The impeachment motion against the Chief Justices was rejected

  1. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दाखल झालेला सरन्यायाधीश दीपक मिश्र यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्ताव उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी फेटाळून लावला आहे.
  2. गैरवर्तणूक व अधिकारांचा गैरवापर असे दोन प्रमुख आरोप ठेवून काँग्रेससह एकूण ७ विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना हटवण्यासाठी ७१ खासदारांच्या (६४ राज्यसभा सदस्यांसह ७ निवृत्त खासदारांच्या) स्वाक्षऱ्या असलेला प्रस्ताव २० एप्रिल रोजी व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे सोपवला होता.
  3. न्यायाधीश चौकशी कायदा १९६८नुसार न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी लोकसभेतील १०० किंवा राज्यसभेतील ५० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात.
  4. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, माकप, भाकप, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि इंडियन युनियन मुस्लीम लीग या पक्षांचा प्रस्तावाला पाठिंबा होता.
  5. विविध कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर २३ एप्रिल रोजी व्यंकय्या नायडू यांनी हा महाभियोग प्रस्ताव फेटाळून लावला.
  6. उपराष्ट्रपतींनी प्रस्ताव फेटाळला तर सुप्रीम कोर्टात जाऊ, असा इशारा काँग्रेसने यापूर्वीच दिला होता. त्यामुळे काँग्रेस आता सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे.
  7. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी जानेवारी २०१८मध्ये इतिहासात प्रथमच पत्रकार परिषद घेत सध्याच्या न्यायव्यवस्थेवर टीका केल्यानंतर, माकप नेते सीताराम येचुरी यांनी महाभियोग प्रस्तावाचा मुद्दा सर्वप्रथम उपस्थित केला होता.
  8. विरोधी पक्ष कॉंग्रेस व इतर पक्षांनी जर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले तर संविधानिक खंडपीठासमोर चालेल.
  9. ज्यामध्ये पाच व त्यापेक्षा जास्त न्यायाधीश असू शकतात.


The Afspa law was removed from Meghalaya and Arunachal Pradesh

  1. मेघालयातून पूर्णतः तर अरुणाचल प्रदेशमधून अंशतः सैन्य दल विशेष अधिकार कायदा अर्थात (अफ्स्पा) कायदा हटवण्यात आल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली.
  2. सप्टेंबर २०१७पासून मेघालयातील ४० टक्के भागात तर, २०१७पासून अरुणाचल प्रदेशातील १६ पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत अफ्स्पा कायदा लागू करण्यात आला होता.
  3. मेघालयातून पूर्णतः तर अरुणाचलच्या १६ पैकी ८ ठाण्यांच्या हद्दीतून अफस्पा हटवण्यात आल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय गृहखात्याने जाहीर केला.
  4. गेल्या ४ वर्षांत ईशान्य भारतातील बंडखोरांच्या हिंसक घटनांमध्ये ६३ टक्के कपात झाली आहे.
  5. २०१७मध्ये नागरिकांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात ८३ टक्के तर सुरक्षा दलांतील शहिदांच्या प्रमाणात ४० टक्के घट झाली आहे.
  6. सन २०००च्या तुलनेत २०१७मध्ये ईशान्य भारतातील हिंसक घटनांमध्ये ८५ टक्के घट पहायला मिळाली आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  7. याशिवाय ईशान्येतील बंडखोरांच्या आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मदत निधीची १ लाखांवरून ४ लाख रुपये इतकी वाढ केली आहे.
  8. सरकारने मणिपूर, मिझोराम आणि नागालँड या राज्यात पर्यटनासाठी जाणाऱ्या परदेशी नागरिकांना प्रतिबंधित आणि संरक्षित क्षेत्रासाठीच्या परवानग्याही शिथिल केल्या आहेत.
  9. मात्र, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि चीनसारख्या देशांसाठी ही बंदी कायम राहणार आहे.
‘अफ्स्पा’ कायदा
  1. आर्म्ड फोर्स स्पेशल पॉवर अॅक्ट (अफ्स्पा) लष्कराला जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतातील वादग्रस्त भागात विशेषाधिकार देतो.
  2. हा कायदा अनेक कारणांनी वादग्रस्त असून, या कायद्याचा लष्कराकडून दुरुपयोगकेला जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून वारंवार केला जात आहे आणि तो हटवण्यात यावा अशी मागणीही दीर्घ काळापासून होत आहे.
  3. अफस्पाच्या कलम ४नुसार, सुरक्षा रक्षकांना कोणत्याही परिसराची तपासणी करण्याचे तसेच विना वॉरंट कोणालाही अटक करण्याचा अधिकार आहे.
  4. यामुळे वादग्रस्त भागात सुरक्षा रक्षक कोणत्याही थराला जाऊन आपल्या ताकदीचा वापर करू शकतात.
  5. संशयास्पद स्थितीत त्यांना कोणत्याही वाहनाला रोखण्याचे, त्याची तपासणी करण्याचे तसेच त्यावर जप्ती आणण्याचा अधिकार आहे.
  6. १९५८मध्ये पहिल्यांदा ईशान्य भारतात बंडखोरांशी मुकाबला करण्यासाठी संसदेत हा कायदा पारित करण्यात आला.
  7. सुरक्षा दलांच्या मतानुसार, या कायद्यामुळे कठीण परिस्थितीत दहशतवादी किंवा इतर धोक्यांशी लढणाऱ्या जवानांना कारवाईत सहकार्य मिळण्याबरोबरच सुरक्षादेखील मिळते.


