World Bank approves 40 million US dollars for UP tourism project

  1. उत्तर प्रदेशातील भारतीय राज्यातील पर्यटनासाठी 40 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचे कर्ज मंजुरीसाठी जागतिक बँकेच्या कार्यकारी नियामक मंडळाने बुधवारी मंजूर केले.
  2. इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अॅण्ड डेव्हलपमेंट (आयबीआरडी) कर्ज मंजूर केले ज्यात 5 वर्षांचा ग्रेस पिरीयड असेल आणि कालावधी 1 9 वर्षे असेल.
  3. उत्तरप्रदेश प्रो-गरीब पर्यटन विकास प्रकल्प राज्य सरकारची पुनर्रचना पर्यटन पर्यवेक्षकास समर्थन देईल ज्यायोगे राज्य मालमत्ता संपत्तीत संपूर्णपणे सर्वसमावेशक आणि टिकाऊ पद्धतीने उपयुक्त ठरेल.
  4. उदाहरणार्थ रिक्षा चालक, स्थानिक कारागीर आणि स्थानिक उद्योजक आणि गरीब उद्योजकांना थेट लाभ रस्त्यावर विक्रेते
  5. या प्रकल्पामुळे पर्यटकांचे मूल्य शृंखलेशी त्यांचे संबंध वाढवणे शक्य होणार आहे, तर चांगल्या अवसंरचना व सेवांच्या मदतीने राज्यातील काही गरीब नागरिकांसाठी राहण्याची स्थिती सुधारेल.
  6. "2016 मध्ये, 211 दशलक्ष घरगुती आणि 60 दशलक्षांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय अभ्यागतांकडे आकर्षित झाले असले तरी उत्तर प्रदेश तिसऱ्या क्रमांकाचा गरीब राज्य आहे.
  7. ज्यामध्ये 37.7 टक्के गरीब दारिद्र्य आहे," असे जागतिक बँकेने स्पष्ट केले आहे की या प्रकल्पामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल.
  8. भारताच्या वाढत्या मध्यमवर्गामुळे चालणा-या पर्यटनसंधीचा कालावधी वाढला आहे.
  9. उत्तरप्रदेशने आपल्या समृद्ध ऐतिहासिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक संसाधनांमध्ये पर्यटनाच्या संभाव्य सुविधा घेतल्या नसल्या तरी पर्यटनस्थळाचा आर्थिक लाभ स्थानिक समुदायांसाठी असमान आहे, असे जुनैद म्हणाले.
  10. भारतातील जागतिक बँकेचे संचालक अहमद जुनैद पुढे म्हणाले की पर्यटन प्रकल्प सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध स्थानिक समाजातील लोकांना त्यांचे ज्ञान, परंपरा व वारसा एकत्रित करण्यास मदत करेल.
  11. हा प्रकल्प आग्रा आणि ब्रज प्रदेशावर लक्ष केंद्रित करेल, जे भारत आणि उत्तरप्रदेशातील दोन मुख्य पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्रांपैकी असून त्यापैकी काही राज्य म्हणजे सर्वोच्च दारिद्र्यरेषा आहे.
  12. गंतव्य-स्तरीय दृष्टिकोन सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रकल्प आग्रा , लीव्हरेज आणि प्रायव्हेट सेक्टरसह भागीदार, तसेच शहरातील काम करणार्या अन्य महत्त्वाच्या एजन्सीसारख्या जागतिक स्मारक निधीसाठी पर्यटन विकास योजनेची तयारी करणार आहे.
  13. कृष्णा पौराणिक आणि त्याच्या लोकप्रिय परिक्रमा (तीर्थक्षेत्र) मार्गांशी संबंध जोडल्याने ब्रज प्रदेश दरवर्षी लक्षावधी यात्रेकरूंकडे आकर्षित करतो.
  14. या परिसरातील काही मालमत्तेचे पुनरुज्जीवन करून या प्रकल्पाचा पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे.
  15. त्यापैकी बहुतांश स्थानिक समुदायांच्या जीवनशैलीशी निगडीत आहे आणि या प्रदेशाच्या जिवंत वारसाला वाचवण्यावर भर देण्यात आला आहे.


