यूपीएससीची तयारी : आनंदाचे डोही..

upsc- Ias Preparation Tips How To Prepare For Upsc Upsc Exam 2019 Zws 70

1514   17-Dec-2019, Tue

सुखाचे प्रकार

उच्च सुख व नीच सुख असे सुखाचे प्रकार मिलने मांडले. त्याच्या मते, मानवी समूह म्हणून आपण कोणत्या सुखाची निवड करतो, त्या सुखाचा नैतिक दर्जा कोणता हे तपासून पाहणे महत्त्वाचे ठरते. सर्वाना सुख देणारी कृती नैतिकदृष्टय़ा योग्य असेलच असे नाही. त्यामुळे समूह म्हणून निवड करत असताना आपण कायम उच्च नैतिक सुखाची निवड केली पाहिजे. अशा प्रकारे मिल त्याचा युक्तिवाद सुधारित स्वरूपात मांडतो. अशा रीतीने सुखाविषयी तो उपयुक्ततावाद मांडतो. सुख उपयुक्त भावना आहे, असा तो दावा करतो. म्हणून त्याच्या सुखवादाला ‘उपयुक्ततावाद’ असे म्हणतात. प्रत्येकाला म्हणजेच सर्वाना सुख हवे असते. असा दावा त्यात आहे. म्हणून त्यास ‘सार्वत्रिक सुखवाद’ असेही म्हटले आहे. या संकल्पनेला धरून आयोगाने नेमके आणि महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत.

Q The good of an individual is contained in the good of all;. What do you understand by this statement? How can this principle be implemented in public life? (150 words, 10 marks, December 2013)

प्र. व्यक्तीचे हित समूहाच्या हितातच सामावलेले असते. वरील विधानाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ कोणता? सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये वरील तत्त्व कशा पद्धतीने लागू करता येऊ शकते? (१५० शब्द, १० गुण, डिसेंबर २०१३)

वरील प्रश्नामध्ये उपयुक्ततावादी विचारसरणीला धरून विधान देण्यात आले आहे. सार्वजनिक जीवनामध्ये उपयुक्ततावादी धोरण अवलंबण्याचे काही फायदे असू शकतात का? असा विचार करणारे हे विधान आहे. उमेदवारांनी या प्रश्नाचे उत्तर देत असताना पुढील टप्प्यांचा वापर करावा. जास्त लोकांच्या हितामध्येच व्यक्तीचे हित आहे, या विधानाचा आणि उपयुक्ततावादी सिद्धांताचा स्पष्ट संबंध सांगावा. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये उपयुक्ततावादी दृष्टिकोनाचा कुठे व कसा वापर केला जातो हे उदाहरण देऊन सांगावे. व्यक्ती म्हणून या तत्त्वाला धरून सार्वजनिक आचरण आपल्याला योग्य वाटते की उपयुक्ततावादातल्या त्रुटींमुळे आपल्याला अशी भूमिका घेणे योग्य वाटत नाही, या विचार करून शेवटी स्वत:चे मत मांडावे. आपल्याला असे लक्षात येईल की, उपयुक्ततावाद आणि मिलचा सुखवाद या संकल्पनांबद्दल जर आपल्याला स्पष्टता असेल तर वरील प्रश्नाचे उत्तर नेमक्या १५० शब्दांत देणे शक्य होईल. आयोगाला अपेक्षित असलेली उत्तरे ठरावीक शब्दामर्यादेत देण्यासाठी या संकल्पनांचा सखोल अभ्यास आणि लिखाणाचा सराव करणे अत्यावश्यक ठरते.

Q  All human beings aspire for happiness. Do you agree? What does happiness mean to you? Explain with examples. (150 words, 10 marks, December 2014).

प्र. सर्व व्यक्ती आनंदाची इच्छा करतात. तुम्ही या विधानाशी सहमत आहात का? तुमच्या मते, आनंदाची संकल्पना काय? उदाहरणासहित स्पष्ट करा. (१५० शब्द, १० गुण, डिसेंबर २०१४).

या प्रश्नामध्ये आयोगाने थेट ‘आनंद’ या संकल्पनेकडे नीतीशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून बघितले आहे. उत्तर लिहित असताना, प्राणी म्हणून आपण उत्क्रांतीच्या खूप पुढच्या पायरीवर आलो आहोत, इतर प्राण्यांपेक्षा असलेले आपले वेगळेपण आणि या मागील कारणांचा थोडक्यात आढावा घेतला जाऊ शकतो. नीतीशास्त्राच्या मदतीने आनंदाची नैतिकता ठरवता येते हे आपल्याला समजते. आनंदाचा किंवा सुखाचा दर्जा ठरवता येतो, हे आपण मिलच्या विचारांच्या मदतीने पाहिलेच. मिलच्या या भूमिकेचा विचार करून उत्तर लिहिणे अपेक्षित आहे. तसेच व्यक्ती म्हणून, या संकल्पनांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला ‘आनंद?/सुख’ या संकल्पनांबद्दल काय वाटते हे मांडायला हवे.

उपयुक्ततावादाची चौकट वापरून अनेक नैतिक द्विधा असलेल्या समस्यांवर तोडगा काढता येऊ शकतो. यूपीएससीच्या पेपरमध्ये येणाऱ्या केस स्टडी या प्रश्न प्रकारासाठीसुद्धा उपयुक्ततावादाचा वापर करता येऊ शकतो. उदाहरणादाखल इथे एक केस स्टडी दिली आहे, त्यासाठी आवश्यक प्रतिसादही मांडला आहे.

प्रश्न- डॉ. अबक हे उच्चविद्याविभूषित व सामाजिक बांधिलकीची उत्तम जाण असणारे डॉक्टर आहेत. जाणीवपूर्वक घेतलेल्या निर्णयातून ते सरकारी दवाखान्यात गेली काही वर्षे कार्यरत आहेत. संपूर्ण आठवडा त्यांनी स्वत:ला कामात झोकून दिले आहे. बालकांमधील जन्मत: असणारे शारिरीक व्यंग दूर करण्याच्या शस्त्रक्रियांमध्ये डॉ. अबक पारंगत आहेत. मात्र जास्तीत जास्त रुग्णांवर उपचार करता यावे याकरिता त्यांना शनिवार व रविवार या सुटीच्या दिवशीसुद्धा काम करणे आवश्यक झाले आहे. यामुळे त्यांना स्वत:च्या दोन मुलांसोबत वेळ घालवणे शक्य होत नाही. शनिवार व रविवार काम न केल्याने डॉ. अबक यांच्या मिळकतीत फार मोठा फरक पडणार नाही, तसेच त्यांची मुले अधिक आनंदी होतील. मात्र यामुळे शेकडो बालकांना उपचार मिळण्यास विलंब होईल अथवा उपचार मिळणारच नाहीत.

प्रतिसाद – डॉ. अबक यांनी त्यांना जास्त समाधान कोणत्या प्रकारे वेळ घालवल्यावर मिळते हे काही प्रमाणात निश्चित करणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांच्या कोणत्या निर्णयामुळे किती जणांच्या समाधानात वाढ होते हे देखील लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जर त्यांनी आपल्या कामातून अंग काढून घेतले तर शेकडो मुले सुदृढ शरीरामुळे मिळणाऱ्या समाधानापासून वंचित राहतील. जर त्यांनी आपल्या कामाच्या दिवसांमध्ये अथवा तासांमध्ये वाढ केली तर त्यांची स्वत:ची दोन मुले पित्याच्या सहवासातून मिळणाऱ्या आनंदापासून व समाधानापासून वंचित राहतील. उपयुक्ततावादाच्या मांडणीनुसार डॉ. अबक यांनी शनिवार व रविवार या सुटीच्या दिवशीसुद्धा काम करणे जास्त व्यक्तींच्या आनंदाला कारणीभूत ठरणारी गोष्ट आहे व म्हणून त्यांनी तसेच करणे जास्त योग्य आहे. परंतु या प्रकारच्या मांडणीत काही इतर समस्या आहेत का? आपण निश्चितच अशा गोष्टींचा विचार करू शकतो, ज्यामुळे डॉ. अबक यांना त्यांच्या कुटुंबाला प्राधान्य देण्यात रस वाटेल. यामध्ये केवळ मुलांना हव्या असणाऱ्या जास्त वेळाचा सहभाग नाही तर डॉ. अबक यांना पिता म्हणून वाटणाऱ्या ‘नैतिक जबाबदारीचा’ही सहभाग आहे. मात्र उपयुक्ततावाद त्यांना अशा प्रकारे नैतिक जबाबदारीवर आधारित निर्णय घेण्याची मुभा देत नाही. जेरेमी बेंथम यांच्याच शब्दात सांगायचे झाल्यास, प्रत्येक व्यक्तीचे समाधान हे इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या समाधानाइतकेच महत्त्वाचे आहे.? म्हणूनच उपयुक्ततावाद कोणतीही नैतिक जबाबदारी, जी भाऊ, वडील, बहीण या आणि इतर नात्यातून येते त्यास वेगळे प्राधान्य देत नाही.

उपयुक्ततावादाच्या जरी काही मर्यादा असल्या तरीदेखील उपयुक्ततावादाची चौकट अनेक ठिकाणी उत्तम प्रकारे समस्या सोडवणुकीसाठी वापरता येते. आधुनिक काळातील समानतेच्या तत्त्वाचा पुरस्कार करणारी, प्रत्येक व्यक्तीला एकच दर्जा देणारी अशी ही चौकट आहे. एकंदर समाजाच्या भल्यासाठी आपण जे निर्णय घेतो ते अनेकदा उपयुक्ततावादावर आधारित असतात. अशा प्रकारे उमेदवाराने प्रत्येक वैचारिक मांडणीतील बारकावे समजावून घेऊन त्यातील गुंतागुंत उलगडून दाखवणे गरजेचे आहे.

पुढील लेखामध्ये आपण उपयुक्तवादाबरोबरच हक्काधिष्ठित दृष्टिकोनावर आधारित काही उदाहरणे व त्यांचा सखोल अभ्यास करणार आहे. तसेच एकापेक्षा अधिक विचारसरणींचे एकत्र विश्लेषण करण्याविषयी काही बाबी जाणून घेणार आहे.

यूपीएससीची तयारी : सद्गुणांवर आधारित नैतिक मांडणी

upsc- Preparation Of Upsc Tips For Preparation Upsc Exam Upsc Exam Guidance Zws 70

150   31-Dec-2019, Tue

नीतीशास्त्राच्या अभ्यासामध्ये कायमच पुढील तीन सिद्धांतांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो.

