Highlight Of 15th Census Of India – 2011

Highlight Of 15th Census Of India – 2011

24759   24-Jun-2018, Sun

Census 2011

Census is nothing but a process of collecting, compiling, analyzing, evaluating, publishing and disseminating statistical data regarding the population. It covers demographic, social and economic data and are provided as of a particular date. Census is useful for formulation of development policies and plans and demarcating constituencies for elections. The Census of India has been conducted 15 times, As of 2011. It has been conducted every 10 years, beginning in 1871.

In Exam point of view, Questions related to Census is very common in all kinds of competitive exams. In every exam, we can expect a minimum of one or two questions from Census. Here is the simple and perfectly categorized 2011 Census of India.

  1. Census 2011 were released in New Delhi on 31st March 2011 by Union Home Secretary GK Pillai and RGI C Chandramouli.
  2. Census 2011 was the 15th census of india & 7th census after Independece
  3. The motto of census 2011 was “Our Census, Our future”.
  4. Total estimated cost of the Census was INR2200 crore (US$350 million).
  5. First census in 1872.
  6. Present Registrar General & Census Commissioner – C.Chandra Mouli
  7. Total Population – 1,210,569,573 (1.21 Billion)
  8. India in 2nd rank in population with 17.64%. decadal growth & China is 1st rank with decadal growth 19% (over 1.35 billion)
  9. World Population is 7 Billions
  10. Increase in population during 2001 – 2011 is 181 Million

Population – 1210.19 million [Males – 623.7 million (51.54%) Females – 586.46 million (48.46%)]

            Top Populous of the Country
1 Uttar Pradesh 19,98,12,341
2 Maharashtra 11,23,74,333
3 Bihar 10,40,99,452
4 West Bengal 9,12,76,115
5 Andhra Pradesh 8,45,80,777
           Least Populous of the Country
1 Lakshadweep 64,473
2 Daman and Diu 2,43,247
3 Dadra and Nagar Haveli 3,43,709
4 Andaman and Nicobar Islands 3,80,581
5 Sikkim 6,10,577

Population Highlight

Highest Populous UT Delhi
Least Populous UT Lakshadweep
Highest Populous state Uttar Pradesh
Least populous state Sikkim
Highest urban Population in india (state& UT) Maharashtra – 4,11,00,980
Lowest urban Population in india (state& UT) Lakshadweep – 26,967
Highest Rular Population in india (state& UT) Uttar Pradesh – 13,16,58,339
Lowest Rular Population in india (state& UT) Lakshadweep – 33,683

Sex Ratio (Females per 1000 Males)

Sex ratio in India 943
Highest sex ratio in state Kerala (1084)
Lowest sex ratio in state Haryana (879)
Highest sex ratio in UT Pondicherry (1037)
Lowest sex ratio in UT Daman and Diu (618)
Child (0-6 years) sex ratio 914
Highest child (0-6) sex ratio in state Mizoram (971)
Lowest child (0-6) sex ratio in state Haryana (830)

Literacy Rate in India

Total Person Literacy Rate 74%
Males 82.14%
Females 65.46%
Highest Literacy Rate in State Kerala (94%)
Lowest Literacy Rate in State Bihar (61.8%)
Hightest Literacy Rate in UT Lakshadweep (91%)
Lowest Literacy Rate in UT Dadra and Nagar Haveli (76.24%)

महिलांविषयक कायदे व योजना 

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-hrd-mahila kayda-yojana

106   15-Dec-2019, Sun

महिलांविषयक कायदे :

  • सतीबंदी कायदा – 1829
  • विधवा पुनर्विवाह कायदा – 1856
  • धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा – 1866
  • भारतीय घटस्फोट कायदा – 1869
  • मानवी हक्क संरक्षण कायदा – 1993
  • आनंदी विवाह कायदा – 1909
  • मुस्लीम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा – 1986
  • विशेष विवाह – 1954
  • हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा – 1956
  • विवाहित स्त्रीयांचा संपत्तीचा कायदा – 1959
  • अनैतिक ध्येय व्यापार प्रतिबंधक कायदा – 1956
  • वैद्यकी व गर्भपात कायदा – 1929
  • हुंडाप्रतिबंधक कायदा – 1929
  • बालविवाह निर्बंध कायदा – 1929
  • कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक  कायदा – 2005
  • महाराष्ट्र देवदासी प्रतिबंधक व निर्मूलन कायदा – 2005
  • मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा – 1961
  • समान वेतन कायदा – 1976
  • बालकामगार कायदा – 1980
  • अपंग व्यक्ती कायदा – 1995
  • मानसिक आरोग्य कायदा –1987
  • कुटुंब न्यायालय कायदा – 1984
  • राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा – 1990
  • माहिती अधिकार कायदा – 2005
  • बालन्याय कायदा – 2000
  • भिक्षा प्रतिबंधक कायदा – 1959
  • अनाथालय व धर्मादाय कायदा – 1960
  • हिंदू विवाह कायदा – 1955
  • कर्मचारी विमा योजना – 1952
  • प्रसूती सुधारणा कायदा – 1961
  • अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार कायदा – 1979
  • वेश्या वृत्ती निवारण कायदा – 1986
  • हुंडा निषेध कायदा – 1986

महिलांविषयक योजना :

  • डवाकरा योजना – 1982
  • न्यू मॉडेल चर्खा योजना – 1987
  • नोरडा प्रशिक्षण योजना – 1989
  • महिला समस्या योजना – 1993
  • राष्ट्रीय महिला कोश योजना – 1993
  • राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना – 1994
  • इंदिरा महिला योजना – 1995
  • ग्रामीण महिला विकास योजना – 1996
  • राजराजेश्वरी विमा योजना – 1997
  • आरोग्य सखी योजना – 1997
  • महिला आर्थिक विकास महामंडळ – 24 फेब्रुवारी 1975
  • महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग – 1993
  • महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण सल्लागार बोर्ड – 1960

सामाजिक समस्या व त्याची कारणे 

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-hrd-

55   14-Dec-2019, Sat

“सामाजिक समस्या  म्हणजे अशी एक परिस्थिती जी समाजातील बहुसंख्य लोकांच्या मूल्याशी विसंगत असून त्या परिस्थितीत बदल करण्यासाठी प्रत्यक्ष कृती करण्याची आवश्यकता आहे. असे त्या लोकांचे मत असते.”

सामाजिक समस्येची स्वरूपात्मक वैशिष्ट्ये :

  • प्रचलित समाज मूल्यांशी विसंगती
  • सार्वत्रिकता
  • समाजातील बहुसंख्य , लक्षणीय सदस्यांची धारणा
  • सामाजिक सापेक्षता
  • संवेदन भिन्नता
  • सामूहिक सामाजिक उपयोजनेची आवश्यकता

सामाजिक समस्येची कारक :

  • सामाजिक विघटक
  • मूल्य संघर्षक
  • सामाजिक परिवर्तन
  • सांस्कृतिक पाश्च्यायन
  • स्वार्थी हितसंबंधांच्या मूल्यांचा आग्रह
  • मूल्ये संघर्षाला प्रेरक ठरणारे परिवर्तन
  • मूल्ये संघर्षाला प्रेरक ठरणारा बहुजन्सी समाज
  • प्रमाणकश्युन्यता
  • समाज व समूहसापेक्ष मूल्ये यांतील संघर्ष
  • सदोष सामाजिकिकरणातून मूल्यव्यवस्थेतील अनावस्था
  • संस्थागत प्रमाणके व सांस्कृतिक असमतोल

सामाजिक समस्यांचे निराकरण :

  • उपचारात्मक व पुनर्वसनात्मक उपाययोजना
  • प्रतिबंधात्मक उपाययोजना

बालकाविषयक समस्या, अधिकार आणि योजना

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-Mpsc hrd

78   12-Dec-2019, Thu

महिलांविषयक कायदे व योजना:-

  • बालकांकरीता आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन अर्थकोष – 1946
  • बालकांच्या हक्कांसाठीची आंतरराष्ट्रीय परिषद – 1990
  • एकात्मिक बालविकास सेवा योजना – 1975
  • बालसेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम – 1962
  • बालकांची काळजी घेणारी केंद्रे
  • शाळापूर्व बालकांसाठी शिक्षण
  • आनंद आकृतीबांधावर आधारित एकात्मिक कुटुंबकल्यान कार्यक्रम
  • बालकांसाठी राष्ट्रीय परितोषिक – 1981

 युवा कल्याण :

  • राष्ट्रीय सेवा योजना
  • राष्ट्रीय लष्करी प्रशिक्षण संस्था
  • एन.सी.सी. शिष्यवृती योजना
  • नेहरू युवा केंद्र
  • राष्ट्रीय युवक पारितोषिक
  • युवक विकासासाठी राष्ट्रीय संस्था
  • मानवी जीवनमूल्य प्रशिक्षण कायदा

बालकामगार –

बालकामगार म्हणजे कष्टाची आनिजात जीविताला धोका उद्भवतो अशी कामे करणारी अल्पवयीन मुले होय. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने बालकामगार म्हणजे अशी अल्पवयीन व्यक्ती की जीच्यावर अकाली प्रौढत्व लादले जाते. त्यांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक क्षमतांचा विचार न करता कमी वेतनावर कष्टप्रद कामेकरण्याची सक्ती केली जाते. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बालकामगार विषयक समितीने असे प्रतिपादन केले आहे की, बाललोकसंख्येतील असा घटक की, ज्यास वेतन देवून कष्टप्रद कामे करण्यास भाग पाडले जाते तो बालकामगार होय. भारतीय घटनेतील कलम क्रमांक 24 मध्ये कारखान्यात किंवा धोकादायक ठिकाणी काम करणारी वयाच्या 14 वर्षाखालील व्यक्ती म्हणजे बालकामगार होय.

