sagarmala project

सागरमाला


4994   11-Jun-2018, Mon

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये स्पर्धात्मक पातळीवरील निर्यात सक्षम बनताना बंदरे आणि जहाजबांधणी क्षेत्राला भारतीय अर्थव्यवस्थेत योग्य स्थान मिळवून देण्यासाठी ‘सागरमाला’ हा प्रकल्प तयार करण्यात आला. आज आपण त्याचा आढावा घेऊया... 

क्षमता 

सध्या जगातील ७० टक्क्यांपेक्षा आधिक आयात-निर्यात सागरी मार्गानेच होते. केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमामध्ये भारतीय जीडीपीमध्ये व्यापाराचा सहभाग वाढणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या भारत वाहतुकीच्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये फारच मागे पडला आहे. केंद्र सरकारतर्फे देशाच्या पूर्व आणि पश्च‌िम किनाऱ्यांवरील सर्व लहान-मोठी बंदरे जोडून, समुद्रमार्गे होणारी वाहतूक आणि व्यापाराला, तसेच मोठ्या नद्या व खाड्यांतील जलमार्गांना उर्जितावस्था आणण्यासाठी ‘सागरमाला’ प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

स्वरूप 

सुयोग्य धोरण व संस्थात्मक हस्तक्षेप याद्वारे बंदरांच्या विकासाला चालना देणे, विविध संस्था, मंत्रालय, विविध विभाग व राज्ये यांच्याकडून एकीकृत विकासासाठी सहकार्य मिळवणे हे याचे स्वरूप असेल. सागरमाला या प्रकल्पाद्वारे पूर्व आणि पश्च‌िमेकडील सर्व किनारी राज्यांना रेल्वे, बंदर, रस्ते, विमानतळ याद्वारे जोडले जाईल. जहाजबांधणी व दुरुस्ती, किनारी जहाजवाहतूक आणि या व्यवसायातील तंत्रशिक्षण व प्रशिक्षण यांचाही या प्रकल्पात समावेश असेल. सागरमाला प्रकल्पांर्गत जिथे पुरेशी खोली आहे अशा ठिकाणी नवीन बंदरे बांधण्याची योजना आहे. किनारी आर्थिक क्षेत्रामध्ये राहत असलेल्या लोकांच्या शाश्वत विकासाची हमी देण्याकरिता सागरमाला पुढाकार घेत आहे. प्रकल्पांतर्गत धोरणात्मक मार्गदर्शन, उच्चस्तरीय समन्वय तसेच नियोजन याबाबत निरीक्षण करण्यासाठी तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 'राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समिती'ची स्थापना करण्यात आली. 

संरचना 

एक राष्ट्रीय सागरमाला शिखर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात संबंधित खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री व किनारी राज्यांचे मुख्यमंत्री यांचा समावेश आहे. ते धोरणात्मक दिशादर्शन करतील. किनारपट्टीचा विकास किनारी आर्थिक विभाग (सीइआर) म्हणून केला जाईल. बंदरांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी एक सागरमाला विकास कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. देशातल्या सहा राज्यात सहा मेगा बंदरे विकसित केली जातील. त्यात महाराष्ट्रातील डहाणूजवळील वाढवण या बंदराचा समावेश आहे. 

उद्दिष्ट्ये 

देशातील मुख्य व कमी महत्त्वाच्या बंदरांची कार्य - चलन क्षमता वाढविणे. बंदरांद्वारे जलद, कार्यक्षमपणे व वाजवी खर्चामध्ये मालवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा पुरविणे, बंदरप्रणित प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष विकासाला चालना देणे, मुख्य आर्थिक केंद्रांसोबत दळणवळण विकसित करणे आणि रेल्वे, अंतर्गत जल, किनारी रस्ते सेवांच्या पल‌िकडे जाऊन वाहतुकीचा विस्तार करणे. 

फायदे 

भारताला ७५०० किमीचा विस्तीर्ण समुद्र किनारा आहे. त्याचबरोबर १४,५०० किमी क्षमतेचे जलमार्ग आहेत. भारताचे भौगोलिक स्थान जगातील सर्व महत्त्वाच्या व्यापारी जलमार्गांवर आहे. सागरमाला प्रकल्प जेव्हा पूर्णत्त्वास येईल त्यावेळी या बंदरातून मालाच्या चढउतारीची सध्याची क्षमता पाचपटीने वाढेल. परदेशातून आलेल्या वस्तू बंदरावरून तातडीने कोणत्याही भागात पाठवता येतील. बदरे असलेल्या राज्यातल्या उद्योगांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या आयात-निर्यातीच्या समस्याही दूर होतील. एकूणच रोजगारांची आणि व्यापारी केंद्रांचीही वाढ होईल. 

सागरमाला प्रकल्पांच्या विकासामुळे पर्यावरणावर वाईट परिणाम होणार नाहीत, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सागरीसुरक्षेसाठी सागरमाला महत्त्वकांक्षी ठरेल यात शंका नाही. 

आयोगाने याआधी किनारपट्टी विकास घटकावर प्रश्न विचारलेला होता. त्यामुळे सागरमाला प्रकल्पांचा बारकाईने अभ्यास करून गुणांची मालिका जपावी. 

