१. दलित वस्तीस साहित्य पुरविणे

• योजनेची प्रसिद्धी पंचायत समित्यांनी ग्रामस्तरावर करावी.
• योजनेचा लाभ यापूर्वी एकदाही मिळालेला नाही अशा मागासवर्गीय वस्त्यांना प्राधान्य देण्याची दक्षता घ्यावी.
• ग्रंथालय सोईनुसार ठरावीक वेळेत उघडे ठेवावे. सदरची वेळ समाजमंदिर देखभाल समिती व ग्रा.पं. समन्वयाने ठरवेल.

२. नवीन समाजमंदिर बांधकाम योजना

• सदर योजना अनुसूचित जमाती वस्तीसाठी व अनुसूचित जातीची ५० पेक्षा कमी वस्ती आहे तेथे राबविण्यात यावी.
• अपूर्ण कामे प्रथम प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी अपूर्ण कामे पूर्ण झाल्यानंतरचा नवीन प्रस्तावांना मंजुरी.
• योजनेची निवड ग्रामसभेत करण्यात यावी.

३. सौर पथदीप पुरविण्याबाबत

• योजनेअंतर्गत मागासवर्गीय संवर्गातील दलित वस्तीमध्ये समाजमंदिर/ग्रंथालय असलेल्या जागेच्या प्रांगणात सौर पथदीप बसविण्यात येतात.
• हमी कालावधीनंतर सौर पथदीप देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी ग्रा.पं.ची राहील.
• सदर योजना महाऊर्जा विभाग यांच्या सहमतीने व मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात यावी.
• ज्या ठिकाणी विद्युतपुरवठा आहे तेथे सौर पथदीप पुरविण्यात येणार नाहीत.
• सौर पथदीपाचा दुरुपयोग झाल्यास किमतीनुसार दंडात्मक रक्कम संबंधित ग्रा.पंचायतीकडून वसूल करण्यात येईल.
• दलित वस्तीमध्ये ग्रंथालय व समाजमंदिर सुस्थितीत चालू असल्याचा ग्रामपंचायतीचा ठराव आवश्यक.

‘माहितीचा अधिकार’ हा अष्‍टाक्षरी मंत्र १२ ऑक्‍टोबर, २००५ रोजी भारतीय जनतेला मिळाला. या मंत्राचा वापर करुन प्रशासनातील दोष, उणिवा, गैरप्रकार उघड करण्‍यात आले. देशातील अनेक कायदे हे जनतेने पाळायचे आणि प्रशासनाने त्‍यावर लक्ष ठेवायचे असे आहेत, माहितीचा अधिकार हा एकमेव कायदा असा आहे की, लोकप्रशासनाने तो पाळावयाचा असून जनतेची त्‍यावर नजर असणार आहे. या कायद्यामुळे भ्रष्‍टाचार पूर्णपणे संपणार नसला तरी त्‍याचे प्रमाण निश्‍चितच कमी होणार आहे.

लोकप्रशासन केवळ वस्‍तुनिष्‍ठ असून उपयोगाचे नाही तर ते आदर्शवादी असायला हवे. प्रशासनाचा जनतेशी संबंध येतो. जनकल्‍याणाची कामे करतांना प्रशासकीय यंत्रणा समाजाभिमुख असली तरच जनतेला हे प्रशासन आपले वाटेल. गेल्‍या काही वर्षात विविध नागरी संघटना, नागरिकांनी माहिती अधिकाराच्‍या माध्‍यमातून सुप्रशासन निर्मितीचा प्रयत्‍न केला.

शासकीय किंवा निमशासकीय तसेच खासगी कार्यालयांच्या कामकाजात जास्तीत जास्त पारदर्शकता यावी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना कार्यालयातील कामकाजाची माहिती व्हावी, अधिकृत कागदपत्रे मिळावीत या उद्देशाने माहितीच्या अधिकाराचा कायदा करण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य स्तरावर माहिती आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी या संदर्भात वेळोवेळी दिलेला लढाही माहितीच्या अधिकारासाठी महत्वाचा ठरला आहे. आज विविध प्रसार माध्यमातून माहिती अधिकार कायद्याचा प्रचार झाला असला तरी ही माहिती नेमकी कोणाकडून आणि कशी मिळवावी, त्याबाबत सर्वसामान्य लोकांना अद्यापही नेमकी माहिती नाही.

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५
न्यायालये, संसद, विधिमंडळ, महामंडळे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद,पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका, आर्थिक लाभ घेणार्‍या सहकारी किंवा खाजगी सेवाभावी संस्था, मंत्रालयातील विविध विभाग अशा कार्यालयांच्या कामकाजामध्ये जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण होण्याच्या दृष्टीने माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ लागू करण्यात आला आहे. विविध कार्यालयातील कामकाजाची माहिती, कागदपत्रे नागरिकांना मिळवता यावी म्हणून, अशा अधिकाराची व्यवहार्य पद्धत आखून देण्याकरिता केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. माहिती मिळविण्याची इच्छा असणार्‍या नागरिकांना ती पुरविण्याकरिता तरतूद म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे.

माहितीचा अधिकार
माहितीचा अधिकार म्हणजे कोणत्याही कार्यालयाकडे असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेली व या नियमानुसार मिळवता येण्याजोगी माहिती ! माहिती जाणून घेणे, आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असून तो मूलभूत अधिकार आहे. असा हा अधिकार २००५ या वर्षामध्ये सर्वांनाच मिळाला आहे. या अधिकाराचा वापर करुन परिसरात सुरु असलेल्या कामांची माहिती घेता येते. उदा. – न्यायालयातर्फे आवश्यक त्या निकालाची प्रत घेता येते. विधिमंडळाकडून मंत्रिपरिषदेच्या निर्णयाची प्रत घेता येते. शासकीय कार्यालयाकडून अहवाल, नमुने, प्रसिद्धी पत्रके आदी कागदपत्रांची झेरॉक्स घेता येते. सहकारी संस्थांकडून इतिवृत्त, निर्णयाच्या प्रती, आर्थिक व्यवहाराची माहिती घेता येते.

कोणाकडून घेऊ शकतो माहिती
माहिती देणारी कार्यालये, संस्था यांनी आपल्या कामकाजाची माहिती स्वत:हून प्रसिद्ध करुन सूचना फलकावर लिहायची आहे. अथवा अशा माहितीची संचिका प्रत कार्यालयाच्या बाहेर जनतेसाठी ठेवायची आहे. त्यात कार्यालयाचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, कार्यालयाची वेळ, जनमाहिती अधिकार्‍यांची नावे, कार्यालयाची कामकाजाची पद्धत, उद्दिष्टे, कार्यालयात उपलब्ध असलेली माहिती, विविध अर्जांचे नमुने, कर्मचार्‍यांची नावे व इतर माहिती, उपलब्ध निधी, लाभार्थ्यांची यादी, योजनांची माहिती, योजनांवर अथवा लाभार्थ्यांवर झालेला खर्च, परिपत्रके, उपलब्ध प्रकाशने व त्याची किंमत, कर्मचार्‍यांचे वेतन, अंदाजपत्रक अशा प्रकारची माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करावी. ही माहिती पुढील विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, संस्थामधून घेता येते.

१) न्यायालये (सर्व) २) संसद (लोकसभा व राज्यसभा) ३) विधिमंडळ (विधानसभा/विधान परिषद), विविध महामंडळे
४) आयुक्त कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये, ५) तहसील कार्यालये, जिल्हा परिषदा (अंतर्गत सर्व कार्यालये),
६) पंचायत समिती (अंतर्गत सर्व विभाग), ग्रामपंचायती  ७) महानगरपालिका, नगरपालिका
८) गृह विभाग (पोलीस यंत्रणा) ९) मंत्रालयीन विविध विभाग तथा सर्व शासकीय कार्यालये
१०) शासकीय अनुदानित सहकारी, खाजगी, सेवाभावी संस्था उदा :- साखर कारखाने, खरेदी विक्री संघ, विविध कार्यकारी सोसायट्या, दूध संघ, सहकारी बँका.

अशी मिळवा माहिती
माहिती मिळविण्यासाठी अर्जदार हा कोर्‍या कागदावरसुद्धा जनमाहिती अधिकार्‍याकडे अर्ज करु शकतो. त्या अर्जावर १० रु. चा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा अथवा रोख रक्कम/डिमांड ड्राफ्ट/बँकर्स चेक द्यावा. अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर कोणतेच शुल्क द्यावे लागणार नाही.

असा अर्ज सादर करताना पुढील १२ बाबींची पूर्तता करावी
१) कार्यालयाचे नाव २) कार्यालयाचा पत्ता ३) अर्जदाराचे संपूर्ण नाव ४) अर्जदाराचा संपूर्ण पत्ता ५) माहितीचा विषय
६) कोणत्या कालावधीची माहिती हवी? ७) कोणत्या प्रकारची माहिती हवी? ८) माहिती, पोस्टाने की स्पीड पोस्टने हवी?
९) अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील आहे काय? (असल्यास रेशन कार्डाची झेरॉक्स जोडावी) १०) अर्ज केल्याची तारीख ११) अर्ज केल्याचे ठिकाण १२) अर्जदाराची सही वा अंगठा
संपूर्ण अर्ज भरुन झाल्यावर तो जनमाहिती अधिकार्‍याकडे सादर करावा. पोच घ्यावी. ३० दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकते.

