NaavUrjaa Scheme for Farming PUMPS

सौर कृषीपंपाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ‘नवऊर्जा’


2077   01-Aug-2017, Tue

  1. • वीज बिलापासून मिळणार कायमस्वरूपी सुटका
  2. • शेतकऱ्यांना केवळ ५ टक्के हिस्सा भरावा लागणार
  3. • राज्य शासनाची शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर योजना
  4. • अकोला जिल्ह्यासाठी एक हजार सौर कृषीपंपाचे उद्दिष्ट

विद्युत जोडणी नसल्यामुळे शेती उत्पादनावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होऊ नये. तसेच शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाला किफायतीशीर विजपुरवठा मिळावा, वीज बील भरण्यापासून त्याची कायमस्वरुपी सुटका व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र शासन अकोला जिल्ह्यात एक हजार सौर कृषीपंप बसविण्याचा पथदर्शी प्रकल्प राबवित आहे.

राज्यातील अको ला, अमरा वती, वाशि , बु लढाणा, यव तमाळ  र्धा  या सहा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात सौर कृषीपंप योजना राबविण्यात येत आहे. पारंपरिक वीज निर्मितीसाठी असणाऱ्या मर्यादा आणि वाढती मागणी यामुळे वीज भारनियमन करण्याची आवश्यकता भासते. त्यामुळे ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना पुरेशी वीज उपलब्ध होत नसल्याने शेतीच्या सिंचनामध्ये अडथळे येतात. त्यामुळे विहिरीला पाणी असूनही केवळ विजेअभावी पिकांचे नुकसान झाल्याचे अनेक वेळा पाहायला मिळते. मात्र पारंपरिक वीज निर्मितीला असणाऱ्या मर्यादा व अशा प्रकारे वीज निर्मिती करताना होणारे प्रदूषण व हवामानावरील विपरीत परिणाम, वीज निर्मितीसाठी आवश्यक असणारी खनिज संपत्ती मर्यादित असल्याने सौर ऊर्जेसारख्या अपारंपरिक ऊर्जेचा विकास करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे ऊर्जेचा एक अखंडित स्त्रोत उपलब्ध होणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर कृषीपंपांचे वितरण करण्यात येत आहे. 

सौर कृषीपंप या योजनेअंतर्गत 5 टक्के रक्कम भरावयाची असून हे सौर कृषीपंप बसवल्यापासून 5 वर्षे देखभाल दुरुस्तीची पूर्ण जबाबदारी पुरवठादार एजन्सीची राहणार आहे. त्यानुसार 3.5 आणि 7.5 अश्वशक्तीचे हे कृषीपंप पाच एकर किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतात बसविले जाणार आहेत.

कोणता शेतकरी लाभ घेईल

  1. • महाराष्ट्र शासनाच्या धडक सिंचन योजनेअंतर्गत विहीरीचा लाभ मिळालेले शेतकरी.
  2. • याशिवाय अति दुर्गम भाग, पांरपरिक पद्धतीने विद्युतीकरण न झालेली गावे.
  3. • विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेला भाग व महावितरणकडे पैसे भरुन ज्यांना तांत्रीक अडचणीमुळे नजिकच्या काळात वीजपुरवठा करणे शक्य नाही असे सर्व शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
  4. • अर्ज करणारा लाभार्थी जेथे सौर कृषीपंप बसवायचा त्या जमिनीचा मालक असणे गरजेचा आहे.
  5. • तसेच 5 एकरपेक्षा अधिक शेती असू नये.
  6. • त्याचबरोबर विहिरीला सिंचनासाठी पुरेसे पाणी असणे आवश्यक आहे.
  7. • सदर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती लाभार्थ्यांची निवड करणार आहे.
  8. • अकोला जिल्ह्याचाही या योजनेमध्ये समावेश असून जिल्ह्याला एक हजार सौरकृषी पंपांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

लाभ काय होणार

  1. • या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ३ व ५ अश्वशक्तीचे ए.सी. व डी.सी. पंप.
  2. • तसेच ७.५ अश्वशक्तीचा ए. सी. पंप दिला जाणार आहे.
  3. • यासाठी केंद्र सरकार ३० टक्के व राज्य शासन ५ टक्के अनुदान देणार आहे.
  4. • लाभार्थ्याला केवळ ५ टक्के रक्कम भरावयाची आहे.
  5. • उर्वरित ६० टक्के रक्कम कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
  6. • हे कर्ज महावितरण टप्प्या-टप्प्याने फेडणार आहे.
  7. • लाभार्थ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर या कर्जाचा बोजा लावला जाणार नसल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
  8. • त्यामुळे कर्जाचा कोणताही भार शेतकऱ्यांवर येणार नाही.
  9. • जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती लाभार्थ्यांची निवड करेल.
  10. • राज्य शासनाच्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वीज भारनियमन व वीज बिलापासून कायमचा दिलासा मिळणार आहे.
  11. • केवळ काही हजार रुपये भरून शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचे सौर कृषीपंप मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांचा दुहेरी फायदा होणार आहे.

Bijbhandwal Yojana

सुशिक्षीत बेरोजगारांसाठी अर्थसहाय्य : बीजभांडवल योजना


12639   01-Aug-2017, Tue

सुशिक्षीत बेरोजगारांसाठी शासनाने विविध योजना राबविण्याचे धोरण ठरविले आहे. त्यापैकीच बीजभांडवल ही योजना आहे.

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये

  1. • जिल्हा उद्योग खात्यातर्फे सुशिक्षीत बेरोजगारांसाठी अर्थसहाय्य-बीजभांडवल योजना राबविली जाते.
  2. • या योजनेमध्ये पात्र उद्योग/व्यवसायाच्या प्रकल्प खर्चाची कमाल मर्यादा 25.00 लाख आहे.
  3. • उद्योग घटकांच्या बाबतीत या प्रकल्प खर्चामध्ये एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणूक व खेळत्या भांडवलाचे सिमांतिक गुंतवणूक अंतर्भूत राहील.

पात्रता

  1. • अर्जदार कमीत कमी 7 वी पास असावा.
  2. • त्याचे वय 18 ते 50 वर्षांपर्यंत असावे.
  3. • तो सुशिक्षित बेरोजगार असावा. जर नोकरीस असल्यास कर्ज मंजूरीपूर्वी नोकरी सोडण्याचे हमीपत्र लिहून द्यावे लागेल.
  4. • महाराष्ट्रात कमीतकमी 15 वर्षे वास्तव्य असावे.
  5. • कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट नाही.
  6. • शेती व्यवसाय वगळता कोणतेही उद्योग, व्यवसाय व व्यापार, यासाठी कर्ज उपलब्ध.
  7. • ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू आहे.

