Join the Netherlands International Solar Alliance

  1. आंतरराष्ट्रीय सौर युतीमध्ये (ISA) नेदरलँड्सचा समावेश करण्यात आला आहे आणि त्यासाठी त्यांच्यात 25 मे 2018 रोजी नवी दिल्लीत करार झाला.
  2. आंतरराष्ट्रीय सौर युती (ISA)च्या कार्यचौकटीखाली करारावर स्वाक्षरी करून नेदरलँड्स ISA चा 64 वा सदस्य देश बनला आहे.
  3. पॅरिस हवामान कराराच्या पार्श्वभूमीवर चालवला जाणारा आंतरराष्ट्रीय सौर युती (International Solar Alliance -ISA) हा सर्वसामन्यांना स्वच्छ आणि स्वस्त ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत आणि फ्रांस यांच्याकडून सुरू करण्यात आलेला एक जागतिक पुढाकार आहे.
  4. गुडगावमधील राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE, गवलपहारी) येथे ISA चे मुख्यालय आणि अंतरिम सचिवालय आहे.
  5. ही भारतातली पहिली आंतरराष्ट्रीय व आंतर-शासकीय संस्था आहे.
  6. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रांस राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकोईस हॉलंड यांनी आंतरराष्ट्रीय सौर युती (ISA) ची स्थापना 30 नोव्हेंबर 2015 रोजी केली.
  7. ISA 121 सदस्य देशांमधील सौर ऊ र्जा प्रकल्पांना उभारण्यासाठी समन्वय साधणारा उपक्रम आहे.
  8. आतापर्यंत 19 देशांनी याला स्वीकृती दिलेली आहे.


 Green GDP: A financial step towards ecology

  1. हरित अथवा ग्रीन GDP ही संकल्पना सर्वसाधारणपणे तेव्हा वापरली जाते, जेव्हा पर्यावरणाला पोहचलेल्या नुकसानीचे समायोजन केल्यानंतर सकल स्थानिक उत्पन्न (GDP) व्यक्त केली जाते.
  2. हरित GDP चा संबंध त्या पारंपरिक GDPच्या आकड्यांशी आहे, जे आर्थिक कार्यांमध्ये पर्यावरणाशी अनुकूल अश्या पद्धतींना स्थापित करतात.  
  3. संकल्पनेबाबत:-
    1. एखाद्या देशाची हरित GDP म्हणजे तो देश शाश्वत विकासाच्या दिशेनी वाटचाल करण्यासाठी काही प्रमाणात तयार आहे.
    2. हरित GDP पारंपरिक GDP चा दरडोई कचरा व कार्बनचे उत्सर्जन यांचे प्रमाण आहे.
    3. राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (System of National Accounts -SNA) ही ठरविलेल्या कालावधी दरम्यान अर्थव्यवस्थेत उत्पादन, खप आणि धनसाठा यांच्या आर्थिक क्रियांचे मापन करण्यासाठी असलेली एक लेखांकन कार्याचौकट आहे.
    4. जेव्हा अर्थव्यवस्थेद्वारा नैसर्गिक पर्यावरणाच्या उपयोगाची माहिती राष्ट्रीय लेखा प्रणालीमध्ये एकात्मिक केली जाते, तेव्हा हे हरित राष्ट्रीय लेखा (GNA) किंवा पर्यावरण लेखांकन बनते.
    5. पर्यावरण लेखांकनाच्या प्रक्रियेत तीन प्रमुख टप्पे आहेत. ते म्हणजे – (1) भौतिक लेखांकन (2) मौद्रिक मूल्यांकन आणि (3) राष्ट्रीय उत्पन्न/संपत्ती खात्यांसोबत एकात्मिकरण.
    6. भौतिक लेखांकन स्थानिक आणि अस्थायी संज्ञात स्त्रोत, प्रकार आणि मर्यादा (गुणात्मक आणि प्रमाण) यांच्या स्थितीत निर्धारित करते. त्याच्या मूर्त और अमूर्त संज्ञाना निर्धारित करण्यासाठी मौद्रिक मूल्यांकन केले जाते.
    7. त्यानंतर, ग्रीन GDP चे मूल्यापर्यंत पोहचण्यासाठी मौद्रिक संज्ञामध्ये नैसर्गिक स्त्रोतांमध्ये झालेले शुद्ध बदल GDPमध्ये एकात्मिक केले जातात.

तुम्हाला हे माहित आहे का?

  1. पार्श्वभूमी:-
  2. जगात चीन हा पहिला देश आहे, ज्याने 2004 साली प्रथम आपल्या GDP मध्ये हरित GDPचे समीकरण आणि प्रमाण सादर केले होते.
  3. आर्थिक विकासात पर्यावरणाला पोहचलेल्या नुकसानीची किंमत याला पकडून पहिल्यांदा चीनने 2006 साली 2004 सालचे आकडे प्रसिद्ध केले होते.
  4. 1990च्या दशकाच्या सुरूवातीला भारताच्या केंद्रीय संख्याशास्त्र कार्यालयाकडून (CSO) पर्यावरणीय सांख्यिकी विकास कार्यचौकट (FDES) विकसित केले गेले होते.


