प्रधानमंत्री महिला शक्ती केंद्र योजना

Prime Minister Mahila Shakti Center Scheme

6084   28-Jan-2018, Sun

कौशल्य विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, आरोग्य, पोषण अशा माध्यमांतून ग्रामीण महिलांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी महिला शक्ती केंद्रे स्थापन करण्याची योजना केंद्र शासनाकडून नोव्हेंबर २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेबाबत परीक्षोपयोगी चर्चा या लेखामध्ये करण्यात येत आहे.

प्रधानमंत्री महिला सशक्तीकरण योजनेच्या (PMMSY) अंतर्गत महिला शक्ती केंद्रे (MSK) स्थापन करण्याची उपयोजना सन २०१७ ते २०२० या कालावधीमध्ये पथदर्शी तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. महिलांसाठीच्या शासकीय योजनांचा लाभ तसेच आरोग्य व स्वच्छताविषयक मदत व मार्गदर्शन यांच्या माध्यमातून त्यांच्यामध्ये हक्क आणि अधिकार यांबाबत जागृती निर्माण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थी स्वयंसेवकांचे उपयोजन करण्यात येणार आहे. योजनेतील ठळक तरतुदी पुढीलप्रमाणे –

योजनेंतर्गत राज्यस्तरावर महिलांसाठी राज्य संसाधन केंद्र (State Resource Centre for women) संबंधित राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली विविध योजनांचा अभ्यास करून तांत्रिक साहाय्य व सल्ला उपलब्ध करून देईल. जिल्हास्तरीय महिला केंद्रे ही महिलाविषयक विविध योजनांची माहिती गोळा करून राज्य स्तरावर आणि जनतेस उपलब्ध करून देतील. ही केंद्रे तालुका/ग्राम पातळी आणि राज्य पातळी यांमध्ये दुव्याचे कार्य करतील.

  1. महिला शक्ती केंद्रे ही तालुका पातळीवर कार्य करतील व गाव पातळीवर सेवा उपलब्ध करून देतील.
  2. गाव पातळीवर सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आशा, अंगणवाडी सेविका, ANM, सामान्य सेवा केंद्र (CSC), महिला स्वयंसाहाय्यता समूह, बँक मित्र, शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, महिला लोकप्रतिनिधी, महिला पोलीस स्वयंसेविका या गाव पातळीवर विविध शासकीय/ अशासकीय कार्यामध्ये कार्यरत व्यक्तींची मदत घेण्यात येईल.
  3. महाविद्यालयातील NSS/NCC कॅडेट्स तसेच इतर स्वयंसेवक विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून स्वच्छता व िलगभाव समानतेबाबत जागृतीचे कार्य करण्यात येईल. हे विद्यार्थी परिवर्तनाचे दूत म्हणून आपल्या परिसरामध्ये कार्य करतील.
  4. यामध्ये निवडलेल्या तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थ्यांना सहा महिन्यांची समूह सेवा (Community Service) देता येईल. हा कालावधी (२०० तास) पूर्ण झाल्यावर विद्यार्थ्यांना समूह सेवा प्रमाणपत्र (Certificate of Community Service) देण्यात येईल. अशा प्रकारे जवळपास तीन लाख विद्यार्थ्यांना समूह सेवेमध्ये उपयोजित करून त्यांच्यामध्ये जबाबदार नागरिकांचे गुण निर्माण करण्यासही यातून हातभार लागणार आहे.
  5. ग्रामीण महिलांना ग्रामसभा तसेच पंचायत राज संस्थांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आवश्यक माहिती तसेच संसाधने उपलब्ध करून देण्यात येतील.
  6. विविध शासकीय योजनांची माहिती देऊन त्यांचा लाभ घेणे व त्यांमध्ये सहभागी होणे यासाठी महिलांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.
  7. विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे बनवून घेण्यासाठी ग्रामीण महिलांना साहाय्य करण्यात येईल.
  8. बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मदत करण्यात यईल.
  9. महिलांच्या तक्रारी/समस्यांचे निवारण करण्यासाठी संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडे (ग्रामपंचायत, दक्षता समिती, One Stop Centres इत्यादी) तक्रार नोंदविणे तसेच त्याबाबतचा पाठपुरावा यामध्ये साहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल.
  10. महिलांना एकत्र येण्यास, सामूहिक काय्रे करण्यास, समूह बनवण्यास प्रोत्साहन देणे व त्या माध्यमातून त्यांची क्षमता बांधणी व विकास घडविणे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
  11. योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रगती दर्शविण्यासाठी तसेच शंकांचे व समस्यांचे निराकरण करणे आणि तक्रारी नोंदविणे यासाठी संकेतस्थळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
  12. ही योजना निती आयोगाच्या अहवालानुसार देशातील सर्वात मागास राहिलेल्या ११५ जिल्ह्य़ांमध्ये पथदर्शी तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे नंदुरबार, जळगाव, गडचिरोली व नांदेड या चार जिल्हय़ांचा समावेश करण्यात आला आहे.
  13. प्रत्येक जिल्हय़ातील कमाल ८ तालुके याप्रमाणे ९२० तालुक्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. या अंमलबजावणीमध्ये प्राप्त झालेल्या अनुभवावरून देशातील उर्वरित जिल्ह्य़ांमध्ये विस्ताराबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल.
  14. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून ६०:४० या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. ईशान्येकडील राज्ये व विशेष दर्जा प्राप्त राज्यामध्ये निधीचा हिस्सा ९०:१० याप्रमाणे असेल.

राष्ट्रीय ग्रामस्वराज योजना

rashtriy gram swaraj yojana

18168   05-Jun-2018, Tue

ग्रामीण भागातील विकासकामाचे नियोजन, अंमलबजावणी व संनियंत्रण यासाठी पंचायत राज संस्थांना निधी, कार्य व कार्यबलाचे व्यवस्थापकीय जबाबदारीचे सक्षमीकरण आवश्यक आहे. यासाठी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना राबविण्यात येत आहे.

कार्य

  • राज्य ग्रामीण विकास संस्था यशदामार्फत पंचायत राजमधील सदस्यांच्या प्रशिक्षण कामाचे राज्यस्तरावरून अंमलबजावणी व समन्वय केले जाते.
  • राज्यामधील ११ पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, नऊ ग्रामसेवक प्रशिक्षण, एक संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र तसेच विविध जिल्हय़ांतून निवडक स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
  • यशदा, पुणे याच्या स्तरावरून ग्रामपंचायत सदस्यांच्या प्रशिक्षणासाठी वाचनसाहित्य तयार केलेले असून ग्रामसेवक/पंचायत राज संयुक्त प्रशिक्षण केद्रांना तसेच स्वयंसेवी संस्थांना जिल्हा परिषदेमार्फत वितरित करण्यात येते.

