Reproductive and Child Health

प्रजनन आणि बाल आरोग्य कार्यक्रम


2574  

पहिला टप्पा

शिशू, बाल आणि माता मृत्यू दर कमी करण्याच्या उद्देशाने १५ ऑक्टोबर १९९७ रोजी ‘आरसीएच’ कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. कुटुंब कल्याणाच्या (family welfare) विविध योजनांच्या आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी, समन्वय घडवून आणण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा देण्यासाठी ‘आरसीएच’ कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. १९९७ मध्ये पहिला टप्पा सुरू झाल्याने या योजनेला ‘आरसीएच’१ असेदेखील म्हटले जाते. या कार्यक्रमामुळे १९९७ मध्ये शिशू मृत्यू दर ७१ वरून २००२ मध्ये ६३ वर आला. तर गरोदर काळात आरोग्यसेवांचा लाभ घेणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण १९९८-९९ मधील १२ टक्क्यांवरून २००२-०३ मध्ये ७७.२ टक्क्यांवर गेले. वैश्विक लसीकरणासाठीदेखील या योजनेच्या माध्यमातून प्रभावी प्रयत्न केले गेले.

दुसरा टप्पा-

या योजनेचा दुसरा टप्पा- १ एप्रिल २००५ नंतर कार्यान्वित झाला. दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे-

  1. कार्यक्रमात लाभ लोकसंख्येतील प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहचविणे.
  2. कार्यक्रमात राज्यांचा जबाबदारीपूर्वक सहभाग वाढविणे.
  3. आरोग्य सेवांचे विकेंद्रीकरण करणे.
  4. आर्थिक साहाय्य करताना कार्यक्रमाच्या मूल्यांकनाचा विचार करणे.
  5. सध्या आरसीएच-२ राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कार्यरत आहे. पल्स पोलिओ कार्यक्रम, बालकांमधील क्षयरोग, डांग्या खोकला, घटसर्प, धनुर्वात याविरुद्ध संरक्षण देणाऱ्या लसीकरणाचा कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत राबविला जात आहे.

health-department-transformation-plan reliable academy in thane

आरोग्य विभाग योजना


1443  

महाराष्ट्र राज्यामध्ये आरोग्य संस्थांचे जाळे असून त्या माध्यमातून ग्रामीण जनतेला विशेषत: गरीब व जोखमीच्या लोकांना गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिली जाते. राज्यातील ग्रामीण जनतेला विविध गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचे राज्यातील रुग्णालयांचा तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा मोठा सहभाग आहे. राज्यातील काही रुग्णालये दुरवस्थेत असल्यामुळे परिणामकारक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने कमी पडत आहेत असे सर्वसाधारण आढाव्याअंती राज्य शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे.

काही प्रमुख उद्दिष्टे

  • लोक/कर्मचारी सहभागातून शासकीय आरोग्य संस्था स्वच्छ व सुसज्ज करणे.
  • राज्य शासनाच्या रुग्णालयातून गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करून देऊन त्याद्वारे जनतेचा राज्य शासनाच्या आरोग्य संस्थांवरील विश्वास वाढविणे व सर्व सार्वजनिक आरोग्य सेवेकडे सर्वाना आकर्षित करणे.
  • शासकीय आरोग्य संस्थांमधून देण्यात येणाऱ्या सेवेची गुणवत्ता व परिणामकारकता वाढविण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
  • रुग्णांचे आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून समाधान करणे.
  • शासकीय आरोग्य संस्थांमधील प्रसूतीचे प्रमाण वाढविणे.
  • शासकीय आरोग्य संस्थांमधील बाह्य़ रुग्ण व आंतररुग्णांची संख्या वाढविणे.
  • शासकीय आरोग्य संस्थांमधील सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक दृष्टिकोनात सकारात्मक बदल घडवून आणणे.
  • रुग्णाच्या तपासणीसाठी व आजारांच्या अचूक निदानासाठी प्रयोगशाळांची गुणवत्ता वाढविणे.
  • पोलीस स्टेशन असलेल्या ठिकाणी शवविच्छेदनाची सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देणे.

अधिक माहितीसाठी – https://arogya.maharashtra.gov.in

Mulgi Vachva Mulgi Shikva

मुलगी वाचवा मुलगी शिकवा (बेटी बचाव बेटी पढाव )


4603  

आपल्या देशातील ० - ६ वर्ष या वयोगोटातील बालकांमधील प्रत्येक हजार मुलांमागे असलेल्या मुलींच्या जन्मदराचे म्हणजेच बाल लिंग गुणोत्तर प्रमाण प्रमाण १९६१ मध्ये असलेल्या प्रमाणापेक्षा दिवसेंदिवस कमी कमीच होताना दिसत आहे . १९ ९१ मध्ये ९४५ तर २००  मध्ये ९२  आणि २० ११ मध्ये  १८ एवढा हा आश्चर्यजनक रीतीने कमी कमी होत जाणारा लिंगानुपात आहे . असे बालिका जन्मदराचे प्रमाण कमी होत जाने म्हणजे स्त्रिया अबला होत असल्याचेच हे चिन्ह आहे. महिला सबलीकरण ऐवजी महिला अबलीकरण होत असल्याचेच ते निर्देशक आहे. हा बालिका जन्मप्रमानाचा आकडा बाल लिंग गुणोत्तर (CSR – Child Sex ऋअतिओ) असे दर्शवतो कि समाजात बाळाच्या जन्मापूर्वी हि लिंगपरीक्षण करून घेऊन कोणत्या बाळाला जन्म घेऊ दयायचा हे ठरवले जाते. आणि जन्मानंतर हि मुलींना व मुलांना पुर्वग्रहानुसार वेगवेगळी वागणूक दिली जाते. एका बाजूला मुलींना कमी लेखणारी मुलींच्या विरुद्ध असलेली समाजरचना आणि दुसरया बाजूला सहजरीत्या मिळू शकणारी, परवडू शकणारी गर्भलिंगपरीक्षणाची सोय आणि त्या सवलतीचा गैर उपयोग करण्याची प्रवृत्ती यामुळे स्त्री-भ्रृण हत्येत वाढ होऊन बाल लिंग गुणोत्तर प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत गेलेले दिसते . या समस्येवर एकत्रितपणे काम करून एकमेकांशी सहकार्य करण्याची आवश्यकता जाणून घेऊन सरकारने ‘मुलगी वाचवा मुलगी शिकवा‘ (बेटी बचाव बेटी पढाव - बीबीबीपी) हि योजना सुरु केली आहे. मुलींच्या कमी होत जाणारया जन्मदराच्या समस्येत तोंड देण्यासाठी बीबीबीपी हि योजना २०१४ च्या ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरु केली आहे . त्यामुळे आता हि देशव्यापी मोहीम, चळवळ बनली आहे. त्यासाठी `कमी कमी होत जाणारया मुलींच्या जन्मदरानुसार बाल लिंग गुणोत्तर प्रमाणावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी संपूर्ण देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील मिळून १०० जिल्हे निवडण्यात आलेले आहेत. महिला व बालविकास मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालय आणि मानव संसाधन मंत्रालय (MWCD,MHFW,MHRD) या तिनहि मंत्रालयांनी एकत्र येऊन हि बीबीबीपी योजना राबविण्याचे ठरविले गेले आहे.

