Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY)


1988   26-Jul-2017, Wed

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बदल करण्यात आला असून कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना तसेच खातेदारांच्या व्यतिरिक्त कुळासांठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. यासाठी पीक विमा संरक्षण हप्त्यापोटी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतुदही करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या दिनांक 23 फेब्रुवारी, 2016 चे पत्रान्वये राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) खरीप हंगाम 2016 पासून राबविण्याबाबत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे मार्गदर्शक सुचनाही देण्यात आल्या आहेत. याअगोदर ही योजना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, मात्र आणखी सविस्तर योजना वाचकांसाठी देत आहोत.

योजनेची उद्दिष्ट्ये

नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे.

शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे.

पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे.

कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे.

योजनेची वैशिष्ट्ये

• कर्जदार शेतकऱ्यांना ही योजना बंधनकारक असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.

• खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळांसाठी सुद्धा ही योजना खुली ठेवण्यात आलेली आहे.

• विमा संरक्षित रक्कम ही प्रत्येक पिकाच्या मंजूर कर्ज मर्यादेइतकी राहील.

• शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता दर हा खरीप हंगाम- 2 टक्के व रब्बी हंगाम 1.5 टक्के व नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.

• या योजनेअंतर्गत 70, 80 व 90 टक्के जोखिमस्तर देय राहील.

• अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकाचे उंबरठा उत्पन्न म्हणजे मागील सात वर्षाचे सरासरी उत्पन्न (नैसर्गिक आपत्ती जाहीर झालेली दोन वर्षे वगळून) गुणिले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाईल.

• योजना राबविण्यासाठी 15 ते 20 जिल्ह्यांचा समुह करण्याबाबत केंद्र शासनामार्फत सुचित करण्यात आले आहे.

योजना कार्यान्वयीन यंत्रणा

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राज्यात भारतीय कृषी विमा कंपनी तसेच केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या खालील दहा खाजगी विमा कंपनीच्या सहाय्याने राबविण्यात येईल.

1. भारतीय कृषी विमा कंपनी.

2. बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स कं. लि.

3. एच.डी.एफ.सी. इर्गो जनरल इंशुरन्स कं. लि.

4. रिलायन्स जनरल इंशुरन्स कं. लि.

5. ईफ्को-टोकिओ जनरल इंशुरन्स कं. लि.

6. फ्युचर जनरली जनरल इंशुरन्स कं. लि.

7. एस.बी.आय. जनरल इंशुरन्स कं. लि.

9. चोलामंडलम जनरल इंशुरन्स कं. लि.

10. युनिव्हर्सल सॉम्पो जनरल इंशुरन्स कं. लि.

11. टाटा ए.आय.जी. जनरल इंशुरन्स कं. लि.

12. आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स कं. लि.

योजनेत सहभागी शेतकरी

अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे (कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. जे शेतकरी विविध वित्त संस्थांकडून पीक कर्ज घेतात अशा शेतकऱ्यांना योजना बंधनकारक आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना ऐच्छिक राहील.

अधिसुचित करावयाची पिके : अन्नधान्य पिके, गळीत धान्य पिके व नगदी पिके.

जोखमीच्या बाबी (Risk to be Covered):

या योजनेअंतर्गत पुढील कारणांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीस विमा संरक्षण दिले जाईल.

पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट (Standing Crops)

या योजनेअंतर्गत पुढील कारणामुळे, म्हणजेच शेतकऱ्याला टाळता न येण्याजोग्या कारणांमुळे झालेल्या नुकसानीस विमा संरक्षण मिळेल.

अ) नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे

ब) गारपीट, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी.

क) पूर, भूस्खलन, दुष्काळ

ड) किड व रोग इ.

काढणी पश्चात नुकसान

चक्रीवादळ तसेच अवेळी पाऊस यामुळे काढणीत्तोर अधिसुचित पिकाचे नुकसान झाल्यास ग्राह्य धरावे. हे नुकसान काढणी झाल्यानंतर जास्तीत जास्त 14 दिवस नुकसानीस पात्र राहिल.

स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती

या योजनेअंतर्गत पुराचे पाणी शेतात आल्याने झालेले नुकसान, भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारी नुकसान भरपाई वैयक्तिकस्तरावर निश्चित करण्यासाठी राज्यातील सर्व अधिसूचित पिकांसाठी सर्व विमा अधिसूचित क्षेत्रात लागू राहिल. पुराचे पाणी शेतात आल्याने झालेले नुकसान, भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान हे संबंधित विमा कंपनीकडून वैयक्तिकस्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार आहे. यासाठी स्थानिक आपत्तीमुळे योजनेत सहभागी शेतकऱ्याचे वैयक्तिकरित्या नुकसान झाल्यास त्या शेतकऱ्यांनी ज्या वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेत भाग घेतला आहे त्यासंबंधित वित्तीय संस्थेस किंवा संबंधित विमा कंपनीस कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान झाल्यापासून 48 तासांचे आत नुकसानग्रस्त अधिसूचित पिकाची माहिती, नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर संबंधित विमा कंपनीने जिल्हा महसूल/कृषि विभागाच्या मदतीने नुकसान भरपाईचे प्रमाण निश्चित करावयाचे आहे.

Digital Maharashtra

डिजीटल महाराष्ट्राच्या दिशेने !


11655   26-Jul-2017, Wed

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार स्थापन झाल्यानंतर या सरकारने संपूर्ण देशाचा कायापालट करण्याचा विडा उचलला आहे. बदलत्या काळानुसार, बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार देशाची सर्वांगीण प्रगती व्हावी, म्हणून विविध महत्वाची धोरणे आखून त्यांची नियोजनबद्ध अंमलबजावणी सरकारने सुरु केलेली आहे. केंद्र सरकारच्या प्रमुख धोरणांमध्ये प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल तो म्हणजे मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया, डिजीटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादींचा भारत सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील डिजीटल महाराष्ट्राची संकल्पना मूर्त स्वरुपात आणण्याचे ठरविले आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक क्षेत्रात उंच झेप घेण्यास सज्ज झाले आहे. राज्यातील कुशल मनुष्यबळाचा या धो रणाच्या अनुषंगाने प्रामुख्याने विचार करण्यात आला.