बीजभांडवल सहाय्य

या योजनेसाठी बीजभांडवल कर्जाचे प्रमाण बँक/वित्तीय संस्थांनी मंजूर केलेल्या प्रकल्प खर्चाच्या 15/20 टक्के राहील.

कर्जाची कमाल मर्यादा रु.3.75 लाख इतकी राहील. 

10 लाखापेक्षा कमी प्रकल्प खर्च असलेल्या प्रकल्पामध्ये बीजभांडवल कर्जाचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे- सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभधारकासाठी 15 टक्के आणि अनु.जाती/जमाती, अपंग, विमुक्त/भटक्या जाती/जमाती व इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी 20 टक्के असे प्रमाण राहील. अर्जदाराचे स्वत:चे भांडवल 10 टक्के इतके राहील व अनु.जाती/जमाती, अपंग, विमुक्त भटक्या जाती/जमाती व इतर मागासवर्गीय उमेदवारासाठी स्वत:चे भांडवल 5 टक्के इतके राहील. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून मंजूर करण्यात आलेल्या बीजभांडवल रकमेवर दरसाल 6 टक्के दराने व्याज आकारण्यात येईल. बीजभांडवल कर्जाच्या रक्कमेची विहीत कालावधीत परतफेड करण्यात आली नाही तर थकीत रकमेवर द.सा.द.शे. 1 टक्का दंडनीय व्याज आकारण्यात येईल.

बीजभांडवल कर्जाच्या रक्कमेची नियमितपणे विहीत कालावधीत परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना 3 टक्के सूट देण्यात येईल. परतफेडीचा कालावधी साडेचार/सात वर्षे राहील. उद्योगासाठी विलंबावधी 3 वर्षे, सेवा उद्योगासाठी व व्यापारासाठी विलंबावधी 6 महिने राहील. लाभार्थ्याने चुकीची माहिती दिल्यास, बीज भांडवल रकमेचा गैरवापर केल्यास योजनेच्या अटी व शर्तींचे भंग केल्यास सदर बीज भांडवलाची रक्कम व्याजासह एक रकमी वसूल करण्यात येईल व त्यावर 2 टक्के दंडव्याज आकारण्यात येईल. 

Pandit Deen Dayal Upadaya Joyana

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय योजना


2996   01-Aug-2017, Tue

शासनाच्या विविध घरकुल लाभाच्या योजनांअंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा असणे आवश्यक आहे. अशावेळी स्वतःची जागा नसलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना जागा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य करण्याकरीता राज्य शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरु केली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय 30 डिसेंबर 2015 रोजी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने निर्गमित केला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती…

केंद्र पुरस्कृत इंदिरा आवास योजना व राज्य पुरस्कृत अन्य योजनांमधील दारिद्र्यरेषेखालील घरकुल पात्र लाभार्थी केवळ जागेअभावी घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित आहेत. त्यासाठी सन 2015-16 पासून दारिद्र्यरेषेखालील घरकुल पात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभधारकांना लागू राहील.

केंद्र पुरस्कृत इंदिरा आवास योजनेतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना जागा खरेदी करण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत 10 हजार व योजनेअंतर्गत रुपये 40 हजार असे एकूण 50 हजारापर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

रमाई आवास योजनाशबरी आवास योजना या राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनेतील दारिद्र्यरेषेखालील घरकुल पात्र भूमिहीन कुटुंबांना जागा खरेदी करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत 50 हजारापर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल. ही योजना दारिद्र्यरेषेवरील लाभधारकांसाठी लागू राहणार नाही. 

जागेची उलब्धता

इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत 20 चौ. मी. घरकुलाचे बांधकाम करण्याच्या सूचना आहेत. या व्यतिरिक्त शौचालय व घरकुलाच्या सभोतालची जागा गृहीत धरल्यास साधारणपणे 500 चौ. फुट जागेमध्ये घरकुलाचे बांधकाम करणे शक्य आहे. त्यानुसार घरकुल बांधकामासाठी 500 चौ. फुटापर्यंत जागा प्रति लाभार्थी खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मोठ्या ग्रामपंचायती तसेच शहरा शेजारील ग्रामपंचायतीमध्ये जागेचे जास्त दर व जागेची कमी उपलब्ध विचारात घेण्यात येणार आहेत. 500 चौ. फुटापर्यंत जागेत जास्त दर व जागेची कमी उपलब्धता विचारात घेता, 500 चौ. फुटापर्यंत जागेत स्थानिक प्राधिकरणाच्या बांधकामाच्या नियमावलीनुसार दोन किंवा तीन लाभार्थ्यांच्या संमतीने दोन मजली (G + 1) किंवा तीन मजली (G + 2) इमारत बांधकासाठी प्रती लाभार्थी रुपये 50 हजारांपर्यंत अर्थसहाय्य जागा खरेदीसाठी अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

प्रत्येक जागेचे क्षेत्रफळ हे प्रति लाभार्थी 500 चौ. फुटापर्यंत देण्यात येईल. जागेची किंमत 50 हजारापेखा जास्त असल्यास व त्यावरील रक्कम लाभार्थी स्वत: देण्यास तयार असल्यास त्यास या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.

निधी उपलब्धता

इंदिरा आवास योजनेच्या धर्तीवर या योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन बेघर लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्यासाठी सर्व साधारण प्रवर्गाकरिता ग्राम विकास विभागाच्या नियतव्ययातून, अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता सामाजिक न्याय विभागाच्या विशेष घटक योजनेतून व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता आदिवासी विकास विभागाच्या जनजाती क्षेत्र उपयोजना व जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. राज्यातील सर्व ग्रामीण घरकुल योजना या विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामार्फत राबविण्यात येत असल्याने अशा सर्व योजनांचे नियंत्रणाचे काम ग्राम विकास विभाग नोडल विभाग म्हणून काम करेल.

दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन बेघर कुटुंबांना जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.

गट विकास अधिकारी अध्यक्ष, नायब तहसिलदार-सदस्य, उपअभियंता- सदस्य, तालुका निरीक्षक, भूमि अभिलेख-निमंत्रक, उपनिबंधक (नोंदणी)- निमंत्रक, सीटी सर्वे ऑफीसर- निमंत्रक, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी- निमंत्रक, ( एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय), विस्तार अधिकारी (समाजकल्याण) निमंत्रक, विस्तार अधिकारी (पंचायत) सदस्य सचिव.

समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे

• जागा हस्तांतरण योग्य असल्याबाबत खात्री करणे.

• जागेचे दर प्रचलित कार्यपद्धतीचा अलंब करुन निश्चित करणे.

• लाभार्थ्यांच्या नावे खरेदी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी समन्वय साधणे.