बालकामगर समस्येची कारणे :

  • दारिद्र्य
  • बेकारी
  • शैक्षणिक सुविधांचा अभाव
  • कौटुंबिक समस्या
  • शैक्षणिक मागासलेपणा
  • वेतन पद्धती
  • हुंडा

बालकामगार समस्येचे परिणाम :

  • 1. बालकांचा छळ
  • 2. मुलांच्या व्यक्तिमत्व विकासाचा अडथळा
  • 3. बालकांचे शोषण
  • 4. बालकांचा दुरुपयोग

बालकामगार समस्येवरील उपाय योजना :

1. घटनात्मक उपाय योजना –

  • भारतीय घटनेने शोषण विरूद्धचा अधिकार भारतीय नागरिकांना दिला आहे. त्यानुसार 14 वर्षाखालील मुला-मुलींना धोक्याच्या ठिकाणी काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

2. वैधानिक तरतुदी –

  • कंपनी कायदा 1948 नुसार 14 ते 18 वयोगटातील बालकामगारांना ओळखपत्र देणे आणि प्रत्येक दिवशी 4 1/2 तास काम देणे व रात्री 10 ते 6 या वेळेत कामावर बोलवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
  • मळे कामगार कायदा 1951 – च्या कायद्यानुसार 12 वर्षाखालील बालकाला मळ्यात काम देण्यात मनाई करण्यात आली आहे.
  •  खान कामगार कायदा –1952 खाणीत काम करणार्‍या कामगारांचे किमान वय 15 वर्ष असणे आवश्यक आहे.
  • बालश्रम  प्रतिबंधक आणि नियामक कायदा – 1986 या कायद्यानुसार वयाच्या 16 वर्षाच्या आतील व्यक्तींना धोकादायक उद्योगात काम करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

बालकामगार विषयक राष्ट्रीय धोरण – 1987

तरतुदी :

  • 1948 आणि 1986 सालच्या  कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी.
  • एकात्मिक बालकार्यक्रमात बालकामगारांचा समावेश करण्यात यावा.
  • बालकामगार आणि त्यांच्या पालकांना साक्षर करण्यावर भर देण्यात यावा.
  • बालकामगारांना त्यांच्या व्यवसायाशी निगडीत व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात यावे.
  • या शास्त्रीय धोरणाची कार्यवाही होण्यासाठी पाठपुरावा करणे.

बालग्राम योजना :

बालकामगार संरक्षण विषयक कायदे :

  • बालश्रम कायदा : 1933
  • बाल रोजगार कायदा : 1938
  • कंपनी कायदा : 1948
  • मुले कामगार कायदा : 1951
  • खानकामगार कायदा : 1952
  • बालश्रम प्रतिबंधक आणि अधिनियम कायदा : 1986
  • बालकामगार कायदा : 1992

बालकामगार राष्ट्रीय धोरण : 1987

  • धोक्याच्या ठिकाणी कामावर न पाठविणे .
  • एकात्मिक बालविकासावर विशेष भर.
  • मुलांना व त्यांच्या पालकांना शिक्षण देणे.
  • व्यवसाय प्रशिक्षण शाळांची तरतूद करणे.

वृद्धांच्या समस्या :

  • आरोग्यविषयक समस्या
  • कुटुंबात दिली जाणारी हीन वागणूक
  • आर्थिक समस्या
  • निवारविषयक समस्या
  • स्वच्छालयाविषयक समस्या
  • पोषण आहाराविषयक समस्या

राष्ट्रीय महिला आयोग :-

स्थापना : 31 जाने. 1992

मुख्यालय : दिल्ली

कार्य :

  • महिलाविषयक कायद्याची अंमलबाजवणी करण्यास सरकारला सूचना देणे.
  • महिला संरक्षणासंबंधी वेगवेगळ्या प्रकारचा शोध घेणे.
  • सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, विकासासाठी प्रयत्न करणे.
  • महिला कारागृहे, सुधारगृहे, वसतिगृहे यांच्यात सुधारणा करणे.
  • न्यायलयीन खटल्यासाठी आर्थिक मदत करणे.

केंद्रीय समाजकल्याण मंडळ:-

स्थापना : 1953

मुख्यालय : दिल्ली

कार्य :

  • मुले आणि विकलांग यांच्या कल्याणासंबंधी कार्य करणे.
  • सेवाभावी संस्थांना मदत करून विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
  • दुर्गम आदिवासी भागात विकास कार्यक्रम राबविणे.
  • ग्रामीण आणि गरीब महिलांच्या विकासासाठी कामे करणे.
  • बालवाडी पोषण आहार कार्यक्रम राबविणे.
  • प्रौढ महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे.
  • प्रौढ महिलांसाठी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम राबविणे.

बालकांचे अधिकार :

20 नोव्हेंबर 1989 साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या महासभेने पुढील अधिकार मुलांना बहाल केले.

  • मोफत शिक्षण
  • खेळ आणि मनोरंजनासाठी पुरेसा वेळ
  • स्नेह, प्रेम आणि सहानुभूती मिळविणे.
  • पुरेसे भरण, पोषण व वैद्यकीय देखभाल
  • नाव आणि राष्ट्रीयत्व
  • दुबळ्या मुलांची विशेष देखभाल
  • संकटाच्या प्रसंगी सर्वप्रथम मुलांना मदत करणे

बालकांविषयी कायदे :

बालकामगार अधिनियम 1986

  • मुलांच्या कल्याणासाठी बालगुन्हेगार अधिनियम – 1958
  • बालन्यायालय अधिनियम – 2000
  • प्राथमिक शिक्षण कायदा – 2009
  • सुधारगृह कायदा – 1897
  • बालकामगार प्रतिबंधक कायदा – 1938
  • मुंबई बालसुधार कायदा – 1948
  • बालकायदा – 1960
  • बालन्यायालय कायदा – 1986
  • बालकामगार वेठबिगार  प्रतिबंधक कायदा – 1933

माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-HRD-Mahiticha adhiniyam 2005

1060   19-Nov-2019, Tue

‘माहितीचा अधिकार’ हा अष्‍टाक्षरी मंत्र १२ ऑक्‍टोबर, २००५ रोजी भारतीय जनतेला मिळाला. या मंत्राचा वापर करुन प्रशासनातील दोष, उणिवा, गैरप्रकार उघड करण्‍यात आले. देशातील अनेक कायदे हे जनतेने पाळायचे आणि प्रशासनाने त्‍यावर लक्ष ठेवायचे असे आहेत, माहितीचा अधिकार हा एकमेव कायदा असा आहे की, लोकप्रशासनाने तो पाळावयाचा असून जनतेची त्‍यावर नजर असणार आहे. या कायद्यामुळे भ्रष्‍टाचार पूर्णपणे संपणार नसला तरी त्‍याचे प्रमाण निश्‍चितच कमी होणार आहे.

लोकप्रशासन केवळ वस्‍तुनिष्‍ठ असून उपयोगाचे नाही तर ते आदर्शवादी असायला हवे. प्रशासनाचा जनतेशी संबंध येतो. जनकल्‍याणाची कामे करतांना प्रशासकीय यंत्रणा समाजाभिमुख असली तरच जनतेला हे प्रशासन आपले वाटेल. गेल्‍या काही वर्षात विविध नागरी संघटना, नागरिकांनी माहिती अधिकाराच्‍या माध्‍यमातून सुप्रशासन निर्मितीचा प्रयत्‍न केला.