सर्वकंश उद्दिष्टांनुसार ध्येय

मुलीचा जन्म आनंदाने साजरा करणे , तिचे आनंदाने स्वागत करणे व नंतर तिच्या शिक्षणाची व्यवस्था कार्यान्वित करणे .

निवडलेले जिल्हे

  1. देशतील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यामधील २०११ च्या जनगणनेतील मुलींचा सर्वात कमी जन्मदर दाखवणारी आकडेवारी बघून असे१०० जिल्हे यामध्ये निवडले आहेत. प्रत्येक राज्यातील एक तरी जिल्हा प्रायोगिक तत्वांवर निवडण्यात आला आहे. हे जिल्हे निवडताना पुढील तीन बाबींचा विचार केला गेला आहे .
  2. राष्ट्रीय लिंगानुपातानुसार देशातील सरासरी बालिका जन्मदरापेक्षा कमी बालिका जन्मदर असलेले जिल्हे (८७ जिल्हे / २३ राज्ये)
  3. जरी सध्या देशातील सरासरी बालिका जन्मदरापेक्षा अधिक जन्मदर आढळून येत आहे तरी पण हे प्रमाण कमी कमी होत जाताना दिसत आहे असे जिल्ह्ये (८ जिल्हे /८ राज्ये
  4. सध्या देशातील सरासरी बालिका जन्मदरापेक्षा अधिक जन्मदर आहेत आणि हे प्रमाण आणि हे प्रमाण वाढत जाण्याची चिन्हे आहेत .(५ जिल्हे / ५ राज्ये ) हे जिल्हे असे निवडण्यात आले आहे .कि या जिल्ह्यांना बालिका जन्मदर कायम ठेवण्यात यश आले आहे .त्यामुळे इतर जिल्हे त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकतात व त्यांच्या अनुभवातून बालिका जन्मदर कसा वाढवावा हे हि शिकू शकतात .

उद्दिष्टे

  1. पक्षपाती लिंग निवड प्रक्रियेचे उच्चाटन करणे
  2. मुलींचे अस्तित्व आणि संरक्षण याची खात्री करणे
  3. मुलींच्या शिक्षणाची खात्री करणे

kamdhenu dattak gram yojna

दुग्ध उत्पादन वाढीसाठी कामधेनू दत्तक ग्राम योजना


2979  

शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या शासनाच्या विविध योजना आहेत. या योजनांच्या अंमलबजावणीत शेतकऱ्यांचा सहभाग महत्वाचा आहे. त्यांच्या या हिताच्या योजनाची माहिती त्यांना असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांकडे असणाऱ्या पशुधनाच्या संवर्धनासाठी विविध योजना आहेत.

त्यापैकी कामधेनू दत्तक ग्राम योजना विषयी

पावसाच्या अनियमितेचा फटका शेतकऱ्याला बसत असतो त्यामुळे शेतीला जोड व्यवसाय असणे आवश्यक आहे. जिल्हा वार्षिक योजनाच्या निधीतून ‘कामधेनू दत्तक ग्राम योजना’ नांदेड जिल्ह्यात सन 2015-16 मध्ये राबविण्यात येत आहे. कामधेनू दत्तक ग्राम योजनेअंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-1 व श्रेणी-2 च्या कार्यक्षेत्रामधील निवड केलेल्या गावामध्ये तांत्रिक कामे करुन जनावरांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, दुग्ध उत्पादन व मांस उत्पादनामध्ये वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करणे व प्रशिक्षणात सर्व गावातील पशुपालकांना प्रोत्साहन मिळून लोकांमध्ये जागृती निर्माण होवून त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत करणे हा या योजनेमागील उद्देश आहे.

योजनेचे लाभार्थी

जिल्ह्यातील सर्व पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या कार्यश्रेणीतील 300 पेक्षा जास्त प्रजननक्षम जनावरे असलेल्या गावातील सर्व पशुपालक लाभार्थी लाभ घेवू शकतात. ही योजना नांदेड जिल्ह्यातील 203 गावामध्ये राबविण्यात येणार आहे.