प्रशिक्षण केंद्रांचे प्रकार

  • ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र – ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रात ग्रामसेवकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्यात येतात. सर्व केद्रांना वेतन व वेतनेतर बाबींसाठी राज्य शासनाकडून दरवर्षी पूर्ण अनुदान मंजूर करण्यात येते.
  • पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र – प्रशिक्षण केंद्रामार्फत ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, इत्यादींना त्यांची दैनंदिन कर्तव्य कार्यक्षमतेने पार पाडण्यात यावीत या उद्देशाने प्रशिक्षण दिले जाते. या केंद्राच्या वेतन व वेतनेतर बाबींसाठी राज्य शासनाकडून दरवर्षी पूर्ण अनुदान मंजूर करण्यात येते. 
  • संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र – पंचाय त राज संस्थेतील संबंधित विस्तार अधिकारी/कक्ष अधिकारी यांना त्यांची दैनंदिन कर्तव्य योग्यरीतीने व सक्षमपणे पार पाडण्याच्या उद्देशाने या प्रशिक्षण केंद्रामार्फत प्रशिक्षण दिले जाते.

महिला उद्योजकांसाठी देशातील प्रोत्साहन धोरण

Promotion policy for women entrepreneurs

5278   27-Jan-2018, Sat

औद्योगिक विकासासाठी राज्यात तयार करण्यात आलेल्या पोषक वातावरणाचा लाभ महिला उद्योजकांना मिळावा आणि त्यातून महिलांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी विशेष धोरण राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामध्ये महिला उद्योजकांना तांत्रिक, व्यवस्थापकीय आणि आर्थिक साहाय्य पुरवून उद्योग व रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. राज्याने लागू केलेल्या अशा प्रकारच्या धोरणाची देशात प्रथमच अंमलबजावणी होत आहे.

या धोरणातील महत्त्वाच्या तरतुदी:-

या योजनेचा लाभ एकल मालकी, भागीदारी, सहकारीक्षेत्र, खासगी किंवा सार्वजनिक मर्यादित घटक आणि स्वयंसाहाय्यता बचतगट यांना मिळणार आहे.

या घटकांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमध्ये किमान ५० टक्के महिला कामगार असणे आवश्यक आहे.

या योजनेच्या लाभासाठी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम – २००६अंतर्गत येणारे उत्पादनक्षम उद्योग आणि सामूहिक प्रोत्साहन – २०१३ मधील उपक्रम पात्र ठरू शकतात.

सामूहिक प्रोत्साहन योजना:-

२०१३ अंतर्गत अतिरिक्त सवलती दिल्या जाणार आहेत. नवीन उपक्रमांना या योजनेतील तालुका वर्गीकरणानुसार देय असलेल्या स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या १५ ते ३५ टक्के दराने २० ते १०० लाखापर्यंत भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे. उत्पादन सुरू झाल्यापासून पाच समान वार्षकि हप्त्यांमध्ये त्याचे वितरण करण्यात येईल.

विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्य़ांसह कोकण विभागातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ांमधील उद्योगांना प्रत्येक युनिट विजेमागे दोन रुपये आणि राज्यातील इतर जिल्ह्य़ांतील उद्योगांना प्रत्येक युनिट विजेमागे एक रुपया एवढी सवलत पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात येणार आहे.

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना स्थावर मालमत्ता संपादन करण्यासाठी बँका व सार्वजनिक वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या मुदत कर्जावर प्रत्यक्ष भरणा केलेल्या व्याजासाठी ५ टक्क्यांपर्यंत व्याजदर अनुदान देण्यात येईल.

पात्र उद्योगातील महिला कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी किंवा राज्य कामगार कल्याण योजनेमध्ये जे कंपनीचे योगदान असेल त्याच्या ५० टक्क्यांपर्यंत पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी अनुदान देण्यात येईल.

उत्पादनांचे विपणन होण्यासाठी मुद्राचिन्ह विकसित करण्यासाठी केलेल्या खर्चाच्या ५० टक्के व कमाल एक कोटीपर्यंत शासनाकडून साहाय्य देण्यात येईल.

देशभरातील प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी महिला उद्योगांना ५० हजार किंवा प्रदर्शनातील गाळ्याच्या भाडय़ाच्या ७५ टक्के रक्कम व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनासाठी तीन लाखाच्या मर्यादेत सवलत देण्यात येईल.

महिला उद्योजकांसाठी आयोजित केलेल्या प्रदर्शनासाठी खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम कमाल १० लाखाच्या मर्यादेत साहाय्य देण्यात येईल.

सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर महिला उद्योजकांसाठी महाराष्ट्रात कमाल ३ ठिकाणी इन्क्युबेटर्स स्थापन करण्यात येतील.

माहिती-तंत्रज्ञान पुरस्कारांच्या धर्तीवर व्यवसायातील सर्वोत्तमतेसाठी महिला उद्योजकांना वेगळ्या संवर्गामध्ये पुरस्कार देण्यात येतील.

महिला व बाल कल्याण विभागाकडून महिला उद्योजकांसाठी ५० कोटीचा विशेष साहस निधी तयार करण्यात येईल.

प्रत्येक महिला कर्मचाऱ्याला उत्पादन सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीची तीन वर्षे प्रशिक्षणासाठी दर वर्षी तीन हजार रुपयांची मदत करण्यात येईल. हे साहाय्य प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजनेशी जोडण्यात येणार आहे.

आनुषंगिक मुद्दे:-

या धोरणामुळे राज्यातील महिला संचालित उद्योगांचे प्रमाण ९ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे शक्य होणार आहे. तसेच आगामी पाच वर्षांत १५ ते २०हजार महिला उद्योजकांमार्फत दोन हजार कोटी मूल्याची गुंतवणूक व एक लाख रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.

शाश्वत आर्थिक व सामाजिक विकासात महिला उद्योजकांची महत्त्वाची भूमिका आहे. मात्र, महिलांना उद्योग-व्यवसाय उभारणी करताना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. त्यामध्ये तांत्रिक व व्यवस्थापकीय ज्ञानाचा अभाव, मार्यादित आर्थिक स्रोत व गुंतवणूक साहाय्य, परवडण्यायोग्य व सुरक्षित जागांचा अभाव इत्यादींचा समावेश आहे. राज्याचा सर्वसमावेशक विकास करता ना महिला संचालित उपक्रमांच्या माध्यमातून आर्थिक व सामाजिक बदल घडविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये महिला उद्योजकांच्या दृष्टीने मत्रीपूर्ण व पूरक-पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मानवी हक्कांची संकल्पना

