Haryana State Government's '7-Star Gram Panchayat Rainbow Scheme'

7-स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना


1489   23-Jun-2018, Sat

  1. जानेवारी 2018 मध्ये हरियाणा राज्य शासनाने राज्यात ‘7-स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना’ लागू केली. या योजनेच्या अंतर्गत आतापर्यंत 1120 गावांना स्टार मानांकन प्राप्त झाले आहे.
  2. यासोबतच, सात सामाजिक मापदंडांच्या आधारावर ग्रामपंचायतींना स्टार मानांकन देणारा हरियाणा देशातला पहिला राज्य ठरला आहे.
  3. स्टार-प्राप्त सर्वोत्कृष्ट गावे:-
    1. अंबाला (407 स्टार) जिल्ह्याला सर्वाधिक स्टार मिळून ते या यादीत अग्रस्थानी आहे. त्याच्यानंतर गुरुग्राम (199 स्टार) आणि कर्नाल (75 स्टार) यांचा क्रम लागतो.
    2. पडवल जिल्ह्यातील जैनपूर, जनचौली आणि नांगला भिकू या तीन गावांना 6-स्टार मानांकन प्राप्त झाले.
    3. पडवल जिल्ह्यातील भांडोली आणि घारोट ही गावे, रोहतक जिल्ह्यातील काहनौर या तीन गावांना 5-स्टार मानांकन प्राप्त झाले.
    4. अकबरपूर आणि हारबोन (अंबाला जिल्हा), मडदलपूर (फरीदाबाद जिल्हा), बनवाली सोत्तर आणि मल्हार (फतेहबाद जिल्हा), वाजिरपूर (गुरुग्राम जिल्हा), बाहबालपूर (हिसार जिल्हा), रामगढ आणि कर्ना (पडवल जिल्हा) या नऊ गावांना 4-स्टार मानांकन प्राप्त झाले.
    5. शांती आणि सौहार्द श्रेणीत सर्वाधिक 1,074 स्टार प्रा प्त झालीत आणि त्यानंतर चांगले शिक्षण यामध्ये 567 स्टार आणि स्त्री-पुरुष गुणोत्तरामध्ये 109 स्टार प्राप्त झालीत.
  4. 7-स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना:-
  5. 7-स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजनेच्या अंतर्गत सात सामाजिक मापदंडांच्या आधारावर ग्रामपंचायतींना मानांकन दिले जाते. या सात मापदंडांमध्ये स्त्री-पुरुष गुणोत्तर, शिक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन आणि सामाजिक भागीदारी यांचा समावेश आहे.
  6. सर्व मापदंडांमध्ये सर्वाधिक गुण प्राप्त करणार्‍या ग्राम पंचायतींना इंद्रधनुष ग्राम पंचायत म्हणून ओळखले जाईल. त्यांना राज्य शासनाच्या विकास व पंचायत विभागाकडून त्यांच्या प्रदर्शनाच्या आधारावर विकासकार्यांसाठी विशेष अनुदान देखील दिले जाईल.
    1. 6-स्टार प्राप्त करणार्‍या गावांना 20 लक्ष रुपयांच्या अतिरिक्त विकास कामांचे दावेदार असतील.
    2. 5-स्टार प्राप्त करणार्‍या गावांना 15 लक्ष रुपयांच्या अतिरिक्त विकास कामांचे दावेदार असतील.
    3. 4-स्टार प्राप्त करणार्‍या गावांना 10 लक्ष रुपयांच्या अतिरिक्त विकास कामांचे दावेदार असतील.
  7. इंद्रधनुष्यात असलेल्या 7 रंगांप्रमाणेच सात रंग या स्टारला दिले गेले आहेत.
    1. गुलाबी – हा स्टार त्या गावांना दिला जाणार, ज्यांनी स्त्री-पुरुष गुणोत्तरात सुधारणा करण्यामध्ये उत्कृष्ट प्रदर्शन दाखवलेले आहे.
    2. हिरवा – हा स्टार पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी दिला जाणार.
    3. पांढरा - हा स्टार स्वच्छतेसाठी दिला जाणार.
    4. तांबडा - हा स्टार गुन्हेगारी मुक्ततेसाठी दिला जाणार.
    5. आकाशी निळा – हा स्टार शिक्षण सोडलेले नसलेल्या गावांना दिला जाणार.
    6. सुवर्ण - हा स्टार सुशासनासाठी दिला जाणार.
    7. रौप्य – हा स्टार गावांच्या विकासात भागीदारीसाठी दिला जाणार.
  8. सर्व मापदंडांवर उत्कृष्ट प्रदर्शन दाखविणार्‍या गावाला 1 लक्ष रूपयांचा पुरस्कार दिला जाणार.
  9. स्त्री-पुरूषांचे गुणोत्तर समान किंवा स्त्रिया अधिक असलेल्या गावाला 50,000 रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल. तसेच स्वच्छता अभियानाला अंगिकारलेल्या गावांना 50,000 रुपयांचे अतिरिक्त बक्षीस दिले जाईल.

Chief Minister Solar Agricultural Vahini Scheme

मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजना


869   19-Jun-2018, Tue

मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजना – १ जुन २०१७

राज्यातील शेतकरण्याना माफक दरात पुरेसा व शेतकऱ्याच्या सोयीने वीजपुरवठा उपलब्द व्हावा, म्हणून कृषी सौर कृषी फिडरची योजना विचाराधीन आहे.