माहिती मिळण्याचा व अपिलाचा कालावधी
जनमहिती अधिकार्‍याकडे अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांत माहिती मिळते. जनमाहिती अधिकार्‍याने माहिती नाकारल्यास किंवा समाधान न झाल्यास अपील करण्याचा कालावधी ३० दिवसांचा आहे.

अपिलीय अधिकार्‍याने माहिती नाकारल्यास किंवा समाधान न झाल्यास ९० दिवसांत राज्य माहिती आयुक्ताकडे द्वितीय अपील करता येते.

माहितीसाठीच्या कागदपत्रांचा खर्च

• दस्तऐवजाचे वर्णन खर्च
• विविध कागदपत्रांची झेरॉक्स एका पानास रु. २
• आवश्यक माहितीची सीडी किंवा फ्लॉपी प्रत्येकी ५० रु.
• कार्यालयातील कागदपत्रे पहायची असल्यासपहिल्या तासासाठी खर्च नाही.
• तासाभरापेक्षा अधिक वेळ पहायची असल्यास-प्रत्येक तासासाठी ५ रु.
• आवश्यक माहिती पोस्टाने हवी असल्यास -पोस्टाचा खर्च द्यावा लागतो
• अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर- खर्च लागत नाही.

अपील का, कसे करावे?
१)अर्जदाराने मागितलेली माहिती अपूर्ण, चुकीची, दिशाभूल करणारी असेल किंवा माहिती नाकारल्यास संबंधित अर्जदारास जनमाहिती अधिकार्‍याविरुद्ध अपिलीय अधिकार्‍यांकडे अपील करता येते. हे अपील ३० दिवसांच्या आत करता येते. हा अपिलीय अधिकारी जनमाहिती अधिकार्‍यापेक्षा अधिक अनुभवी असणारा, कामाच्या सर्व बाबी माहिती असलेला असतो. त्याने अनुभवाचा व अधिकाराचा वापर नि:पक्षपातीपणे करावयाचा असतो.

२) अपिलासाठी अर्ज सादर करताना कागदावर २० रुपयांचा न्यायालय मुद्रांक चिकटवावा. अर्जावर नांव, पत्ता, जनमाहिती अधिकार्‍याचा तपशील द्यावा. त्यात कोणती अपेक्षित माहिती मिळाली नाही याचा उल्लेख करावा. एकूणच तक्रारीचे स्वरुप/अपिलाचे कारण स्पष्टपणे लिहावे. शेवटी सही करुन अर्ज दाखल करावा. अर्जाची पोच घ्यावी.

३) अपिलीय अधिकार्‍याकडे अपील दाखल केल्यावर अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकते.

दुसरे अपील का, कसे करावे?
१) अर्जदाराने मागितलेली माहिती अपिलीय अधिकार्‍याकडूनही न मिळाल्यास किंवा चुकीची, अर्धवट मिळाल्यास, समाधान न झाल्यास अर्जदार हा दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्तांकडे ९० दिवसाच्या आत करु शकतो.

२) दुसरे अपील करताना पुन्हा पहिल्या अपिलाच्या अर्जाप्रमाणे कृती करावी. अर्जावर २० रुपयांचा मुद्रांक चिकटवून नांव, पत्ता अपिलीय अधिकार्‍याचा तपशील, प्रारंभीच्या जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकार्‍याकडून मिळालेली माहिती व अर्जदाराला अपेक्षित असलेल्या माहितीचा तपशील स्पष्टपणे लिहावा.

३) राज्य माहिती आयुक्त अशा अर्जाची तपासणी करतात. गरज वाटल्यास संबंधित कार्यालयाच्या अधिकार्‍यांना समक्ष बोलावतात किंवा गरज वाटल्यास अर्जदारालाही बोलावतात. त्यानंतर राज्य माहिती आयुक्त निर्णय देतात. त्यांनी दिलेला निर्णय मात्र संबंधितांवर बंधनकारक असतो.

माहिती नाकारल्यास दंड
१) जनमाहिती अधिकार्‍याने वेळेत माहिती दिली नाही. जाणीवपूर्वक नाकारली, किंवा चुकीची, अपूर्ण, दिशाभूल करणारी माहिती दिली किंवा माहितीच नष्ट केली तर, व असे आयोगाचे मत झाल्यास, गुन्हा करणार्‍या माहिती अधिकार्‍यास २५० रु. दंड प्रत्येक दिवसाला केला जातो. मात्र एकूण दंडाची रक्कम २५ हजारांपेक्षा अधिक लादता येत नाही.

२) राज्य माहिती आयोगामार्फत जेव्हा गुन्हा केलेल्या जन माहिती अधिकार्‍याला दंड केला जातो तत्पूर्वी त्याला आपले म्हणणे पुराव्यासह मांडण्याची संधी दिली जाते. अशावेळी आयोग दंडाबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ शकतो.

10) दहावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• घटनेतील कलम क्रमांक 244 नुसार वरील कृत्य करणार्‍या व्यक्तीस त्या परिसरातून हद्दपार करण्याचा अधिकार विशेष न्यायालयाला आहे.
• अशा प्रकारच्या व्यक्तीच्या विरोधी आदेश काढल्यास त्यावर पुनर्विचार करण्याचा अधिकार आहे. त्या आदेशाच्या विरोधी 30 दिवसांच्या आत ती व्यक्ती दाद मागू शकते.

11) अकरावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• जर हद्दपार व्यक्तीने न्यायालयाचा आदेश म्हणून बंदी असलेल्या भागात प्रवेश केल्यास त्याला अटक करून कैदेत टाकता येते.
• कलम क्रमांक 10 नुसार एखाद्याने विनंती केल्यास तात्पुरत्या काळासाठी त्या भागात येण्यास परवानगी दिली जाते.
• विशेष न्यायालय अशी परवानगी कोणत्याही क्षणी रद्द करू शकते.
• जर त्या व्यक्तीने कलम 10 मधील तरतुदींचा भंग करून त्याने नवीन परवानगी न मागता त्या भागात परतला तर त्यास अटक करून कैद होऊ शकते .

12) बारावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• ज्या व्यक्तिविरुद्ध कलम 10 नुसार आज्ञा देण्यात आलेल्या आहेत त्याच्याविषयी पूर्ण माहिती व फोटो पोलिस अधिकारी घेऊ शकतात.
• जर अशा व्यक्तीने या गोष्टी करण्यास नकार दिला तर त्याविरुद्ध पोलीस सर्व प्रकारचे उपाय करू शकतात.
• भारतीय दंडविधांनातील कलम क्रमांक 186 नुसार अशा प्रकारचे कृत्य करणार्‍या व्यक्तीस शिक्षा होऊ शकते.
• अशा व्यक्तीची शिक्षा रद्द झाल्यास त्या व्यक्तीची माहिती व फोटो परत द्यावा लागतो.

13) तेरावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• कलम क्रमांक 10 नुसार केलेली आज्ञा न पाळल्यास त्या व्यक्तिला जास्तीत जास्त 1 वर्षाची शिक्षा होऊ शकते

भाग 4 : विशेष न्यायालयाची स्थापना

विशेष न्यायालयाची स्थापना :

14) चौदावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या सल्ल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात वरील प्रकारच्या सुनावण्या निकाली काढण्यासाठी विशेषा न्यायालय स्थापन करू शकते.

15) पंधरावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• या प्रकारच्या न्यायालयात राज्य सरकार 7 वर्षांपेक्षा जास्त वकिलीचा अनुभव असणार्‍या व्यक्तीस जनअभिकर्ता म्हणून नेमणूक करतात.

भाग 5:-

16) सोळावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• कलम 10 अ नुसार नागरी संरक्षण कायद्यात येणार्‍या गोष्टी शिक्षेसाठी वापरल्या जाऊ शकतात.

17) सतरावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• जिल्हा न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश किंवा पोलीस उपअधीक्षक यांच्यापेक्षा वरच्या दर्जाचा अधिकारी एखाद्या भागास अत्याचारी भाग म्हणून घोषित करू शकतो.

18) आठरावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• कलम क्रमांक 438 मधील तरतुदी या व्यक्तींना लागू नसतील .

19) एकोणाविसवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• तसेच कलम क्रमांक 360 मधील तरतुदी या गुन्ह्यातील सामील व्यक्तीसाठी लागू नसतील.

20) विसावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• कायद्याची पायमल्ली करणारी कृती

21) एकविसावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे सरकारचे कर्तव्ये

22) बाविसावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• या कायद्यानुसार सद्धेतू ठेवून केलेल्या कृतीला संरक्षण देण्यात येईल.

23) तेविसावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• केंद्र शासन अधिसूचनेव्दारे राजपत्रित आदेशात या कायद्यासाठी नियम बनवू शकते.