समृद्ध महाराष्ट्राच्या दिशेने !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार स्थापन झाल्यानंतर या सरकारने संपूर्ण देशाचा कायापालट करण्याचा विडा उचलला आहे. बदलत्या काळानुसार, बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार देशाची सर्वांगीण प्रगती व्हावी, म्हणून विविध महत्वाची धोरणे आखून त्यांची नियोजनबद्ध अंमलबजावणी सरकारने सुरु केलेली आहे. केंद्र  सरकारच्या प्रमुख धोरणांमध्ये प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल तो म्हणजे मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया, डिजीटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादींचा. मेक इन इंडिया याअंतर्गत देशाचे उत्पादन वाढण्यासाठी उद्योगधंद्याची उभारणी करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे. लालफितीच्या कारभाराऐवजी उद्योगाचे लालगालीचा टाकून स्वागत करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य हे देशात नेहमीच अग्रेसर राज्य राहिले आहे. मेक इन इंडिया धोरणाची महाराष्ट्रात प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेक इन महाराष्ट्र हे अभियान हाती घेतले आहे. या अभियानांतर्गत महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढीसाठी सरकारने ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सारख्या अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. प्रारंभी कुठलाही उद्योग सुरु करण्यासाठी जवळपास ७६ परवानग्या घ्याव्या लागायच्या. सरकारने या ७६ परवानग्यांची संख्या आता ३३ वर आणली आहे. त्यामुळे उद्योजकांचा परवानगी घेण्यासाठी जाणारा वेळ व त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. देशांतर्गत महाराष्ट्रात परदेशी गुंतवणूक वाढावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध परदेशांमध्ये दौरा करुन तेथील उद्योजकांना महाराष्ट्रात उद्योग सुरु करण्याचे आमंत्रण दिले आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणुक महाराष्ट्रात येऊ लागली आहे.

महाराष्ट्राची उद्योग व्यवसायातील झेप पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिला मेक इन महाराष्ट्र सप्ताह महाराष्ट्रात घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार देशाची आर्थिक राजधानी समजल्या जाणाऱ्या मुंबईत १३ ते १८ फेब्रुवारी, २०१६ या कालावधीत मेक इन इंडिया सप्ताह आयोजित करण्यात आला. यानिमित्त देश-विदेशातील उद्योजकांनी या सप्ताहानिमित्त आयोजित विविध प्रदर्शनांमध्ये, चर्चासत्रांमध्ये, सामंजस्य करारामध्ये सहभाग घेतला. या सप्ताहादरम्यान राज्याने विविध सामंजस्य केले. यात ७ लाख ९४ हजार ०५७ कोटी प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या, ३० लाख अपेक्षित रोजगाराच्या २ हजार ५९४ प्रकल्पांच्या प्रस्तावांचे सामंजस्य करार केले. ऊर्जा क्षेत्रामध्ये सर्वात जास्त १ लाख ६५ हजार ९०९ कोटी रुपये गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात ४५३ प्रस्ताव प्राप्त होऊन सर्वात जास्त ३ लाख ८६ हजार ७११  कोटी रुपयांची गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. तर इंधन उद्योगामध्ये १ लाख ४२ हजार ८३९ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.

उद्योजकांना अनुकूल वातावरण निर्माण होण्यासाठी राज्याने या वर्षी किरकोळ  व्यापार धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, एक खिडकी धोरण, अनुसूचित जाती/जमातीच्या उद्योजकांसाठी धोरण, माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा धोरण जाहीर केले आहे.  तसेच प्रत्येक विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग घटकांना मदत करण्यासाठी केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. मेक इन महाराष्ट्र योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात केवळ उद्योग सुरु होणे पुरेसे नाही तर हे उद्योग प्रत्यक्ष चालविण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार आहे. हे लक्षात घेऊन शासनाने प्रशिक्षित आणि कुशल मनुष्यबळासाठी तरुणांनी अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रामध्ये बदलत्या आधुनिक तंत्रज्ञानारुप कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षणाद्वारे अर्थव्यवस्थेत शाश्वत वृद्धी होण्यासाठी ‘कौशल्य विकास’ कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२ पर्यंत भारतासाठी ५० कोटी कुशल मनुष्यबळ निर्मितीचे तर महाराष्ट्रासाठी ४.५० कोटी मनुष्यबळाचे कौशल्य विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्यात हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी अनेक महत्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आले आहेत.

Safe Drinking Water Scheme

स्वच्छ पाणी… निर्मळ पाणी… निरोगी खेडे, आरोग्यदायी जीवन…


2553   26-Jul-2017, Wed

युती सरकारने पाण्याच्या प्रश्नावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. ते आवश्यकही आहे. यावर्षी दुष्काळाने अनेक बाबी चव्हाट्यावर आलेल्या आहेत. लातूरचेच उदाहरण घ्या. किल्लारीच्या भूकंपाने लातूर जिल्ह्यावर अस्मानी संकट कोसळले होते. तो इतिहास अद्यापही सरकारच्या आणि जनतेच्या स्मरणात ताजा आहे. त्या घटनेला जवळपास २५ वर्षे होतील, यंदा लातूरकरांनी पाण्याचे तीव्र दुर्भिक्ष अनुभवलेआहे. तेही टोकाचेच. ट्रेनने लातूरकरांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा लागला. त्यामुळे आपल्या नियोजनातच काही गंभीर त्रुटी असाव्यात असे दिसून येते. नाहीतर ट्रेनने पाणीपुरवठा करण्याची वेळच नसती आली. लातूरचे उदाहरण वाणगीदाखलच. परंतु गावखेड्यातील पाणी प्रश्न आणि स्वच्छता हे दोन्ही प्रश्न राज्य सरकारच्या ऐरणीवर आहेत आणि त्यातून खेडी कशी मुक्त होतील यावर युती सरकारने लक्ष्य केंद्रीत केले आहे. पाण्याच्या प्रश्नाला सरकारने प्राधान्य दिलेच होते, दुष्काळी परिस्थितीने जशी तीव्रतेने जाण झाली तद्वत पाणी समस्येचे प्राधान्यही अधोरेखित झाले.

