India ranked 109th in the 'Ocal SpeedTest Global Index'

  1. अमेरिकेमधील ‘ओकला’ या संस्थेच्या स्‍पीडटेस्‍ट ग्‍लोबल इंडेक्‍सनुसार, इंटरनेट स्‍पीडच्या बाबतीत जागतिक क्रमवारीत भारत 109 व्या क्रमांकावर आहे.
  2. तर फिक्‍स्‍ड ब्रॉडबॅंड स्‍पीडच्या बाबतीत भारत जगात 76 व्या क्रमांकावर आहे.
  3. वर्ष 2017 च्या सुरूवातीला भारतात सरासरी मोबाइल डाउनलोड स्‍पीड 7.65 Mbps इतकी होती. नोव्हेंबरपर्यंत ही स्‍पीड वाढून 8.8 Mbps इतकी झाली.
  4. म्हणजेच वर्षभरात सरासरी मोबाइल डाउनलोड स्‍पीड 15% नी वाढली. तर या वर्षात सरासरी फिक्‍स्‍ड ब्रॉडबॅंड डाउनलोड स्‍पीडमध्ये 50% वाढ झाली.
  5. जानेवारीत सुरूवातीला सरासरी फिक्‍स्‍ड ब्रॉडबॅंड डाउनलोड स्‍पीड 12.12 Mbps होती, जी नोव्हेंबर मध्ये वाढून 18.82 Mbps झाली.

ठळक बाबी:-

  1. इंटरनेट स्‍पीडच्या बाबतीत नार्वे हा सर्वात अग्रेसर देश आहे. तेथे सरासरी मोबाइल डाउनलोड स्‍पीड 62.66 Mbps इतकी आहे.
  2. फिक्‍स्‍ड ब्रॉडबॅंड स्‍पीडच्या बाबतीत सिंगापुर अग्रेसर आहे. तेथे सरासरी डाउनलोड स्‍पीड 153.85 Mbps इतकी आहे.

मोबाइल इंटरनेट स्पीडच्या बाबतीत अग्रेसर असलेल्या शीर्ष 10 राष्ट्रांची नावे -

  1. नॉर्वे (62.66 Mbps),
  2. नेदरलँड (53.01 Mbps),
  3. आइसलँड (52.78 Mbps),
  4. सिंगापुर (51.5 Mbps),
  5. माल्टा (50.46 Mbps),
  6. ऑस्ट्रेलिया (49.43 Mbps),
  7. हंगेरी (49.02 Mbps),
  8. दक्षिण कोरिया (47.64 Mbps),
  9. संयुक्त अरब अमिरात (46.83 Mbps),
  10. डेन्मार्क (43.31 Mbps).

फिक्‍स्‍ड ब्रॉडबॅंड डाउनलोड स्‍पीडच्या बाबतीत अग्रेसर असलेल्या शीर्ष 5 राष्ट्रांची नावे –

  1. सिंगापूर (153.85 Mbps),
  2. आइसलँड (147.51 Mbps),
  3. हाँगकाँग (133.94 Mbps),
  4. दक्षिण कोरिया (127.45 Mbps),
  5. रोमानिया (104.46 Mbps).


