महाराष्ट्रातील 15 महिलांचा होणार सन्मान ,नवी दिल्ली दि.4: क्रीडा, कला, साहित्य उद्योग, शिक्षण, आदी क्षेत्रात सर्वप्रथम विक्रम प्रस्थापित करणाऱ्या देशातील 113 कर्तृत्ववान महिलांना "फर्स्ट लेडी" हा सन्मान देऊन गौरविण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील 15 महिलांचा समावेश आहे.

केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या वतीने "फर्स्ट लेडी" हा सन्मान प्रदान करण्यात येणार आहे. दि. 20 जानेवारी रोजी राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते या महिलांना "फर्स्ट लेडी" या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.

दुर्गाबाई कामत व अबन मिस्त्री याना मरणोत्तर "फर्स्ट लेडी" सन्मान

महाराष्ट्रातील 15 कर्तृत्ववान महिला "फर्स्ट लेडी" पुरस्काराच्या मानकरी ठरल्या आहेत. भारतीय चित्रपट क्षेत्रातील पहिल्या महिला नायिका दुर्गाबाई कामत व देशातील पहिल्या महिला तबला वादक डॉ.अबन मिस्त्री यांना मरणोत्तर हा सन्मान जाहीर करण्यात आला आहे.

साताऱ्याच्या सुरेखा यादव ठरल्या "फर्स्ट लेडी"

1988 साली पहिली सर्वप्रथम रेल्वे चालविण्याचा विक्रम करण्याऱ्या सुरेखा यादव यांना फर्स्ट लेडी पुरस्कार जाहीर झाला आहे. मध्य रेल्वे ची पहिली महिला स्पेशल लोकल ट्रेन त्यांनी चालविली आहे. बुद्धिबळपटू व पाच वेळा बुद्धिबळात भारतीय महिला चॅम्पियनशीप मिळविणाऱ्या भाग्यश्री ठिपसे, देशातील पहिल्या महिला अग्निशामक अधिकारी हर्षींनी कण्हेकर ( नागपूर) , परभणी जिल्ह्यातील शिला डावरे या देशातील पहिल्या महिला ऑटोरिक्षा चालक यांनाही या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आहे.

आमदार डॉ.भारती लव्हेकर ठरल्या "फर्स्ट लेडी"

वर्सोवा, मुंबई येथील विद्यमान आमदार व देशातील पहिली सॅनिटरी नॅपकिन बँक सुरु करून नवा आदर्श निर्माण केल्याबद्दल त्यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.पुण्याच्या अरुण राजे पाटील या भारतीय चित्रपट सृष्टीतील पहिल्या महिला तंत्रज्ञ आहेत, त्यांच्या कार्याची नोंद घेऊन त्यांना हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. मुंबई येथील डायना एडलजी यांनी सर्वप्रथम भारतीय महिला क्रिकेट एकदिवसीय संघाचे नेतृत्व केले व महिला क्रिकेटला दिशा दिली,याबद्दल त्यांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. देशातील पहिली कार ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण संस्था स्थापन करणाऱ्या मुंबई येथील स्नेहा कामत यांचाही या पुरस्काराच्या यादीत समावेश आहे.

पहिल्या गुप्तहेर रजनी पंडित- फर्स्ट लेडी

पालघर येथील रजनी पंडित यांनी खासगी गुप्तहेर म्हणून कार्य केले आहे, त्या देशातील पहिल्या महिला नोंदणीकृत गुप्तहेर आहेत, त्यांच्या कार्याची दखल पुरस्काराच्या रूपाने घेण्यात आली आहे. मुंबई येथील स्वाती परिमल या असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया च्या पहिल्या महिला अध्यक्ष ठरल्यामुळे त्यांना हा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

देशातील पहिली टेस्ट ट्यूब बेबीची प्रसूती करणाऱ्या मुंबईच्या प्रसिद्ध स्त्रीरोग तज्ञ डॉ.इंदिरा हिंदुजा व अंधांसाठी देशातील पहिले लाईफ स्टाइल मासिक ब्रेल लिपी प्रकाशित करणाऱ्या मुंबई येथील उपासना मकाती आणि डिजिटल आर्ट द्वारे भारतातील महिला योध्याचा परिचय करून देणारी मुंबईची अठरा वर्षीय तरुणी तारा आनंद यांचाही या पुरस्काराने सन्मान करण्यात येणार आहे.

भारतरत्न मदर तेरेसा, कल्पना चावला, बचेंद्रि पाल, ऐश्वर्या रॉय बच्चन, पी.व्ही सिंधु, सानिया मिर्जा, गीता फोगट, सायना नेहवाल,साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर, मिताली राज आदी अनेक कर्तृत्ववान महिलांचा "फर्स्ट लेडी" पुरस्कार यादीत समावेश आहे.

मनुष्यबळ विकासाचा अभ्यास

मुख्य परीक्षा पार पडल्यानंतर ज्यावर चर्चा रंगते ती परीक्षेतील चक्रावून सोडणाऱ्या प्रश्नांची, पेपर पद्धतीची. आगामी वर्षातील मुख्य परीक्षेला सामोरे जात असताना मुख्य परीक्षेचे विश्लेषण महत्त्वाचे ठरते.

