजातील सर्व घटकांचे जीवनमान उंचावणे, यालाच आर्थिक विकास म्हटले जाते. 

सर्वसमावेशकता :

आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत काही मूठभर लोकांनाच फायदा न होता ग्रामीण व प्राथमिक क्षेत्रातील बहुसंख्य लोकांना फायदा व्हावा म्हणून ११ व्या योजनेपासून सर्वसमावेशक (inclusive growth) ही संकल्पना पुढे आली आहे.

आर्थिक विकासाचा निर्देशक : economic indicator of development यात राष्ट्रीय उत्पादन, उत्पन्न, दरडोई उत्पन्न, संपत्तीची समानता, दारिद्रय़ाचा स्तर. 

सामाजिक विकासाचे निर्देशक : social indicators of development शिक्षण, आरोग्य, लोकसंख्या वाढीचा दर, लिंगविषयक विकास. 

जागतिक स्तरावरील निर्देशांक :-

संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद UNDP च्या मार्फत दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात प्रमुख पाच विकासाच्या निर्देशकांचा अहवाल प्रसिद्ध केले जातात. निर्देशकांचे निकष, अहवाल परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. 

आर्थिक व सामाजिक विकास साध्य करण्यासाठी जागतिक स्तरावर करण्यात येत असलेले प्रयत्न असे सहस्रक विकास लक्ष्य MDGs २०१५ पर्यंत साथ करायची होती. आता शाश्वत विकास लक्ष्य SDGs २०१६-२०३० या कालावधीत एकूण १७ लक्ष्य साध्य करायचे आहेत. यातील प्रमुख लक्ष त्यांच्या भारतातील सामाजिक विकासाशी संबंध यांची माहिती असणे गरजेचे आहे. 


शाश्वत विकास :- 

वर्तमानातील आर्थिक विकास साधनांचा भविष्यातील आर्थिक विकासासाठी नैसर्गिक संसाधने अपुरे पडणार म्हणून ‘शाश्वत विकास’ या संकल्पनेचा जन्म झाला. मग यात शाश्वत विकासासंबंधीच्या व्याख्या परिषदा, घोषणा आणि या आधारे प्रत्येक देशाने आपल्या आर्थिक व सामाजिक विकासाचे नव्याने केलेले नियोजन हे अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. 

दारिद्र :-

किमान मूलभूत गरजा पूर्ण न होणे म्हणजे दारिद्र्य. दारिद्र्याचे निकष, दारिद्र्य मोजमाप पद्धती, नेमलेले अभ्यास गट, कृती समिती, त्यांच्या दारिद्र्याच्या व्याख्या, त्यांनी केलेल्या शिफारशी भारतातील दारिद्रय़ाच्या प्रमाणात होणारे बदल, राज्यनिहाय दारिद्र्याची स्थिती, त्याची कारणे, व दारिद्र्य निर्मूलनासाठी धोरणे व कार्यक्रम यांचा अभ्यास करावा लागतो. 

लोकसंख्या अभ्यास :-

या घटकावर प्रत्येक वर्षी प्रश्न विचारलेले दिसतात. यामध्ये जागतिक लोकसंख्या त्याच्या, वाढीचे टप्पे, सर्वाधिक व सर्वांत कमी लोकसंख्या असणारे पहिले दहा देश, जगाच्या लोकसंख्येबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाचे अंदाज, अहवाल इत्यादी अभ्यासणे. या घटकातील मुख्य भर भारताच्या लोकसंख्येवर असतो. भारताची लोकसंख्या धोरण, भारताची लोकसंख्येची विविध स्थित्यंतरे, लोकसंख्या वाढीचे टप्पे, लोकसंख्या वाढीचा दर, वितरण, घनता लिंगगुणोत्तर रचना, यामध्ये होणारे बदल त्याची कारणे, साक्षरता, या सर्व घटकांचे राज्यनिहाय विश्लेषण. तसेच नागरिकीकरण, भारताच्या जनगणना २०११ चा अहवाल इत्यादी महत्त्वपूर्ण घटकांचा अभ्यास यामध्ये करावा लागतो. यासाठी census.gov.in या शासकीय संकेतस्थळावरील विश्लेषणात्मक माहिती वाचणे उपयुक्त ठरते. 