पात्रतेचे निकष

कामधेनू दत्तक ग्राम योजनेमध्ये पैदासक्षम गाई-म्हशींची संख्या किमान 300 असावी. गावाचे सरपंच व ग्रामसेवक तसेच दूध संकलन केंद्र, सहकारी दुग्ध संस्थाचे पदाधिकारी याचा सक्रिय सहभाग मिळत असलेल्या गावाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

योजनेचे स्वरुप

  1. • ही योजना 12 टप्प्यामध्ये राबविण्यात येणार आहे.
  2. • यामध्ये अद्ययावत पशुगणना करणे.
  3. • विशेष ग्रामसभा क्र. 1 चे आयोजन करणे.
  4. • जंतूनाशक औषधे पाजण्याचे व गोचीड गोमाशा निर्मूलन शिबीराचे आयोजन करणे.
  5. • रोग प्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रम मोहिम स्वरुपात घेणे.
  6. • पहिल्या वंध्यत्व निवारण शिबीराचे आयोजन करणे.
  7. • निकृष्ट चारा सकस करण्याबाबत प्रात्यक्षिक आयोजित करणे.
  8. • दुग्ध स्पर्धा घेणे, विशेष ग्रामसभा क्र. 2 चे आयोजन करणे.
  9. • पाठपुरावा वंध्यत्व निवारण शिबिर घेणे.
  10. • वंध्यत्व निवारण शिबीर क्र. 3 चे आयोजन व योजनेची फलनिष्पती अहवाल तयार करणे.
  11. • या बाबींचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

जिल्ह्यातील 203 गावामध्ये ही योजना राबविण्यासाठी प्रत्येक गावासाठी 1 लाख 52 हजार 500 रुपये दिले जाणार आहेत. हा निधी दहा बाबीवर खर्च करण्यात येणार आहे. या 10 बाबीमध्ये पशुपालक मंडळ स्थापन करणे व सहलीचे आयोजन करणे, जंतनाशक शिबीर घेणे, खनिज द्रव्य मिश्रण व जीवनसत्व पुरवठा करणे, गोचीड गोमाशा निर्मूलन शिबीर, वंध्यत्व निदान व औषधोपचार शिबीर, वैरण विकास कार्यक्रम, निकृष्ट चारा सकस करणे, नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविणे, प्रसिद्धी व प्रचार, जनावरांचे मलमूत्र व वाया गेलेल्या चाऱ्याचे व्यवस्थापन करणे, प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके यांचा समावेश आहे.

ही योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड यांच्यामार्फत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या यशस्वीतेतून दुग्ध उत्पादन व मांस उत्पादनामध्ये भरीव वाढ होणार आहे.

Dr. Shyamaprasad Mukherjee Jan-Van Vikas Yojana

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना


1887  

राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखड्याअंतर्गत वने व वन्यजीव संवर्धनासाठी संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावामध्ये ग्रामस्थांचा सक्रीय सहभाग घेऊन ‘जन-वन विकास’ साधण्यासाठी शासनाने ‘डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास’ योजना सुरु केली आहे. गावातील संसाधनाची उत्पादकता व पर्यायी रोजगार संधी वाढवून वनावरील अवलंबित्व कमी केल्यास मानव वन्यप्राणी संघर्ष कमी होऊन सहजीवन प्रस्थापित करणे या योजनेचा उद्देश आहे.

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 150 गावांचा समावेश योजनेत करण्यात आला आहे. ताडोबा अंधारी प्रकल्पातील बफर झोनमधील 50 गावे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. राज्यातील अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने व व्याघ्र प्रकल्पाचे अतिसंरक्षित क्षेत्रामध्ये अद्यापही अनेक गावे आहेत. त्या गावांच्या पुनर्वसनाचा कार्यक्रम क्रमाक्रमाने करण्यात येत आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन करणे अपेक्षित नाही. अशा गावांचा विकास डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन योजनेत केला जाणार आहे.

योजनेचा उद्देश 

  1. • गावातील जन, जल, जंगल, जमीन या संसाधनाचा शाश्वत विकास साधून उत्पादकता वाढविणे.
  2. • गावकऱ्यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे. शेतीला पूरक जोडधंदे निर्माण करणे.
  3. • पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे.
  4. • मानव वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे.
  5. • गावकऱ्यांच्या सहभागातून वन व वन्यजीवांचे संरक्षण करणे.
  6. • व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावणे.
  7. • या योजनेचा सर्वाधिक फायदा चंद्रपूर जिल्ह्याला होणार आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील दोन किमी आत येणाऱ्या गावांचा या योजनेत समावेश केला जाणार आहे.

योजनेचे निकष

  1. • ‘जन-वन विकास’ योजना प्रभाविपणे राबविण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती तसेच ग्राम परिस्थितीकीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
  2. • अशा समितीमार्फत गावांचा व वनांचा विकास साधला जाणार आहे.
  3. • या योजनेअंतर्गत ग्राम परिस्थितीकीय विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणाऱ्या गावांच्या ग्रामसभांनी सर्व प्रथम सदर कार्यक्रम राबविण्यास तयार असल्याचा ठराव घेणे आवश्यक आहे.
  4. • सदर ठरावामध्ये गावाला मिळणारे फायदे घेण्यासाठी कुऱ्हाड बंदी, चराई बंदी, भाकड गुरांची संख्या कमी करून दुधाळ जनावरे पाळणे, सर्व गुरांचे लसीकरण करणे, गुरांना गोठ्यातच चारा पुरविणे, वन वनवा नियंत्रण व संरक्षण कामात सहकार्य करणे, गौण खनिजाचा ह्रास थांबविणे.
  5. • या बाबीमध्ये गावांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्य पार पाडण्यास ग्रामसभेची संमती घेणे आवश्यक राहील.

NaavUrjaa Scheme for Farming PUMPS

सौर कृषीपंपाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ‘नवऊर्जा’


1136  

  1. • वीज बिलापासून मिळणार कायमस्वरूपी सुटका
  2. • शेतकऱ्यांना केवळ ५ टक्के हिस्सा भरावा लागणार
  3. • राज्य शासनाची शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर योजना
  4. • अकोला जिल्ह्यासाठी एक हजार सौर कृषीपंपाचे उद्दिष्ट

विद्युत जोडणी नसल्यामुळे शेती उत्पादनावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होऊ नये. तसेच शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाला किफायतीशीर विजपुरवठा मिळावा, वीज बील भरण्यापासून त्याची कायमस्वरुपी सुटका व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र शासन अकोला जिल्ह्यात एक हजार सौर कृषीपंप बसविण्याचा पथदर्शी प्रकल्प राबवित आहे.

