उच्च शिक्षणाचा दर्जा निर्धारित करणे व तो राखणे, त्याबाबत विद्यापीठांमध्ये समन्वय साधणे, विद्यापीठांच्या व महाविद्यालयांच्या आर्थिक गरजा ओळखून त्यांना अनुदाने देणे, अशा स्वरूपाची कार्ये पार पाडण्यासाठी नेमलेला आयोग. भारतात विद्यापीठ अनुदान आयोग स्थापण्याची कल्पना युनायटेड किंग्डममधील विद्यापीठ अनुदान समितीवरून ( स्थापना १९१९ ) सुचली. उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना ब्रिटिश सरकारकडून फारशी आर्थिक मदत पूर्वी मिळत नसे; तथापि पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीस या संस्थांची आर्थिक स्थिती फारच हलाखीची झाल्याने त्यांना अर्थसाहाय्य देण्यासाठी अनुदान समिती नेमण्यात आली. विद्यापीठांना द्यावयाच्या अनुदानासंबंधी सरकारला सल्ला देणे, तसेच अन्य काही अडचणी निवारण्याबाबतही विद्यापीठांना साहाय्य करणे, अशा स्वरूपाची कामे या समितीच्या कक्षेत येत असत ( १९८८ साली ही समिती बरखास्त झाली ). या समितीच्या धर्तीवर भारतातील प्रत्येक प्रांतात, किंवा प्रांतांच्या संमूहासाठी एक अशा तर्हेमने अनुदान समिती स्थापावी, असे डॉ. अमरनाथ झा यांनी १९३६ साली तत्कालीन आंतरविद्यापीठ मंडळास सुचविले होते. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली १९४८ मध्ये विद्यापीठीय शिक्षणाच्या सुधारणेबाबत शिफारशी करण्यासाठी विद्यापीठ शिक्षण आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने युनायटेड किंग्डमच्या विद्यापीठ अनुदान समितीच्या धर्तीवर भारतात अशी समिती वा आयोग स्थापन करण्यात यावा, अशी शिफारस केली. डिसेंबर १९५३ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री मौलाना अबुलकलाम आझाद ह्यांनी औपचारिक रीत्या विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा संसदेने संमत केला व नोव्हेंबर १९५६ मध्ये त्याबाबतची अधिसूचना भारत सरकारने जारी केल्याने, ५ नोव्हेंबर १९५६ पासून विद्यापीठ अनुदान आयोगाला वैधानिक स्वरूप प्राप्त झाले.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाला उच्च शिक्षणाचा दर्जा राखणे व समन्वय साधणे या अधिकाराबरोबरच वित्तीय अधिकारही देण्यात आले. विद्यापीठ अनुदान आयोग कायद्याच्या कलम १२ नुसार अनुदानास पात्र असणाऱ्या विद्यापीठांना व महाविद्यालयांना अध्यापन, संशोधन व विस्तारकार्य करण्यासाठी शासन आयोगाला योजनाविधी न योजनेतर निधी उपलब्ध करून देते. आयोगाची कचेरी दिल्लीत आहे. आयोगात एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आणि दहा व इतर सभासद असतात. त्यांची नेमणूक केंद्र सरकार करते. केंद्र वा राज्य शासनामध्ये अधिकारी नसलेल्या व्यक्तींपैकी एकाची निवड अध्यक्ष म्हणून करण्यात येते. इतर दहा सभासदांपैकी दोन केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी त्या सरकारच्या अधिकाऱ्यांमधून निवडलेले असतात. किमान चार सभासद हे निवड करतेवेळी विद्यापीठात सेवारत असलेल्या प्राध्यापकांमधून निवडले जातात. ऊर्वरित सभासद पुढील व्यक्तींमधून निवडले जातात : (अ) ज्यांना कृषी, व्यापार, उद्योग किंवा वनविद्या या विषयांचे ज्ञान वा अनुभव आहे; (आ) जे अभियांत्रिकी, कायदा, वैद्यक अथवा अशाच प्रकारच्या उच्च शिक्षणावर आधारलेल्या व्यवसायांचे प्रतिनिधी आहेत; (इ) जे विद्यापीठांचेकलगुरू आहेत; किंवा विद्यापीठीय प्राध्यापक नसले तरी केंद्र सरकारच्या मते नामवंत शिक्षणतज्ज्ञ आहेत; किंवा ज्यांनी उच्च अकादेमिक प्रतिष्ठा मिळविली आहे . मात्र या १० सभासदांपैकी निदान निम्मे सभासद जे केंद्र वा राज्य शासनामध्ये अधिकारी नाहीत, अशांपैकी असणे आवश्यक असते.

विद्यापीठ अनुदान आयोग (सुधारित) कायदा, १९८५ अन्वये आयोगाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सभासद यांच्या नेमणुकीचा कालावधी पुढीलप्रमाणे असतो : (अ) अध्यक्षांच्या बाबतीत नियुक्तीपासून पाच वर्षे अथवा त्या व्यक्तीने वयाची ६५ वर्षे पूर्ण करेपर्यंत−यांपैकी जे अगोदर असेल त्याप्रमाणे; (आ) उपाध्यक्षांच्या बाबतीत नियुक्तीपासून तीन वर्षे अथवा त्या व्यक्तीने वयाची ६५ वर्षे पूर्ण करेपर्यंत−यांपैकी जे अगोदर असेल त्याप्रमाणे; (इ) इतर सभासदांच्या बाबतीत नियुक्तीपासून तीन वर्षे.