पाणी आणि स्वच्छ शुद्ध पाणी जीवनाची गरज आहे, हे नव्याने सांगण्याची बाब नव्हे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष झाले हेही एक कटूसत्य होय. आजही पाण्याच्या चार कळशी भरण्यासाठी खेड्यापाड्यातील महिलांना मैलोनमैल पायपीट करावी लागते. दिवसाचे २४ तासापैकी चार-सहा तास त्यासाठी घालवावे लागतात. ही बाब निश्चितच चिंताजनकच नाही तर चीड आणणारी आहे. त्यावरून किती मानवी श्रम अकारण वाया जाते आहे याची कल्पना यावी.

राज्याच्या नव्या सरकारने पाण्याच्या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार केला असून या समस्येच्या निराकरणाचा प्रयत्न नेटाने सुरू केला आहे. मुंबईसारख्या शहरात राहणाऱ्यांना त्या प्रश्नाची तीव्रता लक्षात येणार नाही. कारण येथे नळाची तोटी फिरवताच स्वच्छ पाण्याची अखंड धार वाहत असते. खेड्यापाड्यात मात्र असे सुख तुलनेने फार कमी लोकांच्यासाठी आहे. म्हणूनच प्रत्येक घरी शुद्ध पाणी हा संकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धारी ध्यास सरकारने अंगिकारला आहे. सर्व प्रथम निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे.

निव्वळ पाणी उपलब्ध करून भागणारे नाही तर ते स्वच्छ शुद्ध असले तरच लाभदायी हेही महत्वाचे आहे. शे. ७० टक्के रोग अशुद्ध पाण्यापासून उद्भवतात हे सत्य नाकारता येत नाही. म्हणूनच २०१५ साली म्हणजे गतवर्षी चार हजार रासायनिक आणि  ११ लाख २८ हजार अणु जैविक फिल्ड टेस्ट किट्स शासनातर्फे वितरित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पाण्याची निर्मळता स्थानिक पातळीवरच सोडविणे शक्य झाले आहे. ज्या पाण्याची तपासणी स्थानिक पातळीवर होणार नाही अशा पाण्याचे नमुने निरीसारख्या मध्यवर्ती प्रयोगशाळेत करता येईल.

विहिरी, विंधन विहिरी, झरे इत्यादी पाण्याच्या स्रोताचा वापर करून नजिकच्या वस्त्यांना लघु नळ योजना राबविणे सुरू झाल्याने छोट्या वस्त्यांना घरपोच पाणी उपलब्ध होणार आहे. पाण्याला जीवन म्हटले आहे, आणि त्यावर प्रत्येकाचा जन्मसिद्ध हक्क असल्याचे गृहीत तत्व राज्य सरकारने अंगिकारले आहे. त्या गृहितकाची कार्यवाही करण्यास सरकार बांधील आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंतर्गतच हागणदारीमुक्ततेचा निर्धार व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारने त्या कार्यक्रमाला सर्वाधिक प्राधान्यक्रम दिलेला आहे. २०१५ पर्यंत शे. ७० टक्के म्हणजे ६९ लक्ष ९४ हजार ४०१ कुटुंबाकडे शौचालयाची सुविधा उपलब्ध झालेली आहे. परंतु २०१६ च्या या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत १७ लक्ष ४३ हजार २६४ कुटुंबाकडे शौचालये उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. गावकऱ्यांनी प्रामुख्याने महिलांनी हागणदारीचा मार्ग पत्करणे सरकारला अजिबात मान्य नाही. म्हणूनच त्या दिशेने राज्य सरकार सक्रिय झाले आहे. या कार्यक्रमामुळे राज्यातील ९८७८ गावे आणि ११ तालुक्यांना निर्मल ग्राम पुरस्काराने सन्मानित केले आहे.

स्वच्छ पाणीपुरवठा योजनेच्या अंतर्गत ग्रामीण भागातील अनुसूचित आणि नवबौद्ध समाज घटकांसाठी खाजगी नळ जोडणी आणि शौचालयासाठी अनुक्रमे रू. 4000 आणि 12000 रुपये प्रति कुटूंब अनुदान देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. प्रत्येक घरात शौचालय आणि स्वच्छ शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देणे शासनाचा निर्धार आहे. लोकसहभागाने त्यात यश मिळेलच असा शासनाला विश्वास आहे.

Amcha Gaon Amcha Vikas

ग्रामविकासाचा राजमार्ग : आमचं गाव आमचा विकास


1714   26-Jul-2017, Wed

कोणत्याही शासकीय योजनेमध्ये लोकसहभाग मिळाला की ती योजना यशस्वी होते. गावाचा सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास होण्यासाठी गावाच्या गरजा लक्षात घेऊन विकासाची कामे लोकसहभागातून करणे गरजेचे असते. यासाठी शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत ‘आमचं गाव आमचा विकास’ हा अभिनव उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या उपक्रमासाठी 14 वित्त आयोगाकडून बीड जिल्ह्याला निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत गावाच्या गरजा लक्षात घेऊन लोकसहभागातून गावाचा विकास आराखडा गावेच तयार करीत आहेत.

या उपक्रमाबाबत थोडक्यात माहिती.

