Justice Mudgal presides as the chairman of the selection committee.

  1. न्यायमूर्ती मुकुल मुदगल यांची यावर्षीच्या द्रोणाचार्य व ध्यानचंद पुरस्काराच्या ११ सदस्यीय निवड समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आहे.
  2. समितीचे इतर सदस्य: समरेश जंग (राष्ट्रकुलमध्ये सुवर्णपदक विजेता), अश्विनी पोनाप्पा (बॅडमिंटनपटू), जी. एस. संधू (माजी राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रशिक्षक), ए के बंसल (हॉकी प्रशिक्षक), संजीव सिंह (तिरंदाजी कोच)
  3. पार्श्वभूमी:-
    1. हॉकीचे जादुगार मेजर ध्यानचंद या महान खेळाडूंच्या जन्मदिनी त्यांच्या स्मृत्यर्थ प्रतिवर्षी २९ ऑगस्टला राष्ट्रीय क्रीडा दिन साजरा केला जातो आणि यावेळी राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारांचे वितरणही केले जाते.
    2.   परंतु यावर्षी२ ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार प्रदान केले जातील. २ सप्टेंबरपर्यंत सुरु असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये खेळाडू व्यस्त असल्यामुळे राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार समारंभांची तारीख बदलण्यात आली आहे.
    3. ध्यानचंद पुरस्कारः हा पुरस्कार खेळाडूला जीवनगौरव म्हणून, तसेच खेळाडूने कारकिर्दीतील किंवा निवृत्तीनंतर दिलेल्या क्रीडा क्षेत्रातील योगदानासाठी प्रदान करण्यात येतो.
    4. द्रोणाचार्य पुरस्कार: गत ३ वर्षात क्रीडा प्रशिक्षक म्हणून सतत केलेल्या असामान्य कामगिरीबद्दल द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात.
    5. रोख ७५ हजार रूपये, मानपत्र व मानचिन्ह यांचा असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
  4. न्या. मुकुल मुदगल:-
    1. ते पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश आहेत.
    2. सध्या ते फिफा गव्हर्नन्स समिती आणि पुनरावलोकन समितीचे उपाध्यक्ष आहेत.
    3. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३च्या आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी त्यांची नियुक्ती केली होती.


UNDP's 'Human Development Report 2018'

  1. संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) कडून ‘मानव विकास अहवाल 2018’ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
  2. मानवी विकास सांख्यिकी भाषेत स्पष्ट करण्यासाठी 2017 सालासाठी मानव विकास निर्देशांक (Human Development Index -HDI) तयार करण्यासाठी 189 देशांचे मूल्यांकन केले गेले आहे. याबाबतीत भारत 130 या क्रमांकावर आहे.
  3. मानव विकास निर्देशांक (HDI) म्हणजे दीर्घकालीन आणि निरोगी आयुष्य, ज्ञानार्जनास प्रवेश आणि रहाणीमानातील सभ्य मानदंड या मानव विकासाच्या तीन मूलभूत आयामांमधील प्रगतीच्या मूल्यांकनासाठी असलेले सारांश मोजमाप होय.
  4. ठळक बाबी:-
    1. HDI अनुसार शीर्ष पाच देशांमध्ये - नॉर्वे, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड आणि जर्मनी - हे देश आहेत.
    2. तर नायजर, मध्य अफ्रिका प्रजासत्ताक, दक्षिण सुदान, चाड आणि बुरुंडी येथे आरोग्य, शिक्षण आणि उत्पन्नातील राष्ट्रीय यशाची कामगिरी अत्यंत कमी आहे.
    3. दक्षिण आशियाई क्षेत्रातले भारताचे शेजारी, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश हे या क्रमवारीत अनुक्रमे 150 आणि 136 या क्रमांकावर आहेत.
    4. 59 देश अतिशय उच्च मानवी विकास गटात आहेत आणि केवळ 38 देश कमी मानवी विकास गटात आहेत.
  5. भार  ताबाबत:-  
    1. 2017 साली HDI मध्ये भारताने 0.640 गुण मिळवले आहेत, जे दक्षिण आशियाई सरासरीच्या म्हणजेच 0.638 हून अधिक आहे.
    2. सन 1990 ते सन 2017 या काळात भारताच्या HDI गुणांमध्ये 0.427 वरून 0.640 पर्यंत म्हणजेच 50%ची वाढ झाली आहे.
    3. जे हे दर्शविते की, देशातल्या लाखो लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यात उल्लेखनीय यश आले आहे.
    4. या कालावधीत, भारतात जीवित जन्माचा दर सुमारे 11 वर्षे वाढलेला आहे आणि शाळेत जाणार्‍या मुलांचे सरासरी वयोमान 4.7 वर्षांनी वाढलेले आहे.
    5. तसेच भारताचे एकूण दरडोई उत्पन्न 266.6% नी वाढलेले आहे.
    6. असमानतेमुळे भारताच्या HDI गुणांमध्ये 26.8% इतकी कमतरता आहे.
    7. भारतात, धोरणात्मक आणि कायदा स्तरांवर लक्षणीय प्रगती झालेली असूनही, महिला पुरुषांपेक्षा राजकीयदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या कमी सक्षम आहेत.
    8. कामगारांच्या बाजारपेठे त महिलांची भागीदारी पुरुषांसाठीच्या 78.8%च्या तुलनेत केवळ 27.2% आहे.