(१) उपयुक्ततावादी मांडणी (जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल)

(२) कर्तव्यवादी विचारसरणी (इमॅन्युएल कान्ट, रॉल्सची न्यायाची मांडणी)

(३) सद्गुणांवर आधारित विचारसरणी (प्लेटो, अ‍ॅरिस्टॉटल)

आज आपण तिसऱ्या आणि शेवटच्या विचारसरणीची ओळख करून घेणार आहोत.

सद्गुणांवर आधारित नैतिक विचारसरणी

नैतिक तत्त्वज्ञानाच्या अगदी सुरुवातीच्या जडणघडणीपासून या मांडणीकडे पाहू या. सॉक्रेटीसचा शिष्य असलेल्या प्लेटोने त्याच्या स्वत:च्या कारकीर्दीत आणि येणाऱ्या काळात अथेन्स आणि सर्व जगाला चकीत करून सोडले. याचबरोबर अ‍ॅरिस्टॉटलसारखा तत्त्ववेत्ता बनवण्याचे कामही त्याने केले. अतिशय मोठय़ा प्रमाणात साहित्य निर्मिती व विचारनिर्मिती करणाऱ्या प्लेटोचे सर्वात महत्त्वाचे सद्धांतिक काम The Republica मधून केले गेले आहे. The Republica मधील एकंदरीत विवेचनात नीतिनियमांविषयी (Ethics) खालील दोन प्रमुख मुद्दे स्पष्ट केले आहेत.

(१) नीतिनियम सापेक्ष नसतात.

(२) नीतिनियम न्यायाची संकल्पना स्पष्ट करतात व न्याय मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील टप्पे समजावून घेण्यासाठी नीतिनियमांच्या चौकटीचा उपयोग होतो. प्लेटोने नैतिक निर्णयक्षमतेचा गाभा मनुष्याच्या ठायी असलेले मूलभूत सद्गुण आहेत, अशी मांडणी केली.

माणसाला पूर्णत्व प्रदान करणाऱ्या पुढील गुणांना प्लेटोने मूलभूत सद्गुण (Cardinal Virtues) म्हटले –

(१) धर्य (Courage),

(२) संयम (Temperance),

(३) शहाणपण (Wisdom),

आणि (४) न्याय (Justice).

प्लेटोच्या मते या चार गोष्टी एकमेकांपासून सुटय़ा नव्हेत. एकाच संघटित व्यक्तिमत्त्वाचे ते विविध पलू आहेत. त्यातील अधोरेखित करायची बाब म्हणजे, न्याय हा गुण इतर गुणांचे एकमेकांवर अतिक्रमण होऊ देत नाही. वरीलपैकी पहिल्या तीन गुण वैशिष्टय़ांचा उत्तम विकास झाल्यास त्यांची परिणती चौथ्यात म्हणजे न्यायात होते.

प्लेटोचा शिष्य अ‍ॅरिस्टॉटल यानेसुद्धा नीतिनियमविषयक सद्गुणांवर आधारित सवयी रुजविण्यावर व जोपासण्यावर भर दिला. त्याच्या मते, प्रत्येक गोष्टीची ओढ तिच्या स्वाभाविक स्थितीकडे म्हणजेच ‘स्व’त्वाकडे असते. मग असा प्रश्न पडतो की, माणसाचे स्वत्व कशात आहे, माणसाचा खरा ‘स्व’भाव कोणता. अ‍ॅरिस्टॉटलच्या मते, विवेक (Reason) हेच माणसाचे स्वत्व आहे. माणसाची ओढ विवेकाकडे असली पाहिजे. अ‍ॅरिस्टॉटलच्या मांडणीतील पुढचा महत्त्वाचा विचार म्हणजे, प्रत्येक वस्तूस काही कार्य (Function) असते. ते कार्य व्यवस्थित करणे हेच तिचे कल्याण अथवा चांगलेपण होय. उदा. चप्पलचे कार्य पायाचे संरक्षण करणे आहे असे मानले, तर ‘चांगली’ चप्पल तिच असू शकेल जी हे कार्य व्यवस्थितपणे पार पाडते. याच धर्तीवर, मनुष्य या दृष्टीने माणसाचे कार्य काय, याचे अ‍ॅरिस्टॉटलच्या मते ‘विवेकाने वागणे’ असे उत्तर आहे. विवेकपूर्ण असणे हे प्रत्येक व्यक्तीचे स्वत्व आहे. मात्र विवेकी असण्यामध्ये साधारणत: जी भावनाशून्यता गृहीत धरली जाते, ती अ‍ॅरिस्टॉटलला अपेक्षित नाही. किंबहुना, भावना न नाकारता माणसाच्या अनेक ऊर्मी, प्रवृत्ती, वासना, आणि आकांक्षा असतात. त्यांच्यातील संघर्ष टाळून संवाद निर्माण करणे हे विवेकाचे काम होय. विवेकयुक्त जीवन म्हणजे एकसंध व्यक्तिमत्त्व (integrated personality) असा अर्थ अ‍ॅरिस्टॉटलच्या मनात आहे.

माणसाने स्वत:च्या स्वत्वाप्रमाणे म्हणजे विवेकाला अनुसरून वागणे याचा अर्थ सद्गुणी जीवन जगणे हा होय. एकदा कार्य म्हणजेच Function ठरल्यानंतर Proper function म्हणजे काय हेही ठरवावे लागेल; अशी मांडणी त्याने केली. मनुष्याच्या बाबतीत ‘सुवर्णमध्य- Golden meanl साधत विवेकाचा वापर करणे, हे अ‍ॅरिस्टॉटलच्या मते Proper Function आहे. सद्गुण ही नेमकी वा ठरावीक गोष्ट नसून ती परिस्थितीनुरूप बदलत असते हा या मांडणीचा गाभा आहे. सद्गुणाची कमतरता (Deficit Vice) किंवा अतिरेक (Excess Vice) यातून कोणत्यातरी प्रकारचा दुर्गुण जन्म घेत असतो, अशीही मांडणी आहे, आणि म्हणूनच प्रत्येक व्यक्तीने हा सुवर्णमध्य गाठत निर्णय घेण्याचे कौशल्य अंगी बाणवले पाहिजे. अशी व्यक्ती योग्य प्रसंगी आवश्यक योग्य तितकेच बोलू शकते, ताणतणावाच्या परिस्थितीमध्ये सहजता आणू शकते, अवघड किंवा दु:खद बातमी संवेदनशीलतेने सांगू शकते, उद्धटपणा न दाखवता आत्मविश्वासाने सामोरी जाऊ शकते, उधळपट्टी टाळून दिलदारपणा दाखवू शकते. या आणि अशा अनेक प्रसंगांमध्ये ‘योग्य’, ‘नैतिक’ वागणारी व्यक्ती सुवर्णमध्य साधू शकणारी असते. असा या मांडणीचा दावा आहे. एकंदरीतच अ‍ॅरिस्टॉटलच्या virtue ethics चा भर व्यक्तीच्या गुणवैशिष्टय़ांवर आहे आणि या मांडणीत कोणत्याही प्रकारचे ठरावीक साचेबद्ध नियम नाहीत. अशा प्रकारचे वर्तन करणे सोपे नाही. यासाठी समाजामध्ये नैतिक आदर्शाची (moral exemplars) ची गरज असते. सुरुवातीच्या टप्प्यात या आदर्श व्यक्तिमत्त्वांकडे पाहून आणि केवळ त्यांची नक्कल करून योग्य मार्गाने जाता येते. योग्य किंवा नैतिक वागण्याच्या सवयीनेदेखील व्यक्ती अधिक अधिक नैतिक बनत जाते, असा या मांडणीचा विश्वास आहे.

‘You are what you do repeatedly’ हे अ‍ॅरिस्टॉटलचे प्रसिद्ध वाक्य हीच मांडणी सांगणारे आहे. अशा प्रकारे सुवर्णमध्य शोधण्यासाठी जगत असताना स्वत:चे आणखी चांगले रूप मिळवण्याच्या मूलभूत इच्छेला चालना मिळते. यातून व्यक्ती आणि समाज (Eudaimonia) गाठू शकणारे म्हणजेच मानवी भरभराटीचे, परिपूर्णतेचे आयुष्य जगू शकतो.

इ.स.पूर्व ३७०च्या सुमारास मांडलेल्या या विचारांमध्ये प्रचंड सामर्थ्य आहे. आपण या आधी पाहिलेल्या नैतिक विचारांचे मूळ निर्णयातून मिळणाऱ्या सुखात किंवा उपयुक्ततेत, कर्तव्याच्या जाणिवेत, न्यायपूर्ण भूमिकेत दडलेले होते. मात्र प्लेटो-अ‍ॅरिस्टॉटलचा नैतिक विचार व्यक्तीतील स्वाभाविकत: नैतिक असणाऱ्या गुणांवर भर देतो. केवळ परिणामांचा, सुखाचा, कर्तव्याचा विचार करून व्यक्तीच्या नैतिक धारणांचा विचार पूर्ण होत नाही, हे विसाव्या शतकात पुन्हा नव्याने मान्य झाले आहे व नैतिक निर्णयांमध्ये कळीची ठरणारी व्यक्तीची भूमिका पुन्हा एकदा अभ्यासली जात आहे. कान्टबरोबरच मार्टनि ह्य़ुम, नित्शे या सगळ्यांनी आपापल्या पद्धतीने सद्गुणांवर आधारित नैतिक विचारसरणीला बळ दिले आहे. या टप्प्यावर आपण सर्व प्रमुख नैतिक विचारसरणींची ओळख करून घेतली आहे. नैतिक तत्त्वज्ञानाच्या, इतिहासाच्या आणि जडणघडणीच्या विविध टप्प्यांचा मागोवा घेणे आणि यूपीएससीच्या सामान्य अध्ययनाच्या चौथ्या पेपरच्या दृष्टीने या विचारांची प्रस्तुतता स्पष्ट करणे; हा या लेखांमागील प्रमुख हेतू आहे.

याचसाठी पुढील लेखात आपण या विचारसरणीचे परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्व पाहणार आहोत. आतापर्यंत यूपीएससीने घेतलेल्या तीन पेपरच्या विश्लेषणातून या नैतिक विचारसरणींचे महत्त्व आपण पुढील लेखात पाहणार आहोत.

जॉन रॉल्स न्यायाची मूलभूत संकल्पना

upsc-Upsc Exam Study Akp 94 5-justice

247   26-Dec-2019, Thu

शतकांप्रमाणे प्रश्नांचे संदर्भ बदलतात आणि म्हणून समकालीन राजकीय/नतिक विचारवंतांची मांडणीदेखील महत्त्वाची ठरते. विसाव्या शतकातील नीतिनियमविषयक चौकटी आपल्याला या प्रश्नांचे संदर्भ समजून घेण्यास मदत करतात. विसाव्या शतकातील अतिशय अभ्यासपूर्ण व सखोल राजकीय तात्त्विक मांडणी करणारा पाश्चात्त्य विचारवंत म्हणजे जॉन रॉल्स. या लेखात आपण जॉन रॉल्स या विचारवंताने मांडलेल्या विचारांचा आढावा घेणार आहोत.