भाग 1 : प्रारंभिक

• या कायद्यात एकूण कलमे 23 आहेत
• अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा – 1989
• युनोने मानवी हक्क जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळून चार दशके झाल्यावर आपल्याला अनुसूचित जाती- जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 आपल्या देशबांधवांसाठी करावा लागला या कायद्यान्वये त्यांना त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे, अपमान,छळ आणि बदनामी यापासून संरक्षण मिळाले, राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत उल्लेख केलेल्या सर्वांना न्याय आणि आत्मसन्मान या संकल्पने बाबतीत आपण अपयशी ठरलो.
• अनुसूचित जाती आणि जमतीतील व्यक्तींवर होणारे अत्याचार व त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे थांबविणे. अशा गुन्ह्यांसाठी विशिष्ट न्यायालयांची तरतूद करणे. अशा गुन्ह्यांना बळी पडलेल्यांना मदत देने व त्यांचे पुनर्वसन करणे.

1. संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ

• या कायद्याला अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 असे संबोधण्यात येईल .
• याचा विस्तार जम्मू-काश्मीर सोडून संपूर्ण भारतभर असेल.

2. व्याख्या –

• अत्याचार (Atrocity) कलम 3 अंतर्गत शिक्षाधारित प्रकार
• विधान (Code) दंडविधन संहिता – 1973
• अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती – भारतीय राज्यघटनेतील कलम 366 (24) व 366 (25) अनुक्रमे
• विशेष न्यायालये कलम 14 अन्वये विशेष न्यायालयाची तरतूद
• विशेष लोक अभियोक्ता – (Prosecutor) कलम 15 मध्ये नमूद केलेली व्यक्ती जी वकील वा लोक अभियोक्ता असेल

भाग 2 : अत्याचारसंबंधी कायद्यांचे उल्लंघन

3. अत्याचारसंबंधी कायद्यांचे उल्लंघन –

शिक्षा – जो कोणी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीशी संबंधीत नाही.

1) पहिल्या उल्लंघानातील मुद्दे खालीलप्रमाणे :

• कोणत्याही प्रकारचे अखाद्य वा घृणास्पद खाद्य व पेय पाजण्याचा बळजबरीने प्रयत्न करणे.
• कोणत्याही प्रकारचे कृत्य ज्याने त्यास इजा, हानी वा अपमान होईल असे घृणास्पद टाकाऊ पदार्थ त्यांच्या घरावर वा शेजारी टाकणे.
• त्याची नग्न वरात काढणे, बळजबरीने कपडे काढण्यास सांगणे वा चेहरा रंगवून वा शरीर रंगवून मिरविणे, अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य ज्याने मानवी आदर/ प्रतिष्ठा मलीन होईल .
• कोणत्याही प्रकारची त्याची स्थावर मालमत्ता वा मिळालेली मालमत्ता याचे जबरदस्तीने हस्तांतरण करण्यास भाग पाडल्यास
• सरकारने नियमित केलेल्या सेवेशिवाय, अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीस भीक मागावयास लावणे वा सक्तीने त्यास इतर तसेच वेठबिगारीचे काम लावणे गुन्हादायक ठरते.
• अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीस मतदान न करू देणे ब विशिष्ट व्यक्तीसच मतदान करण्यासाठी बळजबरी करणे.
• कोणत्याही प्रकारची चुकीची, खोटी वा त्रासदायक माहिती दिवाणी वा फौजदारी वा इतर कायदेशीर दावा अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तीविरुद्ध करणे.
• कोणत्याही प्रकारची चुकीची वा क्षुल्लक माहिती शासकीय अधिकार्याला देणे. जेणेकरून त्याचा उपयोग त्या व्यक्तिविरुद्ध वापरुन त्रास वा धोका , इजा पोहचल्यास
• सार्वजनिक ठिकाणी जाणीवपूर्वक SC/ST लोकांचा अपमान करणे वा मानहानी करणे.
• बळाचा गैरवापर वा दुरुपयोग करून SC/ST लोकांच्या महिलांवर कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार करणे जेणेकरून तिची नम्रता भंग पावेल/मानहानी होईल .
• उच्च पदावर असल्याने, त्या पदाचा दुरुपयोग करून SC/ST महिलेचे लैंगिक शोषण करणे जेणेकरून तिची मानहानी होईल.
• अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांना मिळणार्‍या पाण्याचा साठा वा प्रवाह व इतर सुविधा दुर्गंधयुक्त वा अस्वच्छ बनविणे.
• सार्वजनिक ठिकाणी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना प्रवेश नाकारणे.
• अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या लोकांना त्यांच्या घरातून गावातून वा राहण्याच्या ठिकाणापासून त्यांना जबरदस्तीने हाकलणे. यासाठी कमीत कमी 6 महीने वा जास्तीत जास्त 5 वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते

2) दुसर्‍या उल्लंघानातील मुद्दे खालीलप्रमाणे :

• अशा प्रकारच्या कोणत्याही चुकीच्या पुराव्याने व त्याविरुद्ध कुभांड करणे जी कायद्याने पैशाशी संबंधित असेल तर अनुसूचित जाती- जमातीच्या व्यक्तीस त्यांविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार आहे., ज्यात आयुष्यभराची जन्मठेप मिळू शकते.
• आणि तो पुरावा जर आर्थिक नसेल तर अशा गुन्ह्यात कमीत कमी 6 महीने वा जास्तीत जास्त 7 वर्षापर्यंत शिक्षा देण्यात येते.
• अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीच्या कोणत्याही प्रकारच्या संपत्तीला धोका होईल. अशा स्फोटक पदार्थाने वा आगीने जाळण्याचा प्रयत्न केल्यास वा जाळाल्यास कमीत कमी 6 महिने व जास्तीत जास्त 7 वर्षे शिक्षा.
• अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांसाठी बांधण्यात आलेली समाजमंदिरे चावड्या/ प्रार्थना स्थळे यांना आग लावल्यास व पाडल्यास जन्मठेप होऊ शकते.
• भारतीय दंडविधान (IPC) नुसार कोणत्याही गुन्ह्यास 10 वर्षे शिक्षा आहे. परंतु अनुसूचित जाती-जमातींच्या व्यक्तींच्या संबंधित कायदा असेल तर जन्मठेप होऊ शकते.
• या कायद्यातील तरतुदींनुसार सरकारी अधिकार्‍याने गुन्हा केल्यास कमीत कमी 1 महिन्यापेक्षा कमी शिक्षा असणार नाही.

4) चौथा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• सरकारी अधिकारी अनुसूचित जाती जमातीचा नसेल आणि त्याने जाणीवपूर्वक त्यांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष केल्यास कमीत कमी 6 महिने व जास्तीत जास्त 1 वर्ष शिक्षा होऊ शकते .

5) पाचवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• या प्रकरणात उल्लेख केल्याप्रमाणे गुन्हा पुन्हा किंवा वारंवार एखाद्याकडून घडत असेल व त्याला अगोदर त्यासाठी शिक्षा झाली असेल. त्यास पुन्हा कमीत कमी 1 वर्ष शिक्षा किंवा या शिक्षेचा विस्तार असू शकेल.

6) सहावा उल्लंघन भारतीय दंडविधानानुसार अर्ज करण्याची पद्धत खालीलप्रमाणे:

• भारतीय दंडविधान (1960) मधील कलम 149 व भाग 23 आणि विद्यमान कायद्यातील पाठ 3, 4, 5 नुसार अर्ज करता येतो.

7) सातवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• दोषी ठरलेल्या व्यक्तीची संपत्ती सरकारकडून जप्त केली जाते.

8) आठवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

• जर या कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाला तर त्यास गुन्हेगार म्हणून गृहीत धरता येते.

9) नऊवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :

      राज्य सरकार अधिसूचनेव्दारे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना या कायद्यान्वये राज्य क्षेत्रामध्ये प्रतिबंधित करेल.

अमेरिकेतील इलिनॉय या राज्यातील इव्हॅनस्टन शहरात असलेले नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठ हे एक प्रमुख खासगी संशोधन विद्यापीठ आहे. २०१९ सालच्या क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सटिी रँकिंगनुसार जागतिक क्रमवारीत या विद्यापीठाचा चौतीसावा क्रमांक आहे. या विद्यापीठाची स्थापना इसवी सन १८५० साली जॉन इव्हॅन्स या तत्कालीन राजकारण्याने केली होती.

अमेरिकेमध्ये विद्यापीठाचे दोन कॅम्पस आहेत. मुख्य कॅम्पस इव्हॅनस्टन शहरात तर दुसरा शिकागोमध्ये आहे. तसेच मियामी, फ्लोरिडा, वॉशिंग्टन, कॅलिफोíनया या इतर काही ठिकाणी ठरावीक शैक्षणिक केंद्र आहेत. इव्हॅनस्टनमधील नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठाचा मुख्य कॅम्पस जवळपास अडीचशे एकरमध्ये पसरलेला आहे व शिकागोमधील कॅम्पस पंचवीस एकरांमध्ये व्यापलेला आहे. याशिवाय विद्यापीठाचा आंतरराष्ट्रीय कॅम्पस हा मध्यपूर्वेत दोहा या ठिकाणी आहे. सध्या नॉर्थवेस्टर्नमध्ये साडेतीन हजार प्राध्यापक-संशोधक आपले अध्यापन-संशोधनाचे कार्य करत असून जवळपास एकवीस हजार पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थी येथे त्यांचे शिक्षण पूर्ण करत आहेत.

