नागरी हिवताप योजना

civic malaria scheme

7565   05-Jun-2018, Tue

ग्रामीण तसेच शहरी भागात हिवतापाचे नियंत्रण करणे हे राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट आहे. याकरिता शहरी व ग्रामीण भागात हिवताप नियंत्रणाचे काम सर्वसमावेशक पद्धतीने चालविण्यासाठी या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शहरी भागात अळीनाशक फवारणी, हिवताप रुग्ण शोधून त्यांच्यावर समूळ उपचार करणे. यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.

उद्दिष्टे

  • शक्य त्या सर्व उपाययोजना अमलात आणून कीटकजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव कमी करून प्रसार रोखणे.
  • हिवतापाने होणारे मृत्यू रोखणे.
  • हिवतापाचा प्रादुर्भाव व प्रसार कमी करणे.

धोरण

  • नागरी हिवताप योजनेंतर्गत धोरणाचे दोन प्रमुख भाग पुढीलप्रमाणे आहेत – १) परजीवी नियंत्रण २) कीटक नियंत्रण
  • परजीवी नियंत्रण :- रुग्णायलये, दवाखाने (खाजगी व सरकारी ) यांच्या मार्फत हिवताप रुग्णांना समूळ उपचार करणे तसेच मोठय़ा शहरांमध्ये महानगरपालिका, रेल्वे, सैन्यदल या संस्थांच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मदतीने मलेरिया क्लिनिकची स्थापना करणे.
  • कीटक नियंत्रण:- कीटक नियंत्रणात खालील बाबींचा समावेश होतो.
  • डासांची उत्पत्ती रोखणे.
  • अळीनाशकाचा वापर करणे.
  • अळीभक्षक गप्पीमासे व वापर करणे.
  • कीटकनाशक फवारणी.
  • किरकोळ अभियांत्रिकीद्वारे डासांची उत्पत्ती कमी करणे.
  • कीटक नियंत्रणासाठी कायदेशीर उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे.
  • नागरी कायद्याचा वापर करून घरगुती, सरकारी, व्यापारी, इमारती इत्यादी ठिकाणी होणाऱ्या डासोत्पत्तीवर नियंत्रण ठेवणे.
  • नाले, तळी, तलाव, इत्यादी ठिकाणी अळीनाशकाचा वापर करणे.
  • गप्पीमासे सोडणे.

अपंगांसाठी सुगम्य भारत अभियान

SUGAMYA BHARAT ABHIYAN

4286   05-Jun-2018, Tue

अपंग व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी सहज वावरणे, प्रवास करणे, संवाद व संपर्क करणे शक्य व्हावे यासाठी ‘अडथळाविरहित वातावरण’निर्मितीसाठी अपंगत्व सक्षमीकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकारच्या वतीने ‘सुगम्य भारत अभियान’ राबविण्यात येत आहे.

अडथळाविरहित वातावरण

  • या अभियानाचा पहिला टप्पा आहे, अडथळाविरहित वातावरण निर्माण करणे. शाळा, दवाखाने, कार्यालये आदी सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करताना व त्या ठिकाणातून बाहेर पडताना केवळ अपंग व्यक्तींनाच नव्हे तर सर्वच व्यक्तींना सहज आत-बाहेर जाणे शक्य होण्यासाठी अडथळे दूर करणे यात अपेक्षित आहे. त्यात इमारतीतील फूटपाथ, उतार, वळणे व रहदारीला अडथळे निर्माण करणारे घटक दूर करण्याचा विचार केलेला आहे. त्यासाठी सुयोग्य रॅम्प्स, रेलिंग, आधारासाठी कठडे किंवा आधार, पार्किंग आणि आणीबाणीच्या वेळी बाहेर पडण्यासाठी सुविधांचा समावेश आहे. यामध्ये सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच त्याचे ऑडिट करणे व दर्जा राखण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येईल.
  • अपंग व्यक्तींबरोबरच या अभियानाचा लाभ वृद्ध व ज्येष्ठ नागरिक, मुले आणि गरोदर महिला यांना होणार आहे. या अभियानांतर्गत आतापर्यंत सुकाणू समिती स्थापन कण्यात आली आहे.

परिवहन सेवेत सुलभता

सुलभ व सहज प्रवास व संपर्क केवळ अपंगाचीच नव्हे तर सर्वाची गरज आहे. रेल्वे, विमान, बस, टॅक्सी व रिक्शा, अशा सर्व प्रकारच्या प्रवासी साधनातून अपंग व्यक्तींना प्रवास करणे शक्य व्हावे यासाठी जमिनीचा पृष्ठभाग, पायऱ्या, रॅम्प्स, प्रवेशद्वार, वाहनतळ आदीचा विचार केला आहे.

माहिती व संपर्क इको प्रणाली सुलभता

माहितीची सहज उपलब्धता समाजात अनेक संधी मिळवून देते. त्यासाठी लोकांना दैनंदिन जीवनात अनेक प्रकारची माहिती हवी असते. या अभियानांतर्गत सर्व प्रकारची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने प्रयास केले जाणार आहेत.

मुख्य परीक्षा : मानवी हक्क

human rights

9410   04-Jun-2018, Mon

मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील मानव संसाधन विकास घटकाचे विश्लेषण पाहिल्यानंतर आता त्याच पेपरमधील मानवी हक्क या घटकांचे मुख्य परीक्षेतील प्रश्नांच्या स्वरूपाचे विश्लेषण या लेखात आपण पाहूयात.