भारतातील विद्यापीठ अनुदान आयोग हा युनायटेड किंग्डंममधील विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या धर्तीवर स्थापन करण्यात आला, असे सामान्यपणे मानले जात असले तरी ह्या दोहोंमधील महत्त्वाचा फरक असा की, युनायटेड किंग्डममधील विद्यापीठ अनुदान मंडळाचे कार्य हे केवळ विद्यापीठांना अनुदाने देण्यापुरतेच मर्यादित होते; तर भारतातील विद्यापीठ अनुदान आयोगाला विद्यापीठांना अनुदाने देण्याबरोबरच, विद्यापीठांचा शैक्षणिक दर्जा निर्धारित करणे व त्यात समन्वय साधणे, ही वैधानिक जबाबदारी पार पाडावी लागते. विद्यापीठ अनुदान आयोग कायद्याच्या कलम १२ (ई) (ब) नुसार आयोग कोणत्याही विद्यापीठाला शैक्षणिक सुधारणेबाबत उपाययोजनांची शिफारस करू शकतो, तसेच याबाबत कोणती कार्यवाही करावी, याचे मार्गदर्शन करू शकतो.

उच्च शिक्षणाचे नियोजन करणे, त्या शिक्षणाचा कस सुधारून ते राष्ट्राच्या गरजा भागविण्यास समर्थ व्हावे म्हणून विद्यापीठांना अनुदाने मंजूर करणे व त्यांचे वाटप करणे, हे आयोगाचे प्रमुख कार्य आहे. विद्यापीठांतील शिक्षणाविषयी देशातील व परदेशांतील माहिती गोळा करून ती संदर्भासाठी उपलब्ध करणे, नवीन विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या इष्टानिष्टतेबद्दल अभिप्राय देणे, शासन तसेच विद्यापीठे यांना समस्यांचा निरसनाबाबत सल्ला देणे, विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात सुसूत्रता आणणे व उच्च शिक्षणाच्या विकासासाठी विविध योजना अवलंबणे, ही कामेही आयोगाच्या कार्यकक्षेत येतात. अभ्यासक्रमात सुधारणा सुचविण्यासाठी आयोगातर्फे काही समित्यांची नियुक्तीही करण्यात येते.