या महत्त्वपूर्ण घटकांच्या आधार आर्थिक व सामाजिक विकासाचा अभ्यास करावा लागतो. याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचे महत्त्व, भारतातील आर्थिक सुधारणा, पायाभूत संरक्षणाचा विकास इत्यादी घटक अभ्यासणे गरजेचे आहे. 


सामाजिक सेवा :-

सरकारी योजनांचा अभ्यास करणे, नव्या योजना, त्यांची सुरुवात, उद्दिष्टे, लाभकारी गट, योजनांच्या घोषवाक्य mission statement इ. अभ्यासणे महत्त्वाचे. सामाजिक आर्थिक विकासासाठी सरकारने वेळोवेळी अवलंबिलेले धोरणसुद्धा अभ्यासणे गरजेचे आहे. 

एमपीएससी पूर्व परीक्षा-आर्थिक व सामाजिक विषय

MPSC Pre-Examination - Economic and Social Issues

5131   11-Mar-2018, Sun

एमपीएससी पूर्व परीक्षांमधील ‘सामान्य अध्ययन’ या विषयातील ‘आर्थिक व सामाजिक विकास’ या घटकाविषयी चर्चा आजच्या व उद्याच्या लेखात करू या. आयोगाने या घटकावर सरासरी प्रत्येक वर्षी १२ प्रश्न विचारलेले दिसतात. आपल्याला अभ्यासक्रमात अर्थशास्त्र (Economics) नसून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा व सामाजिक विकास असा उल्लेख केलेला आहे. यामध्ये शाश्वत विकास, दारिद्र्य, सर्वसमावेशकता, लोकसंख्या अभ्यास, सामाजिक सेवा, धोरणे इत्यादी घटक आहेत. या घटकांवरील विविध माहिती, संबंधित आकडेवारी, संबंधित संस्था, संस्थांचे अहवाल यावर आधारित प्रश्न आयोगाने विचारले आहेत.

उपरोक्त घटकांवर आधारित विकास समजण्यासाठी आधी ‘अर्थव्यवस्था’ या घटकाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्था म्हणजे काय, अर्थव्यवस्थेचे स्वरुप, व्याप्ती, त्यातील मूळ संकल्पना, विविध संस्था, त्याचा एकमेकांशी असणारा सहसंबंध इत्यादी बाबी समजल्यावरच अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक व सामाजिक विकास समजणे सोपे जाते. आजच्या लेखात आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कोणत्या घटकावर भर द्यावा हे पाहू या. 


अर्थव्यवस्था म्हणजे काय ?

कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या गरजेसाठी लागणाऱ्या वस्तू व सेवाचे उत्पादन आणि वस्तू व सेवा त्याच्यापर्यंत पोहचण्यासाठी उभी केलेली व्यवस्था. म्हणजेच मागणी व पुरवठा या दोन प्रमुख घटकांवर अर्थव्यवस्था अवलंबून असते. मागणी, उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग या प्रकारचा आर्थिक व्यवहार ज्या व्यवस्थेत होते त्यास अर्थव्यवस्था असे म्हणतात. भारताने कोणत्या पद्धतीच्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलाय, त्याच्या मागची पार्श्वभूमी हे अभ्यासणे गरजेचे आहे. 

अर्थव्यवस्थेतील काही मूळ संकल्पना :

राष्ट्रीय उत्पन्न, जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धती, राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणाऱ्या संस्था, आधारभूत वर्ष इ. अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. 