स्वरूप

राज्यसेवा मुख्य परीक्षाचा अभ्यास बारकाईने करावा हे आपण मागच्या लेखात पाहिले होते. तसे पाहायचे झाले तर मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क हे दोन्ही घटक एकमेकांशी संबंधित आहेत. दोन्हींमधील उपघटकसुद्धा एकमेकांशी संलग्न आहेत. त्यामुळे मानव संसाधनाचा अभ्यास करताना मानवी हक्क हा विषय कायमच सोबत अभ्यासावा.

पुरेशा अभ्यास साहित्याच्या अभावामुळे अनेक उमेदवार या घटकाकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे अभ्यासक्रमात कोणते घटक आहेत, हे ते अभ्यासत नाहीत. या घटकाचा अभ्यास करताना या विषयाचा अभ्यासक्रम पाठ असणे महत्त्वाचे असते. अभ्यासक्रमातील एकही घटक सुटता कामा नये.

विश्लेषण

मानवी हक्क या विषयावर या वर्षीच्या मुख्य परीक्षेत ७७ प्रश्न विचारण्यात आले होते. सर्व प्रश्नांचे स्वरूप पाहता मानवी हक्कांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारचे कायदे आणि राज्यघटनेने मानवाला प्रदान केलेल्या विविध अधिकारांवर आणि हक्कांवर प्रश्न विचारण्यात आले होते. प्रश्नांचे स्वरूप कठीण असल्यासारखे जाणवले, कारण प्रश्न जरी चालूघडामोडींशी संबंधित असेल तरी त्याची माहिती अभ्यासक्रामाच्या वेगवेगळ्या उपघटकांशी निगडित होती. यामध्ये सर्वांत जास्त प्रश्न (एकूण १७) बाल विकास आणि महिला विकास या घटकांवर विचारले गेले.

आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संघटनांवर १५, ग्राहक संरक्षणावर १२, मानवी हक्क प्रतिज्ञापत्रावर १०, आदिवासी विकासावर ६, विकलांग व वयोवृद्ध कल्याणवर १०, मागासवर्गीय घटक चार आणि कामगार कल्याण तीन प्रश्न, अशी प्रश्नांची सर्वसाधारण विभागणी दिसून आली.

उपघटकांवर भर

अभ्यासक्रमातील उपघटकांवर सखोल प्रश्न विचारण्याकडे नेहमीप्रमाणेच आयोगाचा असलेला कल दिसून येतो. यामध्ये जागतिक मानवी हक्क प्रतिज्ञापत्र  घटकावर विचारण्यात आलेल्या एकूण १० पैकी भारतातील मानवी हक्क चळवळ, निरक्षरता, आंतराष्ट्रीय मानके, लोकशाही चौकट, मानवी विकास निर्देशांक यांसारख्या उपघटकांवर मुख्य भर असल्याचे दिसते. या प्रकारचा पेपर अभ्यासण्यासाठी इंटरनेटचा वापर महत्त्वाचा ठरेल.

बाल विकास आणि महिला विकास

सर्वांत जास्त म्हणजे १७ प्रश्न या घटकावर विचारण्यात आले होते. त्यात कल्याण व सबलीकरण, विविध योजना, आंतराष्ट्रीय संस्था, स्वंयसेवा संघटना यांसारख्या उपघटकांवर मुख्य भर होता. हे घटक अभ्यासण्यासाठी भारत सरकारचे विविध अहवाल आणि इंडिया इयर बूक महत्त्वाचे ठरते.

आंतरराष्ट्रीय संघटना

आंतराष्ट्रीय संघटकांचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत असतानाच मुख्य परीक्षेत या घटकावर १५ प्रश्न विचारण्यात आले. यासाठी संयुक्त राष्ट्रासारख्या संस्थांची संकेतस्थळे अभ्यासावीत. तसेच इंडिया इयर बूकमधून आंतराष्ट्रीय संबंध अभ्यासावेत.

आदिवासी आणि कामगार कल्याण

या दोन्ही घटकांवर मिळून नऊ प्रश्न होते. ते आदिवासी आणि कामगार कायदा आणि त्यांचे हक्क या संबंधी होते. याचा अभ्यास करण्यासाठी आदिवासी मंत्रालयाचे संकेतस्थळ उपयोगी पडू शकेल.

विकलांग व वयोवृद्ध कल्याण

सरकारी योजना, कल्याण कार्यक्रम, रोजगार, स्वयंसेवा संघटना, आंतरराष्ट्रीय संस्था या उपघटकासहीत एकूण १० प्रश्न विचारण्यात आले होते.

या विषयासाठी संदर्भसाहित्याचा विचार करता मुक्त विद्यापीठाच्या नोट्स, विकीपीडिया, इंडिया इयर बूक, विविध मंत्रालयांची संकेतस्थळे उपयोगी ठरू शकतात.

आपत्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापन

article-about-disaster-and-disaster-management-2

4075   14-Dec-2018, Fri

आजच्या लेखामध्ये आपण सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील आपत्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापन या नमूद घटकाचा सर्वागीण आढावा घेणार आहोत. प्रत्येक वर्षी भारताला विविध प्रकारच्या आपत्तींना सामोरे जावे लागत आहे. वादळे, महापूर, भूकंप, त्सुनामी, दुष्काळ, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढगफुटी यामध्ये जागतिक हवामान बदलामुळे उतरोत्तर अधिकच वाढ होत आहे आणि याच्या जोडीला मानवनिर्मित आपत्तीचाही धोका आहे.