विद्यापीठांना दिले जाणारे अनुदान साधारण प्रत्येकी पाच वर्षांच्या एकेका कालखंडासाठी असते. या पंचवार्षिक कालखंडाच्या सुरुवातीसच प्रत्येकी विद्यापीठ पुढील पाच वर्षांतील गरजांचा आराखडा आयोगास सादर करते. त्याच सुमारास आयोगाचे काही सभासद विद्यापीठास भेट देऊन तेथील परिस्थितीची प्रत्यक्ष माहिती घेतात. सर्व विद्यापीठांच्या मागण्यांचा एकत्र विचार करून आयोग पाच वर्षांसाठी लागणाऱ्या एकूण रकमेची मागणी केंद्र शासनाकडे करतो, शासन ती रक्कम आयोगास देते व आयोगाकडून ती विद्यापीठास मिळते. पंचवार्षिक अनुदानाच्या पद्धतीमुळे विद्यापीठांना दीर्घकालीन योजना हाती घेता येतात. आयोगाचे अनुदान भांडवली खर्चासाठी, दैनंदिन व आवर्ती खर्चासाठी, तसेच एखाद्या विशिष्ट योजनेसाठी दिले जाते. अनुदान योग्य कामासाठी वापरले की नाही, याची तपासणी आयोगाकडून केली जाते. आयोगाने आजवरच्या दीर्घ कारकीर्दीत विद्यापीठे व शासन या दोहोंचा विश्वास संपादन करून, तसेच विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेस कायम महत्त्व देऊन शैक्षणिक विकास साधण्यावर भर दिलेला आहेस. शासकीय खर्चाची जाणीव विद्यापीठांना करून देणे व त्यांच्या शैक्षणिक गरजा पुरविण्यास शासनाला उद्युक्त करणे, या दोन्ही कार्यात आयोगाने भरघोस यश संपादन केले आहे. आयोगाने आजवर पुढील कामांसाठी विद्यापीठांना अनुदाने दिली आहेत : ग्रंथालये व प्रयोगशाळा यांची वाढ आणि सुधारणा करणे, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे बांधणे, प्राध्यापकांच्या वेतनश्रेणी सुधारणे, संशोधनप्रबंध प्रसिद्ध करण्यास आर्थिक साहाय्य देणे, प्राध्यापकांच्या परिषदा व चर्चासत्रे घडवून आणणे, नामवंत प्राध्यापकांना मानधन देणे. यांशिवाय आयोगाने अनेक शैक्षणिक समस्यांचा अभ्यास करून त्यासंबंधी उपायही सुचवले आहेत. आयोगाच्या अनुदानातून १९७०-७१ पासून काही निवडक महाविद्यालयांत पदवी पातळीपर्यंतच्या विज्ञानांतर्गत विषयांच्या अध्यापनात सुधारणा करण्यासाठी महाविद्यालयीन विज्ञान-सुधार कार्यक्रम ( कॉलेजेस सायन्स इंप्रुव्हमेंट प्रोग्रॅम; COSIP ) तसेच महाविद्यालयीन मानव्यविद्या व सामाजिक शास्त्रे विषयाच्या बाबत सुधार कार्यक्रम ( विद्यापीठे ह्यूमॅनिटीज अँड सोशल सायन्स इंप्रुव्हमेंट प्रोग्रॅम ; COHSSIP ) सुरू करण्यात आले.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर महाविद्यालये व विद्यापीठे यांच्या संख्येत बरीच वाढ झाली, तसेच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही एकदम वाढली. या वाढीतून उद्‌भवलेली बेशिस्त कशी आटोक्यात आणता येईल, यासंबंधी आयोगाने उपयुक्त सूचना केल्या आहेत. संस्कृती, भाषा, धर्म तसेच आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती भिन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये भावनिक ऐक्य व राष्ट्रीय एकात्मता कशी निर्माण करता येईल, या दृष्टीने आयोगाने एक चर्चासत्र घडवून आणले. मातृभाषेव्यतिरिक्त इतर भाषांचा अभ्यास, बहिःशाल कार्य व सामाजिक संशोधन, प्राध्यापक, शिक्षक यांच्यासाठी गणित व विज्ञाने ह्यांचे उन्हाळी प्रशिक्षणवर्ग इ. उपक्रमांस आयोगाने प्रोत्साहन दिले. प्राध्यापकांच्या उद्‌बोधनासाठी अकादोमिक स्टाफ कॉलेजांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे, तज्ज्ञांच्या साहाय्याने परीक्षापद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आयोगाने चर्चासत्र घडवून आणली आहेत. आयोगाने हाताळलेल्या आणखी एक प्रश्न म्हणजे, विशेषज्ञतेतून संभवणाऱ्या एकांगीपणास आळा कसा घालता येईल, हा होय. त्यासाठी विद्यापीठीय अभ्यासक्रमात आंतरशाखीय विषयांचा समावेश करण्याची सूचना आयोगाने केली. पदव्युत्तर अध्यापनासाठी आयोगाने प्रगत अध्यापन केंद्रे सुरू केली आहेत. १९९३-९४ मध्ये प्रशासकीय सोयीसाठी व स्थानिक प्रश्न शक्यतो स्थानिक पातळीवर सोडविण्यासाठी आयोगाने देशात विविध ठिकाणी विभागीय कार्यालये स्थापन केली. आयोगाने स्वायत्त महाविद्यालयांच्या निर्मितीची योजना आखून ती कार्यान्वित केली आहे. विद्यापाठाशी संलग्न महाविद्यालयांच्या विकासासाठी आयोगातर्फे महाविद्यालय व विद्यापीठ विकास परिषदांची (कॉलेजेस अँड यूनिव्हर्सिटी डिव्हेलपमेंट कौन्सिल) स्थापना करण्यात आली आहे. अध्यापकांसाठी प्रवास-अनुदान योजना, व्यावसायिक आचारसंहिता, अध्यापकांच्या निरनिराळ्या श्रेणींसाठी आवश्यक असलेल्या किमान पात्रतेचे निर्धारण ही कार्येही आयोगाने केली आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे दूरदर्शनवरून ‘कंट्रीवाइड क्लासरूम’ हा उच्च शिक्षणातील निरनिराळ्या विषयांवर असणारा कार्यक्रम देशभर प्रसारित केला जातो. यूनिव्हर्सिटी डिव्हेलपमेंट इन इंडिया (सांख्यिकाचा आढावा घेणारे मासिक), जर्नल ऑफ हायर एज्युकेशन, बुलेटिन ऑफ हायर एज्युकेशन व यूजीसी न्यूज लेटर हे आयोगाचे कार्यक्रम व योजना ह्यांची माहिती देणारे द्वैमासिक इ. प्रकाशने आयोगातर्फे प्रकाशित केली जातात.

आपत्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापन या घटकाचा सर्वागीण आढावा घेणार आहोत. भारत हा भौगोलिकदृष्टय़ा खूप मोठा देश आहे आणि प्रत्येक वर्षी भारताला विविध प्रकारच्या आपत्तींना सामोरे जावे लागत आहे. वादळे, महापूर, भूकंप, त्सुनामी, दुष्काळ, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढगफुटी, यामध्ये जागतिक हवामान बदलामुळे उतरोत्तर अधिकच वाढ होत आहे. याच्या जोडीला मानवनिर्मित आपत्तीचाही धोका आहे. आण्विक ऊर्जा केंद्रे, रासायनिक उद्योग यांमध्ये होणारे अपघात आणि यामुळे निर्माण होणारी आपत्तीसदृश परिस्थिती आणि याचा पर्यावरण आणि मानवी जीवनावर होणारा परिणाम गंभीर स्वरूपाचा असतो. सध्या जगातील जवळपास सर्व देशामध्ये आपत्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा धोरणात्मक भाग बनविण्यात आलेला आहे. भारत सरकारनेही आपत्ती हाताळण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय आणि स्थानिक पातळीवर विविध प्रकारच्या सरकारी यंत्रणा कार्यरत केलेल्या आहेत. तसेच याच्या जोडीला कायदेही करण्यात आलेले आहेत ज्यामुळे देशातील आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षमपणे राबविता येऊ शकते. आपत्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापनाविषयी जनजागृती करण्यासाठी सरकारकडून विशेष कार्यक्रम राबविले जातात.

आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जगभरातील जवळपास सर्व देशांमध्ये विकासात्मक प्रक्रिया अधिक वेगवान बनलेली आहे. पण यामुळे विविध प्रकरच्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, अमर्याद जंगलतोड आणि त्यामुळे होणारा जमिनीचा ऱ्हास, औद्योगिक क्षेत्रामधून उत्सर्जति केले जाणारे हरीतगृह वायू ज्यामुळे झालेली जागतिक तापमानवाढ आणि याचे जागतिक पर्यावरण आणि हवामानावर झालेले दुष्परिणाम, वाढती लोकसंख्या, औद्योगिक क्षेत्राची वाढ, शहरीकरण इत्यादीमुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वेगाने ऱ्हास होत आहे आणि याच्या परिणामस्वरूप जगभर विविध प्रकरच्या आपत्तींमध्ये वाढ झालेली दिसून येत आहे. साधारणत: नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित असे आपत्तींचे वर्गीकरण केले जाते. सद्य:स्थितीमध्ये जगभर आपत्तीमध्ये वाढ झालेली आहे आणि याला मानवनिर्मित घटक सर्वाधिक जबाबदार आहेत, असा एक मतप्रवाह आहे. जर आपत्तीची वारंवारता कमी करायची असेल तर शाश्वत विकासाच्या प्रक्रियेला अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. जागतिक स्तरावर आणि भारतातही यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत.

२०१३ ते २०१७मध्ये झालेल्या पाच मुख्य परीक्षांमध्ये या घटकावर प्रत्येक वर्षी एक प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे आणि हे प्रश्न खालीलप्रमाणे होते –

आपत्तीपूर्व व्यवस्थापनेसाठी असुरक्षितता आणि आपत्तीपूर्व व्यवस्थापन जोखीम मूल्यमापन किती महत्त्वाचे आहे? प्रशासक या नात्याने तुम्ही आपत्ती व्यवस्थापन पद्धतीमधील कोणत्या मुख्य क्षेत्रावर लक्ष द्याल?         (२०१३)

दुष्काळाला त्याचा स्थानिक विस्तार (Spaital Expanse), ऐहिक कालावधी (Temporal Duration), संथ सुरुवात आणि पीडित वर्गावरील स्थायी स्वरूपातील प्रभाव या दृष्टीने आपत्ती म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (NDMA) च्या सप्टेंबर २०१०च्या मार्गदर्शक सूचना ध्यानात घेऊन, भारतामध्ये एल निनो (El Nino) आणि ला निनो (La Nino)च्या संभाव्य दुष्परिणामांना सामोरे जाण्यासाठीच्या यंत्रणा सज्जतेची चर्चा करा. (२०१४)

भारतीय उपखंडामध्ये भूकंपाच्या वारंवारतामध्ये वाढ झालेली दिसून येत आहे. असे असूनही, त्याचा प्रभाव कमी करण्याच्या दृष्टीने भारतातील तयारीमध्ये लक्षणीय उणिवा दिसून येतात. विविध पलूंची चर्चा करा.  (२०१५)

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (NDMA) मार्गदर्शक तत्त्वाच्या संदर्भात, अलीकडेच उत्तराखंडमध्ये ढगफुटीच्या अनेक घटना घडल्या याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या उपायांची चर्चा करा. (२०१६)

२००४मध्ये आलेल्या त्सुनामीने भारतासह चौदा देशामध्ये हाहाकार माजवला होता. त्सुनामी घडून येण्यासाठी जबाबदार असणारी कारणे आणि यामुळे जनजीवन व अर्थव्यवस्थेवर पडणाऱ्या परिणामांची चर्चा करा.  ठऊटअ च्या २०१०च्या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या संदर्भात अशा प्रकारच्या घटना दरम्यान जोखीम कमी करण्यासाठी तयार असणार्या यंत्रणेचे वर्णन करा. (२०१७)