राज्यातील अको ला, अमरा वती, वाशि , बु लढाणा, यव तमाळ  र्धा  या सहा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात सौर कृषीपंप योजना राबविण्यात येत आहे. पारंपरिक वीज निर्मितीसाठी असणाऱ्या मर्यादा आणि वाढती मागणी यामुळे वीज भारनियमन करण्याची आवश्यकता भासते. त्यामुळे ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना पुरेशी वीज उपलब्ध होत नसल्याने शेतीच्या सिंचनामध्ये अडथळे येतात. त्यामुळे विहिरीला पाणी असूनही केवळ विजेअभावी पिकांचे नुकसान झाल्याचे अनेक वेळा पाहायला मिळते. मात्र पारंपरिक वीज निर्मितीला असणाऱ्या मर्यादा व अशा प्रकारे वीज निर्मिती करताना होणारे प्रदूषण व हवामानावरील विपरीत परिणाम, वीज निर्मितीसाठी आवश्यक असणारी खनिज संपत्ती मर्यादित असल्याने सौर ऊर्जेसारख्या अपारंपरिक ऊर्जेचा विकास करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे ऊर्जेचा एक अखंडित स्त्रोत उपलब्ध होणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर कृषीपंपांचे वितरण करण्यात येत आहे. 

सौर कृषीपंप या योजनेअंतर्गत 5 टक्के रक्कम भरावयाची असून हे सौर कृषीपंप बसवल्यापासून 5 वर्षे देखभाल दुरुस्तीची पूर्ण जबाबदारी पुरवठादार एजन्सीची राहणार आहे. त्यानुसार 3.5 आणि 7.5 अश्वशक्तीचे हे कृषीपंप पाच एकर किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतात बसविले जाणार आहेत.

कोणता शेतकरी लाभ घेईल

  1. • महाराष्ट्र शासनाच्या धडक सिंचन योजनेअंतर्गत विहीरीचा लाभ मिळालेले शेतकरी.
  2. • याशिवाय अति दुर्गम भाग, पांरपरिक पद्धतीने विद्युतीकरण न झालेली गावे.
  3. • विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेला भाग व महावितरणकडे पैसे भरुन ज्यांना तांत्रीक अडचणीमुळे नजिकच्या काळात वीजपुरवठा करणे शक्य नाही असे सर्व शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
  4. • अर्ज करणारा लाभार्थी जेथे सौर कृषीपंप बसवायचा त्या जमिनीचा मालक असणे गरजेचा आहे.
  5. • तसेच 5 एकरपेक्षा अधिक शेती असू नये.
  6. • त्याचबरोबर विहिरीला सिंचनासाठी पुरेसे पाणी असणे आवश्यक आहे.
  7. • सदर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती लाभार्थ्यांची निवड करणार आहे.
  8. • अकोला जिल्ह्याचाही या योजनेमध्ये समावेश असून जिल्ह्याला एक हजार सौरकृषी पंपांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

लाभ काय होणार

  1. • या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ३ व ५ अश्वशक्तीचे ए.सी. व डी.सी. पंप.
  2. • तसेच ७.५ अश्वशक्तीचा ए. सी. पंप दिला जाणार आहे.
  3. • यासाठी केंद्र सरकार ३० टक्के व राज्य शासन ५ टक्के अनुदान देणार आहे.
  4. • लाभार्थ्याला केवळ ५ टक्के रक्कम भरावयाची आहे.
  5. • उर्वरित ६० टक्के रक्कम कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
  6. • हे कर्ज महावितरण टप्प्या-टप्प्याने फेडणार आहे.
  7. • लाभार्थ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर या कर्जाचा बोजा लावला जाणार नसल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
  8. • त्यामुळे कर्जाचा कोणताही भार शेतकऱ्यांवर येणार नाही.
  9. • जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती लाभार्थ्यांची निवड करेल.
  10. • राज्य शासनाच्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वीज भारनियमन व वीज बिलापासून कायमचा दिलासा मिळणार आहे.
  11. • केवळ काही हजार रुपये भरून शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचे सौर कृषीपंप मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांचा दुहेरी फायदा होणार आहे.

Bijbhandwal Yojana

सुशिक्षीत बेरोजगारांसाठी अर्थसहाय्य : बीजभांडवल योजना


5324  

सुशिक्षीत बेरोजगारांसाठी शासनाने विविध योजना राबविण्याचे धोरण ठरविले आहे. त्यापैकीच बीजभांडवल ही योजना आहे.

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये

  1. • जिल्हा उद्योग खात्यातर्फे सुशिक्षीत बेरोजगारांसाठी अर्थसहाय्य-बीजभांडवल योजना राबविली जाते.
  2. • या योजनेमध्ये पात्र उद्योग/व्यवसायाच्या प्रकल्प खर्चाची कमाल मर्यादा 25.00 लाख आहे.
  3. • उद्योग घटकांच्या बाबतीत या प्रकल्प खर्चामध्ये एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणूक व खेळत्या भांडवलाचे सिमांतिक गुंतवणूक अंतर्भूत राहील.

पात्रता

  1. • अर्जदार कमीत कमी 7 वी पास असावा.
  2. • त्याचे वय 18 ते 50 वर्षांपर्यंत असावे.
  3. • तो सुशिक्षित बेरोजगार असावा. जर नोकरीस असल्यास कर्ज मंजूरीपूर्वी नोकरी सोडण्याचे हमीपत्र लिहून द्यावे लागेल.
  4. • महाराष्ट्रात कमीतकमी 15 वर्षे वास्तव्य असावे.
  5. • कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट नाही.
  6. • शेती व्यवसाय वगळता कोणतेही उद्योग, व्यवसाय व व्यापार, यासाठी कर्ज उपलब्ध.
  7. • ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू आहे.

बीजभांडवल सहाय्य

या योजनेसाठी बीजभांडवल कर्जाचे प्रमाण बँक/वित्तीय संस्थांनी मंजूर केलेल्या प्रकल्प खर्चाच्या 15/20 टक्के राहील.

कर्जाची कमाल मर्यादा रु.3.75 लाख इतकी राहील. 