आज आपण सामान्य अध्ययन-तीन या पेपर मधील ‘मनुष्यबळ विकास’ या घटकाचे विश्लेषण पाहूयात.

चर्चा तर होणारच!

या पेपरमध्ये प्रश्नांचे स्वरूप चालू घडामोडी या घटकासोबत निगडित असते. म्हणजेच प्रश्न अभ्यासक्रमाच्या अशा घटकावर विचारण्यात येतात, जो घटक काही ना काही कारणामुळे कायम चर्चेत असतो. त्यामुळे ज्यांची चालू घडामोडीवर चांगली पकड आहे, त्यांना हा पेपर सोपा गेल्याचे दिसते.

अभ्यासावा अभ्यासक्रम

बऱ्याच विद्यार्थ्यांची ओरड असते की, प्रश्नांचे स्वरूप पाहून चक्रावून गेलो, प्रश्न अगदीच नवीन जाणवत होते वगैरे. यावर एकच उत्तर असते, ते म्हणजे उमेदवारांनी अभ्यासक्रमाचे स्वरूप समजावून घ्यावे. ‘प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल. अभ्यासक्रमात दिलेल्या घटकांचा अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे,’ असे आयोगाने अभ्यासक्रमाच्या सुरुवातीलाच सागितले आहे. या वाक्याकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. त्यामुळे मनुष्यबळ विकास घटकाचा अभ्यास करण्यापूर्वी अभ्यासक्रम बारकाईने अभ्यासावा.

विश्लेषण

मुख्य परीक्षेत मनुष्यबळ विकास या घटकावर एकूण ७३ प्रश्न विचारण्यात आले होते. प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण केले असता, अजून एक बाब लक्षात येते, ते म्हणजे आयोगाने मुख्य घटकाबरोबरच अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या उपघटकावर प्रश्न विचारले आहेत. त्याचे सविस्तर विश्लेषण पाहूया.

भारतातील मनुष्यबळ विकास

नेहमीप्रमाणे आयोगाने या घटकावर सर्वात जास्त म्हणजेच २३ प्रश्न विचारले होते. यामध्ये भारतातील लोकसंख्या धोरण, लोकसंख्येतील महिलांचे प्रमाण, राष्ट्रीय लोकसंख्या योजना, लिंग गुणोत्तर, मनुष्यबळ मंत्रालय, भारतातील सेवा योजना, शासनाचे नोकरविषयक धोरण, मुक्त विद्यापीठ, यूजीसी, एनसीआरटी, बेरोजगारी यांसारख्या चालू घडामोडींशी निगडीत उपघटकांवर प्रश्न विचारले होते. ज्यांनी योजना, कुरुक्षेत्र आणि लोकराज्य यांसारखी मासिके अभ्यासली, त्यांना हा घटक सोपा गेला.

शिक्षण, आरोग्य, व्यावसायिक शिक्षण

या तिन्ही घटकावर मिळून ३६ प्रश्न विचारण्यात आले होते. यामध्ये शिक्षणावर १८ प्रश्न, आयोग्यावर ९ प्रश्न, तर व्यावासायिक शिक्षणावर ९ प्रश्न होते. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाचा उद्देश, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेचे प्रकार, शिक्षणविषयक वेगवेगळे आयोग, दहावीनंतर व्यवसाय निवड, शाळा नोंदणी व संस्था नोदणी, अंधत्व निर्मूलनासाठीच्या संस्था, जागतिक आरोग्य संघटना, राष्ट्रीय ग्रामीण आयोग्य अभियान आदी विषयांवर प्रश्न होते. हे सर्व घटक सरकारच्या वेगवेगळ्या अहवालांच्या वेळी चर्चेत होते. त्यामुळे शासनाचे विविध अहवाल बारकाईने अभ्यासणे हे या घटकासाठी फायदेशीर ठरते.

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास या घटकावर एकूण १४ प्रश्न विचारले होते. त्यामध्ये पंचायत राज व्यवस्था, जमीन सुधारणा कायदा, ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण जल पुरवठा, दळवळण यासारख्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित घटकांवर प्रश्न विचारल्याचे दिसते. हा घटक कुरुक्षेत्र आणि लोकराज्य यासारख्या मासिकामधून चांगला अभ्यासला जाऊ शकतो.

एकंदर मनुष्यबळ विकास या घटकाच्या अभ्यासासाठी चालू घडामोडींचा अभ्यास केल्यास हा पेपर सोपा जाईल, तसेच इंटरनेटचा वापर प्रभावी ठरेल, हे यावर्षीच्या मुख्य परीक्षेत दिसून आले.

वाचक प्रश्न

विमा कंपनीत प्रशासकीय अधिकारी या पदाची जाहिरात कधी येते?- विनय डोईफोडे

- नुकतीच न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनीची ३०० प्रशासकीय अधिकारी पदाची जाहिरात आली आहे. २१ ते ३० वयोगटातील कोणत्याही वयोगटातील पदवीधराला त्याला बसता येईल. अर्ज करायची शेवटची तारीख १ नोव्हेंबर आहे.

मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील ‘मानव संसाधन विकास’ घटकाचे विश्लेषण पाहिल्यानंतर आता त्याच पेपरमधील मानवी हक्क या घटकांचे मुख्य परीक्षेतील प्रश्नांच्या स्वरूपाचे विश्लेषण या लेखात आपण पाहूयात.

स्वरूप

राज्यसेवा मुख्य परीक्षाचा अभ्यास बारकाईने करावा हे आपण मागच्या लेखात पाहिले होते. तसे पाहायचे झाले तर मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क हे दोन्ही घटक एकमेकांशी संबंधित आहेत. दोन्हींमधील उपघटकसुद्धा एकमेकांशी संलग्न आहेत. त्यामुळे मानव संसाधनाचा अभ्यास करताना मानवी हक्क हा विषय कायमच सोबत अभ्यासावा.

पुरेशा अभ्यास साहित्याच्या अभावामुळे अनेक उमेदवार या घटकाकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे अभ्यासक्रमात कोणते घटक आहेत, हे ते अभ्यासत नाहीत. या घटकाचा अभ्यास करताना या विषयाचा अभ्यासक्रम पाठ असणे महत्त्वाचे असते. अभ्यासक्रमातील एकही घटक सुटता कामा नये.

विश्लेषण

मानवी हक्क या विषयावर या वर्षीच्या मुख्य परीक्षेत ७७ प्रश्‍न विचारण्यात आले होते. सर्व प्रश्नांचे स्वरूप पाहता मानवी हक्कांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारचे कायदे आणि राज्यघटनेने मानवाला प्रदान केलेल्या विविध अधिकारांवर आणि हक्कांवर प्रश्न विचारण्यात आले होते. प्रश्नांचे स्वरूप कठीण असल्यासारखे जाणवले, कारण प्रश्‍न जरी चालूघडामोडींशी संबंधित असेल तरी त्याची माहिती अभ्यासक्रामाच्या वेगवेगळ्या उपघटकांशी निगडित होती. यामध्ये सर्वांत जास्त प्रश्न (एकूण १७) बाल विकास आणि महिला विकास या घटकांवर विचारले गेले.

आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संघटनांवर १५, ग्राहक संरक्षणावर १२, मानवी हक्क प्रतिज्ञापत्रावर १०, आदिवासी विकासावर ६, विकलांग व वयोवृद्ध कल्याणवर १०, मागासवर्गीय घटक चार आणि कामगार कल्याण तीन प्रश्‍न, अशी प्रश्‍नांची सर्वसाधारण विभागणी दिसून आली.

उपघटकांवर भर

अभ्यासक्रमातील उपघटकांवर सखोल प्रश्न विचारण्याकडे नेहमीप्रमाणेच आयोगाचा असलेला कल दिसून येतो. यामध्ये ‘जागतिक मानवी हक्क प्रतिज्ञापत्र’ घटकावर विचारण्यात आलेल्या एकूण १० पैकी भारतातील मानवी हक्क चळवळ, निरक्षरता, आंतराष्ट्रीय मानके, लोकशाही चौकट, मानवी विकास निर्देशांक यांसारख्या उपघटकांवर मुख्य भर असल्याचे दिसते. या प्रकारचा पेपर अभ्यासण्यासाठी इंटरनेटचा वापर महत्त्वाचा ठरेल.

बाल विकास आणि महिला विकास

सर्वांत जास्त म्हणजे १७ प्रश्‍न या घटकावर विचारण्यात आले होते. त्यात कल्याण व सबलीकरण, विविध योजना, आंतराष्ट्रीय संस्था, स्वंयसेवा संघटना यांसारख्या उपघटकांवर मुख्य भर होता. हे घटक अभ्यासण्यासाठी भारत सरकारचे विविध अहवाल आणि इंडिया इयर बूक महत्त्वाचे ठरते.

आंतरराष्ट्रीय संघटना

आंतराष्ट्रीय संघटकांचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत असतानाच मुख्य परीक्षेत या घटकावर १५ प्रश्‍न विचारण्यात आले. यासाठी संयुक्त राष्ट्रासारख्या संस्थांची संकेतस्थळे अभ्यासावीत. तसेच ‘इंडिया इयर बूक’मधून आंतराष्ट्रीय संबंध अभ्यासावेत.

आदिवासी आणि कामगार कल्याण

या दोन्ही घटकांवर मिळून नऊ प्रश्‍न होते. ते आदिवासी आणि कामगार कायदा आणि त्यांचे हक्क या संबंधी होते. याचा अभ्यास करण्यासाठी आदिवासी मंत्रालयाचे संकेतस्थळ उपयोगी पडू शकेल.

विकलांग व वयोवृद्ध कल्याण

सरकारी योजना, कल्याण कार्यक्रम, रोजगार, स्वयंसेवा संघटना, आंतरराष्ट्रीय संस्था या उपघटकासहीत एकूण १० प्रश्‍न विचारण्यात आले होते.