 अभ्यासक्रम

या विद्यापीठात बारा प्रमुख विभाग (स्कूल्स अ‍ॅण्ड कॉलेजेस)आहेत. यामध्ये वेईनबर्ग कॉलेज ऑफ आर्ट्स अ‍ॅण्ड सायन्सेस, स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, बायनेन स्कूल ऑफ म्युझिक, मॅककॉर्मिक स्कूल ऑफ इंजिनीअिरग अ‍ॅण्ड अप्लाइड सायन्सेस, मेडील स्कूल ऑफ जर्नलिझम-मीडिया-इंटेग्रेटेड मार्केटिंग, स्कूल ऑफ एज्युकेशन अ‍ॅण्ड सोशल पॉलिसी, स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, केलॉग स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट आणि द ग्रॅज्युएट स्कूल हे विभाग इव्हॅनस्टन येथील कॅम्पसमध्ये आहेत तर फेईनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन, प्रीत्झर स्कूल ऑफ लॉ, प्रोफेशनल स्टडीज, मॅनेजमेंट हे विभाग शिकागो येथील कॅम्पसमध्ये आहेत. विद्यापीठाच्या पूर्णवेळ पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी चार वर्षांचा आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचा कालावधी वेगवेगळा आहे. नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठ या सर्व विभागांच्या माध्यमातून चार हजारांहूनही अधिक अभ्यासक्रम सर्व स्तरांवर चालवते. विद्यापीठाकडे पदवी, पदव्युत्तर आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमाबरोबरच ‘समर सेशन कोस्रेस’सारखे अतिरिक्त अभ्यासक्रमदेखील उपलब्ध आहेत. अभ्यासक्रम पर्यायांची भरपूर उपलब्धता असल्याने अभ्यासक्रम वा विषय निवडीसाठी विद्यापीठाचे स्वतंत्र कार्यालय विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी सज्ज असते. विद्यापीठातील अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळविण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीसाठी पदवी वा पदव्युत्तर स्तरासाठी आवश्यक असलेल्या जीआरई, टोफेल, सॅट, जीमॅट यांसारख्या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे विद्यार्थ्यांसाठी गरजेचे आहे.

सुविधा

नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठाकडून बहुतांश आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. विशेष म्हणजे विद्यापीठाचे सर्व विभाग स्वत: यामध्ये पुढाकार घेतात. विभागांकडे उपलब्ध असलेल्या एकूण निधीवर विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, पाठय़वृत्ती, शैक्षणिक शुल्कामध्ये कपात यांसारख्या पर्यायांचा वापर करण्याचे ठरवले जाते. विद्यापीठाने आपल्या परिसरात वसतिगृहांची सुविधा, उपाहारगृह आणि इतर आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. याव्यतिरिक्त विद्यापीठाच्या आवारात चारशेपेक्षाही अधिक क्लब्स आणि तत्सम केंद्रे आहेत. त्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी प्रदर्शने, व्याख्याने, कॉन्सर्टस्, परफॉर्मन्सेस आयोजित केले जातात. विद्यापीठाकडून विद्यार्थ्यांना वेळोवेळी करिअर मार्गदर्शन, आरोग्य आणि क्रीडा सुविधा दिल्या जातात. नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठ हे ‘बिग टेन कॉन्फरन्स’ या अमेरिकेतील क्रीडाविषयक विद्यापीठांच्या संघटनेचा संस्थापक सदस्य असल्याने येथे क्रीडा क्षेत्रासाठी भरपूर पोषण वातावरण आहे. विद्यापीठाचे १९ अ‍ॅथलेटिक्स संघ आहेत.

वैशिष्टय़

नॉर्थवेस्टर्नच्या सध्याच्या आणि माजी प्राध्यापकांमध्ये एकोणीस नोबेल विजेत्यांचा समावेश आहे. याशिवाय विद्यापीठाचे कित्येक माजी विद्यार्थी ऑस्कर व पुलित्झर पुरस्कार विजेते, ऱ्होडस पुरस्कार विजेते आहेत. मात्र विद्यापीठाचे विशेषत: तेथील प्राध्यापक-संशोधकांचे संशोधन क्षेत्राला असलेले योगदान वाखाणण्याजोगे आहे. प्रायोजित संशोधन हा नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठाचा प्रमुख उत्पन्नाचा स्रोत आहे. त्यामुळेच नॉर्थवेस्टर्न हे अमेरिकेतील सर्वाधिक दहा श्रीमंत विद्यापीठांपकी एक आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत या विद्यापीठाची एकूण संपत्ती ११अब्ज डॉलर्सपेक्षाही अधिक होती. यांपकी जवळपास २७०० दशलक्ष डॉलर्स एवढी रक्कम ही प्रायोजित संशोधनातून विद्यापीठ मिळवते.

संकेतस्थळ

https://www.northwestern.edu

युनिव्हर्सिटि ऑफ मँचेस्टर

विद्यापीठाची ओळख

इंग्लंडमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे विद्यापीठ म्हणजे ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ मँचेस्टर’ हे क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंगनुसार जगातले एकोणतीसाव्या क्रमांकाचे विद्यापीठ आहे. हे विद्यापीठ शासकीय संशोधन विद्यापीठ आहे. २००४ साली ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ मँचेस्टर इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी’ आणि ‘व्हिक्टिोरिया युनिव्हर्सिटी ऑफ मँचेस्टर’ या दोन संस्थांना एकत्र करून ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ मँचेस्टर’ची स्थापना केली गेली. तसा मात्र विद्यापीठाच्या स्थापनेचा इतिहास एकोणिसाव्या शतकापर्यंत जातो. ‘नॉलेज, विस्डम अ‍ॅण्ड ह्य़ुमॅनिटी’ हे मँचेस्टर विद्यापीठाचे ब्रीदवाक्य आहे. विद्यापीठामध्ये तीन प्रमुख शैक्षणिक व संशोधन विभाग आहेत. मँचेस्टर विद्यापीठामध्ये जवळपास चाळीस हजार पदवीधर आणि पदव्युत्तर विद्यार्थी येथे त्यांचे शिक्षण व संशोधन पूर्ण करत आहेत तर जवळपास चार हजार प्राध्यापक-संशोधक वेगवेगळ्या विभागांमध्ये कार्यरत आहेत. उच्चशिक्षणासाठी जगातील १६० पेक्षाही अधिक देशांमधील विद्यार्थ्यांचा ओढा या विद्यापीठाकडे आहे.

अभ्यासक्रम

मँचेस्टर विद्यापीठातील पदवी अभ्यासक्रम तीन किंवा चार वर्षांच्या कालावधीचे आहेत. काही पदवी व पदव्युत्तर एकात्मिक अभ्यासक्रम पाच वर्षांच्या कालावधीचेदेखील आहेत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रम हे एक, दोन किंवा तीन वर्षांच्या कालावधीचे आहेत. दोन्ही स्तरांवर फॅकल्टी ऑफ बायोलॉजी, मेडिसिन अ‍ॅण्ड हेल्थ, फॅकल्टी ऑफ सायन्स अ‍ॅण्ड इंजिनीयिरग, फॅकल्टी ऑफ ह्य़ुमॅनिटीज हे तीन प्रमुख विभाग आहेत. या सर्व विभागांमधून जवळपास एक हजार अभ्यासक्रम पदवी, पदव्युत्तर आणि डॉक्टरल स्तरावर अभ्यासले जातात. फॅकल्टी ऑफ बायोलॉजी, मेडिसिन अ‍ॅण्ड हेल्थ अंतर्गत ऑडीओलॉजी, बायोसायन्सेस, डेंटिस्ट्री, मेडिसिन, नìसग, मिड वाईफरी अ‍ॅण्ड सोशल वर्क, ऑप्टॉमेट्री अ‍ॅण्ड ऑप्थॅल्मॉलॉजी, फार्मसी, सायकोलॉजी, स्पीच अ‍ॅण्ड लँग्वेज थेरपी इत्यादी विषय येतात. तर फॅकल्टी ऑफ सायन्स अ‍ॅण्ड इंजिनीअरिंग अंतर्गत गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, केमिकल इंजिनीअरिंग अ‍ॅण्ड अ‍ॅनॅलिटिकल सायन्स, कॉम्प्युटर सायन्स, अर्थ अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंटल सायन्स, इलेक्ट्रिकल अ‍ॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक इंजिनीयिरग, मटेरियल्स हे विभाग येतात. फॅकल्टी ऑफ ह्य़ुमॅनिटीज अंतर्गत लॉ, सोशल सायन्सेस, एन्व्हायर्नमेंट, एज्युकेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट, आर्ट्स लँग्वेजेस अ‍ॅण्ड कल्चर्स आणि बिझनेस हे विभाग येतात. अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येक स्तराप्रमाणे विद्यापीठातील प्रवेशासाठी द्याव्या लागणाऱ्या परीक्षा वेगवेगळ्या असतील. प्रवेश परीक्षांसह विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ताही उत्कृष्ट असणे आवश्यक आहे.