रॉल्सने सामाजिक प्रश्न सोडवणारे प्रत्यक्ष वैचारिक लिखाण करण्याबरोबरच तत्त्वज्ञानामध्ये भरीव अमूर्त मांडण्यांचे योगदान दिले. भारतामधील विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात कळीचे ठरलेले राजकीय तात्त्विक संघर्ष समजून घेण्यासाठी रॉल्सने मांडलेले विचार उपयुक्त ठरतात. जॉन रॉल्स यांचे प्रमुख कार्य ‘न्याय’( Justice) या संकल्पनेभोवती झालेले दिसते. याच विषयावर त्यांची पुस्तके व शोधनिबंध प्रसिद्ध आहेत. रॉल्स यांनी त्यांच्या वैचारिक प्रयोगशीलतेतून

(thought experiment) मूलभूत स्थिती  (original position) ) या संकल्पनेवर आधारित सद्धांतिक मांडणी केली आहे. या मांडणीमध्ये रॉल्स असे गृहीत धरतो की, आपण सर्वानी अज्ञानाचा बुरखा (veil of ignorance) पांघरल्यास, म्हणजेच आपल्याला या जगाविषयी व त्यातील असमानतेविषयी जे ज्ञान आहे त्याच्याकडे लक्ष न देता जर आपण नव्याने समाजव्यवस्था स्थापन करण्याचा विचार केला तर ती समाजव्यवस्था न्यायी बनेल. यामध्ये अशा प्रकारे अज्ञानाचा बुरखा पांघरल्यानंतर ज्या अमूर्त स्थितीत मनुष्य असेल त्या स्थितीला रॉल्सने मूलभूत स्थिती  (original position) असे म्हटले. मूलभूत स्थितीत कोणालाच आपल्या भविष्यातील आíथक अथवा सामाजिक स्तराची कल्पना नसल्यामुळे प्रत्येक जण अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील; ज्यामधून सर्वात तळागाळातील व्यक्तीच्या हक्कांचेही संपूर्ण संरक्षण होईल. म्हणजेच आपण स्वत: त्या ठिकाणी असल्यास आपल्याला ज्या किमान हक्कांची व संधींची अपेक्षा असेल ते हक्क व संधी सर्वानाच मिळाल्या पाहिजेत, अशा विचारांवर ही समाजव्यवस्था आधारलेली असेल. याचाच अर्थ सर्वाच्या न्यायाचे हित जपणारी अशी ही व्यवस्था असेल. म्हणूनच मूलभूत स्थिती आणि अज्ञानाचा बुरखा या वैचारिक प्रयोगातून जन्माला आलेली सद्धांतिक मांडणी ही समान न्यायाचे वाटप करणारी असेल. रॉल्सची ही मांडणी कान्टिअन मांडणी म्हटली जाते. आपल्या तत्त्वज्ञानाची मांडणी करताना रॉल्स म्हणतो की, मूलभूत स्थितीतील माणसे विवेकशील असतात, त्यांना चांगले-वाईट पारखण्याची क्षमता असते, तसेच न्यायाची मूलभूत जाणीव असते. आपल्या स्वहितासाठी कोणता मार्ग स्वीकारावा याची त्यांना विवेकी जाण असते. तसेच या अवस्थेतील व्यक्ती कोणतीही सत्ता अथवा ज्ञान नसल्याने एकमेकांवर जबरदस्ती करू शकत नाही. सर्वाच्या गरजा आणि हितसंबंध इतकेच नव्हे तर क्षमता समान पातळीवर असतात. या सर्वाचा परिणाम म्हणून स्वत:ची वेगळी ओळख (Identity) असणाऱ्याच व्यक्ती यातून जन्म घेतील. या सगळ्या विचारांचा परिपाक रॉल्सच्या ‘A Theory of Justice’ या ग्रंथातून समोर येतो.

रॉल्सने त्याच्या अभ्यासपूर्ण मांडणीमधून दोन प्रमुख तत्त्वे मांडली. त्यातील पहिले तत्त्व ‘समान स्वातंत्र्य’ (Liberty Principle) व दुसरे तत्त्व ‘विषमतेचे तत्त्व’ (Difference Principle) म्हणून ओळखले जाते. या दोन तत्त्वांची व त्यातील बारकाव्यांची रॉल्सने संपूर्ण दखल घेतली आहे. त्याच्या पहिल्या तत्त्वानुसार प्रत्येक व्यक्तीला मूलभूत स्वातंत्र्याचा समान हक्क असला पाहिजे. तसेच इतर व्यक्तींनाही तसाच मूलभूत स्वातंत्र्याचा हक्क असला पाहिजे. एकाचे स्वातंत्र्य दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याशी सुसंगत असणे अपेक्षित आहे. तर त्याच्या दुसऱ्या तत्त्वाप्रमाणे समाजात आढळणाऱ्या असमानतेचे किंवा विषमतेचे योग्य नियोजन केले गेले पाहिजे. रॉल्सच्या मते जर विषमता सर्वाच्या फायद्याची असेल आणि जर विषमता अधिकारपदे आणि सामाजिक दर्जा यामुळे निर्माण होत असेल तर अशी सर्व अधिकारपदे आणि सामाजिक दर्जा मिळवणे सर्वाना खुले असले पाहिजे. त्यापुढे जाऊन रॉल्सने नेत्यांच्या न्यायाबद्दलच्या विवेचनात असे म्हटले की, न्याय हा केवळ समान संधी मिळण्यावर अवलंबून नसतो, तर त्या संधीच्या स्वरूपावर आणि इतर अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो. हे स्पष्ट करत असताना रॉल्सने समान न्याय वाटप-  distributive justice  या वैचारिक मांडणीवर सखोल अभ्यास सादर केला. या मांडणीचा मुख्य गाभा म्हणजे, ”समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि न्याय प्रस्थापित झालेला असणे यातील मूलभूत फरक दाखवून देणे.” हा होय.

समाजातील उपेक्षित व दुर्लक्षित व्यक्तींना न्याय मिळवून देणे आणि त्यांच्यासाठी संधी उपलब्ध करणे या दोन संपूर्णत: भिन्न गोष्टी आहेत. भारताच्या संदर्भात आपल्याला हे आरक्षणाच्या तरतुदींबद्दल तपासून पाहता येते. किंबहुना भारतातील आरक्षणाची तरतूदही एक प्रकारची रॉल्सिअन मांडणी गणली जाऊ शकते. बारकाईने विचार केल्यास आपल्या हे लक्षात येते की, केवळ शिक्षण सर्वाना खुले करणे ही प्रक्रिया न्याय्य ठरत नाही. कारण की, ठरावीक शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी जी किमान पात्रता विद्यार्थ्यांकडे असणे अपेक्षित आहे ती गाठणे अनेक ऐतिहसिक व समाजशास्त्रीय कारणांमुळे शक्य होऊ शकत नाही. म्हणूनच संधी उपलब्ध करण्याने प्रश्न सुटत नाहीत. अशा परिस्थितीत किमान अपेक्षांमध्ये बदल करणे ही प्रक्रिया अधिक न्यायपूर्ण बनवते. म्हणूनच अशा प्रकारे शैक्षणिक संस्थांची किमान पात्रतेची अट बदलणे हा एक व्यवहार्य व न्याय्य मार्ग ठरतो. याचबरोबर जी व्यक्ती जन्मत: अधिक सक्षम असते, तिच्यावर अन्याय होत असल्याची ओरड केली जाऊ शकते. याचे प्रत्युत्तर म्हणून रॉल्स म्हणतो की, या क्षमता मिळवण्यासाठी व्यक्तीने कोणतेही मूलभूत श्रम घेतलेले नसतात. म्हणूनच जे आपण स्वत: कमावलेले नाही त्यावर आधारित आपले मूल्यांकन केले जावे ही मागणी रास्त नाही. अशा प्रकारे ठरावीक ठिकाणी जन्म घेतल्याने जे सामाजिक व सांस्कृतिक भांडवल आपल्याकडे जमा आहे, त्यावर आधरित फायदा मिळावा ही अपेक्षा न्याय्य नाही. अशा प्रकारे मिळणाऱ्या फायद्यांना रॉल्सने  Natural Lottery असे संबोधले आहे. समाजशास्त्रीय प्रश्नांचा मागोवा अशा प्रकारे तत्त्वज्ञानाच्या माध्यमातून घेतला जाऊ शकतो याचे भान उमेदवाराकडे उत्तर लिहित असताना असणे महत्त्वाचे आहे. आरक्षणासारख्या अतिशय संवेदनशील व केवळ समाजशास्त्रीय वाटणाऱ्या मुद्याची ही तत्त्वज्ञानाशी आणि नीतिशास्त्राशी जोडलेली बाजू सर्व उमेदवारांनी लक्षात घेणे अतिशय आवश्यक आहे. रॉल्सच्या विचारसरणीच्या स्पष्टतेचा उपयोग उत्तर लिहिताना अनेक प्रकारे करता येतोच. शिवाय २०१६मध्ये यावर थेट प्रश्नसुद्धा विचारला गेला होता.

तो पुढीलप्रमाणे-  Analyse John Rawls conception of social justice in Indian context. या प्रश्नाचे उत्तर १५० शब्दात १० गुणांसाठी देणे अपेक्षित आहे.

यूपीएससीची तयारी : नीतिनियमविषयक विचारसरणीची चौकट

current affairs, loksatta editorial-Preparation Of Upsc Upsc Preparation Tips Upsc Exam 2019

316   10-Dec-2019, Tue

या लेखात आपण नीतिनियमविषयक चौकटी ठरवताना वापरल्या जाणाऱ्या आणखी काही दृष्टिकोनांचा विचार करणार आहोत. तसेच मागील लेखाप्रमाणे त्या त्या दृष्टिकोनांना धरून कोणत्या विचारवंतांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे, हेदेखील पाहणार आहोत.

(III) न्यायाधिष्ठित दृष्टिकोन (The Justice Approach)

या विचारसरणीनुसार ज्या सर्व व्यक्तींना समान समजले जाते त्या सर्वाना समान वागणूक दिली गेली पाहिजे असे मानले जाते. सर्व व्यक्ती समाजासाठी सारख्याच महत्त्वाच्या असणे हा या विचारसरणीचा मूलभूत पाया आहे. त्यामुळेच समान लोकांसाठी समान धोरणे व असमानता आढळल्यास असमान धोरणे असे या विचारसरणीचे स्वरूप आहे. काही ठरावीक प्रसंगांमध्ये असमानता न्याय्य मानली जाते, जसे की –

* जास्त तास काम करणाऱ्याला अधिक वेतन मिळते.