या विषयासाठी संदर्भसाहित्याचा विचार करता मुक्त विद्यापीठाच्या नोट्स, विकीपीडिया, इंडिया इयर बूक, विविध मंत्रालयांची संकेतस्थळे उपयोगी ठरू शकतात.
 

‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स २०१७’ अनुसार, उपासमारीत भारत १०० व्या स्थानी आहे. बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे मागील वर्षाच्या ९७ व्या स्थानावरून आणखी तीन क्रमांकाने घाली घसरत यावर्षी भारत १०० व्या स्थानी आले आहे.

अहवालामधील ठळक बाबी

1. ३१.४ सह भारताचे २०१७ सालचे GHI गुण अधिक असून ते ‘गंभीर’ श्रेणीमध्ये गणल्या गेले आहे.
2. ११९ देशांच्या सर्वेक्षणामध्ये भारत १०० व्या स्थानी असून ते आशियामध्ये केवळ अफगानिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्या पुढे आहे. यादीत, आशिया खंडात
   1. चीन (२९),
   2. नेपाल (७२),
   3. म्यानमार (७७),
   4. श्रीलंका (८४) आणि
   5. बांग्लादेश (८८)  
      ही राष्ट्रे भारतापूढे आहेत. तर पाकिस्तान आणि अफगानिस्तान अनुक्रमे १०६ व्या आणि १०७ व्या स्थानी आहे.
3. तीन वर्षांच्या कालावधीत, भारत २०१४ सालच्या ५५ व्या स्थानावरून ४५ क्रमांकाने खाली आले आहे.
4. भारतात पाच वर्षाखालील एक पंचमांश बालके त्यांच्या उंचीच्या मानाने खूप कमी वजनाचे आहेत आणि एक तृतीयांश बालकांची उंची वयाच्या मानाने कमी आहे.
5. वर्ष २०१५-१६ पर्यंत, भारतातील एक पंचमांशहून अधिक (२१%) बालके उंचीच्या तुलनेत कमी वजनाचे आहेत, जे की हे प्रमाण वर्ष २००५-०६ मध्ये २०% हून अधिक होते. या प्रमाणात भारताने गेल्या २५ वर्षांमध्ये कोणतीही सुधारणा दाखवलेली नाही.
6. तुलनात्मकदृष्टय़ा, भारताने बालकांच्या स्टंटिंग (बालकाला येणारा थकवा) दर घटवण्यामध्ये (सन २००० पासून २९% ने घट) लक्षणीय सुधारणा केली आहे. परंतू असे असूनही, भारतात हा दर ३८.४% इतका अधिक आहेच. 
7. जागतिक स्तरावर, मध्य आफ्रिकन गणराज्यमध्ये कोणत्याही देशाच्या तुलनेत   सर्वाधिक उपासमार आहे आणि हा निर्देशांकमध्ये ‘अत्यंत चिंताजनक’ श्रेणीत असलेला एकमेव देश आहे.
8. अहवालात मूल्यमापनासाठी वापरण्यात येणार्‍या ‘बालकाचे कमी वजन’ या घटकाला 'वास्टिंग (बालकाची खुंटलेली वाढ)' आणि ' स्टंटिंग (बालकाला येणारा थकवा)' या घटकांनी बदलले गेले आहे.

GHI कश्यासंबंधी आहे ?

1. जगभरात लोकांना खाण्या-पिण्याच्या वस्तू कश्याप्रकारे आणि किती प्रमाणात उपलब्ध होतात याला प्रदर्शित करण्याचे GHI हे एक माध्यम आहे. देशांकडून प्राप्त होणार्‍या आकड्यांपासून या विश्लेषणात्मक अभ्यासातून उपासमार या समस्येविरुद्ध देशांच्या सरकारचे चाललेले प्रयत्न प्रदर्शित करते.
2. सन २००६ मध्ये पहिल्यांदा ‘वेल्ट हंगरलाइफ’ नामक जर्मनीच्या स्वयंसेवी संस्थेने ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ प्रसिद्ध केला होता, जी इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IFPRI) च्या अहवालाखाली काम करते

महाराष्ट्र शासनांतर्गत उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे तर्फे राज्यातील मुसलमान, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध, पारसी व जैन या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना २०१७-१८ या शैक्षणिक सत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या केंद्र शासन पुरस्कृत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

योजनेअंतर्गत समाविष्ट विषय

या शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत समाविष्ट विषय व अभ्यासक्रमांमध्ये ११वी ते पीएचडी व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांशिवाय डीएड, बीएड, एमएड शिवाय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, विविध पदविका अभ्यासक्रम व अकरावी/बारावी स्तरावरील विविध अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.

आवश्यक पात्रता अर्जदार खालीलप्रमाणे पात्रताधारक असावेत.

अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. अर्जदार विद्यार्थ्यांने मागील वार्षिक परीक्षेचे किमान ५०% गुण मिळविलेले असावेत. अर्जदारांच्या पालकांचे वार्षिक एकत्रित उत्पन्न २ लाख रुपयांपर्यंत असावे. अर्जदार विद्यार्थी इतर कोणत्याही शिष्यवृत्ती वा पाठय़वृत्ती योजनेचा लाभार्थी नसावा.