सुविधा

मँचेस्टर विद्यापीठाकडून विविध स्वरूपात परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. यामध्ये शिष्यवृत्ती, पाठय़वृत्ती आणि टय़ूशन फी वेव्हर म्हणजेच शैक्षणिक शुल्कामध्ये कपात यांसारख्या पर्यायांचा समावेश आहे. विद्यापीठाने आपल्या परिसरातील वसतिगृहांची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहातील निवासासाठी लवकर अर्ज करणे आवश्यक आहे. याशिवाय विद्यापीठाचे ‘अकोमोडेशन ऑफिस’ विद्यार्थ्यांना ऑफ कॅम्पस हाउसिंग किंवा तात्पुरती राहण्याची सोय यांसारख्या निवासी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असते. विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्येच कॅफेटेरिया व रेस्टॉरंट्स आहेत. क्रीडा, आरोग्य, हेल्थ इन्शुरन्स, ग्रंथालय इत्यादी सुविधांसह मँचेस्टर विद्यापीठाच्या परिसरात मँचेस्टर म्युझियम, व्हाइटवर्थ आर्ट गॅलरी, जॉन रेलँड्स लायब्ररी, लॉवेल दुर्बीण आणि जॉर्डेल बँक ऑब्झव्‍‌र्हेटरी इत्यादी वास्तू आहेत.

वैशिष्टय़

युरोपीय विद्यापीठांमध्ये मँचेस्टर विद्यापीठ हे नेहमीच पहिल्या दहा क्रमांकामध्ये  राहिलेले आहे. विद्यापीठाच्या संशोधनाला जागतिक स्तरावर गौरवले गेले आहे. संशोधनासाठी ब्रिटिश विद्यापीठांनी स्थापन केलेल्या ‘रसेल ग्रुप’ या सदस्यांपैकी एक मँचेस्टर विद्यापीठ आहे. कदाचित त्यामुळेच ब्रिटनमधील औद्योगिक क्षेत्राकडून सर्वाधिक अनुदान मिळवलेली संस्था म्हणजे मँचेस्टर विद्यापीठ आहे. नुकत्याच एका सर्वेक्षणानुसार विद्यापीठाच्या दहा पदवीधर विद्यार्थ्यांपैकी नऊ विद्यार्थी थेट पुढील उच्चशिक्षण किंवा रोजगाराची संधी मिळवतात. मँचेस्टर विद्यापीठाच्या आतापर्यंतच्या विद्यार्थी व प्राध्यापकवर्गापैकी २५ नोबेल विजेते आहेत. सध्या यांपैकी चार नोबेल पारितोषिक विजेते विद्यापीठामध्ये अध्यापन-संशोधन करत आहेत. जॉन डाल्टन आणि अन्रेस्ट रुदरफोर्ड हे प्रख्यात शास्त्रज्ञ या विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी होत.

विद्यापीठाची ओळख

अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यामधील बर्कले शहरामधील युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया-बर्कले (यूसीबी) हे क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंगनुसार जगातले अठ्ठाविसाव्या क्रमांकाचे विद्यापीठ आहे. यूसीबी बर्कले हे एक शासकीय संशोधन विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठाची स्थापना इसवी सन १८६८ साली झाली. let there be light हे यूसीबी बर्कलेचे ब्रीदवाक्य आहे. विद्यापीठात सर्व विद्याशाखांमधील मिळून एकूण १८४ शैक्षणिक व संशोधन विभाग आहेत. यूसीबीमध्ये सध्या सर्व शाखांमधील साडेतीनशे अभ्यासक्रम उपलब्ध असून चाळीस हजारांपेक्षाही अधिक पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमधील विद्यार्थी येथे त्यांचे शिक्षण पूर्ण करत आहेत.

अभ्यासक्रम

यूसीबी बर्कले विद्यापीठात एकूण १०६ पदवी अभ्यासक्रम, तर ८८ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आहेत. येथील सर्व पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचे असून पदव्युत्तर अभ्यासक्रम मात्र वेगवेगळ्या कालावधीचे आहेत. दोन्ही पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम हे मुख्यत्वे संशोधन अभ्यासक्रम आहेत. याशिवाय विद्यापीठाकडून संशोधनावर आधारित एकूण ९७ डॉक्टरल अभ्यासक्रम व ३१ प्रोफेशनल ग्रॅज्युएट डिग्रीज विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण-संशोधनासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यूसीबीमधील १८४ शैक्षणिक व संशोधन विभाग मुख्य चौदा कॉलेज आणि स्कूल्समध्ये संघटित करण्यात आले आहेत. केमिस्ट्री, इंजिनीअिरग, एन्व्हायर्नमेंटल डिझाइन, कॉलेज ऑफ लेटर्स अ‍ॅण्ड सायन्सेस, एज्युकेशन, नॅचरल रिसोस्रेस, बिझनेस, जर्नलिझम, पब्लिक पॉलिसी, लॉ, इन्फॉम्रेशन, पब्लिक हेल्थ आणि सोशल वेल्फेअर. विद्यापीठातील या चौदा स्कूल्स आणि कॉलेजेसच्या अंतर्गत सर्व पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालतात. विद्यापीठाचे मेडिकल स्कूल नसल्याने यूसीबी युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया-सॅन फ्रान्सिस्कोच्या साहाय्याने एक संयुक्त वैद्यकीय विभाग चालवते. या सर्व विभागांमधून विद्यार्थ्यांना पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडी अभ्यासक्रमांचे क्लासरूम, ऑनलाइन आणि समर सेशन असे पर्याय विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना यूसीबीमधील कोणत्याही शाखेतील पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळविण्यासाठी त्यांच्या उत्कृष्ट शैक्षणिक पाश्र्वभूमीसह सॅट व टोफेल या दोन परीक्षा, तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी जीआरई आणि टोफेल या प्रवेश परीक्षा चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.

सुविधा

यूसीबी बर्कलेमधील विद्यार्थीजीवन हे विज्ञान, कला, विद्वत्ता आणि क्रीडा यांचे एक सुरेख मिश्रण आहे. येथे येणारे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी हे वेगवेगळ्या देशांमधून आणि सामाजिक-आर्थिक पाश्र्वभूमीतून आलेले असतात, परंतु एकत्रितपणे त्यांनी एक वेगवान आणि गतिशील समुदाय तयार केला आहे जो निश्चितच शिक्षण-संशोधनाच्या माध्यमातून एक चांगले जग तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यूसीबी बर्कलेकडून शिष्यवृत्ती, पाठय़वृत्ती आणि शैक्षणिक शुल्कामध्ये सूट यांसारख्या विविध स्वरूपात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. याशिवाय विद्यापीठाकडून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून सेवा बहाल केल्या जातात. यामध्ये युनिव्हर्सिटी हेल्थ सर्व्हिसेस, बर्कले वेलनेस लेटर, विद्यापीठ परिसरातच डोळ्यांचा दवाखाना आदी आरोग्यविषयक उपक्रम राबवले आहेत. तसेच कॅम्पस पोलीस, लैंगिक छळ आणि हिंसेविषयी शैक्षणिक जागृती करणारे केंद्र, आपत्तीनिवारण केंद्र आणि पर्यावरण संरक्षण विभाग इ. आस्थापनांचा समावेश आहे. विद्यापीठाच्या परिसरात कॅल डायिनग आणि बर्कले हाऊसिंग या नावाने भोजन व निवासाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. तसेच कॅल रेंटल्स, कॅम्पस कॅफेज यांसारख्या अतिरिक्त सोयीही विद्यापीठाने परिसरात उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. विद्यापीठाच्या दाव्यानुसार प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाकडून आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. यूसीबी बर्कलेचे विद्यार्थी-प्राध्यापक गुणोत्तर हे १७.८ :१ इतके आहे. विद्यार्थ्यांच्या विविध विषयांतील समस्या सुलभ होण्यासाठी ‘एड-एक्स’ व ‘व्हिडीओ क्लासरूम’सारखे पर्यायसुद्धा विद्यापीठाने निवडले आहेत.

वैशिष्टय़

यूसीबीच्या माजी विद्यार्थ्यांमध्ये जगभरातील अनेक दिग्गज्जांचा समावेश आहे. आतापर्यंत विद्यापीठाने १०७ नोबेल पारितोषिक विजेते आणि २०७ ऑलिम्पिक पदक विजेते तयार केले आहेत. यासहित यूसीबी बर्कलेमधील कित्येक माजी विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील टय़ुरिंग, मॅकआर्थर, पुलित्झर, वूल्फ इत्यादी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पुरस्कार मिळालेले आहेत. सध्या विद्यापीठातील आठ कार्यरत प्राध्यापक नोबेल पुरस्कार विजेते आहेत.

