President's signature on 'Poxo' Correction act

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिलेल्या पॉक्सो कायद्यातील दुरूस्ती वटहुकूमास राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजूरी दिली आहे.
  2. सुधारित अध्यादेशानुसार १२ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच १६ वर्षांखालील बलात्कार प्रकरणात आरोपींना कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
  3. कठुआ, उन्नाव आणि सुरत बलात्कार घटनानंतर बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणात कठोर शिक्षेची मागणी जोर धरू लागली होती.
  4. शनिवारी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पॉक्सो कायद्यातील सुधारणांना मंजूरी देण्यात आली.
नव्या कायद्यातील तरतूदी
  1. १६ वर्षाखालील मुलीवरील बलात्कार प्रकरणी १० वर्षाची शिक्षा वाढवून २० वर्षापर्यंत करण्यात आली आहे. शिवाय उर्वरित जन्मठेप.
  2. १२ वर्षाखालील मुलीवरील बलात्कार प्रकरणी जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा.
  3. १२ वर्षाखालील मुलींवरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणी जन्मठेप किंवा फाशी शिक्षा
  4. बलात्कार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी कालमर्यादेचे बंधन घालण्यात आले आहे. प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी दोन आठवड्याच्या आत होणे बंधनकारक आहे.
  5. आता देशातील बलात्काराचा कुठलाही खटला २ आठवड्यात पूर्ण करणे बंधनकारक
  6. बलात्कारासंदर्भात आरोप असल्यास प्रकरण निकाली काढण्यासाठी ६ महिन्याचा कालावधी
  7. १६ वर्षाखालील मुलीवरील बलात्कार, सामूहिक बलात्कार प्रकरणी आरोपीला जामीन नाही
  8. १६ वर्षाखालील मुलींवरील बलात्कार प्रकरणी जामीन अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारी वकील आणि पीडितेच्या प्रतिनिधींना न्यायालय पाठवणार १५ दिवसांची नोटीस.


Impeachment process against the Chief Justice of India

  1. राज्यसभेचे सभापती वेंकय्या नायडू यांच्याकडे सात विरोधी पक्षांनी एक प्रस्ताव दिला आहे, जो सर्वोच्च न्यायालयाचे भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती दिपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोगाची कार्यवाही करण्याची मागणी करीत आहे.
  2. या याचिकेवर 71 खासदार आणि आणखी 7 (निवृत्त) लोकांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. त्यामध्ये सरन्यायाधीशांच्या विरूद्ध दुर्व्यवहाराचे पाच आरोप केले गेले आहेत.
  3. ही अशी पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा पदावर असताना भारताच्या प्रधान न्यायाधीशांना महाभियोग प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे.
  4. महाभियोग म्हणजे काय?
    1. महाभियोग (Impeachment) याचा वापर देशाचे राष्‍ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये यांच्या न्यायाधीशांना पदावरून हटविण्यासाठी केला जातो.
    2. महाभियोग प्रस्‍ताव तेव्हा तयार केला जाती, जेव्हा या सर्वोच्च पदांवर असलेले लोक भारताच्या घटनेचे उल्‍लघंन वा दुर्व्‍यवहार करीत असतात.
    3. महाभियोगाचा प्रस्‍ताव संसदेचा कोणत्याही सभागृहात मांडला जाऊ शकतो. अशी तरतूद राज्यघटनेच्या परिच्छेद 62, 124 (4), (5), 217 आणि 218 मध्ये आहे.
    4. मे 1993 मध्ये पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. रामास्वामी यांना महाभियोगाचा सामना करावा लागला होता. मात्र हा प्रस्‍ताव लोकसभेत मंजूर होऊ शकला नव्हता.
    5. त्यानंतर न्या. सौमित्र सेन (2011), न्या. पी. डी. दिनाकरन (2011), जे. बी. पार्दीवाला (2015), एस. के. गंगेल (2015), न्या. सी. व्ही. नागार्जुन रेड्डी (2016) यांनाही महाभि‍योग प्रक्रियेला अंशता सामोरे जावे लागले होते.
महाभियोगाची प्रक्रिया
  1. महाभियोग प्रस्‍ताव प्रस्तुत करण्यासाठी लोकसभेत 100 आमदारांच्या स्वाक्षर्‍या तर राज्‍यसभेत 50 खासदारांच्या स्वाक्षर्‍या पाहिजे असतात.
  2. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर सभागृहाचे सभापती त्यावर निर्णय घेतात. ते अश्या प्रस्तावाला मान्य अथवा अमान्य करू शकतात.
  3. सभापतींनी महाभि‍योग प्रस्‍तावाला मंजूरी दिल्यानंतर 3 सदस्यीय एक समिती केलेल्या आरोपांचा तपास करते. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचा एक मुख्य न्यायाधीश आणि एक अन्‍य व्यक्ती असा समावेश असतो.
  4. समितीला आरोपांच्या सत्यतेची खात्री पटल्यास महाभियोग प्रस्तावार संसदेत चर्चा केली जाते. त्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या प्रस्‍तावाला मंजूर होण्यासाठी दोन तृतीयांश असे बहुमत असणे आवश्यक आहे.
  5. दोन्ही सभागृहात प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी हा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येतो. त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी हा अंतिम निर्णय समजाला जातो.