ज्या ग्रामीण भागात गावठाण आणि कृषी फिडरचे विलगीकरण झाले आहे. अशा ठिकाणी कृषी फिडरचे सौर ऊर्जेचे विद्युतीकरण करण्याच्या योजनेला मंत्रिमंळाने मान्यता दिली आहे. या योजनेला मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजना संबोधले जाईल.

राज्याच्या एकूण वीज वापराच्या ३०% वीज कृषी क्षेत्रासाठी वापरली जाते. त्यातून महावितरणला कंपनीला तोटा सहन करावा लागतो. अशा स्थितीत माफक दरात वीज उपलब्द करून देण्यासाठी शासनाला दरवर्षी महावितरणला मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागतो.

कृषी फिडरचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण केल्यास पारंपरिक विजेची बचत होऊ शकते. त्यामुळे महावितरण कंपनीवर वीज खरेदीवर होणारा खर्च कमी होईल. औष्णिक विजेची बचत होईल.

तसेच या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत करण्यात येईल. महावितरण व महाऊर्जा यांचाही सहभाग असेल.

या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत करण्यात येईल. तसेच महावितरण व महाऊर्जा यांचाही सहभाग असेल. राज्यातील 11 व 132 के.व्ही. वीज उपकेंद्राच्या 5 ते 10 किमी परिसरात शासकीय जमिनीची उपलब्धता लक्षात घेऊन या प्रकल्पाची निवड केली जाईल.

मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी प्रकल्पाकरिता शासकीय जमीन 30 वर्षांच्या कालावधीकरिता नाममात्र 1 रुपया दराने भाडेपट्टीने उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही जमीन अकृषक करण्याची गरज राहणार नाही.

ही योजना महानिर्मिती कंपनी पीपीपी तत्त्वावर राबवील. खासगी गुंतवणूकदाराकडून सौर कृषिवाहिनी प्रकल्पासाठी महानिर्मिती योग्य तो करार विशिष्ट कालावधीसाठी करेल. निवड झालेली सौर कृषिवाहिनी महावितरणच्या वीज प्रणालीपासून वेगळी करण्यात येईल. कृषी ग्राहकांना सौर कृषिवाहिनीतून वीजपुरवठा महावितरणकडून केला जाईल. या वाहिनीची देखभाल दुरुस्ती महावितरण कंपनी करेल. वीज बिलाची वसुली महावितरण करून महानिर्मितीकडे जमा करेल.

वसुलीच्या रकमेतील निश्चित रक्कम महानिर्मिती महावितरणला देईल. वीज ग्राहकांना मीटर महावितरण कंपनी जोडून देईल. या प्रकल्पासाठी अनुदानाची रक्कम शासनाकडून महानिर्मिती कंपनीला देण्यात येईल. या योजनेतून लिप्ट इरिगेशन योजनांचा वीजपुरवठा करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. सौर कृषी फीडर योनजेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी, यासाठी प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत असून, त्यात महावितरण, महाऊर्जा व महानिर्मितीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश राहील.

HARIDAY - Heritage city Development And Augmentation Yojana

हृदय योजना


608   16-Jun-2018, Sat

हृदय योजना:-

  • हृदय योजनेची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याव्दारे 21 जानेवारी 2015 रोजी करण्यात आली.
  • हृदय योजना (HARIDAY - Heritage city Development And Augmentation Yojana)
  • हृदय योजनेसाठी 27 महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून यासाठी 500 कोटीचे बजट जाहीर करण्यात आले आहे.
  • हृदय योजनेच्या विकासासाठी (Arban Development Ministry v Indian Turizam Ministry) एकत्रित कार्यरत आहेत.


हृदय योजनेचा उद्देश :-

  1. भारत देशातील जुन्या, प्राचीन शहरांचा विकास करणे.
  2. देशातील वारसास्थळे, स्मारके यांचा शाश्वत व सर्वसमावेशक विकास घडवून आणणे.
  3. शहर विकासामार्फत नवीन शहरीकरण निर्माण करणे.
  4. निवडण्यात आलेल्या शहरांचा नियमित वेळेत विकास साध्य करणे, त्याचबरोबर या शहरांमध्ये सुरक्षा, सुंदरता, वीज, स्वच्छता, पाण्याची कमतरता इत्यादी प्रमुख गरजांवर लक्ष्य केंद्रित करण्यात येईल.


हृदय योजनेत 12 शहरांची निवड करण्यात आली आहे.
या योजनेत निवडण्यात आलेल्या 12 शहरांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश राज्यातील दोन-दोन शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.
तर या 12 शहरांमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील एकाही शहराचा समावेश करण्यात आला नाही.
 

हृदय योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असल्याने या योजनेसाठी येणारा संपूर्ण खर्च (100%) केंद्र सरकारव्दारे करण्यात येईल.

saubhagya yojana

सौभाग्य योजना


176   15-Jun-2018, Fri

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वाकांक्षी अशा 'सौभाग्य योजने'चे उदघाटन करत दिवाळीपूर्वीच गरिबांना भेट दिली आहे. या योजनेमुळे गरिबांचे सौभाग्य उजळणार आहे. २०११ मधील आर्थिक आणि जातीय जणगणनेत नोंदणी असलेल्या गरिबांना या योजनुसार मोफत वीज जोडणी देण्यात येणार आहे. 