10 लाखापेक्षा कमी प्रकल्प खर्च असलेल्या प्रकल्पामध्ये बीजभांडवल कर्जाचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे- सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभधारकासाठी 15 टक्के आणि अनु.जाती/जमाती, अपंग, विमुक्त/भटक्या जाती/जमाती व इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी 20 टक्के असे प्रमाण राहील. अर्जदाराचे स्वत:चे भांडवल 10 टक्के इतके राहील व अनु.जाती/जमाती, अपंग, विमुक्त भटक्या जाती/जमाती व इतर मागासवर्गीय उमेदवारासाठी स्वत:चे भांडवल 5 टक्के इतके राहील. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून मंजूर करण्यात आलेल्या बीजभांडवल रकमेवर दरसाल 6 टक्के दराने व्याज आकारण्यात येईल. बीजभांडवल कर्जाच्या रक्कमेची विहीत कालावधीत परतफेड करण्यात आली नाही तर थकीत रकमेवर द.सा.द.शे. 1 टक्का दंडनीय व्याज आकारण्यात येईल.

बीजभांडवल कर्जाच्या रक्कमेची नियमितपणे विहीत कालावधीत परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना 3 टक्के सूट देण्यात येईल. परतफेडीचा कालावधी साडेचार/सात वर्षे राहील. उद्योगासाठी विलंबावधी 3 वर्षे, सेवा उद्योगासाठी व व्यापारासाठी विलंबावधी 6 महिने राहील. लाभार्थ्याने चुकीची माहिती दिल्यास, बीज भांडवल रकमेचा गैरवापर केल्यास योजनेच्या अटी व शर्तींचे भंग केल्यास सदर बीज भांडवलाची रक्कम व्याजासह एक रकमी वसूल करण्यात येईल व त्यावर 2 टक्के दंडव्याज आकारण्यात येईल. 

Pandit Deen Dayal Upadaya Joyana

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय योजना


1546  

शासनाच्या विविध घरकुल लाभाच्या योजनांअंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा असणे आवश्यक आहे. अशावेळी स्वतःची जागा नसलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना जागा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य करण्याकरीता राज्य शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरु केली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय 30 डिसेंबर 2015 रोजी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने निर्गमित केला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती…

केंद्र पुरस्कृत इंदिरा आवास योजना व राज्य पुरस्कृत अन्य योजनांमधील दारिद्र्यरेषेखालील घरकुल पात्र लाभार्थी केवळ जागेअभावी घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित आहेत. त्यासाठी सन 2015-16 पासून दारिद्र्यरेषेखालील घरकुल पात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभधारकांना लागू राहील.

केंद्र पुरस्कृत इंदिरा आवास योजनेतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना जागा खरेदी करण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत 10 हजार व योजनेअंतर्गत रुपये 40 हजार असे एकूण 50 हजारापर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

रमाई आवास योजनाशबरी आवास योजना या राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनेतील दारिद्र्यरेषेखालील घरकुल पात्र भूमिहीन कुटुंबांना जागा खरेदी करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत 50 हजारापर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल. ही योजना दारिद्र्यरेषेवरील लाभधारकांसाठी लागू राहणार नाही. 

जागेची उलब्धता

इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत 20 चौ. मी. घरकुलाचे बांधकाम करण्याच्या सूचना आहेत. या व्यतिरिक्त शौचालय व घरकुलाच्या सभोतालची जागा गृहीत धरल्यास साधारणपणे 500 चौ. फुट जागेमध्ये घरकुलाचे बांधकाम करणे शक्य आहे. त्यानुसार घरकुल बांधकामासाठी 500 चौ. फुटापर्यंत जागा प्रति लाभार्थी खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मोठ्या ग्रामपंचायती तसेच शहरा शेजारील ग्रामपंचायतीमध्ये जागेचे जास्त दर व जागेची कमी उपलब्ध विचारात घेण्यात येणार आहेत. 500 चौ. फुटापर्यंत जागेत जास्त दर व जागेची कमी उपलब्धता विचारात घेता, 500 चौ. फुटापर्यंत जागेत स्थानिक प्राधिकरणाच्या बांधकामाच्या नियमावलीनुसार दोन किंवा तीन लाभार्थ्यांच्या संमतीने दोन मजली (G + 1) किंवा तीन मजली (G + 2) इमारत बांधकासाठी प्रती लाभार्थी रुपये 50 हजारांपर्यंत अर्थसहाय्य जागा खरेदीसाठी अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

प्रत्येक जागेचे क्षेत्रफळ हे प्रति लाभार्थी 500 चौ. फुटापर्यंत देण्यात येईल. जागेची किंमत 50 हजारापेखा जास्त असल्यास व त्यावरील रक्कम लाभार्थी स्वत: देण्यास तयार असल्यास त्यास या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.

निधी उपलब्धता

इंदिरा आवास योजनेच्या धर्तीवर या योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन बेघर लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्यासाठी सर्व साधारण प्रवर्गाकरिता ग्राम विकास विभागाच्या नियतव्ययातून, अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता सामाजिक न्याय विभागाच्या विशेष घटक योजनेतून व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता आदिवासी विकास विभागाच्या जनजाती क्षेत्र उपयोजना व जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. राज्यातील सर्व ग्रामीण घरकुल योजना या विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामार्फत राबविण्यात येत असल्याने अशा सर्व योजनांचे नियंत्रणाचे काम ग्राम विकास विभाग नोडल विभाग म्हणून काम करेल.

दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन बेघर कुटुंबांना जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.

गट विकास अधिकारी अध्यक्ष, नायब तहसिलदार-सदस्य, उपअभियंता- सदस्य, तालुका निरीक्षक, भूमि अभिलेख-निमंत्रक, उपनिबंधक (नोंदणी)- निमंत्रक, सीटी सर्वे ऑफीसर- निमंत्रक, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी- निमंत्रक, ( एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय), विस्तार अधिकारी (समाजकल्याण) निमंत्रक, विस्तार अधिकारी (पंचायत) सदस्य सचिव.

समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे

• जागा हस्तांतरण योग्य असल्याबाबत खात्री करणे.

• जागेचे दर प्रचलित कार्यपद्धतीचा अलंब करुन निश्चित करणे.

• लाभार्थ्यांच्या नावे खरेदी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी समन्वय साधणे.