आण्विक ऊर्जा केंद्रे, रासायनिक उद्योग यामध्ये होणारे अपघात आणि यामुळे निर्माण होणारी आपत्तीसदृश परिस्थिती आणि याचा पर्यावरण आणि मानवी जीवनावर होणारा परिणाम गंभीर स्वरूपाचा असतो. सध्या जगातील जवळपास सर्व देशांमध्ये आपत्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा धोरणात्मक भाग बनविण्यात आलेला आहे. भारत सरकारनेही आपत्तींना यशस्वीरीत्या हाताळण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय आणि स्थानिक पातळीवर विविध प्रकारच्या सरकारी यंत्रणा कार्यरत केलेल्या आहेत.

तसेच याच्या जोडीला कायदेही करण्यात आलेले आहेत, ज्यामुळे देशातील आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षमपणे राबविता येऊ शकते. आपत्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापनविषयी जनजागृती करण्यासाठी सरकारकडून विशेष कार्यक्रम राबविले जातात. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जगभरातील जवळपास सर्व देशांमध्ये विकासात्मक प्रक्रिया अधिक वेगवान बनलेली आहे. पण यामुळे विविध प्रकारच्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत.

उदा. अमर्याद जंगलतोड आणि यामुळे होणारा जमिनीचा ऱ्हास, औद्योगिक क्षेत्रामधून उत्सर्जति केले जाणारे हरितगृह वायू ज्यामुळे झालेली जागतिक तापमानवाढ आणि याचे जागतिक पर्यावरण आणि हवामानावर झालेले दुष्परिणाम, वाढत चाललेली लोकसंख्या, औद्योगिक क्षेत्राची वाढ, शहरीकरण इत्यादीमुळे नसíगक साधनसंपत्तीचा वेगाने ऱ्हास होत आहे. याचा परिणाम म्हणून जगभर विविध प्रकारच्या आपत्तींमध्ये वाढ झालेली दिसून येत आहे.

२०१३ ते २०१८मध्ये या घटकावर विचारण्यात आलेले काही प्रश्न.

आपत्तीपूर्व व्यवस्थापनेसाठी असुरक्षितता आणि आपत्तीपूर्व व्यवस्थापन जोखीम मूल्यमापन किती महत्त्वाचे आहे? प्रशासक या नात्याने तुम्ही आपत्ती व्यवस्थापन पद्धतीमधील कोणत्या मुख्य क्षेत्रावर लक्ष द्याल. (२०१३)

दुष्काळाला त्याचा स्थानिक विस्तार

(spaital expanse), ऐहिक कालावधी (temporal duration), संथ सुरुवात आणि पीडित वर्गावरील स्थायी स्वरूपातील प्रभाव या दृष्टीने आपत्ती म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) च्या सप्टेंबर २०१०च्या मार्गदर्शक सूचना ध्यानात घेऊन, भारतात एल निनो (El Nino) आणि ला निनो (La Nino) च्या संभाव्य दुष्परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी यंत्रणेच्या सज्जतेची चर्चा करा. (२०१४)

भारतीय उपखंडामध्ये भूकंपाच्या वारंवारतेमध्ये वाढ झालेली दिसून येत आहे. असे असूनसुद्धा, त्याचा प्रभाव कमी करण्याच्या दृष्टीने भारतातील तयारीमध्ये लक्षणीय उणिवा दिसून येतात. विविध पलूंची चर्चा करा. (२०१५).

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (NDMA) मार्गदर्शक तत्वाच्या संदर्भात, अलीकडेच उत्तराखंडमध्ये ढगफुटीच्या अनेक घटना घडल्या, याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या उपायांची चर्चा करा. (२०१६)

२००४ मध्ये आलेल्या त्सुनामीने भारतासह चौदा देशांमध्ये हाहाकार आणलेला होता. त्सुनामी येण्याची कारणे आणि यामुळे जनजीवन व अर्थव्यवस्थेवर पडणाऱ्या परिणामांची चर्चा करा. ठऊटअ च्या २०१०च्या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या संदर्भात अशा प्रकारच्या घटनांदरम्यान जोखीम कमी करण्यासाठी तयार असणाऱ्या यंत्रणेचे वर्णन करा. (२०१७).

भारतात आपत्ती जोखीम कमी करणे (DRR) यासाठी सेंडाई आपत्ती जोखीम कमी करणे प्रारूप (२०१५-२०३०) (Sendai Framework for DDR-sqrv-sqtq) करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी आणि केल्यानंतरच्या विविध उपाययोजनांचे वर्णन करा. हे प्रारूप ह्य़ोगो कृती प्रारूप, २००५ (Hyogo Framework for Action, २००५) कशा प्रकारे भिन्न आहे? (२०१८)

उपरोक्त स्वरूपाचे प्रश्न या घटकावर विचारण्यात आलेले आहेत. या प्रश्नांची आपण थोडक्यात उकल करून घेऊ. या घटकावर प्रश्न विचारताना संकल्पनात्मक पलूंचा अधिक विचार केलेला दिसून येतो. प्रश्नांचे स्वरूप सामान्यत: विश्लेषणात्मक पद्धतीचे आहे. चालू घडामोडीची सांगड घालण्यात आलेली आहे. या प्रश्नाची योग्य उकल करण्यासाठी सर्वप्रथम या घटकाची मूलभूत माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.

