India will be the fastest growing economy in the coming decade: Harvard University

  1. हार्वर्ड विद्यापीठात केल्या गेलेल्या एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, भारत येत्या दशकात जगातल्या सर्वाधिक वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थांमध्ये अग्रस्थानी असणार आहे.
  2. त्या काळात भारताचा आर्थिक वृद्धीदर वार्षिक 7.9% राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे, जो की चीन आणि अमेरिकेहून अधिक ठरणार आहे.
  3. ठळक बाबी:-
    1. जागतिक:-
      1. भारत आणि व्हिएतनाम सारखे देश, ज्यांनी आपल्या अर्थव्यवस्थांचे विविधीकरण अधिक किचकट क्षेत्रांमध्ये केले आहे, येत्या दशकात सर्वाधिक वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्था ठरतील.
      2. यूगांडा सर्वात वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. हा देश 2026 पर्यंत वार्षिक 7.5% वृध्दीदराने वाढणार आहे. 
      3. 2026 सालापर्यंत चीनसाठी वार्षिक 4.9%, अमेरिका 3% आणि फ्रान्ससाठी 3.5% वृद्धी अंदाजित करण्यात आली आहे.
      4. बांग्लादेश, व्हेनेझुएला आणि अंगोला यासह अनेक कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना कमी वाढीचा सामना करावा लागत आहे.
      5. भारत, टर्की आणि फिलिपीन्स यासारख्या देशांनी नवीन क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी उत्पादक क्षमता यशस्वीरित्या वाढवली आहे.
      6. येत्या दशकात आग्नेय आशियाई देश, जसे फिलीपिन्स, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि थायलंड, हे विकासाचे नेतृत्व करणार आहे. 
ठळक बाबी
  1. भारत:-
    1. सर्वाधिक वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थांमध्ये 7.9%च्या वार्षिक वाढीसह भारत शीर्ष स्थानी असणार आहे.
    2. भारताने आपल्या निर्यात आधाराचे विविधीकरण अधिक किचकट क्षेत्रांमध्ये रसायने, वाहने आणि काही इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रांमध्ये केलेले आहे.
    3. भारताची उत्पादन क्षमता त्याच्या वर्तमान उत्पन्न पातळीच्या अंदाजापेक्षा अधिक आहे. याच्या आधारावर येत्या दशकात भारत वेगवान वाढ नोंदविणार.
    4. कॉम्प्लेक्सीटी ऑपर्चुनिटी इंडेक्स (COI) मध्ये पात्रतेच्या दृष्टीने भारत अधिक चांगल्या स्थितीत आहे.
    5. यामध्ये हे पहिले जाते की आपल्या उपस्थित ज्ञानाचा वापर कश्याप्रकारे करणार, ज्यामुळे नवीन किचकट उत्पादन क्षेत्रात प्रवेश केले जाऊ शकणार आणि भारत या बाबतीत सुयोग्य स्थितीत आहे.
  2. भारतापुढील आव्हाने:-
    1. भारताची दीर्घकालीन आर्थिक वाढ संबंधित उत्पादनांमध्ये विविधता आणण्यावर अवलंबून असणार आहे. 
    2. अन्य प्रमुख आव्हान म्हणजे या उत्पादक परिवर्तनाचे सर्वसमावेशक स्वरुप सुनिश्चित करणे, कारण की रसायने, वाहने आणि काही इलेक्ट्रॉनिक्स यांच्या निर्यातीमधून मिळणारे फायदे उपखंडाच्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये अधिक केंद्रित आहेत. 