• लाभार्थ्यास 50 हजाराच्या मर्यादेत जागेची प्रत्यक्ष किंमत व रु. 50 हजारापेक्षा जे कमी असेल त्याप्रमाणे मोबदला उपलब्ध करुन देणे.

• यामध्ये स्टॅम्प ड्युटी व जागा हस्तांतरणासाठी नियमाप्रमाणे येणारा खर्च समाविष्ट आहे.

• खरेदी केलेल्या जागेची ग्रामपंचायत दप्तरी व सक्षम प्राधिकरणाकडे नोंद घेणे.

जागेची निवड

• ग्रामपंचायतअंतर्गत गावठाण हद्दीत येणारी जागा व गावठाण हद्दीबाहेरील अकृषक निवासी प्रयोजनासाठी सक्षम नियोजन प्राधिकारणाने मंजूरी दिलेली जागा, जागा निवडताना समितीने आवश्यक त्या सर्व सोयी-सुविधा पाणीपुरवठा, रस्ता, सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध असल्याबाबत खात्री करावी. निवडलेल्या जागेस लाभार्थ्यांची सहमती असावी.

निधीचे व्यवस्थापन

• पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना ही सर्व घरकुल योजेतील दारिद्र्यरेषेखालील पात्र लाभार्थ्यांसाठी असली तरी संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून त्या - त्या वित्तीय वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या मर्यादेत लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्यात येतील.

• या योजनेअंतर्गत राज्य शासनाकडील निधी संबंधित विभागाकडून राज्य व्यवस्थापन कक्ष इंदिरा आवास योजना यांच्या अधिनस्त स्वतंत्र बँक खात्यात जमा केला जाईल. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रस्ताव विचारात घेऊन या बँक खात्यातून निधी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे स्वतंत्र बँक खात्यात वर्ग करण्यात येईल. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सदरचा निधी लाभार्थ्यांना अदा करण्यासाठी गट विकास अधिकारी यांच्याकडे जागा खरेदीसाठी आवश्यकतेप्रमाणे सुपुर्द करतील. जागा खरेदी योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून केंद्र हिस्साची 10 हजार रूपयांची प्रतीपूर्ती प्राप्त करुन घेण्यासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्ष इंदिरा आवास योजना यांच्याकडून केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. राज्यातील ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांचे राज्यस्तरावरील समन्वय करण्यासाठी ग्राम विकास विभाग समन्वय विभाग म्हणून काम करेल.

Rajya Nagri Upjivika Abhiyan

राज्य नागरी उपजीविका अभियान


1709  

स्त्रियांकडे असलेल्या कौशल्याचाच उपयोग त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी व्हावा. याच उद्देशाने राज्य नागरी उपजीविका अभियानाची सुरुवात झाली. शहरातील महिला अनेकदा नोकरीसाठी दिवसभर घराबाहेर राहण्यापेक्षा अशा एका पर्यायाचा विचार करत असतात. मात्र यासाठी भांडवल कसे उभे करावे हे माहिती नसल्याने, बऱ्याचदा इच्छा असूनही अर्थार्जनाचा मार्ग सापडत नाही. त्यासाठी शहरी गरीब कुटुंबातील व्यक्तीला म्हणजे मुख्य करुन स्त्रिला कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन रोजगाराची किंवा स्वयंरोजगा राची सुरुवात करुन देणे आणि त्यांचे राहणीमान सुधारणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.

वैयक्तिक व्यवसायासाठी कर्ज रुपाने भांडवल मिळवून देणे, त्याबरोबरच त्या भागातील बाजाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे, त्यासाठी आवश्यक जाहिरात करणे. म्हणजे थोडक्यात कौश ल्य वि कास प्रशि क्षण, त्यानंतर भांडव लाची उभा रणी आणि त्या तयार झालेल्या उत्पादनाची जाहिरा किंवा रोज गाराची सं धी मिळवून देणे अशी त्रि सुत्री रा ज्य नाग री उपजिवि का अभिया नाची आहे. या अभियानाद्वारे जर वैयक्तिक कर्ज घ्यायचे असेल तर ते दोन लाखापर्यंत आणि बचत गटांद्वारे कर्ज घेतल्यास १० लाखापर्यंत कर्ज मिळते. त्यासाठी उभारलेल्या व्यवसायाचाही कर्जासाठी हमी म्हणून उपयोग करुन घेता येतो. राज्य नागरी उपजीविका अभियानाची जबाबदारी त्या-त्या ठिकाणच्या महानगरपालिकेची अथवा नगरपालिकेची आणि जिल्हा परिषदेची असते. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये या अभियानासाठी एक स्वतंत्र विभाग आहे. महानगरपालिकेची कृती समिती (टास्क फोर्स) यासाठी समूह संघटिका म्हणजे त्या-त्या भागात काम करणाऱ्या समाजसेविकांच्या संपर्कात असते.

या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी १० ते २० स्त्रिया एकत्र येऊन स्वयंम सहाय्य गट (सेल्फ हेल्प ग्रुप) स्थापन करतात. हा गट बँकेकडून मिळणारे कर्ज आणि या स्त्रियांची बचत एकत्रित करुन गटाच्या सदस्यांना गरजेनुसार अल्पमुदतीची कर्ज देतो. हे गट मुख्यत्वे स्त्रियांचेच असतात. पण १० ते २० अपंग पुरुष एकत्रित येऊन हा स्वयंम सहाय्य गट स्थापन करु शकतात. जर पुरुषांच्या गटांनी अशा प्रकारे व्यवसाय सुरु करण्यासाठी किंवा स्वयंरोजगारासाठी या कृती समितीकडे प्रयत्न केला तर त्यालाही मदत केली जाते. मात्र प्राथमिकता स्त्रियांच्या गटांना असते.

