'Advanced India Campaign 2.0' of Ministry of Human Resource Development

  1. 25 एप्रिल 2018 रोजी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नवी दिल्लीत ‘उन्नत भारत अभियान 2.0’ या कार्यक्रमाचा शुभारंभ केला.
  2. मंत्रालयाच्या उन्नत भारत अभियानाची ही दुसरी आवृत्ती आहे.
  3. या चळवळी अंतर्गत 45,000 गावांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
  4. IIT दिल्ली या संस्थेची राष्ट्रीय समन्वय संस्था म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  5. या कार्यक्रमामधून देशभरातील 750 उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना गावोगावी आणि तेथील लोकांच्या जीवनशैलीची ओळख करून घेण्यासाठी आणि त्यांच्यासमोर येणार्‍या अडचणी जाणून घेण्यासाठी भेट दिली जाईल.


 In terms of press freedom, India ranked 138th

  1. प्रेस (वृत्त) याच्या स्वातंत्र्याच्या बाबतीत तयार केल्या जाणार्‍या ‘प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’ या 180 देशांच्या क्रमवारीत भारत दोन स्थानांनी खाली घसरत 138 व्या क्रमांकावर आले आहे.
  2. रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स (RSF) या संस्थेच्या अहवालानुसार, पत्रकारांच्या विरोधात होणारी हिंसा आणि गुन्हे तसेच द्वेषयुक्त भाष्य हे यासाठी जबाबदार धरले जात आहे.
‘प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’
  1. ठळक बाबी:-
  2. नॉर्वे सलग दुसर्‍यांदा या यादीत अग्रस्थानी आहे. यापूर्वी सन 2007-2012 या काळात नॉर्वे पहिल्या क्रमांकावर होता.
  3. आतापर्यंत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एकूण 16 यादींमध्ये अकरावेळा नॉर्वे पहिल्या क्रमांकावर राहिलेला आहे.
  4. भारताचा शेजारी देश पाकिस्तान या क्रमवारीत 139 व्या क्रमांकावर आहे. ब्रिटन 40 व्या तर अमेरिका 45 व्या आणि चीन 175 व्या क्रमांकावर आहे.
  5. उत्तर कोरियात प्रेसवर सर्वाधिक निर्बंध लादले जातात. त्याआधी येणार्‍या देशांमध्ये इरिट्रिया, तुर्कमेनिस्तान, सीरिया यांचा समावेश आहे.
  6. नव्या तंत्रज्ञानाच्या प्रचंड वापरामुळे चीनमध्ये सेन्सॉरशिप आणि पाळत ठेवण्याची प्रक्रिया अभूतपूर्व पातळीवर पोहचलेली आहे.
  7. परदेशी पत्रकारांना हे काम करणे कठिण वाटू लागले आहे आणि सामान्य नागरिकांना सामाजिक माध्यमांवर किंवा खाजगी चॅट दरम्यान आपत्तीजन्य सामग्री सामायिक करण्यासाठी कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.


 Vaccination is protecting more and more children, but millions of people are still not immunized: UNICEF

  1. गेल्या वर्षात 3 दशलक्षापर्यंत लहान मुलांचे जीवन लसीमुळे वाचविण्यात आले आहेत, असा संयुक्त राष्ट्रसंघ मुलांचा कोष (UNICEF)चा अंदाज आहे.
  2. UNICEF च्या ताज्या अहवालानुसार, ही प्रगती असूनही 2016 साली पाच वर्षाखालील मुलांमध्ये सुमारे एक चतुर्थांश मृत्यू हिवताप, अतिसार आणि गोवर या आजारांमुळे झालेत, जेव्हा की त्यांचे जीव लसीद्वारे वाचवले जाऊ शकले असते.
  3. कमकुवत लसीकरणामुळे सर्वाधिक गरज असलेल्या माता, मुलं आणि दरिद्री अश्या समुदायांमधील सर्व घटकांचे आरोग्य धोकादायक समस्यांना सामोरे जावे लागते.
अहवालातील ठळक बाबी
  1. असा अंदाज आहे, जगभरातील 19 दशलक्षाहून अधिक लहानांना अजूनही लसीकरणाचा लाभ मिळालेला नाही.
  2. त्यात अश्या 13 दशलक्षांचा समावेश आहे ज्यांना कधीही लस दिली गेली नाही.
  3. सीरियासह नाजूक किंवा संघर्षग्रस्त देशांमध्ये दोन-तृतीयांश मुलं लसीकरणाविना  आहेत. या क्षेत्रांमध्ये सन 2010 ते सन 2016 या काळात संरक्षित मुलांमध्ये सर्वाधिक घट आढळून आली.
  4. सन 2016 मध्ये लसीकरणाने रोखता येण्याजोगे आजार पाच वर्षाखालील मुलांमध्ये अंदाजे 1.4 दशलक्ष मृत्यूस कारणीभूत ठरले.
  5. नायजेरिया, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इथिओपिया आणि काँगो प्रजासत्ताक या देशांमध्ये अर्धेअधिक लसीकरणाविना मुलं आहेत.


Indu Malhotra: First woman judge of the Supreme Court

  1. वरिष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला कायदा मंत्रालयाने संमती दिली आहे.
  2. सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकिल पदावरून थेट न्यायाधीश बनणाऱ्या त्या देशाच्या पहिल्या महिला ठरणार आहेत.
  3. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय भारताचे शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण आहे, ज्याला भारतीय संविधानाच्या खंड 5 अध्याय 4 अंतर्गत स्थापित केले गेले आहे.
  4. 28 जानेवारी 1950 रोजी भारताचे सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्वात आले.
  5. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन (SCBA) सर्वोच्च न्यायालयाची बार आहे.
  6. नवी दिल्लीतील मुख्य कार्यालय वास्तूची निर्मिती केंद्रीय लोक निर्माण विभागाचे प्रथम भारतीय अध्यक्ष मुख्य वास्तुकार गणेश भीकाजी देवलालीकर यांनी केली.
  7. संविधानात 30 न्यायाधीश आणि 1 सरन्यायाधीश नियुक्त करण्याची तरतूद आहे.
  8. न्यायमूर्ती एच. जे. कनिया हे भारताचे पहिले सरन्यायाधीश आहेत.


 Approval of declaration of Scheduled Areas in case of Rajasthan under 5th Schedule of Constitution

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 फेब्रुवारी 1981 च्या संविधान आदेश (CO) 114 रद्द करून नवा संविधान आदेश लागू करण्यात आला.
  2. भारतीय संविधानाच्या 5 व्या अनुसूची अंतर्गत राजस्थानच्या बाबतीत अनुसूचित क्षेत्रांच्या घोषणेला मंजुरी दिली आहे.
  3. राजस्थान राज्यात अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये बांसवाडा, डुंगरपूर आणि प्रतापगड हे तीन पूर्ण जिल्हे, नऊ पूर्ण तालुके, एक पूर्ण विभाग आणि उदयपूर, राजसमंद, चितौडगड, पाली आणि सिरोही जिल्ह्यातील 727 गावांच्या 46 ग्राम पंचायतीचा समावेश केला जाईल.
  4. नवीन संविधान आदेश लागू झाल्यानंतर राजस्थानच्या अनुसूचित जमातीतील लोकांना भारतीय संविधानाच्या 5 व्या अनुसूची अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षात्मक उपाययोजनांचा लाभ मिळणार आहे.


Top