sco peace mission 2018 army excercise

  1. रशियात ‘SCO शांती मोहीम 2018’ या लष्करी सरावाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
  2. 22 ऑगस्ट ते 29 ऑगस्ट 2018 या कालावधीत चालणारा हा कार्यक्रम चेबर्कूल (चेल्याबिंस्क, रशिया) येथे रशियाच्या सेंट्रल मिलिटरी कमिशनकडून आयोजित केला जाणार आहे.
  3. शांघाय सहकार संघटनेच्या (SCO) पुढाकाराचा एक भाग म्हणून, SCOच्या सदस्यांसाठी द्विवार्षिक ‘SCO शांती मोहीम’ हा लष्करी सराव आयोजित केला जातो.
  4. शांघाय सहकार संघटना (Shanghai Cooperation Organisation -SCO) याची स्थापना 2001 साली करण्यात आली. याचे मुख्यालय बीजिंग, चीनमध्ये आहे.
  5. SCO मध्ये चीन, रशिया, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत आणि पाकिस्तान या देशांचा समावेश आहे. 
  6. चीन हा SCO चा संस्थापक आहे.
  7. भारत 2017 साली SCO चा पूर्ण सदस्य बनला.


13 August -World Organ Donation Day 2018

  1. 13 August -World Organ Donation Day 2018
  2. दान करणं हे सर्वात मोठं काम असतं असं आपण नेहमी ऐकतो. आपल्या धार्मिक ग्रंथांमधूनही आपल्याला दानशूरपणाची अनेक उदाहरणं पाहायला मिळतात. त्यातील एक उदाहरण म्हणजे कर्ण.कर्णाला सर्वश्रेष्ट दाता असं म्हटलं जातं. असचं एक दान म्हणजे अवयव दान. 
  3. 13 ऑगस्ट हा दिवस जगभरामध्ये जागतिक अवयवदान दिवस (World Organ Donation Day) म्हणून ओळखला जातो.
  4. अवयवदान हे सर्वश्रेष्ठ दान समजलं जातं. त्यामुळे एखाद्या माणसाला जीवनदान मिळतं. पण या दानाबाबत समाजात अनेक समज आणि गैरसमज  पसरलेले आहेत. आज अवयव दिनाच्यानिमित्ताने जाणून घेऊयात या गैरसमजांमागील मागील सत्य काय आहे ते...
  5. बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की, ते अवयव दान करणार आहेत असं हॉस्पिटलमधील डॉक्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांना समजलं तर ते त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्नच करणार नाहीत. पण हा समज अत्यंत चुकीचा आहे. कारण प्रत्येक डॉक्टर रूग्णांचा जीव वाचवण्यासाठी नेहमी प्रयत्नशील असतात. ते उगाच कोणालाही मरणाच्या दारी पाठवत नाहीत. 
  6. आपल्या शरीराला अनेक व्याधी असतात. असे असताना अवयवदान करू शकत नाही असा प्रत्येकाचा समज असतो. पण हा समज अत्यंत चुकीचा असून प्रत्येकजण अवयदान करू शकतात. 
  7. वृद्ध माणसांना अवयव दान करता येत नाही असं अनेक जणांना वाटतं पण हा समज अत्यंत चुकीचा आहे.
  8.  अवयव दान करण्यासाठी वयाची कोणतीही अट नाही. फक्त अवयवांचं सुदृढ असणं गरजेचं असतं. 
  9. अवयव दान करण्यासाठी कोणताही खर्च येत नाही. अनेक जणांचा असा समज आहे की, अवयव दान करणासाठी फार मोठा खर्च करावा लागतो. 
  10. अवयवदान केल्यानंतर कोणीही तुमचा कोणताही अवयव विकू शकत नाही. असे कोणी करत असेल तर कायद्याने त्यांना कडक शिक्षा होऊ शकते.
  11. जर एखादी व्यक्ती कोमामध्ये असेल तर ती व्यक्ती अवयवदान करू शकत नाही असा अनेक जणांचा समज असतो. एका संशोधनातून असं सिद्ध झालं आहे की, अवयवदान करणाऱ्या लोकांमध्ये सर्वात जास्त संख्या ब्रेन डेड असणाऱ्या लोकांची आहे. त्यामुळे जर ब्रेन डेड झालेली लोकं अवयव दान करू शकतात तर कोमात गेलेली लोकंही नक्कीच अवयव दान करू शकतात. 
  12. अवयवदान करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीचं सेक्शुअल ओरिंअंट नाही तर त्या व्यक्तिच्या शरीराचं सुदृढ असणं गरजेचं असतं. त्यामुळे एलजीबीटी कम्युनिटी असणारी लोकंही अवयव दान करू शकतात.