* आजारी व्यक्तीला कामातून सुटी मिळते.

* वंचित समूह गटांना जास्त अधिकार मिळतात. इ.

मात्र अशा प्रकारची समानता किंवा असमानता ठरवणे व त्यानुसार नैतिक चौकट बनविणे सोपे नाही. तसेच समानतेबरोबर समता या संकल्पनेचासुद्धा विचार केला पाहिजे. न्यायाच्या मार्गाने नैतिकता प्रस्थापित करण्यासाठी केला गेलेला विचार या ठिकाणी महत्त्वाचा ठरतो. यासाठी जॉन रॉल्स या अमेरिकन विचारवंतांनी मांडलेल्या ‘समान न्याय वाटप’ या संकल्पनेची विस्ताराने चर्चा करणार आहोत.

(IV) सामायिक कल्याणवादी दृष्टिकोन (The Common Good Approach)

माणसाचे जीवन हे समूहकेंद्रित असते आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या योगदानावरच समूहाचे सामायिक कल्याण अवलंबून असते असे या विचारसरणीमध्ये मानले जाते. समूहा-समूहांमधील आंतरसंबंध तसेच त्यांच्यामध्ये होणारे आदानप्रदान हा त्या समूहांसाठीचा नैतिक पाया मानला जातो. या विचारसरणीमधून माणसाला समूह म्हणून टिकून राहण्यासाठी काय काय करणे आवश्यक आहे याकडेसुद्धा लक्ष वेधले जाते. जसे की, आरोग्य सेवा, न्याय व्यवस्था, अग्निशामक दल, शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दल, शिक्षण व्यवस्था आदींची शक्य तितकी प्रगती होणे आणि या व्यवस्था टिकून राहणे या मुद्यांवर या विचारसरणीमध्ये भर दिला गेला आहे.

तसेच अनेक प्रसंगांमध्ये व्यक्तीचे स्वत:चे प्राधान्यक्रम हे समूहाच्या प्राधान्यक्रमांपेक्षा कमी महत्त्वाचे असतात हे अधोरेखित केले जाते. अधिकाधिक शाश्वत समूहव्यवस्था निर्माण करण्याकरता समाजाच्या कल्याणाचा अधिक भर देऊन विचार केला गेला पाहिजे. या सर्व व्यवस्थांनी अशा प्रकारे काम केले पाहिजे, ज्यामधून सर्व लोकांना फायदे मिळतील. या विचारसरणीतील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, कारण सर्वच व्यक्ती सामायिक कल्याणाचा फायदा घेत असतात, समूहाच्या शाश्वत व सामायिक प्रगतीकरता प्रत्येक व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे बद्ध आहे. मात्र सामायिक कल्याणामध्ये कशाचा अंतर्भाव होतो आणि कशाचा होत नाही हे काही वेळा सापेक्ष असू शकते. अनेक वेळा ही विचारसरणी व्यक्तित्ववादाच्या विरोधी भूमिका घेणारी आणि म्हणूनच अनेक विरोधक असणारी ठरते. परंतु या घटकातील प्रश्नांचा विचार करत असताना, विशेषत: सनदी अधिकारी या भूमिकेतून विचार करत असताना सामायिक कल्याणवादी दृष्टिकोन अनेक वेळा प्राधान्याचा ठरू शकतो.

(V) सद्गुणाधिष्ठीत दृष्टिकोन (The Virtue Approach)

मानवसमूहाच्या आजपर्यंत झालेल्या प्रगतीचा विचार करता आपण घेत असलेला कुठलाही निर्णय हा सद्गुणांवर आधारित असावा अशी या विचारसरणीमागची भूमिका आहे. ‘अमुक एक निर्णय घेतल्यानंतर मी कशा प्रकारची व्यक्ती बनेन?’ किंवा ‘हा निर्णय मी घेऊ शकत असलेला सर्वात चांगला निर्णय आहे का?’ या प्रश्नांच्या मिळणाऱ्या उत्तरांमधून योग्य निर्णय निवडला जाण्याची प्रक्रिया या दृष्टिकोनामध्ये अपेक्षित आहे. जसे की, एखाद्या प्रसंगामध्ये आपण सचोटीने वागणे अपेक्षित आहे. तेव्हा निर्णय घेणारी व्यक्ती स्वत:ला असा प्रश्न विचारते की, मी सचोटीने वागणारा/वागणारी व्यक्ती आहे का?’ किंवा ‘मला सचोटीने वागणारी व्यक्ती बनायचे आहे का?’ (यामध्ये सचोटी हा सद्गुण आहे, असे गृहीत धरले आहे.)

समाजाने घालून दिलेल्या नैतिकतेच्या नियमांना धरून सद्गुणांचा संचय वाढावा आणि या माध्यमातून सद्गुणी नागरिकांची संख्या वाढावी हा यामागील हेतू आहे. या दृष्टिकोनातून निर्णय घेत असताना समस्येत असलेल्या व्यक्तीबरोबरच समस्या सोडवणाऱ्या व्यक्तीची स्वत:बद्दलची प्रतिमा कशी आहे, यावर हा दृष्टिकोन भर देतो. यासाठी आपण अ‍ॅरिस्टॉटलने मांडलेल्या संकल्पनांचा विचार करणार आहोत. या सर्व दृष्टिकोनांचा उपयोग करून Ethics and Integrity या घटकातील प्रश्न सोडविणे अपेक्षित आहे. यातील प्रत्येक दृष्टिकोन आपणास विविध नीतिनियमविषयक विचारसरणीची चौकट आखून देतात. प्रत्येक दृष्टिकोन महत्त्वाच्या भूमिकेतून नीतिनियमविषयक मार्गदर्शन करतात आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून केलेला विचारही अनेकदा आपल्याला समान निष्कर्षांप्रत पोहोचवतो. उत्तम नैतिक प्रशासकीय निर्णय घेण्याकरिता विशिष्ट संवेदनशीलता व निर्णय नीतिनियमांच्या चौकटीतून पारखून घेण्याचा सराव असणे अत्यावश्यक आहे. योग्य निर्णय घेणे व त्याची योग्य अंमलबजावणी करणे या दोन्हींचा अंतर्भाव असणारे निर्णयच खऱ्या अर्थाने या चौकटींना न्याय देत असतात. जेव्हा अशा प्रकारे विविध नीतिनियमांच्या चौकटींचा विचार करत निर्णय घेण्याची क्षमता पूर्ण विकसित होते तेव्हा असे निर्णय घेणे ही एक सहज घडून येणारी प्रक्रिया होते. आपल्या समोरील प्रश्न /प्रसंग जितकी नवनवी रूपे घेऊन येतात तितकीचा आपली नैतिक-वैचारिक घुसळणही वाढत असते. विविध पार्श्वभूमी असणाऱ्या / व्यक्तींशी सततचा संपर्क, चर्चा, वाचन, मनन यातून नवनवीन प्रश्नांना सामोरे जाण्यास आपण अधिकाधिक सज्ज होत असतो. या सर्वाना आपण वरील नीतिनियमांच्या चौकटींचे अधिष्ठान उपलब्ध करून दिल्यास आपले निर्णय हे अधिकाधिक सजग व नैतिक होण्यास मदत होते.

निवडणूक प्रक्रिया, पक्षपद्धत

upsc- chalu ghadamodi, current affairs-Upsc Exam Study Akp 94 4

171   22-Dec-2019, Sun

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील निवडणूक प्रक्रिया, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-१९५१, पक्षपद्धती इ. घटकांवर आधारित प्रश्नांविषयी चर्चा करूयात.

 २०१९ On what grounds a people’s representative can be disqualified under the representation of People Act, 1951? Also mention the remedies available to such persons against his disqualification.

उत्तरामध्ये प्रारंभी या प्रश्नाची पाश्र्वभूमी नमूद करावी. यानंतर लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ विषयी थोडक्यात माहिती द्यावी. जसे निवडणुकांचे संचालन, निवडणुका, निवडणूक अपराध, निवडणुकीचे अपराध, पोटनिवडणुका, लोकप्रतिनिधींची अपात्रता यांचा अंतर्भाव आहे, याचा उल्लेख करावा. उत्तराच्या मुख्य भागामध्ये लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१नुसार लोकप्रतिनिधींचे अपात्रतेविषयीचे निकष लिहावेत. उदा. (१) निवडणुकांमध्ये भ्रष्टाचार किंवा काही निवडणूक गुन्ह्य़ांमध्ये दोषी आढळणे. (२) एखाद्या गुन्ह्य़ामध्ये दोन किंवा अधिक वर्षांसाठी अटकेत असणे.

(३) निवडणूक जमाखर्च वेळेत सादर न करणे इ. उत्तरार्धामध्ये लोकप्रतिनिधित्व कायद्यामध्ये समाविष्ट अपात्रतेविरोधातील उपाययोजना लिहाव्यात. यामध्ये अपात्र ठरलेल्या लोकप्रतिनिधीस निवडणूक याचिकेद्वारे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागता येते. संसद सदस्यांबाबत राष्ट्रपती आणि विधानसभा सदस्यांबाबत राज्यपाल हे एखाद्या अपात्र सदस्याविषयी अंतिम निर्णय देऊ शकतात. उत्तराच्या शेवटी या मुद्दय़ांविषयी भविष्यामध्ये आणखी कोणत्या सुधारणा करता येऊ शकतील याविषयी सांगावे.

२०१८ In the light of recent controversy regarding the use of EVM, what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India?

प्रस्तावनेमध्ये अलीकडेच EVMच्या वापरासंबंधी असणारे विविध वाद व पुन्हा मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्यात यावे अशी मागणी याविषयी थोडक्यात लिहावे. उत्तराच्या मुख्य भागामध्ये EVM वापरासंबंधी असणाऱ्या विविध आव्हानांविषयी लिहावे.

उदा. (१) मतदारांना व राजकीय पक्षांना EVM विश्वासार्ह व पारदर्शक असल्याबाबत पटवून देणे.

(२) EVMमध्ये फेरफार होऊ नये याकरिताEVM Randomization ही प्रक्रिया अवलंबली जाते.

ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पार पाडली जाते; परंतु या प्रक्रियेच्या अस्सलतेविषयी खात्री देणे हे आयोगासमोरचे आव्हान आहे.

(३) निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शकपणे होण्यासाठी EVM सोबत VVPAT यंत्रणा उपयुक्त ठरते. या यंत्रांची उपलब्धता देशभरामध्ये करून देणे तसेचEVM व VVPAT द्वारे झालेल्या मतदानाची पडताळणी करणे.