WTO's 11th Ministerial Council in Argentina

  1. १३ डिसेंबर २०१७ रोजी अर्जेंटिनाची राजधानी ब्यूनस आयरस येथे जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ची ११ वी मंत्रिस्तरीय परिषद संपन्न झाली.
  2. आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांनुसार, WTO च्या सदस्य देशांचा अन्न अनुदान विधेयक त्यांच्या द्वारा उत्पादित एकूण अन्नधान्यांच्या मूल्याच्या १०% हून अधिक नसावे.
  3. अन्न उत्पादनाचे हे मूल्य निर्धारण १९८६-८८ सालच्या दरांवर निश्चित होतात. भारत या मूल्य निर्धारणाच्या गणनेसंबंधी सूत्रामध्ये संशोधनाची मागणी करत आहे, जेणेकरून अनुदानाची ही मर्यादा गणना संशोधित होऊ शकेल. मात्र परिषद यामुद्द्यावर कोणत्याही अंतिम निर्णयावर पोहोचलेली नाही.
  4. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ही आंतरशासकीय संघटना आहे.
  5. जी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करते. याचे मुख्यालय जिनेव्हा (स्वीत्झर्लंड) येथे आहे आणि यामध्ये १६४ सदस्य देश सामील आहेत.
  6. १९४८ साली लागू झालेल्या दर आणि व्यापार या विषयावर सर्वसाधारण करार (General Agreement on Tariffs and Trade -GATT) याला बदली करून १५ एप्रिल १९९४ रोजी १२३ राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या मार्राकेश करारांतर्गत WTO ची स्थापना करण्यात आली.
  7. अधिकृतपणे WTO १ जानेवारी १९९५ रोजी कार्यान्वित झाले.


Sri Lanka's Bhusrung 163rd country ratifying the Prevention of Corruption Act

  1. श्रीलंकाने भुसुरूंग प्रतिबंधक करारास मंजूरी दिली आहे. यासोबतच हा करार स्वीकारणारा श्रीलंका जगातला १६३ वा देश ठरला आहे.
  2. भुसुरूंग प्रतिबंधक कराराला नॉर्वेची राजधानी ओस्लोमध्ये १८ सप्टेंबर १९९७ रोजी अंगिकारले गेले होते.
  3. या करारांतर्गत भुसुरूंगाचे उत्पादन, साठवण आणि हस्तांतरण अश्या सरावांना प्रतिबंधित केले गेले आहे. याला 'ओटावा संधि' या नावानेही ओळखले जाते.
  4. या कराराशी जुळणाऱ्या देशांना भुसुरुंग आणि अँटी-पर्सनल माइन्स यांचा स्वत:चा साठा चार वर्षांच्या आत संपुष्टात आणावा लागतो.


NASA launches new solar cell like you

  1. अमेरिकेची अंतराळ संस्था - नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (NASA) च्या खगोलशास्त्रज्ञांनी केप्लर अंतराळ दुर्बिणीच्या सहाय्याने नवीन सौरमाला शोधून काढली आहे.
  2. ज्यामध्ये आपल्या सौरमालेप्रमाणेच ८ ग्रह आहेत.
  3. या कामामध्ये गूगलच्या आर्टिफिशियल इंटेलीजन्स (AI) तंत्रज्ञानाचे सहकार्य लाभलेले आहे.
  4. मशीन लर्निंग AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून केप्लरपासून मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले आणि त्यामधून 'केप्लर-80g' आणि 'केप्लर-90i' या दोन नव्या ग्रहांचा शोध लागला.
  5. यावेळी प्रथमच अश्याप्रकारचा वेध घेतला गेला आहे.
  6. 'केप्लर-90' ही नवी सौरमाला पृथ्वीपासून २५४५ प्रकाशवर्ष दूर आहे.
  7. नव्या सौरमालेचा सर्वात छोटा ग्रह 'केप्लर-90i' ग्रह पृथ्वीच्या तुलनेत जवळपास ३०% मोठा असण्याचा अंदाज आहे.
  8. केप्लर दुर्बिणीने २००९ सालापासून आतापर्यंत जवळपास १५०००० तार्‍यांचा वेध घेतलेला आहे.
  9. शास्त्रज्ञांनी केप्लरपासून प्राप्त माहितीच्या आधारावर आतापर्यंत २५०० ग्रहांचा शोध लावलेला आहे.