स्त्रियांवरील वाढते अत्याचार हा आजघडीला महत्त्वाचा सामाजिक मुद्दा बनल्याचे दिसते. सामान्य अध्ययन पेपर १मधील अभ्यासघटकामध्ये समाविष्ट असलेल्या स्त्रियांच्या प्रश्नांवर मुख्य परीक्षेत अधिकाधिक भर दिलेला दिसून येतो. या घटकांतर्गत मध्यमवर्गीय महिलांवर नोकरीच्या ठिकाणी सहकारी पुरुषांकडून होणारा त्रास, भारतातील समृद्ध प्रदेशात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे कमी होत जाणारे प्रमाण तसेच शेती क्षेत्रात महिलांची भागीदारी याविषयी प्रश्न विचारलेले आहेत. अशा प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी स्त्रीप्रश्नाचा संकल्पनात्मक अभ्यास गरजेचा आहे.

अशा प्रश्नांची मूळे (Roots) सामाजिक शास्त्राच्या अभ्यासामध्ये स्त्रियांविषयीच्या लिंगभावाच्या (Gender) चर्चाविश्वात आढळून येतात. लिंगभावाच्या मोजपट्टीतून पुरुषसत्तेचे (Patriarchy) आणि त्याद्वारे होणाऱ्या शोषणाचे विविध पदर पुढे आलेले दिसतात. ते समजून घेतल्याशिवाय वरील प्रश्नांना सामोरे जाता येत नाही. भारतासारख्या देशात पुरेसे कायदे अस्तित्वात असूनही स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या प्रमाणात घट होताना दिसून येत नाही. माहिती तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा एक टप्पा पूर्ण करूनही स्त्री हा सामाजिक घटक अन्यायग्रस्त असलेला दिसतो.

शहरीकरणात पुरुष सत्तेचे बदलते स्वरूप समजून घेतले आणि परंपरा आणि आधुनिकता यांच्यातील द्वैताचे आकलन करून घेतले तरच वरील प्रश्नांना न्याय देता येऊ शकतो. विकसित तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पारंपरिक मूल्यवर्तन(कन्या भ्रूणहत्या) टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न कशा प्रकारे होतात, हे ध्यानात घेणे अत्यावश्यक ठरते. शहरीकरणाच्या वाढत्या वेगामुळे ग्रामीण भागातून लोकांचे (विशेषत: पुरुषांचे) मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर झालेले दिसून येते. परिणामी, शेती क्षेत्रातील रोजगार गावातील स्त्रियांनी व्यापला गेल्याचे चित्र समोर येते. शेतजमीन असणाऱ्या कुटुंबांमध्ये शेतीविषयीचे निर्णय कुटुंबातील स्त्रियांच्या हाती आलेले दिसतात.

स्त्रीप्रश्नाचा विचार करता असे दिसते की, स्वातंत्र्यपूर्व काळात विशेषत: १९व्या शतकात स्त्रियांचा प्रश्न समोर आलेला दिसतो. माणूसपणाचा दर्जा आणि अधिकार या प्रमुख मागणीतून स्त्रियांचा प्रश्न पुढे आला. त्यालाच  ‘स्त्रीमुक्तीचा विचार’ असे म्हटले गेले. आधुनिक भारतातील स्त्रियांच्या प्रश्नांचे संदर्भ स्वातंत्र्यपूर्व काळात सापडतात. याउलट पश्चिमी जगतात १९६० नंतर आणि भारतात १९८०नंतर स्त्रीवाद ही संकल्पना अधिक प्रचलित झाली. स्त्रीवाद हा लिंगभाव कोटीक्रम आवश्यक मानून त्या आधारे स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील नात्यांची समीक्षा करतो. त्यातून पुरुषी हितसंबंध स्पष्ट करून स्त्रियांवरील शोषणाचे सूक्ष्म आणि विभिन्न स्वरूप समोर आणतो. लिंगभावाच्या चच्रेद्वारे केवळ सार्वजनिक जीवनात स्त्रीस्वातंत्र्याचा आग्रह धरून चालणार नाही, त्यासोबत खासगी जीवनातही स्त्रीस्वातंत्र्य प्रस्थापित करणे आवश्यक मानले गेले.

२०१३च्या मुख्य परीक्षेमध्ये लिंगभावमुक्तीसाठी स्त्री-संघटनांनी पुरुषांना संघटनेत सामील करून घ्यावे का, यावर टिप्पणीवजा प्रश्न विचारण्यात आला होता. याचा अर्थ लिंगभावी चर्चाविश्व पुरुषविरोधी नसून पुरुषसत्तेविरोधी आहे. हे समजणे आवश्यक ठरते. ते समजल्यासच या प्रश्नाची उत्तरे मिळू शकतात. २०१८च्या मुख्य परीक्षेत ‘भारतातील स्त्री चळवळीने सामाजिकदृष्टय़ा तळाच्या स्तरातील महिलांच्या समस्यांचे निराकरण केले नाही, याबाबतचा आपला दृष्टिकोन स्पष्ट करा.’ या प्रश्नाचे उत्तर समजून घेण्यासाठी स्त्रीप्रश्नांचे जात आयाम लक्षात घ्यावे लागतात.

स्त्रियांच्या शोषण प्रक्रियेमध्ये पुरुषसत्तेची भूमिका मोठी असते. पुरुषसत्ता संरचना आणि विचारप्रणाली या भूमिकेत वावरते. स्त्रियांना दुय्यमत्वाच्या पातळीवर आणण्यात पुरुषसत्तेने अधिक पुढाकार घेतला. वस्तू आणि मादी रूपात स्त्रियांची व्याख्या बंदिस्त करून त्यातून तिचे पुरुषावरचे अवलंबित्व वाढविले. आजही समाजातील स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराची मुळे पुरुषसत्तेमध्येच सापडताना दिसतात.

अमर्त्य सेन यांनी २००१ मध्ये ‘फ्रंटलाइन पाक्षिकामध्ये लिहिलेल्या ‘Many Faces in Gender Inequality या निबंधामध्ये ‘मिसिंग वुमेन’ ही संकल्पना स्पष्ट केली. त्यासोबतच त्यांनी अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य यासहित स्त्रियांचेसुद्धा मानवी मूलभूत गरजेमध्ये रूपांतर करण्याचे सूतोवाच केले. भारतासारख्या देशात कायदे करूनही कन्या भ्रूणहत्या पूर्णपणे थांबलेल्या नाहीत. दक्षिण भारताच्या तुलनेत उत्तर भारतात विशेषत: समृद्ध प्रदेशात कन्या भ्रूणहत्येचे प्रमाण अधिक असल्याचे स्पष्ट केले. त्यातून हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची कमी होत जाणारी संख्या भयावह आहे. त्यामागची कारणे समजून घेण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादित केली.

ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागातील झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणाऱ्या स्त्रियांच्या आरोग्याचा प्रश्न बिकट आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या सोयीसुविधा तिथे अस्तित्वात नाहीत. भारत सरकार मुळातच सार्वजनिक आरोग्यावरचा खर्च  ६ ते ७ टक्के या प्रमाणातच करते. त्यातून स्त्रियांच्या वाटय़ाला किती येणार हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. गाव पातळीवर सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात उपचाराच्या सोयीसुविधांचा अभाव असतो. खासगी दवाखान्यातील उपचार महागडे असल्या कारणाने ते परवडणारे नसतात. त्यामुळे या भागातील स्त्रियांची गरोदरपणातील काळजी घेणारी कुठलीही यंत्रणा अस्तित्वात नसते. परिणामत: स्त्रियांचे या दरम्यानचे मृत्यू आणि जन्माला येणारी कुपोषित बालके यांचाही प्रश्न निर्माण झालेला दिसतो. दुसऱ्या बाजूला न्या. वर्मा समितीने स्त्रियांच्या बाबतीत घरेलू िहसेचा मुद्दा पुढे आणला. महाराष्ट्रात ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये ५० टक्के आरक्षण आणि तेही कोटाअंतर्गत कोटा या पद्धतीने देण्यात आले आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्येही ३३टक्के आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे.

या घटकाची तयारी करताना स्त्रियांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्याच्या हेतूने शासनाने कोणती सार्वजनिक धोरणे आखलेली आहेत, कोणत्या योजना क्रिर्यान्वित केलेल्या आहेत, काय प्रकारचे कायदे तयार केले गेले आहेत. स्त्रियांचे शिक्षण, कुशल रोजगारासाठीचे प्रशिक्षण, बचत गटाचे सक्षमीकरण, कायद्याचे विनामूल्य मार्गदर्शन, निराधार महिलांचे पुनर्वसन तसेच नोकरदार महिलांच्या कार्यालयीन क्षेत्रात महिला तक्रार निवारण केंद्राची स्थापना या महत्त्वपूर्ण बाबींकडे सरकार कशा प्रकारे लक्ष देते, याचे वाचन होणे महत्त्वाचे आहे.

विद्यापीठाची ओळख –

कॉन्रेल युनिव्हर्सिटी हे अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमधील एक प्रमुख खासगी संशोधन विद्यापीठ आहे. कॉन्रेल विद्यापीठ क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंगनुसार जगातले चौदाव्या क्रमांकाचे विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठाची स्थापना एझरा कॉन्रेल आणि अँड्रय़ू डिक्सन व्हाईट या अमेरिकन उद्योगपतींनी १८६५ साली केली. एझरा कॉन्रेल यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘आय वूड फाउंड अ‍ॅन इन्स्टिटय़ुशन व्हेअर एनी पर्सन कॅन फाइंड इन्स्ट्रक्शन इन एनी स्टडी’ हा या विद्यापीठाचा तात्त्विक सिद्धांत आहे.