३१ मार्च २०१९ पर्यंत शहरी आणि ग्रामीण भागातील घराघरात वीज पोहोचवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विचारक दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जयंतीचेनिमित्त साधत पंतप्रधान मोदींनी ही योजना सुरू केली. या योजनेचा लाभ चार कोटी गरीब कुटुंबांना होणार आहे. सौभाग्य योजनेनुसार आर्थिक जणगणनेतील गरीबांना मोफत वीजजोडणी मिळणार आहे. जनगणनेत नावं नसणाऱ्यांना ५०० रुपये भरुन वीजजोडणी करता येईल. 

वीज उपलब्ध नसलेल्या घरांसाठीही सौभाग्य योजनेत तरतूद करण्यात आली आहे. या घरांना मोफत सोलर पॅक देण्यात येतील. या सोलार पॅकमध्ये पाच एलईडी बल्ब आणि एक पंखा असेल. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत प्रत्येक घरात वीज पोहोचवण्याचे केंद्रातील मोदी सरकारचे उद्दीष्ट आहे. याशिवाय नागरिकांच्या आरोग्याबाबतही योजनेत तरतूद करण्यात आली आहे.

सौभाग्य योजना गरिबांसाठीः पंतप्रधान मोदी 

सौभाग्य योजनेतून गरिबांच्या समस्या दूर करणे हेच सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सौभाग्य योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १५ हजार घरांमध्ये वीजजोडणी झाली आहे, अशी माहिती पतंप्रधान मोदींनी उदघाटनानंतर केलेल्या भाषणातून दिली. 

सौभाग्य योजनेत या राज्यांवर भर 

सौभाग्य योजनेत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू-काश्मीर, राजस्थान आणि ईशान्येतील राज्यांचा समावेश आहे. सौभाग्य योजनेसाठी १६ हजार ३२० कोटींची तरतूद केली आहे. ग्रामीण भागात वीज पोहोचवण्यासाठी १४ हजार ०२५ कोटी तर शहरी भागासाठी १ हजार ७३२. ५० कोटी खर्च करण्यात येतील.