शिष्यवृत्तींची संख्या व तपशील

योजनेअंतर्गत उपलब्ध असणाऱ्या नव्या शिष्यवृत्तींची एकूण संख्या ४८,३०२ असून त्यापैकी ३०% शिष्यवृत्ती विद्यार्थिनीसाठी राखीव आहेत.

विशेष सूचना – वरील शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत सध्या लाभार्थी असणाऱ्या पात्रताधारक विद्यार्थ्यांनी निर्धारित कालावधीत नूतनीकरणासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील पात्रताधारक विद्यार्थ्यांनी शालेय शिक्षणानंतरच्या अभ्यासक्रमांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या या विशेष शैक्षणिक शिष्यवृत्तींचा फायदा घ्यावा.

अधिक माहिती व तपशिलासाठी संपर्क

अल्पसंख्याक विद्यार्थी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या संदर्भात अधिक माहिती व तपशिलासाठी प्रमुख वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेली महाराष्ट्र शासन- उच्च शिक्षण संचालनालयाची जाहिरात पाहावी, दूरध्वनी क्र. ०२०- २६१२६९३९ वर संपर्क साधावा अथवा संचालनालयाच्या www.scholarships.gov.in किंवा www.dhepune.gov.in या संकेतस्थळांना भेट द्यावी.

अर्ज करण्याची पद्धत व शेवटची तारीख संगणकीय पद्धतीने वरील संकेतस्थळावर अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३१ ऑगस्ट २०१७ आहे.

युनिसेफच्या नुसार ५५,००० पेक्षा जास्त गर्भवती महिला प्रसूतीच्यावेळी मृत्यू पावतात. याला वेळोवेळी मेडिकल चिकित्सा करून हे थांबवले जाऊ  शकते. या उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.

उपलब्ध सार्वजनिक आरोग्य सेवा

• ग्रामीण भागात : प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, उप-जिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये मेडिकल कॉलेज रुग्णालये
• शहरी भागात : शहरी रुग्णालये, शहरी आरोग्य केंद्र, प्रसूतीगृहे

अभियानाचा उद्देश

• गर्भवती महिलांसाठी चांगले आरोग्य आणि स्वतंत्र तपासणी प्रदान करणे
• मातृत्व मृत्यू दर कमी केला जाईल
• गर्भवती महिलांना त्यांच्या आरोग्याच्या समस्या आणि परिस्थितीबाबत जागरूक करणे
• मुलांचे निरोगी जीवन आणि सुरक्षित प्रसूतीची खात्री करणे

प्रमुख वैशिष्टय़े

• ही योजना फक्त गर्भवती महिलांना लागू राहील.
• प्रत्येक महिन्याच्या ९ तारखेला मोफत आरोग्य तपासणी होईल
• या योजनेनुसार सर्व प्रकारची वैद्यकीय तपासणी पूर्णपणे मोफत आहे.
• तपासण्या वैद्यकीय केंद्रे, सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात आणि देशातील खासगी दवाखान्यात केल्या जातील
• महिलांना त्यांच्या आरोग्य समस्यांच्या आधारावर वेगळे चिन्हांकित केले जाईल ज्यामुळे डॉक्टरांना सहजपणे समस्या ओळखू शकतील.
• भारत सरकारने या योजनेंतर्गत गर्भवती महिलांना सर्व प्रकारचे वैद्यकीय साहाय्य मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

योजनेसाठी पात्रता

• गर्भावस्थाच्या ३ ते ६ महिन्यात महिला या प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानाचा लाभ घेण्यास पात्र राहील.

मातेचे दूध न मिळाल्यामुळे जगात १३ लाख ते साडे अठरा लाख बालकांचा मृत्यू होतो. यावर मात करण्यासाठी मातृदुग्ध पेढी ही संकल्पना जगभर राबविली जाते. जगभर ५१७ मातृदुग्ध पेढय़ा कार्यरत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) आणि युनिसेफच्या संयुक्त विधानाप्रमाणे जे बाळ आपल्या मातेचे दूध घेऊ  शकत नाही अशा बाळास आपल्याच मातेचे काढलेले किंवा मातृदुग्ध पेढीतले दूध सर्वात उत्तम आहे.

• भारतात सध्या १३ मातृदुग्ध पेढय़ा असून त्यापैकी मुंबईत पाच आहेत. त्यामध्ये जे.जे. रुग्णालय, सायन रुग्णालय, राजीव गांधी रुग्णालय, ठाणे, के.ई.एम. रुग्णालय, नायर रुग्णालय यांचा समावेश आहे.
• इतर मातृदुग्ध पेढय़ा गोवा, बडोदा, सुरत, हैदराबाद, होशगाबाद, उदयपूर व पुणे येथे बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा ससून रुग्णालय आणि दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय अशा दोन मातृदुग्ध पेढय़ा पुण्यात आहेत.
• ही एक अशी संस्था आहे जिथे दान केलेल्या मातृ दुधाचे संकलन, तपासणी, प्रक्रिया, साठवण वाटप केले जाते. हे दूध अशा बालकांसाठी वापरले जाते ज्यांचे या मातांशी कुठलेही नाते संबंध नसतात.