कॉन्रेल विद्यापीठ एकूण चार हजार आठशे एकरच्या कॅम्पसमध्ये पसरलेले आहे. कॉन्रेलचा मुख्य कॅम्पस न्यूयॉर्कमधील इथाका येथे आहे तर इतर दोन ‘वेल कॉन्रेल’ आणि  ‘कॉन्रेल टेक’ हे कॅम्पस न्यूयॉर्क शहरामध्ये आहेत. सप्टेंबर २००४ मध्ये विद्यापीठाने कतार, दोहा येथे आपला अजून एक कॅम्पस सुरू केला आहे.

या सर्व कॅम्पसमध्ये मिळून कॉन्रेलमध्ये जवळपास तीन हजारपेक्षाही अधिक प्राध्यापक-संशोधक आपले अध्यापन-संशोधनाचे कार्य करत आहेत. तसेच जवळपास पंचवीस हजारांहून अधिक पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थी येथे त्यांचे शिक्षण पूर्ण करत आहेत.

अभ्यासक्रम –

कॉन्रेल विद्यापीठातील पूर्णवेळ पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचे असून पदव्युत्तर अभ्यासक्रम वेगवेगळ्या कालावधींचे आहेत. कॉन्रेलमधील शैक्षणिक विभाग हे वेगवेगळ्या  ‘कॉलेजेस’च्या माध्यमातून विभागलेले आहेत. विद्यापीठातील कॉलेज ऑफ इंजिनीअिरग, कॉलेज ऑफ कॉम्प्युटिंग अ‍ॅण्ड इन्फॉम्रेशन सायन्स, कॉलेज ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर अ‍ॅण्ड लाइफ सायन्सेस, कॉलेज ऑफ आर्ट्स अ‍ॅण्ड सायन्सेस, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर या प्रमुख विभागांमार्फत संस्थेतील सर्व पदवी व पदव्युत्तर विभाग चालतात.

या सर्व विभागांमधून विद्यार्थ्यांना पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडी वा संशोधन पातळीवरील शेकडो अभ्यासक्रमांचे सर्टििफकेट, ऑनलाइन व ऑफलाइन पर्याय विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिले आहेत. विद्यापीठामार्फत चालणाऱ्या या सर्व अभ्यासक्रमांना सुरुवातीपासून मान्यता मिळालेली आहे. विद्यापीठातील ऑफलाइन अभ्यासक्रम हे ऑटम, फॉल आणि स्प्रिंग या तीन सत्रांमध्ये चालतात तर ऑनलाइन अभ्यासक्रम वर्षभर उपलब्ध असतात. विद्यापीठातील विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळविण्यासाठी त्या त्या पदवी वा पदव्युत्तर स्तरासाठी आवश्यक असलेली प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे विद्यार्थ्यांसाठी गरजेचे आहे.

सुविधा –

कॉन्रेल विद्यापीठातील शिक्षण जरी अतिशय महाग असले तरी विद्यापीठाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क, शैक्षणिक कर्ज, निवास व भोजन आदी सुविधा पात्रतेच्या निकषांनुसार दिलेल्या आहेत. प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी बहुतांश विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या आवश्यकतेनुसार विद्यापीठाच्या आवारात विवाहित व अविवाहित विद्यार्थ्यांना निवासाची सुविधा बहाल करण्यात येते. विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर यासाठी असलेली अर्जप्रक्रिया व इतर बाबींबद्दल माहिती देण्यात आलेली आहे. कॉन्रेल एक महत्त्वाची संस्था असल्याने विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणेतर प्रगतीची संधी प्रदान करते.

वैशिष्ट –

कॉन्रेलच्या माजी विद्यार्थ्यांमध्ये अनेक दिग्गजांचा समावेश आहे. यामध्ये, रतन टाटा, सिटीग्रूप, गोल्डमॅन सॅक समूह इत्यादी अनेक उद्योग समूहांचे प्रमुख यांचा समावेश आहे. ऑक्टोबर २०१८ पर्यंतच्या सांख्यिकीनुसार, आतापर्यंतचे एकूण ५८ नोबेल पारितोषिक विजेते आणि चार टय़ुरिंग पुरस्कार विजेते या विद्यापीठाचे विद्यार्थी वा प्राध्यापक होते/आहेत.

संकेतस्थळ –  https://www.cornell.edu/

प्रिन्स्टन विद्यापीठ, अमेरिका

विद्यापीठाची ओळख –

प्रिन्स्टन खुर्च्या किंवा प्रिन्स्टन या नावाने सर्वत्र परिचित असलेले विद्यापीठ अमेरिकेतील न्यू जर्सीमधील प्रमुख विद्यापीठ आहे. प्रिन्स्टनमध्ये स्थित असलेले हे जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ आयव्ही लीग विद्यापीठांपैकी एक आहे.

प्रिन्स्टन विद्यापीठ क्यूएस वर्ल्ड खुर्च्या रँकिंगनुसार जगातले तेराव्या क्रमांकाचे विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठाची स्थापना अमेरिकन क्रांतीच्याही अगोदर म्हणजे १७४६ साली एलिझाबेथमध्ये कॉलेज ऑफ न्यू जर्सी या नावाने झालेली होती. प्रिन्स्टन विद्यापीठ हे अमेरिकेतील चौथ्या क्रमांकाचे जुने विद्यापीठ आहे. प्रिन्स्टन विद्यापीठ हे खासगी संशोधन विद्यापीठ आहे.

प्रिन्स्टन विद्यापीठ एकूण पाचशे एकरच्या कॅम्पसमध्ये पसरलेले आहे. प्रिन्स्टनचा मुख्य कॅम्पस हिरव्यागार निसर्गसौंदर्याने नटलेला आहे. कॅम्पसमध्ये सर्व मिळून १८० इमारती असून लुईस लायब्ररीसारख्या अनेक इमारती त्यांच्या स्थापत्यशास्त्रीय वैविध्यासाठीदेखील प्रसिद्ध आहेत. आज प्रिन्स्टनमध्ये एक हजारपेक्षाही अधिक प्राध्यापक-संशोधक आपले अध्यापन-संशोधनाचे कार्य करत आहेत. तर जवळपास आठ हजारांहून अधिक पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थी येथे त्यांचे शिक्षण पूर्ण करत आहेत.

अभ्यासक्रम –

प्रिन्स्टन विद्यापीठातील पूर्णवेळ पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचे असून पदव्युत्तर अभ्यासक्रम वेगवेगळ्या कालावधींचे आहेत. विद्यापीठामध्ये साहित्य, समाजशास्त्र, गणित, अभियांत्रिकी, कायदा, अर्थशास्त्र, तत्त्वज्ञान, उद्योजकता, साहित्यिक टीका कला आणि विज्ञान या प्रमुख विभागांसहित एकूण ४२ विभाग (स्कूल्स) कार्यरत आहेत.

पारंपरिक विषयांशिवाय वेगळ्या शैक्षणिक विषयांना विद्यार्थ्यांकडून प्राधान्य दिले जाते. विद्यापीठातील या सर्व स्कूल्सच्या अंतर्गत सर्व पदवी, पदव्युत्तर व संशोधन विभाग चालतात. प्रिन्स्टनमधील या स्कूल्सच्या माध्यमातून, विद्यापीठ सर्व मेजर्स आणि मायनर्स म्हणजेच पदवी अभ्यासक्रम, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालवते. या सर्व विभागांमधून विद्यार्थ्यांना पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडी वा संशोधन पातळीवरील शेकडो अभ्यासक्रमांचे सर्टििफकेट, ऑनलाइन व ऑफलाइन पर्याय विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिले आहेत.

विद्यापीठामार्फत चालणाऱ्या या सर्व अभ्यासक्रमांना त्या त्या  क्षेत्रातील विविध संस्थांची मान्यता मिळालेली आहे. विद्यापीठातील ऑफलाइन अभ्यासक्रम हे फॉल आणि स्प्रिंग या दोन सत्रांमध्ये चालतात तर ऑनलाइन अभ्यासक्रम वर्षभर उपलब्ध असतात. विद्यापीठातील विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळविण्यासाठी त्या त्या पदवी वा पदव्युत्तर स्तरासाठी आवश्यक असलेली प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे.

सुविधा –

प्रिन्स्टन विद्यापीठातील शिक्षण जरी अतिशय महाग असले तरी पात्रतेच्या निकषांनुसार विद्यापीठाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क, शैक्षणिक कर्ज, निवास व भोजन आदी सुविधा दिलेल्या आहेत. प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी बहुतांश विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते. तसेच, आवश्यकतेनुसार विद्यापीठाच्या आवारात विवाहित व अविवाहित विद्यार्थ्यांना निवासाची सुविधा बहाल करण्यात येते. विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर यासाठी असलेली अर्जप्रक्रिया व इतर बाबींबद्दल माहिती देण्यात आलेली आहे.