sant gadge baba gram swachchata abhiyan

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान


131   15-Jun-2018, Fri

  • बहुतांश आजार हे अशुद्ध पाणी, अस्वच्छ परिसर आणि वैयक्तिक स्वच्छतेचा अभाव यामुळे होतात हे लक्षात घेऊन शासनाने २०००-०१ पासून संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान राबविण्यास सुरुवात केली. प्रचंड लोकसहभागाने या चळवळीला लोकचळवळीचे रूप दिले एवढेच नाही तर कोटय़ावधी रुपयांची विकास कामे ही लोकसहभागातून करण्यात आली. शुद्ध आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी, घराची स्वच्छता आणि अन्न काळजी, वैयक्तिक स्वच्छता, परिसर स्वच्छता, सांडपाण्याचे नियोजन आणि घनकचर्‍याचे व्यवस्थापन , मानवी मल-मूत्राची विल्हेवाट यासारख्या विभागात काम करून गावांनी अतिशय उत्स्फुर्तपणे ग्रामविकासाचा पाया मजबूत केला.
  • ब्रीदवाक्य:- स्वच्छतेतून समृद्धीकडे....
  • गावातील विद्यार्थी असो की अंगणवाडी सेविका-मदतनीस, सरपंच असो की महिला भगिनी सर्वांनी या योजनेत भरीव योगदान तर दिलेच परंतु गावाच्या सामाजिक तसेच आर्थिक विकासाला गती ही दिली. स्वखुषीने स्वच्छता दूत म्हणून काम करणार्‍या या सर्व लोकांनी गावागावात स्वच्छतेची ग्रामधून निर्माण केली आणि आरोग्यसंपन्न आणि सुदृढ आरोग्याचा पाया रोवला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
  • एकदा अभियानात सहभाग घ्यायचा म्हटले की नियोजनबद्ध कार्यक्रमाची आखणी झाली. गावस्वच्छता, शाळा व अंगणवाडय़ांची स्वच्छता, सार्वजनिक इमारती, गुरांचे गोठे, रस्ते दुरुस्ती, रस्ते सफाई, पाणी शुद्धता, सुदृढ बालक स्पर्धा, माता-बाल संगोपन, साथीचे रोग प्रतिबंधक उपाययोजना यासारख्या अनेक कामांना गती मिळाली.
  • चांगले काम करणार्‍या आणि निकषांची पुर्तता करणार्‍या ग्रामपंचायतींना राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धेअंतर्गत प्रत्येक स्तरावर पारितोषिक देऊन गौरविले जाऊ लागले. साने गुरुजी स्वच्छ शाळा आणि सावित्रीबाई फुले स्वच्छ अंगणवाडी स्पर्धेतून बालकांच्या आरोग्याची मजबूत पायाभरणी झाली.
  • कुटुंब कल्याण क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणार्‍या ग्रामपंचायतींना स्व. आबासाहेब खेडकर पुरस्काराने तर पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्थापन क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणार्‍या ग्रामपंचायतींना स्व. वसंतराव नाईक पुरस्काराने गौरविले जाऊ लागले. सामाजिक एकतेची चांगली वीण गुंफणार्‍या ग्रामपंचायतींना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावे जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावर पुरस्कार दिला जाऊ लागला तर या अभियानाची उत्कृष्ट प्रसिद्धी करणार्‍या पत्रकारास श्री.यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावे जिल्हा पुरस्कार दिले जाऊ लागले.
  • संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियानांतर्गत दिले जाणारे प्रत्येक स्तरावरील पुरस्कार(रुपये)
  •  बक्षीस क्रमांक प्रथम, पंचायत समिती स्तर २५ हजार, जिल्हा स्तर ५ लाख, विभागीय स्तर १० लाख, राज्य स्तर २५लाख
  •  बक्षीस क्रमांक द्वितीय, पंचायत समिती स्तर १५ हजार, जिल्हा स्तर ३ लाख, विभागीय स्तर ८लाख, राज्य स्तर २०लाख
  •  बक्षीस क्रमांक तृतीय, पंचायत समिती स्तर १०हजार, जिल्हा स्तर २लाख, विभागीय स्तर ६लाख, राज्य स्तर १५लाख
  • याशिवाय पंचायत समितीचे संपूर्ण कार्यक्षेत्र हागणदारी मुक्त झाल्यास आणि केंद्र शासनाकडून निर्मल ग्राम पुरस्कार मिळालेला असल्यास या पंचायत समितीला संबंधित वर्षात राज्य शासनाकडून ४ लाख रुपयांचा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छ पंचायत समिती पुरस्कार दिला जातो.
  • असेच कार्य जिल्हा परिषदेमार्फत झाल्यास त्यास राज्य शासनाकडून संबंधित वर्षात २० लाख रुपयांचा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छ व हागणदारी मुक्त जिल्हा परिषद पुरस्कार दिला जातो.
  • एका जिल्ह्यातील किमान ५० ग्रामपंचायतींना निर्मल ग्राम पुरस्कार मिळाल्यास त्या जिल्हा परिषदेस १० लाख रुपयांचा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छ जिल्हा परिषद पुरस्कार दिला जातो.
  • सामाजिक एकतेचा संदेश घेऊन या अभियानातून अनेक गावं विकासाच्या दिशेने जाऊ लागली. राज्याची स्वच्छतेची टक्केवारी १९ टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढली ती याच अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे.
  • त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेत शासन अनुदानावर विसंबून न राहता लोकसहभागातून फार मोठय़ा प्रमाणात ग्रामविकास होतो हे या अभियानाने दाखवून दिले आणि गावं एका दिलाने एका मताने विकासाच्या कामाला लागली.
  • गावात परसबागा फुलल्या, गोबरगॅस, बायोगॅस सारखे प्रकल्प उभे राहतांना सौर ऊर्जेच्या वापराला चालना मिळाली. पाण्याचा पुनर्वापर, पाणी अडवा-पाणी जिरवा यासारख्या मोहीमा हाती घेण्यात आल्या. खत निर्मिती प्रकल्प सुरु झाले.
  • राज्य शासनाच्या या उपक्रमाची दखल युनिसेफ आणि डब्ल्युएसपी सारख्या बाह्य साहय करणार्‍या संस्थांनी देखील घेतली. उत्कृष्ट लोकसहभागाबद्दल राज्य शासनाच्या या उपक्रमाला Indian Express Innovation Award ने सन्मानित देखील करण्यात आले.
  • संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाला मिळालेले यश पाहून केंद्र सरकारने देशपातळीवर निर्मल ग्राम नावाची योजना देशपातळीवर राबविण्यास सुरुवात केली.
  • या योजनेच्या अंमलबजावणीतही राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
  • राज्याच्या ३६ जिल्ह्यात संपर्ण स्वच्छता कार्यक्रमाची अंमलबजावणी देखील केली जात आहे. निर्मल महाराष्ट्र निर्धार ज्योत, निर्मल महाराष्ट्र मेळावा, युवा स्वच्छता शिबीर, आंतरराष्ट्रीय हात धुवा दिन, गतिमान रथयात्रा, स्वच्छता उद्याने यासारख्या उपक्रमातून सुजल आणि निर्मल महाराष्ट्राची पायाभरणी केली जात आहे.
  • औद्योगिकरण आणि नागरिकीकरणाचा खूप मोठा वेग असलेल्या महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये पाणी पुरवठा व स्वच्छतेच्या मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सन २००२ पासून संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियान राबविण्यात येत आहे.
  • अभियानाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी व्हावी यासाठी शासनाने राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात सुजल महाराष्ट्र निर्मल महाराष्ट्र हा महत्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्याचे हाती घेतले असून याअंतर्गत निकषांची पुर्तता करणार्‍या आणि शासनाबरोबर यासबंधीचा करार करणार्‍या नागरी संस्थांना पाणी पुरवठा आणि मलनि:स्सारण योजनेसाठी वाढीव अनुदान देण्यात येईल.

 National Food Security Act, 2013

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013


209   14-Jun-2018, Thu

योजनेचे नाव :राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013

केंद्र शासनाचा राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 नुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये दि. 1 फेब्रुवारी, 2014 पासून अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली.