उपरोक्त बाबींविषयी चर्चा करून निवडणूक आयोगासमोर असणाऱ्यांत आव्हानांना कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना सुचवणे इष्ट ठरेल. मतपत्रिकेद्वारे घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकांची प्रक्रिया वेळखाऊ व क्लिष्ट असल्याने ईव्हीएमच कसे फायदेशीर ठरतील हे नमूद करून उत्तराची सांगता सकारात्मकपणे करावी.

२०१७ To enhance the quality of democracy in India the election reforms in 2016. What are the suggested reforms and how far are they signficant to make democracy successfull ?

लोकशाही व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी सार्वत्रिक निवडणुका काटेकोरपणे आणि कार्यक्षमपणे पार पाडणे आवश्यक असते. याकरिता देशामध्ये वेळोवेळी निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सुधारणा आणल्या गेल्या. २०१६ मध्येही निवडणूक आयोगाने काही सुधारणा सुचविल्या होत्या. या पाश्र्वभूमीवर उत्तराच्या प्रस्तावनेमध्ये निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान घडलेल्या काही घटना, वाद नमूद करावेत. उत्तराच्या मुख्य भागामध्ये निवडणूक आयोगाने सुचविलेले बदल लिहावेत. यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांप्रमाणे इतर निवडणूक आयुक्तांना घटनेच्या कलम ३२४(५) अंतर्गत असणारे संरक्षण देणे, आयोगाचा खर्च भरीव निधीतून करणे, मत स्वीकृत यंत्राचा वापर करणे, इ. सुधारणा नमूद कराव्यात. यानंतर या बदलाचे लोकशाहीच्या बळकटीकरणामध्ये असणारे महत्त्व सांगावे.

2016 The Indian party system is passing through a phase of transition which looks to be full of contradictions and paradoxes. Discuss.

कोणत्याही देशातील प्रातिनिधिक शासनव्यवस्थेची कामकाज पद्धती तेथील पक्षपद्धतीच्या स्वरूपावर अवलंबून असते. राजकीय पक्ष राजकीय व्यवस्थेचे चलनवलन शक्य व सुलभ करतात. भारतातील पक्षपद्धतीचे अध्ययन करताना एकपक्षीय वर्चस्व ते बहुपक्षीय आघाडी असा विकास झालेला दिसतो. मात्र, २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर एकपक्षीय वर्चस्व आणि आघाडीचे सातत्य असे नवीन स्थित्यंतर पाहावयास मिळते. अशा पद्धतीने प्रस्तावना करून मुख्य भागामध्ये पक्षपद्धतीमध्ये आढळणारी विरोधाभासी व विसंगत स्थित्यंतरे नमूद करावीत.

(१) निवडणूकपूर्व आणि नंतर होणाऱ्या आघाडय़ा.

(२) प्रादेशिक पक्षांचा वाढता प्रभाव.

(३) पक्ष सदस्यांमध्ये गुन्हेगारी पार्शभूमी असणाऱ्यांची वाढती संख्या.

(४) विचारप्रणालीविषयक अभिमुखतेचा ऱ्हास.

(५) लोकानुरंजनवादी डावपेचांचा अवलंब इ. बाबी लिहाव्यात.

कर्तव्यवादी नैतिक सिद्धान्त

upsc-polity-Upsc Exam Study Akp 94 3

47   20-Dec-2019, Fri

मागील दोन लेखांत आपण उपयुक्ततावाद आणि त्यातील बारकावे तपासले. यावेळेस आपण उपयुक्ततावादी सिद्धान्तापासून फारकत घेणारा कर्तव्यवादी सिद्धांत (Deontological theory) पाहणार आहोत. इमॅन्युएल कान्ट या जर्मन विचारवंतांनी कर्तव्यवादाचा मोठा पुरस्कार केला. त्याच विचारप्रणालीचा एक भाग म्हणून कान्टने ‘नितांत आवश्यकतावाद’ ही संकल्पना मांडली. या सिद्धान्ताचा मूळ विचार असं सांगतो की, काही कृती या मूलत:च चुकीच्या असतात. अशा कृतींचे परिणाम कितीही ‘चांगले’ असले तरी कृतींचे मूळ स्वरूप हे अयोग्यच असते. अशा कृतीची ‘नैतिक गरज’ जरी प्रस्थापित करता आली तरीदेखील ती कृती चुकीचीच ठरते असं मानणारा हा विचारप्रवाह आहे. परिणामवादी विचारांमध्ये कृतीचे प्रयोजन, ध्येय, अंतिम परिणाम याला सर्वात जास्त महत्त्व आहे. अशा विचाराप्रमाणे ज्या कृतीतून चांगले परिणाम साधले जातात, अशा कृती ‘चांगल्या’ किंवा ‘योग्य’ मानल्या जातात. कर्तव्यवादी व्यक्तीसाठी काय करावे व काय करू नये हे पूर्णत: ‘कर्तव्यावर’ आणि ज्या व्यक्तीसाठी कृती करायची आहे तिच्या गरजेवर अवलंबून असते. व्यक्ती जेव्हा गरजेची नसतानाही

एखादी ‘चांगली’ कृती करते, तेव्हा त्या कृतीला ‘कर्तव्यातीत’ कृती असे संबोधले जाते.

कर्तव्य का करावे? असा प्रश्न पडल्यास कर्तव्य चुकविल्याने नुकसान होईल किंवा शिक्षा होईल असे उत्तर येऊ शकते. परंतु असा विचार केल्यास हे लक्षात येईल की प्रस्तुत उत्तर हेसुद्धा परिणामांचा विचार करण्यातून पुढे आले आहे. त्यामुळे ते परिणामवादी ठरते. कर्तव्य हे परिणामांच्या भीतीमुळे नाही तर कर्तव्याच्या जाणिवेतून करावे असे कर्तव्यवाद सांगतो. म्हणजे ‘अमुक एक टाळायचे असेल तर’ – किंवा ‘अमुक एक हवे असेल तर’ – अशी अट त्याला असू नये तर कर्तव्य हे स्वतंत्र असावे, असे कर्तव्यवाद म्हणतो. इमॅन्युएल कान्टच्या मते जी व्यक्ती ‘नैतिक नियमांचे’ पालन करते ती ‘चांगली’ व्यक्ती होय. नैतिक  नियमांचे पालन हे कर्तव्य मानावे असे कान्ट सांगतो. आणि नैतिक नियमांचे पालन हे नातेसंबंधांशी व व्यक्तिगत गुणांशी संबंधित नसावे. कृती करण्यासाठी एकमात्र उद्देश असावा तो म्हणजे कर्तव्य. संबंधित कृती करताना माझ्याऐवजी दुसरी कुठलीही व्यक्ती असती तर ही कृती पार पाडणे हेच तिचे कर्तव्य असले असते – ही भावना म्हणजेच नैतिक  नियमांची वैश्विकता होय. मात्र असे नैतिक नियम बनवणे, जे स्थळकाळाच्या फरकाशिवायही लागू करता येतील, हे फारच जोखमीचे काम आहे. तसेच कर्तव्याची व्याख्या निश्चित करणे हेसुद्धा सोपे नव्हे. तरीदेखील काही नितांत आवश्यक असे नैतिक नियम बनवू शकतो का, हा प्रश्न नक्कीच उरतो. असे नितांत आवश्यक नैतिक नियम बनविण्याकरिता कोणते निकष वापरले जाऊ शकतात, याचा सखोल विचार कान्टने केला. कान्टने नितांत आवश्यकतावादाच्या मांडणीत त्याच्या कर्तव्याबद्दलच्या संकल्पनांचाही समावेश केला. कान्टने केलेली मांडणी लक्षात घेत असतानाच नागरी सेवांमध्ये कर्तव्य आणि नितांत आवश्यक नीतिमूल्यांचे काय स्थान आहे यावरही ऊहापोह करणे शक्य होते. आपण परिणामवादी नैतिक सिद्धान्ताचा अभ्यास केला. सुख हे प्राप्तव्य व हितकारक असते, असा दावा ते करतात. सुख हवे असते, माणूस सुखाची इच्छा करतो असे परिणामवादी सिद्धांत सांगतो. आता व्यक्तीचे कर्तव्य किंवा समाजाचे कर्तव्य काय असावे हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कर्तव्य म्हणजे काय? ते कसे करावे? आणि का करावे? याविषयी इमॅन्युएल कान्ट यांचे चिंतन महत्त्वाचे आहे. कान्ट कर्तव्यावर भर देतो आणि कर्तव्यवादी नीतिशास्त्राची मांडणी करतो.

इमॅन्युएल कान्ट (१७२४- १८०४)

मूळच्या जर्मन असलेल्या कान्टने नीतिनियमविषयक अनेक महत्त्वाच्या सद्धान्तिक मांडण्यामध्ये मोलाची भर घातली. मनुष्याने स्वत:तील पशुवत इच्छा आपल्याला मिळालेल्या ताíकक विचारांच्या साहाय्याने नष्ट कराव्यात, असा प्रमुख विचार कान्टने मांडला. हे करत असतानाच संतुलित समाजव्यवस्था निर्माण करण्याकरता उच्च नतिक व नीतिनियमविषयक चौकट ((Moral and ethical framework) ) निश्चित करावी. कान्टचे नतिक विचारांच्या क्षेत्रातील महत्त्वाचे योगदान म्हणजे उपयुक्ततावादाचे त्याने केलेले खंडन होय.

उपयुक्ततावादातील मुख्य त्रुटी म्हणजे त्यातील संख्यात्मक मुद्दय़ांना दिलेले महत्त्व व गुणात्मक आणि नतिक मूल्यांकडे केलेला कानाडोळा ऐरणीवर आणण्याचे महत्त्वाचे काम कान्टने केले. नतिकतेचा कोणताही आधार नसलेली समाजव्यवस्था केवळ संख्यात्मक बळावर प्रगती करू शकत नाही. म्हणूनच नतिक मूल्ये जोपासणे हे समाजहितासाठी अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले.

सुख म्हणजे काय? याचे कर्तव्यवादाचे उत्तर इतरांपेक्षा वेगळे असेल. साधारणत: सुख प्रत्येकाला प्रिय असते, म्हणून चांगले असते. असा एक ढोबळ निष्कर्ष काढला जातो. कान्ट असा प्रश्न विचारतो की सुखाची इच्छा नतिक असते का? खरोखरच सुख चांगले असते का? सुखाचा चांगुलपणा नेमका कशावर अवलंबून आहे. कारण समजा उदा. तिकीट न काढता प्रवास करणे, खाऊन पिऊन कॅन्टीनवाल्याची नजर चुकवून पसार होणे, दरोडे घालणे ही सगळी कृत्ये सुखदायी असतात. पण अनतिक असतात म्हणून सुख नेहमीच चांगले असते असे नाही. चांगुलपणा विवेकाने ठरवावा लागतो. विवेकशक्ती आपणास गणिती ज्ञानासारखे स्थळकाळ व्यक्तीनिरपेक्ष सत्यज्ञान देते. तसे सुखाचे मूल्य नसते.