 Cabinet approval for revamped National Village Swaraj Mission

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या बैठकीत पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
  2. 1 एप्रिल 2018 ते  31 मार्च 2022 या काळात ही योजना राबवली जाणार असून त्यासाठी 7255.50 कोटी रुपये एकूण खर्च येणार आहे.
  3. त्यामध्ये केंद्राचा वाटा 4500 कोटी रुपये तर राज्यांचा 2755.50 कोटी रुपयांचा वाटा असणार आहे.
  4. देशातली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत या योजनेचा विस्तार करण्यात येईल.
  5. या योजनेमुळे, 2.55 लाख पंचायत राज संस्थांना, उपलब्ध संसाधनांचा पुरेपूर उपयोग करत, समावेशक स्थानिक प्रशासनामार्फत शाश्वत विकास उद्दिष्टे गाठण्यासाठी, प्रशासकीय क्षमता विकसित करण्यासाठी मदत होणार आहे.
  6. राष्ट्रीय महत्वाच्या दारिद्र्य निर्मूलन, प्राथमिक आरोग्य सेवा, पोषण, लसीकरण, शिक्षण, जल संवर्धन, डिजिटल व्यवहार याना प्राधान्य दिले जाईल.
  7. मिशन अंत्योदय आणि नीती आयोगाने विकासासाठी आकांक्षी असे निवडलेले 115 जिल्हे लक्षात घेऊन या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे.


Cabinet approvals for fugitive economic offender Ordinance

  1. ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार अध्यादेश-2018’ याची घोषणा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आपली मंजूरी दिली आहे.
  2. अश्या प्रकारच्या अपराधांमध्ये एकूण 100 कोटी रुपये अथवा त्याहून अधिक रकमेसंबंधित गुन्हे या नव्या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात आणले जातील.
  3. यात एक न्‍यायालयाची (आर्थिक फसवणूक प्रतिबंधक अधिनियम-2002 अन्वये विशेष न्‍यायालय) तरतूद आहे.
  4. फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित झालेल्या व्यक्तीची बेनामी संपत्ती सोबतच भारत आणि परदेशात असलेली अन्‍य संपत्ती जप्त केली जाईल.
  5. कायद्यांतर्गत जप्त केलेल्या संपत्तीचे व्यवस्थापन व निवारणासाठी एक प्रशासन व्यवस्था नियुक्‍त केली जाईल.
  6. मात्र, अश्या प्रकरणात एखादी व्यक्ती फरारी घोषित होण्याआधीच कोणत्याही वेळी, ती व्यक्ती भारतात परत आली आणि सक्षम न्‍यायालयापुढे हजर होत असल्यास, त्या परिस्थितीत प्रस्‍तावित कायद्यांतर्गत कायदेशीर कारवाई थांबविण्यात येईल आणि त्यांना सर्व आवश्‍यक संवैधानिक संरक्षण उपाय तरतुदी लागू केल्या जाणार आहे.