अनुदानित दराने अन्नधान्याचा पुरवठा करणे.

प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्यासाठी लोकांना परवडण्यायोग्य किंमतीने पुरेशा प्रमाणात दर्जेदार अन्न मिळण्याची खात्री देऊन अन्न व पोषणविषयक सुरक्षेकरिता आणि त्या संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींकरीता तरतूद करणे हा या योजनेचा मुख्य  उद्देश आहे. 

अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थी, बी.पी.एल. व ए.पी.एल. (केशरी) शिधापत्रिकाधारक या  प्रवर्गासाठी  ही योजना लागू आहे

योजनेच्या प्रमुख अटी :

ग्रामीण भागाकरिता वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा ₹44,000 व शहरी भागाकरिता वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा ₹59,000

दिनांक 17.12.2013 च्या शासननिर्णयान्वये लाभार्थ्यांची निवड करण्याबाबतचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

सन 2011 च्या अपात्र शिधापत्रिका मोहिमेमध्ये शिधापत्रिका धारकांनी दिलेले Self Declared Income आवश्यक आहे.

दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :

अंत्योदय अन्न योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना 35 किलो प्रतिशिधापत्रिका याप्रमाणे अन्नधान्याचा लाभ मिळतो.

प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना 5 किलो प्रतिलाभार्थी याप्रमाणे अन्नधान्याचा लाभ मिळतो.

sagarmala project

सागरमाला


414   11-Jun-2018, Mon

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये स्पर्धात्मक पातळीवरील निर्यात सक्षम बनताना बंदरे आणि जहाजबांधणी क्षेत्राला भारतीय अर्थव्यवस्थेत योग्य स्थान मिळवून देण्यासाठी ‘सागरमाला’ हा प्रकल्प तयार करण्यात आला. आज आपण त्याचा आढावा घेऊया... 

क्षमता 

सध्या जगातील ७० टक्क्यांपेक्षा आधिक आयात-निर्यात सागरी मार्गानेच होते. केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमामध्ये भारतीय जीडीपीमध्ये व्यापाराचा सहभाग वाढणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या भारत वाहतुकीच्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये फारच मागे पडला आहे. केंद्र सरकारतर्फे देशाच्या पूर्व आणि पश्च‌िम किनाऱ्यांवरील सर्व लहान-मोठी बंदरे जोडून, समुद्रमार्गे होणारी वाहतूक आणि व्यापाराला, तसेच मोठ्या नद्या व खाड्यांतील जलमार्गांना उर्जितावस्था आणण्यासाठी ‘सागरमाला’ प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

स्वरूप 

सुयोग्य धोरण व संस्थात्मक हस्तक्षेप याद्वारे बंदरांच्या विकासाला चालना देणे, विविध संस्था, मंत्रालय, विविध विभाग व राज्ये यांच्याकडून एकीकृत विकासासाठी सहकार्य मिळवणे हे याचे स्वरूप असेल. सागरमाला या प्रकल्पाद्वारे पूर्व आणि पश्च‌िमेकडील सर्व किनारी राज्यांना रेल्वे, बंदर, रस्ते, विमानतळ याद्वारे जोडले जाईल. जहाजबांधणी व दुरुस्ती, किनारी जहाजवाहतूक आणि या व्यवसायातील तंत्रशिक्षण व प्रशिक्षण यांचाही या प्रकल्पात समावेश असेल. सागरमाला प्रकल्पांर्गत जिथे पुरेशी खोली आहे अशा ठिकाणी नवीन बंदरे बांधण्याची योजना आहे. किनारी आर्थिक क्षेत्रामध्ये राहत असलेल्या लोकांच्या शाश्वत विकासाची हमी देण्याकरिता सागरमाला पुढाकार घेत आहे. प्रकल्पांतर्गत धोरणात्मक मार्गदर्शन, उच्चस्तरीय समन्वय तसेच नियोजन याबाबत निरीक्षण करण्यासाठी तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 'राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समिती'ची स्थापना करण्यात आली. 

संरचना 

एक राष्ट्रीय सागरमाला शिखर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात संबंधित खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री व किनारी राज्यांचे मुख्यमंत्री यांचा समावेश आहे. ते धोरणात्मक दिशादर्शन करतील. किनारपट्टीचा विकास किनारी आर्थिक विभाग (सीइआर) म्हणून केला जाईल. बंदरांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी एक सागरमाला विकास कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. देशातल्या सहा राज्यात सहा मेगा बंदरे विकसित केली जातील. त्यात महाराष्ट्रातील डहाणूजवळील वाढवण या बंदराचा समावेश आहे. 

उद्दिष्ट्ये 

देशातील मुख्य व कमी महत्त्वाच्या बंदरांची कार्य - चलन क्षमता वाढविणे. बंदरांद्वारे जलद, कार्यक्षमपणे व वाजवी खर्चामध्ये मालवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा पुरविणे, बंदरप्रणित प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष विकासाला चालना देणे, मुख्य आर्थिक केंद्रांसोबत दळणवळण विकसित करणे आणि रेल्वे, अंतर्गत जल, किनारी रस्ते सेवांच्या पल‌िकडे जाऊन वाहतुकीचा विस्तार करणे. 

