Launch of Zero Budget Naturral Farming Project in Himachal Pradesh

  1. देशात सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य देण्याच्या लक्षित हेतूने देशभरात विविध प्रयत्न चालू आहेत. सेंद्रिय शेतीचा मानवाला होणारा फायदा तसेच शाश्वत शेतीच्या दृष्टीने हितकारक असल्याचे दिसून आले आहे.
  2. सिक्किमने सर्वात आधी सेंद्रिय शेतीच्या दृष्टीने पाऊल टाकले आहे.
  3. याचाच एक भाग म्हणून, हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी 29 जानेवारी 2018 रोजी पालमपुर कृषी विद्यापीठातून एका समारंभात ‘झीरो बजेट नॅच्युरल फार्मिंग’ प्रकल्पाचा शुभारंभ केला.
  4. राज्यातली 90% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. 2022 सालापर्यंत कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी व शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी भारत सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत.
  5. पाच शास्त्रज्ञांच्या गटाने एक खेडे नैसर्गिक शेतीसाठी दत्तक घेतले पाहिजे आणि त्यांना राज्य शासन सर्व मदत पुरवण्यासाठी तयार असणार, असे आवाहन राज्य शासनाने केले.
  6. प्रकल्पाअंतर्गत, विद्यापीठाने ‘झीरो बजेट’ शेतीच्या आदर्श सराव पद्धती तयार करण्यासाठी 25 एकर भूखंड समर्पित केला आहे. कृषी शास्त्रज्ञांची यामध्ये प्रमुख भूमिका आहे आणि त्यांना ग्रामीण पातळीवर चळवळ सुरू करण्याची आवश्यकता आहे.
  7. अश्या प्रकारच्या शेतीमुळे शेतकर्‍याचा खर्च कमी होतो आणि त्याचे उत्पन्न वाढते.
  8. शिवाय शेतीचा कस भरून निघतो. जमिनीची उत्पादन क्षमता वाढते.
  9. पिकाच्या गुणवत्तेत वाढ होते आणि त्याला चांगला दर प्राप्त होतो. मुख्य म्हणजे पर्यावरणाची सुरक्षा अबाधित होण्यास मदत होते.
झीरो बजेट नेचुरल फार्मिंग
  1. प्रकल्पाविषयी:-
  2. झीरो बजेट म्हणजे विना खर्च. ‘झीरो बजेट नेचुरल फार्मिंग’ म्हणजेच नैसर्गिक शेती पद्धतींचा वापर करून पिकांच्या वाढीसाठी आणि लागवडीसाठी शून्य खर्च केला जाण्याचा प्रयत्न. 'झिरो बजेट' या शब्दाचा अर्थ सर्व प्रकारच्या पिकांच्या उत्पादनांवर येणारा शून्य खर्च असा होतो.
  3. या पद्धतीत पिकांच्या नैसर्गिक वाढीवर भर दिला गेला आहे आणि त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे रासायनिक खते आणि कीटकनाशके किंवा इतर कोणत्याही इतर विषारी घटकाचा वापर केला जात नाही.
  4. पिकांची निरोगी वाढ सुनिश्चित करणे. बीजोपचारासाठी स्थानिक शेण आणि गोमूत्र सर्वत्र उपलब्ध असते.
  5. किटकनाशकांचा वापर न करता जैविक किटकनाशकांचा वापर करणे आणि चांगल्या शेतीच्या सराव पद्धती विकसित करणे.
  6. शेतकरी गांडुळ, शेण, मूत्र, वनस्पती, मानवी मलमूत्र आणि पिकांच्या संरक्षणासाठी जैविक खते यांचा वापर करणार.


India ranked 42nd in the EIU Democracy Index

  1. ब्रिटनमधील ‘द इकनॉमिस्ट’ समुहाच्या इकनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) द्वारा संकलित आकड्यांच्या अनुसार, भारत वार्षिक वैश्विक लोकशाही निर्देशांकात 42 व्या क्रमांकाचा देश आहे. भारत मागील वर्षातल्या यादीत 32 व्या क्रमांकावर होता.
  2. हा निर्देशांक 165 स्वतंत्र देश आणि दोन प्रदेशांमधील पाच घटकांवर आधारित निवडणूक प्रक्रिया व बहुलवाद, नागरिकांचे स्वातंत्र्य, सरकारची कार्यप्रणाली, राजनैतिक भागीदारी आणि राजनैतिक संस्कृती यांच्या आधारावर तयार केले गेले आहे. यादीला ‘पूर्ण लोकशाही, दोषपूर्ण लोकशाही, मिश्रित व्यवस्था आणि हुकूमशाही शासन’ या चार व्यापक श्रेणींमध्ये विभाजित केले गेले आहे. 
  3. यावेळी विविध देशांमधील वृत्तवाहिन्यांच्या स्वातंत्र्याचा अभ्यास देखील करण्यात आला आहे.