आर्थिक नियोजन :

स्वातंत्र्यानंतर आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी नियोजित स्वरुपात देशातील संसाधनांचा उपयोग करणे गरजेचे होते. त्यासाठी आर्थिक नियोजनाचे प्रारूप तयार करणे, त्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व पार्श्वभूमी अभ्यासणे, भारताने अवलंबलेली आर्थिक नियोजनाची पद्धत, तिची प्रक्रिया, त्यासाठी स्थापन केलेले नियोजन मंडळ (planning commision) राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council). निती आयोग याचा तुलनात्मक अभ्यास जसे या संस्थांचे उद्दिष्ट, कार्यकाल, कार्य, सदस्य, अध्यक्ष, शिफारशी, आणि यात होत गेलेले बदल. आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या १२ पंचवार्षिक योजना, योजनांचा सुट्टींचा कार्यकाल, योजनांचे उद्दिष्ट, मुख्य भर प्रतिमान, योजनांचे उपनाव, योजनाकाळात स्थापन झालेले सार्वजनिक उद्योग, मूल्यमापन, व योजनांचे फलित याचा विश्लेषणात्मक अभ्यास महत्त्वाचा आहे. 

भारतीय वित्तीय बाजार :

यामध्ये भारतीय बँक व भांडवली बाजार याचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. वस्तू व सेवाच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या वित्ताची किंवा भांडवलाची गरज. ज्या बँकांमार्फत किंवा भांडवल बाजारामार्फत पूर्ण केली जाऊ शकते, अशा वित्तीय बाजाराचा अभ्यास यात करावा लागतो. यामध्ये भारतीय बँक रचना, सार्वजनिक क्षेत्रातील सहकार क्षेत्रातील, खासगी क्षेत्रातील, बँका, तसेच प्रामुख्याने भारताची मध्यवर्ती बँक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) तिची स्थापना, राष्ट्रीयीकरण, रिझर्व्ह बँकेचे कार्य, मौद्रिक धोरण, पतनियंत्रण, त्यासाठीचे साधने, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर, कार्यकाळ त्यांची नेमणूक, नावे यांची माहिती महत्त्वाची आहे. भारतीय भांडवली बाजारातील IFCI, IDBI, LIC, NABARD, SEBI इ. प्रमुख संस्था, त्यांच्या स्थापना, कार्य, उद्दिष्ट, रचना व सद्यस्थितीतील निगडित घडामोडींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. 

शासकीय कर रचना :

जनतेला लागणाऱ्या सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी शासनाने जनतेकडून सक्तीने घेतलेला पैसा म्हणजे कर. यामध्ये कराचे स्त्रोत, करांचे विभाजन, केंद्र-राज्यकर, करांचे प्रकार, भारतीय कर सुधारणा, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी, त्याच्याशी संबंधित महत्त्वाची माहिती, करांचे स्लॅब, सद्यस्थिती असलेल्या करांच्या उत्पन्नातील वर्गवारी, तसेच वित्त आयोग कार्य, रचना, सदस्य, शिफारशी महत्त्वाचे वित्त आयोग इ. अभ्यास करावा लागतो. 

आंतरराष्ट्रीय व्यापार :

प्रत्येक देशात सर्वच प्रकारच्या संसाधनाची उपलब्धता नसते. त्यामुळे काही गरजेच्या वस्तू व सेवांची राष्ट्रा-राष्ट्रामध्ये देवाणघेवाण करावी लागते. अशा पद्धतीने केलेल्या आयात निर्यातीलाच आंतरराष्ट्रीय व्यापार म्हणतात. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या काही महत्त्वाची परकीय धोरणे, परकीय व्यापाराची दिशा, आकारमान, संरचना यांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. 

आंतरराष्ट्रीय संघटना :

 ९९१ पासून आपण आर्थिक उदारीकरणाचा अवलंब केला. त्यामुळे आज आपली अर्थव्यवस्था ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वच प्रकारच्या घडामोडींशी संबंधित आहे. 
यातील प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), जागतिक बँक (World Bank), जागतिक व्यापार संघटना (WTO), प्रादेशिक संघटना, आर्थिक सहकार्य आणि विकास (OECD), तेल निर्यातदार देशांची संघटना (OPEC), दक्षिण आशियायी विभागीय सहकार्य संघटना (SAARC) यांचे अहवाल इ.चा अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे. 

अर्थव्यवस्थेतील हे प्रमुख घटक समाजावून अभ्यासणे गरजेचे आहे. याच घटकांवर आर्थिक विकास व सामाजिक विकास या संकल्पना अभ्यासता येतात. अर्थव्यवस्था या घटकांचा अभ्यास करण्यासाठी संदर्भ म्हणून 11th HCER तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था रंजन कोळंबे, Indian Economy, by Ramesh Singh ही पुस्तके आहेत.