loksabha former speaker somanath chatterjee passed away

 

  1. ते ८९ वर्षांचे होते. चॅटर्जी हे गेल्या काही दिवसांपासून मूत्रपिंडाच्या विकारानं त्रस्त होते.
  2.  जन्म - आसाममधील तेजपूरमध्ये १९२९ मध्ये झाला होता.
  3. १० वेळा खासदार होते.
  4.   राजकीय जीवनाची सुरुवात त्यांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातून १९६८ साली केली. त्यानंतर २००८ पर्यंत ते पक्षासोबत होते. 
  5.  १९७१ साली पहिल्यांदा खासदार झालेल्या चॅटर्जी यांनी नंतर मागे वळून पाहिलंच नाही. तब्बल दहा वेळा ते देशाच्या लोकसभेत निवडून गेले.
  6.   संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीत चॅटर्जी यांना एकच पराभव पत्करावा लागला होता. १९८४ मध्ये जादवपूर मतदारसंघातून त्यांना ममता बॅनर्जी यांनी मात दिली होती.  
  7. भारत-अमेरिका अणुकराराच्या मुद्द्यावर २००८ साली माकपने केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. चॅटर्जी त्यावेळी लोकसभेचे अध्यक्ष होते. पक्षानं त्यांना पद सोडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यांनी तो आदेश धुडकावून लावला. त्यामुळं त्यांना पक्षातून काढण्यात आलं.
  8. ★ लोकसभेचे अध्यक्ष (बिनविरोध) - 4 जून 2004 ते 31 मे 2009 ( 4 वर्षे व 361 दिवस सर्वाधिक काळ नं. 2 :; नं. 1 मिरा कुमार - 5 वर्षे )


vijaya kapse appointed as madceras chief justice

 

  1. नळगीर ता. उदगीर येथील न्या. विजया कापसे ताहिलरामानी यांची राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नेमणूक केली आहे.
  2. त्यांनी 12 ऑगस्ट रोजी तमिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्याकडून पदाची शपथ घेतली. 
  3. तर मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून न्या. नरेश हरिश्चंद्र पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली.
  4. लातूरचे दोघे एकाचवेळी दोन वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी विराजमान होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. 
  5. गेल्या वर्षी डिंसेबर महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लुर सेवानिवृत्त झाल्यानंतर न्या. विजया कापसे ताहिलरमानी यांना प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तीपदी बढती मिळाली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्या. विजया ताहिलरमानी यांची शिफारस मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदासाठी केली होती.
  6. तर मूळचे मुशिराबाद (ता. लातूर) येथील न्या. नरेश पाटील हे ऑक्टोबर 2001 पासून मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी कार्यरत आहेत. 
  7. न्या. विजया ताहिलरमानी यांच्या बढतीनंतर राष्ट्रपतींनी वरिष्ठ न्यायमूर्ती पाटील यांची मुंबई उच्च न्यायालायाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती केली आहे.