उपरोक्त स्वरूपाचे प्रश्न या घटकावर विचारण्यात आलेले आहेत. या प्रश्नांची आपण थोडक्यात उकल करून घेऊ या. या घटकावर प्रश्न विचारताना संकल्पनात्मक पलूंचा अधिक विचार केलेला दिसून येतो आणि प्रश्नाचे स्वरूप सामान्यत:  विश्लेषणात्मक पद्धतीचे आहे. या प्रश्नाची योग्य उकल करण्यासाठी सर्वप्रथम या घटकाची मूलभूत माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. आपत्ती, आपत्ती व्यवस्थापन, आपत्तीपूर्व व्यवस्थापन, आपत्तीप्रभाव कमी करण्याच्या उपयायोजना, भूकंप, दुष्काळ व एल निनो आणि ला निनो या हवामानविषयक संकल्पनाची योग्य माहिती असल्याशिवाय प्रश्नाचा नेमका कल ओळखता येऊ शकत नाही. हा घटक व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी पर्यावरण आणि हवामान याविषयाशी संबंधित संकल्पनाची माहिती असणे गरजेचे आहे, हे वरील प्रश्नावरून दिसून येते. तसेच २०१५मध्ये विचारण्यात आलेला प्रश्न सरकारमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना तसेच या योजनामध्ये असणाऱ्या उणिवा यासारखा धोरणात्मक पद्धतीवर भाष्य करणार आहे. याचबरोबर २०१६ आणि २०१७ मधील प्रश्न राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ ढगफुटी आणि त्सुनामी यांसारख्या घटनांशी जोडून विचारण्यात आलेले आहेत. या प्रश्नाचे योग्य आकलन करण्यासाठी सरकारमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, आपत्ती निवारणासाठीचे प्रयत्न, आपत्तीची योग्य हाताळणी करण्यासाठीची तयारी इत्यादी बाबींचा सर्वकष पद्धतीने विचार केल्याशिवाय समर्पक उत्तर लिहिता येत नाही, म्हणून हा घटक मूलभूत ज्ञानासह चालू घडमोडीचा आधार घेऊन अभ्यासावा लागणार आहे हे उपरोक्त प्रश्नावरून समजते.

या घटकासाठी नेमके कोणते संदर्भ वापरावेत याची आपण थोडक्यात माहिती घेऊ. या घटकासाठी एन.सी.ई.आर.टी अथवा सी.बी.एस.ई. बोर्डाची शालेय पुस्तके सर्वप्रथम वाचावीत, ज्याधून या घटकाची मूलभूत माहिती आपणाला मिळते. बाजारात या घटकासाठी अनेक गाइड्स स्वरूपात पुस्तके उपलब्ध आहेत, यातील जे पुस्तक सोप्या पद्धतीने या घटकाची माहिती देईल ते वाचावे. उदाहरणार्थ आर. गोपालन लिखित Environmental Studies हे पुस्तक, यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन संबंधित प्रकरण आहे. हा घटक पर्यावरण आणि हवामान याच्याशी अधिक संबंधित आहे आणि यातील महत्त्वाच्या संकल्पना समजून घेण्यासाठी पी. डी. शर्मा लिखित Ecology and Environment पुस्तक अभ्यासावे. या घटकासंबंधी चालू घडामोडीचा अभ्यास करण्यासाठी द हिंदू आणि इंडियन एक्स्प्रेस ही इंग्रजी दैनिके, योजना, कुरुक्षेत्र ,डाऊन टू अर्थ आणि वर्ल्ड फोकस ही मासिके, तसेच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळांचा वापर करावा. या पुढील लेखामध्ये आपण सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील सुरक्षा या घटकाची चर्चा करणार आहोत.

जगाच्या लोकसंख्येपकी एकूण १६% लोक भारतात राहातात व भारताच्या लोकसंख्येचा भाग हा ‘तरुण’ गटात मोडतो. यादृष्टीने भारताची लोकसंख्या ही समस्या नसून तिच्याकडे Demographic Dividend म्हणून पाहण्याकडे कल वाढत आहे.

या Demographic Dividend चा लाभ देशाला व्हावा यासाठी या लोकसंख्येचे कुशल मनुष्य बळामध्ये रूपांतर होणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने मानवी संसाधन विकास ही देशाच्या प्रगतीसाठीची मूलभूत आवश्यकता ठरते. या व पुढील लेखांमध्ये ‘मानवी संसाधन विकास’ घटकाच्या अभ्यासाबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

या घटकातील मूळ संकल्पना आहे मनुष्यबळाच्या विकास. मनुष्यबळाची कल्पना आधी समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने ‘उत्पादक व कुशल मनुष्यबळ’ ही संकल्पना लक्षात घ्यावी – ‘कार्यकारी’ लोकसंख्या म्हणजे मनुष्यबळ असे सर्वसाधारणपणे म्हणता येईल. यासाठी आधी ‘लोकसंख्येची’ वैशिष्टय़े समजून घ्यायला हवीत. जनगणना २०११अहवालाचा अभ्यास कशाप्रकारे करावा याची चर्चा यापूर्वीच करण्यात आली आहे.

देशाची व महाराष्ट्राची सन २००१ची जनगणनासुद्धा यादृष्टीने महत्त्वाची आहे. वेगवेगळ्या मुद्दय़ांबाबत सन २००१ व २०११च्या स्थितीची तुलना करणारे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. सन २००१ व २०११ च्या तुलनेचे टेबल तयार केल्यास ते लक्षात ठेवणे सोपे होईल. रोजगाराबाबतच्या संकल्पना, व्याख्या समजून घ्यायला हव्यात. मागे चर्चा केल्याप्रमाणे त्यांच्या तथ्यात्मक बाबी, आकडेवारी व टक्केवारीचा अभ्यास केलेला असल्यास विश्लेषणात्मक अभ्यासामध्ये मदत होते.