निवडणूक बंधपत्र

Electoral Bond Important for MPSC Exam

3005   03-Mar-2018, Sat

राजकीय पक्षांचा निधी नेहमीच संशयास्पद किंवा वादग्रस्त झाला आहे. राजकीय पक्षांच्या निधीसाठी सरकार निवडणूक आल्या आहेत . निवडणुक बाँड स्कीमची छान प्रत सरकारने जाहीर केली.

अधिसूचनेनुसार, निवडणूक बंधपत्र एक वचन दिलेला नोटच्या पद्धतीने वाहक साधन असेल ज्यायोगे भारतातील एखाद्या नागरिकाला किंवा नोंदणीकृत संस्थेला स्टेट बॅंक ऑफ इंडी (एसबीआय) च्या अधिसूचित शाखांमधून रोखे खरेदी करण्यास पात्र ठरतील. जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या महिन्यांमध्ये प्रत्येक महिन्यात १० दिवस. हे रु .१,०००, रु १०,०००, १ लाख, १० लाख आणि १ कोटी च्या पटीत उपलब्ध असेल.

महत्त्व

या योजनेचा महत्त्वपूर्ण पैलू असा आहे की हे रोखे १५ दिवसांसाठी वैध असतील आणि ते दात्याच्या नावाचे वाहून नेणार नाहीत, तरीदेखील बँकेला केवायसी (आपल्या ग्राहकांना माहिती) प्रोटोकॉल पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

निवडणूक मंडळाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे आणि लोकसभा किंवा राज्य विधानसभेच्या सर्वात अलीकडील सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदान केलेल्या १ टक्क्यापेक्षा कमी मते मिळवण्यास हवे. हे गैर गंभीर उमेदवारांना बाहेर काढण्यासाठी एक उपाय म्हणून पाहिले जाऊ शकते.

तसेच, एक अधिकृत राजकीय पक्षाने अधिकृत बॅंक असलेल्या एखाद्या नियुक्त बॅंक खात्यामार्फत हे रोखे बसविता येतात. प्रत्येक राजकीय पक्षाला एका नियुक्त खात्याचे तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करावे लागतात आणि त्या खात्यात फक्त रोखेच जमा करता येतात.

राजकीय पक्षांना मतदानाच्या बंधनांमध्ये हलवण्याकरता देण्यात आलेल्या निरुपद्र रोख्यापासून दूर जाणे आता चांगले पाऊल आहे.राजकीय पक्षांनी या बाँडद्वारे परतावा दिला पाहिजे आणि म्हणूनच हे पारदर्शक, उत्तरदायी आणि निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने एक लहान पाऊल असावे.

पहिल्या तीन संसदीय निवडणुका न घेता स्वतंत्र आणि निष्पक्षपणे घेण्यात आल्या, तर ४ मे निवडणुका मधून बूथ कॅप्चरिंग, स्नायूंचा वापर आणि निवडणूक यंत्रणेतील पैशाची वाढती संख्या वाढली. आता विशालता आणि प्रमाणात प्रचंड आहे या समस्या सोडवण्याची गरज आहे. त्यावरील अहवालांची संख्या खूप आहे, परंतु फारच कमी कारवाई केली गेली आहे. निवडणूक बंधन हे सरकारने घेतलेले एक पाऊल आहे जे योग्य दिशेने एक लहान पाऊल आहे.

आजच्या काळात जसे अनेक दशकांपूर्वीच निवडणुकीच्या सुधारणांची अंमलबजावणी झाली आहे, ज्यात उमेदवारांना आपली संपत्ती जाहीर करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे मतदानाची सरासरी १८ पर्यंत कमी होते. हा एक क्रांतिकारी पाऊल आहे कारण तरुणांनी निवडणुकीचा निकाल अधिक स्पष्टपणे निश्चित केला आहे. त्यामुळे निवडणुकीत बाँडमध्ये साधक आणि बाधकता असला तरीही, ती योग्य दिशेने एक पाऊल आहे. प्रणालीला अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, खुले, लोकशाही पद्धतीने प्रेरणा देणे आवश्यक आहे आणि नंतर त्यातून उद्भवणार्या कोणत्याही समस्या आणि समस्या लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

समस्या :

विरोधकांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की हे रोखे कोणत्याही पक्षाला सत्तेवर बसण्यास मदत करतील कारण सरकार हे ओळखू शकते की कोण आणि कोणते पैसे दान करतील.