मातृदुग्ध कोण दान करू  शकतात?

• दुग्धन आई जिला अतिरिक्त दूध येते व जिला कुठलाही संसर्गजन्य रोग नसावा. (उदा. एचआयव्ही, हिपॅटायटिस बी, सी, सिफीलीस, क्षयरोग).
• अकाली जन्माला आलेल्या बाळांचे माता, आजारी बाळांच्या माता, अशा माता ज्यांनी हल्लीच आपल्या बाळाला काही कारणास्तव गमावले आहे.

लाभार्थी कोण आहेत

• अति धोका असलेले नवजात बाळ (मुदतपूर्व जन्म झालेले बाळ, कमी वजन असलेले बाळ) जे बाळ आपल्या आईपासून प्रसूतीनंतर दूर झाले आहे.
• माता ज्यांचे स्तनाग्र सपाट किंवा अधोमुख आहेत.
• माता ज्यांनी जुळे, तिळे किंवा चतुष्क बाळांना जन्म दिले असेल.
• दुग्धन नसलेली माता जिने नवजात बाळाला दत्तक घेतले असेल.

२०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांपासून या योजना सुरू झाल्या आहेत

शासकीय वसतीगृहामध्ये प्रवेश न मिळालेल्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठीही काही योजना आहेत. उच्च शिक्षणासाठी भोजन, निवास व शैक्षणिक साहित्यासाठी थेट रक्कम वितरित करण्यासाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम योजना व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना अशा दोन योजना राज्य शासनाने सुरू केल्या आहेत. सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांपासून या योजना सुरू झाल्या आहेत. त्यांची परीक्षेपयोगी माहिती देत आहे. या दोन्ही योजनांच्या लाभाचे स्वरूप एकसारखेच आहे.

ते पुढीलप्रमाणे:

लाभाचे स्वरूप –

वरील रकमेव्यतिरिक्त वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्ष रु. ५०००/- व अन्य शाखेतील विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी रु. २०००/- इतकी रक्कम शैक्षणिक साहित्यासाठी ठोक स्वरूपात देण्यात येईल.

दोन्ही योजनांच्या लाभार्थ्यांचे मूलभूत निकषही एकसारखेच आहेत.

मुलभूत पात्रता

१.     विद्यार्थ्यांने अर्जासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.

२.     विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे उत्पन्न रु. २.५० लाखांपेक्षा जास्त नसावे.

३.     विद्यार्थ्यांने आपल्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्याशी स्वत:चा आधार क्रमांक संलग्न करणे बंधनकारक आहे.

४.     विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेली शैक्षणिक संस्था ज्या शहराच्या ठिकाणी आहे अशा शहरातील सदर विद्यार्थ्यांचे पालक रहिवाशी नसावेत.

५.     सदर योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांने संबंधित शहरामध्ये राहणे आवश्यक राहील.

याव्यतिरिक्त या योजनांमध्ये वेगळ्या असलेल्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम योजना

१. प्रवर्ग – अनुसूचित जमाती

२. शासनाचा विभाग – आदिवासी विकास विभाग

३. योजनेचे स्वरूप – १२ वीनंतरच्या उच्चशिक्षणाकरिता

४. लाभाचे निकष –

शैक्षणिक निकष

१. विद्यार्थी १२ वीनंतरचे उच्च शिक्षण घेत असावा.

२. केंद्र शासनाच्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येईल. तथापि, दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

३. विद्यार्थ्यांची संस्थेमधील / महाविद्यालयातील उपस्थिती ८०टक्क्यांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे.

इतर निकष

१. एका विद्यार्थ्यांस जास्तीत जास्त ७ वष्रे सदर योजनेचा लाभ घेता येईल.

२. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे कमाल वय २८ वर्षांपेक्षा अधिक नसावे.

३. विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारची नोकरी किंवा व्यवसाय करत नसावा.

४. आदिम जमातीच्या व अनुसूचित जमातीच्या अपंग विद्यार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ प्राधान्याने देय राहील

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना

१. प्रवर्ग – अनुसूचित जाती व नवबौद्ध

२. शासनाचा विभाग – सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग

३. योजनेचे स्वरूप – १० वीनंतरचे अभ्यासक्रम तसेच १२ वीनंतरचे व्यावसायिक किंवा बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी.

४. लाभाचे निकष –

१. ११ वीमध्ये प्रवेशासाठी १० वीमध्ये ६०% गुण तर पदवी / पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी १२ वीमध्ये ६०% गुण आवश्यक.

२. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ३% आरक्षण व गुणांची अट ५०%

३. विद्यार्थ्यांची संस्थेमधील / महाविद्यालयातील उपस्थिती ७५ टक्केपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे.

४. दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

मानव संसाधन विकासासाठी शिक्षण ही एक महत्त्वाची पायरी आहे. एमपीएससीच्या प्रश्नांचे विश्लेषण केले असता या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडींबाबत विश्लेषणात्मक आणि बहुविध अंगानी प्रश्न विचारण्यात आल्याचे दिसते. त्यामुळे याबाबत नेमका व मुद्देसूद अभ्यास आवश्यक ठरतो. त्या दृष्टीने राज्य मुक्त विद्यालयाबाबत आवश्यक मुद्दे येथे देण्यात येत आहेत.

केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडून National Institute for Open Schooling NIOS  ही स्वतंत्र संस्था सन १९८९ मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे. ठकडर ची केंद्रे भारत, नेपाळ व मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये आहेत. ठकडर च्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये राज्यस्तरावरील मुक्त विद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय जुलै २०१७ मध्ये घेण्यात आला आहे. हे राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ राज्यमंडळाचा एक भाग म्हणून स्थापन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय योजनेत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा यांचा समावेश असेल. शासनाच्या शिक्षण व रोजगाराच्या उपलब्ध असणाऱ्या संधीसाठीही या परीक्षांनी पात्रता मिळेल.

 मुक्त विद्यालयाची उद्दिष्टय़े :

* औपचारिक शिक्षणाला पूरक आणि समांतर अशी शिक्षण पद्धती सुरू करणे.

 शालेय शिक्षणातील गळती आणि अनुत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण कमी करणे.

* शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रौढ व्यक्ती, गृहिणी, कामगार या सर्वाना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

* जीवनाला उपयुक्त असे व्यवसायाभिमुख शिक्षण उपलब्ध करून देणे.

*  सुशिक्षित आणि जागरूक नागरिक बनविणे.

* स्थानिक स्तरावर शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे.

* दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उपयुक्त अशी शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे.

 मुक्त विद्यालयासाठी प्रवेश पात्रता/ विषय योजना-

अ)प्राथमिक स्तर – इयत्ता पाचवी.

उमेदवाराचे वय १० वर्षे पूर्ण असावे.

प्रथम, द्वितीय व तृतीय भाषा, परिसर अभ्यास, गणित हे पाच विषय.

ब) उच्च प्राथमिक स्तर – इयत्ता आठवी

१)उमेदवाराचे वय १३ वर्षे पूर्ण असावे.

२)दोन भाषा विषय आणि सामाजिक शास्त्र, विज्ञान, गणित, National Skill Qualification Framework (NSQF) व्यवसाय / कौशल्य विकास विषय यातील ३ असे ५ विषय.

३)दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष विषयांची तरतूद.

क) माध्यमिक स्तर – इयत्ता दहावी

१) नोंदणी करताना उमेदवाराचे वय १५ वर्षे पूर्ण असावे.

२) उमेदवार किमान पाचवी उत्तीर्ण व किमान दोन वर्षे महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.

३) दोन अनिवार्य भाषा विषय, शालेय वैकल्पिक विषय तसेच पूर्व व्यावसायिक विषय यांपकी ३ असे एकूण ५ विषय.

ड) उच्च माध्यमिक स्तर – बारावी

१) उमेदवारांचे वय १७ वर्षे पूर्ण असावे.

२) उमेदवार कोणत्याही मान्यताप्राप्त परीक्षा मंडळाची इ. १०वी किंवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण असावा.

३) उमेदवार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाव्यतिरिक्त अन्य परीक्षा मंडळाची इ. १० वी उत्तीर्ण असल्यास किमान दोन वर्षे महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.

४) दोन अनिवार्य भाषा विषय आणि कला/वाणिज्य/विज्ञान शाखेपकी कोणत्याही एका शाखेचे कोणतेही ३ विषय असे ५ विषय.

इतर महत्त्वाच्या तरतुदी

* योजनेमध्ये नोंदणीसाठी कमाल वयाची अट नाही.

* महाराष्ट्र राज्य मुक्तशाळेचे माध्यम मराठी, िहदी, इंग्रजी व उर्दू राहील.

* सर्व स्तरावरील सर्व विषय १०० गुणांसाठी असतील व यामध्ये लेखी परीक्षा व अंतर्गत मूल्यमापन या दोन्हीचा समावेश असेल.

* सर्व विषयांची परीक्षा एकाच वेळी देण्याचे बंधन असणार नाही. पाच वर्षांत एकूण नऊ परीक्षांना हव्या त्या विषयांची परीक्षा देता येईल.

* दरवर्षी एप्रिल व नोव्हेंबर असे वर्षांतून दोन वेळा परीक्षेचे आयोजन करण्यात येईल.

* अभ्यासक्रमातील विविध विषयांसाठी अंतर्गत मूल्यमापन स्वाध्याय पुस्तिका सोडवणे आवश्यक राहील.

मुक्त विद्यालयाची वैशिष्टय़े

* सोयीनुसार अध्ययनाची सवलत.

* अभ्यासक्रमाची लवचीकता.

* व्यावसायिक विषयांची उपलब्धता.

* संचित मूल्यांकनाची व्यवस्था.

* सर्वासाठी शिक्षणाची व्यवस्था.

* दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष व्यवस्था.