• लाभार्थ्यास 50 हजाराच्या मर्यादेत जागेची प्रत्यक्ष किंमत व रु. 50 हजारापेक्षा जे कमी असेल त्याप्रमाणे मोबदला उपलब्ध करुन देणे.

• यामध्ये स्टॅम्प ड्युटी व जागा हस्तांतरणासाठी नियमाप्रमाणे येणारा खर्च समाविष्ट आहे.

• खरेदी केलेल्या जागेची ग्रामपंचायत दप्तरी व सक्षम प्राधिकरणाकडे नोंद घेणे.

जागेची निवड

• ग्रामपंचायतअंतर्गत गावठाण हद्दीत येणारी जागा व गावठाण हद्दीबाहेरील अकृषक निवासी प्रयोजनासाठी सक्षम नियोजन प्राधिकारणाने मंजूरी दिलेली जागा, जागा निवडताना समितीने आवश्यक त्या सर्व सोयी-सुविधा पाणीपुरवठा, रस्ता, सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध असल्याबाबत खात्री करावी. निवडलेल्या जागेस लाभार्थ्यांची सहमती असावी.

निधीचे व्यवस्थापन

• पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना ही सर्व घरकुल योजेतील दारिद्र्यरेषेखालील पात्र लाभार्थ्यांसाठी असली तरी संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून त्या - त्या वित्तीय वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या मर्यादेत लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्यात येतील.

• या योजनेअंतर्गत राज्य शासनाकडील निधी संबंधित विभागाकडून राज्य व्यवस्थापन कक्ष इंदिरा आवास योजना यांच्या अधिनस्त स्वतंत्र बँक खात्यात जमा केला जाईल. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रस्ताव विचारात घेऊन या बँक खात्यातून निधी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे स्वतंत्र बँक खात्यात वर्ग करण्यात येईल. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सदरचा निधी लाभार्थ्यांना अदा करण्यासाठी गट विकास अधिकारी यांच्याकडे जागा खरेदीसाठी आवश्यकतेप्रमाणे सुपुर्द करतील. जागा खरेदी योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून केंद्र हिस्साची 10 हजार रूपयांची प्रतीपूर्ती प्राप्त करुन घेण्यासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्ष इंदिरा आवास योजना यांच्याकडून केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. राज्यातील ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांचे राज्यस्तरावरील समन्वय करण्यासाठी ग्राम विकास विभाग समन्वय विभाग म्हणून काम करेल.

Rajya Nagri Upjivika Abhiyan

राज्य नागरी उपजीविका अभियान


2295   01-Aug-2017, Tue

स्त्रियांकडे असलेल्या कौशल्याचाच उपयोग त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी व्हावा. याच उद्देशाने राज्य नागरी उपजीविका अभियानाची सुरुवात झाली. शहरातील महिला अनेकदा नोकरीसाठी दिवसभर घराबाहेर राहण्यापेक्षा अशा एका पर्यायाचा विचार करत असतात. मात्र यासाठी भांडवल कसे उभे करावे हे माहिती नसल्याने, बऱ्याचदा इच्छा असूनही अर्थार्जनाचा मार्ग सापडत नाही. त्यासाठी शहरी गरीब कुटुंबातील व्यक्तीला म्हणजे मुख्य करुन स्त्रिला कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन रोजगाराची किंवा स्वयंरोजगा राची सुरुवात करुन देणे आणि त्यांचे राहणीमान सुधारणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.

वैयक्तिक व्यवसायासाठी कर्ज रुपाने भांडवल मिळवून देणे, त्याबरोबरच त्या भागातील बाजाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे, त्यासाठी आवश्यक जाहिरात करणे. म्हणजे थोडक्यात कौश ल्य वि कास प्रशि क्षण, त्यानंतर भांडव लाची उभा रणी आणि त्या तयार झालेल्या उत्पादनाची जाहिरा किंवा रोज गाराची सं धी मिळवून देणे अशी त्रि सुत्री रा ज्य नाग री उपजिवि का अभिया नाची आहे. या अभियानाद्वारे जर वैयक्तिक कर्ज घ्यायचे असेल तर ते दोन लाखापर्यंत आणि बचत गटांद्वारे कर्ज घेतल्यास १० लाखापर्यंत कर्ज मिळते. त्यासाठी उभारलेल्या व्यवसायाचाही कर्जासाठी हमी म्हणून उपयोग करुन घेता येतो. राज्य नागरी उपजीविका अभियानाची जबाबदारी त्या-त्या ठिकाणच्या महानगरपालिकेची अथवा नगरपालिकेची आणि जिल्हा परिषदेची असते. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये या अभियानासाठी एक स्वतंत्र विभाग आहे. महानगरपालिकेची कृती समिती (टास्क फोर्स) यासाठी समूह संघटिका म्हणजे त्या-त्या भागात काम करणाऱ्या समाजसेविकांच्या संपर्कात असते.

या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी १० ते २० स्त्रिया एकत्र येऊन स्वयंम सहाय्य गट (सेल्फ हेल्प ग्रुप) स्थापन करतात. हा गट बँकेकडून मिळणारे कर्ज आणि या स्त्रियांची बचत एकत्रित करुन गटाच्या सदस्यांना गरजेनुसार अल्पमुदतीची कर्ज देतो. हे गट मुख्यत्वे स्त्रियांचेच असतात. पण १० ते २० अपंग पुरुष एकत्रित येऊन हा स्वयंम सहाय्य गट स्थापन करु शकतात. जर पुरुषांच्या गटांनी अशा प्रकारे व्यवसाय सुरु करण्यासाठी किंवा स्वयंरोजगारासाठी या कृती समितीकडे प्रयत्न केला तर त्यालाही मदत केली जाते. मात्र प्राथमिकता स्त्रियांच्या गटांना असते.