E-waste is accelerating in the world: United Nations

  1. संयुक्त राष्ट्रसंघ विद्यापीठ (UNU) कडून प्रकाशित ‘ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2017’ अहवालाच्या आकडेवारीला पाहता संयुक्त राष्ट्रसंघाने अशी चेतावनी दिली आहे की, मोडीत इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरणे आणि बॅटरी किंवा प्लग असलेली इतर उत्पादने यापासून निर्माण होणारा कचरा जगभरात मोठ्याप्रमाणात जमा होत आहे आणि सोबतच या धोकादायक कचर्‍याच्या चांगल्या पुनर्नवीनीकरणासाठी शिफारस केली आहे.
  2. वर्ष 2014 पासून ते वर्ष 2016 पर्यंत या काळात ई-कचर्‍यात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
  3. ठळक बाबी
  4. 2016 साली जगभरात 447 लाख टन ई-कचरा तयार झाला आणि यापैकी केवळ 20% म्हणजेच 8.9 टनचे पुनर्नवीनीकरण केले गेले.
  5. वर्ष 2021 पर्यंत, यामध्ये आणखी 17% ची वाढ होण्याचा अंदाज आहे, म्हणजेच जवळपास 52.2 दशलक्ष टन ई-कचरा तयार होण्याचा अंदाज आहे.
  6. छोटी उपकरणे (जसे व्हॅक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रिक शेव्हर, कॅमेरा), मोठी उपकरणे (जसे वॉशिंग मशीन, क्लॉथ ड्रायर) आणि तापमान नियंत्रक उपकरणे (जसे रेफ्रिजरेटर, फ्रीझर, A/C) या तीन श्रेणी आधीपासूनच जागतिक ई-कचर्‍यासाठी 75% जबाबदार आहेत. फोन, टीव्ही, कम्प्युटर मॉनिटर, प्रिंटर आणि विविध दिवे हे कमी दराने वाढण्याचे अपेक्षित आहे.
  7. 2016 साली तयार झालेल्या संपूर्ण ई-कचर्‍याचे अंदाजित मूल्य 55 अब्ज युरो ($ 64.7 अब्ज) च्या आसपास असावे.
  8. संपूर्ण ई-कचर्‍यापैकी 4% कचरा असाच बाहेर टाकून दिला जातो, तर उर्वरित 76% जाळल्या जातो, तृतीय पक्षाकडून पुनर्नवीनीकरण केले जाते किंवा लोकांच्या घरांमध्ये जमा आहे.
  9. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि ओशिनियातील राष्ट्रे ई-कचर्‍यामध्ये दरडोई 17.3 किलोग्रॅम या प्रमाणात सर्वात जास्त योगदान देतात.
  10. युरोप सरासरी दरडोई 16.6 किलोग्रॅमने ई-कचर्‍याचा दुसर्‍या क्रमांकाचा उत्पादक आहे. त्यानंतर दरडोई 11.6 किलोग्रॅमने उत्तर अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिकेतली लोकांचा क्रमांक लागतो.
  11. भारत हा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग क्षेत्रात वेगाने प्रगती करीत आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच हा कचरा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे, मात्र अजूनही भारतात पुनर्नवीनीकरणाची पद्धत योग्य त्या प्रमाणात रुजलेली नाही. भारतात 2016 साली 20 लाख टन ई-कचरा तयार झाला.
  12. चीन 72 लाख मेट्रिक टनसोबत ई-कचरा तयार करणारा सर्वात मोठा उत्पादक ठरला आहे.
  13. जगापुढे ई-कचर्‍याच्या या वाढत्या समस्येला पाहता ई-कचर्‍याचे सुधारित मोजमाप लक्ष्य निर्धारित आणि निरीक्षण करणे आणि धोरणे आखणे आवश्यक झाले आहे. तसेच राष्ट्रीय माहिती आंतरराष्ट्रीय स्तराशी तुलनात्मक हवा, त्याला वारंवार अद्यतनित करणे, प्रकाशित करणे आणि अर्थ लावलेला असावा, अशी शिफारस अहवालात केली आहे.


Top