  1. भारतीय राज्य घटनेतील 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचायत राज संस्थांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण, अधिकार व जबाबदाऱ्यांच्या प्रदानाची आवश्यकता उद्धृत केली आहे. प्रभावी विकेंद्रीकरण करताना केंद्र शासनाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे अधिकारांचे हस्तांतरण, पारदर्शकता आणि सहभागी दृष्टिकोन याचा अंतर्भाव असल्याचे घटना दुरुस्तीमध्ये नमुद केले आहे.
  2. मागास क्षेत्र अनुदान निधी व 13 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. यानिधीचा विनियोग प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांचा विकास कामासाठी करण्यात आला. जसे रस्ते व इमारती आदी. परंतु मानव विकास निर्देशांकामधील शिक्षण आरोग्य, उपजिविका या बाबी आणि महिला व बाल कल्याण, अनुसूचित जाती-जमाती इत्यादी बाबीवर अधिक निधी उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ग्रामस्थांच्या गरजेचे प्राधान्यक्रम ठरविताना लोकसहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांवर निधी खर्च करीत असतानाच मानव विकासाच्या विविध बाबींवर निधीचा विनियोग वाढविणे आवश्यक आहे. यासाठी 14 व्या वित्त आयोगाकडून निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
  3. 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळविण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार ‘आमचं गाव आमचा विकास’ या उपक्रमांअतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करुन त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. हा विकास आराखडा 14 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीसाठी म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2015-16 ते 2019-20 करीता राहील. हा आराखडा तयार करताना ग्रामपंचायतींनी त्यांना प्राप्त होणारा विविध प्रकारचा निधी विचारात घेणे आवश्यक आहे. पंचवार्षिक आराखडा तयार करताना ग्रामपंचायतींनी अपेक्षित स्वनिधीच्या दुप्पट कामे पुढील पाच वर्षांसाठी प्रस्तावित करावीत. ही कामे प्रस्तावित करताना शासनाचे तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठीच्या अनुषंगीक सूचना लागू राहतील.
  4. ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करताना नियोजन प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी ग्रामपंचायत विकास आराखड्यातील खर्चाचे नियोजन, मानव विकास निर्देशांक विकसित करणे, ग्रामपंचायतस्तरावर प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे कौशल्य विकसित करणे, ग्रामपंचायतस्तरावर विविध केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची सांगड घालणे, शाश्वत विकासाची कामे हाती घेणे आदि मुद्दे ग्रामपंचायतींनी विचारात घेणे आवश्यक आहे. राज्यात ग्रामपंचायत विकास आराखड्यातील उपक्रमांचे नियोजन व अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने देखरेख व सनियंत्रणाचे कार्य राज्य व्यवस्थापन कक्ष, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानामार्फत करण्यात येईल.
  5. गावाचा विकास गावांनीच करावा या संकल्पनेतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करण्यात येत असून यासाठी ‘आमचं गाव, आमचा विकास’ हा अभिनव उपक्रम राज्याच्या ग्रामविकास विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. यासाठी बीड जिल्ह्याला पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी 54 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
  6. गावाच्या पुढील पाच वर्षातील निधी मिळविण्यासाठी ग्रामपंचायत विकास आराखडा बंधनकारक असून लोकसहभागातून 15 ऑगस्टपर्यंत परिपूर्ण आराखडा सादर करणे बंधनकारक आहे. जिल्हा प्रशासनाने सर्व तालुक्यातून विकास अधिकारी दर्जाचे 118 अधिकारी आणि 118 प्रवीण प्रशिक्षक अशा 236 जणांची निवड केली असून त्यांच्याकडून आराखडे तयार करण्यासाठी मदत केली जाणार आहे.
  7. या उपक्रमाअंतर्गत जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकट करणे, पाणीपुरवठ्याची पाईप लाईनची दुरुस्ती करणे, स्वच्छता, शुद्ध पाण्यासाठी आर.ओ. मशीन, अंगणवाडीची दुरुस्ती आदी कामे करण्यात येणार आहेत. गावच्या विकासाचे आराखडे तयार करण्यामध्ये महसूल प्रशासनाचीही महत्वाची भूमिका असून यात महसूल गाव पुस्तिका विकासाचा समावेश आहे. यासाठी तलाठी, महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासह कृषी सहाय्यक आणि वन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
  8. आमचं गाव आमचा विकास’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून बीड जिल्ह्यातील गावांचा सर्वांगीण व शाश्वत विकास होऊन मागास आणि दुष्काळी भाग म्हणून असलेली ओळख पुसण्यास मदत होणार आहे. आपल्या गावाचा विकास आपल्याच हातून करण्याची सुवर्णसंधी खऱ्या अर्थाने गावच्या सरपंच, पदाधिकारी आणि गावकऱ्यांना प्राप्त झाली आहे. आता या संधीचे सोने करण्याची वेळ आली आहे. यासाठी आवश्यकता आहे ती सकारात्मक दृष्टीकोन आणि मोठ्या प्रमाणातील लोकसहभागाची आणि त्यासाठी प्रत्येक गाव मोठ्या हिरिरीने पुढाकार घेईल यात शंका नाही.

State Government Insurance Scheme

निवृत्त होणाऱ्या राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी विमाछत्र योजना


1521   26-Jul-2017, Wed

शासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची सोय उपलब्ध आहे. या कारणामुळे बहुतांश कर्मचारी वैद्यकीय विमा काढून घेण्यासाठी इच्छूक नसतात. तथापि सेवानिवृत्त झाल्यानंतर वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची सोय एकदम नाहीशी होते व बहुतांश सेवानिवृत्तांकडे वैद्यकीय विमा संरक्षणही नसते. उतारवयात वैद्यकीय सेवेची गरज जास्त असताना सेवानिवृत्ती वेतनाच्या मर्यादित स्त्रोतामधून आजारपणावरील उपचाराचा वाढता खर्च भागविणे अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरते. तसेच या वयात, विमा कंपनी नव्याने वैद्यकीय विमा पॉलिसी छत्र देत नाहीत. किंवा असे केले तरी वैद्यकीय चाचणी आवश्यक असते व अस्तित्वातील आजारांना विमा संरक्षण मिळत नाही.


या सर्व बाबींचा विचार करता शासनावर कुठलाही वित्तीय भार न येता निवृत्ती जवळ आलेल्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांसाठी विमाछत्र उपलब्ध करुन देता येईल किंवा कसे या संदर्भात विमा कंपन्यांशी चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत अधिकारी, कर्मचारी संघटना यांना पण पूर्णपणे सहभागी करुन घेण्यात आले. या अनुषंगाने न्यू इंडिया ॲशुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी या कंपन्यांनी संयुक्तरित्या गट वैद्यकीय विम्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात वैद्यकीय चाचणीची गरज राहणार नसून कर्मचाऱ्यांना अस्तित्वात असलेल्या आजारापासूनही संरक्षण अनुज्ञेय केले आहे. तसेच हा गट विमा प्रस्ताव असल्याने वैयक्तिक वैद्यकीय विमा पॉलिसीच्या तुलनेने बरेच कमी वार्षिक हप्त्याचे दर प्रस्तावित आहेत.
 