चांगुलपणा हा विवेकनिष्ठ असेल तर सुखसुद्धा विवेकनिष्ठच असले पाहिजे. कशावर तरी अवलंबून असलेले सुख हे सुख असतेच असे नाही. म्हणून ते ध्येय होऊ शकत नाही. माणसाचे खरे ध्येय स्थळ-काळ व्यक्तीनिरपेक्ष सुख हे असले पाहिजे.

घटनात्मक आणि बिगर घटनात्मक संस्था व पदे

current affairs, loksatta editorial-Upsc Exam Study Akp 94 2

335   07-Dec-2019, Sat

विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या लेखात आपण यूपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर २ मधील घटनात्मक व बिगर घटनात्मक संस्था व पदे या घटकावर गेल्या काही वर्षांमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचा थोडक्यात आढावा घेणार आहोत.

 

Q. 1. The Attorney General is the Chief legal advisor and lawyer of the government of India. Discuss. (2019).

महान्यायवादी हे पद घटनात्मक असून घटनेच्या ७६व्या कलमानुसार राष्ट्रपती त्यांची नेमणूक करतात. या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये महान्यायवादीने भारत सरकारच्यावतीने पार पाडत असलेली कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या यांचा ऊहापोह करणे आवश्यक असते. भारतीय नागरिकत्व आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्याची पात्रता असलेल्या व्यक्तीस या पदाकरिता पात्र समजले जाते. महान्यायवादी राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहू शकतात. केंद्र सरकार व राष्ट्रपती यांना विधिविषयक सल्ला देणे, भारत सरकारचा वकील म्हणून न्यायालयात सरकारची भूमिका मांडणे, इ. काय्रे उत्तरामध्ये नमूद करता येतील. उत्तराच्या समारोपामध्ये या पदाचे महत्त्व अधोरेखित करता येईल.

 

Q. 2 The Central administrative tribunal (CAT) which was established for redreesal of grievances and complaints by or against central government employees nowadays is exercising its powers as an independent judicial authority. Explain. (2019).

भारतीय संसदेने घटनेच्या कलम ३२३(अ)च्या अंमलबजावणीकरिता १९८५ मध्ये प्रशासकीय न्यायाधिकरण कायदा पारित केला. केंद्र, राज्य अथवा स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय सेवांमधील भरती, सेवाशर्तीशी संबंधित उद्भवणाऱ्या अडचणी व तक्रारींची सोडवणूक या न्यायाधिकरणाद्वारे केली जाते. सामान्य न्यायालयावरील कामाचा ताण कमी व्हावा आणि गुंतागुंतीच्या प्रशासकीय बाबींवर निर्णय दिला जावा, हा न्यायाधिकरणांची स्थापना करण्यामागचा हेतू होता. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची स्थापना १९८५ मध्ये करण्यात आली. सध्या ही संस्था स्वतंत्र न्यायिक संस्थेप्रमाणे कार्य करत असल्याचे दिसून येते. याकरिता काही सद्य:स्थितीमधील उदाहरणे देणे उचित ठरेल. प्रशासकीय न्यायाधिकरण हे सर्वोच्च न्यायालय वगळता इतर कोणत्याही न्यायालयाच्या अंकित नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेल्या निवाडय़ामध्ये उअळ ला उच्च न्यायालयाप्रमाणे कण्टेम्प्ट पॉवर (Contempt Power) बहाल केली आहे.

 

Q. 3 The Comptroller and Auditor General (CAG) has a very vital role to play. Explain how this is reflected in the method and terms of his appointment as well as the range of powers he can exercise.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४८ नुसार नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाची निवड केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या रितीने व ज्या कारणास्तव पदावरून दूर करता येते, त्याचरीतीने उअ‍ॅ ला पदावरून दूर केले जाते. उअ‍ॅ पदाचे वेतन, भत्ते, निवृत्तिवेतनाचा खर्च भारताच्या संचित निधीतून केला जातो. उअ‍ॅ निवृत्तीनंतर भारत सरकार कोणत्याही राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली कोणतेही पद धारण करण्यास पात्र असत नाही. कार्यकारी मंडळाच्या हस्तक्षेपापासून अलिप्त ठेवण्याकरिता उअ‍ॅ ची बडतर्फी, गरवर्तन किंवा अकार्यक्षमता या आधारावरच होऊ शकते. केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या जमाखर्चाचे हिशेब तपासणे, शासनामार्फत खर्च होणाऱ्या रकमा नियमानुसार खर्च होत आहेत किंवा नाही हे पाहणे. या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना उपरोक्त बाबी नमूद कराव्यात, कारण यामध्ये उअ‍ॅ पद संसदीय शासन प्रणालीमध्ये कशाप्रकारे महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडते याचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. उअ‍ॅ पद महत्त्वाचे व जबाबदारीचे आहे, कारण लोकशाही व्यवस्थेत कार्यकारी मंडळ या आदेशांनुसार अनुदानांचा विनियोग करते की नाही यावर शासनाच्या धोरणांची परिणामकारकता अवलंबून असते.

 

Q. 4. How is the Finance Commission of India Constituted? What do you know about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? Discuss.

उत्तरामध्ये सर्वप्रथम वित्त आयोग कशाप्रकारे स्थापन केला जातो याविषयी लिहावे. केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधांत महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी घटनात्मक यंत्रणा म्हणून वित्त आयोग महत्त्वपूर्ण आहे. अनुच्छेद २८० नुसार राष्ट्रपतींना दर ५ वर्षांनी आवश्यकता वाटल्यास एका आदेशाद्वारे वित्त आयोगाची स्थापना करण्याचा अधिकार आहे. अध्यक्ष पदाकरिता सार्वजनिक क्षेत्रातील अनुभव आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश शासनाचा वित्तीय व्यवहार आणि लेखा अर्थशास्त्राचे ज्ञान इ. पात्रता सदस्यांकरिता आवश्यक आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२०-२५ करिता एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली १५वा वित्त आयोग स्थापन करण्यासाठी मान्यता दिली. यानंतर उत्तरामध्ये १५व्या वित्त आयोगाच्या विचारार्थ असलेले विषय (ळी१े२ ऋ १ीऋी१ील्लूी) नमूद करावेत.

Q. 5. What is Quasi Judicial body? Explain with the help of Concrete examples? (2016).

प्रारंभी अर्धन्यायिक संस्था म्हणजे काय हे नमूद करावे. अर्धन्यायिक संस्थांना न्यायालयाचे अधिकार असतात. न्यायालयांवरील असणारा अतिरिक्त ताण कमी करण्याचे कार्य करतात; पण प्रत्यक्षात या संस्था न्यायालय नसतात. त्यांचे अधिकारक्षेत्र विशिष्ट क्षेत्रापुरते मर्यादित असते. उदा. वित्तीय, मानवी हक्क, बाजारविषयक काय्रे. अर्धन्यायिक संस्थांचे कार्य उदाहरणासहित स्पष्ट करावे, जसे वित्तीय बाबींकरिता SEBI, Income tax, Apellate Tribunal, मानवी हक्कांच्या संरक्षणाकरिता मानवी हक्क आयोग, Competition Commission इ.

नीतिनियमविषयक विचारसरणीची चौकट

upsc strategy- polity-Upsc Exam Study Akp 94

236   05-Dec-2019, Thu

आपण सर्वच जण स्वत:ची भविष्यातील प्रतिमा पाहत असतो; जी समूह म्हणून अथवा समाज म्हणून अधिक न्यायाधिष्ठित व अधिक नतिक जबाबदारी पाळणाऱ्या समूहाची प्रतिमा असते. केवळ समूह म्हणून नाही तर समूहातील विविध घटकांसाठी, प्रारूपांसाठी विशिष्ट नतिक चौकट असावी असे आपल्याला वाटत असते. ही चौकट त्या-त्या समूहाला / घटकाला अधिक बळकटी देऊ शकते.

नतिक शासनव्यवस्था, नतिक उद्योगव्यवस्था, नतिक शिक्षणव्यवस्था या आणि अशा अनेक घटकांचा यामध्ये समावेश होतो. यूपीएससीमधील  Ethics and Integrity या घटकांमध्येसुद्धा नतिकता व नीतीनियम यांची विविध प्रारूपांबरोबरील गुंतागुंतीची मांडणी उमेदवाराने अभ्यासलेली असणे अपेक्षित आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जबाबदार नागरिक आणि मनुष्य म्हणून वेगवेगळ्या परिस्थितीला आपल्याला सामोरे जावे लागते. या सर्व परिस्थितीमध्ये आपल्या वागण्याचे मापदंड कसे ठरतात आणि आपण कसे वागतो याचा अभ्यासपूर्ण, नीतिशास्त्रानुसार केलेला विचार म्हणजेच  Ethics and Integrity हा घटक होय. मात्र सर्वाना एकाच वेळेस लागू होतील, तसेच स्थळ, काळ बदलले तरी समर्थनीय ठरतील अशा नीतीनियमांची चौकट करणे मुळातच सोपे काम नाही.

नीतिनियमांची चौकट निश्चित करण्यातील प्रमुख अडचणी :

(१) कोणते मापदंड वापरून अशी नीतिनियमांची चौकट ठरवावी?

(२) ही नीतिनियमांची चौकट आपण सामोरे जात असणाऱ्या आणि प्रत्येक लहान-मोठय़ा प्रसंगास कशी लागू करावी?

(३) ही नीतीनियमांची चौकट कुणी ठरवावी?

जर आपले नीतिनियम भावना, धर्म, कायदा, रूढी-परंपरा किंवा विज्ञान या कशावरच बेतलेले नसतील तर मग ते कशाचे बनले आहेत? अनेक विचारवंतांनी, तत्त्ववेत्त्यांनी या प्रश्नांचा आढावा घेतला आहे. शेकडो वर्षांच्या तात्त्विक घुसळणीतून प्रमुख पाच नीतिनियमांच्या चौकटी सर्वानी मान्य केल्या आहेत. या आणि पुढील लेखांमध्ये मिळून आपण या पाचही नीतिनियमांच्या चौकटींचा सखोल विचार करणार आहोत. नीतिनियमविषयक या चौकटी खालीलप्रमाणे –

(1)     उपयुक्ततावादी दृष्टिकोन (The Utilitarian Approach)

(2)     हक्काधिष्ठित दृष्टिकोन (The Rights Approach)

(3) न्यायाधिष्ठित दृष्टिकोन (The Justice Approach)

(4)     सामायिक कल्याणवादी दृष्टिकोन (The Common Good Approach)

(5)     सद्गुणाधिष्ठित दृष्टिकोन (The Virtue Approach)

या आणि पुढील लेखात या पाचही चौकटींचा आढावा आपण घेणार आहोत. त्यानंतरच्या लेखांमधून या प्रत्येक विचारसरणीवर सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. आजच्या लेखामध्ये आपण पहिल्या दोन दृष्टिकोनांचा विचार करणार आहोत. त्याचबरोबर या दोन्ही दृष्टिकोनांना धरून यूपीएससीसाठी कोणत्या विचारवंतांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे, हे देखील पाहणार आहोत.