 World Bank tracking 'SDG7: The Energy Progress' report

  1. जागतिक बँकेने नुकताच आपला ‘ट्रॅकिंग SDG7: द एनर्जी प्रोग्रेस’ अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
  2. 2030 सालासाठी निश्चित केलेल्या शाश्वत विकास ध्येयामध्ये स्पष्ट केलेली ऊर्जा मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेने जगात चाललेल्या कार्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला आहे.
  3. हा अहवाल वीज, प्रदूषण-मुक्त स्वयंपाक, अक्षय ऊर्जा आणि ऊर्जेच्या कार्यक्षमतेबद्दल जागतिक ऊर्जा लक्षांच्या दिशेने जगाच्या प्रगतीवर उपलब्ध असलेला सर्वात व्यापक स्वरूप आहे.
  4. अहवालानुसार, निर्धारित केलेले जागतिक उर्जा लक्ष्य गाठण्याच्या मागावर जग एकूणच चालत नाही आहे, परंतु काही क्षेत्रांत खरी प्रगती दिसून आली आहे.
  5. विशेषत: कमी विकसित देशांमध्ये वीज उपलब्धतेचा आणि औद्योगिक ऊर्जा कार्यक्षमता विस्तार दिसून आला आहे.
‘ट्रॅकिंग SDG7: द एनर्जी प्रोग्रेस’
  1. ठळक बाबी:-
  2. वीज क्षेत्रामध्ये अक्षय ऊर्जेचे प्रमाण वाढलेले आहे, परंतु ते एकत्रितपणे 80% जागतिक ऊर्जा उपयोगात आणणार्‍या परिवहन आणि उष्णता क्षेत्रांची मागणी पूर्ण करू शकत नाही.
  3. जवळपास एक अब्ज लोकांना (जगाची 13% कोलसंख्या) अजूनही वीज उपलब्ध नाही. जगात सर्वाधिक वीज विरहित प्रदेशांमध्ये उप-सहारा आफ्रिका आणि मध्य व दक्षिण आशिया यांचा समावेश आहे. जगाची जवळजवळ 87% लोकसंख्या वीज नसलेल्या ग्रामीण भागात राहतात. जर सध्याचा कल असाच पुढे चालू राहिल्यास 2030 साली अंदाजे 674 दशलक्ष लोक वीजेविना राहतील.
  4. बांग्लादेश, इथिओपिया, केनिया आणि टांझानिया या देशांमध्ये सन 2010-2016 या कालावधीत वार्षिक 3% किंवा त्याहून जास्त दराने वीज उपलब्धतेत वाढ झाली आहे. अन्य कोणत्याही देशांच्या तुलनेत भारताने याच कालावधीत वर्षाला 3 कोटी लोकांना वीज पुरवठा केला.
  5. प्रदूषण-मुक्त स्वयंपाकाच्या बाबतीत 3 अब्ज लोकांना (जगातली 40% लोकसंख्या) स्वच्छ इंधन आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. पारंपरिक जळणामुळे होणारे प्रदूषण दरवर्षी 4 दशलक्ष लोकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरत आहे.
  6. भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाममध्ये स्वच्छ तंत्रज्ञानाचा वापर करणार्‍या लोकसंख्येत वर्षाला 1% पेक्षा जास्त वाढ दिसून आली आहे.
  7. ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या बाबतीत, पश्चिमी आशिया वगळता ऊर्जा क्षेत्रामध्ये वाढ झाली आहे. जागतिक पातळीवर,  ऊर्जा तीव्रता (GDPच्या प्रत्येक युनिटमागे वापरलेल्या ऊर्जेचे गुणोत्तर) 2015 साली 2.8% च्या वेगाने घसरली होती, जी 2010 सालापासूनची सर्वात मोठी घसरण आहे.
  8. ही परिस्थिती या कालावधीत ऊर्जा तीव्रतेत 2.2%ची सरासरी वार्षिक घसरण दर्शवते.
  9. अक्षय ऊर्जेच्याबाबतीत, 2015 सालापर्यंत जगाने अक्षय स्रोतांपासून त्यांचा एकूण अंतिम ऊर्जेचा खप 17.5% एवढा प्राप्त केला, त्यापैकी 9.6% वाटा भू-उष्णता, जलविद्युत, सौर आणि पवन यासारख्या अक्षय ऊर्जेंचे आधुनिक प्रकारामधून आलेला आहे. उर्वरित वाटा पारंपरिक इंधन म्हणजे लाकूड आणि कोळसा यापासून प्राप्त झालेला आहे. सध्याच्या धोरणाच्या आधारावर अक्षय ऊर्जेचा वाटा 2030 सालापर्यंत फक्त 21% पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.