Concept of Human Rights

12638   16-Jan-2018, Tue

मानवी हक्कांची संकल्पना नैसर्गिक विधी ह्या संकल्पनेचे अपत्य आहे. जन्मानेच माणूस काही हक्क घेऊन येतो. त्या गृहीतकृत्यांवर ह्या हक्कांची मांडणी करण्यात येते. ही संकल्पना ग्रीक व रोमन विचारवंतांच्या तसेच ख्रिस्ती तत्त्वज्ञानात आणि टॉमस अक्वायनससारख्या विधिज्ञांच्या लिखाणातून मांडली गेल्याचे दिसते. सतराव्या शतकात आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा जनक म्हणून ओळखला गेलेल्या ह्यूगो ग्रोशिअस ह्याच्या व त्यापुढे मिल्टन आणि लॉक ह्या विचारवंतांच्या लेखनातूनही ती मांडली गेली. इंग्लंडमध्ये मॅग्ना कार्टा ह्या नावाने ओळखला जाणारा कायदा संमत झाला (१२१५). तेव्हापासून राज्यसत्तेच्या अधिकारावर बंधने असावीत, ही कल्पना प्रसृत झाली. १६२८ मध्ये पिटिशन ऑफ राइट्स आणि १६८९ मधील अधिकारांची सनद–बिल ऑफ राइट्स–ह्यांतून त्यास आणखी स्पष्टपणा लाभला. अमेरिकन स्वातंत्र्य (१७७६) आणि अमेरिकेतील मूलभूत स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा (१७९१) ह्यांतही मानवी हक्कांचे रक्षण हाच प्रमुख हेतू होता. फ्रान्सची राज्यक्रांती आणि त्यानंतर व्यक्ति–स्वातंत्र्याचा व नागरिकांच्या हक्कांचा जाहीरनामा (१७८९), हाही एक महत्त्वाचा टप्पा होता. इंग्लंडमध्ये राजाच्या सत्तेला पूर्णपणे काबूत आणून प्रातिनिधिक संस्थेचे (संसदेचे) सार्वभौमत्व प्रस्थापित झाले, हा लोकशाहीचा विजय होता. त्या सार्वभौमत्वाचा परिपाक म्हणजे ‘कायद्याचे अधिराज्य’ स्थापन होणे हा होय. फ्रान्समधील क्रांतीच्या मागे मानवी हक्कांचीच प्रेरणा होती. अमेरिकन स्वातंत्र्याची व संविधानाचीही तीच प्रेरणा होती. भारताच्या संविधानात अंतर्भूत झालेल्या मूलभूत अधिकारांचीही तीच प्रेरणा होय. 

 

 रशियन संविधानातही आर्थिक आणि सामाजिक शोषणापासून व्यक्तीची मुक्तता करण्याचे वचन समाविष्ट आहे; परंतु त्यात शासनाच्या आत्यंतिक नियंत्रणापासून व्यक्तीची मुक्तता करण्याची तरतूद नाही. रशियन संविधानात विशेष भर व्यक्तीच्या सामाजिक व आर्थिक हक्कांवर देण्यात आला आहे. सामाजिक व आर्थिक हक्क नसले, तर केवळ राजकीय स्वातंत्र्याला अर्थ उरत नाही, हे खरेच आहे. परंतु ही दोन्ही प्रकारची स्वातंत्र्ये एकमेकांना पूरक आहेत.    पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या संविधानांत व्यक्तीचे स्वातंत्र्य राजकीय सत्ताधाऱ्यांपासून सुरक्षित ठेवण्याची योजना होती, तर सोव्हिएट रशियाच्या १९३६ च्या संविधानात ही स्वातंत्र्ये उपभोगण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधा उपलब्ध करण्यावर भर होता; परंतु ह्या सुविधा जरी उपलब्ध झाल्या, तरी राजकीय सत्ताधाऱ्यांच्या सत्तेवर मर्यादा घातल्याशिवाय त्यांना प्रत्यक्षात फारसा अर्थ नाही हे खरे.

 

आंतरराष्ट्रीय संबंधांत जरी प्रत्येक राष्ट्राचे सार्वभौमत्व मान्य करण्यात येते, तरी अशा सार्वभौमत्वाला मानवी हक्कांच्या मर्यादा असाव्यात, हेही मान्य करण्यात आले आहे. एखाद्या राष्ट्राने आपल्या नागरिकांना कसे वागवावे, हा जरी त्या राष्ट्राचा अंतर्गत प्रश्न असला, तरी ते राष्ट्र जर मानवी हक्कांची पायमल्ली करत असेल, तर इतर राष्ट्रे हस्तक्षेप करून ती थांबवू शकतात. ह्याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे १८२७ मध्ये इंग्लंड, फ्रान्स व रशिया ह्यांनी ग्रीक लोकांच्या छळाविरुद्ध केलेला ऑटोमन साम्राज्याविरुद्ध हस्तक्षेप, ह्याचा परिणाम म्हणून ग्रीसला १८३० मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. यूरोपियन राष्ट्रांनी ख्रिस्ती लोकांची कत्तल थांबवण्यासाठी सिरियामध्ये १८६० मध्ये हस्तक्षेप केला. ज्यू लोकांच्या संरक्षणार्थ यूरोपियन राष्ट्रांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी व विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला शिष्टाई केली. नुकतीच अमेरिकेने ज्यूंच्या रक्षणाकरता सोव्हिएट युनियनकडे रदबदली केली. अशा हस्तक्षेपात नेहमी धोका असतो. कारण हस्तक्षेप करणाऱ्या राष्ट्राला आपला हस्तक्षेप न्याय्य आहे असेच वाटते. त्यामुळे मानवतावादी हस्तक्षेपाला आंतरराष्ट्रीय कायद्याने अधिकृतपणे मान्यता दिली नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेने बळाचा एकतर्फी उपयोग करण्यावर बंदी घातल्यामुळे मानवतावादी हस्तक्षेपाच्या वैधतेबद्दल जास्तच संशय निर्माण झाला आहे. मानवतावादी हस्तक्षेप शेवटी राजकीय हेतूने मर्यादित होतो, हा अनेक ठिकाणचा अनुभन आहे. १९७१ मध्ये ज्या वेळी पाकिस्तानने त्या वेळच्या पूर्वन पाकिस्तानच्या (व नंतरच्या बांगला देशाच्या) लोकांची कत्तल केली, त्यावेळी जगाचे लक्ष त्याकडे वेधण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला. शेवटी भारत−पाकिस्तान युद्धानंतरच तो प्रश्न निकालात निघाला.

