
1629 05-Apr-2019, Fri
- भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने भारत सरकारशी सल्लामसलत करून 2019 -20 (एप्रिल 2019 ते सप्टेंबर 2019) च्या पहिल्या सहामाहीत 75000 कोटी रुपयांपर्यंत वेज़ एंड मीन्स एडवांस (WMA) ची मर्यादा निश्चित केली आहे.
- WMA डब्लूएमए:-
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया राज्य सरकारांना शासकीय बँका म्हणून अस्थायी कर्जाची सुविधा देते.
- ही तात्पुरती कर्ज सुविधा म्हणजे वेज़ एंड मीन्स अग्रिम (WMA) म्हटले जाते.
- केंद्र सरकारच्या WMA योजनेची सुरूवात 1 एप्रिल 1 997 रोजी केंद्र सरकारच्या तूटांसाठी तात्पुरत्या ट्रेझरी बिलांच्या चार दशक जुन्या व्यवस्थेस समाप्त केल्यानंतर झाली.
- WMA योजना सरकारच्या पावती आणि देयकामध्ये तात्पुरती विसंगती दूर करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली होती.
- RBI कडून तात्काळ रोख आवश्यक असल्यास ही सुविधा सरकारकडून मिळू शकेल.
- 90 दिवसांनंतर WMA रद्द होईल. WMA साठी व्याज दर सध्या रेपो दराने आकारला जातो. WMA ची मर्यादा परस्पर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि भारत सरकारद्वारे ठरविली जाते.