1. बहुप्रतिक्षित ‘भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016’ (Bureau of Indian standards -BIS) 12 ऑक्टोबर 2017 पासून लागू केला गेला आहे.22 मार्च 2016 रोजी संसदेने BIS अधिनियम 1986 ला या कायद्याने बदलण्यासाठी हा कायदा मंजूर केला होता. या सुधारित कायद्यामुळे देशात व्यवसाय करणे अधिक सुलभ होणार.
  2. दर्जेदार उत्पादने आणि सेवा यांच्या उपलब्धतेचा ग्राहकांमध्ये विश्‍वास निर्माण करण्याच्या हेतूने नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून, पर्यावरणाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून किंवा अयोग्य व्यापार पद्धतींना प्रतिबंध करण्यासाठी कोणतीही सेवा वा वस्तू या कायद्याच्या कक्षेत आणू शकणार.
  3. सुवर्णालंकार सारख्या वस्तू आणि सेवा या अनिवार्य मानक कायद्याच्या अंमलाखाली आणण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.बहुमूल्य धातूच्या साहीत्यांचे हॉलमार्किंग अनिवार्य करण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे.अधिनियम सुलभ अनुकूल मूल्यांकन योजनांच्या कित्येक प्रकारांना परवानगी देते.
  4. अधिनियमात मानक अनुरूप स्व-घोषणा ही बाब सामील करण्यात आली आहे, जी मानकांच्या पालनाकरिता सुलभ पर्याय प्रदान करते आणि अनुरूपताचे प्रमाणपत्र प्रदान करते.केंद्रीय सरकारला BIS च्या ऐवजी कोणतेही प्राधिकरण/संस्था/मंडळ नियुक्त करण्यास सक्षम करते, जेणेकरून मानकानुसार उत्पादने आणि सेवा यांची खात्री होणार आणि अनुरूपतेचे प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकावे.
  5. डागडुजी वा परत घेण्यासाठी तरतूद आहे, ज्यामध्ये मानक मार्क असणार्‍या उत्पादनांच्या उत्पादनाचे दायित्व सामील करण्यात आले आहे, मात्र संबंधित भारतीय मानकाच्या अनुरूप ते नाही आहे.भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ला भारतीय राष्ट्रीय मानक संघटना (NSBI) म्हणून ओळखले जाणार.
  6. भारतीय मानक ब्यूरो भारतामध्ये राष्ट्रीय मानक निर्धारित करणारी संस्था आहे. ही ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयांतर्गत कार्य करते. यापूर्वी याचे नाम 'भारतीय मानक संस्था ' (Indian Standards Institution / ISI) असे होते, जी सन 1947 मध्ये स्थापन केली गेली होती.
  7. भारतीय मानक अधिनियम 1986 अन्वये 23 डिसेंबर 1986 रोजी BIS कार्यान्वित झाले. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे प्रमुख यांच्याकडे BIS चे प्रशासकीय नियंत्रण असते.कॉरपोरेट मंडळाच्या स्वरूपात, याचे केंद्र किंवा राज्य सरकार, उद्योग, वैज्ञानिक आणि संशोधन संस्था आणि उपभोक्ता संस्था यांमधून 25 सदस्य आहेत. BIS चे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे आणि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, चंदीगड आणि दिल्ली येथे प्रादेशिक कार्यालये व 20 शाखा कार्यालये आहेत.


  1. दरवर्षी 15 ऑक्टोबर या तारखेला ‘आंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस’ साजरा करण्यात येतो. यावर्षी हा दिवस “चॅलेंजेस अँड ऑपर्चुनिटीज इन क्लायमेट-रेझीलंस अॅग्रिकल्चरल फॉर जेंडर इक्वेलिटी अँड द एमपॉवरमेंट ऑफ रूरल विमेन अँड गर्ल्स” या संकल्पनेखाली साजरा करण्यात आला आहे.
  2. ग्रामीण स्त्रिया व मुली यांच्याबाबतीत लिंग समानता आणण्याच्या आणि त्यांच्या सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने हवामानाशी अनुकूल शेतीमधील आव्हाने आणि त्यामधील विकासात्मक संधीला संबोधित करण्यासाठी हा विषय निवडण्यात आला आहे .
  3. शेतकी व्यवसाय, ग्रामीण विकास, अन्न सुरक्षितता, दारिद्य निर्मूलन या क्षेत्रात ग्रामीण महिलांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असते. भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि  WRWA ने केलेल्या अभ्यासामधून असे आढळून आले आहे की प्रमुख पिकांच्या उत्पादनात महिलांची भागीदारी  75% पर्यंत असते. शिवाय शेतीविषयक इतर कामांमध्ये ही भागीदारी  51% पर्यंत,  पशुपालनात 58% आणि मत्स्योत्पादनात 95% इतकी असते.
  4. जगभरात ग्रामीण महिलांचे कृषी क्षेत्रात योगदान 50%  हून अधिक आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न व कृषी संघटना (Food & Agriculture Organization) यांच्यानुसार, कृषी क्षेत्रात ग्रामीण महिलांचे एकूण योगदान 43% आहे, तर काही विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण 70-80% पर्यंत आहे.
  5. कुटीरोद्योग हा देशामधील ग्रामीण स्तरावर चालणारा उपजीविकेचा माध्यम आहे. ग्रामीण पातळीवर रोजगार निर्मितीची ही सर्वात मोठी संकल्पना आहे आणि देशाच्या विकासामध्ये कुटीरोद्योगाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे सर्वाधिक योगदान लाभते. अश्या महिलांची विकासामध्ये भूमिका आणि त्यांचे महत्त्व जगाला पट‍वून देण्याकरिता 15 ऑक्टोबर या दिवशी ‘ आंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस’ साजरा करण्यासंबंधी ठराव 18 डिसेंबर 2007 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत पारित करण्यात आला होता.


  1. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा आर्थिक विकासदर 2017 या वर्षांत 6.7 टक्के इतका घसरेल, असा अंदाज नोंदवल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, जागतिक बँकेनेही तसाच सूर लावत, विकासदर 7 टक्क्यांवर येईल, असे भाकित वर्तविले.
  2. नोटाबंदी आणि जीएसटीची अंमलबजावणी यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम विकासदरावर होणार आहे.   2015 मध्ये हा दर 8.6 टक्के होता. तो आता आणखी कमी होईल, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. हा दर  2018 पर्यंत 7.3 टक्के होण्याचा अंदाज आहे. 
  3. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठकीपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालामध्ये या गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत.  भारताच्या आर्थिक विकासदरात झालेली घसरण ही ओघानेच दक्षिण आशियाच्या विकासदरातील घसरण असल्याचेही जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे. 
  4. नोटाबंदी आणि जीएसटीची अंमलबजावणी यातून  बाहेर पडण्याखेरीच दारिद्र्य निर्मूलन, रोजगारांची निर्मिती यासारखे अनेक आव्हाने भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे आहेत, असेही जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे.


Top