शासकीय किंवा निमशासकीय तसेच खासगी कार्यालयांच्या कामकाजात जास्तीत जास्त पारदर्शकता यावी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना कार्यालयातील कामकाजाची माहिती व्हावी, अधिकृत कागदपत्रे मिळावीत या उद्देशाने माहितीच्या अधिकाराचा कायदा करण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य स्तरावर माहिती आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी या संदर्भात वेळोवेळी दिलेला लढाही माहितीच्या अधिकारासाठी महत्वाचा ठरला आहे. आज विविध प्रसार माध्यमातून माहिती अधिकार कायद्याचा प्रचार झाला असला तरी ही माहिती नेमकी कोणाकडून आणि कशी मिळवावी, त्याबाबत सर्वसामान्य लोकांना अद्यापही नेमकी माहिती नाही.

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५
न्यायालये, संसद, विधिमंडळ, महामंडळे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद,पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका, आर्थिक लाभ घेणार्‍या सहकारी किंवा खाजगी सेवाभावी संस्था, मंत्रालयातील विविध विभाग अशा कार्यालयांच्या कामकाजामध्ये जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण होण्याच्या दृष्टीने माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ लागू करण्यात आला आहे. विविध कार्यालयातील कामकाजाची माहिती, कागदपत्रे नागरिकांना मिळवता यावी म्हणून, अशा अधिकाराची व्यवहार्य पद्धत आखून देण्याकरिता केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. माहिती मिळविण्याची इच्छा असणार्‍या नागरिकांना ती पुरविण्याकरिता तरतूद म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे.

माहितीचा अधिकार
माहितीचा अधिकार म्हणजे कोणत्याही कार्यालयाकडे असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेली व या नियमानुसार मिळवता येण्याजोगी माहिती ! माहिती जाणून घेणे, आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असून तो मूलभूत अधिकार आहे. असा हा अधिकार २००५ या वर्षामध्ये सर्वांनाच मिळाला आहे. या अधिकाराचा वापर करुन परिसरात सुरु असलेल्या कामांची माहिती घेता येते. उदा. – न्यायालयातर्फे आवश्यक त्या निकालाची प्रत घेता येते. विधिमंडळाकडून मंत्रिपरिषदेच्या निर्णयाची प्रत घेता येते. शासकीय कार्यालयाकडून अहवाल, नमुने, प्रसिद्धी पत्रके आदी कागदपत्रांची झेरॉक्स घेता येते. सहकारी संस्थांकडून इतिवृत्त, निर्णयाच्या प्रती, आर्थिक व्यवहाराची माहिती घेता येते.

कोणाकडून घेऊ शकतो माहिती
माहिती देणारी कार्यालये, संस्था यांनी आपल्या कामकाजाची माहिती स्वत:हून प्रसिद्ध करुन सूचना फलकावर लिहायची आहे. अथवा अशा माहितीची संचिका प्रत कार्यालयाच्या बाहेर जनतेसाठी ठेवायची आहे. त्यात कार्यालयाचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, कार्यालयाची वेळ, जनमाहिती अधिकार्‍यांची नावे, कार्यालयाची कामकाजाची पद्धत, उद्दिष्टे, कार्यालयात उपलब्ध असलेली माहिती, विविध अर्जांचे नमुने, कर्मचार्‍यांची नावे व इतर माहिती, उपलब्ध निधी, लाभार्थ्यांची यादी, योजनांची माहिती, योजनांवर अथवा लाभार्थ्यांवर झालेला खर्च, परिपत्रके, उपलब्ध प्रकाशने व त्याची किंमत, कर्मचार्‍यांचे वेतन, अंदाजपत्रक अशा प्रकारची माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करावी. ही माहिती पुढील विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, संस्थामधून घेता येते.

१) न्यायालये (सर्व) २) संसद (लोकसभा व राज्यसभा) ३) विधिमंडळ (विधानसभा/विधान परिषद), विविध महामंडळे
४) आयुक्त कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये, ५) तहसील कार्यालये, जिल्हा परिषदा (अंतर्गत सर्व कार्यालये),
६) पंचायत समिती (अंतर्गत सर्व विभाग), ग्रामपंचायती  ७) महानगरपालिका, नगरपालिका
८) गृह विभाग (पोलीस यंत्रणा) ९) मंत्रालयीन विविध विभाग तथा सर्व शासकीय कार्यालये
१०) शासकीय अनुदानित सहकारी, खाजगी, सेवाभावी संस्था उदा :- साखर कारखाने, खरेदी विक्री संघ, विविध कार्यकारी सोसायट्या, दूध संघ, सहकारी बँका.

अशी मिळवा माहिती
माहिती मिळविण्यासाठी अर्जदार हा कोर्‍या कागदावरसुद्धा जनमाहिती अधिकार्‍याकडे अर्ज करु शकतो. त्या अर्जावर १० रु. चा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा अथवा रोख रक्कम/डिमांड ड्राफ्ट/बँकर्स चेक द्यावा. अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर कोणतेच शुल्क द्यावे लागणार नाही.

असा अर्ज सादर करताना पुढील १२ बाबींची पूर्तता करावी
१) कार्यालयाचे नाव २) कार्यालयाचा पत्ता ३) अर्जदाराचे संपूर्ण नाव ४) अर्जदाराचा संपूर्ण पत्ता ५) माहितीचा विषय
६) कोणत्या कालावधीची माहिती हवी? ७) कोणत्या प्रकारची माहिती हवी? ८) माहिती, पोस्टाने की स्पीड पोस्टने हवी?
९) अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील आहे काय? (असल्यास रेशन कार्डाची झेरॉक्स जोडावी) १०) अर्ज केल्याची तारीख ११) अर्ज केल्याचे ठिकाण १२) अर्जदाराची सही वा अंगठा
संपूर्ण अर्ज भरुन झाल्यावर तो जनमाहिती अधिकार्‍याकडे सादर करावा. पोच घ्यावी. ३० दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकते.

माहिती मिळण्याचा व अपिलाचा कालावधी
जनमहिती अधिकार्‍याकडे अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांत माहिती मिळते. जनमाहिती अधिकार्‍याने माहिती नाकारल्यास किंवा समाधान न झाल्यास अपील करण्याचा कालावधी ३० दिवसांचा आहे.

अपिलीय अधिकार्‍याने माहिती नाकारल्यास किंवा समाधान न झाल्यास ९० दिवसांत राज्य माहिती आयुक्ताकडे द्वितीय अपील करता येते.

माहितीसाठीच्या कागदपत्रांचा खर्च

  • दस्तऐवजाचे वर्णन खर्च
  • विविध कागदपत्रांची झेरॉक्स एका पानास रु. २
  • आवश्यक माहितीची सीडी किंवा फ्लॉपी प्रत्येकी ५० रु.
  • कार्यालयातील कागदपत्रे पहायची असल्यासपहिल्या तासासाठी खर्च नाही.
  • तासाभरापेक्षा अधिक वेळ पहायची असल्यास-प्रत्येक तासासाठी ५ रु.
  • आवश्यक माहिती पोस्टाने हवी असल्यास -पोस्टाचा खर्च द्यावा लागतो
  • अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर- खर्च लागत नाही.

अपील का, कसे करावे?
१)अर्जदाराने मागितलेली माहिती अपूर्ण, चुकीची, दिशाभूल करणारी असेल किंवा माहिती नाकारल्यास संबंधित अर्जदारास जनमाहिती अधिकार्‍याविरुद्ध अपिलीय अधिकार्‍यांकडे अपील करता येते. हे अपील ३० दिवसांच्या आत करता येते. हा अपिलीय अधिकारी जनमाहिती अधिकार्‍यापेक्षा अधिक अनुभवी असणारा, कामाच्या सर्व बाबी माहिती असलेला असतो. त्याने अनुभवाचा व अधिकाराचा वापर नि:पक्षपातीपणे करावयाचा असतो.

२) अपिलासाठी अर्ज सादर करताना कागदावर २० रुपयांचा न्यायालय मुद्रांक चिकटवावा. अर्जावर नांव, पत्ता, जनमाहिती अधिकार्‍याचा तपशील द्यावा. त्यात कोणती अपेक्षित माहिती मिळाली नाही याचा उल्लेख करावा. एकूणच तक्रारीचे स्वरुप/अपिलाचे कारण स्पष्टपणे लिहावे. शेवटी सही करुन अर्ज दाखल करावा. अर्जाची पोच घ्यावी.

३) अपिलीय अधिकार्‍याकडे अपील दाखल केल्यावर अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकते.

