1648 08-Sep-2018, Sat
- परस्परसंमतीने ठेवल्या जाणाऱ्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) ‘कलम 377’च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत “समलैंगिकांनाही समान अधिकार आहेत, त्यामुळे दोन सज्ञान व्यक्तींनी ठेवलेले संबंध ही खासगीबाब आहे आणि ते गुन्हा ठरत नाही”, असा ऐतिहासिक निर्णय भारताचे सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठाने दिला आहे.
- मात्र प्राणी आणि लहान मुलांसह अनैसर्गिक संभोगासाठी कलम 377 अस्तित्वात आहे.
- केंद्र सरकारने दोन प्रौढांनी परस्परसंमतीने केलेल्या अनैसर्गिक संभोगाला गुन्हा ठरवण्याशी संबंधित दंडात्मक तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा न्यायालयावर सोपवला होता.
- अल्पवयीन मुले आणि प्राणी यांच्याशी अनैसर्गिक संभोगाबाबतच्या दंडात्मक तरतुदींचे इतर पैलू कायद्यात तसेच कायम राहू दिले जावेत, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती.
- कलम 377:-
- भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 अनुसार, अनैसर्गिक गुन्ह्यांचा हवाला देते असे म्हटले गेले आहे की कोणताही पुरुष, स्त्री वा पशुसोबत निसर्गाच्या विरुद्ध लैंगिक संबंध प्रस्थापित केल्यास, या गुन्ह्यादाखल त्या व्यक्तीस आजीवन कारावास दिला जाणार किंवा एक निश्चित कालावधी, जो 10 वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो आणि त्यावर रोख दंड देखील आकारला जाईल.
- यापूर्वी 2009 साली दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्हाच्या श्रेणीमधून हटविण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला बदलत 2013 साली सर्वोच्च न्यायालयाने वयस्क समलैंगिकांच्या संबंधांना अवैध ठरवले होते.
- मात्र, सर्वसाधारणपणे लैंगिक गुन्हे तेव्हाच गुन्हे मानले जातात जेव्हा शोषित व्यक्तीच्या सहमती शिवाय केले गेले असेल.
- मात्र कलम 377 च्या व्याख्येत कुठेही सहमती वा असहमती शब्दांचा वापर केला गेलेला नाही.
- यामुळे समलैंगिकांच्या सहमतीने प्रस्थापित केल्या गेलेल्या लैंगिक संबंधांना देखील गुन्ह्याच्या श्रेणीत मानल्या जाते.
- कलम 377 ला 1860 साली इंग्रजांकडून भारतीय दंड संहितेत समाविष्ट केले गेले होते. त्यावेळी ख्रिस्ती धर्मातही अश्या संबंधाना अनैतिक मानले जात होते.
- मात्र 1967 साली ब्रिटनने देखील समलैंगिक संबंधांना अधिकृत मान्यता दिली.