प्रिन्स्टन एक महत्त्वाची आयव्ही लीग संस्था असल्याने पदवीच्या चार वर्षांच्या कालावधीदरम्यान सर्व पदवीधर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवासाच्या सोयीची हमी विद्यापीठाकडून दिली जाते. विद्यापीठाशी संलग्न काही निवासी महाविद्यालये असून ती विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वातावरणाबरोबरच उत्कृष्ट सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण प्रदान करतात.

वैशिष्टय़ –

प्रिन्स्टन विद्यापीठाकडून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासाच्या पलीकडे हितसंबंध ठेवण्यासाठी संधी दिली जाते. यामध्ये मग एखाद्या साहित्यिक प्रकाशनासाठी लेखन करणे, मधमाश्या पाळण्याचे शास्त्र शिकणे, किंवा कॅपेला गटांमध्ये गायन करणे आदी बाबींचा समावेश होतो. प्रिन्स्टनच्या माजी विद्यार्थ्यांमध्ये अनेक दिग्गजांचा समावेश आहे. यामध्ये, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष व्रुडो विल्सन व जेम्स मॅडिसन, तसेच अ‍ॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस यांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या माजी ‘फर्स्ट लेडी’ मिशेल ओबामा यादेखील याच विद्यापीठाच्या विद्यार्थी आहेत. ऑक्टोबर २०१८पर्यंतच्या सांख्यिकीनुसार, आतापर्यंतचे एकूण ६५ नोबेल पारितोषिक विजेते आणि तेरा टय़ुरिंग पुरस्कार विजेते या विद्यापीठाचे विद्यार्थी वा प्राध्यापक होते/आहेत.

संकेतस्थळ –  https://www.princeton.edu/

विद्यापीठाची ओळख :

केम्ब्रिज विद्यापीठाला काही वेगळ्या ओळखीची गरज नाही. इसवी सन १२०९ साली स्थापन झालेले हे विद्यापीठ इंग्रजी भाषेमध्ये सर्व अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या विद्यापीठांपैकी दुसरे जुने विद्यापीठ आहे. २०१९ सालच्या क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंगनुसार केम्ब्रिज हे जगातले सहाव्या क्रमांकाचे विद्यापीठ आहे. ऑक्सफर्डमधील काही विद्वानांनी झालेल्या तत्कालीन वादामुळे बाहेर पडून स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन केले, ते विद्यापीठ म्हणजेच केम्ब्रिज. इंग्लंडमध्ये असलेल्या ऑक्सफर्ड आणि केम्ब्रिज या दोन्ही प्राचीन विद्यापीठांमध्ये कित्येक समान धागे आहेत. म्हणूनच अनेकदा या दोन्ही विद्यापीठांना ‘ऑक्सब्रिज’ असे संबोधण्यात येते.

केम्ब्रिज हे शासकीय विद्यापीठ आहे. साहित्य व इंग्रही भाषा यासाठी जसे ऑक्सफर्डला ओळखले जाते तसेच विज्ञान व तंत्रज्ञान यासाठी केम्ब्रिज विद्यापीठ ओळखले जाते आणि म्हणूनच जगभरातील महत्त्वाच्या विद्यापीठांमध्ये केम्ब्रिजला समाविष्ट करण्यात आले आहे. ‘फ्रॉम हिअर लाइट अ‍ॅण्ड सेक्रेड ड्रॉट्स’ हे केम्ब्रिज विद्यापीठाचे ब्रीदवाक्य आहे. केम्ब्रिज विद्यापीठ ३१ घटक महाविद्यालये आणि सहा प्रमुख शैक्षणिक विभाग मिळून बनलेले आहे. विद्यापीठातील ही सर्व महाविद्यालये स्वयंशासित असून प्रत्येक महाविद्यालय स्वत:च्या अंतर्गत शैक्षणिक व संशोधन रचना नियंत्रित करते.

इंग्लंडमध्ये असलेला केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी टाऊन हा विद्यापीठाचा मुख्य कॅम्पस साधारणपणे सातशे एकर परिसरात पसरलेला आहे. याशिवाय इतर कॅम्पसमध्येसुद्धा विद्यापीठाचे प्रमुख शैक्षणिक-संशोधन विभाग, महाविद्यालये, निवासी व्यवस्था इत्यादी गोष्टी आहेत. सध्या केम्ब्रिजमध्ये जवळपास आठ हजार तज्ज्ञ प्राध्यापक-संशोधक आपले अध्यापन-संशोधनाचे कार्य करत असून जवळपास वीस हजार पदवीधर आणि पदव्युत्तर विद्यार्थी येथे त्यांचे शिक्षण व संशोधन पूर्ण करत आहेत.

अभ्यासक्रम

केम्ब्रिज विद्यापीठातील पदवी अभ्यासक्रम हे पूर्णवेळ अभ्यासक्रम आहेत. हे अभ्यासक्रम तीन वर्षांचे असून पदव्युत्तर अभ्यासक्रम वेगवेगळ्या कालावधीचे आहेत. पदवी अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थी कला, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी शाखेतील बहुतांश विषयांवर आपले लक्ष केंद्रित करतात. केम्ब्रिजमध्ये एकूण सहा प्रमुख शैक्षणिक विभाग म्हणजे स्कूल्स आहेत. विद्यापीठातील आर्ट्स अ‍ॅण्ड ह्य़ुमॅनिटीज, ह्य़ुमॅनिटीज अ‍ॅण्ड सोशल सायन्सेस, क्लिनिकल मेडिसिन, टेक्नॉलॉजी, बायोलॉजिकल सायन्सेस आणि फिजिकल सायन्सेस या सहा प्रमुख विभागांमार्फत विद्यापीठातील दीडशेहून अधिक पदवी व पदव्युत्तर विभाग चालतात.

या सर्व विभागांमधून विद्यार्थ्यांना पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडी वा संशोधन पातळीवरील शेकडो अभ्यासक्रमांचे सर्टििफकेट, ऑनलाइन व ऑफलाइन पर्याय विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिले आहेत. विद्यापीठातील विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळविण्यासाठी त्या त्या पदवी वा पदव्युत्तर स्तरासाठी आवश्यक असलेली प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे विद्यार्थ्यांसाठी गरजेचे आहे.

सुविधा

केम्ब्रिज विद्यापीठाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क, निवास व भोजन सुविधा विविध निकषांद्वारे उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. विद्यापीठात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर यासाठी असलेली अर्जप्रक्रिया व इतर बाबींबद्दल माहिती देण्यात आलेली आहे. विद्यापीठाचे ग्रंथालय व सर्व प्रयोगशाळा अद्ययावत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना हेल्थ इन्शुरन्स व वैद्यकीय सुविधा काही अटींवर विद्यापीठाकडून दिल्या जातात. ‘केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस’ हे जगातील सर्वात जुने असलेले प्रकाशनगृह खरेतर केम्ब्रिज विद्यापीठाद्वारे कार्यरत असलेला एक स्वतंत्र विभाग आहे.  हे नामांकित प्रकाशनगृह जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे विद्यापीठ प्रकाशनगृह आहे. केम्ब्रिजच्या ग्रंथालयांमध्ये एकूण दीड कोटी पुस्तके आहेत. केम्ब्रिज विद्यापीठाकडून एकूण आठ सांस्कृतिक आणि वैज्ञानिक संग्रहालयांचे व्यवस्थापन केले जाते. यामध्ये प्रसिद्ध फिट्झविल्यम संग्रहालयाचा समावेश आहे.

वैशिष्टय़

शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि पारंपारिक विद्वत्तापूर्ण मूल्ये असल्यामुळे केम्ब्रिज विद्यापीठ शैक्षणिक विश्वात अत्यंत मानाचे स्थान पटकावून आहे. यामुळेच शिक्षण, संशोधन आणि आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन यासाठी जगभरातील सर्व बुद्धिवंत आणि प्रतिभावंतांसाठी नेहमीच आकर्षण राहिलेले आहे. या विद्यापीठाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ख्यातनाम राजकारणी, वकील, तत्त्वज्ञ, लेखक, कलाकार, तंत्रज्ञ, गणितज्ञ आणि शास्त्रज्ञ, निर्माण केले आहेत.

यामध्ये महान शास्त्रज्ञ न्यूटन, डार्वनि, बेकन, स्टीफन हॉकिंग्ज, क्रीक-वॅट्सन, जे.जे.थॉमसन, जेम्स चाडविक यांसारख्या महान संशोधकांपासून ते लॉर्ड बायरन, ख्रिस्तोफर मार्लो, थॉमस नॅश अगदी अलीकडील सलमान रश्दी यांसारख्या साहित्यिकांचा समावेश आहे. इंग्लंडमधील पंधरा माजी पंतप्रधान या विद्यापीठाचे एकेकाळी विद्यार्थी होते. जगातील विविध देशांचे नेतृत्व ज्यांनी केले आहे किंवा करत आहेत त्यापैकी बहुतेक नेते या विद्यापीठामध्ये शिकलेले आहेत.

आतापर्यंतच्या उपलब्ध सांख्यिकीनुसार, विद्यापीठातील एकूण ११८ माजी विद्यार्थी वा प्राध्यापक नोबेल पारितोषिक विजेते आणि सहा टय़ुिरग पुरस्कार विजेते आहेत.

संकेतस्थळ : https://www.cam.ac.uk/