 India is listed on the list of suspected foreign exchange policies

  1. अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाने संशयास्पद परकीय चलन धोरण असलेल्या देशांच्या यादीत भारताचा समावेश केला आहे.
  2. या यादीत चीन, जर्मनी, जपान, कोरिया आणि स्वित्झर्लंडयांचाही समावेश आहे.
  3. या संशयास्पद परकीय चलन धोरण असलेल्या देशांचे चलन व्यवहार काळजीपूर्वक तपासले जाणार आहेत.
  4. संसदेसमोर याबाबत सहामाही अहवाल सादर करण्यात आला असून, पुढील आणखी दोन अहवाल संसदेसमोर सादर होईपर्यंतच्या काळात हे देश यादीत कायम राहणार आहेत.
  5. या देशांच्या परकीय चलन धोरणात सुधारणा झाल्यास त्यांना यादीतून काढण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.
  6. या यादीतील देशांकडून चलनामध्ये फेरफार केले जात असल्याचे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, यासाठी दोन ते तीन निकष आहेत.
  7. या देशांच्या चलन व्यवहारांवर बारकाईने नजर ठेवण्यात येणार असून, व्यापारातील असमतोल दूर करण्यासाठी नवे धोरण आणण्यास आणि सुधारणा करण्यास त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
या यादीत समावेश होण्यामागील प्रमुख कारणे
  1. व्यापारातील फायद्यासाठी स्थानिक चलनाच्या मूल्यात बदल.
  2. स्वस्त निर्यातीसाठी स्थानिक चलनाचे मूल्य कमी ठेवणे.
  3. परकीय चलनाची खरेदी वाढूनही स्थानिक चलन वधारणे.
  4. व्यापारातील तफावत दूर करण्यासाठी प्रयत्न नाहीत.


Ganga Sharan Singh Award for Suryanarayana Ransubhe

  1. केंद्रीय हिंदी संस्थेच्या वतीने दिला जाणारा ‘गंगाशरण सिंह पुरस्कार’ सूर्यनारायण रणसुभे यांना जाहीर करण्यात आला.
  2. हिंदी भाषेच्या क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना हा पाच लाख रुपयांचा पुरस्कार दिला जातो.
  3. भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या काळातील हिंदी साहित्याचा अभ्यास करून पीएचडी मिळविल्यानंतर हिंदू-मुस्लिमांमधील प्रश्नांची उकल करणारा विचारवंत अशी रणसुभे यांची ओळख आहे.
  4. मराठीतील साहित्य देशभर पोहोचविण्याचा दुवा म्हणून रणसुभे आयुष्यभर झटले.
  5. ‘अक्करमाशी’, ‘उचल्या’, ‘आठवणींचे पक्षी’ हे दलित साहित्य त्यांनी हिंदी भाषिकांसाठी अनुवादित केले.
  6. मार्क्सवाद आणि आंबेडकर हे त्यांच्या अभ्यासाचे आणि चिंतनाचे विषय. या व्यक्तींच्या विचारविश्वातील अनेक पुस्तके अनुवादित व्हायला हवी, असे ठरवून त्यांनी केलेले काम देशपातळीवर नावाजले गेले.
  7. त्यांना महाराष्ट्र हिंदी अकादमीचा माधव मुक्तिबोध, यशपाल यांचे ‘झूठा सच’ या मराठीत अनुवादित केलेल्या पुस्तकास सौहार्द पुरस्कार मिळाले आहेत.


Top