आपत्ती, आपत्ती व्यवस्थापन, आपत्तीपूर्व व्यवस्थापन, आपत्ती प्रभाव कमी करण्याच्या उपयायोजना, भूकंप, दुष्काळ व एल निनो (El Nino) आणि ला निनो (La Nino) या हवामानविषयक संकल्पनांची योग्य माहिती असल्याशिवाय प्रश्नाचा नेमका कल ओळखता येऊ शकत नाही. हा घटक व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी पर्यावरण आणि हवामान या विषयाशी संबंधित संकल्पनांची माहिती असणे गरजेचे आहे, हे वरील प्रश्नावरून दिसून येते.

तसेच २०१५ मध्ये विचारण्यात आलेला प्रश्न सरकारमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना तसेच या योजनांमध्ये असणाऱ्या उणिवा यासारख्या धोरणात्मक पद्धतीवर भाष्य करणारा आहे. याचबरोबर २०१६ आणि २०१७ मधील प्रश्न राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाचा संदर्भ ढगफुटी आणि त्सुनामी यांसारख्या घटनांशी जोडून विचारण्यात आलेले आहेत. २०१८मध्ये आंतरराष्ट्रीय कराराला अनुसरून प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत.

या घटकासाठी नेमके कोणते संदर्भ वापरावेत याची आपण थोडक्यात माहिती घेऊ. या घटकासाठी एन.सी.ई.आर.टी. अथवा सी.बी.एस.ई. बोर्डाची शालेय पुस्तके सर्वप्रथम वाचावीत. या पुस्तकांमधून या घटकाची मूलभूत माहिती मिळते. बाजारात या घटकासाठी अनेक गाइड्स स्वरूपात पुस्तके उपलब्ध आहेत. यातील कोणतेही पुस्तक जे सोप्या पद्धतीने या घटकाची माहिती देणारे असेल ते वाचावे.

उदा. आर. गोपालन लिखित Environmental studies हे पुस्तक, यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापनसंबंधित प्रकरण आहे. हा घटक पर्यावरण आणि हवामान याच्याशी अधिक संबंधित आहे. यातील महत्त्वाच्या संकल्पना समजून घेण्यासाठी पी.डी.शर्मा लिखित Ecology and Environment  पुस्तक अभ्यासावे. या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडींचा अभ्यास करण्यासाठी ‘द हिंदू’ आणि ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ ही इंग्रजी दैनिके, योजना, कुरुक्षेत्र, डाऊन टू अर्थ आणि वर्ल्ड फोकस ही मासिके, तसेच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळांचा वापर करावा.

विद्यापीठ विश्व : अव्वल मानांकित हैदराबाद विद्यापीठ

 University World: Top rated Hyderabad University

7715   27-May-2018, Sun

संस्थेची ओळख

देशात दक्षिणेकडील राज्यांमधील चर्चेतील विद्यापीठ म्हणून हैदराबाद विद्यापीठ ओळखले जाते. केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा असणारे हे विद्यापीठ नॅशनल इन्स्टिटय़ुशनल रँकिंग फ्रेमवर्कनुसार (एनआयआरएफ) विद्यापीठांच्या क्रमवारीमध्ये देशामध्ये पाचवे, तर एकंदर शैक्षणिक संस्थांच्या क्रमवारीमध्ये देशात अकराव्या स्थानी आहे. २ ऑक्टोबर, १९७४ रोजी स्थापन झालेल्या या विद्यापीठाला नॅकने ‘ए’ ग्रेडने सन्मानित केले आहे. नॅककडून सर्वोच्च मानांकन मिळविणाऱ्या विद्यापीठांमध्येही या केंद्रीय विद्यापीठाचा समावेश होतो. संशोधनाच्या बाबतीत ‘नॅशनल इन्फर्मेशन सिस्टिम फॉर सायन्स अँड टेक्नोलॉजी’कडून (एनआयएसएसटी) ‘हाय आउटपुट- हाय इम्पॅक्ट’ असा शिक्का मिळविणारी ही देशातील पहिल्या पन्नास संस्थांमधील एकमेव संस्था म्हणूनही तेलंगणा राज्यामधील या विद्यापीठाचा विचार केला जातो. प्रत्येकी १३ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे गुणोत्तर जाणीवपूर्वक जपणारे हे विद्यापीठ शैक्षणिक गुणवत्तेच्या बाबतीत सातत्याने प्रगतिपथावर राहिले आहे.