योजनेची वैशिष्ट्ये

  1. शासकीय सेवेतील निवृत्तीच्या जवळ असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने विमाछत्र योजना लागू केली असून निवृत्ती झाल्यानंतर वैद्यकिय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी या योजनेचा लाभ होणार आहे.
  2. विमा हप्त्याचे प्रिमियम भरण्याची सोय जिल्हा कोषागारात उपलब्ध आहे.
  3. ही योजना गट विमा तत्वावर असून सुरवातीस 1 जुलै 2014 ते 30 जून 2015 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या सर्व अधिकारी, कर्मचारी व अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना सक्तीची राहिल.
  4. ही गट विमा पॉलिसी एक वर्षासाठी म्हणजेच 1 जुलै 2014 ते 30 जून 2015 पर्यंत असेल.
  5. नुतनीकरण करत असतांना प्रत्येक वर्षी पुढील 1 जुलै ते 30 जून दरम्यान सेवानिवृत्त होणारे अधिकारी, कर्मचारी आपोआपच या योजनेत सहभागी करुन घेतले जातील.
  6. या योजनेअंतर्गत केवळ आंतररुग्ण म्हणून झालेला रुग्णालयीन खर्च प्रतिपूर्तीसाठी अनुज्ञेय असेल.
  7. तथापि विमा पॉलिसीत नमूद ठराविक बाह्यरुग्ण उपचारांसाठी विमाछत्र उपलब्ध असेल.
  8. तसेच या योजनेअंतर्गत समाविष्ट होणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय चाचणीची पूर्वअट राहणार नाही.
  9. तसेच या योजनेत समावेश करते वेळी असलेल्या आजारांनाही पॉलिसीत नमुद केल्याप्रमाणे विमाछत्र असेल.
  10. ही योजना त्रयस्थ प्रशासक मार्फत राबविण्यात येईल.
  11. आंतररुग्ण म्हणून उपचारासाठी राज्यातील 1200 हून अधिक रुग्णालयाकडे नोंदणीकृत असून या रुग्णालयात कॅशलेस पध्दतीने उपचार घेण्याची सोय असेल.

Sukanya Samriddhi Yojana

सुकन्या समृद्धी खाते योजना;  बालिकांच्या सुरक्षित भविष्याची खात्री


5686   13-Jul-2017, Thu

मुलांना प्राधान्य देणाऱ्या जुन्या रूढी परंपरा आणि चुकीच्या समजुतीमुळे काही लोक कन्येची भ्रूणहत्या करतात. यामुळे देशात असमानता निर्माण होत आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार लिंगानुपात 914 इतका आहे. जो स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात कमी दर आहे.

संयुक्त राष्ट्राने यावर्षी अहवाल प्रकाशित केला. यानुसार लिंगानुपातामधली स्थिती आणीबाणीसारखी असल्याचे उल्लेखत आहे. अहवालांतर्गत देशात अवैधरित्या गर्भपात होत असल्याचे बोलले जाते.

अहवालानुसार देशातील पुरूष प्रधान संस्कृती दोषी असल्याचे सांगितले गेले असून तातडीने काही उपाय केले जावे, अशा सूचना केल्या आहेत. यामध्ये प्राथमिक शाळेत तसेच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रीत करून असमान लिंगानुपाताबद्दल जागरूकता करायला हवी असे सूचविले आहे.

जानेवारी 2015 मध्ये केंद्र शासनाने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजनेची सुरूवात केली. या योजनेचा उद्देश मुलींच्या प्रती मानसिकतेत सकारात्मक परिवर्तन घडविणे हा आहे. जेणेकरून मुलींच्याबद्दलचा असणारा भेद-भाव समाप्त होऊ शकतो. या योजनेच्या माध्यमातून शासन देशातील जनतेला जागरूक करीत आहे. यामुळे मुलींची आणि महिलांची स्थिती सुधारण्यास तसेच लैंगिक समानतेचे लक्ष पूर्ण होण्यास मदत होऊ शकते.

‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजनेसोबतच ‘सुकन्या समृद्धी खाते’ ही योजना सुरू करण्यात आली.

• ‘सुकन्या समृद्धी खाते’ ही योजना लहान बचत योजना आहे. मात्र मुलींच्या भविष्याचा विचार करता अत्यंत उपयुक्त अशी आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश मुलींना शिक्षित करणे तसेच त्यांच्या लग्नासाठी आर्थिक तरतूद करणे.  

• या योजनेंतर्गत आई-वडील अथवा कायदेशीर पालक मुलींच्या नावे खाते उघडून त्याचे संचालन मुलीच्या 10 वर्षे वयापर्यंत करू शकतात. योजनेच्या शासकीय अधिसूचनेनुसार हे खाते कोणत्याही पोस्ट ऑफीसमध्ये अथवा निर्धारित राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडले जातात.

• जी बँक योजनेअंतर्गत अधिकृत खाते उघडू शकते त्यामध्ये भारतीय स्टेट बँक, स्टेट बँक ऑफ मैसूर, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बँक ऑफ बीकानेर आणि जयपूर, स्टेट बँक ऑफ पटियाला, विजया बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, यूनियन बँक ऑफ इंडिया, यूको बँक, सिंडिकेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, पंजाब ॲन्ड सिंध बँक, ओरियंटल बँक ऑफ कॉमर्स, इंडियन ओवर्सीज बँक, इंडियन बँक, आयडीबीआय बँक, आयसीआयसीआय बँक, देना बँक, कार्पोरेशन बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, एक्सिस बँक, आंध्रा बँक आणि इलाहाबाद बँकेचा समावेश आहे. 

• जमा केलेल्या रकमेवर वार्षिक 9.2 टक्के प्रमाणे व्याज दिले जाईल. शासन दरवर्षी व्याज दरावर आढावा घेईल. वार्षिक अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा करण्यात येईल. दरवर्षी जमा करण्यात येणारी कमीत-कमी रकम 1,000 रूपये आणि अधिकाधिक 1 लाख 50 हजार रूपये एवढी असावी. एका महिन्यात किंवा एका वित्तीय वर्षात कधीही रकम जमा करता येईल. 

• खाते उघडण्यापासून ते वयाच्या 21 वर्षांपर्यंत त्याची वैधता राहील. त्यानंतर जीच्या नावे हे खाते असे असेल की, तिला संपूर्ण रक्कम देण्यात येईल. खाते परिपक्वतेनंतरही पैसे खात्यात जमा असल्यास शिल्लक रकमेवर व्याज मिळेल.