दुसरे अपील का, कसे करावे?
१) अर्जदाराने मागितलेली माहिती अपिलीय अधिकार्‍याकडूनही न मिळाल्यास किंवा चुकीची, अर्धवट मिळाल्यास, समाधान न झाल्यास अर्जदार हा दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्तांकडे ९० दिवसाच्या आत करु शकतो.

२) दुसरे अपील करताना पुन्हा पहिल्या अपिलाच्या अर्जाप्रमाणे कृती करावी. अर्जावर २० रुपयांचा मुद्रांक चिकटवून नांव, पत्ता अपिलीय अधिकार्‍याचा तपशील, प्रारंभीच्या जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकार्‍याकडून मिळालेली माहिती व अर्जदाराला अपेक्षित असलेल्या माहितीचा तपशील स्पष्टपणे लिहावा.

३) राज्य माहिती आयुक्त अशा अर्जाची तपासणी करतात. गरज वाटल्यास संबंधित कार्यालयाच्या अधिकार्‍यांना समक्ष बोलावतात किंवा गरज वाटल्यास अर्जदारालाही बोलावतात. त्यानंतर राज्य माहिती आयुक्त निर्णय देतात. त्यांनी दिलेला निर्णय मात्र संबंधितांवर बंधनकारक असतो.

माहिती नाकारल्यास दंड
१) जनमाहिती अधिकार्‍याने वेळेत माहिती दिली नाही. जाणीवपूर्वक नाकारली, किंवा चुकीची, अपूर्ण, दिशाभूल करणारी माहिती दिली किंवा माहितीच नष्ट केली तर, व असे आयोगाचे मत झाल्यास, गुन्हा करणार्‍या माहिती अधिकार्‍यास २५० रु. दंड प्रत्येक दिवसाला केला जातो. मात्र एकूण दंडाची रक्कम २५ हजारांपेक्षा अधिक लादता येत नाही.

२) राज्य माहिती आयोगामार्फत जेव्हा गुन्हा केलेल्या जन माहिती अधिकार्‍याला दंड केला जातो तत्पूर्वी त्याला आपले म्हणणे पुराव्यासह मांडण्याची संधी दिली जाते. अशावेळी आयोग दंडाबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ शकतो.

अनुसूचित जाती व जमाती कायदा : 1989 (भाग 2)

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-HRD-2

131   17-Nov-2019, Sun

10) दहावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

  • घटनेतील कलम क्रमांक 244 नुसार वरील कृत्य करणार्‍या व्यक्तीस त्या परिसरातून हद्दपार करण्याचा अधिकार विशेष न्यायालयाला आहे.
  • अशा प्रकारच्या व्यक्तीच्या विरोधी आदेश काढल्यास त्यावर पुनर्विचार करण्याचा अधिकार आहे. त्या आदेशाच्या विरोधी 30 दिवसांच्या आत ती व्यक्ती दाद मागू शकते.

11) अकरावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

  • जर हद्दपार व्यक्तीने न्यायालयाचा आदेश म्हणून बंदी असलेल्या भागात प्रवेश केल्यास त्याला अटक करून कैदेत टाकता येते.
  • कलम क्रमांक 10 नुसार एखाद्याने विनंती केल्यास तात्पुरत्या काळासाठी त्या भागात येण्यास परवानगी दिली जाते.
  • विशेष न्यायालय अशी परवानगी कोणत्याही क्षणी रद्द करू शकते.
  • जर त्या व्यक्तीने कलम 10 मधील तरतुदींचा भंग करून त्याने नवीन परवानगी न मागता त्या भागात परतला तर त्यास अटक करून कैद होऊ शकते .

12) बारावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

  • ज्या व्यक्तिविरुद्ध कलम 10 नुसार आज्ञा देण्यात आलेल्या आहेत त्याच्याविषयी पूर्ण माहिती व फोटो पोलिस अधिकारी घेऊ शकतात.
  • जर अशा व्यक्तीने या गोष्टी करण्यास नकार दिला तर त्याविरुद्ध पोलीस सर्व प्रकारचे उपाय करू शकतात.
  • भारतीय दंडविधांनातील कलम क्रमांक 186 नुसार अशा प्रकारचे कृत्य करणार्‍या व्यक्तीस शिक्षा होऊ शकते.
  • अशा व्यक्तीची शिक्षा रद्द झाल्यास त्या व्यक्तीची माहिती व फोटो परत द्यावा लागतो.

13) तेरावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

  • कलम क्रमांक 10 नुसार केलेली आज्ञा न पाळल्यास त्या व्यक्तिला जास्तीत जास्त 1 वर्षाची शिक्षा होऊ शकते

भाग 4 : विशेष न्यायालयाची स्थापना

विशेष न्यायालयाची स्थापना :

14) चौदावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

  • राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या सल्ल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात वरील प्रकारच्या सुनावण्या निकाली काढण्यासाठी विशेषा न्यायालय स्थापन करू शकते.

15) पंधरावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

  • या प्रकारच्या न्यायालयात राज्य सरकार 7 वर्षांपेक्षा जास्त वकिलीचा अनुभव असणार्‍या व्यक्तीस जनअभिकर्ता म्हणून नेमणूक करतात.

भाग 5:-

16) सोळावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

  • कलम 10 अ नुसार नागरी संरक्षण कायद्यात येणार्‍या गोष्टी शिक्षेसाठी वापरल्या जाऊ शकतात.

17) सतरावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

  • जिल्हा न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश किंवा पोलीस उपअधीक्षक यांच्यापेक्षा वरच्या दर्जाचा अधिकारी एखाद्या भागास अत्याचारी भाग म्हणून घोषित करू शकतो.

18) आठरावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

  • कलम क्रमांक 438 मधील तरतुदी या व्यक्तींना लागू नसतील .

19) एकोणाविसवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

  • तसेच कलम क्रमांक 360 मधील तरतुदी या गुन्ह्यातील सामील व्यक्तीसाठी लागू नसतील.

20) विसावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

  • कायद्याची पायमल्ली करणारी कृती

21) एकविसावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

  • कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे सरकारचे कर्तव्ये

22) बाविसावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

  • या कायद्यानुसार सद्धेतू ठेवून केलेल्या कृतीला संरक्षण देण्यात येईल.

23) तेविसावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

  • केंद्र शासन अधिसूचनेव्दारे राजपत्रित आदेशात या कायद्यासाठी नियम बनवू शकते.

 

अनुसूचित जाती व जमाती कायदा : 1989(भाग 1)

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-HRD

197   16-Nov-2019, Sat

भाग 1 : प्रारंभिक

  • या कायद्यात एकूण कलमे 23 आहेत
  • अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा – 1989
  • युनोने मानवी हक्क जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळून चार दशके झाल्यावर आपल्याला अनुसूचित जाती- जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 आपल्या देशबांधवांसाठी करावा लागला या कायद्यान्वये त्यांना त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे, अपमान,छळ आणि बदनामी यापासून संरक्षण मिळाले, राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत उल्लेख केलेल्या सर्वांना न्याय आणि आत्मसन्मान या संकल्पने बाबतीत आपण अपयशी ठरलो.
  • अनुसूचित जाती आणि जमतीतील व्यक्तींवर होणारे अत्याचार व त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे थांबविणे. अशा गुन्ह्यांसाठी विशिष्ट न्यायालयांची तरतूद करणे. अशा गुन्ह्यांना बळी पडलेल्यांना मदत देने व त्यांचे पुनर्वसन करणे.

1. संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ

  • या कायद्याला अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 असे संबोधण्यात येईल .
  • याचा विस्तार जम्मू-काश्मीर सोडून संपूर्ण भारतभर असेल.

2. व्याख्या –

  • अत्याचार (Atrocity) कलम 3 अंतर्गत शिक्षाधारित प्रकार
  • विधान (Code) दंडविधन संहिता – 1973
  • अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती – भारतीय राज्यघटनेतील कलम 366 (24) व 366 (25) अनुक्रमे
  • विशेष न्यायालये कलम 14 अन्वये विशेष न्यायालयाची तरतूद
  • विशेष लोक अभियोक्ता – (Prosecutor) कलम 15 मध्ये नमूद केलेली व्यक्ती जी वकील वा लोक अभियोक्ता असेल

भाग 2 : अत्याचारसंबंधी कायद्यांचे उल्लंघन

3. अत्याचारसंबंधी कायद्यांचे उल्लंघन –

शिक्षा – जो कोणी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीशी संबंधीत नाही.