कोणत्याही संभाव्य दाता, कॉरपोरेट घरे किंवा उद्योजकांना पक्षाला सत्ता देण्याबद्दल चिंता करण्याची गरज नाही, परंतु विरोधकांना पक्षाला दान देण्याची चिंता करण्याची गरज आहे. सत्तेत असलेल्या कोणत्याही पक्षाला विरोधकांच्या दात्याला माहिती आहे आणि त्यांना काही समस्या येऊ शकतात.

आपले लोकशाही मूल्य हे स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या ७ दशकांच्या आधी असावे तितके मजबूत नाही आणि हीच गोष्ट आहे जेथे आपल्याला लोकशाही संस्था मजबूत करणे आवश्यक आहे . अमेरिकेत आम्ही लोकांना उघडपणे डेमोक्रेटिक आणि रिपब्लिकन पक्षांच्या पाठिंबा स्वीकारत आहोत, तर भारतामध्ये आपण एक्झिट पोलमध्येही चुकीचे आहोत कारण लोक असे मानतात की जर त्यांनी जाहीरपणे मतदान केले असेल तर ते राजकीय पक्षांनी त्यांच्या विरुद्ध कारवाई केली जाऊ शकते.

राजकीय पक्षांच्या खर्चाची छाननी करणे

राजकीय पक्षांनी कशाप्रकारे खर्च केला याबद्दल खूप काही सांगण्यात आले नाही. छत आणि प्रत्यक्षात खर्च पैसे दरम्यान एक मोठा अंतर आहे. मोठ्या लोकसभा मतदारसंघाची मर्यादा ४० लाख आहे ज्यामध्ये सुमारे ४० कोटी खर्च करणारे मतदारसंघ आहेत आणि कमीत कमी ४० लाख खर्च करणारे मतदारसंघ नाही. त्यामुळे वास्तव चित्रण असणे आवश्यक आहे दिनेश गोस्वामी समिती आणि कायदा आयोग सारख्या अनेक वृत्तपत्रांचा राजकीय निधीवर अहवाल आहे, परंतु कोणताही राजकीय इच्छाशक्ती नाही.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018

union budget 2018

5837   01-Mar-2018, Thu

२०१८-१९ साठीचा अर्थसंकल्प दि. १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी संसदेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपला पाचवा अर्थसंकल्प सादर केला.

भारतीय अर्थसंकल्पाचा इतिहास:-

  1. १७ एप्रिल १८६० रोजी भारताचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला गेला.
  2. ईस्ट इंडिया कंपनीकडून भारत देशाचा कारभार इंग्लंडच्या राणीकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर दोन वर्षांनी हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला.
  3. भारताचे पहिले वित्तीय सभासद जेम्स विल्सन यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला.
  4. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९४७-४८ या वित्तीय वर्षांसाठी तत्कालीन अंतरीम सरकारचे अर्थमंत्री लियाकत अली खान यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.
  5. तर २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी आर.के.षण्मुखम चेट्टी यांनी स्वतंत्र भारताचा अखंड अर्थसंकल्प सादर केला.
  6. १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे आर्थिक वर्ष मानण्यास १८६७ पासून सुरुवात झाली. त्याआधी १ मे ते ३० एप्रिल हे वित्तीय वर्ष मानले जाई.
  7. भारताच्या राज्यघटनेत अर्थसंकल्प या शब्दाचा उल्लेख नाही.
  8. राज्यघटनेतील ११०व्या कलमामध्ये, भारताच्या विद्यमान सरकारने संसदेच्या पटलावर वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र (जे आपण अर्थसंकल्प म्हणून ओळखतो) सादर करण्याविषयीची तरतूद करण्यात आली आहे.
  9. सरकारी तिजोरीतील पशांची आवक आणि अनुमानित खर्च यांच्या आधारे अर्थसंकल्प तयार केला जातो. एखाद्या विशिष्ट कामासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी जर  वर्षअखेरीस वापरला गेला नसेल तर आपोआप रद्दबादल ठरतो.
  10. अर्थसंकल्प हा खातेनिहाय पद्धतीने सादर केला जातो.