विभाग

विद्यापीठाच्या  http://www.uohyd.ac.in या संकेतस्थळावरून विद्यापीठाने आपल्या सर्व विभागांची, अभ्यासक्रमांची आणि सोयी-सुविधांची माहिती सविस्तर उपलब्ध करून दिली आहे. या विद्यापीठामध्ये एकूण बारा स्कूल्सच्या माध्यमातून विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रम चालविले जातात. या बारा स्कूल्सपैकी मॅथेमेटिक्स अँड स्टॅटेस्टिक्स, कम्प्युटर अँड इन्फर्मेशन सायन्सेस, केमिस्ट्री, इकॉनॉमिक्स, मॅनेजमेंट स्टडीज, इंजिनीअरिंग सायन्सेस अँड टेक्नोलॉजी विषयांशी संबंधित स्कूल्समध्ये इतर विषयांना वाहिलेल्या केंद्रांचा समावेश नाही. मात्र, फिजिक्स, लाइफ सायन्सेस, ह्य़ुमॅनिटीज, सोशल सायन्सेस, सरोजिनी नायडू स्कूल ऑफ आर्ट्स अँड कम्युनिकेशन, मेडिकल सायन्सेस विषयांना वाहिलेल्या स्कूल्समध्ये स्वतंत्र विषयांवर काम करणाऱ्या केंद्रांचाही समावेश आहे. स्कूल ऑफ फिजिक्समध्ये तीन स्वतंत्र केंद्रांमधून अध्यापन आणि संशोधन चालते. त्यामध्ये सेंटर फॉर अ‍ॅडव्हान्स्ड स्टडीज इन इलेक्ट्रॉनिक्स सायन्स अँड टेक्नोलॉजी, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) अ‍ॅडव्हान्स्ड सेंटर फॉर रिसर्च इन हाय एनर्जी मटेरिअल्स (एसीआरएचईएम) आणि सेंटर फॉर अर्थ, ओशिअन अँड अ‍ॅटमॉस्फेरिक सायन्सेस या तीन केंद्रांचा समावेश होतो. स्कूल ऑफ लाइफ सायन्सेसअंतर्गत बायोकेमिस्ट्री, प्लँट सायन्स, बायोटेक्नोलॉजी आणि बायोइन्फर्मेटिक्स या तीन स्वतंत्र विभागांसह सेंटर फॉर सिस्टिम बायोलॉजी या केंद्राचाही समावेश आहे. स्कूल ऑफ मेडिकल सायन्सेसमध्ये सेंटर फॉर हेल्थ सायकॉलॉजी आणि सेंटर फॉर न्युरल अँड कॉग्नेटिव्ह सायन्सेस ही दोन केंद्रे चालतात. स्कूल ऑफ ह्य़ुमॅनिटीजअंतर्गत एकूण १३ विभाग आणि केंद्र चालतात. त्यामध्ये ‘सेंटर फॉर इनडेंजर्ड लँग्वेजेस अँड मदरटंग स्टडीज’ या वेगळ्या केंद्राचाही समावेश आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून धोक्यात आलेल्या भाषा आणि मातृभाषांच्या अभ्यासाचे विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेसच्या अंतर्गत एकूण १३ विभाग आणि केंद्र चालतात. त्याम ध्ये सेंटर फॉर रिजनल स्टडीज, सेंटर फॉर फोक कल्चर स्टडीज, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ इंडियन डाएस्पोरा यांचाही समावेश होतो. सरोजिनी नायडू स्कूल ऑफ आर्ट्स अँड कम्युनिकेशमध्ये डान्स, थिएटर आर्ट्स, फाइन आर्ट्स आणि कम्युनिकेशन या चार विषयांना वाहिलेले चार स्वतंत्र विभाग आहेत. या सर्व विभागांमधून आणि केंद्रांमधून चालविल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. कॉलेज फॉर इंटिग्रेटेड स्टडीज, सेंटर फॉर मॉडेलिंग सिम्युलेशन अँड डिझाइन, सेंटर फॉर डिस्टन्स अँड व्हच्र्युअल लर्निग आणि मनुष्यबळ विकास केंद्र ही स्वतंत्र केंद्रेही या विद्यापीठामध्ये चालतात. विद्यापीठाच्या या सर्वच विभागांमधून आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनातून शिक्षण आणि अध्यापनावर विशेष भर दिला जातो.

अभ्यासक्रम

या विद्यापीठामध्ये चालविले जाणारे इंटिग्रेटेड अभ्यासक्रम हे एक वेगळे वैशिष्टय़ ठरते. पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, पदव्युत्तर आणि संशोधन अभ्यासक्रम अशा दोन वेगवेगळ्या गटांमधून हे अभ्यासक्रम चालविले जातात. मॅथेमेटिकल सायन्सेस, फिजिक्स, केमिकल सायन्सेस, सिस्टिम बायोलॉजी, हेल्थ सायकॉलॉजी या विषयांमध्ये ‘आयएमएससी’ हा पाच वर्षे कालावधीचा इंटिग्रेटेड एम. एस्सी.चा अभ्यासक्रम या विद्यापीठामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच, हिंदी, तेलुगू, इकॉनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सायन्स, सोशिओलॉजी आणि अँथ्रोपोलॉजी या विषयांमध्ये पाच वर्षे कालावधीचा इंटिग्रेटेड एम. ए. अर्थात ‘आयएमए’चा अभ्यासक्रम या विद्यापीठामध्ये शिकता येतो. याशिवाय बिझनेस अ‍ॅनालिटिक्स, हेल्थ केअर अँड हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट विषयामधील एमबीए, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, कम्पॅरेटिव्ह लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लँग्वेज स्टडीज, फायनान्शिअल इकॉनॉमिक्स या विषयांमधील एमए,  कुचिपुडी आणि भरतनाटय़म या विषयांमधील एमपीए डान्स ही पदव्युत्तर पदवी, तसेच थिएटर आर्ट्समधील एमपीए, आर्ट हिस्ट्री अँड व्हिज्युअल स्टडीज या विषयामधील एम. एफ. ए. हे अभ्यासक्रम या विद्यापीठातील वेगळ्या अभ्यासक्रमांमध्ये मोडतात. त्याशिवाय पीजी डिप्लोमा इन संस्कृत कॉम्प्युटेशनल लिंग्विस्टिक्स हा एक वर्ष कालावधीचा अभ्यासक्रमही विद्यापीठामध्ये चालविला जातो. कॉम्प्युटर सायन्स, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, बायोइन्फर्मेटिक्स या विषयांमधील एम. टेक आणि कॉम्प्युटर सायन्स विषयामधील बारावीनंतर पाच वर्षे कालावधीचा इंटिग्रेटेड एम. टेक. कॉम्प्युटर सायन्स हा अभ्यासक्रमही या विद्यापीठाचे वेगळेपण म्हणूनच विचारात घेतला जातो. याशिवाय संशोधनाची आवड असलेल्या विद्यार्थ्यांना बायोकेमिस्ट्री आणि मोलेक्युलर बायोलॉजी या विषयांमध्ये इंटिग्रेटेड एमएससी, पीएचडी करण्याची सुविधाही विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिलेली आहे.