 

मानवी हक्कांच्या रक्षणार्थ आंतरराष्ट्रीय करारांचा उपयोग नेहमीच करण्यात आला आहे. धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या रक्षणार्थ केलेला असा सर्वांत प्राचीन करार म्हणजे वेस्टफिलियाचा शांतता करार (१६४८) होय. ह्या कराराने जर्मनीत रोमन कॅथलिक व प्रॉटेस्टंट पंथाच्या लोकांना समान वागणूक देण्याचे मान्य झाले. ह्याच काळात अनेक कॅथलिक सरकारांनी कॅथलिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या तरतुदी करारांमध्ये समाविष्ट केल्या. एकोणिसाव्या शतकात गुलामी नष्ट करणारे करार करण्यात आले. १९२६ मध्ये राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने आंतरराष्ट्रीय गुलामगिरी करार केला. ह्या करारान्वये प्रत्येक सही करणाऱ्या राष्ट्राने गुलामगिरीची प्रथा संपूर्णपणे नष्ट करण्याची जबाबदारी पतकरली.

 

एकोणिसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या भागात युद्धाबाबत तसेच युद्धात जखमी झालेल्यांबाबतचे नियम तयार करण्यात आले. ह्या नियमांचा हेतू क्रूरतेला आळा घालण्याचा होता. ह्यांची सुरुवात १८६४ मध्येच झाली होती; पण १९२५ ते १९२९ व दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या चार जिनीव्हा कन्व्हेन्शन्सची त्यात मोलाची भर पडली. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीची आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेची स्थापना ही होय. ह्या संघटनेची घटना १९१९ च्या कायद्यात अंतर्भूत आहे. ह्या संघटनेने मजूर−मालक संबंधांत फार महत्त्वाची कामगिरी केलेली आहे. मजूरांच्या कल्याणाच्या अनेक योजना तिने राबवल्या. अनेक राष्ट्रांच्या मजूर कायद्यांत योग्य ते बदल घडवून आणले आणि वेठबिगार, नोकरीबाबतचा पक्षपात ह्यांसारख्या अनिष्ट पद्धती नष्ट करण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलला आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर विजेत्या राष्ट्रांनी (इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स आणि रशिया) जर्मन लोकांनी त्यांच्या ताब्यातल्या प्रदेशातील नागरी जनतेविरुद्धचे जे गुन्हे केले होते, त्यांच्या चौकशीसाठी एक विशेष न्यायालय स्थापन केले. हे न्यायालय न्यूरेंबर्ग येथे १९४५ ते १९४६ ह्या काळात कार्यरत होते व त्याने दोषी व्यक्तींना शिक्षा दिल्या, ह्या न्यायालयाने ज्या तत्त्वांच्या आधारे आपले निर्णय दिले, ती तत्त्वे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने नंतर स्वीकारली. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेमध्येच मानवी हक्कांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. कलम १३ मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेने मानवी हक्क व मूलभूत स्वातंत्र्य ह्यांच्या रक्षणासाठी सूचना करायच्या आहेत. ह्याशिवाय कलम १, ५५, ५६, ६२, ६८ व ७६ ह्यांतही मानवी हक्कांचा निर्देश आहे. कलम ५५ प्रमाणे राहणीचे मान वाढवणे, सर्वांना रोजगार मिळवून देणे, सामाजिक व आर्थिक विकास घडवून आणणे ही संयुक्त राष्ट्रांची उद्दिष्टे आहेत. त्यानुसार १० डिसेंबर १९४८ मध्ये मानवी हक्कांचा जाहीरनामा काढण्यात आला. प्रत्येक व्यक्तीला काही मानवी हक्क आहेत व त्यांचा संकोच करण्याचा अधिकार सार्वभौम सत्तेलाही नाही, हा विचार ह्या करारामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता पावला.

 

मानवी हक्कांच्या जाहीरमान्यामध्ये एकंदर ३० कलमे आहेत. ह्या जाहीरमान्यात पाश्चिमात्य देशांत आढळून येणाऱ्या नागरी स्वातंत्र्याबाबतची कलमे तर आहेतच; पण आर्थिक न्यायासंबंधीच्या तरतुदीही आहेत. उदा., रोजगाराचा अधिकार (कलम १२३), समान कामासाठी समान वेतन, मजूर संघटना स्थापन करण्याचा व त्यात सामील होण्याचा अधिकार,विश्रांतीचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार इत्यादी. उदारमतवादी तत्त्वज्ञानाने नागरी व नैसर्गिक हक्कांची संकल्पना दिली,तर मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानातून आर्थिक न्यायाची संकल्पना साकार झाली. आर्थिक शोषणापासून व्यक्तीची सुटका झाल्याशिवाय त्याच्या राजकीय स्वातंत्र्याला अर्थ नाही आणि राजकीय स्वातंत्र्य असल्याशिवाय आर्थिक शोषणाला खराखुरा प्रतिबंध करता येत नाही, ह्या दोन्ही विचारांचे सुंदर मिश्रम ह्या जाहीरनाम्यात आहे.

 

मानवी हक्कांच्या रक्षणार्थ जे अनेक ठराव करण्यात आले आहेत, त्यांचा हेतू व्यक्तीला आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची क्षमता देण्याचा आहे. उदा., राजकीय व नागरी हक्काबाबतचा आंतरराष्ट्रीय ठराव, मानवी हक्कांच्या पायमल्लीबाबतच्या तक्रारींची निःपक्षपणे चौकशी करून निर्णय देणारी समिती इ. ठरावांनी स्थापन केली आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांच्या ठरावात आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारांची पूर्ती कतरावयास लागणाऱ्या तरतुदी व यंत्रणा आहेत. ह्या ठरावास किमान ३५ राष्ट्रांनी अनुमती द्यायला हवी. ती अद्याप आलेली नसल्यामुळे ह्या ठरावाच्या कार्यवाहीस अजून आरंभ झालेला नाही. गुलामगिरी, वेठबिगार, वर्णभेद ह्यांसारख्या व्यवहारांवर बंदी घालणारे ठरावही संमत झाले आहेत. जातिसंहारासारख्या दुष्ट चालींवरही बंदी घालण्यात आला आहे व त्यांवर कडक शिक्षा सांगण्यात आल्या आहेत.

 

मानवी हक्कांच्या रक्षणार्थ काही प्रादेशिक स्वरूपाचे करारही अस्तित्वात आहेत. त्यांपैकी सर्वांत महत्त्वाचा करार म्हणजे यूरोपीय मानवी व मूलभूत स्वातंत्र्याच्या रक्षणाचा करार हे होत. ह्या करारांची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे : (१) जागतिक मानवी हक्क जाहीरनाम्यात दिलेल्या हक्कांच्या रक्षणासाठी व त्यांच्यावरील आक्रमणांच्या विरुद्ध परिणामकारक उपाय करणे. (२) मानवी हक्क आयोगाची नेमणूक करणे. कुठलाही नागरिक त्यांच्या शासनाविरुद्ध ह्या आयोगाकडे तक्रार करू शकतो. आयोग त्यावर चौकशी करून आपला अहवाल प्रसिद्ध करतो. या आयोगाची नेमणूक १९५५ मध्ये झाली. ह्या कराराने मानवी हक्कांबाबतच्या तक्रारींची सोडवणूक करण्याकरता न्यायालयाची स्थापना केली आहे. हे न्यायालय यूरोपियन मानवी हक्क न्यायालय ह्या नावाने ओळखले जाते.