 India and Pakistan for the first time Combined Military Practice

  1. भारत आणि पाकिस्तानचे संबंध दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून कमालीचे ताणलेले असतानाच या दोन्ही देशांचे सैन्य प्रथमच दहशतवादविरोधी कारवाईच्या बहुराष्ट्रीय सरावात एकत्रितपणे सहभागी होणार आहे.
  2. स्वातंत्र्यानंतर भारत व पाकिस्तानमध्ये तीन युद्धे झाली असली तरी दोन्ही देशांच्या सैन्यदलांनी एकत्रित लष्करी सराव करण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.
  3. यापूर्वी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शांतता सेनेच्या कामात भारत व पाकिस्तानच्या सैन्याने एकत्रित सहभाग घेतलेला आहे.
  4. चीनच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या ‘शांघाय सहकार्य संघटने’च्या (एससीओ) वतीने या सरावाचे आयोजन करण्यात आले असून त्यात या संघटनेचे चीनसह सर्व ८ही सदस्य देश सहभागी होतील.
  5. ‘पीस इनिशिएटिव्ह’ नावाचा हा दहशतवादविरोधी सराव येत्या सप्टेंबरमध्ये रशियाच्या उराल पर्वतराजींमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे.
  6. जगभरात शांतता नांदावी यासाठी घेण्यात येणाऱ्या या युद्ध सरावाचा मुख्य उद्देश एससीओच्या ८ सदस्य देशांमध्ये दहशतवादाशी मुकाबला करण्यासाठी सहकार्य वाढवणेहे आहे.
  7. २००१साली स्थापन झालेल्या ‘एससीओ’मध्ये सन २००५मध्ये भारत व पाकिस्तानला प्रथम निरीक्षक म्हणून व गेल्या वर्षी पूर्ण सदस्य म्हणून दाखल करून घेण्यात आले.
  8. भारताला सदस्य करून घेण्यासाठी रशियाने आग्रही भूमिका घेतली तर चीनने पाकिस्तानच्या सदस्यत्वासाठी पुढाकार घेतला होता.
  9. पाश्चात्य देशांच्या ‘नाटो’ या लष्करी संघटनेस शह देण्यासाठी स्थापन केलेल्या या संघटनेचे रशिया, चीन, किर्गीज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उजबेकिस्तान,भारत व पाकिस्तान हे देश सदस्य आहेत.


 Nobel Prize in literature will not be given this year: Swedish Academy

  1. स्वीडीश अॅकेडमी लैंगिक शोषणांच्या आरोपांमध्ये अडकल्यामुळे या वर्षी साहित्य क्षेत्रासाठीचा नोबेल पुरस्कार दिला न जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  2. फ्रेंच छायाचित्रकार जीन क्लाउड अरनॉल्ट यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप झाल्यानंतर अकादमी वादाच्या भोवर्‍यात अडकली आहे.
  3. नोबेल पुरस्कार हा सन्मान स्वीडिश उद्योजक आणि संशोधक अल्फ्रेड नोबेल यांच्या इच्छेप्रीत्यर्थ 1895 साला पासून दिला जात आहे.
  4. हा पुरस्कार भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, मानसशास्त्र किंवा वैद्यकशास्त्र, साहित्य आणि अर्थशास्त्र या क्षेत्रांमध्ये दिला जातो.
  5. स्वीडीश अकादमीकडून साहित्यासाठीचा नोबेल दिला जातो.
  6. 1901 साली सली प्रुडोमे यांना पहिल्यांदा हा पुरस्कार दिला गेला होता.


The GST Council has organized two groups of ministers in respect of the transaction of digital payments

  1. वस्तू व सेवा कर (GST) परिषदेकडून डिजिटल देयकांच्या व्यवहारासंदर्भात मंत्र्यांचे दोन गट तयार करण्यात आले आहेत.
  2. पहिला गट GST व्यवस्थेमधील डिजिटल देयकांमध्ये सवलती देण्यासंदर्भात मुद्द्यांवर विचार करणार, तर दुसरा गट GST अंतर्गत साखरेवर उपकर लादण्यासंबंधीत मुद्दे विचारात घेणार.
  3. याव्यतिरिक्त, परिषदेने GST नेटवर्क (GSTN) याला शासकीय मालकीच्या कंपनीमध्ये बदलण्याचा प्रस्ताव मान्य केला आहे.
  4. GST नेटवर्क (GSTN) GSTसाठी माहिती तंत्रज्ञानासंदर्भात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणारी कंपनी आहे.
  5. वस्तू व सेवा कर (GST) हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे.
  6. जो 1 जुलै 2017 पासून संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आला.
  7.  ज्याने केंद्र व राज्य शासनांनी आकारलेल्या विविध करांचा त्याग केला. 
  8. संविधान (101 वी दुरूस्ती) कायदा 2017 म्हणून GST सादर करण्यात आले.
  9. GST हे GST परिषदेद्वारे संचालित केले जाते आणि त्याचे अध्यक्ष भारताचे वित्तमंत्री आहेत.
  10. GST अंतर्गत वस्तू व सेवांवर 0%, 5%, 12%, 18% आणि 28% या दरांनी कर लागू आहेत. फ्रान्स हा GST ची अंमलबजावणी करणारा जगातला पहिला देश आहे.


Top