यासाठी स्त्रियांची बचत महत्वाची ठरते. राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडून स्त्रिया दर महिन्याला बचत करतात. सहा महिन्यानंतर महानगरपालिका कृती समिती या बचतगटाची प्रतवारी करते. म्हणजे सहा महिने ह्या स्त्रिया योग्य प्रकारे आर्थिक व्यवहार करतात की नाही यासाठी हे बघितले जाते. त्यानंतर पहिले कर्ज देण्यासाठी महानगरपालिकेची कृती समिती हे प्रकरण बँकेकडे सोपवते. बचतीवर किंवा उलाढालीवर कमीत कमी चारपट कर्ज मिळू शकते. परतफेड जर योग्य असेल तर बचत गटाला सात टक्क्यांनी कर्ज मिळते. म्हणजे हा व्याजदर बॅंकेकडून मिळणाऱ्या कर्जाच्या ४ ते ५ टक्के कमी असतो. महिला बचत गटांना योग्य परतफेड असेल तर हे कर्ज चार टक्क्यांनी मिळते. उरलेले व्याज सरकार भरते, अनेकदा बचतगटांची परतफेड योग्य प्रकारे असेल तर पुढील कर्ज विनातारण आणि विनाउद्देशही मिळते. मोठी मशिन्स असतील तर मात्र त्यांना दरपत्रक देणे गरजेचे असते, याच योजनेत महिला वैयक्तिक कर्जाचा लाभही घेऊ शकतात. त्यासाठी कृती समितीकडे अर्ज करायचा. जर तो व्यवसाय कर्ज देण्यायोग्य असेल तर महानगरपलिकेचे हे अधिकारी बॅंकेकडे हा प्रस्ताव देतात. त्याचवेळी व्यावसायिक मार्गदर्शनही या योजनेतर्फे दिले जाते. या स्त्रियांना कौशल्य प्रशिक्षण दिल्यानंतर त्यांना प्रमाणपत्रही देण्यात येते. यासाठी प्रशिक्षणार्थीची निवड, समुपदेशन, प्रशिक्षण पूर्व तयारी, प्रशिक्षणासाठी लागणारे साहित्य, इंग्रजी किंवा इतर स्थानिक भाषेत संवाद साधण्यासाठी लागणारे संभाषण कौशल्य आणि इतर आवश्यक प्रशिक्षणावर  प्रत्येकी 15 हजार रुपयांचा निधी शासन खर्च करते.

या योजनेमध्ये जे कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाते ते कमीतकमी ३०० तास असते. इतकेच नव्हे तर स्वयंरोजगार किंवा रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची हमीही या योजनेद्वारे दिली जाते. त्यानंतर कमीतकमी सहा महिने त्या व्यक्तीला रोजगार व्यवस्थित मिळतो आहे की नाही याची माहिती या समूह संघटिकांमार्फत मुंबई महानगरपालिकेच्या कृती समितीचे अधिकारी घेतात.

महानगरी मुंबईत झपाट्याने उभे रहाणारे मॉल्स, त्यामध्ये काम करण्यासाठी आवश्यक सेल्स गर्ल्सचे प्रशिक्षण, पोळीभाजी केंद्र सुरु करणे, वेगवेगळ्या कार्यालयांमधील कॅन्टिन्स चालवणे यासाठी लागणारे प्रशि क्षण तसे ,  र्सिंग, ब्युटी पार्लर सुरु करण्यासाठीचे प्रशिक्षण, फॅश न डि झायनिंग, बे बी  के अर सेंट र्स, घरे लू काम गार प्र शिक्षण आणि महत्वाचे म्हणजे माहि ती तंत्रज्ञाना संबधीचे वेगवे गळे अभ्या सक्रम यासारख्या प्रशिक्षणाची मागणी स्त्रियांकडून वाढत आहे. ड्रा   यव्हर, हॉ टेल वेट र्स यासंबंधीचे प्रशिक्षण ही या योजनेद्वारे देण्यात येते.

केंद्र सरकारची 'सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना' ही १९७७ पासून सुरु होती. मात्र या योजनेत कौशल्य प्रशिक्षणावर भर दिला जात नव्हता. २०१३ मध्ये ही योजना बंद करुन 'राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान'ही सुधारित योजना सुरु झाली. त्यानुसार राज्यातल्या ५३ शहरांमध्ये राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियानाची सुरुवात झाली तर उर्वरित २०६ शहरांमध्ये दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांचे राहणीमान सुधारावे, यासाठी राज्य नागरी उपजिवीका अभियानाची सुरुवात झाली.

अल्प उत्पन्न गटातील गरजू-स्त्री, अपंग व्यक्ती यांना प्राधान्य. पुरुषही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. प्रशिक्षण मुंबईत आणि शक्यतो घराच्या जवळच दिले जाते.

Unnat Maharashtra Abhiyan Joyana

ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी उन्नत महाराष्ट्र अभियान योजना


2322   01-Aug-2017, Tue

राज्यातील विविध सामाजिक व विकासाशी संबंधित प्रश्नांची संशोधनाद्वारे उकल करुन त्यावर अचूक उपाययोजना शोधणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने विविध शासकीय यंत्रणा व शैक्षणिक संस्था यांच्यादरम्यान विशेषत: सामाजिक व आर्थिक स्वरुपाच्या महत्त्वाच्या गंभीर समस्यांसंदर्भातील संशोधन वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि विविध प्रकल्पनिहाय निरनिराळ्या योजनांमध्ये अभियांत्रिकी तसेच अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने पुढचे पाऊल उचलत ‘उन्नत महाराष्ट्र अभियान’ ही योजना आणली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय 13 जानेवारी 2016 रोजी निर्गमित झाला आहे.

या योजनेविषयी थोडसं...

देशातील ग्रामीण क्षेत्रातील विकासकामांमध्ये आय.आय.टी.सारख्या प्रगत शैक्षणिक संस्थांचा सहभाग वाढवून परिवर्तन घडविण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत ‘उन्नत भारत अभियान’ देशातील निवडक, प्रगत शैक्षणिक संस्थांमार्फत राबविण्यात येत आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात देखील अभियांत्रिकी महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने आणि अन्य उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सुरु असलेले संशोधन हे अधिकाअधिक राज्यातील विविध सामाजिक व विकासाशी निगडीत दैनंदिन जीवनातील समस्यांची (उदा. ग्रामीण योजनांतर्गत ग्राम स्वच्छता, शौचालये, सांडपाणी व्यवस्थापन, पेयजल, रस्ते विकास, रस्त्याचे मूल्यांकन करुन मजबुतीकरण, जलसंधारण, इंधन व ऊर्जा, आरोग्य, दुष्काळ आदी) उकल करुन ते लोकाभिमुख करणे गरजेचे आहे. या संस्थांमधील संशोधन तसेच कुशल मनुष्यबळ वापरुन सामाजिक क्षेत्रातील विकासाच्या समस्यांवर उचित तंत्रज्ञानाच्या वापराने तोडगा शोधणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत अनेक शासकीय, निमशासकीय, खाजगी यंत्रणा व अनेक स्वयंसेवी संस्था विविध विकास योजनांवर ग्रामीण व शहरी भागातील समस्यांवर काम करीत आहेत. तथापि, यासंदर्भात जास्तीत जास्त शैक्षणिक संस्थांचा अशा प्रकल्पात सहभाग वाढविणे व एक संस्थात्मक संरचना निर्माण करणे गरजेचे आहे.

सर्व बाबींचा विचार करुन विविध विभागांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांमध्ये ठोस कार्यक्रम सुचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निदेशांनुसार संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये कार्य गटाची स्थापना करण्यात आली होती.