फायदे 

भारताला ७५०० किमीचा विस्तीर्ण समुद्र किनारा आहे. त्याचबरोबर १४,५०० किमी क्षमतेचे जलमार्ग आहेत. भारताचे भौगोलिक स्थान जगातील सर्व महत्त्वाच्या व्यापारी जलमार्गांवर आहे. सागरमाला प्रकल्प जेव्हा पूर्णत्त्वास येईल त्यावेळी या बंदरातून मालाच्या चढउतारीची सध्याची क्षमता पाचपटीने वाढेल. परदेशातून आलेल्या वस्तू बंदरावरून तातडीने कोणत्याही भागात पाठवता येतील. बदरे असलेल्या राज्यातल्या उद्योगांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या आयात-निर्यातीच्या समस्याही दूर होतील. एकूणच रोजगारांची आणि व्यापारी केंद्रांचीही वाढ होईल. 

सागरमाला प्रकल्पांच्या विकासामुळे पर्यावरणावर वाईट परिणाम होणार नाहीत, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सागरीसुरक्षेसाठी सागरमाला महत्त्वकांक्षी ठरेल यात शंका नाही. 

आयोगाने याआधी किनारपट्टी विकास घटकावर प्रश्न विचारलेला होता. त्यामुळे सागरमाला प्रकल्पांचा बारकाईने अभ्यास करून गुणांची मालिका जपावी. 

Prime Minister Bhartiya Jana aushadhi Yojana

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी योजना


99   11-Jun-2018, Mon

  1. आजारांमुळे कुटुंबांवर, विशेषत: गरीब आणि मध्यम वर्गातील कुटुंबांवर मोठे आर्थिक ओझे लादले जाते, त्याचबरोबर सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रावरही त्याचा परिणाम दिसून येतो.
  2. त्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाला परवडण्याजोग्या आरोग्यसेवा मिळाव्यात यासाठी भारत सरकारने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी योजना आणि केंद्र सरकारच्या अन्य आरोग्य सेवा देशात चालवत आहे.
  3. गरीब, निम्न मध्यम वर्ग आणि मध्यम वर्गाला परवडण्याजोग्या दरात औषधे उपलब्ध व्हावी आणि त्यांच्यावरचे आर्थिक ओझे कमी व्हावे, या उद्देशाने 1 जुलै 2015 रोजी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी (जनौषधी) योजना सुरु करण्यात आली आहे.
  4. केंद्र सरकारने देशभरात 3600 जनौषधी केंद्रे सुरु केलेली असून, तेथे 700 पेक्षा जास्त औषधे परवडण्याजोग्या दरात उपलब्ध आहेत.
  5. जनौषधी केंद्रांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या औषधांच्या किंमती बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या इतर औषधांच्या तुलनेत 50-90% कमी आहेत.
  6. नजिकच्या काळात देशातील जनौषधी केंद्रांची संख्या 5000 पर्यंत वाढवणार असल्याचे जाहीर केले गेले.
  7. यापूर्वी नागरिकांना रक्तवाहिन्यांमधील रक्त पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी वापरल्या जाणार्‍या स्टेंटची खरेदी करणे दरिद्री आणि मध्यम वर्गीय रुग्णांना परवडत नव्हती.
  8. आता त्यांच्या सोयीसाठी स्टेंटच्या दरात मोठी घट केली गेली आहे. आज स्टेंटची किंमत 2 लक्ष रुपयांवरुन 29,000 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
  9. अन्य आरोग्य सेवा-सुविधा:-
    1. गुडघे प्रत्यारोपणासाठी होणारा खर्चही 60-70% कमी केला गेला आहे. या शस्‍त्रक्रियेसाठी आधी 2.5 लक्ष रुपये खर्च येत असेल.
    2. आता मात्र हा खर्च 70,000 ते 80,000 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. देशात दरवर्षी गुडघे प्रत्यारोपणाच्या सुमारे 1-1.5 लक्ष शस्त्रक्रिया होतात.
    3. हे प्रमाण लक्षात घेऊन गुडघे प्रत्यारोपणासाठी होणारा नागरिकांचा 1500 कोटी रुपयांचा खर्च कमी झाला आहे.
    4. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रमांतर्गत केंद्र सरकारने देशातील 500 पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये 2.25 लक्ष रुग्णांसाठी 22 लक्ष पेक्षा जास्त डायलिसिस सत्रे घेतली.
    5. मिशन इंद्रधनुषच्या माध्यमातून 528 जिल्ह्यांमधील 3.15 कोटी बालके आणि 80 लक्ष गर्भवती महिलांचे लसीकरण करण्यात आले.
    6. रुग्णांसाठी अधिक खाटा, अधिक रुग्णालये आणि अधिक डॉक्टर उपलब्ध व्हावेत, यासाठी सरकारने 92 वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु केली गेली असून, MBBS अभ्यासक्रमासाठीच्या विद्यार्थी संख्येत 15,000 नी वाढ केली आहे.
    7. आयुषमान भारत योजनेअंतर्गत 10 कोटी कुटुंबांना 5 लक्ष रुपयांच्या आरोग्य विम्याचे कवच दिले जाणार आहे.
    8. स्वच्छ भारत अभियानामुळे देशातील 3.5 लक्ष गावे हागनदारीमुक्त झाली आहेत आणि स्वच्छतेची व्याप्ती 38% वाढली आहे.