 RERA law and its first year

  1. बांधकाम क्षेत्रातल्या कामकाजांचे नियमन आणि ग्राहकांच्या हक्कांना पाठबळ पुरविण्यासाठी भारतात एक रिअल इस्टेट विनियमन कायदा 1 मे 2017 पासून लागू करण्यात आला.
  2. रिअल इस्टेट (विनियमन व विकास) अधिनियम-2016 या कायद्याची सूचना 1 मे 2016 रोजी प्रसिद्ध केली गेली, मात्र देशभरात हा कायदा 1 मे 2017 पासून लागू करण्यात आला आहे.
  3. कायद्यान्वये -
  4. RERA कायद्याचे पालन न करणार्‍या बांधकामाशी संबंधित व्यक्तीस तुरुंगवासाची शिक्षा अथवा प्रकल्पाच्या 10% रक्कम दंड स्वरूपात द्यावी लागणार.
  5. कायद्यानुसार ग्राहकाला 10% अॅडव्हान्स पेमेंट अथवा अँप्लिकेशन फी लेखी करार बनविताना द्यावी लागणार.
  6. 5 वर्षांच्या आत सदनिकांमध्ये बिघाड झाल्यास विकसकाला कोणताही अतिरिक्त दर न आकारता दुरुस्ती करून द्यावी लागणार.
  7. प्रत्येक बांधकाम व्यवसायिकाला त्याच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची गृहनिर्माण प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. विकसकाला प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती, आराखडा, परवानग्या आदी कागदपत्रे प्राधिकरणाकडे जमा करावी लागणार. ग्राहकांची फसवणूक टाळता येणार.
  8. राज्यांना कायमस्वरुपी विनियमन प्राधिकरण स्थापन होईपर्यंत विद्यमान संस्थेला नियुक्त नियामक प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्याची परवानगी कायदा देते.
  9. प्राधिकरणाकडून परवानगी मिळाल्याविना विकसकाला त्याच्या प्रकल्पाची जाहिरात करता येणार नाही. तसेच प्रकल्पाची इत्थंभूत माहिती संकेतस्थळावर द्यावी लागेल.
  10. बांधकामाबाबत कोणत्याही तक्रारीचे विकासकांना 30 दिवसांत निवारण करणे बंधनकारक आहे.
  11. करारामध्ये नमूद मुदतीत सदनिकेचा ताबा देणे बंधनकारक असेल. ताबा देण्यास उशीर केल्यास बँकेचे हप्ते भरण्याची जबाबदारी विकसकाची असेल. तसेच ताबा देईपर्यंत त्याला दंड देखील भरावा लागणार.
  12. धर्म, जात किंवा लिंग अश्या कोणत्याही आधारावर ग्राहकांना घर नाकारता येणार नाही.
  13. राज्यांकडून होत असलेली अंमलबजावणी:-
    1. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र, पंजाब आणि मध्यप्रदेश या राज्यांनी आघाडी घेतलेली आहे. मात्र देशातील अन्य राज्यात अजूनही त्यादृष्टीने काहीच हालचाली झालेल्या नाहीत.
    2. सध्या महाराष्ट्रासह 20 राज्यात कायद्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. हा कायदा जम्मू-काश्मीर वगळता 28 राज्ये व सात केंद्रशासीत प्रदेशांना लागू झाला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र राज्य देशात पहिले आहे.
    3. या कायद्यांतर्गत चुकार विकसकांवर कठोर कारवाई करताना ग्राहक आणि विकसक यांच्यात सामंजस्याने तोडगा निघावा म्हणून महाराष्ट्र राज्य शासनाने एका सामंजस्य कक्षाची स्थापना केली आहे.
    4. महाराष्ट्र (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority -महाRERA), पंजाब आणि मध्यप्रदेश या राज्यांनी देखील कायमस्वरूपी विनियमन प्राधिकरण नियुक्त केले आहे.
    5. 13 राज्यांमध्ये नियुक्त विनियमन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे.
    6. 20 राज्यांनी या कायद्यातील तरतुदीचा स्वीकार केला आहे. मात्र त्यासाठी महाराष्ट्र वगळता अन्य राज्यांनी वैधानिक प्राधिकरणाची नियुक्ती केलेली नाही.
    7. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही आहे.
    8. पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, सिक्कीम, मिझोराम, मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यांनी अजूनही तरतुदीच निश्चित केलेल्या नाहीत.
    9. फक्त सहा राज्यांनी कायद्यात तरतूद असलेल्या ऑनलाइन व्यासपीठाची स्थापना केली आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये समुदाय आणि स्वायत्त परिषदेशी संबंधित भूमीवरुन अश्या काही संवैधानिक कारणास्तव कायद्याला आव्हान दिले गेले आहे.