 

संयुक्त राष्ट्रांमार्फत दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदावर आधारित वर्णविद्वेषाविरुद्ध खंबीरपणे पाऊले टाकली गेली आहेत. प्रत्यक्ष वर्णभेद जरी नष्ट झाला नसला, तरी त्याबाबतचे जागतिक लोकमत जास्त प्रभावी बनले आहे, ह्यात शंका नाही. मानवी हक्कांबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नाला आंतरराष्ट्रीय राजकारणामुळे काही प्रमाणात खीळ बसते हे खरे; कारण शेवटी राष्ट्रहिताच्या कसोटीवरच राष्ट्रे आंतरराष्ट्रीय सभांतून मतदान करतात आणि काही वेळेला तथाकथित राष्ट्रहित मानवी हक्कांकडे दुर्लक्षही करायला लावते. हे मान्य करूनसुद्धा मानवी हक्कांचे तत्त्वज्ञान प्रगती करत आहे, ही वस्तुस्थिती समाधान देणारी आहे.

 

भारताच्या संविधानात

व्यक्तीचे मूलभूत हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. भारताचे आंतरराष्ट्रीय धोरणही मानवी हक्कांच्या तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत असेच आहे. भारतीय संविधानाने समाजातले दुबळे घटक, स्त्रिया व अल्पसंख्य ह्यांच्याबाबत विशेष जबाबदारी शासनावर टाकली आहे. मानवी हक्कांची खरीखुरी कार्यवाही करायची तर दारिद्य्र,अज्ञान, विषमता ह्यांचे उच्चाटन झाले पाहिजे. अविकसित देशांच्या विकासाकरिता कुटुंब नियोजन, शिक्षण, जमीन सुधारणा, वैद्यकीय मदत ह्यांसारख्या कार्यक्रमांना अग्रक्रम असायला हवा. अशा कार्यक्रमांना आज जागतिक बँक आणि जागतिक आरोग्य संघटना ह्यांसारख्या संस्थांकडून भरपूर उत्तेजन मिळाले आहे. नजिकच्या भविष्यात ह्या देशांच्या विकासाला सक्रिय सहाय्य इतर श्रीमंत आणि विकसित राष्ट्रे देतील, तरच मानवी हक्कांचे तत्त्वज्ञान खऱ्या अर्थाने साकार होईल.

"फर्स्ट लेडी" पुरस्कार

Sports Lady Awards

4906   07-Jan-2018, Sun

महाराष्ट्रातील 15 महिलांचा होणार सन्मान ,नवी दिल्ली दि.4: क्रीडा, कला, साहित्य उद्योग, शिक्षण, आदी क्षेत्रात सर्वप्रथम विक्रम प्रस्थापित करणाऱ्या देशातील 113 कर्तृत्ववान महिलांना "फर्स्ट लेडी" हा सन्मान देऊन गौरविण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील 15 महिलांचा समावेश आहे.

केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या वतीने "फर्स्ट लेडी" हा सन्मान प्रदान करण्यात येणार आहे. दि. 20 जानेवारी रोजी राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते या महिलांना "फर्स्ट लेडी" या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.

दुर्गाबाई कामत व अबन मिस्त्री याना मरणोत्तर "फर्स्ट लेडी" सन्मान

महाराष्ट्रातील 15 कर्तृत्ववान महिला "फर्स्ट लेडी" पुरस्काराच्या मानकरी ठरल्या आहेत. भारतीय चित्रपट क्षेत्रातील पहिल्या महिला नायिका दुर्गाबाई कामत व देशातील पहिल्या महिला तबला वादक डॉ.अबन मिस्त्री यांना मरणोत्तर हा सन्मान जाहीर करण्यात आला आहे.

साताऱ्याच्या सुरेखा यादव ठरल्या "फर्स्ट लेडी"

1988 साली पहिली सर्वप्रथम रेल्वे चालविण्याचा विक्रम करण्याऱ्या सुरेखा यादव यांना फर्स्ट लेडी पुरस्कार जाहीर झाला आहे. मध्य रेल्वे ची पहिली महिला स्पेशल लोकल ट्रेन त्यांनी चालविली आहे. बुद्धिबळपटू व पाच वेळा बुद्धिबळात भारतीय महिला चॅम्पियनशीप मिळविणाऱ्या भाग्यश्री ठिपसे, देशातील पहिल्या महिला अग्निशामक अधिकारी हर्षींनी कण्हेकर ( नागपूर) , परभणी जिल्ह्यातील शिला डावरे या देशातील पहिल्या महिला ऑटोरिक्षा चालक यांनाही या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आहे.

आमदार डॉ.भारती लव्हेकर ठरल्या "फर्स्ट लेडी"

वर्सोवा, मुंबई येथील विद्यमान आमदार व देशातील पहिली सॅनिटरी नॅपकिन बँक सुरु करून नवा आदर्श निर्माण केल्याबद्दल त्यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.पुण्याच्या अरुण राजे पाटील या भारतीय चित्रपट सृष्टीतील पहिल्या महिला तंत्रज्ञ आहेत, त्यांच्या कार्याची नोंद घेऊन त्यांना हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. मुंबई येथील डायना एडलजी यांनी सर्वप्रथम भारतीय महिला क्रिकेट एकदिवसीय संघाचे नेतृत्व केले व महिला क्रिकेटला दिशा दिली,याबद्दल त्यांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. देशातील पहिली कार ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण संस्था स्थापन करणाऱ्या मुंबई येथील स्नेहा कामत यांचाही या पुरस्काराच्या यादीत समावेश आहे.

पहिल्या गुप्तहेर रजनी पंडित- फर्स्ट लेडी

पालघर येथील रजनी पंडित यांनी खासगी गुप्तहेर म्हणून कार्य केले आहे, त्या देशातील पहिल्या महिला नोंदणीकृत गुप्तहेर आहेत, त्यांच्या कार्याची दखल पुरस्काराच्या रूपाने घेण्यात आली आहे. मुंबई येथील स्वाती परिमल या असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया च्या पहिल्या महिला अध्यक्ष ठरल्यामुळे त्यांना हा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

देशातील पहिली टेस्ट ट्यूब बेबीची प्रसूती करणाऱ्या मुंबईच्या प्रसिद्ध स्त्रीरोग तज्ञ डॉ.इंदिरा हिंदुजा व अंधांसाठी देशातील पहिले लाईफ स्टाइल मासिक ब्रेल लिपी प्रकाशित करणाऱ्या मुंबई येथील उपासना मकाती आणि डिजिटल आर्ट द्वारे भारतातील महिला योध्याचा परिचय करून देणारी मुंबईची अठरा वर्षीय तरुणी तारा आनंद यांचाही या पुरस्काराने सन्मान करण्यात येणार आहे.