यासाठी स्त्रियांची बचत महत्वाची ठरते. राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडून स्त्रिया दर महिन्याला बचत करतात. सहा महिन्यानंतर महानगरपालिका कृती समिती या बचतगटाची प्रतवारी करते. म्हणजे सहा महिने ह्या स्त्रिया योग्य प्रकारे आर्थिक व्यवहार करतात की नाही यासाठी हे बघितले जाते. त्यानंतर पहिले कर्ज देण्यासाठी महानगरपालिकेची कृती समिती हे प्रकरण बँकेकडे सोपवते. बचतीवर किंवा उलाढालीवर कमीत कमी चारपट कर्ज मिळू शकते. परतफेड जर योग्य असेल तर बचत गटाला सात टक्क्यांनी कर्ज मिळते. म्हणजे हा व्याजदर बॅंकेकडून मिळणाऱ्या कर्जाच्या ४ ते ५ टक्के कमी असतो. महिला बचत गटांना योग्य परतफेड असेल तर हे कर्ज चार टक्क्यांनी मिळते. उरलेले व्याज सरकार भरते, अनेकदा बचतगटांची परतफेड योग्य प्रकारे असेल तर पुढील कर्ज विनातारण आणि विनाउद्देशही मिळते. मोठी मशिन्स असतील तर मात्र त्यांना दरपत्रक देणे गरजेचे असते, याच योजनेत महिला वैयक्तिक कर्जाचा लाभही घेऊ शकतात. त्यासाठी कृती समितीकडे अर्ज करायचा. जर तो व्यवसाय कर्ज देण्यायोग्य असेल तर महानगरपलिकेचे हे अधिकारी बॅंकेकडे हा प्रस्ताव देतात. त्याचवेळी व्यावसायिक मार्गदर्शनही या योजनेतर्फे दिले जाते. या स्त्रियांना कौशल्य प्रशिक्षण दिल्यानंतर त्यांना प्रमाणपत्रही देण्यात येते. यासाठी प्रशिक्षणार्थीची निवड, समुपदेशन, प्रशिक्षण पूर्व तयारी, प्रशिक्षणासाठी लागणारे साहित्य, इंग्रजी किंवा इतर स्थानिक भाषेत संवाद साधण्यासाठी लागणारे संभाषण कौशल्य आणि इतर आवश्यक प्रशिक्षणावर  प्रत्येकी 15 हजार रुपयांचा निधी शासन खर्च करते.

या योजनेमध्ये जे कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाते ते कमीतकमी ३०० तास असते. इतकेच नव्हे तर स्वयंरोजगार किंवा रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची हमीही या योजनेद्वारे दिली जाते. त्यानंतर कमीतकमी सहा महिने त्या व्यक्तीला रोजगार व्यवस्थित मिळतो आहे की नाही याची माहिती या समूह संघटिकांमार्फत मुंबई महानगरपालिकेच्या कृती समितीचे अधिकारी घेतात.

महानगरी मुंबईत झपाट्याने उभे रहाणारे मॉल्स, त्यामध्ये काम करण्यासाठी आवश्यक सेल्स गर्ल्सचे प्रशिक्षण, पोळीभाजी केंद्र सुरु करणे, वेगवेगळ्या कार्यालयांमधील कॅन्टिन्स चालवणे यासाठी लागणारे प्रशि क्षण तसे ,  र्सिंग, ब्युटी पार्लर सुरु करण्यासाठीचे प्रशिक्षण, फॅश न डि झायनिंग, बे बी  के अर सेंट र्स, घरे लू काम गार प्र शिक्षण आणि महत्वाचे म्हणजे माहि ती तंत्रज्ञाना संबधीचे वेगवे गळे अभ्या सक्रम यासारख्या प्रशिक्षणाची मागणी स्त्रियांकडून वाढत आहे. ड्रा   यव्हर, हॉ टेल वेट र्स यासंबंधीचे प्रशिक्षण ही या योजनेद्वारे देण्यात येते.

केंद्र सरकारची 'सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना' ही १९७७ पासून सुरु होती. मात्र या योजनेत कौशल्य प्रशिक्षणावर भर दिला जात नव्हता. २०१३ मध्ये ही योजना बंद करुन 'राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान'ही सुधारित योजना सुरु झाली. त्यानुसार राज्यातल्या ५३ शहरांमध्ये राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियानाची सुरुवात झाली तर उर्वरित २०६ शहरांमध्ये दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांचे राहणीमान सुधारावे, यासाठी राज्य नागरी उपजिवीका अभियानाची सुरुवात झाली.

अल्प उत्पन्न गटातील गरजू-स्त्री, अपंग व्यक्ती यांना प्राधान्य. पुरुषही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. प्रशिक्षण मुंबईत आणि शक्यतो घराच्या जवळच दिले जाते.

Unnat Maharashtra Abhiyan Joyana

ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी उन्नत महाराष्ट्र अभियान योजना


1924  

राज्यातील विविध सामाजिक व विकासाशी संबंधित प्रश्नांची संशोधनाद्वारे उकल करुन त्यावर अचूक उपाययोजना शोधणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने विविध शासकीय यंत्रणा व शैक्षणिक संस्था यांच्यादरम्यान विशेषत: सामाजिक व आर्थिक स्वरुपाच्या महत्त्वाच्या गंभीर समस्यांसंदर्भातील संशोधन वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि विविध प्रकल्पनिहाय निरनिराळ्या योजनांमध्ये अभियांत्रिकी तसेच अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने पुढचे पाऊल उचलत ‘उन्नत महाराष्ट्र अभियान’ ही योजना आणली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय 13 जानेवारी 2016 रोजी निर्गमित झाला आहे.

या योजनेविषयी थोडसं...