Environmental policies -world and India

पर्यावरणविषयक धोरणे- जग आणि भारत


344   07-Jun-2018, Thu

  1. 5 जून 2018 रोजी जगभरात जागतिक पर्यावरण दिन पाळला जात आहे.
  2. पर्यावरण हा नेहमीच एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरलेला आहे. वाढत्या औद्योगिक क्रांतीमुळे पर्यावरणाला पोहचणारी हानी अर्थातच मानवी जीवनावरही प्रभाव करते.
  3. पर्यावरणविषयक समस्या 21 व्या शतकातील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक आहे. पृथ्वीवरील हवा, पाणी, माती आणि प्रजातींच्या विविधतेचा व्यापक ह्रास हे पृथ्वीवरील बर्‍याच लोकांच्या जीवनाशी तडजोड करीत आहे आणि अत्यंत तीव्रतेने, ग्रह वर जीवनाच्या मूलभूत पायाभूत संरचनेला धोका निर्माण करतो आहे. 
  4. पर्यावरणविषयी जागतिक धोरणाचे स्वरूप:-
    1. पर्यावरणविषयक धोरण म्हणजे कायदे, नियमावली, आणि पर्यावरणीय समस्यांबद्दलच्या अन्य धोरणात्मक यंत्रणा या मुद्द्यांमध्ये संस्थांची वचनबद्धता होय.
    2. या मुद्द्यांमध्ये सामान्यतः हवा आणि जल प्रदूषण, कचरा व्यवस्थापन, पर्यावरणास व्यवस्थापन, जैवविविधतांचे जतन, नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण, वन्यजीवन आणि लुप्त होणार्‍या प्रजाती यांचा समावेश होतो.
    3. ऊर्जेचा वापर किंवा विषारी पदार्थांचे नियमन आणि अनेक प्रकारचा औद्योगिक कचरा यांचे व्यवस्थापन हे देखील धोरणाचे भाग आहेत.
    4. जैविक पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधनांवर होणारा हानिकारक प्रभाव टाळण्यासाठी मानवी कृतींना देखील यामध्ये गृहीत धरल्या जाते.
    5. पर्यावरणविषयक धोरण साधने हे पर्यावरणविषयक धोरणे अंमलात आणण्यासाठी सरकारद्वारे वापरली जाणारी साधने आहेत. सरकार अनेक प्रकारची साधने वापरू शकते. उदाहरणार्थ –
    6. धोरणाच्या पालनाला प्रोत्साहित करण्यासाठी कर आणि कर सवलती, व्यापारक्षम परवाने आणि शुल्क यासारख्या क्रिया खूप प्रभावी ठरू शकतात. ज्या कॉर्पोरेट कंपन्या कार्यक्षम पर्यावरणीय व्यवस्थापनात गुंतलेल्या आहेत त्यांच्याकडील पर्यावरणविषयक माहिती पारदर्शी असल्याने व्यवसायाच्या कामगिरीत सुधारणा घडते.
    7. सरकार आणि खाजगी कंपन्यांमधील द्विपक्षीय करारामधून कंपनीद्वारा पर्यावरणविषयक स्वैच्छिक वचनबद्धता प्रदर्शित होते.
    8. विविध धोरण विकल्पांच्या परिणामांची तुलना करण्यासाठी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (Environmental impact assessments -EIA) आयोजित केले जाते.
    9. युरोप विशेषत: याविषयी संशोधन क्षेत्रात सक्रिय आहे. युरोप विशेषत: संसाधनांच्या दृष्टीने कार्यक्षम, हवामानाविषयी संवेदनक्षम समाजाची निर्मिती करणे आणि त्याच्या नैसर्गिक वातावरणाशी जुळणारे समृद्ध अर्थव्यवस्थेची उभारणी करण्याकरिता अधिक अभिनवता आणि संशोधनास प्रोत्साहन देण्यासाठी योजनांचा संच, कृती आणि कार्यक्रमांविषयी सक्रिय आहे.
    10. युरोपमधील संशोधन कार्यक्रमाला ‘होरीझोन 2020’ चे पाठबळ आहे, जे जगभरातील सहभागासाठी खुले आहे.
    11. आज सर्व प्रकारच्या संस्था त्यांच्या पर्यावरणीय जोखम आणि कामगिरीच्या गरजेबद्दल अधिक जागरूक होत आहेत. त्यासाठी ISO 14001 मानकांनुसार ते त्यांच्या संस्थेसाठी योग्य पर्यावरणीय धोरणे विकसित करत आहेत.
  5. भारताची भूमिका:-
    1. भारतीय घटनेत थेट स्वरुपात पर्यावरण संरक्षणाच्या तरतुदींशी जुळलेला नाही.
    2. सरकारने 1976 साली घटनेत सुधारणा करून दोन महत्वाच्या तरतुदी केल्या - परिशिष्ट 48 ए आणि 51 ए (जी).
    3. परिशिष्ट 48 ए राज्य सरकारला निर्देश देते की ते ‘पर्यावरणाची सुरक्षा आणि त्यामध्ये सुधारणा होण्याची खात्री करावी, तसेच देशाच्या वनसंपत्तीचे व वन्यजीवनाचे जतन करावे’.
    4. परिशिष्ट 51 ए (जी) नागरिकांना कर्तव्य प्रदान करते की त्यांनी ‘नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण करावे तसेच त्याचे संवर्धन करावे आणि सर्व जीवांच्या प्रति दयाळू राहावे’.
    5. पर्यावरणाची गुणवत्ता राखण्यासाठी व प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी सरकार वेळोवेळी अनेक कायदे व नियम तयार करीत आहे.
    6. काही मुख्य पुढीलप्रमाणे आहेत –
      1. जलप्रदूषण संबंधी
      2. नदी सीमा अधिनियम, 1956
      3. जल (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम, 1974
      4. जल उपकर (प्रदूषण निवारण आणि नियंत्रण) अधिनियम, 1977
      5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
      6. भू-प्रदूषण संबंधी
      7. कारखाने अधिनियम, 1948
      8. उद्योग (विकास आणि नियंत्रण) अधिनियम, 1951
      9. किटनाशक अधिनियम, 1968
      10. शहरी भूमी (सीलिंग व नियंत्रण) अधिनियम, 1976
      11. वायुप्रदूषण संबंधी
      12. कारखाने अधिनियम, 1948
      13. ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952
      14. वायू (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम, 1981
      15. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
      16. वन आणि वन्यजीव संबंधी
      17. वन संवर्धन अधिनियम, 1960
      18. वन्यजीवन सुरक्षा अधिनियम, 1972
      19. वने (संवर्धन) अधिनियम, 1980
      20. वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1995
      21. जैव-विविधता अधिनियम, 2002
    7. याशिवाय, पर्यावरणाविषयी वाढत्या जागरूकतेला बघता याच्या समस्येवर मात करण्याकरिता अधिकाधिक कठोर कायदे, नियम तसेच धोरणे उपक्रम आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या नेतृत्वात राबवले जात आहेत.
    8. पर्यावरणीय व्यवस्थापन क्षमता निर्माण प्रकल्पाअंतर्गत, भारतात पर्यावरण कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सुदृढ बनविण्याचे कार्य केले गेले आहे.
    9. या प्रकल्पाअंतर्गत नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विद्यापीठ, बंगलोर द्वारे विधीविषयक संरचनेला सुदृढ बनविण्यासाठी कित्येक प्रशिक्षण/कार्यशाळा/परिचर्चा अश्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले गेले आहे आणि केले जात आहेत.
    10. शासकीय अधिकारी, न्यायाधीश, विधी शिक्षक, अधिवक्ता, औद्योगिक व्यवस्थापक, LSG व NGO साठी प्रशिक्षणाचे आयोजन केले जातात.
    11. देशात ‘राष्ट्रीय पर्यावरण धोरण–2006’ तयार केले गेले. देशात पर्यावरणविषयक तक्रारी लवकर निकाली काढण्यासाठी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) स्थापन केले गेले.
    12. तसेच राष्ट्रीय पर्यावरण मूल्यांकन व देखरेख प्राधिकरण (NEAMA) आणि भारताचे राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (NEPA) यांची स्थापना केली गेली. आणि हा प्रवास असाच प्रगतीपथावर सतत चालू राहणार आहे.

