1. मराठी रंगभूमीसह सिने, टीव्हीसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी यांना यंदाचा अत्यंत मानाचा असा विष्णूदास भावे पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
  2. रंगभूमी दिनी  5 नोव्हेंबरला पुस्कार प्रदान केली जाईल. संस्थेचे अध्यक्ष शरद कराळे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
  3. अध्यक्ष कराळे म्हणाले, अखिल महाराष्ट्र नाट्य विद्यामंदीर समिती सांगली शाखेच्या वतीने रंगभूमीची प्रदीर्घ सेवा करणाऱ्या  कलाकारास  विष्णुदास भावे गौर पदक देऊन सन्मानित करण्यात येते.
  4. यंदाचा पुरस्कार रंगभूमीसह  चित्रपट आणि मालिकांमध्ये चरित्र भूमिकांसह खलनायक म्हणून गाजलेले प्रसिध्द  अभिनेते मोहन जोशी यांना दिला जाणार आहे. या पुरस्काराचे स्वरूप विष्णुदास भावे गौरव पदक, स्मृतीचिन्ह, शाल, श्रीफळ व पंचवीस हजार रूपये असे आहे.
  5. सन 1959 मध्ये बालगंधर्वांना प्रथम पुरस्कार देण्यात आला होता. त्यानंतर आजपर्यंत आचार्य अत्रे ,  ग. दि. माडगूळकर,  डॉ. श्रीराम लागू,  दिलीप प्रभावाळकर,  अमोल पालेकर,  डॉ. जब्बार पटेल यांच्यासह अनेक मान्यवरांना गौरवण्यात आले. यंदाचे 51 वे वर्ष आहे.


  1. संपूर्ण जगातून अण्वस्त्रे नष्ट करण्यासाठीचे आंतरराष्ट्रीय अभियान International Campaign To Abolish Nuclear Weapons (ICAN) या संस्थेला यंदाच्या शांततेच्या नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे. 
  2. 10 डिसेंबर रोजी ओस्लो येथे या पुरस्काराचे वितरण होणार आहे. पुरस्काराच्या स्वरुपात ICAN ला  11 लाख डॉलर इतकी रक्कम मिळणार आहेत.
  3. नॉर्वेतील नोबेल समितीने सांगितले की, जगात अण्वस्त्रांच्या वापरामुळे होणाऱ्या विध्वंसाबाबत जनजागृतीसाठी प्रयत्न करण्याबद्दल ICAN ला हा नोबेल पुरस्कार देण्यात येत आहे. 
  4. शांततेसाठीच्या या नोबेलसाठी  पोप फ्रान्सिस, सौदीतील ब्लॉगर रैफ बदावी, ईरानचे परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ हे देखील स्पर्धेत होते.
  5. 2007मध्ये सुरु झालेल्या ICAN या अभियानासाठी जगातील  101 देशांमध्ये 468 सहयोगी संस्था काम करीत आहेत. या संस्थांचे सदस्य संपूर्ण जगातून अण्वस्त्रे नष्ट व्हावीत यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.
  6. नोबेल पुरस्कार देणाऱ्या समितीच्या सदस्या बी.आर. अँडरसन यांनी म्हटले आहे की, आपण सध्या अशा जगात आहोत ज्यावर अणुयुद्धाचे सावट आहे. त्यामुळे  जागतिक शांततेसाठी प्रयत्न करणाऱ्या ICAN संस्थेची निवड नोबेलसाठी करण्यात आली आहे.


  1. सरकारने बॅंक खात्यांपाठोपाठ आता टपाल कार्यालयांमधील बचत योजनांसाठीही "आधार" क्रमांक बंधनकारक केला आहे. यासोबतच,  भविष्य निर्वाहनिधी (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत  प्रमाणपत्र (एनएससी) आणि  किसान विकास पत्र (केव्हीसी) घेणाऱ्यांना " आधार' क्रमांक देणे आवश्‍यक राहील. 
  2. या निर्णयामुळे सर्व खातेधारकांना 31 डिसेंबरपर्यंत " आधार' क्रमांक टपाल कार्यालयामध्ये जमा करावा लागणार आहे. या निर्णयाबाबत सरकारने चार वेगवेगळ्या अधिसूचना जारी केल्या होत्या. 
  3. या निर्णयानुसार " आधार" क्रमांकाची सक्ती असली, तरी ज्या खातेधारकाकडे "आधार" क्रमांक नसेल, त्याला "आधार' क्रमांकासाठी अर्ज केल्याचा पुरावा द्यावा लागेल. तसेच विद्यमान खातेधारकांना 31 डिसेंबरपर्यंत आपला " धार' क्रमांक टपाल कार्यालयाकडे जमा करावा लागेल.
  4. याशिवाय, वाहन चालविण्याचा परवानाही (ड्रायव्हिंग लायसन्स) "आधार" क्रमांकाशी जोडण्याचा सरकारचा मानस आहे