मनुष्यबळ विकासासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध असणे ही आवश्यक गोष्ट आहे. ग्रामीण विकासाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून व शासनाच्या विविध विभागांकडून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. यातील सुविधा व मानवी जीवनासाठी आवश्यक बाबी यांच्यापासून वंचित राहिल्यास लोकसंख्येचे मानवी संसाधनामध्ये रूपांतर होण्यास मर्यादा येतात. या दृष्टीने SECC(सामाजिक, आíथक व जातिगत जनगणना)ची आकडेवारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यातील आपोआप समावेशाचे, आपोआप वगळण्याचे तसेच या दोन निकषांव्यतिरिक्त ठरविण्यात आलेले वंचिततेचे निकष हे मनुष्यबळ विकासाच्या मार्गातील समस्यांच्या रूपात अभ्यासणे आवश्यक आहेत.

या जनगणना अहवालातील या सर्व निकषांबाबतची शहरी, ग्रामीण व एकत्रित अशी महत्त्वाची आकडेवारी तसेच देशाची व महाराष्ट्राची आकडेवारी/ टक्केवारी पहावी.

मनुष्यबळ विकासाची गरज व आवश्यकता ही देशाच्या तसेच वैयक्तिक दृष्टिकोनातूनही पहाणे आवश्यक आहे. अभ्यासक्रमामध्ये मनुष्यबळ विकासाचे चार मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले  आहेत – शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, आरोग्य व ग्रामीण विकास. या मुद्दय़ांच्या तयारीबाबतची चर्चा टप्प्याटप्प्याने करण्यात येत आहे.

आरोग्य

या घटकामध्ये पोषण, स्वच्छता, रोगनिवारण व नियंत्रण तसेच आरोग्य सुविधा या मुद्दय़ांचा विचार आवश्यक आहे. हा घटक अभ्यासताना जीवशास्त्राचाही अभ्यास असणे उपयुक्त ठरते. जीवशास्त्रामधील पोषण व रोगनिवारण या घटकांचा व्यवस्थित अभ्यास गरजेचा आहे. मानवी वाढीसाठी आवश्यक असलेली पोषक खनिजे, व्हिटॉमिन्स इत्यादींची गरज, स्त्रोत, त्यांच्या अभावाने होणारे रोग यांच्या नोट्स टेबलध्ये घेता येतील. याव्यतिरिक्त महत्त्वाचे संसर्गजन्य, साथीचे रोग त्यांची कारणे, लक्षणे, प्रतिबंधात्मक उपाय, उपचार व असल्यास त्यांच्या निवारणासाठीच्या शासकीय योजना व त्यांचे स्वरूप अशा सर्व मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने अभ्यासायला हवेत. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, आशा, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, उषा, इंद्रधनुष्य अभियान इत्यादींचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे. स्वच्छतेसंबंधीची सद्यस्थिती, आर्थिक पाहणी अहवालामधून पाहता येईल.

यादृष्टीने ‘स्वच्छ भारत योजना’ महाराष्ट्रातील ‘संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता योजना’, ‘निर्मल ग्राम योजना’ इत्यादींचा आढावा मागील लेखांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे घेणे आवश्यक आहे. महिला व बालकांचे आरोग्य व पोषणाचे महत्त्व, त्याबाबतचे विविध अहवाल व आकडेवारी समजून घ्यायला हवी. मागील लेखामध्ये चर्चा केल्याप्रमाणे माता मृत्यूदर, अर्भक व बालमृत्यूदर इत्यादी तथ्यात्मक बाबींचा आढावा आर्थिक पाहणी अहवालामधून घ्यायला हवा. माता-बालकांच्या आरोग्यविषयीच्या विविध योजनांचा अभ्यास आवश्यक आहे.

अभ्यासक्रमामध्ये काही व्यक्तिगट स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत व त्यांच्या वैशिष्टय़पूर्ण समस्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. महिला, बालके, युवक, वृद्ध, अपंग व्यक्ती, सामाजिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग, आदीम जमाती, कामगार व आपत्तीग्रस्त/ प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती असे हे व्यक्ती गट आहेत. या व्यक्तिगटांची वैशिष्टय़े व त्यांच्याशी संबंधित महत्त्वाच्या संकल्पना, व्याख्या इत्यादी व्यवस्थित समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर या व्यक्तिगटांच्या समस्यांचा मुद्देसूद अभ्यास सुरू करायला हवा. सामाजिकदृष्टया मागास प्रवर्गामध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), भटक्या / विमुक्त जमाती (VJ/NT), इतर मागास प्रवर्ग (OBC) या सामाजिक घटकांचा स्वतंत्र व समांतरपणे अभ्यास आवश्यक आहे. या सामाजिक घटकांबाबत राज्यघटनेमध्ये असलेल्या तरतुदींचा नोट्समध्ये समावेश करावा व हे संदर्भ इतर विश्लेषणात्मक मुद्यांचा अभ्यास करताना नेहमी लक्षात ठेवावेत.

