Dr. Poonam Khetrapal Singh: Regional Director of WHO-SEARO

  1. डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंग यांची जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) दक्षिण-पूर्व आशिया प्रदेशच्या (SEARO) प्रादेशिक संचालक पदी आणखी पाच वर्षांच्या पुढील कालावधीसाठी नेमणूक करण्यात आली आहे.
  2. डॉ. पूनम सिंग या WHO दक्षिण-पूर्व आशिया प्रदेशाच्या प्रादेशिक संचालक पदी काम करणार्‍या प्रथम महिला आणि भारतीय महिला आहेत.
  3. त्यांनी या पदाचा 1 फेब्रुवारी 2014 रोजी कारभार सांभाळला होता. नवा कार्यकाळ 1 फेब्रुवारी 2019 पासून सुरु होणार.
  4. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) ही आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य संबंधित संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक विशेष संघटना आहे.
  5. 7 एप्रिल 1948 रोजी स्थापित WHO चे जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) मध्ये मुख्यालय आहे.
  6. WHO हा संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास गटाचा सदस्य आहे. 
  7. ही आरोग्य संघटना पूर्वी ‘एजन्सी ऑफ द लीग ऑफ नेशन्स’ म्हणून ओळखली जात होती.


Homosexuality does not mean crime: the Supreme Court's decision

  1. परस्परसंमतीने ठेवल्या जाणाऱ्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) ‘कलम 377’च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत “समलैंगिकांनाही समान अधिकार आहेत, त्यामुळे दोन सज्ञान व्यक्तींनी ठेवलेले संबंध ही खासगीबाब आहे आणि ते गुन्हा ठरत नाही”, असा ऐतिहासिक निर्णय भारताचे सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठाने दिला आहे.
  2. मात्र प्राणी आणि लहान मुलांसह अनैसर्गिक संभोगासाठी कलम 377 अस्तित्वात आहे.
  3. केंद्र सरकारने दोन प्रौढांनी परस्परसंमतीने केलेल्या अनैसर्गिक संभोगाला गुन्हा ठरवण्याशी संबंधित दंडात्मक तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा न्यायालयावर सोपवला होता.
  4. अल्पवयीन मुले आणि प्राणी यांच्याशी अनैसर्गिक संभोगाबाबतच्या दंडात्मक तरतुदींचे इतर पैलू कायद्यात तसेच कायम राहू दिले जावेत, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती.
  5. कलम 377:- 
    1. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 अनुसार, अनैसर्गिक गुन्ह्यांचा हवाला देते असे म्हटले गेले आहे की कोणताही पुरुष, स्त्री वा पशुसोबत निसर्गाच्या विरुद्ध लैंगिक संबंध प्रस्थापित केल्यास, या गुन्ह्यादाखल त्या व्यक्तीस आजीवन कारावास दिला जाणार किंवा एक निश्चित कालावधी, जो 10 वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो आणि त्यावर रोख दंड देखील आकारला जाईल.
    2. यापूर्वी 2009 साली दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्हाच्या श्रेणीमधून हटविण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला बदलत 2013 साली सर्वोच्च न्यायालयाने वयस्क समलैंगिकांच्या संबंधांना अवैध ठरवले होते.
    3. मात्र, सर्वसाधारणपणे लैंगिक गुन्हे तेव्हाच गुन्हे मानले जातात जेव्हा शोषित व्यक्तीच्या सहमती शिवाय केले गेले असेल.
    4. मात्र कलम 377 च्या व्याख्येत कुठेही सहमती वा असहमती शब्दांचा वापर केला गेलेला नाही.
    5. यामुळे समलैंगिकांच्या सहमतीने प्रस्थापित केल्या गेलेल्या लैंगिक संबंधांना देखील गुन्ह्याच्या श्रेणीत मानल्या जाते.
    6. कलम 377 ला 1860 साली इंग्रजांकडून भारतीय दंड संहितेत समाविष्ट केले गेले होते. त्यावेळी ख्रिस्ती धर्मातही अश्या संबंधाना अनैतिक मानले जात होते.
    7. मात्र 1967 साली ब्रिटनने देखील समलैंगिक संबंधांना अधिकृत मान्यता दिली.


Jan-Dhan Yojna will be implemented for an extended period

  1. भारत सरकारची महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) आता अमर्यादित कालावधीसाठी (open-ended scheme) चालवली जावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  2. शिवाय 5,000 रूपयांवरून 10,000 रुपयांपर्यंत या प्रमाणात ओव्हरड्राफ्ट (जादा रक्कम) सुविधा दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
  3. प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) लोकांना बँकेत खाती उघडण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी ऑगस्ट 2014 मध्ये चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सुरू करण्यात आली होती.
  4. आर्थिक समावेशन करण्याकरिता राष्ट्रीय मोहिमेच्या स्वरुपात सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेमधून सर्वसामान्य लोकांना बँक खाती, विमा आणि निवृत्तीवेतन सारख्या आर्थिक सेवांचा लाभ मिळू शकतो.
  5. या योजनेच्या अंतर्गत 32.41 कोटी खाती उघडण्यात आली आहेत आणि आतापर्यंत त्यात 81,200 कोटी रुपये जमा झाले आहेत.


Indo-US Security Treaty

  1. भारत आणि अमेरिका यांच्यात गुरुवारी दोन अधिक दोन (टू प्लस टू) उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यावेळी दोन्ही देशांनी संरक्षणाशी संबंधित सीओएमसीएएसए करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
  2. या करारामुळे भारताचा अमेरिकेकडून अत्याधुनिक शस्त्रे विकत घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सदर बैठक यापूर्वी दोन वेळा रद्द झाली होती.
  3. भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जिम मॅटिस आणि संरक्षणमंत्री माइक पॉम्पिओ या बैठकीमध्ये सहभागी झाले होते.
  4. दोन्ही देशांमधील लष्करी संबंध दृढ करणे आणि आशियातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालणे हा या करारांचा उद्देश आहे.
  5. दक्षिण आशियामध्ये स्थिरता आणि शांतता कशी नांदेल या बाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
  6. सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद, अण्वस्त्र पुरवठादार गटात भारताचा समावेश आणि एच १ बी व्हिसा आदी महत्त्वाच्या प्रश्नांवर या वेळी चर्चा झाली. दोन्ही देशांमध्ये हॉटलाइन यंत्रणा सुरू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
  7. कम्युनिकेशन्स, कॉम्पॅटिबिलिटी, सिक्युरिटी अग्रीमेण्ट (सीओएमसीएएसए) करार दोन देशांच्या संबंधांमधील मैलाचा दगड आहे असे पॉम्पिओ म्हणाले.
  8. तर या करारामुळे भारताची संरक्षणक्षमता आणि संरक्षणसिद्धता वाढेल, असे सीतारामन म्हणाल्या. गेल्या दशकभरामध्ये दोन्ही देशांमध्ये संरक्षणविषयक अनेक करार झाले आहेत, उपग्रहाकडून मिळणाऱ्या माहितीची देवाणघेवाण आणि ड्रोनची विक्री या बाबत महत्त्वाच्या करारावर शिक्कमोर्तब होऊ शकते.
  9. अमेरिकेने त्यांचे ड्रोन तंत्रज्ञान आतापर्यंत निवडक देशांनाच दिले आहे.


Top