सुविधा

निवासी विद्यापीठ अशी ओळख असलेल्या या विद्यापीठामध्ये हैदराबाद परिसराच्या बाहेरून शिकायला येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी म्हणून एकूण २१ वसतिगृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विद्यापीठाचे इंदिरा गांधी स्मृती ग्रंथालयही (आयजीएमएल) विद्यार्थ्यांसाठी अध्ययनासाठीचे एक महत्त्वाचे केंद्र ठरते आहे. या ग्रंथालयामार्फत चालणारा पीजी डिप्लोमा इन लायब्ररी ऑटोमेशन अँड नेटवर्किंग हा अभ्यासक्रमही विद्यापीठाचे एक वेगळेपणच ठरते.

Highlight Of 15th Census Of India – 2011

Highlight Of 15th Census Of India – 2011

23659   24-Jun-2018, Sun

Census 2011

Census is nothing but a process of collecting, compiling, analyzing, evaluating, publishing and disseminating statistical data regarding the population. It covers demographic, social and economic data and are provided as of a particular date. Census is useful for formulation of development policies and plans and demarcating constituencies for elections. The Census of India has been conducted 15 times, As of 2011. It has been conducted every 10 years, beginning in 1871.

In Exam point of view, Questions related to Census is very common in all kinds of competitive exams. In every exam, we can expect a minimum of one or two questions from Census. Here is the simple and perfectly categorized 2011 Census of India.

  1. Census 2011 were released in New Delhi on 31st March 2011 by Union Home Secretary GK Pillai and RGI C Chandramouli.
  2. Census 2011 was the 15th census of india & 7th census after Independece
  3. The motto of census 2011 was “Our Census, Our future”.
  4. Total estimated cost of the Census was INR2200 crore (US$350 million).
  5. First census in 1872.
  6. Present Registrar General & Census Commissioner – C.Chandra Mouli
  7. Total Population – 1,210,569,573 (1.21 Billion)
  8. India in 2nd rank in population with 17.64%. decadal growth & China is 1st rank with decadal growth 19% (over 1.35 billion)
  9. World Population is 7 Billions
  10. Increase in population during 2001 – 2011 is 181 Million

Population – 1210.19 million [Males – 623.7 million (51.54%) Females – 586.46 million (48.46%)]

            Top Populous of the Country
1 Uttar Pradesh 19,98,12,341
2 Maharashtra 11,23,74,333
3 Bihar 10,40,99,452
4 West Bengal 9,12,76,115
5 Andhra Pradesh 8,45,80,777
           Least Populous of the Country
1 Lakshadweep 64,473
2 Daman and Diu 2,43,247
3 Dadra and Nagar Haveli 3,43,709
4 Andaman and Nicobar Islands 3,80,581
5 Sikkim 6,10,577

Population Highlight

Highest Populous UT Delhi
Least Populous UT Lakshadweep
Highest Populous state Uttar Pradesh
Least populous state Sikkim
Highest urban Population in india (state& UT) Maharashtra – 4,11,00,980
Lowest urban Population in india (state& UT) Lakshadweep – 26,967
Highest Rular Population in india (state& UT) Uttar Pradesh – 13,16,58,339
Lowest Rular Population in india (state& UT) Lakshadweep – 33,683

Sex Ratio (Females per 1000 Males)

Sex ratio in India 943
Highest sex ratio in state Kerala (1084)
Lowest sex ratio in state Haryana (879)
Highest sex ratio in UT Pondicherry (1037)
Lowest sex ratio in UT Daman and Diu (618)
Child (0-6 years) sex ratio 914
Highest child (0-6) sex ratio in state Mizoram (971)
Lowest child (0-6) sex ratio in state Haryana (830)

Literacy Rate in India

Total Person Literacy Rate 74%
Males 82.14%
Females 65.46%
Highest Literacy Rate in State Kerala (94%)
Lowest Literacy Rate in State Bihar (61.8%)
Hightest Literacy Rate in UT Lakshadweep (91%)
Lowest Literacy Rate in UT Dadra and Nagar Haveli (76.24%)