-प्रमुख उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कार्यगटाने केलेल्या शिफारशी-

• पारंपरिक संशोधनाव्यतिरिक्त उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये, त्यांच्या परिसरातील विकासकामांच्या अडचणी / समस्या/ दर्जा/मूल्य/ शाश्वतता यासाठी उचित तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर करुन प्रभावी उपाय योजना सुचविणे. अशा प्रकारची संशोधनाची परंपरा सुरु करुन ती जोपासणे व यासाठी एक सक्षम यंत्रणा शैक्षणिक संस्थांमध्ये निर्माण करणे.

• स्थानिक गरजेनुसार/मागणीवर आधारित स्थानिक परिस्थितीला अनुरुप व उचित संशोधनाला चालना देणे व ते जोपासणे. नागरिक, लोकप्रतिनिधी व विविध शासकीय यंत्रणा यांच्या सहभागाने परिणामकारक संशोधन प्रणाली विकसित करणे.

• उच्च शिक्षण संस्थांमधील अभ्यासक्रम व संशोधन हे विकासकामांना पूरक व अनुरुप करणे. भविष्यात राज्यातील विविध विकास योजनांसाठी आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करणे.

• कार्यगटाने शासनास केलेल्या शिफारशीनुसार ‘उन्नत भारत अभियान’च्या धर्तीवर खालील प्रमुख उद्देशांच्या प्राप्तीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्था व विविध शासकीय यंत्रणांच्या परस्पर सामंजस्याने अभिनव योजना सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

• राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण संस्थांच्या मदतीने विविध सामाजिक व विकासाच्या दैनंदिन जीवनातील समस्यांची उकल करुन त्यावर तोडगा काढण्याच्या हेतूने दर्जेदार शैक्षणिक संस्था, विविध शासकीय यंत्रणा (जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा विकास आणि नियोजन विकास यंत्रणा इ.) यांच्यादरम्यान परस्पर समन्वय सहकार्य व वृद्धिंगत करणे. त्याद्वारे संशोधनाच्या माध्यमातून विविध योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रकियेला नवीन स्वरुप देऊन स्थानिक पातळीवरील विकासाच्या प्रश्नांवर तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उपाय शोधण्यासाठी ‘उन्नत महाराष्ट्र अभियान’ योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

-अभियानाची उद्दिष्टे-

• स्थानिक पातळीवरील समस्यांची उचित तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उकल करणे. तसेच संशोधनाद्वारे विकासासाठी चालना देण्यासाठी आणि या क्षेत्रात कार्यरत विविध शासकीय यंत्रणांची मदत उपलब्ध होण्यासाठी व्यासपीठ निर्माण करणे.

• उच्च व तंत्र शिक्षण संस्थांतील अभ्यासक्रम आणि संशोधन स्थानिक पातळीवरील विकास योजना / समस्यांशी एकरेखित (Align) करणे व त्यांची सांगड घालणे.

• निवड केलेल्या संस्थांमध्ये त्या-त्या परिसरातील समाजाच्या विकासविषयक समस्यांवर संशोधन करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि विकास कक्ष स्थापित करणे. राज्यस्तरावर या संशोधनाच्या अनुषंगाने माहिती-कोष तयार करुन तो सामान्य नागरिकांना सुलभ होईल, अशा पद्धतीने जतन करणे.

-अभियानात सहभागी संस्था-

• या अभियानात सहभागी होणाऱ्या संस्थांमध्ये अभ्यासक्रमातील स्वायत्तता, विकास प्रकल्प, संशोधन करण्याची क्षमता, अनुभव, विविध शाखांमध्ये तज्ज्ञ अध्यापकवर्ग व संशोधक, प्रयोगशाळा व इतर सुविधा, स्थानिक विकास व त्याला अनुसरून संशोधनामध्ये स्वारस्य असणे अपेक्षित आहे. तंत्रशिक्षण दर्जा सुधार कार्यक्रमांतर्गत (TEQIP) सहभागी झालेल्या 17 संस्था या अभियानात सहभागी होण्यास पात्र आहेत. या संस्थांव्यतिरिक्त इतर इच्छुक उच्च शिक्षण संस्थांनाही या अभियानात सहभागी होता येईल. अभियानाअंतर्गत सल्लागार समितीने निश्चित केलेल्या निकषानुसार व प्रादेशिक गरजानुसार संस्थांची वेळोवेळी निवड करण्यात येणार आहे.

-अभियानाची संरचना-

• उन्नत (प्रगत) महाराष्ट्र अभियानाची रचना त्रिस्तरीय असेल. सर्वोच्च पातळीवर सल्लागार समिती, मध्यस्तरावर प्रकल्प समन्वय कक्ष आणि संस्थास्तरावर तंत्रज्ञान आणि विकास कक्ष असे त्याचे स्वरुप असेल.

Mazi Kanya BhagyaShree Yojana

माझी कन्या भाग्यश्री योजना


5381   01-Aug-2017, Tue

मुलींचा जन्मदर वाढविणे, स्त्री भ्रृण हत्या रोखण्यासाठी ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना राबविली जाणार आहे. मुलींना चांगल्या शिक्षणाबरोबरच माझी कन्या भाग्यश्री आहे, अशी भावना समाजातील सर्व स्तरांमध्ये निर्माण व्हावी यासाठी महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे या ही योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविणार आहेत. त्याचबरोबर केंद्र शासनाची ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ ही योजनाही राज्यात अत्यंत प्रभावीपणे राबविणार असल्याने त्याचा सकारात्मक परिणाम राज्यात दिसणार आहे.

मुलींचे शिक्षण, आरोग्य व उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, यासह बालिका भृणहत्या रोखणे, बालविवाह रोखणे, मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार रुजविण्यासाठी ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी पहिल्या वर्षासाठी 153.23 कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित असून 18 वर्षांपर्यंत 3111.18 कोटी रुपये एवढा खर्च करण्यात येणार आहेत.