या प्रत्येक व्यक्तिगटासाठी शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादी प्रकारच्या समस्यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. या प्रत्येक प्रकारासाठी समस्येचे स्वरूप, कारणे, परिणाम, उपाय, संबंधित संस्था, संघटना, आयोग, राबविण्यात येणाऱ्या योजना असे पलू पहायला हवेत. समस्यांची कारणे व परिणामांबाबत आवश्यक अभ्यासाबाहेरचे वाचन स्वतचे विश्लेषण, चिंतन असा अभ्यास आवश्यक आहे.

उपायांचा विचार करताना विविध कायदे, शासकीय योजना, आंतरराष्ट्रीय संस्था व त्यांचे प्रस्ताव तसेच घोषणा व करार यांचा समावेश करायला हवा. शासकीय योजनांचा अभ्यास करताना पुढील मुद्दे विचारात घ्यावेत.

*   शिफारस करणारा आयोग / समिती

*   योजनेचा उद्देश

*   योजनेबाबतचा कायदा

*   पंचवार्षकि योजना

*   योजनेचा कालावधी

*   योजनेचे स्वरूप व बारकावे

*   लाभार्थ्यांचे निकष

*   खर्चाची विभागणी

*   अंमलबजावणी यंत्रणा

*   योजनेचे मूल्यमापन.

मूळ कायदे वाचून त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींच्या नोट्स काढणे बहुविधानी प्रश्न सोडविण्यामध्ये उपयोगी ठरते. या पेपरमधील काही कायदे पेपर २ मध्येही समाविष्ट आहेत. त्यामुळे त्यांचा एकत्रित अभ्यास उपयोगी ठरेल.

शासकीय उपाय तसेच भारत सदस्य असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्था/ संघटनांचे कार्य हा पायाभूत अभ्यास झाला. या क्षेत्रातील ज्या अशासकीय संस्थांच्या कार्याबाबत राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा/उल्लेख होत असेल त्या संस्थांच्या कार्याची माहिती असणे आवश्यक आहे. मानवी हक्क आणि मानव संसाधन विकास या दोन्ही क्षेत्रांशी संबंधित राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार, त्यांचे स्वरूप, पुरस्कार मिळविणाऱ्या व्यक्ती/ संस्था या बाबी पाहणेही आवश्यक आहे.

पेपर ४ मध्ये पंचवार्षकि योजनांचा अभ्यास करताना या व्यक्ती गटांशी संबंधित कार्यक्रम, योजना किंवा धोरणाचा समावेश असेल तर त्या पंचवार्षकि योजनेचा संदर्भ देऊन त्या कार्यक्रम/योजना किंवा धोरणाचा त्या त्या व्यक्तिगटासाठीच्या नोट्समध्ये समावेश करावा.

कुठल्याही सामाजिक व्यक्तिगटामध्ये समाविष्ट नसलेला मात्र विशिष्ट हक्क असणारा एक गट म्हणजे ‘ग्राहक’. यासाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील तरतुदींचा अभ्यास आवश्यक आहे. या कायद्याच्या अनुषंगाने ग्राहकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंच/संस्थांचा अभ्यास पुढील मुद्दय़ांच्या आधारे करावा –

*   संस्थेतील विविध पातळ्या

*   प्रत्येक पातळीवरील मंचाची रचना

*   प्रत्येक पातळीवरील मंचाची कार्यपद्धती

* प्रत्येक पातळीवरील मंचाचे अधिकार, जबाबदाऱ्या, काय्रे इत्यादी.

ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास पेपर २ मध्ये करण्यात आलेला असेलच. मात्र नोट्सचा वापर पेपर २ व ३ या दोन्हीसाठी करायला हवा. या संपूर्ण अभ्यासामध्ये प्रत्येक उपघटक / सामाजिक व्यक्तिगटाच्या हक्कांशी / गरजांशी संबंधित चालू घडामोडींचा अभ्यास अत्यंत आवश्यक आहे.

‘मानवी हक्क’ घटकाची संपूर्ण अभ्यासपद्धती मागील लेखांमध्ये विषद करण्यात आली. पुढील लेखांमध्ये’मानव संसाधन विकास’ या उपघटकाच्या अभ्यासाचे धोरण व अभ्यासपद्धती विषयी चर्चा करण्यात येईल.

भारतातील मानव संसाधन विकास अभ्यास –

तथ्यात्मक अभ्यास – भारतातील लोकसंख्येची सद्य:स्थिती – संख्यात्मक स्वरूप (आकारमान आणि वाढ – िलग, वय, नागरी आणि ग्रामीण) आणि गुणात्मक स्वरूप (शिक्षण व आरोग्यविषयक), बेरोजगारीचे स्वरूप आणि प्रकार, सेवायोजनाचा कल, विभिन्न विभागांतील व क्षेत्रातील कुशल कामगारांचे मागणी दर.