zero defect zero effect

'झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' योजना 


627   06-Jun-2018, Wed

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. 18 ऑक्टोबर 2016 रोजी पंजाबमधील लुधियाना येथे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती केंद्राची स्थापना केली. यावेळी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीच्या "झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' (Zero Defect - Zero Effect) या योजनेचीही सुरुवात करण्यात आली. याशिवाय सूक्ष्म, लघु व मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठीच्या पुरस्कारांचेही वितरण करण्यात आले. 

अनुसूचित जाती - जमातीतील उद्योजकांना सहकार्य करण्यासाठी या केंद्राची स्थापना करण्यात आली असून या समाजातील मुलांना देखील उद्योजकतेचे धडे आणि नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

या केंद्रासाठी 490 कोटी रुपयांच्या निधींची तरतूद करण्यात आली असून बाजारप्रवेश सुलभीकरण, लघुउद्योगांची क्षमतावृद्धी आणि अशा उद्योगांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी हा निधी उभारण्यात आला आहे.

सार्वजनिक खरेदी धोरण 2012 नुसार सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांमार्फत करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक खरेदीपैकी किमान 4 टक्के उत्पादने अनुसूचित जाती जमातीतील व्यक्तींच्या मालकीच्या उद्योगांकडून खरेदी करण्यात यावीत असे बंधन करण्यात आले आहे. 

'झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' योजना 

  • दोषविरहित उत्पादनांची निर्मिती "झिरो डिफेक्ट' आणि पर्यावरणावर कमीत कमी नकारात्मक परिणाम - झिरो इफेक्ट ही दोन उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी या योजनेची सुरुवात केंद्रशासनाने केली आहे. याशिवाय भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमधून जागतिक दर्जा असणारी उत्पादने निर्माण करण्याचे ध्येयही निश्‍चित करण्यात आले आहे. 
  • या योजनेअंतर्गत आखून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना "झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' देण्यात येणार आहे. अशा उद्योगांनी बनविलेल्या उत्पादनामुळे विश्‍वासार्ह वातावरण तयार होण्यास मदत होणार आहे. 
  • पर्यावरणपूरक उत्पादनांची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. 


Top