• खाते उघडण्यापासून ते 14 वर्षांपर्यंत रक्कम जमा केली जाईल. यानंतर जमलेल्या रकमेवर व्याज मिळेल. किमान राशी एक हजार रूपये असून जर आई-वडील किंवा पालकांनी ही रकम जमा केली नाही तर खाते सक्रिय मानले जाणार नाही. अशा स्थितीतही प्रती वर्षे 50 रूपयेप्रमाणे दंड आकारला जाऊन पुन्हा खाते सुरू करण्यात येईल. यासह किमान रकम खात्यात जमा असावी. 

• 21 वर्षे पूर्ण होण्याआधी खातेदार मुलगी रकम काढू शकते. अट हीच आहे की, तिचे वय 18 वर्षे असावे. अशा स्थितीत ती पूर्ण रकमेच्या 50 टक्के रक्कम काढू शकते. मा त्र तिने ते लग्नासाठी अथवा उच्च शिक्षणाकरिता वापरावे. रक्कम काढतेवेळी तिच्या खात्यात वयाच्या 14 व्या वर्षापर्यंत कमाल रक्कम उपलब्ध असावी.

• पालक आपल्या एका मुलीच्या नावे एकच खाता उघडू शकतात. दोन मुली असल्या तर दोन खाते उघडू शकतात. अपवादात्मक परिस्थितीत प्रथम एक मुलगी आणि नंतर दोन मुली जुळ्या झाल्यास तीन मुलींच्या नावे खाते उघडता येते.

• सुकन्या समृद्धी खात्याची जमेची बाजू म्हणजे या खात्यावर आयकर सूट आहे. जमा केलेली रक्कम आणि परिपक्वतेच्या रकमेवर आयकर अधिनियमाच्या कलम ‘80 सी’ अंतर्गत पूर्ण सूट प्राप्त आहे. 

• मध्येच जर खाते बंद करायचे असेल तर सक्षम अधिकाऱ्याने हे तपासून सुनिश्चित करावे. जमाकर्त्याला यापुढे रक्कम खात्यात जमा करता येणार नाही. अशाच परिस्थितीत खाते बंद करता येऊ शकते.

खाते उघडण्यासाठी तीन महत्वपूर्ण कागदपत्रांची पुर्तता करणे आवश्यकता असते.

• मुलीचे अधिकृत जन्म प्रमाणपत्र

• आई-वडिलांचे अथवा कायदेशीर पालकांचे निवास प्रमाणपत्र.

• यामध्ये पासपोर्ट ड्रायव्हिंग परवाना, विजेचे अथवा टेलिफोनचे बील, मतदान ओळखपत्र अथवा असे कोणतेही प्रमाणपत्र ज्यामध्ये भारत सरकारद्वारे निवासाचा स्पष्ट उल्लेख असेल. 

• पॅनकार्ड किंवा माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र हेसुद्धा  खाते उघडण्यासाठी मान्य आहे. उघडलेले खाते भारतातील कुठल्याही ठिकाणी स्थानांतरीत करता येते.

योजनेमध्ये पालकांचा समावेश तेव्हाच होऊ शकतो. जेव्हा मुलीचे आई-वडील दोघांचा मृत्य झाला असेल अथवा दोघेही खाते उघडण्यासाठी असहाय असतील. एक उल्लेख आणखी महत्वपूर्ण आहे. मुलीचे वय दहा वर्षे झाल्यास ती स्वत:ही आपल्या खात्यात पैसे जमा करू शकते.

सुकन्या समृद्धी खाते योजना ही जरी एक लहान गुंतवणूक योजना असली तरी मुलींना आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरू शकते.

Shiv Aarogya Seva

शिव आरोग्य सेवा


1421   13-Jul-2017, Thu

राज्य सरकारने आरोग्य सेवा अधिक गतिमान करण्यासाठी नवीन शिव आरोग्य सेवा सुरू केली आहे. सध्या ही सेवा अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटात सुरु झालेली आहे. आणि त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळतो आहे. वाचकांचे स्मरणात असेल, हाच तो मेळघाट परिसर आहे. जेथे दरवर्षी कुपोषणांने बालकांचा मृत्यू होतो. दरवर्षी वृत्तपत्रात मेळघाटातील कुपोषणाच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. अशा बातम्यांची वारंवार पुनरावृत्ती होणे, राज्य सरकारसाठी भूषणावह निश्चितच नव्हे. त्यामुळेच नव्या सरकारने दोन वर्षापूर्वी अधिकारावर येताच मेळघाटातील प्रश्नाकडे आरोग्य खात्याने लक्ष केंद्रित करून शिव आरोग्य सेवेची मुहूर्तमेढ रोवली. राज्याच्या दुर्गम भागातील जनतेला अत्याधुनिक आरोग्य सेवा सुरू केलेली आहे. मेळघाटातील सेवा निष्कर्षानंतर,  शिव आरोग्य सेवेचा नंदुरबार, वाडा, मोखाडा, जव्हार आणि नाशिक जिल्ह्यातील पहाडी मुलखात विस्तार करण्यात येणार आहे.

शिव आरोग्य सेवा आहे तरी काय

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दुर्गम भागातील जनतेच्या आरोग्याची तपासणी करण्यात येते. अशी सोय जिल्हास्तरावरच आजपर्यंत उपलब्ध होती. ती सेवा दूरदूरच्या प्रदेशापर्यंत नेलेली आहे. डोळ्यांची तपासणी, त्वचा विकार, ह्रदयविकार यासारख्या विकारांची घटनास्थळीच तपासणी करून रूग्णाला औषधोपचार सुरू केला जातो.