भारतरत्न मदर तेरेसा, कल्पना चावला, बचेंद्रि पाल, ऐश्वर्या रॉय बच्चन, पी.व्ही सिंधु, सानिया मिर्जा, गीता फोगट, सायना नेहवाल,साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर, मिताली राज आदी अनेक कर्तृत्ववान महिलांचा "फर्स्ट लेडी" पुरस्कार यादीत समावेश आहे.

मनुष्यबळ विकासाचा अभ्यास

hrd mains

6884   05-Jan-2018, Fri

मनुष्यबळ विकासाचा अभ्यास

मुख्य परीक्षा पार पडल्यानंतर ज्यावर चर्चा रंगते ती परीक्षेतील चक्रावून सोडणाऱ्या प्रश्नांची, पेपर पद्धतीची. आगामी वर्षातील मुख्य परीक्षेला सामोरे जात असताना मुख्य परीक्षेचे विश्लेषण महत्त्वाचे ठरते.

आज आपण सामान्य अध्ययन-तीन या पेपर मधील ‘मनुष्यबळ विकास’ या घटकाचे विश्लेषण पाहूयात.

चर्चा तर होणारच!

या पेपरमध्ये प्रश्नांचे स्वरूप चालू घडामोडी या घटकासोबत निगडित असते. म्हणजेच प्रश्न अभ्यासक्रमाच्या अशा घटकावर विचारण्यात येतात, जो घटक काही ना काही कारणामुळे कायम चर्चेत असतो. त्यामुळे ज्यांची चालू घडामोडीवर चांगली पकड आहे, त्यांना हा पेपर सोपा गेल्याचे दिसते.

अभ्यासावा अभ्यासक्रम

बऱ्याच विद्यार्थ्यांची ओरड असते की, प्रश्नांचे स्वरूप पाहून चक्रावून गेलो, प्रश्न अगदीच नवीन जाणवत होते वगैरे. यावर एकच उत्तर असते, ते म्हणजे उमेदवारांनी अभ्यासक्रमाचे स्वरूप समजावून घ्यावे. ‘प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल. अभ्यासक्रमात दिलेल्या घटकांचा अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे,’ असे आयोगाने अभ्यासक्रमाच्या सुरुवातीलाच सागितले आहे. या वाक्याकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. त्यामुळे मनुष्यबळ विकास घटकाचा अभ्यास करण्यापूर्वी अभ्यासक्रम बारकाईने अभ्यासावा.

विश्लेषण

मुख्य परीक्षेत मनुष्यबळ विकास या घटकावर एकूण ७३ प्रश्न विचारण्यात आले होते. प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण केले असता, अजून एक बाब लक्षात येते, ते म्हणजे आयोगाने मुख्य घटकाबरोबरच अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या उपघटकावर प्रश्न विचारले आहेत. त्याचे सविस्तर विश्लेषण पाहूया.

भारतातील मनुष्यबळ विकास

नेहमीप्रमाणे आयोगाने या घटकावर सर्वात जास्त म्हणजेच २३ प्रश्न विचारले होते. यामध्ये भारतातील लोकसंख्या धोरण, लोकसंख्येतील महिलांचे प्रमाण, राष्ट्रीय लोकसंख्या योजना, लिंग गुणोत्तर, मनुष्यबळ मंत्रालय, भारतातील सेवा योजना, शासनाचे नोकरविषयक धोरण, मुक्त विद्यापीठ, यूजीसी, एनसीआरटी, बेरोजगारी यांसारख्या चालू घडामोडींशी निगडीत उपघटकांवर प्रश्न विचारले होते. ज्यांनी योजना, कुरुक्षेत्र आणि लोकराज्य यांसारखी मासिके अभ्यासली, त्यांना हा घटक सोपा गेला.

शिक्षण, आरोग्य, व्यावसायिक शिक्षण

या तिन्ही घटकावर मिळून ३६ प्रश्न विचारण्यात आले होते. यामध्ये शिक्षणावर १८ प्रश्न, आयोग्यावर ९ प्रश्न, तर व्यावासायिक शिक्षणावर ९ प्रश्न होते. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाचा उद्देश, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेचे प्रकार, शिक्षणविषयक वेगवेगळे आयोग, दहावीनंतर व्यवसाय निवड, शाळा नोंदणी व संस्था नोदणी, अंधत्व निर्मूलनासाठीच्या संस्था, जागतिक आरोग्य संघटना, राष्ट्रीय ग्रामीण आयोग्य अभियान आदी विषयांवर प्रश्न होते. हे सर्व घटक सरकारच्या वेगवेगळ्या अहवालांच्या वेळी चर्चेत होते. त्यामुळे शासनाचे विविध अहवाल बारकाईने अभ्यासणे हे या घटकासाठी फायदेशीर ठरते.

 

ग्रामीण विकास

 

ग्रामीण विकास या घटकावर एकूण १४ प्रश्न विचारले होते. त्यामध्ये पंचायत राज व्यवस्था, जमीन सुधारणा कायदा, ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण जल पुरवठा, दळवळण यासारख्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित घटकांवर प्रश्न विचारल्याचे दिसते. हा घटक कुरुक्षेत्र आणि लोकराज्य यासारख्या मासिकामधून चांगला अभ्यासला जाऊ शकतो.

 

एकंदर मनुष्यबळ विकास या घटकाच्या अभ्यासासाठी चालू घडामोडींचा अभ्यास केल्यास हा पेपर सोपा जाईल, तसेच इंटरनेटचा वापर प्रभावी ठरेल, हे यावर्षीच्या मुख्य परीक्षेत दिसून आले.

 

वाचक प्रश्न

 

विमा कंपनीत प्रशासकीय अधिकारी या पदाची जाहिरात कधी येते?- विनय डोईफोडे

 

- नुकतीच न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनीची ३०० प्रशासकीय अधिकारी पदाची जाहिरात आली आहे. २१ ते ३० वयोगटातील कोणत्याही वयोगटातील पदवीधराला त्याला बसता येईल. अर्ज करायची शेवटची तारीख १ नोव्हेंबर आहे.

मुख्य परीक्षा : मानवी हक्क

mpsc hrd mains exam

6192   05-Jan-2018, Fri

मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील ‘मानव संसाधन विकास’ घटकाचे विश्लेषण पाहिल्यानंतर आता त्याच पेपरमधील मानवी हक्क या घटकांचे मुख्य परीक्षेतील प्रश्नांच्या स्वरूपाचे विश्लेषण या लेखात आपण पाहूयात.