Distribution of 'Clean School Award 2017-18'

  1. मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत ‘स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017-18’ दिले गेले आहेत.
  2. एकूण 52 शाळांना हा पुरस्कार दिला गेला आहे.
  3. पुरस्कार विजेत्या शाळांना सन्मानपत्रासह 50,000 रुपयांचे अतिरिक्त शाळा अनुदान देण्यात येईल.
  4. राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्काराने सन्मानित सर्वाधिक शाळा असलेल्या 4 राज्ये (पुडुचेरी, तामिळनाडू, गुजरात आणि आंध्रप्रदेश) आणि 9 जिल्हे (पांडिचेरी, श्रीकाकुलम, चंदीगड, हिसार, कराईकल, लातूर, नेल्लोर, दक्षिण गोवा, वडोदरा) यांना सन्मानपत्र (Certificate of Recognition) दिले गेले आहेत.
  5. हे पुरस्कार 15 सप्टेंबर रोजी सुरू करण्यात आलेल्या ‘स्वच्छता ही सेवा; या मोहिमेचा भाग आहे.
  6. हा पुरस्कार पाणी, स्वच्छता अश्या क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्ट कार्य करणार्‍या शाळांचा  सन्मान करण्यासाठी सुरू करण्यात आला  आहे.
  7. यावर्षी, प्रथमच हा पुरस्कार सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांच्या व्यतिरिक्त खासगी शाळांना देखील दिला गेला आहे.
  8. स्वच्छ विद्यालय पुढाकाराच्या अंतर्गत, 2,61,400 शाळांमध्ये एक वर्षाच्या आत सुमारे 4,17 796 शौचालये तयार करण्यात आली, त्यात ऑगस्ट 2015 पर्यंत 1,90,887 मुलींचे शौचालये आहेत.