शेतीला प्राधान्य देणाऱ्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाने आरोग्य लघु व मध्यम उद्योग, पायाभूत सेवा क्षेत्र आदी सामाजिक सेवांसाठी केलेल्या तरतुदी खालीलप्रमाणे:-

 अर्थसंकल्प २०१८ आणि महत्त्वाच्या तरतुदी:-

  1. शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी तरतुदी शेतकऱ्यांना दीडपट किमान आधारभूत किंमत,
  2. अन्नोत्पादन वा खाद्यान्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद,
  3. शेतीच्या भल्यासाठी हिरवा संकल्प, मत्स्योद्योग/पशुपालन आदींसाठी घसघशीत १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद
  4. आणि कृषी कर्जवाटपात १० टक्क्यांची वाढ -कृषी क्षेत्राच्या पतपुरवठय़ासाठी थेट ११ लाख कोटी रुपये,
  5. बाजारपेठांमधील पायाभूत सुविधांसाठी २ हजार कोटींची तरतूद
  6. देशभरातील जवळपास ४७० बाजारपेठा ई-नाम ( इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल एॅग्रीकल्चर मार्केट स्कीम) च्या माध्यमातून जोडल्या गेल्या आहेत.
  7. त्याचबरोबर ‘गोबर (Galvanising Organic Bio-Agro Resource)  धन’ योजनेची घोषणा ही या अर्थसंकल्पात केली गेली आहे.

आरोग्य विभागासाठी तरतुदी:-

  1. गरिबांना चांगली आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य धोरणच आखले जाणार असून देशातील ५० कोटी नागरिकांना वैद्यकीय मदतीतून त्याचा फायदा मिळेल असा सरकारचा अंदाज आहे.
  2. त्यानुसार प्रत्येक कुटुंबास प्रतिवर्षी वैद्यकीय उपचारांसाठी पाच लाख रुपयांची मदत यामुळे मिळू शकेल.
  3. ‘आयुष्मान भव’ असे या घोषणेचे नाव आहे या योजनेत देशातील ४० टक्के कुटुंबे आरोग्य विम्याच्या कक्षेत येतील.
  4. त्यासाठी सरकार पहिल्याच वर्षी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद करणार आहे.

लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र:-

  1. सरकारने मुद्रा योजनेतून लघुउद्योजकांसाठी वाढीव पतपुरवठय़ाची व्यवस्था केली आहेच. परंतु त्याचबरोबर यातील वेतनखर्चाच्या भारातील वाटादेखील सरकारतर्फे उचलला जाणार आहे.
  2. या संदर्भात महत्त्वाचे म्हणजे संकटात आलेल्या लघुउद्योजकांसाठी बडय़ा उद्योगांप्रमाणे स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार आहे.
  3. उडान या हवाई वाहतुकीचा विस्तार करण्याची घोषणा, टोल वाहतुकीसाठी नवीन योजनेचे सूतोवाच, तसेच रोखे बाजारातून कंपन्यांची किमान एक चतुर्थाश भांडवली गरज पूर्ण केली जाईल अशी यंत्रणा बाजार नियामक सेबीने तयार करावी असे सूचित केले आहे.
  4. म्हणजेच कंपन्यांना ७५ टक्के वित्तपुरवठा बँका करतील तर उर्वरित वित्तपुरवठा रोखे बाजार करेल.

एकूणच या अर्थसंकल्पामध्ये रोजगार निर्मिती वाढविणे, कृषी क्षेत्राचा विकास, खासगी गुंतवणुकीला चालना, निर्यात वाढ या मुद्दय़ांवर अधिक भर दिला गेला आहे. 


Top