मेळघाटात माता आणि बालमृत्यू रोखण्यात सरकारी आरोग्य सेवेला बरेच यश आलेले आहे. अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य दर्जाचा स्पेशल नोडल ऑफिसरची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जेथे संपर्क साध्य नसेल, त्या गावातील गरोदर महिलांना सरकारी वाहनातून नजिकच्या सरकारी इस्पितळात आणण्यात येते. सोनोग्राफी, रक्त तपासणी करुन या महिलांना औषधे, लोहयुक्त गोळ्या इत्यादी वश्यक औषधोपचार पुरविला जातो. तसेच बालकांची निगा राखणे होते. यासाठी आशा’ या विशेष सेविका ठिकठिकाणी मदतीसाठी उपलब्ध आहेत. याचा दृश्य परिणाम म्हणजे, माता आणि बालमृत्यूच्या प्रमाणात घट झाली आहे. सामान्यत: प्रत्येकजण सेकंड ओपिनियन घेण्याच्या मनस्थितीत असतो. शहरवासियांना पावलोपावली डॉक्टर उपलब्ध असल्याने अडचण नसते. परंतु खेड्यापाड्यात सोय नसल्याने इच्छा असूनही सेकंड ओपिनियन घेता येत नाही.

विशेषज्ञ डॉक्टरांची सेवा अथवा सल्ला शहरामध्ये लगेच उपलब्ध होतो. याच प्रकारची सेवा आता खेड्यापाड्यातील रुग्णांना उपलब्ध करू दिलेली आहे. लवकरच ‘हेल्थ मिनिस्टर ऑनलाईन’ अशी व्यवस्था सर्वांना लाभणार आहे. या व्यवस्थेने आरोग्य खात्यातील कर्मचारी, राज्यभरातील सामान्य जनता आरोग्यमंत्र्याशी थेट संपर्क साधून तक्रारी, सूचना करू शकणार आहेत. 

वेळकाढू वृत्ती, नेत्र तपासणीला प्राधान्य न देणे किंवा कौटुंबिक कारणामुळे वेळच्यावेळी डोळ्यांची तपासणी होत नाही. परिणामी अंधत्वाला सामोरे जावे लागते. खेड्यापाड्यात तर नेत्ररूग्णांची अधिकच दुरवस्था होते. त्यामुळेच २३ ते ३० जानेवारी २०१५ मध्ये राज्यभरात ५००० मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्याचा संकल्प राज्य आरोग्य खात्याने केला होता. उद्दिष्टापेक्षा कितीत री अधिक १५ हजार १८९ मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रिया झाल्या तर ४६७२ रुग्णांच्या डोळ्यांची वेळीच तपासणी झाल्याने परिस्थितीमुळे लादल्या जाणाऱ्या नेत्ररोगातून त्यांची सुटका झाली.

रूग्णांना माफक किंमतीत रक्त उपलब्ध होणे गरजेचे असते. नवे सरकार अधिकारावर आल्यानंतर सर्व प्रथम रक्ताचे दर कमी केले. १०५० रूपयाला मिळणारी रक्त पिशवी रु.   ५० मध्ये मिळत आहे. रक्तातून होणाऱ्या नफेखोरीला आळा बसला. रक्ताच्या संक्रमणामुळे एड्स, कावीळ इत्यादी आजारांना पायबंद बसणे गरजेचे आहे. न्यूक्लि अॅसिड टेस्टने ही जोखीम कमी करता येते. म्हणूनच निवडक शासकिय हॉस्पिटलमधील रक्तपेढ्यात अशी चाचणी सुरू झालेली आहे आणि लवकरच राज्यभरातील सर्व सरकारी इस्पितळात या चाचणीची सोय उपलब्ध होत आहे.

कम्युनिटी रेडिओच्या माध्यमातून सुदूरच्या जनसंख्येपर्यंत पोचणे शक्य असते. साथीचे आजार, त्याबद्दल घ्यावयाची काळजी, तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला इ. ते ध्यानात घेवूनच राज्यातील नऊ जिल्ह्यात १७ कम्युनिटी रेडिओ सेंटर्स सुरू झालेली आहेत. त्याचा अपेक्षित परिणाम साध्य होतो आहे. हे लक्षात घेवून नंतर राज्यभरात ही योजना राबविली जाणार आहे. रूग्णांना तत्काळ सेवा लाभणे नितांत आवश्यक असते. म्हणूनच लंडनमधील अॅम्ब्युलन्सच्या धर्तीवर एअर बोट, मोटरसायकल, बायसिकल अॅम्ब्युलन्स सुरु करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. हॉस्पिटल्स नेटकी असावीत, अद्ययावत सेवा उपलब्ध होणे गरजेचे असते, त्यादृष्टीने आरोग्य विभागात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे.

Programs for Fishermens

मच्छीमारांसाठी योजना


3253   10-Dec-2017, Sun

नौकांचे यांत्रिकीकरणाद्वारे प्रगत मच्छीमारी तंत्राचा अवलंब करून सागरी मत्स्योत्पादन कसे वाढवावे याचे मच्छीमार युवकांना प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने सातपाटी व वसई (ठाणे), वर्सोवा (मुंबई), अलिबाग (रायगड), रत्नागिरी (रत्नागिरी) व मालवण (सिंधुदुर्ग) येथे मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली आहेत. या केंद्रात सागरी मत्स्यव्यवसाय नौकानयन, सागरी मासेमारी पद्धती, नौका इंजिनाची देखभाल व परिरक्षण इ. बाबतचे प्रशिक्षण देण्यात येते.

  1. प्रशिक्षण कालावधी-६ महिने.
  2. प्रशिक्षणार्थी क्षमता-२२ प्रशिक्षणार्थी प्रति सत्र प्रशिक्षणार्थी
  3. प्रशिक्षणार्थी शुल्क-दारिद्रय़ रेषेखालील प्रशिक्षणार्थीस दरमहा १०० रुपये
  4. दारिद्रय़ रेषेवरील प्रशिक्षणार्थीस दरमहा ४५० रुपये

पात्रता

  1. प्रशिक्षणार्थी क्रियाशील मच्छीमार असावा.
  2. प्रशिक्षणार्थीस मासेमारीचा किमान वर्षांचा अनुभव असावा.
  3. प्रशिक्षणार्थी १८ ते ३५ वयोगटातील असावा.
  4. प्रशिक्षणार्थीने शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करणे आवश्यक.
  5. प्रशिक्षणार्थी किमान चौथी पास असावा व लिहिता वाचता येणे आवश्यक.
  6. प्रशिक्षणार्थीस पोहता येणे आवश्यक.
  7. प्रशिक्षणार्थीस मच्छीमार सहकारी संस्थेची शिफारस आवश्यक.