Proposal of CAG on the subject of the process of preparation of budget

  1. नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General -CAG) या भारत सरकारच्या सर्वोच्च निरीक्षकाने राजतंत्राच्या असमरूप योजनांमध्ये खर्च होणार्‍या प्रचंड आणि अनियंत्रित निधीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे आणि अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेच्या अभिमुखतेसंदर्भात गरजेवर भर दिला आहे.
  2. 2016-17 या सालासाठी CAG ने केलेल्या वित्तीय तपासणीत असे आढळून आले की, भारत सरकारच्या निर्भया, मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय वित्त व चलन, राष्ट्रीय मदत रक्कम आणि प्रथम मंत्र्यांच्या घोषणा अश्या अनेक योजनांमध्ये प्रचंड प्रमाणात पैश्यांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

महत्त्वपूर्ण बाबी:-

  1. 2016-17 सालात मदत/पैश्याच्या 12 भागांमध्ये विविध हितचिंतक/विभागांकडून केला गेलेला 1,90,270 कोटी रूपयांचा अनावश्यक खर्च दिसून आला आहे, जो पैश्यासंदर्भात कायद्यात प्राधिकृत केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.
  2. 2,28,640 कोटी रुपये इतक्या प्रचंड रकमेचा निधी मदतीच्या असमरूप भागामध्ये दिसून आला आहे.
  3. निर्भया योजनेसाठी तरतूद केलेल्या 286,27 कोटी रुपयांपैकी, महिला व पौगंडावस्थेतील मुलींच्या सुधारणेच्या दिशेने हितचिंतकाकडून झालेला खर्च फक्त 41,09 रुपये इतका आहे.
  4. 2016-17 या वर्षात विधीमंडळाच्या अधिकृततेशिवाय प्रत्यक्ष करांच्या महत्त्वाच्या समितीद्वारे 2,598 कोटी रुपयांच्या देयकांवरील व्याजावर खर्च केला गेला.
  5. व्याजापोटी झालेला 58,537 कोटी रुपयांचा संपूर्ण खर्च सार्वजनिक नोंदणी समितीच्या सल्ल्याला न जुमानता आवश्यक पैश्याच्या माध्यमातून विधीमंडळाचे समर्थन प्राप्त न करता गेल्या नऊ वर्षांत केला गेला.
  6. चुकीच्या वर्गीकरणामुळे परिणामस्वरूप महसुली खर्चात 2,229.40 कोटी रुपयांची तूट तर महसुली खर्चात 752.18 कोटी रुपयांची वाढ झालेली आहे.

 

तुम्हाला माहित आहे का ?

भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG):-

  1. भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 148-151 अन्वये स्थापन केलेले एक प्राधिकार आहे.
  2. जो शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य मिळणारी विभागे व प्राधिकरण यांच्या समावेशासह भारत सरकार आणि राज्य शासन यांच्या सर्व जमा व खर्चाचे लेखापरिक्षण करतो.
  3. याशिवाय, CAG सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे बाह्य लेखापरिक्षक आहेत आणि सरकारी कंपन्यांचे पूरक लेखापरीक्षण करतात.
  4. भारतीय शासन पदावलीमध्ये CAG 9 व्या स्थानी आहे आणि त्यांचा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशा समान दर्जा प्राप्त आहे.
  5. पंतप्रधानांच्या शिफारशीनंतर CAG ची नेमणूक भारतीय राष्ट्रपतींकडून केली जाते.
  6. राजीव मेहरिशी हे भारताचे वर्तमान CAG आहेत आणि ते भारताचे 13 वे CAG आहेत.


Capacity Building Scheme (SCBTS) approved by the Cabinet in Textile Industry

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक विषयक मंत्रिमंडळाच्या समितीने संघटित क्षेत्रात सूत कातणे आणि विणकाम वगळता वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या संपूर्ण मूल्य श्रृंखलेला समाविष्ट करत एका नव्या कौशल्य विकास योजनेला मंजूरी दिली आहे.
  2. ही योजना म्हणजे ‘वस्त्रोद्योग क्षेत्रात क्षमता बांधणीसाठी योजना (SCBTS)’.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रात क्षमता बांधणीसाठी योजना (SCBTS)

