Approved financial support for Tertiary health care programs

  1. आर्थिक विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) 2020 सालापर्यंत असंक्रामक  रोग आणि ई-आरोग्यासाठी तृतीयक आरोग्य सेवा कार्यक्रमांची (Tertiary HealthCare Programs) अंमलबजावणी पुढेही चालू ठेवण्यास त्यांची मंजुरी दिली आहे.
  2. ज्यासाठी 2551.15 कोटी रुपयांचा खर्च देखील मंजूर करण्यात आला आहे.
  3. या कार्यक्रमांमध्ये पुढील घटकांचा समावेश:-
    1. तृतीयक कर्करोग निगा सुविधा योजना (Tertiary Care Cancer facilities Scheme) भक्कम करणे.
    2. वृद्धांच्या आरोग्य सेवेसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम
    3. आघात आणि जळण्याच्या जखमा याविषयक राष्ट्रीय प्रतिबंधक आणि व्यवस्थापन कार्यक्रम
    4. तंबाखू नियंत्रण आणि व्यसनावरील उपचारांसाठीचा राष्ट्रीय कार्यक्रम
    5. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम
    6. अंधत्व आणि अर्ध-अंधत्वाच्या नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम
    7. ई-आरोग्य आणि टेलीमेडिसिन सेवा सुदृढ करण्यासाठी कार्यक्रम
  4. तृतीयक पातळीवर आवश्यक पायाभूत संरचना तयार करण्यासाठी, या क्षेत्रात संशोधनास प्रोत्साहन देण्यासाठी, याबाबत प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्याच्या हेतूने हा कार्यक्रम आहे.
  5. कर्करोगाचे निदान आणि उपचार, वयोवृद्धांची काळजी, आघात आणि जळण्याच्या जखमा, अंमली पदार्थांचे अवलंबित्व, मानसिक आरोग्य आणि अंधत्व या क्षेत्रांचा तृतीयक आरोग्यामध्ये समावेश होतो.


'Smart India Hackathon 2019': New Government of India initiative

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दिनांक 2 मार्च 2019 रोजी ‘स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन 2019’ या तंत्रज्ञानस्नेही कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला.
  2. आज भारत वैश्विक नवकल्पना मानांकन यादीत केवळ चार वर्षांच्या कालावधीत 24 स्थानांची उडी घेत 57व्या क्रमांकावर पोहचले आहे.
  3. भारत हा आता स्टार्टअप उद्योगांच्या बाबतीत तिसरा सर्वात मोठा देश आहे.
  4. 36 तास चाललेल्या या कार्यक्रमात महिला आणि बाल सुरक्षेशी संबंधित समस्यांशी निगडित तंत्रज्ञान-आधारित उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.
  5. शिवाय फळ व भाजी विक्रेत्यांना ऑनलाइन बाजारपेठेच्या माध्यमातून त्यांच्या वस्तू वितरीत करण्यात मदत करण्यासाठी उपाय तयार करण्याचा प्रयत्न केला गेला.
  6. 2017 सालापासून भारत सरकार स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन हा उपक्रम राबवत आहे, ज्यामार्फत भेडसावणार्‍या समस्यांवर तंत्रज्ञानावर आधारित नवकल्पना शोधण्याचा राष्ट्राव्यापी प्रयत्न केला जात आहे.
  7. यात यंदा 2 लाखांपर्यंत विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आहे. हा राष्ट्रीय पातळीवर खुल्या स्वरुपात चालणारा जगातला सर्वात मोठा नवकल्पना आधारित उपक्रम आहे.
  8. जिथे उद्योग, शैक्षणिक संस्था, सरकारी संस्था, व्यवसायिक आणि विद्यार्थी एकत्र येतात.


Karnataka State Government's 'Water Amrit' scheme

  1. जलाशयांच्या संरक्षणार्थ दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी उपाययोजना म्हणून या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करणारी 'जल अमृत' योजना कर्नाटक राज्य सरकारने सुरू केली आहे.
  2. राजस्थाननंतर कर्नाटकमध्ये देशाचा सर्वात मोठा दुष्काळप्रणव भूभाग आहे.
  3. त्यामुळे नव्या योजनेमधून जलाशयांच्या संवर्धनासाठी आणि पुनरुत्थानासाठी प्रकल्प चालवले जाणार आहेत.
  4. या योजनेचे चार घटक आहेत, ते आहेत –
    1. जलाशयांचे पुनरुत्थान,
    2. नवीन जलाशये,
    3. वॉटरशेड प्रकल्प
    4. वनीकरण.
  5. भू-स्थानिक माहिती, उपग्रहापासून प्रतिमा आणि भूगर्भिक माहितीचा वापर करून जल-अंदाजपत्रक, जल संचयन व जल संवर्धनासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्रदान करेल.
  6. सरकारी संस्था, अशासकीय संस्था आणि खासगी क्षेत्रातील संस्था एकत्रितपणे कार्य करणार आहे.
  7. कर्नाटक सरकारने सन 2019 हे 'पाण्याचे वर्ष' घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