स्वरूप

राज्यसेवा मुख्य परीक्षाचा अभ्यास बारकाईने करावा हे आपण मागच्या लेखात पाहिले होते. तसे पाहायचे झाले तर मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क हे दोन्ही घटक एकमेकांशी संबंधित आहेत. दोन्हींमधील उपघटकसुद्धा एकमेकांशी संलग्न आहेत. त्यामुळे मानव संसाधनाचा अभ्यास करताना मानवी हक्क हा विषय कायमच सोबत अभ्यासावा.

पुरेशा अभ्यास साहित्याच्या अभावामुळे अनेक उमेदवार या घटकाकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे अभ्यासक्रमात कोणते घटक आहेत, हे ते अभ्यासत नाहीत. या घटकाचा अभ्यास करताना या विषयाचा अभ्यासक्रम पाठ असणे महत्त्वाचे असते. अभ्यासक्रमातील एकही घटक सुटता कामा नये.

विश्लेषण

मानवी हक्क या विषयावर या वर्षीच्या मुख्य परीक्षेत ७७ प्रश्‍न विचारण्यात आले होते. सर्व प्रश्नांचे स्वरूप पाहता मानवी हक्कांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारचे कायदे आणि राज्यघटनेने मानवाला प्रदान केलेल्या विविध अधिकारांवर आणि हक्कांवर प्रश्न विचारण्यात आले होते. प्रश्नांचे स्वरूप कठीण असल्यासारखे जाणवले, कारण प्रश्‍न जरी चालूघडामोडींशी संबंधित असेल तरी त्याची माहिती अभ्यासक्रामाच्या वेगवेगळ्या उपघटकांशी निगडित होती. यामध्ये सर्वांत जास्त प्रश्न (एकूण १७) बाल विकास आणि महिला विकास या घटकांवर विचारले गेले.

आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संघटनांवर १५, ग्राहक संरक्षणावर १२, मानवी हक्क प्रतिज्ञापत्रावर १०, आदिवासी विकासावर ६, विकलांग व वयोवृद्ध कल्याणवर १०, मागासवर्गीय घटक चार आणि कामगार कल्याण तीन प्रश्‍न, अशी प्रश्‍नांची सर्वसाधारण विभागणी दिसून आली.

उपघटकांवर भर

अभ्यासक्रमातील उपघटकांवर सखोल प्रश्न विचारण्याकडे नेहमीप्रमाणेच आयोगाचा असलेला कल दिसून येतो. यामध्ये ‘जागतिक मानवी हक्क प्रतिज्ञापत्र’ घटकावर विचारण्यात आलेल्या एकूण १० पैकी भारतातील मानवी हक्क चळवळ, निरक्षरता, आंतराष्ट्रीय मानके, लोकशाही चौकट, मानवी विकास निर्देशांक यांसारख्या उपघटकांवर मुख्य भर असल्याचे दिसते. या प्रकारचा पेपर अभ्यासण्यासाठी इंटरनेटचा वापर महत्त्वाचा ठरेल.

बाल विकास आणि महिला विकास

सर्वांत जास्त म्हणजे १७ प्रश्‍न या घटकावर विचारण्यात आले होते. त्यात कल्याण व सबलीकरण, विविध योजना, आंतराष्ट्रीय संस्था, स्वंयसेवा संघटना यांसारख्या उपघटकांवर मुख्य भर होता. हे घटक अभ्यासण्यासाठी भारत सरकारचे विविध अहवाल आणि इंडिया इयर बूक महत्त्वाचे ठरते.

आंतरराष्ट्रीय संघटना

आंतराष्ट्रीय संघटकांचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत असतानाच मुख्य परीक्षेत या घटकावर १५ प्रश्‍न विचारण्यात आले. यासाठी संयुक्त राष्ट्रासारख्या संस्थांची संकेतस्थळे अभ्यासावीत. तसेच ‘इंडिया इयर बूक’मधून आंतराष्ट्रीय संबंध अभ्यासावेत.

आदिवासी आणि कामगार कल्याण

या दोन्ही घटकांवर मिळून नऊ प्रश्‍न होते. ते आदिवासी आणि कामगार कायदा आणि त्यांचे हक्क या संबंधी होते. याचा अभ्यास करण्यासाठी आदिवासी मंत्रालयाचे संकेतस्थळ उपयोगी पडू शकेल.

विकलांग व वयोवृद्ध कल्याण

सरकारी योजना, कल्याण कार्यक्रम, रोजगार, स्वयंसेवा संघटना, आंतरराष्ट्रीय संस्था या उपघटकासहीत एकूण १० प्रश्‍न विचारण्यात आले होते.

या विषयासाठी संदर्भसाहित्याचा विचार करता मुक्त विद्यापीठाच्या नोट्स, विकीपीडिया, इंडिया इयर बूक, विविध मंत्रालयांची संकेतस्थळे उपयोगी ठरू शकतात.

 

ग्लोबल हंगर इंडेक्स

Global Hunger Index

3568   25-Dec-2017, Mon

‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स २०१७’ अनुसार, उपासमारीत भारत १०० व्या स्थानी आहे. बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे मागील वर्षाच्या ९७ व्या स्थानावरून आणखी तीन क्रमांकाने घाली घसरत यावर्षी भारत १०० व्या स्थानी आले आहे.

अहवालामधील ठळक बाबी

  1. ३१.४ सह भारताचे २०१७ सालचे GHI गुण अधिक असून ते ‘गंभीर’ श्रेणीमध्ये गणल्या गेले आहे.
  2. ११९ देशांच्या सर्वेक्षणामध्ये भारत १०० व्या स्थानी असून ते आशियामध्ये केवळ अफगानिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्या पुढे आहे. यादीत, आशिया खंडात
    1. चीन (२९),
    2. नेपाल (७२),
    3. म्यानमार (७७),
    4. श्रीलंका (८४) आणि
    5. बांग्लादेश (८८)  
      ही राष्ट्रे भारतापूढे आहेत. तर पाकिस्तान आणि अफगानिस्तान अनुक्रमे १०६ व्या आणि १०७ व्या स्थानी आहे.
  3. तीन वर्षांच्या कालावधीत, भारत २०१४ सालच्या ५५ व्या स्थानावरून ४५ क्रमांकाने खाली आले आहे.
  4. भारतात पाच वर्षाखालील एक पंचमांश बालके त्यांच्या उंचीच्या मानाने खूप कमी वजनाचे आहेत आणि एक तृतीयांश बालकांची उंची वयाच्या मानाने कमी आहे.
  5. वर्ष २०१५-१६ पर्यंत, भारतातील एक पंचमांशहून अधिक (२१%) बालके उंचीच्या तुलनेत कमी वजनाचे आहेत, जे की हे प्रमाण वर्ष २००५-०६ मध्ये २०% हून अधिक होते. या प्रमाणात भारताने गेल्या २५ वर्षांमध्ये कोणतीही सुधारणा दाखवलेली नाही.
  6. तुलनात्मकदृष्टय़ा, भारताने बालकांच्या स्टंटिंग (बालकाला येणारा थकवा) दर घटवण्यामध्ये (सन २००० पासून २९% ने घट) लक्षणीय सुधारणा केली आहे. परंतू असे असूनही, भारतात हा दर ३८.४% इतका अधिक आहेच. 
  7. जागतिक स्तरावर, मध्य आफ्रिकन गणराज्यमध्ये कोणत्याही देशाच्या तुलनेत   सर्वाधिक उपासमार आहे आणि हा निर्देशांकमध्ये ‘अत्यंत चिंताजनक’ श्रेणीत असलेला एकमेव देश आहे.
  8. अहवालात मूल्यमापनासाठी वापरण्यात येणार्‍या ‘बालकाचे कमी वजन’ या घटकाला 'वास्टिंग (बालकाची खुंटलेली वाढ)' आणि ' स्टंटिंग (बालकाला येणारा थकवा)' या घटकांनी बदलले गेले आहे.