राज्यसेवा परीक्षेतील प्रश्नांच्या विश्लेषणाच्या आधारे परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून विविध योजनांचा अभ्यास कशा प्रकारे करावा, याची चर्चा यापूर्वी करण्यात आली आहे. काही योजनांमध्ये शासनाकडून कालानुरूप बदल करण्यात येतात. महिला व बालविकास विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या योजनांमधील निकष/ अर्थसाहाय्य /व्याप्ती यांमध्ये महत्त्वाचे बदल जुलै २०१७ मध्ये करण्यात आले आहेत. नव्या तरतुदींसहीत या योजनांची परीक्षोपयोगी माहिती या लेखात देण्यात येत आहे.

                                मनोधर्य योजना

1. बलात्कार, ऑसिड हल्ला याला बळी पडलेल्या महिला आणि लंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या बालकांचे पुनर्वसन व त्यांना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी दि. २ ऑक्टोबर २०१३ पासून राज्यामध्ये सुरू करण्यात आलेल्या मनोधर्य योजनेमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. नव्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे –
2. घटनेचा परिणाम म्हणून महिला किंवा बालकास कायमचे मतिमंदत्व/अपंगत्व आल्यास तसेच सामूहिक बलात्कारांच्या प्रकरणात गंभीर इजा झाल्यास किंवा अ‍ॅसिड हल्ल्यामध्ये चेहरा विद्रुप झाल्यास १०लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात येईल.
3. अ‍ॅसिड हल्ल्यामध्ये प्लास्टिक सर्जरी करावी लागल्यास शासनाने निश्चित केलेल्या रुग्णालयात करण्यात येईल व त्याचा संपूर्ण खर्च विधी सेवा प्राधिकरण मंजूर करेल.
4. अ‍ॅसिड हल्ल्यामध्ये जखमी झाल्यास रु. ३,००,०००पर्यंत अर्थसाहाय्य देण्यात येईल.
5. अन्य प्रकरणांमध्ये रु. १,००,००० पर्यंत अर्थसाहाय्य देण्यात येईल.
6. यापकी ७५ टक्के रक्कम १०वर्षांसाठी पीडितांच्या नावाने बँकेत मुदत ठेव म्हणून तर २५ टक्के रकमेचा धनादेश तात्काळ देण्यात येईल.
7. अर्थसाहाय्य पीडितांच्या / पीडित बालकाच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये देण्यात येईल.
8.                                                माझी कन्या भाग्यश्री योजना
9. मुलींचा जन्मदर वाढविणे, िलग निवडीस प्रतिबंध करणे, मुलीचे शिक्षण, आरोग्याचा दर्जा वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात दि.१ एप्रिल २०१६ पासून माझी कन्या भाग्यश्री योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दारिद्रय़रेषेखालील (बीपीएल) तसेच वार्षकि उत्पन्न एक लाखापर्यंत असणारी (एपीएल) कुटुंबे पात्र ठरविण्यात येत होती. दि. १ऑगस्ट २०१७ पासून सुधारित योजना साडेसात लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या सर्व घटकांतील कुटुंबांना लागू असणार आहे.
10. योजनेंतर्गत एका मुलीनंतर माता किंवा पित्याने कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया केल्यानंतर शासनाकडून मुलीच्या नावे ५० हजार रुपये, तर दोन मुलींनंतर कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया केल्यानंतर दोन्ही मुलींच्या नावे प्रत्येकी २५ हजार रुपये बँकेत मुदत ठेव योजनेत गुंतवण्यात येईल.
11. या मुदत ठेवीवरील व्याज मुलीला वयाच्या सहाव्या आणि बाराव्या वर्षी काढता येईल. तसेच मुद्दल आणि व्याज दोन्ही रक्कम वयाच्या १८व्या वर्षी काढता येईल.
12. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलीचे वय १८ र्वष पूर्ण असणे आणि दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासह वयाच्या १८ र्वष पूर्ण होईपर्यंत ती अविवाहित असणे आवश्यक आहे.
13. कुटुंबात पहिले व दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास योजनेचा लाभ घेता येईल. मात्र तिसरे अपत्य जन्मल्यास त्यास या योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही. पहिल्या दोन्ही अपत्यांचेही लाभ बंद होतील. मात्र दुसऱ्या प्रसूतीच्या वेळी जुळ्या मुली झाल्या तर त्या योजनेस पात्र असतील.
14. बालगृहातील मुलींसाठी ही योजना लागू असणार आहे.
15. लाभार्थी मुलीचे वडील महाराष्ट्राचे मूळ रहिवासी असणे आवश्यक असेल.
16. एका मुलीच्या जन्मानंतर एक वर्षांच्या आत तर दोन मुलींनंतर ६ महिन्यांच्या आत माता किंवा पिता यांनी कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या कुटुंबांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.
17. प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत लाभार्थी मुलगी व तिची आई यांच्या नावे संयुक्त बचत खाते बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये उघडण्यात येईल. त्यामुळे दोघींना एक लाख रुपयांचा अपघात विमा व ५ हजार रुपये ओव्हरड्राफ्ट व इतर लाभ प्राप्त होतील.