 National Panchayati Raj Day: April 24

  1. 24 एप्रिल 2018 रोजी देशात ‘राष्ट्रीय पंचायती राज दिन’ पाळला गेला आहे.
  2. याप्रसंगी सर्वोत्कृष्ट पंचायत योजनांतर्गत राष्ट्रीय ई-पंचायत पुरस्कार आणि ग्रामपंचायत पुरस्कार योजनेच्या विजेतांना सन्मानित केले गेले.
  3. सन 2010 पासून भारतात दरवर्षी 24 एप्रिलला ‘राष्ट्रीय पंचायती राज दिन’ पाळला जात आहे.
  4. पंचायती राज यंत्रणेत ग्राम, तहसील, तालुका आणि जिल्हा यांचा अंतर्भाव आहे.
  5. ब्रिटिश शासनकाळात 1882 आणि 1907 साली गठीत शाही आयोगाने केलेल्या शिफारसींच्या आधारावर 1920 साली संयुक्त प्रांत, आसाम, बंगाल, बिहार, मद्रास आणि पंजाबमध्ये पंचायतची स्थापना करण्यासाठी कायदा तयार केला गेला होता.


 Recommend a uniform road for vehicles from GoM

  1. गुवाहाटीमध्ये झालेल्या बैठकीत राज्यांच्या परिवहन मंत्र्यांच्या समूहाने (GoM) देशाच्या सर्व रस्त्यांवर एकसमान रस्ता कर व्यवस्था तयार करण्याची शिफारस केली आहे.
  2. राजस्थानचे परिवहन मंत्री युनूस खान हे केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाने तयार केलेल्या, 24 सदस्य असलेल्या, राज्यांच्या परिवहन मंत्र्यांच्या समूहाचे (GoM) अध्यक्ष आहेत.
  3. एकसमान कर व्यवस्था देशात आणल्यास लोकांकडून कमी कर असलेल्या राज्यांमध्ये आपल्या वाहनांची नोंदणी करवून घेणे आणि त्या वाहनांना राज्यांमध्ये आणून चालविण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसणार आहे.
  4. या पुढाकाराने प्रत्यक्ष वेळेत होणार्‍या व्यवहारांमध्येही आवश्‍यक सवलत मिळणार, ज्याअंतर्गत वाहनांचे स्थलांतरण आवश्‍यक असते.
  5. देशात सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये जवळपास 2% वार्षिक वृद्धी नोंदवली गेली आहे, जेव्हा की खाजगी वाहतुकीत 20% ने वाढ झाली. राष्‍ट्रीय परवान्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीला अपेक्षित प्रोत्साहन मिळणार आहे.
मुख्य शिफारसी
  1. देशाच्या सर्व रस्त्यांवर एकसमान रस्ता कर व्यवस्था तयार करणे.
  2. भारत सरकारच्या ‘एक राष्‍ट्र-एक कर आणि एक राष्‍ट्र-एक परमिट’ पुढाकाराला साकार रूप देण्याच्या उद्देशाने मालवाहतुकीसाठी राष्‍ट्रीय बस परवाना आणि टॅक्सी परवाना प्रदान करणे.
  3. वाहनांसाठी पर्यायी इंधनाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने विजेवर चालणार्‍या वाहनांसाठी परवाना प्रणालीचे उदात्तीकरण करणे.
  4. डिझेल वाहनांवर देय करामध्ये 2% ने वाढ करण्याची आणि विजेवर चालणार्‍या वाहनांवरील कर घटविणे.
  5. डिसेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत सुद्धा "खुले रस्ते धोरण" तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली होती, ज्यामधून सर्व प्रकारच्या बस वाहनांना राष्ट्रीय परवाने दिले जातील.