1) पहिल्या उल्लंघानातील मुद्दे खालीलप्रमाणे :

  • कोणत्याही प्रकारचे अखाद्य वा घृणास्पद खाद्य व पेय पाजण्याचा बळजबरीने प्रयत्न करणे.
  • कोणत्याही प्रकारचे कृत्य ज्याने त्यास इजा, हानी वा अपमान होईल असे घृणास्पद टाकाऊ पदार्थ त्यांच्या घरावर वा शेजारी टाकणे.
  • त्याची नग्न वरात काढणे, बळजबरीने कपडे काढण्यास सांगणे वा चेहरा रंगवून वा शरीर रंगवून मिरविणे, अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य ज्याने मानवी आदर/ प्रतिष्ठा मलीन होईल .
  • कोणत्याही प्रकारची त्याची स्थावर मालमत्ता वा मिळालेली मालमत्ता याचे जबरदस्तीने हस्तांतरण करण्यास भाग पाडल्यास
  • सरकारने नियमित केलेल्या सेवेशिवाय, अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीस भीक मागावयास लावणे वा सक्तीने त्यास इतर तसेच वेठबिगारीचे काम लावणे गुन्हादायक ठरते.
  • अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीस मतदान न करू देणे ब विशिष्ट व्यक्तीसच मतदान करण्यासाठी बळजबरी करणे.
  • कोणत्याही प्रकारची चुकीची, खोटी वा त्रासदायक माहिती दिवाणी वा फौजदारी वा इतर कायदेशीर दावा अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तीविरुद्ध करणे.
  • कोणत्याही प्रकारची चुकीची वा क्षुल्लक माहिती शासकीय अधिकार्याला देणे. जेणेकरून त्याचा उपयोग त्या व्यक्तिविरुद्ध वापरुन त्रास वा धोका , इजा पोहचल्यास
  • सार्वजनिक ठिकाणी जाणीवपूर्वक SC/ST लोकांचा अपमान करणे वा मानहानी करणे.
  • बळाचा गैरवापर वा दुरुपयोग करून SC/ST लोकांच्या महिलांवर कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार करणे जेणेकरून तिची नम्रता भंग पावेल/मानहानी होईल .
  • उच्च पदावर असल्याने, त्या पदाचा दुरुपयोग करून SC/ST महिलेचे लैंगिक शोषण करणे जेणेकरून तिची मानहानी होईल.
  • अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांना मिळणार्‍या पाण्याचा साठा वा प्रवाह व इतर सुविधा दुर्गंधयुक्त वा अस्वच्छ बनविणे.
  • सार्वजनिक ठिकाणी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना प्रवेश नाकारणे.
  • अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या लोकांना त्यांच्या घरातून गावातून वा राहण्याच्या ठिकाणापासून त्यांना जबरदस्तीने हाकलणे. यासाठी कमीत कमी 6 महीने वा जास्तीत जास्त 5 वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते

 

2) दुसर्‍या उल्लंघानातील मुद्दे खालीलप्रमाणे :

  • अशा प्रकारच्या कोणत्याही चुकीच्या पुराव्याने व त्याविरुद्ध कुभांड करणे जी कायद्याने पैशाशी संबंधित असेल तर अनुसूचित जाती- जमातीच्या व्यक्तीस त्यांविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार आहे., ज्यात आयुष्यभराची जन्मठेप मिळू शकते.
  • आणि तो पुरावा जर आर्थिक नसेल तर अशा गुन्ह्यात कमीत कमी 6 महीने वा जास्तीत जास्त 7 वर्षापर्यंत शिक्षा देण्यात येते.
  • अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीच्या कोणत्याही प्रकारच्या संपत्तीला धोका होईल. अशा स्फोटक पदार्थाने वा आगीने जाळण्याचा प्रयत्न केल्यास वा जाळाल्यास कमीत कमी 6 महिने व जास्तीत जास्त 7 वर्षे शिक्षा.
  • अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांसाठी बांधण्यात आलेली समाजमंदिरे चावड्या/ प्रार्थना स्थळे यांना आग लावल्यास व पाडल्यास जन्मठेप होऊ शकते.
  • भारतीय दंडविधान (IPC) नुसार कोणत्याही गुन्ह्यास 10 वर्षे शिक्षा आहे. परंतु अनुसूचित जाती-जमातींच्या व्यक्तींच्या संबंधित कायदा असेल तर जन्मठेप होऊ शकते.
  • या कायद्यातील तरतुदींनुसार सरकारी अधिकार्‍याने गुन्हा केल्यास कमीत कमी 1 महिन्यापेक्षा कमी शिक्षा असणार नाही.

4) चौथा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

  • सरकारी अधिकारी अनुसूचित जाती जमातीचा नसेल आणि त्याने जाणीवपूर्वक त्यांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष केल्यास कमीत कमी 6 महिने व जास्तीत जास्त 1 वर्ष शिक्षा होऊ शकते .

5) पाचवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

  • या प्रकरणात उल्लेख केल्याप्रमाणे गुन्हा पुन्हा किंवा वारंवार एखाद्याकडून घडत असेल व त्याला अगोदर त्यासाठी शिक्षा झाली असेल. त्यास पुन्हा कमीत कमी 1 वर्ष शिक्षा किंवा या शिक्षेचा विस्तार असू शकेल.

6) सहावा उल्लंघन भारतीय दंडविधानानुसार अर्ज करण्याची पद्धत खालीलप्रमाणे:

  • भारतीय दंडविधान (1960) मधील कलम 149 व भाग 23 आणि विद्यमान कायद्यातील पाठ 3, 4, 5 नुसार अर्ज करता येतो.

7) सातवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

  • दोषी ठरलेल्या व्यक्तीची संपत्ती सरकारकडून जप्त केली जाते.

8) आठवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

  • जर या कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाला तर त्यास गुन्हेगार म्हणून गृहीत धरता येते.

9) नऊवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

      राज्य सरकार अधिसूचनेव्दारे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना या कायद्यान्वये राज्य क्षेत्रामध्ये प्रतिबंधित करेल.

 

नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठ, इलिनॉय, अमेरिका

northwestern-university-usa

3885   22-Aug-2019, Thu

अमेरिकेतील इलिनॉय या राज्यातील इव्हॅनस्टन शहरात असलेले नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठ हे एक प्रमुख खासगी संशोधन विद्यापीठ आहे. २०१९ सालच्या क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सटिी रँकिंगनुसार जागतिक क्रमवारीत या विद्यापीठाचा चौतीसावा क्रमांक आहे. या विद्यापीठाची स्थापना इसवी सन १८५० साली जॉन इव्हॅन्स या तत्कालीन राजकारण्याने केली होती.

अमेरिकेमध्ये विद्यापीठाचे दोन कॅम्पस आहेत. मुख्य कॅम्पस इव्हॅनस्टन शहरात तर दुसरा शिकागोमध्ये आहे. तसेच मियामी, फ्लोरिडा, वॉशिंग्टन, कॅलिफोíनया या इतर काही ठिकाणी ठरावीक शैक्षणिक केंद्र आहेत. इव्हॅनस्टनमधील नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठाचा मुख्य कॅम्पस जवळपास अडीचशे एकरमध्ये पसरलेला आहे व शिकागोमधील कॅम्पस पंचवीस एकरांमध्ये व्यापलेला आहे. याशिवाय विद्यापीठाचा आंतरराष्ट्रीय कॅम्पस हा मध्यपूर्वेत दोहा या ठिकाणी आहे. सध्या नॉर्थवेस्टर्नमध्ये साडेतीन हजार प्राध्यापक-संशोधक आपले अध्यापन-संशोधनाचे कार्य करत असून जवळपास एकवीस हजार पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थी येथे त्यांचे शिक्षण पूर्ण करत आहेत.

 अभ्यासक्रम

या विद्यापीठात बारा प्रमुख विभाग (स्कूल्स अ‍ॅण्ड कॉलेजेस)आहेत. यामध्ये वेईनबर्ग कॉलेज ऑफ आर्ट्स अ‍ॅण्ड सायन्सेस, स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, बायनेन स्कूल ऑफ म्युझिक, मॅककॉर्मिक स्कूल ऑफ इंजिनीअिरग अ‍ॅण्ड अप्लाइड सायन्सेस, मेडील स्कूल ऑफ जर्नलिझम-मीडिया-इंटेग्रेटेड मार्केटिंग, स्कूल ऑफ एज्युकेशन अ‍ॅण्ड सोशल पॉलिसी, स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, केलॉग स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट आणि द ग्रॅज्युएट स्कूल हे विभाग इव्हॅनस्टन येथील कॅम्पसमध्ये आहेत तर फेईनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन, प्रीत्झर स्कूल ऑफ लॉ, प्रोफेशनल स्टडीज, मॅनेजमेंट हे विभाग शिकागो येथील कॅम्पसमध्ये आहेत. विद्यापीठाच्या पूर्णवेळ पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी चार वर्षांचा आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचा कालावधी वेगवेगळा आहे. नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठ या सर्व विभागांच्या माध्यमातून चार हजारांहूनही अधिक अभ्यासक्रम सर्व स्तरांवर चालवते. विद्यापीठाकडे पदवी, पदव्युत्तर आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमाबरोबरच ‘समर सेशन कोस्रेस’सारखे अतिरिक्त अभ्यासक्रमदेखील उपलब्ध आहेत. अभ्यासक्रम पर्यायांची भरपूर उपलब्धता असल्याने अभ्यासक्रम वा विषय निवडीसाठी विद्यापीठाचे स्वतंत्र कार्यालय विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी सज्ज असते. विद्यापीठातील अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळविण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीसाठी पदवी वा पदव्युत्तर स्तरासाठी आवश्यक असलेल्या जीआरई, टोफेल, सॅट, जीमॅट यांसारख्या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे विद्यार्थ्यांसाठी गरजेचे आहे.