The use of electric cars in Jharkhand has started

  1. एनर्जी एफिशिअंसी सर्विसेस लिमिटेडने झारखंड वीज वितरण मंडळाला दिलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांद्वारे १३ सप्टेंबरपासून झारखंड राज्यात इलेक्ट्रिक मोटारींचा वापर सुरु झाला.
  2. ही वाहने राज्याच्या ऊर्जा विभागासाठी खरेदी करण्यात आली आहे. ऊर्जा विभागाचे अधिकारी सरकारी कामांसाठी या मोटारींचा वापर करतील.
  3. या मोटारींमुळे प्रदूषण कमी करून पर्यावरणाचे संरक्षण होण्यास मदत होईल. याशिवाय महाग विदेशी वाहनांवर होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाचीही बचत होईल.
  4. यामुळे सरकारी वापरासाठी पर्यावरणास अनुकूल वाहने वापरण्यास सुरवात करणारे झारखंड देशातील पाचवे राज्य ठरले आहे.
  5. झारखंडपूर्वी दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांनी सरकारी कामासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा उपयोग सुरू केला आहे.
  6. झारखंड राज्याने ५० इलेक्ट्रिक मोटारी खरेदी केल्या आहेत. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि राज्य प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी लवकरच राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये या मोटारींचा वापर सुरु करतील.
  7. यामुळे २०३०पर्यंत सरकारी कार्यालयातील ३० टक्के वाहनांच्या जागी इलेक्ट्रिक मोटारी आणण्याचे केंद्राचे ई-मोबिलिटी ध्येय साध्य करण्यास मदत होईल.
  8. ५० इलेक्ट्रिक मोटारींमुळे दरवर्षी १.२० लाख लीटर इंधनाची बचत होईल आणि कार्बन डायऑक्साईडच्या उत्सर्जनात सुमारे १४०० टन घट होईल.


hiv and aids prevention and control act 2017

  1. केंद्र सरकारने एचआयव्ही आणि एड्स (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा २०१७ देशभर लागू केला आहे.
  2. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने एप्रिल २०१७ मध्ये संसदेने मंजूर केलेला हा कायदा एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतर लागू करण्यात आला आहे.
  3. कायद्यातील तरतुदी:-
    1. या कायद्याप्रमाणे एड्सग्रस्त व्यक्तीसोबत नोकरी, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, घर विक्री किंवा भाड्याने देणे, विमा इत्यादीमध्ये भेदभाव करता येणार नाही.
    2.  या कारणावरून नोकरीतून शैक्षणिक संस्थेतून, भाड्याने दिलेल्या घरातून काढून टाकता येणार नाही किंवा वैद्यकीय सेवा नाकारता येणार नाही.
    3. कोणतीही नोकरी, शैक्षणिक सुविधा किंवा आरोग्यसेवा मिळविण्यासाठी एचआयव्ही तपासणीची अट घालता येणार नाही.
    4. याशिवाय एखाद्या व्यक्तीस एड्स असल्याची माहिती त्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय किंवा न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय उघड करता येणार नाही.
    5. या कायद्यान्वये एचआयव्ही असलेली व्यक्ती आणि तिच्यासोबत राहणारी व्यक्ती संरक्षित व्यक्ती असेल.
    6. अशा संरक्षित व्यक्तीबद्दल लोकांमध्ये द्वेष निर्माण होईल, असे कृत्य केल्यास  २ वर्षांपर्यंत शिक्षेची व १ लक्ष रुपये दंडाची तरतूद करण्यास   आली आहे. हा गुन्हा दखलपात्र असेल.
    7. एड्सग्रस्त व्यक्ती ज्या प्रकरणात तक्रारदार आहे अशा प्रकरणाची इन कॅमेरा सुनावणी घेण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. न्यायालयाने असे खटले प्राधान्याने निकाली काढले पाहिजेत.
    8. तसेच एड्सग्रस्त व्यक्तींना शिक्षा देताना त्यांना जेथे आरोग्य सुविधा मिळू शकतील तेथे ठेवण्याचा विचार केला पाहिजे.
    9.  या कायद्यांतर्गत तक्रारी स्वीकारण्यासाठी व त्यावर चौकशी करून आवश्यक निर्देश देण्यासाठी सर्व राज्यांना विशेष प्राधिकरण नियुक्त करावे लागतील.
    10. हे प्राधिकरण एड्सग्रस्तांसोबत भेदभावाची चौकशी करून आवश्यक ते आदेश देईल. त्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकेल.
    11. जगभरात एचआयव्हीग्रस्तांची संख्या ३६.९ दशलक्ष असून भारतात २.१ दशलक्ष लोक एचआयव्हीबाधित आहेत. एचआयव्हीग्रस्तांच्या संख्येत भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो.


Top