योजनेत समाविष्ट बाबी

  1.  माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना संपूर्ण राज्यभर राबविली जाणार आहे.
  2.  या योजनेमध्ये ज्या मातेने एकुलत्या एक मुलीवर अंतिम कुटुंब नियोजन केलेले आहे, अशा लाभार्थ्यांना मुलीचा जन्म दिन साजरा करण्यासाठी 5 हजार रुपये.
  3.  मुलगी 5 वर्षे वयाची होईपर्यंत दर्जेदार पोषण आहार देण्यासाठी 10 हजार रुपये.
  4.  मुलीच्या 6 वी ते 12 वी पर्यंतच्या शिक्षणादरम्यान पोषण आहार व इतर खर्चासाठी 7 वर्षासाठी एकूण 21 हजार रुपये इतका लाभ मिळणार आहे.
  5.  ज्या मातेला एक मुलगी असून दुसऱ्या मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेली आहे, अशा परिस्थितीत जन्मदिन साजरा करण्यासाठी 2 हजार 500 रुपये.
  6.  दोन्ही मुली 5 वर्षे वयाच्या होईपर्यंत दर्जेदार पोषण आहार देण्यासाठी 5 वर्षासाठी 10 हजार रुपये.
  7.  दोन्ही मुलींना इयत्ता 1 ली ते 5 वीपर्यंत पोषण आहार व इतर खर्चासाठी 5 वर्षांसाठी 15 हजार रुपये.
  8.  दोन्ही मुलींना इयत्ता 6 वी ते 12 वीपर्यंत पोषण आहार व इतर खर्चासाठी 7 वर्षांसाठी 22 हजार रुपये लाभ देण्यात येणार आहे.
  9.  मात्र एक मुलगी व एक मुलगा जन्मलेल्या असलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबासाठी

  1.  दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबात जन्मणाऱ्या मुलींसाठी विमा योजना राबविण्यात येणार आहे.
  2.  यामध्ये मुलींच्या जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत 21 हजार 200 रुपयांचा विमा एल.आय.सी. मध्ये शासनामार्फत काढण्यात येणार आहे.
  3.  यासाठी मुलीचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एक लाख रुपयांच्या विम्याची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे. तसेच मुलीच्या पालकांचाही विमा काढण्यात येणार हे.
  4.  यामध्ये मुलींच्या पालकांचा अपघात किंवा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास विम्याची रक्कम मिळणार आहे.
  5.  नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास 30 हजार रुपये.
  6.  अपघाती मृत्यू झाल्यास 75 हजार रुपये.
  7.  दोन डोळे किंवा दोन अवयव निकामी झाल्यास 75 हजार रुपये.
  8.  एक डोळा अथवा एक अवयव अपघातामुळे निकामी झाल्यास 37 हजार 500 रुपये विम्याचा लाभ मिळणार आहे.

पहिल्या मुलीनंतर मातेने कुटुंब नियोजन केले असल्यास आजी आजोबांनाही म्हणजे मुलीच्या मातेच्या सासू सासऱ्यांना 5 हजार रुपयांपर्यंत सोन्याचे नाणे व प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या गावामध्ये मुला-मुलींचे लिंग गुणोत्तर एक हजारांपेक्षा जास्त असेल अशा प्रत्येक जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीला पाच लाखांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे.

Balasaheb Thakre Nirradhar Swalambhan Yojana

बाळासाहेब ठाकरे निराधार स्वावलंबन योजना


1689   01-Aug-2017, Tue

राज्यातील काही भागातील टंचाई, गारपीट, अवकाळी पाऊस आदी नैसर्गिक आपत्ती, कर्जबाजारीपणा व कर्जफेडीचा तगादा या कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात. मात्र त्यांच्या कुटुंबाची वाताहत होते, आता शासन त्यांच्या पाठिशी आहे. यातूनच शेतकरी आत्महत्याप्रकरणी मयत शेतकऱ्यांच्या पीडित परिवारास चरितार्थाचे कायमस्वरुपी साधन उपलब्ध व्हावे यादृष्टीने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नींसाठी विशेष बाब म्हणून तिच्या नावे ऑटोरिक्षा परवाना वितरीत करण्यात येणार आहे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे निराधार स्वावलंबन योजनेद्वारे शासन त्यांच्या कुटुंबाला मदत करणार आहे.

शासनाने 21 जानेवारी 2016 रोजी शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे. या योजनेमुळे पीडित कुटुंबाला नवी उभारणी मिळण्यास मदत होणार आहे.

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नीसाठी नियमीत उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे निराधार स्वावलंबन योजना महत्वपूर्ण आहे. सध्या राज्यात नवीन ऑटोरिक्षा परवाने जारी करण्यावर दि. 26.11.1997 च्या अधिसूचनेद्वारे मुं बई, ठा णे, पु णे, नाग पूर, सो लापूर, ना शिक औरं गाबाद या शहरामध्ये निर्बंध घातले होते. हे विचारात घेऊन राज्यातील प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांनी त्यांच्या क्षेत्रामध्ये नवीन ऑटोरीक्षा परवाने जारी करण्याबाबत घातलेले निर्बंध आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नींच्या बाबतीत या शासन निर्णयान्वये शिथील करण्यात आले आहेत.

ऑटोरिक्षा खरेदी करण्यासाठी अशा विधवा महिलांकडे आर्थिक तरतूद नसल्याची बाब विचारात घेवून त्यांना 100 टक्के कर्ज पुरवठा होणे आवश्यक आहे. हा कर्ज पुरवठा राज्यातील वित्त पुरवठा करणाऱ्या बँका व तत्सम वित्त संस्थांकडून करण्यात येणार आहे.

या योजनेसाठी लाभार्थी निवड करण्यासाठी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास तातडीची मदत मिळण्यासाठी पात्र कुटुंब म्हणून घोषित करुन महसूल व वन विभागाच्या संदर्भाधीन दि. 19.12.2005 आणि दि.22.1.2006 च्या शासन निर्णयानुसार एक लाख रूपये सानुग्रह अनुदान देण्यात आले आहे व त्यासाठी पात्र ठरविले आहे. अशाच शेतकऱ्यांच्या विधवा ऑटोरिक्षा परवाना मिळण्यासाठी पात्र राहतील.

ऑटोरिक्षा परवाना जारी करताना धारकाकडे ऑटोरिक्षा परवाना (लायसन्स) व बॅच असणे आवश्यक आहे. तथापि या विशेष योजनेद्वारे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांसाठी जारी करण्यात येणाऱ्या परवान्यांच्या बाबतीत अशा विधवांना या अटीमधून सूट देण्यात येणार आहे.

या योजनेमध्ये विधवा महिलांना परवाना वितरीत केल्यानंतर त्याबाबतचे पालकत्व संबंधित स्थानिक प्रादेशिक अथवा उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे राहील. त्यांनी ऑटोरिक्षा चालविण्यासाठी पात्र व्यक्तींची अथवा त्रयस्त व्यक्तींची निवड करण्यासाठी विध वा म हिला पर वानाधारकांना मद / मार्गद र्शन क रावयाचे आ हे. त्याचबरोबर अशा व्यक्तींद्वारे परवानाधारकांसोबत ठरविलेली  क्कम पर वाना धारकां च्या  बँ   खात्या त दर रोज ज मा हो त असल्या बाबत त्यांनी लक्ष ठेवावे. तसेच शक्यतो त्या व्यक्तीस/त्रयस्त अशा परवानाधारकाने घेतलेल्या ऑटोरिक्षाच्या कर्जाबाबत जामीनदार म्हणून नियुक्त करावे.