  1. योजनेचे उद्दिष्ट –
    1. संघटित वस्त्रोद्योग क्षेत्र आणि त्यासोबत जुडलेल्या क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्माण करण्यासंबंधी उद्योगानच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहित करण्यासाठीच्या मागणीवर आधारित, रोजगारभिमुख कौशल्य कार्यक्रम, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या संबंधित संघटनांच्या माध्यमातून कौशल्य विकास आणि कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देणे.
    2. तसेच देशभरातली प्रत्येक वर्गाला उपजीविकेचे साधन प्रदान करणे.
  2. SCBTS योजना 1300 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक-खर्चासह वर्ष 2017-18 पासून ते वर्ष 2019-20 पर्यंतच्या कालावधीसाठी असणार आहे.  
  3. या योजनेत कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाच्या सामान्य मानदंडाच्या आधारावर राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता कार्यचौकटीच्या (NSQF) अनुरूप प्रशिक्षण अभ्यासक्रम असतील.
  4. मनुष्यबळाच्या देशांतर्गत गरजांना पूर्ण करण्यासाठी वस्त्रोद्योग/प्रकल्पाद्वारा, वस्त्रोद्योग/प्रकल्पांसोबत रोजगार करारांतर्गत प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थेद्वारा आणि वस्त्रोद्योग/प्रकल्पांसोबत रोजगार करारांसंदर्भात वस्त्रोद्योग मंत्रालय/राज्य शासनाच्या संस्थांद्वारा कौशल्य कार्यक्रमांची अंमलबाजवणी केली जाईल.
  5. ही योजना देशभरात समाजाच्या सर्व वर्गांच्या लाभासाठी लागू केले जाणार, ज्यामध्ये ग्रामीण, दुर्गम क्षेत्र, नक्षलग्रस्त क्षेत्र, ईशान्य आणि जम्मू-काश्मीर यांचा समावेश आहे.
  6. योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांग, अल्पसंख्यांक आणि अन्य वंचित वर्गांना प्राधान्य दिले जाणार.
  7. 12 व्या योजनेदरम्यान वस्त्रोद्योग मंत्रालयाद्वारा चालविल्या जाणार्‍या कौशल्य विकासाच्या तत्कालीन योजनेंतर्गत 10 लाखहून अधिक लोकांना प्रशिक्षित केले गेले आहे, त्यामध्ये 70% हून अधिक महिला होत्या.
  8. या योजनेंतर्गत परिधान उद्योग एक प्रमुख क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये जवळपास 70% महिलांना रोजगार मिळतो. त्या दृष्टीकोनाने ही योजना यामध्ये सामील केली गेली आहे.


Coal India cleared the path of 'Shakti' scheme

  1. कोल इंडिया लिमिटेडच्या संचालक मंडळाने 'स्कीम फॉर हार्नेसिंग अँड अलॉकेटींग कोयला ट्रान्सपेरंटली इन इंडिया (SHAKTI/शक्ती)’ अंतर्गत इंधन पुरवठा करारांवर स्वाक्षरी करण्याकरिता मंजूरी दिली आहे.
  2. ‘शक्ती’ अंतर्गत सुमारे 27.18 दशलक्ष टनची वार्षिक कोळसा शृंखला 10 यशस्वी बोलीदारांकडून आरक्षित केली गेली आहे.
  3. या करारांमुळे 47 अब्ज युनिटपेक्षा अधिक वार्षिक वीज निर्मिती होण्याचे अपेक्षित आहे.
  4. ‘शक्ती’ या नवीन धोरणांतर्गत कोळसा मंत्रालय, कोल इंडिया किंवा सिंगरेनी कोलियरिएस कंपनी लिमिटेड यांच्याकडून प्रस्तुत केलेल्या ऊर्जा क्षेत्रातील विविध विभागांसाठी कोळसा शृंखलेच्या वाटपासाठी दिशादर्शके तयार करण्यात आली आहेत.
  5. जेणेकरून स्थानिक कोळसा आधारावर आधीच निश्चित करण्यात आलेल्या ऊर्जा खरेदी करारांसह वीज उत्पादकांसाठी लिलावाच्या आधारावर अधिसूचित किंमतीवर कोळश्याची शृंखला मंजूर करता येईल.
  6. कोळसा मंत्रालय- कॅबिनेट मंत्री  पियुष गोयल 
  7. कोळसा मंत्रालय- राज्य  मंत्री  हरीभाई चौधरी  