101 policemen were awarded the 'Union Home Minister's Medal for Excellence for Excellence'

  1. 2018 या सालासाठी ‘अन्वेषणासाठी उत्कृष्टतेसाठीचे केंद्रीय गृहमंत्रीचे पदक’ देण्यासाठी देशातील 101 पोलीस कर्मचार्‍यांची निवड केली आहे.
  2. विजेत्यांमध्ये मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र पोलीसांचे प्रत्येकी 11, CBI कडून 9, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेश पोलीसांचे प्रत्येकी 8, तामिळनाडू पोलीसांचे 7 आणि इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून तसेच केंद्रीय अन्वेषण संस्थांमधून आहेत.
  3. त्यामध्ये 12 महिला पोलीस अधिकारी आहेत.
  4. पुरस्काराविषयी:-
    1. ‘अन्वेषणासाठी उत्कृष्टतेसाठीचे केंद्रीय गृहमंत्रीचे पदक’ गुन्ह्याच्या तपासात उच्च व्यवसायिक मानकांना प्रोत्साहन देणे.
    2. तपास अधिकार्‍यांकडून केल्या गेलेल्या तपासणीत दाखवलेल्या उत्कृष्टतेचा सन्मान करण्यासाठी भारत सरकारच्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून दिले जाते.


Tax Information and Exchange Agreement between India and Brunei (TIEA)

  1. भारताचा ब्रुनेईसोबत कर माहिती आणि विनिमय करार (TIEA) झाला.
  2. दोन देशांदरम्यान करविषयक बाबींच्या माहितीची देवाण-घेवाण करण्यासाठी हा करार केला जातो, ज्यामुळे कर चोरी टाळण्यास मदत होते.
  3. हा करार दोन्ही देशांमधील बँकिंग आणि मालकी संबंधी माहितीचे विनिमय करण्यास सक्षमता प्रदान करते.
  4. ब्रुनेई दरुसलेम हा आग्नेय आशियातील बोर्निओ बेटाच्या उत्तर किनाऱ्यावर वसलेला देश आहे.
  5. मलेशियाच्या सारावाक राज्यामधील लिंबांग प्रदेशामुळे ब्रुनेई भूराजकीयदृष्ट्या दोन भागांमध्ये विभागला गेला आहे.
  6. बंदर सेरी बेगवान ही देशाची राजधानी असून ब्रुनेई डॉलर हे राष्ट्रीय चलन आहे.


Haryana State Government's 'Chief Minister Family Welfare Scheme'

  1. हरियाणा राज्य सरकारने राज्यात ‘मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधी योजना’ लागू केली आहे.
  2. या योजनेच्या अंतर्गत, कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न 15,000 रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या आणि 5 एकर क्षेत्रफळापर्यंत स्वमालकीचा भूखंड असलेल्या छोट्या व किरकोळ शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी 6000 रुपये अनुदान दिले जाणार.
  3. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केली जाईल.
  4. या योजनेच्या अंतर्गत दोन श्रेणी असतील, त्या म्हणजे -
    1. 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील लाभार्थी
    2. 40 ते 60 वर्षे वयोगटातील लाभार्थी.
  5. या योजनेमध्ये विमा समाविष्ट करण्यात आला आहे, ज्यामार्फत नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास 2 लक्ष रूपयांचा विमा दिला जाईल.
  6. तसेच अपघाती मृत्यूसाठी 2 लक्ष रुपये, कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास 2 लक्ष रुपये आणि आंशिक अपंगत्व आल्यास 1 लक्ष रुपयांचा विमा दिला जाईल.
  7. योजनेविषयी:-
    1. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) ही केंद्र सरकारची योजना आहे.
    2. पात्र शेतकरी कुटुंबाला आर्थिक पाठबळ पुरविण्याच्या उद्देशाने दिनांक 1 डिसेंबर 2018 रोजी ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
    3. भारतीय खते महामंडळ (Fertilizer Corporation of India) तर्फे ही योजना राबविण्यात येत आहे.


Top