 

(1) उपयुक्ततावादी दृष्टिकोन ((The Utilitarian Approach))

थोडक्यात सांगायचे झाले तर जास्त लोकांना जास्तीत जास्त आनंद मिळावा असे धोरण असणे म्हणजे उपयुक्ततावादी दृष्टिकोन असणे होय. अशाच कृतींना या विचारांनुसार नतिक मानले जाते. या विचारसरणीनुसार निर्णय घेत असताना अनेक वेगवेगळ्या बाबींमुळे या विचारसरणीचे महत्त्व स्पष्ट होते –

(१) प्रत्येक व्यक्तीला म्हणूनच प्रत्येक मताला समान किंमत असते.

(२) सर्वच जण स्वत:च्या सुखाकरता प्रयत्नशील राहणार व दु:खे टाळण्याचा प्रयत्न करणार हे गृहीत धरलेले असते.

या दृष्टिकोनातून जास्तीत जास्त आनंद किंवा कमीत कमी दु:ख निर्माण करणे असेही याकडे पाहाता येते. मात्र याही दृष्टिकोनामध्ये काही त्रुटी आहेत. सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे ‘आनंद’ यासाठी कोणतीही नतिक मोजपट्टी लावली जात नाही. तसेच अल्पसंख्याकांच्या मताला अजिबात वाव मिळत नाही. उपयुक्ततावादाबद्दलचे सविस्तर काम जेरेमी बेंथम आणि जे. एस. मिल यांनी केले आहे. उपयुक्ततावादाविषयी सविस्तर लेखामध्ये आपण या दोन्ही विचारवंतांच्या मांडणीचा अभ्यास करणार आहोत.

 

(2) हक्काधिष्ठित दृष्टिकोन ((The Rights Approach))

यामधील निर्णय हे अशा प्रकारे घेतले जातात की, व्यक्तीच्या नतिक हक्कांचा आदर केला जावा व त्यांचे पूर्ण संरक्षण केले जावे. या विचारसरणीमध्ये असे मानले जाते की, माणूस उत्क्रांतीच्या शिडीवर पुष्कळच वर पोहोचला आहे व म्हणून त्याला ठरावीक प्रतिष्ठा मिळालेली आहे. हक्काधिष्ठित दृष्टिकोन बाळगत असताना माणसाकडे दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्षमता असतात असे मानले जाते; त्या म्हणजे माणसामध्ये अंगभूत असणाऱ्या  क्षमता आणि माणूस समाजामध्ये कोणत्या प्रकारचे योगदान देऊ शकतो त्यावर आधारित क्षमता. या विचारसरणीनुसार माणसाला मुळातच मौल्यवान समजले जाते. तसे करत असताना त्याच्याकडील क्षमतांवर त्याला मिळणारे हक्क ठरवले जात नाहीत; जसे की, अपंग व्यक्तीला सुदृढ व्यक्तीसारखाच मतदानाचा हक्क असतो. यामध्ये त्या व्यक्तीकडे अंगभूत कोणत्या क्षमता आहेत अथवा ती व्यक्ती समाजामध्ये काय योगदान देऊ शकते याला प्राधान्य दिले जात नाही. ती व्यक्ती केवळ माणूस म्हणून जन्माला आली आहे म्हणून काही ठरावीक हक्क त्या व्यक्तीसाठी मान्य केलेच पाहिजेत, अशी ही विचारसरणी आहे. इतर र्सवच दृष्टिकोनांप्रमाणे याही दृष्टिकोनाला काही मर्यादा आहेत. दोन व्यक्तींचे अथवा समूह गटांचे हक्क जर एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले, तर मोठा पेचप्रसंग उभा राहतो. याचबरोबर सर्व जगात एका वेळेस लागू करता येईल अशी हक्कांची परिपूर्ण यादी अस्तित्वात नाही. तरीदेखील समस्या सोडवण्यासाठी अनेक वेळा या दृष्टिकोनामधून विचार करावा लागतो; जसे की, अन्याय होत असलेल्या व्यक्तीला आपल्या हक्कांची जाणीव नसणे अथवा ती व्यक्ती हक्क प्रस्थापित करण्याकरता शारीरिक अथवा मानसिकदृष्टय़ा दुर्बल असणे. हक्काधिष्ठित निर्णय घेत असताना निर्णय घेणाऱ्याची भूमिका अतिशय कळीची ठरू शकते. हक्क या संकल्पनेला धरून इम्यॅन्युएल कान्ट या जर्मन विचारवंताची मांडणी अभ्यासणे गरजेचे ठरते.

वरील चर्चेतून असे लक्षात येते की, एकाच घटनेकडे किंवा निर्णयाकडे बघण्याचे एकापेक्षा जास्त योग्य दृष्टिकोन असू शकतात. वेगवेगळे दृष्टिकोन, त्यांची समर्थनीयता, त्यांचे फायदे-तोटे, आणि त्यांचा प्रशासकीय निर्णय घेण्यासाठी केला जाऊ शकणारा वापर याचा सविस्तर अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरते.

भारत आणि जग

upsc strategy- polity-Upsc Exam Preparation Akp 94 14

1364   09-Oct-2019, Wed

 भारताचे अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आदी महासत्तांशी असणारे द्विपक्षीय संबंध तसेच लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका, मध्य आशिया, पश्चिम आशिया, आग्नेय आशियायी देशांबरोबरचे संबंध व सार्क, इब्सा (IBSA), ब्रिक्स (BRICS), असियान, युरोपियन युनियन इ. प्रादेशिक गट आणि यूनो, G-20, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना आदी जागतिक गट यांमधील संबंधांचा आढावा घेऊयात.

भारताच्या द्विपक्षीय संबंधांचा विचार करता संबंधित देश, प्रादेशिक व जागतिक गटांचे भारतासाठी महत्त्व, हे देश आर्थिक, लष्करी किंवा अणुशक्तींच्या दृष्टीने सामथ्र्यशाली आहेत का? यातील काही देशांचे स्थान व्यूहात्मकदृष्टय़ा उपयुक्त आहे का? याबरोबर व्यापार, परदेशी गुंतवणूक, ऊर्जा सहकार्य, परदेशस्थ भारतीयांची उपस्थिती व अंतिमत: भारताच्या स्वातंत्र्यापासूनच्या कालखंडांचा विचार करता भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये संबंधित देश, प्रादेशिक व जागतिक गटाचे स्थान, भारताच्या औद्योगिक, संरक्षण आणि विज्ञान क्षेत्रांच्या विकासातील संबंधित देशाचे योगदान, विविध देशांशी भारताने केलेले करार व भूतकाळामध्ये काही देशांबरोबर झालेले संघर्ष व त्यांचा परिणाम आदी बाबी विचारात घ्याव्यात.

भारताच्या इतर देशांशी विशेषत: महासत्तांशी असणाऱ्या संबंधांचे अध्ययन करताना दोन्ही देशांमधील लोकशाही, बहुलवादीसमाज, विकास, दोन्ही देश सामोरे जात असलेल्या समान समस्या अशी एककेंद्रांभिमुखता (Convergence), सीमावाद, संसाधनांचे वाटप, बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार विवाद, पर्यावरणीय वाटाघाटी यांसारखे विवादास्पद (Confrontation) मुद्दे, व दहशतवाद, अमली पदार्थाची तस्करी, प्रदूषण, पर्यावरणीय व जागतिक व्यापार संघटनेतील वाटाघाटींमध्ये समान भूमिका, व्यापाराचा विकास, जागतिक शांतता व स्थर्य आदी सहकार्यात्मक(Co-Operation) क्षेत्रांना ओळखल्यास या घटकाची तयारी पद्धतशीरपणे करता येते.

हा घटक अधिक विस्तृत असल्याने भारताचे अमेरिका, रशिया, असियान (ASEAN) हा प्रादेशिक गट व आफ्रिका, आग्नेय आशिया, पश्चिम आशिया या प्रदेशांशी असणाऱ्या संबंधांचा थोडक्यात आढावा घेऊया. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध जागतिक व्यूहात्मक भागीदारीमध्ये विकसित झालेले आहेत. दोन देशांतील हितसंबंधांमध्ये एक केंद्राभिमुखता (Convergence) वाढत असल्याचे दिसते. शिवाय अमेरिकेच्या पुर्नसतुलन धोरणांमधील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून भारताचे असलेले महत्त्वही अधोरेखित होते.

What introduces friction into the ties between India and the United States is that Washington is still unable to find for India a position in its global strategy, which would satisfy India’s national self esteem and ambitions’. Explain with suitable examples. (2019).

गेली काही दशके भारत व अमेरिका संबंध विकसित होत असताना तसेच आशिया खंडामध्ये चीनला प्रतिसंतुलित करण्यासाठी म्हणून अमेरिका भारतास अधिक सक्षम होण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेताना दिसते. मात्र भारत-अमेरिका संबंधात अलीकडे काही मुद्दय़ांवर तणाव आला आहे. अमेरिकेच्या जागतिक व्यूहात्मक रणनीतीमध्ये भारताला स्थान नाही, असे अमेरिकेच्या काही धोरणांवरून दिसते. भारत व अमेरिकेमध्ये पुढील मुद्दय़ांवरून कटुता दिसते. अ) भारत व इराण यांचे संबंध. ब) भारत-रशिया संरक्षण संबंध. क) एचवनबी व्हिसा इ. बाबींच्या पाश्र्वभूमीवर उत्तर लिहिणे आवश्यक आहे.

भारत – रशिया संबंध भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ आहे. हे संबंध काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झालेले आहेत. भारत आणि रशिया यातील धोरणात्मक भागीदारी ही परंपरेनेच राजकारण, संरक्षण, नागरी अणुऊर्जा, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि अंतरीक्ष विज्ञान या पंचसूत्रीवर आधारित असल्याचे दिसून येते. तसेच यूनोच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व प्राप्त होण्याबाबत रशियाने भारताला पािठबा दिला आहे. असे असले तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने अमेरिका, फ्रान्स आणि इस्त्रायल या देशांबरोबर केलेल्या प्रचंड रकमेच्या संरक्षणविषयक खरेदी करारांबाबत

रशिया नाराज आहे. तसेच भारताचा दीर्घकालीन व निकटचा मित्र असूनही रशियाने पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे विकण्यासंदर्भातील संरक्षण करार केल्याने भारत आणि रशिया यादरम्यानचे संबंध तणावपूर्ण बनण्याची शक्यता आहे.