अमेरिकेची मान्यता म्हणून जेरूसलेमला इस्राईलची राजधानी

  1. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वादग्रस्त शहर असलेल्या जेरूसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देत असल्याचे जाहीर केले आहे.
  2. तेल अवीव येथील अमेरिकी दूतावास जेरूसलेमला स्थलांतरित करण्याची प्रक्रियादेखील सुरू करण्याचे आदेश ट्रम्प यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
  3. ट्रम्प यांचा हा निर्णय अमेरिकेच्या दीर्घकालीन भूमिकेला छेद देणारा आहे.
  4.  यामुळे आधीच स्फोटक असलेल्या मध्य-पूर्व क्षेत्रातील हिंसाचारात वाढ होईल, असा इशारा अनेक अरबी नेत्यांनी दिला आहे.
  5. इस्रायलने सन १९८०मध्ये जेरूसलेमला आपली राजधानी जाहीर केल्यापासून अरब राष्ट्रांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
  6. आता अमेरिकने जेरूसलेमला इस्रायलची राजधानी जाहीर केल्यानंतर ही नाराजी अधिकच तीव्र होण्याची दाट शक्यता आहे.
  7. इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यातील विवादाचे केंद्र असलेल्या जेरूसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता न देण्याचा सल्ला पश्चिम आशियासह जगभरातील अनेक नेत्यांनी अमेरिकेला दिला होता.
  8. असे झाल्यास या क्षेत्रातील शांतता प्रक्रिया संपुष्टात येईल व नवा संघर्ष उफाळून अशांतता पसरेल, असे मत या नेत्यांनी व्यक्त केले होते.
  9. मात्र, तो विरोध झुगारत अमेरिकेने ही मान्यता दिली आहे.
  10. या संदर्भात संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेने आपत्कालीन सत्र बोलवले आहे.
  11. जगातील शांततेला धोका निर्माण होईल असे संयुक्त राष्ट्रास वाटते.


National Mathematical Day - 22nd December

  1. भारतात गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन यांच्या स्मृतीत दरवर्षी 22 डिसेंबरला ‘राष्ट्रीय गणित दिवस’ साजरा करतात.

पार्श्वभूमी:-

  1. भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमात श्रीनिवास रामानुजम यांना श्रद्धांजली देत वर्ष 2012 ला ‘राष्ट्रीय गणित वर्ष’ म्हणून घोषित केले होते.
  2. सोबतच गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन यांची जन्मतारीख 22 डिसेंबरला ‘राष्ट्रीय गणित दिवस’ देखील घोषित केले गेले.
श्रीनिवास रामानुजन
  1. श्रीनिवास रामानुजन यांचा जन्म 22 डिसेंबर 1887 रोजी मद्रासपासून 400 किलोमीटर दूर इरोड गावात झाला होता. त्यांचे प्रारंभीक शिक्षण कुम्भकोणमला झाले.
  2. त्यानंतर उच्च माध्यमिक शिक्षणादरम्यान त्यांच्या जी. एस. कार यांचे गणित विषयावरील पुस्तक वाचण्यात आले आणि तेव्हापासून गणित विषयात त्यांची आवड निर्माण झाली.
  3. ब्रिटनचे प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉ. हार्डी यांनी रामानुजन यांची प्रतिभा ओळखून त्यांना केंब्रिज विद्यापीठाच्या ट्रिनिटी महाविद्यालयात प्रवेश करवून दिला आणि तेथे त्या दोघांनी गणिताला नवे आयाम दिले. त्यांचे 6 एप्रिल 1920 रोजी वयाच्या 32 व्या वर्षी निधन झाले.
  4. श्रीनिवास रामानुजन यांनी 5000 हून अधिक प्रमेयांची (थ्योरम) निर्मिती केली होती, ज्यांना अनेक दशकानंतरही सोडवले गेले नाही. गणितातील विश्लेषण, संख्या सिद्धांत, इंफिनाइट सिरिज आणि सतत अपूर्णांक यांमध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.
  5. रामानुजन रॉयल सोसायटीचे सर्वांत तरुण फेलो होते आणि भारतातील फक्त दुसरे सदस्य होते आणि ट्रिनिटी कॉलेज, केंब्रिजचे फेलो म्हणून ते पहिले भारतीय सदस्य होते.


Top