 

GHI कश्यासंबंधी आहे ?

  1. जगभरात लोकांना खाण्या-पिण्याच्या वस्तू कश्याप्रकारे आणि किती प्रमाणात उपलब्ध होतात याला प्रदर्शित करण्याचे GHI हे एक माध्यम आहे. देशांकडून प्राप्त होणार्‍या आकड्यांपासून या विश्लेषणात्मक अभ्यासातून उपासमार या समस्येविरुद्ध देशांच्या सरकारचे चाललेले प्रयत्न प्रदर्शित करते.
  2. सन २००६ मध्ये पहिल्यांदा ‘वेल्ट हंगरलाइफ’ नामक जर्मनीच्या स्वयंसेवी संस्थेने ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ प्रसिद्ध केला होता, जी इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IFPRI) च्या अहवालाखाली काम करते

महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शिष्यवृत्ती

educational-scholarship-for-minority-students-in-maharashtra

1825   02-Sep-2017, Sat

महाराष्ट्र शासनांतर्गत उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे तर्फे राज्यातील मुसलमान, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध, पारसी व जैन या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना २०१७-१८ या शैक्षणिक सत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या केंद्र शासन पुरस्कृत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

योजनेअंतर्गत समाविष्ट विषय

या शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत समाविष्ट विषय व अभ्यासक्रमांमध्ये ११वी ते पीएचडी व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांशिवाय डीएड, बीएड, एमएड शिवाय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, विविध पदविका अभ्यासक्रम व अकरावी/बारावी स्तरावरील विविध अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.

आवश्यक पात्रता अर्जदार खालीलप्रमाणे पात्रताधारक असावेत.

अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. अर्जदार विद्यार्थ्यांने मागील वार्षिक परीक्षेचे किमान ५०% गुण मिळविलेले असावेत. अर्जदारांच्या पालकांचे वार्षिक एकत्रित उत्पन्न २ लाख रुपयांपर्यंत असावे. अर्जदार विद्यार्थी इतर कोणत्याही शिष्यवृत्ती वा पाठय़वृत्ती योजनेचा लाभार्थी नसावा.

शिष्यवृत्तींची संख्या व तपशील

योजनेअंतर्गत उपलब्ध असणाऱ्या नव्या शिष्यवृत्तींची एकूण संख्या ४८,३०२ असून त्यापैकी ३०% शिष्यवृत्ती विद्यार्थिनीसाठी राखीव आहेत.

विशेष सूचना – वरील शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत सध्या लाभार्थी असणाऱ्या पात्रताधारक विद्यार्थ्यांनी निर्धारित कालावधीत नूतनीकरणासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील पात्रताधारक विद्यार्थ्यांनी शालेय शिक्षणानंतरच्या अभ्यासक्रमांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या या विशेष शैक्षणिक शिष्यवृत्तींचा फायदा घ्यावा.

अधिक माहिती व तपशिलासाठी संपर्क

अल्पसंख्याक विद्यार्थी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या संदर्भात अधिक माहिती व तपशिलासाठी प्रमुख वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेली महाराष्ट्र शासन- उच्च शिक्षण संचालनालयाची जाहिरात पाहावी, दूरध्वनी क्र. ०२०- २६१२६९३९ वर संपर्क साधावा अथवा संचालनालयाच्या www.scholarships.gov.in किंवा www.dhepune.gov.in या संकेतस्थळांना भेट द्यावी.

अर्ज करण्याची पद्धत व शेवटची तारीख संगणकीय पद्धतीने वरील संकेतस्थळावर अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३१ ऑगस्ट २०१७ आहे.

पंतप्रधान सुरक्षित मातृत्व अभियान

pm-safe-maternity-campaign-

1723   02-Sep-2017, Sat

युनिसेफच्या नुसार ५५,००० पेक्षा जास्त गर्भवती महिला प्रसूतीच्यावेळी मृत्यू पावतात. याला वेळोवेळी मेडिकल चिकित्सा करून हे थांबवले जाऊ  शकते. या उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.

उपलब्ध सार्वजनिक आरोग्य सेवा

  • ग्रामीण भागात : प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, उप-जिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये मेडिकल कॉलेज रुग्णालये
  • शहरी भागात : शहरी रुग्णालये, शहरी आरोग्य केंद्र, प्रसूतीगृहे

अभियानाचा उद्देश

  • गर्भवती महिलांसाठी चांगले आरोग्य आणि स्वतंत्र तपासणी प्रदान करणे
  • मातृत्व मृत्यू दर कमी केला जाईल
  • गर्भवती महिलांना त्यांच्या आरोग्याच्या समस्या आणि परिस्थितीबाबत जागरूक करणे
  • मुलांचे निरोगी जीवन आणि सुरक्षित प्रसूतीची खात्री करणे

प्रमुख वैशिष्टय़े

  • ही योजना फक्त गर्भवती महिलांना लागू राहील.
  • प्रत्येक महिन्याच्या ९ तारखेला मोफत आरोग्य तपासणी होईल
  • या योजनेनुसार सर्व प्रकारची वैद्यकीय तपासणी पूर्णपणे मोफत आहे.
  • तपासण्या वैद्यकीय केंद्रे, सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात आणि देशातील खासगी दवाखान्यात केल्या जातील
  • महिलांना त्यांच्या आरोग्य समस्यांच्या आधारावर वेगळे चिन्हांकित केले जाईल ज्यामुळे डॉक्टरांना सहजपणे समस्या ओळखू शकतील.
  • भारत सरकारने या योजनेंतर्गत गर्भवती महिलांना सर्व प्रकारचे वैद्यकीय साहाय्य मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

योजनेसाठी पात्रता

  • गर्भावस्थाच्या ३ ते ६ महिन्यात महिला या प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानाचा लाभ घेण्यास पात्र राहील.

 


Top