मच्छीमारांना डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कराची प्रतिपूर्ती

निकष 

  1. निर्धारित केलेल्या निकषाप्रमाणे डिझेल कोटा राहील.
  2. प्रत्येक महिन्यासाठी निश्चित करून दिलेल्या सिलेंडर निहाय नौकांच्या डिझेल कोटा मंजुरीच्या निकषांच्या मर्यादेतच प्रतिपूर्तीची रक्कम अनुज्ञेय राहील.
  3. निश्चित केलेल्या निकषापेक्षा कमी डिझेल खरेदी केले असेल तर त्या महिन्याचा उर्वरित कोटा व्यपगत होईल.
  4. सदर योजना महाराष्ट्रात नोंदविलेल्या मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांकरिता अनुज्ञेय राहील.
  5. डिझेल कोटा उचलीकरिता विहित नमुन्यात डिझेल वितरण पुस्तिका ठेवावी लागेल.
  6. लाभधारक सदस्यांना स्मार्ट कार्ड घेणे बंधनकारक राहील.

Pradhan Mantri Krishi Sinchan Yojana

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना


1881   13-Jul-2017, Thu

शेती हा व्यवसाय अधिक फायदेशीर व्हावा, शेतकऱ्यांची जोखीम कमी व्हावी तसेच आधुनिक कृषी तंत्राला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी खात्रीपूर्वक व संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये सन 2015-16 पासून ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’ या समाविष्ट केली आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतास पाण्याची उपलब्धता करणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे (more crop per drop) हा या योजनेचा उद्देश आहे.

सन 2014-15 पर्यंत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना 80:20 (केंद्र 80 टक्के व राज्य 20 टक्के) या प्रमाणात राबविण्यात येत होती. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र व राज्य हिश्श्याच्या अर्थसहाय्याचे प्रमाण 60:40 निश्चित केलेले आहे.

योजनेची व्याप्ती

राज्यातील सर्व 34 जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे.

योजनेची उद्दिष्ट्ये

• आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सुक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे.

• जलवापर कार्यक्षमतेत वाढ करणे.

• कृषी उत्पादन आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नात वृद्धी करणे.

• समन्वयित पद्धतीने विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे.

• आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कृषि व फलोद्यानाचा विकास करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धती विकसित करणे, त्याची वृद्धी व प्रसार करणे.

• कुशल व अर्धकुशल बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.

योजनेत अंतर्भूत घटक

ठिबक सिंचन : इन लाईन, ऑन लाईन, सबसरफेस, मायक्रोजेट, फॅनजेटस.

तुषार सिंचन : मायक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर व रेनगन.

अनुदान मर्यादा

• अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील अल्प व अत्यल्प भूधारक- 60 टक्के

• अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील सर्वसाधारण भूधारक- 45 टक्के

• अवर्षणप्रवण क्षेत्राबाहेरील अल्प व अत्यल्प भूधारक-45 टक्के

• अवर्षणप्रवण क्षेत्राबाहेरील सर्वसाधारण भूधारक-35 टक्के

Mother and Child Welfare Scheme

जननी शिशू संदेश वाहिनी


1250   04-Jul-2017, Tue

राज्यातील गर्भवती माता, स्तनदा माता यांनी प्रसूतीपूर्व, प्रसूतीदरम्यान व प्रसूतीपश्चात कालावधीमध्ये आरोग्य सेवांचा लाभ वेळेवर घेणे आवश्यक आहे. गरोदर मातांची प्रसूती सुखरुप होण्यासाठी, प्रसूतीनंतर जन्मलेल्या बालकांना लसीकरण व इतर आरोग्य सेवा देण्यासाठी शासनामार्फत कोणकोणत्या सोयी सुविधा उपलब्ध आहेत, याची माहिती लाभार्थींपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने अत्याधुनिक दळणवळणाच्या उपलब्ध साधनांचा उपयोग करुन समाजामध्ये जनजागृती करुन आरोग्य सेवांची मागणी वाढविण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि रिलायन्स फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील सर्व गर्भवती मातांना दोन वर्षांच्या आतील बालकांच्या मातांना, आरोग्यसेविकांना व आशांना ध्वनी संदेश पाठविण्याची संकल्पना राज्यात राबविण्यात येणार आहे. एम.सी.टी.एस. प्रणालीमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या सर्व गरोदर व स्तनदा माता, आरोग्यसेविका व आशा यांच्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर ध्वनी संदेश हे दरमहा ठराविक अंतराने मातेच्या गरोदरपणाच्या टप्प्यानुसार व प्रसूतीपश्चात 2 वर्षांपर्यंत देण्यात येणार आहेत.

उद्दिष्टे

• गरोदर माता व दोन वर्षांच्या आतील बालकांच्या मातांना अत्याधुनिक दळणवळणाच्या उपलब्ध साधनांचा उपयोग करुन शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध आरोग्य सेवेविषयी माहिती देऊन सेवांचा लाभ घेण्यास त्यांना प्रवृत्त करणे.

• आरोग्यसेविका व आशा कार्यकर्ती यांनी गरोदर माता व दोन वर्षांच्या आतील बालकांच्या मातांना द्यावयाच्या सेवांचा पाठपुरावा करणे.

सुविधेचा उपयोग

• एम.सी.टी.एस. प्रणालीमध्ये नोंद झालेल्या ग्रामीण व शहरी भागातील गरोदर मातांसाठी त्यांना अपेक्षित असलेल्या सेवेच्या दिनांकाआधी प्रत्येक सेवा घेण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. त्यामुळे गरोदर माता वेळेवर आरोग्य संस्थेमध्ये सेवा घेण्यासाठी येतील.

• गरोदर मातांना धोक्याच्या लक्षणाबद्दल माहिती देण्यात येईल, ज्यायोगे जोखमीच्या कारणांसाठी त्या त्वरित आरोग्य संस्थेमध्ये 108 या रुग्णवाहिका सेवेचा उपयोग करुन दाखल होतील.

• आरोग्य शिक्षणविषयक संदेश दिल्यामुळे प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीपश्चात स्वत:ची व बालकाची काळजी घेण्यासाठी माता सक्षम होण्यास मदत होईल.


Top