संकल्पनात्मक अभ्यास – आधुनिक समाजातील मानव संसाधन नियोजनाचे महत्त्व आणि गरज, मानव संसाधन नियोजनामध्ये अंतर्भूत घटक आणि कारणीभूत गोष्टी, मानव संसाधन विकासाशी संबंधित समस्या आणि बाबी, भारतातील बेरोजगारीची समस्या.

पारंपरिक अभ्यास – मनुष्यबळ विकासाकरिता कार्यरत असलेल्या शासकीय आणि स्वयंसेवी संघटना उदा. एनसीईआरटी, एनआयईपीए, विद्यापीठ अनुदान आयोग, मुक्त विद्यापीठे, एआयसीटीई, एनसीटीई, आयटीआय, एनसीव्हीटी, आयएमसी इत्यादी. लोकसंख्याविषयक धोरण आणि २०५० पर्यंतच्या योजना, शासनाचे नोकरीविषयक धोरण, बेरोजगारी आणि न्यून बेरोजगारी कमी करण्यासाठी योजना.

शिक्षण –

संकल्पनात्मक अभ्यास – मानव संसाधन विकासाचे आणि सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून शिक्षणाचा विचार, भारतातील शिक्षण प्रणाली (पूर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षण), मुलींकरिता शिक्षण, सामाजिकदृष्टय़ा व आíथकदृष्टय़ा गरीब वर्ग, अधू, अल्पसंख्य, कौशल्य शोध इत्यादी, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, शिक्षणाचे व्यवसायिकीकरण, दर्जावाढ, गळतीचे प्रमाण इत्यादी समस्या आणि प्रश्न, ई-अध्ययन, जागतिकीकरण आणि खासगीकरण याचा भारतीय शिक्षणावरील परिणाम.

पारंपरिक अभ्यास – राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय उच्च शिक्षण व संशोधन आयोग, आयआयटी, आयआयएम, एनआयटी. अनौपचारिक, औपचारिक आणि प्रौढ शिक्षणाचा प्रसार विनियमन आणि सनियंत्रण करणाऱ्या शासकीय व स्वयंसेवी संस्था, शासनाची शैक्षणिक धोरणे, योजना व कार्यक्रम.

व्यावसायिक शिक्षण –

संकल्पनात्मक अभ्यास – मानव संसाधन विकासाचे साधन म्हणून व्यावसायिक शिक्षणाचा विचार, समस्या, प्रश्न व त्यावर मात करण्यासाठी प्रयत्न.

तथ्यात्मक अभ्यास – व्यावसायिक / तंत्र शिक्षण – भारतातील, विशेषत: महाराष्ट्रातील सद्य:स्थिती.

पारंपरिक अभ्यास – शिक्षणप्रणाली व प्रशिक्षण, व्यावसायिक आणि तंत्र शिक्षणाचा प्रसार, विनियमन करणाऱ्या आणि अधिस्वीकृती देणाऱ्या संस्था. शासकीय धोरणे, योजना व कार्यक्रम.

आरोग्य –

संकल्पनात्मक अभ्यास – मानव संसाधन विकासाचा अत्यावश्यक आणि प्रमुख घटक म्हणून आरोग्याचा विचार, जीवनविषयक आकडेवारी, भारतामध्ये आरोग्याशी संबंधित समस्या आणि त्यावर मात करण्यासाठीचे प्रयत्न.

पारंपरिक अभ्यास – भारतामध्ये आरोग्यविषयक काळजी घेणारी यंत्रणा, शासनाची आरोग्यविषयक धोरणे, योजना आणि कार्यक्रम, जननी – बाल सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान. जागतिक आरोग्य संघटना – उद्देश, रचना, काय्रे व कार्यक्रम.

ग्रामीण विकास –

संकल्पनात्मक अभ्यास – ग्रामपंचायत आणि ग्रामविकासातील पंचायत राज व्यवस्थेची भूमिका, पंचायत राज व्यवस्थेला अधिकार प्रदान करणे.

तथ्यात्मक अभ्यास – ग्रामीण क्षेत्रातील पायाभूत विकास उदा. ऊर्जा, परिवहन, गृहनिर्माण व दळणवळण.

पारंपरिक अभ्यास – जमीन सुधारणा व विकास, ग्रामविकासातील सहकारी संस्थांची भूमिका, ग्रामविकासामध्ये अंतर्भूत असणाऱ्या वित्तीय संस्था, ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना.

अभ्यास कमी वेळेत व चांगल्या प्रकारे व्हावा या दृष्टीने अभ्यासक्रमातील घटकांची अशी विभागणी केल्यास ती उपयोगी ठरेल. आपला अभ्यास परिणामकारकपणे होण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीने त्याचे नियोजनही करता येईल. या विभाजनाचा उपयोग मुद्दे समजून घेण्यासाठी चांगल्या रीतीने होऊ शकतो. संकल्पना आणि मुद्दे नीट समजले की त्यांचे वेगवेगळे आयाम, त्यांचे उपयोजन या बाबी सोप्या होतात. विभाजित अभ्यासक्रमाप्रमाणे अभ्यास कसा करावा याची चर्चा पुढील लेखांमध्ये करण्यात येईल.