List Important International Organizations And Their Headquarters

List Important International Organizations And Their Headquarters

11335   24-Jun-2018, Sun

  1. World Trade Organization (WTO) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Roberto Azevedo
  • Founded on – 1 January, 1995
  1. World Health Organization (WHO) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Dr Margaret Chan
  • Founded on – 7 April, 1948
  1. World Economic Forum (WEF) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Klaus Schwab
  • Founded on – 1971
  1. International Labour Organisation (ILO) – 
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Guy Ryder
  • Founded on – 1919
  1. United Nations Conference on Trade & Development (UNCTAD) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – MukhisaKituyi
  • Founded on – 1964
  1. World Meteorological Organisation (WMO) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Michel Jarraud
  • Founded on – 1950
  1. International Monetary Fund (IMF) –
  • Headquarters – Washington DC, US
  • Head – Christine Lagarde
  • Founded on – 27 December, 1945
  1. The World Bank –
  • Headquarters – Washington DC, US
  • Founded on – July, 1944
  • President- Jim Young Kim
  1. United Nations Organization (UN) –
  • Headquarters – New York, US
  • Secretary general– Ban Ki-moon
  • Founded on – 1945
  1. United Nations Children’s Fund (UNICEF) –
  • Headquarters – New York, US
  • Head – Anthony Lake
  • Founded on – December, 1946
  1. United Nations Education Scientific & Cultural Organisation (UNESCO) –
  • Headquarters – Paris, France
  • Head – Irina Bokova
  • Founded on – 16 November, 1945
  1. Organisation for Economic Cooperation & Development (OECD) –
  • Headquarters – Paris, France
  • Head – Jose Angel Gurria
  • Founded on – 30 September, 1961
  1. North Atlantic Treaty Organisation (NATO) –
  • Headquarters – Brussels, Belgium
  • Head – Philip M. Breedlove
  • Founded on – 4 April, 1949
  1. International Maritime Organisation (IMO) –
  • Headquarters – London, UK
  • Head – Ki Tack Lim
  • Founded on – 1959
  1. International Atomic Energy Agency (IAEA) –
  • Headquarters – Vienna, Austria
  • Head – Yukiya Amano
  • Founded on – July 29, 1957
  1. Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) –
  • Headquarters – Vienna, Austria
  • Head – Diezani Alison-Madueke
  • Founded on – 1961-62
  1. International Olympic Committee (IOC) –
  • Headquarters – Lausanne, Switzerland 
  • Head – Thomas Bach
  • Founded on – 23 June, 1894
  1. Food & Agricultural Organisation (FAO) –
  • Headquarters – Rome, Italy
  • Head – Jose Graziano da Silva
  • Founded on -16 October, 1945

प्रजनन आणि बाल आरोग्य कार्यक्रम

Reproductive and Child Health Programs

3584   04-Feb-2018, Sun

१९९७ मध्ये पहिला टप्पा सुरू झाल्याने या योजनेला ‘आरसीएच’१ असेदेखील म्हटले जाते.

पहिला टप्पा:-

शिशू, बाल आणि माता मृत्यू दर कमी करण्याच्या उद्देशाने १५ ऑक्टोबर १९९७ रोजी ‘आरसीएच’ कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. कुटुंब कल्याणाच्या (family welfare) विविध योजनांच्या आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी, समन्वय घडवून आणण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा देण्यासाठी ‘आरसीएच’ कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. १९९७ मध्ये पहिला टप्पा सुरू झाल्याने या योजनेला ‘आरसीएच’१ असेदेखील म्हटले जाते. या कार्यक्रमामुळे १९९७ मध्ये शिशू मृत्यू दर ७१ वरून २००२ मध्ये ६३ वर आला. तर गरोदर काळात आरोग्यसेवांचा लाभ घेणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण १९९८-९९ मधील १२ टक्क्यांवरून २००२-०३ मध्ये ७७.२ टक्क्यांवर गेले. वैश्विक लसीकरणासाठीदेखील या योजनेच्या माध्यमातून प्रभावी प्रयत्न केले गेले.

दुसरा टप्पा:-

या योजनेचा दुसरा टप्पा- १ एप्रिल २००५ नंतर कार्यान्वित झाला.

दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे-

  1. कार्यक्रमात लाभ लोकसंख्येतील प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहचविणे.
  2. कार्यक्रमात राज्यांचा जबाबदारीपूर्वक सहभाग वाढविणे.
  3. आरोग्य सेवांचे विकेंद्रीकरण करणे.
  4. आर्थिक साहाय्य करताना कार्यक्रमाच्या मूल्यां कनाचा विचार करणे.

सध्या आरसीएच-२ राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कार्यरत आहे. पल्स पोलिओ कार्यक्रम, बालकांमधील क्षयरोग, डांग्या खोकला, घटसर्प, धनुर्वात याविरुद्ध संरक्षण देणाऱ्या लसीकरणाचा कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत राबविला जात आहे.

डॉ. अब्दुल कलाम प्रशिक्षण उपक्रम

abdul kalam training program

1642   06-Jun-2018, Wed

आवश्यक शैक्षणिक पात्रता – अर्जदार खालीलप्रमाणे शैक्षणिक पात्रताधारक असावेत. बीई/ बीटेक यांसारख्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या वर्षांच्या अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी. एमएस्सी, एमई, एमटेक यांसारख्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षांचे विद्यार्थी. इंटिग्रेटेड एमएस्सी, एमई, एमटेक यांसारख्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या तिसऱ्या वर्षांचे विद्यार्थी.

उपलब्ध जागांची संख्या- उपलब्ध जागांची संख्या २० आहे.

प्रशिक्षण कालावधी व पाठय़वेतन- प्रशिक्षणाचा कालावधी दोन महिने असून त्या दरम्यान निवड झालेल्या उमेदवारांना २५,००० रु. पाठय़वेतन स्वरूपात देण्यात येईल. उन्हाळी प्रशिक्षण कालावधीत निवड झालेल्या विद्यार्थी उमेदवारांना कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्चअंतर्गत निवडक प्रयोगशाळा व संशोधनपर संस्थांमध्ये काम करण्याची संधी मळेल.

अधिक माहिती व तपशिलासाठी संपर्क- योजनेच्या संदर्भात अधिक माहिती व तपशिलासाठी ‘एम्प्लॉयमेंट न्यूज’च्या २५ नोव्हेंबर – १ डिसेंबर २०१७ च्या अंकातील प्रकाशित झालेली जाहिरात पाहावी अथवा अकादमीच्या http://acsir.res.in/ या केतस्थळाला भेट द्यावी. या संकेतस्थळावरील http://acsir.res.in/acsir-dr-apj-abdul-kalam-summer-training-program/ या दुव्यावर संपूर्ण माहिती मिळेल.