EIU लोकशाही निर्देशांक

  1. ठळक बाबी:-
  2. भारत:-
    1. भारत वार्षिक वैश्विक लोकशाही निर्देशांकात 42 व्या क्रमांकाचा देश आहे.
    2. भारताला ‘दोषपूर्ण लोकशाही’ या श्रेणीत स्थान दिले गेले आहे.
    3. भारतात वृत्तवाहिन्या अंशत: स्वतंत्र आहेत.
    4. भारतात पत्रकारांना सरकार, सेना आणि कट्टरतावादी समूहांपासून धोका आहे. सोबतच हिंसाचाराच्या धोक्यानेही वृत्तवाहिन्यांच्या कार्यशैलीला प्रभावित केले आहे. भारतात विशेषताः छत्तीसगढ आणि जम्मू-काश्मीर हे पत्रकारांसाठी धोकादायक क्षेत्र झाले आहे.
  3. जागतिक:-
    1. प्रथम स्थानी नॉर्वे हा देश आहे. त्यानंतर प्रथम 5 मध्ये आइसलॅंड, स्वीडन, न्यूझीलँड आणि डेन्मार्क हे देश आहेत.
    2. यादीत उत्तर कोरिया 167 व्या क्रमांकावर तर सीरिया 166 व्या क्रमांकावर आहेत.
    3. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांच्या बाबतीत, या यादीत पाकिस्तान 110 वा, बांग्लादेश 92 वा, नेपाळ 94 वा आणि भूटान 99 वा या क्रमांकासह मिश्रित व्यवस्था श्रेणीच्या यादीत सामील आहेत.
    4. ‘पूर्ण लोकशाही’ च्या श्रेणीत फक्त 19 देशांचा समावेश आहे. अमेरिका (21), जापान, इटली, फ्रांस, इज्रायल, सिंगापुर आणि हाँगकाँग यांना देखील ‘दोषपूर्ण लोकशाही’ श्रेणीत ठेवले आहे. हुकूमशाही व्यवस्था श्रेणीत चीन (139), म्यानमार (120), रशिया (135) आणि व्हिएतनाम (140) यासारखे देश आहेत.
    5. वैश्विक पातळीवर लोकशाहीचा निर्देशांक 2016 सालच्या 5.52 अंकांवरून 2017 साली 5.48 अंकांवर आलेला आहे. 89 देशांच्या निर्देशांकात घट झाली आहे. 27 देशांची कामगिरी चांगली झाली आहे आणि 51 देशांचे मूल्यांकन बदललेले नाहीत.


Five MPs were awarded 'Excellent Parliamentary Member' Award

  1. लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन यांच्या अध्यक्षतेत भारतीय संसदीय गट (IPG) कडून पाच खासदारांना ‘उत्कृष्ट संसदीय सभासद’ पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
  2. उत्कृष्ट संसदीय सभासद पुरस्कार हा भारतीय संसदेतील योगदानासाठी भारतीय संसदीय गटाकडून दिला जातो.
  3. तत्कालीन लोकसभा सभापती शिवराज पाटील यांनी 1992 साली या पुरस्काराची स्थापना केली.
  4. पहिल्यांदा 1992 साली इंद्रजीत गुप्ता यांना हा पुरस्कार दिला गेला.
‘उत्कृष्ट संसदीय सभासद’
  1. पुरस्कार विजेते - 
  2. वर्ष 2013 साठी – नजमा ए. हेपतुल्ला (माजी राज्यसभा सदस्य)
  3. वर्ष 2014 साठी – हुकुमदेव नारायण यादव (लोकसभा सदस्य)
  4. वर्ष 2015 साठी – गुलाम नबी आझाद (राज्यसभा सदस्य)
  5. वर्ष 2016 साठी – दिनेश त्रिवेदी (लोकसभा सदस्य)
  6. वर्ष 2017 साठी – भार्तृहरी महताब (लोकसभा सदस्य)


A provision of Rs. 3400 crores for Airports in North-East from AAI

  1. भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) ने भारताच्या ईशान्य क्षेत्रातील विमानतळांच्या विकासासाठी आणि सुधारणांसाठी 3,400 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.
  2. आसामसाठी 1720 कोटी रुपये, त्रिपुरासाठी 525 कोटी रुपये, मणिपुरसाठी 800 कोटी रुपये, नागालँडसाठी 42 कोटी रुपये, अरुणाचल प्रदेशासाठी 211 कोटी रुपये आणि मिजोरमसाठी 60 कोटी रुपये वाटप केले गेले आहेत.
  3. वर्ष 2016-17 मध्ये या क्षेत्रात हवाई प्रवाश्यांची एकूण संख्या 68.04 लक्ष होती.
  4. मागील वर्षात यामध्ये 27.02% ची वाढ नोंदवली गेली आहे.
  5. भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) याची 1 एप्रिल 1995 रोजी स्थापना करण्यात आली.
  6. हे प्राधिकरण नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असून  विमानतळ व त्याला संलग्न पायाभूत संरचनेचे निर्माण, सुधारणा, देखभाल आणि व्यवस्थापन यासाठी जबाबदार आहे.


Dr. Vinod Paul declared 'Ehsaan Dogramki Family Health Foundation Parishak'

  1. NITI आयोगाचे सदस्य डॉ. विनोद पाल यांची WHO कडून ‘इहसान डोग्रामकी फॅमिली  हेल्थ फाऊंडेशन’ पारितोषिकासाठी निवड झाली आहे.
  2. यासोबतच, डॉ. विनोद पाल हा जागतिक सन्मान मिळवणारे पहिले भारतीय ठरले.
  3. कौटुंबिक आरोग्य क्षेत्रातल्या त्यांच्या योगदानासाठी त्यांना या पारितोषिकाने गौरवण्यात येणार आहे.
  4. पारितोषिक मे 2018 मध्ये जिनेव्हा येथे प्रदान केला जाईल.
  5. डॉ. विनोद पॉल हे कौटुंबिक आरोग्य क्षेत्रात विशेषत: नवजात शिशू आरोग्यावर विशेष लक्ष केंद्रित  करणारे आंतरराष्ट्रीय विख्यात संशोधक आहेत.
  6. भारतात राष्ट्रीय बाल आरोग्य मार्गदर्शक तत्त्व आणि कार्यक्रम आखण्यात त्यांची मोलाची भूमिका राहिलेली आहे.


Top