सुविधा

नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठाकडून बहुतांश आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. विशेष म्हणजे विद्यापीठाचे सर्व विभाग स्वत: यामध्ये पुढाकार घेतात. विभागांकडे उपलब्ध असलेल्या एकूण निधीवर विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, पाठय़वृत्ती, शैक्षणिक शुल्कामध्ये कपात यांसारख्या पर्यायांचा वापर करण्याचे ठरवले जाते. विद्यापीठाने आपल्या परिसरात वसतिगृहांची सुविधा, उपाहारगृह आणि इतर आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. याव्यतिरिक्त विद्यापीठाच्या आवारात चारशेपेक्षाही अधिक क्लब्स आणि तत्सम केंद्रे आहेत. त्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी प्रदर्शने, व्याख्याने, कॉन्सर्टस्, परफॉर्मन्सेस आयोजित केले जातात. विद्यापीठाकडून विद्यार्थ्यांना वेळोवेळी करिअर मार्गदर्शन, आरोग्य आणि क्रीडा सुविधा दिल्या जातात. नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठ हे ‘बिग टेन कॉन्फरन्स’ या अमेरिकेतील क्रीडाविषयक विद्यापीठांच्या संघटनेचा संस्थापक सदस्य असल्याने येथे क्रीडा क्षेत्रासाठी भरपूर पोषण वातावरण आहे. विद्यापीठाचे १९ अ‍ॅथलेटिक्स संघ आहेत.

वैशिष्टय़

नॉर्थवेस्टर्नच्या सध्याच्या आणि माजी प्राध्यापकांमध्ये एकोणीस नोबेल विजेत्यांचा समावेश आहे. याशिवाय विद्यापीठाचे कित्येक माजी विद्यार्थी ऑस्कर व पुलित्झर पुरस्कार विजेते, ऱ्होडस पुरस्कार विजेते आहेत. मात्र विद्यापीठाचे विशेषत: तेथील प्राध्यापक-संशोधकांचे संशोधन क्षेत्राला असलेले योगदान वाखाणण्याजोगे आहे. प्रायोजित संशोधन हा नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठाचा प्रमुख उत्पन्नाचा स्रोत आहे. त्यामुळेच नॉर्थवेस्टर्न हे अमेरिकेतील सर्वाधिक दहा श्रीमंत विद्यापीठांपकी एक आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत या विद्यापीठाची एकूण संपत्ती ११अब्ज डॉलर्सपेक्षाही अधिक होती. यांपकी जवळपास २७०० दशलक्ष डॉलर्स एवढी रक्कम ही प्रायोजित संशोधनातून विद्यापीठ मिळवते.

संकेतस्थळ

https://www.northwestern.edu

युनिव्हर्सिटि ऑफ मँचेस्टर :इंग्लंडमधील शिक्षणकेंद्र

the-university-of-manchester-zws-70-1931646/

2895   16-Jul-2019, Tue

युनिव्हर्सिटि ऑफ मँचेस्टर

विद्यापीठाची ओळख

इंग्लंडमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे विद्यापीठ म्हणजे ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ मँचेस्टर’ हे क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंगनुसार जगातले एकोणतीसाव्या क्रमांकाचे विद्यापीठ आहे. हे विद्यापीठ शासकीय संशोधन विद्यापीठ आहे. २००४ साली ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ मँचेस्टर इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी’ आणि ‘व्हिक्टिोरिया युनिव्हर्सिटी ऑफ मँचेस्टर’ या दोन संस्थांना एकत्र करून ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ मँचेस्टर’ची स्थापना केली गेली. तसा मात्र विद्यापीठाच्या स्थापनेचा इतिहास एकोणिसाव्या शतकापर्यंत जातो. ‘नॉलेज, विस्डम अ‍ॅण्ड ह्य़ुमॅनिटी’ हे मँचेस्टर विद्यापीठाचे ब्रीदवाक्य आहे. विद्यापीठामध्ये तीन प्रमुख शैक्षणिक व संशोधन विभाग आहेत. मँचेस्टर विद्यापीठामध्ये जवळपास चाळीस हजार पदवीधर आणि पदव्युत्तर विद्यार्थी येथे त्यांचे शिक्षण व संशोधन पूर्ण करत आहेत तर जवळपास चार हजार प्राध्यापक-संशोधक वेगवेगळ्या विभागांमध्ये कार्यरत आहेत. उच्चशिक्षणासाठी जगातील १६० पेक्षाही अधिक देशांमधील विद्यार्थ्यांचा ओढा या विद्यापीठाकडे आहे.

अभ्यासक्रम

मँचेस्टर विद्यापीठातील पदवी अभ्यासक्रम तीन किंवा चार वर्षांच्या कालावधीचे आहेत. काही पदवी व पदव्युत्तर एकात्मिक अभ्यासक्रम पाच वर्षांच्या कालावधीचेदेखील आहेत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रम हे एक, दोन किंवा तीन वर्षांच्या कालावधीचे आहेत. दोन्ही स्तरांवर फॅकल्टी ऑफ बायोलॉजी, मेडिसिन अ‍ॅण्ड हेल्थ, फॅकल्टी ऑफ सायन्स अ‍ॅण्ड इंजिनीयिरग, फॅकल्टी ऑफ ह्य़ुमॅनिटीज हे तीन प्रमुख विभाग आहेत. या सर्व विभागांमधून जवळपास एक हजार अभ्यासक्रम पदवी, पदव्युत्तर आणि डॉक्टरल स्तरावर अभ्यासले जातात. फॅकल्टी ऑफ बायोलॉजी, मेडिसिन अ‍ॅण्ड हेल्थ अंतर्गत ऑडीओलॉजी, बायोसायन्सेस, डेंटिस्ट्री, मेडिसिन, नìसग, मिड वाईफरी अ‍ॅण्ड सोशल वर्क, ऑप्टॉमेट्री अ‍ॅण्ड ऑप्थॅल्मॉलॉजी, फार्मसी, सायकोलॉजी, स्पीच अ‍ॅण्ड लँग्वेज थेरपी इत्यादी विषय येतात. तर फॅकल्टी ऑफ सायन्स अ‍ॅण्ड इंजिनीअरिंग अंतर्गत गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, केमिकल इंजिनीअरिंग अ‍ॅण्ड अ‍ॅनॅलिटिकल सायन्स, कॉम्प्युटर सायन्स, अर्थ अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंटल सायन्स, इलेक्ट्रिकल अ‍ॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक इंजिनीयिरग, मटेरियल्स हे विभाग येतात. फॅकल्टी ऑफ ह्य़ुमॅनिटीज अंतर्गत लॉ, सोशल सायन्सेस, एन्व्हायर्नमेंट, एज्युकेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट, आर्ट्स लँग्वेजेस अ‍ॅण्ड कल्चर्स आणि बिझनेस हे विभाग येतात. अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येक स्तराप्रमाणे विद्यापीठातील प्रवेशासाठी द्याव्या लागणाऱ्या परीक्षा वेगवेगळ्या असतील. प्रवेश परीक्षांसह विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ताही उत्कृष्ट असणे आवश्यक आहे.