IMF's new guidelines for member countries to prevent corruption

  1. भ्रष्टाचार आणि आर्थिक घोटाळे टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) याने नवीन दिशानिर्देश तयार केले आहे.
  2. 1 जुलै 2018 पासून हे सुधारित दिशानिर्देश प्रभावी होतील.
  3. नवीन दिशानिर्देशकांमार्फत सर्व सदस्य देशांसह IMF भ्रष्टाचार आणि त्यांचा आर्थिक वाढीवर होणार्‍या परिणामांना व्यवस्थितरीत्या हाताळण्यासाठी पावले उचलणार आहे.
  4. भ्रष्टाचार आणि आर्थिक घोटाळे किंवा निनावी कॉर्पोरेट मालकी अश्या स्वरूपांना प्रतिबंध घालण्यास अयशस्वी ठरलेले श्रीमंत देश कश्याप्रकारे या विकसनशील जगामध्ये भ्रष्टाचारात योगदान देते, ही समस्या हाताळण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.
सुधारित दिशानिर्देश
  1. सदस्य देशांच्या सर्व वार्षिक आर्थिक पुनरावलोकणामध्ये IMF सुशासनाबाबत चिंतेवर चर्चा करणार आहे.
  2. IMF पारदर्शकता आणणार्‍या बाह्य-संस्थांनी विश्लेषण केलेल्या निष्कर्षांवरही अवलंबून राहील.
  3. संबंधित प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील कर व्यवस्था आणि कॉर्पोरेट प्रणालीच्या अस्तित्वावर टीका केली असल्यास आणि दरिद्री देशांतून वा देशात अवैध आर्थिक प्रवाहासाठी एक व्यवस्था तयार झाली असल्यास बाह्य-संस्थांच्या अहवालातून पारदर्शकता येणार आहे.
  4. तथापि, IMF भ्रष्टाचाराच्या विशिष्ट घटनांची तपासणी करणार नाही. त्याऐवजी ते मुख्य आर्थिक संस्थांच्या बळकटीवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. तसेच वित्तीय आणि केंद्रीय बँकेचे प्रशासन, बाजारपेठ नियंत्रण, कायदे आणि धोरणांचे नियम याबाबत IMF कार्य करणार आहे.
  5. कमकुवत तसेच भ्रष्टाचारी प्रशासनांमधील आर्थिक असमानता कमी करण्याच्या दृष्टीने नव्या धोरणाच्या कार्यचौकटीत IMF सर्व सदस्यांसाठी समान मानके आणणार आहे.


 50 former IIT students entered politics

  1. देशातील प्रतिष्ठित अशा भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या (आयआयटी) ५० माजी विद्यार्थ्यांनी अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांच्या हक्कांसाठी लढण्याच्या उद्देशाने राजकीय पक्ष स्थापन केला आहे.
  2. या गटाने आपल्या पक्षाचे नाव ‘बहुजन आझाद पार्टी’ ठेवले असून निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळण्याची त्यांना प्रतीक्षा आहे.
  3. या गटात प्रामुख्याने अनुसूचित जाती व जमाती, तसेच ओबीसींमधील उच्चशिक्षितांचा समावेश आहे.
  4. कोणत्याही विशिष्ट पक्षाच्या वा विचारधारेच्या विरोधात नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
  5. मागासवर्गीयांना शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये त्यांचा न्याय्य वाटा मिळालेला नाही, असे या गटाचे मत आहे.
  6. या पक्षाने जारी केलेल्या पोस्टरवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, डॉ. अब्दुल कलाम यांच्या प्रतिमा आहेत.


Top