ही योजना शासन निर्णय जारी केल्याच्या दिनांकापासून सुरु होईल आणि या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. तीनमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे फक्त या दिनांकापूर्वी शासनाने पात्र लाभार्थी म्हणून घोषित केलेल्या कुटुंबास लागू राहणार आहे. या योजनेमुळे पीडित कुटुंबाला जगण्याचा नवा आधार प्राप्त होणार आहे.

Information about Asha

‘आशा’ महिला कर्मचारी आरोग्याचा सेतू


3848   01-Aug-2017, Tue

सध्या महिला पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करीत आहेत. शहराप्रमाणे ग्रामीण भागातही महिला खाजगी, सार्वजनिक तसेच उद्योग क्षेत्रात उलेखनीय कार्य करत आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील आरोग्य विभागात ग्रामीण विभागातही महिलांना मोठी संधी उपलब्ध आहे. यानिमित्ताने सामाजिक कार्याबरोबर कुटुंबाला आधारही मिळतो. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत ग्रामस्तरावर आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी ‘आशा’ महिला कर्मचाऱ्यांचा उपयोग होतो. ग्रामीण जनता व आरोग्य केंद्र यांच्यामध्ये आशा महिला कर्मचारी मध्यस्थीचे काम करतात. बिगर-आदिवासी भागात 1500 लोकसंख्ये मागे ए तर  दिवासी भागा मध्ये 1000 लोक संख्येमागे ए   आशा महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते.

ग्रामीण भागातील लोकांना स्वच्छता, लसीकरण यांचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी त्याचप्रमाणे ताप, हगवण, लहान-मोठ्या जखमा यावरील प्राथमिक स्वरुपाचे उपचार करण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच डॉटस्, फॉलिक ॲसिड आणि क्लोरोक्युन सारख्या इतरही गोळ्यांचे वाटप करण्याची कामे आशा महिला कर्मचाऱ्यांमार्फत केली जातात. त्याचप्रमाणे आरोग्यविषयक गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याची माहिती संबंधित यंत्रणेला देण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर असते.

ग्रामीण भागातील आशा महिला कर्मचारी स्वयंसेवक पद्धतीने जरी काम करीत असल्या तरी त्यांच्या कामगिरीबद्दल त्यांना प्रोत्साहनपर वेतन/भत्ते देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याद्वारे आशा महिला कर्मचाऱ्यांना एक प्रकारचा रोजगारच उपलब्ध करुन दिला जातो.

ग्रामीण महिलांना सुरक्षित व सुखरुप प्रसुती, स्तनपान, लसीकरण, गर्भप्रतिबंधक उपाययोजना, जननेंद्रीयांशी संबंधित जंतुसंसर्ग, लैंगिक संबंधातून होणारे जंतुसंसर्ग, नवजात अर्भकाची काळजी इत्यादी आरोग्यविषय बाबींसंबंधी मदत व मार्गदर्शन करण्यास ‘आशा’ कर्मचारी सदैव तत्पर असतात.

' शा' ची  ठळ क वैशिष्ट्ये

  1.  आरोग्यविषयक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून त्यांना ओळखल्या जातात.
  2.  समाजात आरोग्यविषयक कोणतेही प्रश्न उद्भवल्यास प्रथम आशा महिला कर्मचाऱ्यांना कळवले जाते.
  3.  समाजात आरोग्यविषयक जागरुकता निर्माण करण्याचे काम त्यांच्यामार्फत केले जाते.
  4.  आरोग्यविषयक सेवांना चालना देण्याचे कामही त्यांच्यामार्फत केले जाते.
  5.  राज्यातील 15 आदिवासी व 31 बिगर-आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये त्या कार्यरत आहेत.
  6.  त्यांना मिळणारे प्रोत्साहनपर वेतन/भत्ते हे तिच्या कार्य (दर्जा) करण्यावर अवलंबून असते.
  7.  प्रत्येक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र स्तरावरील आरोग्यसेविकेला सहाय्य.

आशा महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती

आदिवासी क्षेत्र -

  1.  आदिवासी क्षेत्रात प्रत्येक एक हजार लोकसंख्येमागे एक आशा महिला कर्मचारी.
  2.  आदिवासी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या आशा महिला कर्मचारीचे किमान आठवीपर्यंत शिक्षण झालेले असावे.
  3.  आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे 20-45 वयोगटातील असाव्यात .
  4.  आदिवासी क्षेत्रात काम करणारी आशा महिला कर्मचारी ही विवाहीत असावी.

बिगर-आदिवासी क्षेत्र

  1.  बिगर-आदिवासी क्षेत्रात प्रत्येक 1500 लोकसंख्येमागे एक आशा महिला कर्मचारी असते.
  2.  बिगर-आदिवासी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या आशा महिला कर्मचारीचे किमान 10 वीपर्यंत शिक्षण झालेले असावे.
  3.  बिगर-आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या आशा महिला 25-45 वयोगटातील असाव्यात.
  4.  बिगर-आदिवासी क्षेत्रात काम करणारी महिला विवाहीत असावी.

नियुक्ती प्रक्रिया

  1.  निवड केलेल्या उमेदवारांमधून ग्रामीण आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण समिती (Village Health Sanitation & Nutrition Committee-VHNSC) ग्रामसभेला तीन नावे सुचित करतात.
  2.  ग्रामसभेला सुचित केलेल्या तीन उमेदवारांमधून एका उमेदवाराची नियुक्ती केली जाते.
  3.  नियुक्ती झाल्याचे नियुक्तीपत्र तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यामार्फत निर्गमित केले जाते.

आशाला मदत करणारी यंत्रणा

  1.  एका जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा समूह संघटक (DCM).
  2.  एका आदिवासी भागासाठी एक तालुका समूह संघटक (BCM).
  3.  आदिवासी भागात प्रत्येक 10 आशासाठी एक गटप्रवर्तक (BF).
  4.  बिगर-आदिवासी भागात प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी एक गटप्रवर्तक.

Women Safety 103 and 1091

महिलांच्या सुरक्षेला योजनांचा आधार


2358   01-Aug-2017, Tue

राज्य शासनाच्या महिला आणि बालविकास विभागामार्फत महिलांच्या हितासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. यात विशेषत: वंचित महिला, पीडित महिला, अत्याचारग्रस्त महिला यांना प्राधान्याने मदत करण्याचा प्रयत्न असतो. आपत्तीग्रस्त महिलांची सुरक्षितता व मदतीसाठी महिला आणि बालविकास विभागाने तसेच राज्य शासनाच्या गृह विभागाने हेल्पलाईन सुरु केल्या आहेत. अशा विविध योजनांची माहिती देणारा हा लेख...