 India's first international care center for clean energy sector under 'Mission Innovation'

  1. 22-23 मे 2018 रोजी स्वीडनच्या माल्मो शहरात तिसरी ‘मिशन इनोव्हेशन मंत्रिस्तरीय’ बैठक यशस्वीरीत्या पार पडली.
  2. यावेळी भारताचे विज्ञान व तंत्रज्ञान आणि भूशास्त्र मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातल्या नवप्रवर्तनकर्त्यांसाठी भारतात दिल्लीमध्ये पहिले आंतरराष्ट्रीय संगोपन केंद्र (Incubator) उभारण्याची घोषणा केली.
  3. त्यासाठी सार्वजनिक-खासगी सहभागातून जवळपास USD 5 दशलक्ष एवढी गुंतवणूक केली जाणार आहे.
  4. शिवाय, या बैठकीत स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातल्या नवप्रवर्तनकर्त्यांसाठी ‘मिशन इनोव्हेशन चॅम्पियन्स प्रोग्राम’ या कार्यक्रमाचा शुभारंभ केला गेला आहे.
  5. मिशन इनोव्हेशन (MI) हा एक बहुराष्ट्रीय संशोधन व विकास उपक्रम आहे.
  6. 30 नोव्हेंबर 2015 रोजी सुरू करण्यात आलेला ‘मिशन इनोव्हेशन’ हा 23 देश (सुरूवातीला 20 देश) आणि युरोपीय संघाचा एक वैश्विक पुढाकार आहे, जो जागतिक पातळीवर स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात अभिनवतेला प्रोत्साहन देत आहे.
  7. शाश्वत जैव इंधन क्षेत्रात ब्राझील, कॅनडा आणि चीन या देशांसोबत भारत सह-नेतृत्व करीत आहे.
  8. शाश्वत जैव इंधनाच्या विकासामध्ये येणार्‍या प्रमुख आव्हानांना हाताळण्यासाठी सहभागी देश एकत्र कार्य करीत आहेत. 


Stacey Cunningham, President of New York Stock Exchange

  1. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजच्या अध्यक्षपदी स्टॅसी कनिंगहॅम यांची निवड करण्यात आली आहे.
  2. या स्टॉक एक्स्चेंजच्या २२५ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच एक महिला या सर्वोच्च पदावर विराजमान झाली आहे. 
  3. स्टॅसी या सध्या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजच्या मुख्य संचालन अधिकारी होत्या.
  4. नॅसडॅक व न्यूयॉर्क शेअर बाजार हे दोन्ही आता महिलांच्या हातात आहेत.
  5. सध्या नॅसडॅकच्या मुख्य कार्यकारी ॲडेना फ्रीडमन या महिलाच आहेत.
  6. त्या कनिंगहॅम या लेहाय विद्यापीठातून उद्योग अभियांत्रिकीत बीएस झालेल्या असून नंतर त्यांनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये काम सुरू केले.
  7. १९६७मध्ये या संस्थेत मुरियल सिबर्ट यांच्या रूपाने एका महिलेला पहिल्यांदा स्थान मिळाले होते.
  8. त्यानंतर कॅथरिन किनी या २००२मध्ये सहअध्यक्ष झाल्या होत्या.


 India ranked 145th in terms of healthcare

  1. आरोग्यसेवेची उपलब्धता आणि आरोग्य सुविधांचा दर्जा, या संदर्भात वैद्यकीय नियतकालिक लॅन्सेटने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, १९५ देशांच्या यादीत भारताचा १४५वा क्रमांक लागतो.
  2. या यादीत चीनसह बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान यांसारख्या छोट्या शेजाऱ्यांनीही भारताला मागे टाकले आहे.
  3. आरोग्यसेवांची उपलब्धता आणि त्यांची गुणवत्ता याबाबतीत भारताला ४१.२ गुण देण्यात आले आहेत. १९९०मध्ये ते २४.७ इतकेच होते.
  4. जरी भारताच्या एचएक्यू म्हणजे हेल्थकेअर अॅक्सेस अँड क्वालिटी निर्देशांकाने २००० ते २०१६ या काळामध्ये वेगाने झेप घेतली असली तरी सर्वात चांगल्या आणि सर्वात कमी गुणांमधील दरीही रुंदावल्याचे दिसून येते.
  5. २०१६च्या आकडेवारीत गोवा आणि केरळ या राज्यांनी सर्वाधिक म्हणजे ६० पेक्षा जास्त गुण आहेत तर आसाम आणि उत्तरप्रदेशाला सर्वात कमी म्हणजे ४० पेक्षा कमी गुणआहेत.
  6. भारतापेक्षा चीन (४८), श्रीलंका (७१), बांगलादेश (१३३), भूतान (१३४) यांची स्थिती चांगली आहे.
  7. तर नेपाळ (१४९), पाकिस्तान (१५४), अफगाणिस्तान (१९१) यांच्यापेक्षा भारताची स्थिती चांगली असल्याचे या आकडेवारीतून दिसून येते.
  8. या यादीत आईसलँड, नॉर्वे, नेदरलँडस, लक्झेंबर्ग हे देश पहिल्या चार क्रमांकांवर आहेत. तर फिनलंड आणि ऑस्ट्रेलिया संयुक्तरीत्या ५व्या स्थानी आहेत.


Top