 

प्रधानमंत्री महिला शक्ती केंद्र योजना

Prime Minister Mahila Shakti Center Scheme

5985   28-Jan-2018, Sun

कौशल्य विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, आरोग्य, पोषण अशा माध्यमांतून ग्रामीण महिलांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी महिला शक्ती केंद्रे स्थापन करण्याची योजना केंद्र शासनाकडून नोव्हेंबर २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेबाबत परीक्षोपयोगी चर्चा या लेखामध्ये करण्यात येत आहे.

प्रधानमंत्री महिला सशक्तीकरण योजनेच्या (PMMSY) अंतर्गत महिला शक्ती केंद्रे (MSK) स्थापन करण्याची उपयोजना सन २०१७ ते २०२० या कालावधीमध्ये पथदर्शी तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. महिलांसाठीच्या शासकीय योजनांचा लाभ तसेच आरोग्य व स्वच्छताविषयक मदत व मार्गदर्शन यांच्या माध्यमातून त्यांच्यामध्ये हक्क आणि अधिकार यांबाबत जागृती निर्माण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थी स्वयंसेवकांचे उपयोजन करण्यात येणार आहे. योजनेतील ठळक तरतुदी पुढीलप्रमाणे –

योजनेंतर्गत राज्यस्तरावर महिलांसाठी राज्य संसाधन केंद्र (State Resource Centre for women) संबंधित राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली विविध योजनांचा अभ्यास करून तांत्रिक साहाय्य व सल्ला उपलब्ध करून देईल. जिल्हास्तरीय महिला केंद्रे ही महिलाविषयक विविध योजनांची माहिती गोळा करून राज्य स्तरावर आणि जनतेस उपलब्ध करून देतील. ही केंद्रे तालुका/ग्राम पातळी आणि राज्य पातळी यांमध्ये दुव्याचे कार्य करतील.

  1. महिला शक्ती केंद्रे ही तालुका पातळीवर कार्य करतील व गाव पातळीवर सेवा उपलब्ध करून देतील.
  2. गाव पातळीवर सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आशा, अंगणवाडी सेविका, ANM, सामान्य सेवा केंद्र (CSC), महिला स्वयंसाहाय्यता समूह, बँक मित्र, शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, महिला लोकप्रतिनिधी, महिला पोलीस स्वयंसेविका या गाव पातळीवर विविध शासकीय/ अशासकीय कार्यामध्ये कार्यरत व्यक्तींची मदत घेण्यात येईल.
  3. महाविद्यालयातील NSS/NCC कॅडेट्स तसेच इतर स्वयंसेवक विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून स्वच्छता व िलगभाव समानतेबाबत जागृतीचे कार्य करण्यात येईल. हे विद्यार्थी परिवर्तनाचे दूत म्हणून आपल्या परिसरामध्ये कार्य करतील.
  4. यामध्ये निवडलेल्या तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थ्यांना सहा महिन्यांची समूह सेवा (Community Service) देता येईल. हा कालावधी (२०० तास) पूर्ण झाल्यावर विद्यार्थ्यांना समूह सेवा प्रमाणपत्र (Certificate of Community Service) देण्यात येईल. अशा प्रकारे जवळपास तीन लाख विद्यार्थ्यांना समूह सेवेमध्ये उपयोजित करून त्यांच्यामध्ये जबाबदार नागरिकांचे गुण निर्माण करण्यासही यातून हातभार लागणार आहे.
  5. ग्रामीण महिलांना ग्रामसभा तसेच पंचायत राज संस्थांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आवश्यक माहिती तसेच संसाधने उपलब्ध करून देण्यात येतील.
  6. विविध शासकीय योजनांची माहिती देऊन त्यांचा लाभ घेणे व त्यांमध्ये सहभागी होणे यासाठी महिलांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.
  7. विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे बनवून घेण्यासाठी ग्रामीण महिलांना साहाय्य करण्यात येईल.
  8. बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मदत करण्यात यईल.
  9. महिलांच्या तक्रारी/समस्यांचे निवारण करण्यासाठी संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडे (ग्रामपंचायत, दक्षता समिती, One Stop Centres इत्यादी) तक्रार नोंदविणे तसेच त्याबाबतचा पाठपुरावा यामध्ये साहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल.
  10. महिलांना एकत्र येण्यास, सामूहिक काय्रे करण्यास, समूह बनवण्यास प्रोत्साहन देणे व त्या माध्यमातून त्यांची क्षमता बांधणी व विकास घडविणे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
  11. योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रगती दर्शविण्यासाठी तसेच शंकांचे व समस्यांचे निराकरण करणे आणि तक्रारी नोंदविणे यासाठी संकेतस्थळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
  12. ही योजना निती आयोगाच्या अहवालानुसार देशातील सर्वात मागास राहिलेल्या ११५ जिल्ह्य़ांमध्ये पथदर्शी तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे नंदुरबार, जळगाव, गडचिरोली व नांदेड या चार जिल्हय़ांचा समावेश करण्यात आला आहे.
  13. प्रत्येक जिल्हय़ातील कमाल ८ तालुके याप्रमाणे ९२० तालुक्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. या अंमलबजावणीमध्ये प्राप्त झालेल्या अनुभवावरून देशातील उर्वरित जिल्ह्य़ांमध्ये विस्ताराबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल.
  14. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून ६०:४० या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. ईशान्येकडील राज्ये व विशेष दर्जा प्राप्त राज्यामध्ये निधीचा हिस्सा ९०:१० याप्रमाणे असेल.


Top