national biofuel mission 2018

  1. भारतात जैवइंधनाला प्रोत्साहन देऊन पर्यावरणाचे आरोग्य राखण्यासाठी भारत सरकार सतत प्रयत्नशील आहे. याच प्रयत्नात भारतात जैवइंधनाच्या वाढीव उत्पादनासाठी राष्ट्रीय धोरण आखणे आवश्यक आहे.
  2. भारताच्या इंधन तसेच ऊर्जा गरजा भागविण्यासाठी आणि शाश्वत वाढीव विकासास प्रोत्साहन देण्यासाठी जैवइंधन महत्त्वाची भूमिका निभावू शकते. त्यामुळे भारत सरकारने ‘राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण 2018’ आखले आहे. हे धोरण 2030 सालापर्यंत 20% इथेनॉल-ब्लेंडिंग आणि 5% बायोडीझेल-ब्लेंडिंग करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. जैवइथेनॉलची ब्लेंडिंग पातळी ही आधीपासून ऑक्टोबर 2008 पासून अनिवार्य करण्यात आली आहे.
  3. ठळक वैशिष्ट्ये- जैवइंधनाचे त्याच्या प्रकारानुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यात पहिल्या पिढीचे जैवइंधन म्हणजे बायोइथेनॉल आणि अत्याधुनिक जैवइंधन; द्वितीय पिढीचे इथेनॉल, महापालिकेचा घनकचरा; तसेच तृतीय पिढीचे जैवइंधन म्हणजे, बायो-CNG इत्यादी. या वर्गीकरणामुळे प्रत्येक प्रकारातील इंधनाला योग्य आर्थिक मदत किंवा सवलत देणे शक्य होईल.
  4. कृषी उत्पादने जसे की, ऊसाची मळी, शुगर बीट, स्वीट सोरघमसारख्या कंदमुळातील साखर, बटाटे व मका यातील स्टार्च, यासह खराब धनधान्ये, सडका बटाटा अश्या खाण्यायोग्य नसलेल्या कृषी उत्पादनांचा उपयोग इथेनॉल निर्मितीसाठी करता येईल. 
  5. शेतकऱ्याकडे असलेल्या अतिरिक्त धान्यसाठ्याचा उपयोग इथेनॉल निर्मितीसाठी करता येईल. मात्र, त्यासाठी राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वय समितीची मान्यता लागणार.
  6. अत्याधुनिक आणि सुधारित जैवइंधन निर्मिती या दृष्टीने द्वितीय पिढीचे इथेनॉल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी केंद्र शासन येत्या सहा वर्षात 5000 कोटी रुपये निधी खर्च करु शकणार.
  7. जैवइंधन निर्मितीपासून ते पुरवठ्यापर्यंतची एक साखळीच तयार केली जाऊ शकणार.
  8. जैवइंधन निर्मितीसाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याच्या हेतूने त्याच्याशी संबंधित मंत्रालये आणि विभागांच्या भूमिकाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
  9. जैवइंधन नवीकरणीय जैव-पदार्थ स्त्रोतांमधून बनविले जाते. अखाद्य तेलबियांच्या झाडांच्या रोपण करण्यासाठी वसाहतीतली रिकामी जागा, निकृष्ट आणि उपयोगात नसलेली वन्यभूमी आणि इतर भूमी वापरली जाणार आहे. देशात अखाद्य तेलबियांच्या 400 पेक्षा जास्त जाती आहेत.
  10. नियमांची अंमलबजावणी करण्यास आणि व्यवसायांमध्ये समन्वय साधण्यास नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जबाबदार असेल.
  11. जैवइंधनाच्या बाबतीत संशोधन व विकासास प्रोत्साहन देण्याची जबाबदारी मंत्रालयाला देण्यात आली आहे
  12. तसेच विभाग आणि जिल्हा पातळीवर उच्चस्तरीय समन्वय साधण्यासाठी आणि धोरणाविषयी मार्गदर्शन देण्याकरिता आणि विविध पैलूंचा आढावा घेण्याकरिता पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वय समिती (NBCC)’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
  13. शिवाय नियमित आणि निरंतर आधारावर धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी मार्गदर्शन पुरविण्यासाठी आणि पर्यवेक्षण करण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक ‘जैवइंधन सुकाणू समिती’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
  14. या धोरणामुळे देशाचे पेट्रोल-डीझेल सारख्या इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि इंधनाची बचत होईल.
  15. पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही तसेच सेवनातून मानवी आरोग्यासही जैवइंधन फायद्याचे आहे. ह्या इंधनाची निर्मिती ग्रामीण भागात होणार असल्याने ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मिती होईल. तसेच घनकचरा व्यवस्थापनामुळे कचऱ्याचा प्रश्नही सुटण्यास मदत होईल.


Top