भारताचे पश्चिम आशियायी देशांशी असणारे संबंध व्यावहारिक (Pragmatic) दिसून येतात. उदा. भारताचे इस्त्राइल व पॅलेस्टाइन व सौदी अरेबिया व इराण यांच्या सोबतचे संबंध व्यावहारिकता दर्शवतात. भारताला ऊर्जेची नितांत आवश्यकता आहे. पश्चिम आशियायी राष्ट्रे मुख्यत: तेल आणि वायूचा पुरवठा करणारी राष्ट्रे असून, ती अर्थव्यवस्थेला साहाय्यभूत ठरू शकतात. भारताने या प्रदेशाशी संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने ‘पश्चिमेकडे पहा’ (Look West Policy) या धोरणाची आखणी केली आहे. मोदी यांनी अलीकडे केलेला संयुक्त अरब अमिराती दौरा  Look West धोरणाचा प्रारंभ मानला जातो.

भारत आणि १० राष्ट्रांचा समावेश असलेल्या आसियान संघटनेबरोबर गेल्या २० वर्षांपासून संवाद आणि शिखर परिषद भागीदारी निर्माण झाल्याचे तर दोन वर्षांपासून धोरणात्मक भागीदारी निर्माण झाल्याचे आढळते.

१२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालेल्या भारत-आसियान शिखर परिषदेमध्ये गेल्या २० वर्षांदरम्यान दोन्ही बाजूंनी आकाराला आलेल्या राजकीय आणि आर्थिक सहकार्याचे दर्शन झाले. भारत-आसियान यादरम्यानच्या सहकार्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो-व्यापार आणि गुंतवणूकविषयक करार, दहशतवाद विरोध, क्षमता उभारणी, सागरी सुरक्षा. भारताच्या लुक वेस्ट धोरणामध्ये अ‍ॅक्ट इस्टवर भर दिल्याने आसियान (ASEAN) राष्ट्रांच्या नेत्यांनी स्वागत केले.

हा घटक चालू घडामोडींवर आधारित आहे. याकरिता पंतप्रधानांचे विदेश दौरे, त्यात झालेले करार, शिखर परिषदा इ. बाबींचा नियमित मागोवा घेणे उचित ठरेल. या घटकाच्या तयारीकरिता परराष्ट्र मंत्रालय आणि IDSA संकेतस्थळ, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वर्ल्ड फोकस नियतकालिक उपयुक्त ठरते.

कार्यकारी आणि कायदे  मंडळ

upsc strategy- polity-Upsc Exam Preparation Akp 94 12

413   05-Oct-2019, Sat

आजच्या लेखात आपण भारतीय शासन आणि राजकारण या विषयातील कार्यकारी मंडळ आणि कायदे मंडळ या घटकावर मागील काही प्रश्नपत्रिकांमध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न पाहू.

Q.1. Instances of Presidents delay in commuting death sentences has come under public debate as denial of justice. Should there be a time limit specified for the president to accept/reject such petitions? Analyse.. (2014)

फाशीची शिक्षा झालेली व्यक्ती, कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे शिक्षा मिळालेला अपराधी, यांना दया, शिक्षा स्थगित करणे, शिक्षेमध्ये सवलत देणे, इ. अधिकार राज्यघटनेमध्ये कलम ७२नुसार राष्ट्रपतींना आहेत. फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या गुन्हेगारांचे दया अर्ज प्रदीर्घ काळ राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित राहिल्याने त्यांची फाशीची शिक्षा रद्द करून ती जन्मठेपेत रूपांतरित करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निर्णय दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांच्या याचिकेवर दिला. न्यायासाठी वेळ किंवा दिरंगाई म्हणजे अन्यायच असा अनुभव पीडित व्यक्तीसाठी ठरत आहे.

या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रपतींसारख्या सर्वोच्च घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांकरिता दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्याकरिता कालावधीची मर्यादा घालणे या पदास शोभणारे नाही. तथापि नसíगक न्यायदानाच्या तत्त्वानुसार आरोपीला न्याय मिळताना पीडित कुटुंब आणि समाज यांनाही न्याय मागण्याचा अधिकार आहे, ही बाबही महत्त्वाची आहे.

2. The size of the cabinet should be as big as governmental work justifies and as big as the Prime Minister can manage as a team. How far the efficacy of a government then is inversly related to the size of the cabinet? Discuss. (2014)

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७४ व ७५मध्ये मंत्रिमंडळ व पंतप्रधान याविषयीची तरतूद केलेली आहे. राज्यघटनेमध्ये मंत्रिमंडळाच्या आकाराबाबत निश्चित तरतूद नव्हती. ९१व्या घटना दुरुस्तीनुसार मंत्र्यांची संख्या संसद सदस्यांच्या १५% पेक्षा जास्त नसावी अशी तरतूद केली आहे. मंत्र्यांची निवड करणे, खातेवाटप करणे, एखाद्या मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याचा राष्ट्रपतींना सल्ला देणे, इ. अधिकार पंतप्रधानांना असतात. पंतप्रधान मंत्रिमंडळाच्या सभा बोलावितात व तिचे अध्यक्षस्थान स्वीकारतात तसेच मंत्री परिषदेच्या निर्णयांची माहिती राष्ट्रपतींना देतात. या पाश्र्वभूमीवर प्रश्नामध्ये मंत्रिमंडळाच्या आकारामध्ये संतुलन असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच मंत्रिमंडळाचा आकार व शासनाची परिणामकारकता यामध्ये व्यस्त प्रमाण असते, या वस्तुस्थितीची समीक्षा करणे यामध्ये अपेक्षित आहे. सदर प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये बाजू मांडणारे मुद्दे लिहिणे आवश्यक आहे. शासनाची धोरणनिर्मिती व त्यांची अंमलबजावणी या पाश्र्वभूमीवर मंत्रिमंडळाचा आकार व शासनाची परिणामकारकता यांचा ऊहापोह करावा. या प्रश्नाला सद्य:स्थितीमध्ये प्रचलित पक्षीय आघाडय़ांचे राजकारण, खातेवाटपातील तिढा, इ.ची पाश्र्वभूमी आहे.

Q. 3. Indvidual parliamentarians role as the national law maker is on a define, which in turn has adversly impacted the quality of debates and their outcome. Discuss. (2019).

२०१३च्या मुख्य परीक्षेमध्ये पक्षांतरबंदी कायद्याच्या पाश्र्वभूमीवर अशाच प्रकारचा प्रश्न विचारला गेला होता. संसदेमध्ये कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेकरिता आवश्यक ते कायदे निर्माण करणे, त्यात बदल करणे, रद्द करणे किंवा त्या अनुषंगाने चर्चा करणे ही भूमिका आमदार, खासदार निभावतात.

संसदीय लोकशाहीमध्ये चर्चा, वादविवाद याद्वारे खासदार निर्णयप्रक्रियेत सहभाग घेतात. कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता संसदीय चर्चा, प्रश्नोत्तरे महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. सद्य:स्थितीमध्ये खासदारांच्या संसदेतील एकूण कार्यामध्ये पतोन्मुखता दिसून येते. यामध्ये पक्षादेश किंवा पक्षांतरबंदी कायद्याच्या माध्यमातून होणारी गळचेपी, महत्त्वपूर्ण चर्चाना बाजूला सारून सवंगतेकडे असणारा कल, विरोधी पक्षांकडून सरकारला अडचणीत आणण्याकरिता निर्माण केले जाणारे अडथळे, संसदेच्या सत्रांची आकसत चाललेली संख्या, लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या पदाचे राजकीयकरण या बाबींचा समावेश होतो. त्याचबरोबर लोकसभेतील प्रश्न विचारण्याची सध्याची पद्धत ही अनेकार्थाने सदोष व अपुरी आहे. या व्यवस्थेमध्ये खासदारांवर प्रश्न विचारण्यासाठी अनेक बंधने आहेत, ते मंत्र्यांना जबाबदार ठरवू शकत नाहीत, इ. बाबींची चर्चा उत्तरामध्ये करणे आवश्यक आहे.

4. Indian constitution has provisions for holding joint sessions of the two house of parliament. Enumerate the occassions. When it cannot with reasons thereof ( (2017)

उत्तरामध्ये प्रारंभी संसदेच्या संयुक्त बठकीमध्ये अशी तरतूद आहे. यानंतर संयुक्त बठक ज्या वेळी घेतली जाते. त्या प्रसंगाविषयी लिहावे. (अ) सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिले अधिवेशन, (ब) प्रत्येक वर्षीच्या पहिल्या संसदीय अधिवेशनाच्या प्रारंभी, (क) दोन्ही सभागृहांमध्ये एखाद्या विधेयकाबाबत मतभेद निर्माण झाल्यास. राष्ट्रपती संयुक्त बठक बोलावतात व लोकसभेत सभापती तिचे अध्यक्षस्थान भूषवितात. धनविधेयक व घटना दुरुस्ती विधेयकाबाबत मतभेद झाल्यास संयुक्त बठक बोलाविण्याची तरतूद नाही. घटना दुरुस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहांनी स्वतंत्रपणे मंजूर करणे आवश्यक असते. धनविधेयक मूळ स्वरूपात पारित करते किंवा नकार देते आणि १४ दिवस कोणतीही कारवाई न करता प्रलंबित ठेवू शकते व काही दुरुस्त्या सुचवू शकते, मात्र १४ दिवसांच्या कालावधीनंतर राज्यसभेच्या आक्षेपांची दखल न घेता धनविधेयक मंजूर झाल्याचे गृहीत धरले जाते. परिणामी धनविधेयक मंजूर करताना मतभेद उद्भवल्यास संयुक्त बठकीची तरतूद नाही.

Q.5. Why do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work? Discuss, in this context the role of the Estimate Committee. (2018)

संसद सार्वजनिक हिताकरिता कायदे करण्याचे, कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य करत असते. संसदेची ही काय्रे सुलभ व जलदपणे होण्यासाठी संसदीय समित्या कार्यरत आहेत. उत्तरामध्ये समित्यांची आवश्यकता नमूद करावी व अंदाज समितीच्या भूमिकेविषयी चर्चा करावी.  या समितीमध्ये लोकसभेतील

३० सदस्यांचा समावेश असतो. राज्यसभेला यामध्ये प्रतिनिधित्व नाही. ही समिती वार्षकि अंदाजपत्रकाची तपासणी करते, प्रशासकीय कार्यक्षमतेसाठी व काटकसरीसाठी पर्यायी धोरणे सुचविणे, इ. काय्रे पार पाडते.


Top

Whoops, looks like something went wrong.