सुविधा

मँचेस्टर विद्यापीठाकडून विविध स्वरूपात परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. यामध्ये शिष्यवृत्ती, पाठय़वृत्ती आणि टय़ूशन फी वेव्हर म्हणजेच शैक्षणिक शुल्कामध्ये कपात यांसारख्या पर्यायांचा समावेश आहे. विद्यापीठाने आपल्या परिसरातील वसतिगृहांची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहातील निवासासाठी लवकर अर्ज करणे आवश्यक आहे. याशिवाय विद्यापीठाचे ‘अकोमोडेशन ऑफिस’ विद्यार्थ्यांना ऑफ कॅम्पस हाउसिंग किंवा तात्पुरती राहण्याची सोय यांसारख्या निवासी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असते. विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्येच कॅफेटेरिया व रेस्टॉरंट्स आहेत. क्रीडा, आरोग्य, हेल्थ इन्शुरन्स, ग्रंथालय इत्यादी सुविधांसह मँचेस्टर विद्यापीठाच्या परिसरात मँचेस्टर म्युझियम, व्हाइटवर्थ आर्ट गॅलरी, जॉन रेलँड्स लायब्ररी, लॉवेल दुर्बीण आणि जॉर्डेल बँक ऑब्झव्‍‌र्हेटरी इत्यादी वास्तू आहेत.

वैशिष्टय़

युरोपीय विद्यापीठांमध्ये मँचेस्टर विद्यापीठ हे नेहमीच पहिल्या दहा क्रमांकामध्ये  राहिलेले आहे. विद्यापीठाच्या संशोधनाला जागतिक स्तरावर गौरवले गेले आहे. संशोधनासाठी ब्रिटिश विद्यापीठांनी स्थापन केलेल्या ‘रसेल ग्रुप’ या सदस्यांपैकी एक मँचेस्टर विद्यापीठ आहे. कदाचित त्यामुळेच ब्रिटनमधील औद्योगिक क्षेत्राकडून सर्वाधिक अनुदान मिळवलेली संस्था म्हणजे मँचेस्टर विद्यापीठ आहे. नुकत्याच एका सर्वेक्षणानुसार विद्यापीठाच्या दहा पदवीधर विद्यार्थ्यांपैकी नऊ विद्यार्थी थेट पुढील उच्चशिक्षण किंवा रोजगाराची संधी मिळवतात. मँचेस्टर विद्यापीठाच्या आतापर्यंतच्या विद्यार्थी व प्राध्यापकवर्गापैकी २५ नोबेल विजेते आहेत. सध्या यांपैकी चार नोबेल पारितोषिक विजेते विद्यापीठामध्ये अध्यापन-संशोधन करत आहेत. जॉन डाल्टन आणि अन्रेस्ट रुदरफोर्ड हे प्रख्यात शास्त्रज्ञ या विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी होत.

युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, बर्कल

information-about-university-of-california-berkeley

1653   03-Jul-2019, Wed

विद्यापीठाची ओळख

अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यामधील बर्कले शहरामधील युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया-बर्कले (यूसीबी) हे क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंगनुसार जगातले अठ्ठाविसाव्या क्रमांकाचे विद्यापीठ आहे. यूसीबी बर्कले हे एक शासकीय संशोधन विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठाची स्थापना इसवी सन १८६८ साली झाली. let there be light हे यूसीबी बर्कलेचे ब्रीदवाक्य आहे. विद्यापीठात सर्व विद्याशाखांमधील मिळून एकूण १८४ शैक्षणिक व संशोधन विभाग आहेत. यूसीबीमध्ये सध्या सर्व शाखांमधील साडेतीनशे अभ्यासक्रम उपलब्ध असून चाळीस हजारांपेक्षाही अधिक पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमधील विद्यार्थी येथे त्यांचे शिक्षण पूर्ण करत आहेत.

अभ्यासक्रम

यूसीबी बर्कले विद्यापीठात एकूण १०६ पदवी अभ्यासक्रम, तर ८८ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आहेत. येथील सर्व पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचे असून पदव्युत्तर अभ्यासक्रम मात्र वेगवेगळ्या कालावधीचे आहेत. दोन्ही पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम हे मुख्यत्वे संशोधन अभ्यासक्रम आहेत. याशिवाय विद्यापीठाकडून संशोधनावर आधारित एकूण ९७ डॉक्टरल अभ्यासक्रम व ३१ प्रोफेशनल ग्रॅज्युएट डिग्रीज विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण-संशोधनासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यूसीबीमधील १८४ शैक्षणिक व संशोधन विभाग मुख्य चौदा कॉलेज आणि स्कूल्समध्ये संघटित करण्यात आले आहेत. केमिस्ट्री, इंजिनीअिरग, एन्व्हायर्नमेंटल डिझाइन, कॉलेज ऑफ लेटर्स अ‍ॅण्ड सायन्सेस, एज्युकेशन, नॅचरल रिसोस्रेस, बिझनेस, जर्नलिझम, पब्लिक पॉलिसी, लॉ, इन्फॉम्रेशन, पब्लिक हेल्थ आणि सोशल वेल्फेअर. विद्यापीठातील या चौदा स्कूल्स आणि कॉलेजेसच्या अंतर्गत सर्व पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालतात. विद्यापीठाचे मेडिकल स्कूल नसल्याने यूसीबी युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया-सॅन फ्रान्सिस्कोच्या साहाय्याने एक संयुक्त वैद्यकीय विभाग चालवते. या सर्व विभागांमधून विद्यार्थ्यांना पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडी अभ्यासक्रमांचे क्लासरूम, ऑनलाइन आणि समर सेशन असे पर्याय विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना यूसीबीमधील कोणत्याही शाखेतील पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळविण्यासाठी त्यांच्या उत्कृष्ट शैक्षणिक पाश्र्वभूमीसह सॅट व टोफेल या दोन परीक्षा, तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी जीआरई आणि टोफेल या प्रवेश परीक्षा चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.

सुविधा

यूसीबी बर्कलेमधील विद्यार्थीजीवन हे विज्ञान, कला, विद्वत्ता आणि क्रीडा यांचे एक सुरेख मिश्रण आहे. येथे येणारे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी हे वेगवेगळ्या देशांमधून आणि सामाजिक-आर्थिक पाश्र्वभूमीतून आलेले असतात, परंतु एकत्रितपणे त्यांनी एक वेगवान आणि गतिशील समुदाय तयार केला आहे जो निश्चितच शिक्षण-संशोधनाच्या माध्यमातून एक चांगले जग तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यूसीबी बर्कलेकडून शिष्यवृत्ती, पाठय़वृत्ती आणि शैक्षणिक शुल्कामध्ये सूट यांसारख्या विविध स्वरूपात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. याशिवाय विद्यापीठाकडून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून सेवा बहाल केल्या जातात. यामध्ये युनिव्हर्सिटी हेल्थ सर्व्हिसेस, बर्कले वेलनेस लेटर, विद्यापीठ परिसरातच डोळ्यांचा दवाखाना आदी आरोग्यविषयक उपक्रम राबवले आहेत. तसेच कॅम्पस पोलीस, लैंगिक छळ आणि हिंसेविषयी शैक्षणिक जागृती करणारे केंद्र, आपत्तीनिवारण केंद्र आणि पर्यावरण संरक्षण विभाग इ. आस्थापनांचा समावेश आहे. विद्यापीठाच्या परिसरात कॅल डायिनग आणि बर्कले हाऊसिंग या नावाने भोजन व निवासाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. तसेच कॅल रेंटल्स, कॅम्पस कॅफेज यांसारख्या अतिरिक्त सोयीही विद्यापीठाने परिसरात उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. विद्यापीठाच्या दाव्यानुसार प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाकडून आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. यूसीबी बर्कलेचे विद्यार्थी-प्राध्यापक गुणोत्तर हे १७.८ :१ इतके आहे. विद्यार्थ्यांच्या विविध विषयांतील समस्या सुलभ होण्यासाठी ‘एड-एक्स’ व ‘व्हिडीओ क्लासरूम’सारखे पर्यायसुद्धा विद्यापीठाने निवडले आहेत.

वैशिष्टय़

यूसीबीच्या माजी विद्यार्थ्यांमध्ये जगभरातील अनेक दिग्गज्जांचा समावेश आहे. आतापर्यंत विद्यापीठाने १०७ नोबेल पारितोषिक विजेते आणि २०७ ऑलिम्पिक पदक विजेते तयार केले आहेत. यासहित यूसीबी बर्कलेमधील कित्येक माजी विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील टय़ुरिंग, मॅकआर्थर, पुलित्झर, वूल्फ इत्यादी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पुरस्कार मिळालेले आहेत. सध्या विद्यापीठातील आठ कार्यरत प्राध्यापक नोबेल पुरस्कार विजेते आहेत.