महिला सुरक्षेसाठी ‘से  व्ह मा य नं बर’ उपक्रम 

राज्यात पोलीस विभागामार्फत महिलांच्या सुरक्षेसाठी 103 व 1091 या क्रमांकाच्या टोल फ्री हेल्पलाईन सेवा उपलब्ध आहेत.

यातील १०३ ही हेल्पलाईन मुंबईसाठी तर १०९१ ही हेल्पलाईन मुंबई सोडून उर्वरित महाराष्ट्रासाठी उपलब्ध आहे. अडचणीत सापडलेल्या महिलांनी या क्रमांकावर फोन केल्यास त्यांना त्वरित पोलिसांची मदत उपलब्ध होते. महिला व बाल विकास विभागामार्फतदेखील संकटग्रस्त महिलांना २४ तास माहिती उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने राज्यात १८१ या क्रमांकावर मुख्यमंत्र्यांची टोल फ्री हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे.

मनोधैर्य योजना

बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिला, बालके व त्यांच्या वारसदारांना मदतीसाठी मनोधैर्य योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत दि. २ ऑक्टोबर २०१३ पासून घडलेल्या घटनातील पीडित महिला, बालकांना लाभ देण्यात येतो. या योजनेअंतर्गत बलात्कार व बालकांवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणी किमान दोन लाख रुपये व विशेष प्रकरणात कमाल तीन लाख रुपये, ॲसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकाला त्यांचा चेहरा विद्रुप झाल्यास अथवा कायमचे अपंगत्व आल्यास तीन लाख रुपये, ॲसिड हल्ल्यात इतर जखमा झाल्यास महिला व बालकाला ५० हजार रुपये, पीडित महिला व बालकांना व त्यांच्या वारसदारांना गरजेनुसार निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सहाय्य, व्यवसाय प्रशिक्षण यासारख्या आधार सेवा पुरवून त्यांचे पुनर्वसन केले जाते.

हिरकणी कक्ष स्थापन

महिलांसाठी स्वच्छतागृहे तसेच त्यांच्या बालकांना स्तनपान सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष उपलब्ध करुन द्यावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने विभागातील एक जबाबदार अधिकाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करुन आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. हिरकणी कक्ष स्थापन करण्याबाबत मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभागाच्या अखत्यारितील सर्व कार्यालयामध्ये तसेच मंत्रालयस्तरावरही असा कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात नुकताच हिरकणी कक्ष स्थापन करण्यात आला असून मंत्रालयातील स्तनदा माता कर्मचारी तसेच मंत्रालयात येणाऱ्या स्तनदा माता अभ्यागतांना त्याचा लाभ होत आहे. राज्यातील मोठ्या शासकीय कार्यालयांमध्येही असे कक्ष स्थापन करण्यात यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बेटी बचाओ, बेटी पढाओ

केंद्र शासनाच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानासाठी महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, जालना, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, वाशिम, कोल्हापूर, सांगली या १० जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे.मुलींचे शिक्षण, त्यांचे पोषण याचबरोबर मुलींच्या जन्माचे स्वागत व्हावे, अशा हेतूने केंद्र शासनाने ही योजना सुरू केली आहे.

Senior Citizen Food Safety Scheme

वृद्ध निराधार व्यक्तिंसाठी अन्नपूर्णा योजना


1604   01-Aug-2017, Tue

केंद्र व राज्य शासन अनेक समाजोपयोगी योजना राबवित आहेत. त्याचा लाभ मिळाल्यामुळे अनेक बालके, असहाय महिला, निराधार वृद्ध यांचे जीवन सुसह्य झाले आहे. यापैकी अन्नपूर्णा योजनेचा घेतलेला हा आढावा 

केंद्र शासनाची वृद्ध निराधार व्यक्तिसाठी दरमहा मोफत 10 किलो धान्य वाटपाची अन्नपूर्णा योजना राज्यात 2001 पासून अंमलात आली आहे. शासनाच्या दिनांक 27 नोव्हेंबर 2003 च्या पत्रान्वये जिल्ह्यासाठी प्राप्त इष्टांक 2200 इतका दिलेला आहे. नंतरच्या काळात काही लाभार्थी अपात्र ठरल्याने मयत झाल्याने किंवा काही अन्य कारणामुळे लाभार्थी संख्या कमी होऊन सांगली जिल्ह्यात सद्यस्थितीत अन्नपूर्णा योजनेचे 931   के ला  भार्थी आ हेत.

पात्रता निकष

अन्नपूर्णा योजनेबाबत अधिक माहिती देताना जिल्हा पुरवठा अधिकारी भाऊसाहेब गलांडे म्हणाले, या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्जदाराचे वय 65 वर्षे पूर्ण किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनेसाठी पात्र असलेली व्यक्ती अन्नपूर्णा योजनेसाठी तत्वत: पात्र असेल. मात्र तिला प्रत्यक्षात पेन्शनने/अर्थ सहाय्य मिळत नसावे. अर्जदार निराधार असावा, म्हणजेच स्वत:च्या उपजीविकेसाठी त्याला स्वत:चे नियमित किंवा पुरेसे साधन नसावे किंवा त्याचे उत्पन्न अत्यल्प असावे.

कुटुंबातील इतर व्यक्तीकडून त्याला आर्थिक मदत मिळत नसावी. अर्जदार राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना किंवा संजय गांधी निराधार योजना किंवा इंदिरा गांधी वृद्ध भूमिहीन शेतमजूर सहाय्य योजना अशा कोणत्याही निवृत्ती योजनेचा ला  भ घेणा रा नसा वा.

लाभाचे स्वरुप

पात्र लाभार्थीला अन्नपूर्णा योजनेच्या पुरवठा पत्रिका देण्यात येतील. या पुरवठा पत्रिकेवर लाभार्थ्यांना दरमहा 10 किलो धान्य मोफत दिले जाईल. त्यामध्ये 7 किलो गहू व 3 किलो तांदूळ किंवा 10 किलो गहू किंवा 10 किलो तांदूळ किंवा शासन पुरवठा करेल ते धान्य देण्यात येईल.

अर्ज करणे, छाननी, मंजुरी व कार्ड वाटप 

अर्ज दाराने ग्रामसेव क   तला ठी  / प्र भा ग अ धिकारी  /   मु ख्याधिकारी यांच्यामार्फत तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करावा. ग्राम सेवक   तला ठी  प्रभा ग अधि कारी / मुख्याधि कारी यांनी अर्जाची छाननी करुन आपल्या शिफारशीसह तो तहसीलदारांकडे पाठवावा. ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका किंवा प्रभाग किंवा प्रभाग समिती त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पात्र वृद्ध निराधारांची, योजनेच्या लाभासाठी ठरावासह शिफारस करु शकेल . 


Top