देशातील ग्रामीण क्षेत्रातील विकासकामांमध्ये आय.आय.टी.सारख्या प्रगत शैक्षणिक संस्थांचा सहभाग वाढवून परिवर्तन घडविण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत ‘उन्नत भारत अभियान’ देशातील निवडक, प्रगत शैक्षणिक संस्थांमार्फत राबविण्यात येत आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात देखील अभियांत्रिकी महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने आणि अन्य उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सुरु असलेले संशोधन हे अधिकाअधिक राज्यातील विविध सामाजिक व विकासाशी निगडीत दैनंदिन जीवनातील समस्यांची (उदा. ग्रामीण योजनांतर्गत ग्राम स्वच्छता, शौचालये, सांडपाणी व्यवस्थापन, पेयजल, रस्ते विकास, रस्त्याचे मूल्यांकन करुन मजबुतीकरण, जलसंधारण, इंधन व ऊर्जा, आरोग्य, दुष्काळ आदी) उकल करुन ते लोकाभिमुख करणे गरजेचे आहे. या संस्थांमधील संशोधन तसेच कुशल मनुष्यबळ वापरुन सामाजिक क्षेत्रातील विकासाच्या समस्यांवर उचित तंत्रज्ञानाच्या वापराने तोडगा शोधणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत अनेक शासकीय, निमशासकीय, खाजगी यंत्रणा व अनेक स्वयंसेवी संस्था विविध विकास योजनांवर ग्रामीण व शहरी भागातील समस्यांवर काम करीत आहेत. तथापि, यासंदर्भात जास्तीत जास्त शैक्षणिक संस्थांचा अशा प्रकल्पात सहभाग वाढविणे व एक संस्थात्मक संरचना निर्माण करणे गरजेचे आहे.

सर्व बाबींचा विचार करुन विविध विभागांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांमध्ये ठोस कार्यक्रम सुचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निदेशांनुसार संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये कार्य गटाची स्थापना करण्यात आली होती.

-प्रमुख उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कार्यगटाने केलेल्या शिफारशी-

• पारंपरिक संशोधनाव्यतिरिक्त उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये, त्यांच्या परिसरातील विकासकामांच्या अडचणी / समस्या/ दर्जा/मूल्य/ शाश्वतता यासाठी उचित तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर करुन प्रभावी उपाय योजना सुचविणे. अशा प्रकारची संशोधनाची परंपरा सुरु करुन ती जोपासणे व यासाठी एक सक्षम यंत्रणा शैक्षणिक संस्थांमध्ये निर्माण करणे.

• स्थानिक गरजेनुसार/मागणीवर आधारित स्थानिक परिस्थितीला अनुरुप व उचित संशोधनाला चालना देणे व ते जोपासणे. नागरिक, लोकप्रतिनिधी व विविध शासकीय यंत्रणा यांच्या सहभागाने परिणामकारक संशोधन प्रणाली विकसित करणे.

• उच्च शिक्षण संस्थांमधील अभ्यासक्रम व संशोधन हे विकासकामांना पूरक व अनुरुप करणे. भविष्यात राज्यातील विविध विकास योजनांसाठी आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करणे.

• कार्यगटाने शासनास केलेल्या शिफारशीनुसार ‘उन्नत भारत अभियान’च्या धर्तीवर खालील प्रमुख उद्देशांच्या प्राप्तीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्था व विविध शासकीय यंत्रणांच्या परस्पर सामंजस्याने अभिनव योजना सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

• राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण संस्थांच्या मदतीने विविध सामाजिक व विकासाच्या दैनंदिन जीवनातील समस्यांची उकल करुन त्यावर तोडगा काढण्याच्या हेतूने दर्जेदार शैक्षणिक संस्था, विविध शासकीय यंत्रणा (जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा विकास आणि नियोजन विकास यंत्रणा इ.) यांच्यादरम्यान परस्पर समन्वय सहकार्य व वृद्धिंगत करणे. त्याद्वारे संशोधनाच्या माध्यमातून विविध योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रकियेला नवीन स्वरुप देऊन स्थानिक पातळीवरील विकासाच्या प्रश्नांवर तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उपाय शोधण्यासाठी ‘उन्नत महाराष्ट्र अभियान’ योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

-अभियानाची उद्दिष्टे-

• स्थानिक पातळीवरील समस्यांची उचित तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उकल करणे. तसेच संशोधनाद्वारे विकासासाठी चालना देण्यासाठी आणि या क्षेत्रात कार्यरत विविध शासकीय यंत्रणांची मदत उपलब्ध होण्यासाठी व्यासपीठ निर्माण करणे.

• उच्च व तंत्र शिक्षण संस्थांतील अभ्यासक्रम आणि संशोधन स्थानिक पातळीवरील विकास योजना / समस्यांशी एकरेखित (Align) करणे व त्यांची सांगड घालणे.

• निवड केलेल्या संस्थांमध्ये त्या-त्या परिसरातील समाजाच्या विकासविषयक समस्यांवर संशोधन करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि विकास कक्ष स्थापित करणे. राज्यस्तरावर या संशोधनाच्या अनुषंगाने माहिती-कोष तयार करुन तो सामान्य नागरिकांना सुलभ होईल, अशा पद्धतीने जतन करणे.

-अभियानात सहभागी संस्था-

• या अभियानात सहभागी होणाऱ्या संस्थांमध्ये अभ्यासक्रमातील स्वायत्तता, विकास प्रकल्प, संशोधन करण्याची क्षमता, अनुभव, विविध शाखांमध्ये तज्ज्ञ अध्यापकवर्ग व संशोधक, प्रयोगशाळा व इतर सुविधा, स्थानिक विकास व त्याला अनुसरून संशोधनामध्ये स्वारस्य असणे अपेक्षित आहे. तंत्रशिक्षण दर्जा सुधार कार्यक्रमांतर्गत (TEQIP) सहभागी झालेल्या 17 संस्था या अभियानात सहभागी होण्यास पात्र आहेत. या संस्थांव्यतिरिक्त इतर इच्छुक उच्च शिक्षण संस्थांनाही या अभियानात सहभागी होता येईल. अभियानाअंतर्गत सल्लागार समितीने निश्चित केलेल्या निकषानुसार व प्रादेशिक गरजानुसार संस्थांची वेळोवेळी निवड करण्यात येणार आहे.

-अभियानाची संरचना-

• उन्नत (प्रगत) महाराष्ट्र अभियानाची रचना त्रिस्तरीय असेल. सर्वोच्च पातळीवर सल्लागार समिती, मध्यस्तरावर प्रकल्प समन्वय कक्ष आणि संस्थास्तरावर तंत्रज्ञान आणि विकास कक्ष असे त्याचे स्वरुप असेल.


Top