स्त्रीप्रश्न आणि महिला सक्षमीकरण

women-question-women-empowerment

699   22-Aug-2019, Thu

स्त्रियांवरील वाढते अत्याचार हा आजघडीला महत्त्वाचा सामाजिक मुद्दा बनल्याचे दिसते. सामान्य अध्ययन पेपर १मधील अभ्यासघटकामध्ये समाविष्ट असलेल्या स्त्रियांच्या प्रश्नांवर मुख्य परीक्षेत अधिकाधिक भर दिलेला दिसून येतो. या घटकांतर्गत मध्यमवर्गीय महिलांवर नोकरीच्या ठिकाणी सहकारी पुरुषांकडून होणारा त्रास, भारतातील समृद्ध प्रदेशात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे कमी होत जाणारे प्रमाण तसेच शेती क्षेत्रात महिलांची भागीदारी याविषयी प्रश्न विचारलेले आहेत. अशा प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी स्त्रीप्रश्नाचा संकल्पनात्मक अभ्यास गरजेचा आहे.

अशा प्रश्नांची मूळे (Roots) सामाजिक शास्त्राच्या अभ्यासामध्ये स्त्रियांविषयीच्या लिंगभावाच्या (Gender) चर्चाविश्वात आढळून येतात. लिंगभावाच्या मोजपट्टीतून पुरुषसत्तेचे (Patriarchy) आणि त्याद्वारे होणाऱ्या शोषणाचे विविध पदर पुढे आलेले दिसतात. ते समजून घेतल्याशिवाय वरील प्रश्नांना सामोरे जाता येत नाही. भारतासारख्या देशात पुरेसे कायदे अस्तित्वात असूनही स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या प्रमाणात घट होताना दिसून येत नाही. माहिती तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा एक टप्पा पूर्ण करूनही स्त्री हा सामाजिक घटक अन्यायग्रस्त असलेला दिसतो.

शहरीकरणात पुरुष सत्तेचे बदलते स्वरूप समजून घेतले आणि परंपरा आणि आधुनिकता यांच्यातील द्वैताचे आकलन करून घेतले तरच वरील प्रश्नांना न्याय देता येऊ शकतो. विकसित तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पारंपरिक मूल्यवर्तन(कन्या भ्रूणहत्या) टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न कशा प्रकारे होतात, हे ध्यानात घेणे अत्यावश्यक ठरते. शहरीकरणाच्या वाढत्या वेगामुळे ग्रामीण भागातून लोकांचे (विशेषत: पुरुषांचे) मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर झालेले दिसून येते. परिणामी, शेती क्षेत्रातील रोजगार गावातील स्त्रियांनी व्यापला गेल्याचे चित्र समोर येते. शेतजमीन असणाऱ्या कुटुंबांमध्ये शेतीविषयीचे निर्णय कुटुंबातील स्त्रियांच्या हाती आलेले दिसतात.

स्त्रीप्रश्नाचा विचार करता असे दिसते की, स्वातंत्र्यपूर्व काळात विशेषत: १९व्या शतकात स्त्रियांचा प्रश्न समोर आलेला दिसतो. माणूसपणाचा दर्जा आणि अधिकार या प्रमुख मागणीतून स्त्रियांचा प्रश्न पुढे आला. त्यालाच  ‘स्त्रीमुक्तीचा विचार’ असे म्हटले गेले. आधुनिक भारतातील स्त्रियांच्या प्रश्नांचे संदर्भ स्वातंत्र्यपूर्व काळात सापडतात. याउलट पश्चिमी जगतात १९६० नंतर आणि भारतात १९८०नंतर स्त्रीवाद ही संकल्पना अधिक प्रचलित झाली. स्त्रीवाद हा लिंगभाव कोटीक्रम आवश्यक मानून त्या आधारे स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील नात्यांची समीक्षा करतो. त्यातून पुरुषी हितसंबंध स्पष्ट करून स्त्रियांवरील शोषणाचे सूक्ष्म आणि विभिन्न स्वरूप समोर आणतो. लिंगभावाच्या चच्रेद्वारे केवळ सार्वजनिक जीवनात स्त्रीस्वातंत्र्याचा आग्रह धरून चालणार नाही, त्यासोबत खासगी जीवनातही स्त्रीस्वातंत्र्य प्रस्थापित करणे आवश्यक मानले गेले.

२०१३च्या मुख्य परीक्षेमध्ये लिंगभावमुक्तीसाठी स्त्री-संघटनांनी पुरुषांना संघटनेत सामील करून घ्यावे का, यावर टिप्पणीवजा प्रश्न विचारण्यात आला होता. याचा अर्थ लिंगभावी चर्चाविश्व पुरुषविरोधी नसून पुरुषसत्तेविरोधी आहे. हे समजणे आवश्यक ठरते. ते समजल्यासच या प्रश्नाची उत्तरे मिळू शकतात. २०१८च्या मुख्य परीक्षेत ‘भारतातील स्त्री चळवळीने सामाजिकदृष्टय़ा तळाच्या स्तरातील महिलांच्या समस्यांचे निराकरण केले नाही, याबाबतचा आपला दृष्टिकोन स्पष्ट करा.’ या प्रश्नाचे उत्तर समजून घेण्यासाठी स्त्रीप्रश्नांचे जात आयाम लक्षात घ्यावे लागतात.

स्त्रियांच्या शोषण प्रक्रियेमध्ये पुरुषसत्तेची भूमिका मोठी असते. पुरुषसत्ता संरचना आणि विचारप्रणाली या भूमिकेत वावरते. स्त्रियांना दुय्यमत्वाच्या पातळीवर आणण्यात पुरुषसत्तेने अधिक पुढाकार घेतला. वस्तू आणि मादी रूपात स्त्रियांची व्याख्या बंदिस्त करून त्यातून तिचे पुरुषावरचे अवलंबित्व वाढविले. आजही समाजातील स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराची मुळे पुरुषसत्तेमध्येच सापडताना दिसतात.

अमर्त्य सेन यांनी २००१ मध्ये ‘फ्रंटलाइन पाक्षिकामध्ये लिहिलेल्या ‘Many Faces in Gender Inequality या निबंधामध्ये ‘मिसिंग वुमेन’ ही संकल्पना स्पष्ट केली. त्यासोबतच त्यांनी अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य यासहित स्त्रियांचेसुद्धा मानवी मूलभूत गरजेमध्ये रूपांतर करण्याचे सूतोवाच केले. भारतासारख्या देशात कायदे करूनही कन्या भ्रूणहत्या पूर्णपणे थांबलेल्या नाहीत. दक्षिण भारताच्या तुलनेत उत्तर भारतात विशेषत: समृद्ध प्रदेशात कन्या भ्रूणहत्येचे प्रमाण अधिक असल्याचे स्पष्ट केले. त्यातून हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची कमी होत जाणारी संख्या भयावह आहे. त्यामागची कारणे समजून घेण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादित केली.

ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागातील झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणाऱ्या स्त्रियांच्या आरोग्याचा प्रश्न बिकट आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या सोयीसुविधा तिथे अस्तित्वात नाहीत. भारत सरकार मुळातच सार्वजनिक आरोग्यावरचा खर्च  ६ ते ७ टक्के या प्रमाणातच करते. त्यातून स्त्रियांच्या वाटय़ाला किती येणार हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. गाव पातळीवर सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात उपचाराच्या सोयीसुविधांचा अभाव असतो. खासगी दवाखान्यातील उपचार महागडे असल्या कारणाने ते परवडणारे नसतात. त्यामुळे या भागातील स्त्रियांची गरोदरपणातील काळजी घेणारी कुठलीही यंत्रणा अस्तित्वात नसते. परिणामत: स्त्रियांचे या दरम्यानचे मृत्यू आणि जन्माला येणारी कुपोषित बालके यांचाही प्रश्न निर्माण झालेला दिसतो. दुसऱ्या बाजूला न्या. वर्मा समितीने स्त्रियांच्या बाबतीत घरेलू िहसेचा मुद्दा पुढे आणला. महाराष्ट्रात ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये ५० टक्के आरक्षण आणि तेही कोटाअंतर्गत कोटा या पद्धतीने देण्यात आले आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्येही ३३टक्के आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे.

या घटकाची तयारी करताना स्त्रियांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्याच्या हेतूने शासनाने कोणती सार्वजनिक धोरणे आखलेली आहेत, कोणत्या योजना क्रिर्यान्वित केलेल्या आहेत, काय प्रकारचे कायदे तयार केले गेले आहेत. स्त्रियांचे शिक्षण, कुशल रोजगारासाठीचे प्रशिक्षण, बचत गटाचे सक्षमीकरण, कायद्याचे विनामूल्य मार्गदर्शन, निराधार महिलांचे पुनर्वसन तसेच नोकरदार महिलांच्या कार्यालयीन क्षेत्रात महिला तक्रार निवारण केंद्राची स्थापना या महत्त्वपूर्ण बाबींकडे सरकार कशा प्रकारे लक्ष देते, याचे वाचन होणे महत्त्वाचे आहे.


Top