  1. कॉर्पोरेट प्रशासनासंबंधी तयार करण्यात आलेला अहवाल 21-सदस्यीय उदय कोटक समितीने समभाग बाजारपेठेचे नियामक सिक्युरिटीज् अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडे सादर केला आहे.
  2. या अहवालात स्वतंत्र संचालकाच्या नियुक्तीमध्ये पारदर्शकतेसाठी अनेक बदलांच्या शिफारसी केलेल्या आहेत. सोबतच कंपनी व्यवस्थापनात त्यांची  सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करण्यावरही जोर देण्यात आला आहे.
  3. ही योग्य अशी वेळ आहे, जेव्हा एखाद्या सूचीबद्ध  कंपनीमध्ये चेयरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या कामकाजाचे (त्यांची भूमिका) योग्यरित्या विभाजन केले जावे.
  4. सूचीबद्ध कंपनीमध्ये संचालक पातळीवरील अधिकार्‍यांची संख्या कमी करून  8 केली जावी आणि यामधील कमीतकमी अर्धेअधिक सदस्य स्वतंत्र संचालक असावेत.  सध्या SEBI ने कमीतकमी संख्या अनिवार्य केलेली नाही.
  5. एखाद्या सूचीबद्ध कंपनीमध्ये जास्तीत जास्त  6 संचालक असावेत आणि सोबतच प्रत्येक कंपनीमध्ये कमीतकमी एक महिला स्वतंत्र संचालक असावी.
  6. नियमामध्ये बदल करून त्यानुसार सूचीबद्ध कंपनीला  स्वतंत्र संचालकाच्या राजीनाम्याचे पुरेशी कारणे द्यावे लागणार.
  7. बाजारपेठ भांडवलीकरण संदर्भात  शीर्ष 100 कंपनीने आपल्या समभाग धारकांच्या बैठकीला ऑनलाइन जाहीर केले पाहिजे.
  8. गैर-कार्यकारी संचालक पातळीवरील अधिकारी वयाच्या  75 वर्षानंतर कोणत्याही विशिष्ट कारणाशिवाय पदावर राहू शकत नाही.
  9. कंपनीमध्ये  गैर-कार्यकारी संचालकाला चेयरमन बनवले जावे.
  10. दरवर्षी सक्सेशन प्लानिंग, रिस्क मॅनेजमेंट यावर  चर्चा व्हावी.
  11. वर्षात कमीतकमी 5 वेळा ऑडिट  समितीची बैठक व्हावी.
  12. FDI आणि DII संबंधी माहिती समभाग संबंधी एक्सचेंजसोबत सामायिक केली जावी.
  13. स्वतंत्र संचालकासाठी किमान मानधन वार्षिक पाच लाख रुपये करणे व प्रत्येक संचालक मंडळाच्या बैठकीसाठी  20,000-50,000 रुपये बैठक शुल्क करणे.
  14. प्रवर्तकाच्या परिवारमधून कार्यकारी संचालक असल्यास आणि त्याचे वार्षिक वेतन 5 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास किंवा कंपनीच्या निव्वळ लाभ  2.5% झाल्यास, कंपनीला या बाबतीत सार्वजनिक समभाग धारकांची मंजूरी अनिवार्य रूपाने घ्यावी लागावी.
  15. सूचीबद्ध कंपनीचे अध्यक्ष हे व्यवस्थापनापासून स्वतंत्र असल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी गैर-कार्यकारी संचालक असतील.
  16. एखादा स्वतंत्र संचालक आठ पेक्षा जास्त सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये असू शकत नाही आणि एखादा व्यवस्थापकीय संचालक फक्त  तीन सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये स्वतंत्र संचालक पदावर असू शकणार.
  17. SEBI ने  सिक्युरिटीज कायद्याअंतर्गत लेखापरीक्षकांविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार स्पष्ट करावे.


Top

Whoops, looks like something went wrong.