Prime Minister Bhartiya Jana aushadhi Yojana

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी योजना


3028   11-Jun-2018, Mon

  1. आजारांमुळे कुटुंबांवर, विशेषत: गरीब आणि मध्यम वर्गातील कुटुंबांवर मोठे आर्थिक ओझे लादले जाते, त्याचबरोबर सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रावरही त्याचा परिणाम दिसून येतो.
  2. त्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाला परवडण्याजोग्या आरोग्यसेवा मिळाव्यात यासाठी भारत सरकारने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी योजना आणि केंद्र सरकारच्या अन्य आरोग्य सेवा देशात चालवत आहे.
  3. गरीब, निम्न मध्यम वर्ग आणि मध्यम वर्गाला परवडण्याजोग्या दरात औषधे उपलब्ध व्हावी आणि त्यांच्यावरचे आर्थिक ओझे कमी व्हावे, या उद्देशाने 1 जुलै 2015 रोजी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी (जनौषधी) योजना सुरु करण्यात आली आहे.
  4. केंद्र सरकारने देशभरात 3600 जनौषधी केंद्रे सुरु केलेली असून, तेथे 700 पेक्षा जास्त औषधे परवडण्याजोग्या दरात उपलब्ध आहेत.
  5. जनौषधी केंद्रांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या औषधांच्या किंमती बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या इतर औषधांच्या तुलनेत 50-90% कमी आहेत.
  6. नजिकच्या काळात देशातील जनौषधी केंद्रांची संख्या 5000 पर्यंत वाढवणार असल्याचे जाहीर केले गेले.
  7. यापूर्वी नागरिकांना रक्तवाहिन्यांमधील रक्त पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी वापरल्या जाणार्‍या स्टेंटची खरेदी करणे दरिद्री आणि मध्यम वर्गीय रुग्णांना परवडत नव्हती.
  8. आता त्यांच्या सोयीसाठी स्टेंटच्या दरात मोठी घट केली गेली आहे. आज स्टेंटची किंमत 2 लक्ष रुपयांवरुन 29,000 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
  9. अन्य आरोग्य सेवा-सुविधा:-
    1. गुडघे प्रत्यारोपणासाठी होणारा खर्चही 60-70% कमी केला गेला आहे. या शस्‍त्रक्रियेसाठी आधी 2.5 लक्ष रुपये खर्च येत असेल.
    2. आता मात्र हा खर्च 70,000 ते 80,000 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. देशात दरवर्षी गुडघे प्रत्यारोपणाच्या सुमारे 1-1.5 लक्ष शस्त्रक्रिया होतात.
    3. हे प्रमाण लक्षात घेऊन गुडघे प्रत्यारोपणासाठी होणारा नागरिकांचा 1500 कोटी रुपयांचा खर्च कमी झाला आहे.
    4. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रमांतर्गत केंद्र सरकारने देशातील 500 पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये 2.25 लक्ष रुग्णांसाठी 22 लक्ष पेक्षा जास्त डायलिसिस सत्रे घेतली.
    5. मिशन इंद्रधनुषच्या माध्यमातून 528 जिल्ह्यांमधील 3.15 कोटी बालके आणि 80 लक्ष गर्भवती महिलांचे लसीकरण करण्यात आले.
    6. रुग्णांसाठी अधिक खाटा, अधिक रुग्णालये आणि अधिक डॉक्टर उपलब्ध व्हावेत, यासाठी सरकारने 92 वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु केली गेली असून, MBBS अभ्यासक्रमासाठीच्या विद्यार्थी संख्येत 15,000 नी वाढ केली आहे.
    7. आयुषमान भारत योजनेअंतर्गत 10 कोटी कुटुंबांना 5 लक्ष रुपयांच्या आरोग्य विम्याचे कवच दिले जाणार आहे.
    8. स्वच्छ भारत अभियानामुळे देशातील 3.5 लक्ष गावे हागनदारीमुक्त झाली आहेत आणि स्वच्छतेची व्याप्ती 38% वाढली आहे.

Environmental policies -world and India

पर्यावरणविषयक धोरणे- जग आणि भारत


1818   07-Jun-2018, Thu

  1. 5 जून 2018 रोजी जगभरात जागतिक पर्यावरण दिन पाळला जात आहे.
  2. पर्यावरण हा नेहमीच एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरलेला आहे. वाढत्या औद्योगिक क्रांतीमुळे पर्यावरणाला पोहचणारी हानी अर्थातच मानवी जीवनावरही प्रभाव करते.
  3. पर्यावरणविषयक समस्या 21 व्या शतकातील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक आहे. पृथ्वीवरील हवा, पाणी, माती आणि प्रजातींच्या विविधतेचा व्यापक ह्रास हे पृथ्वीवरील बर्‍याच लोकांच्या जीवनाशी तडजोड करीत आहे आणि अत्यंत तीव्रतेने, ग्रह वर जीवनाच्या मूलभूत पायाभूत संरचनेला धोका निर्माण करतो आहे. 
  4. पर्यावरणविषयी जागतिक धोरणाचे स्वरूप:-
    1. पर्यावरणविषयक धोरण म्हणजे कायदे, नियमावली, आणि पर्यावरणीय समस्यांबद्दलच्या अन्य धोरणात्मक यंत्रणा या मुद्द्यांमध्ये संस्थांची वचनबद्धता होय.
    2. या मुद्द्यांमध्ये सामान्यतः हवा आणि जल प्रदूषण, कचरा व्यवस्थापन, पर्यावरणास व्यवस्थापन, जैवविविधतांचे जतन, नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण, वन्यजीवन आणि लुप्त होणार्‍या प्रजाती यांचा समावेश होतो.
    3. ऊर्जेचा वापर किंवा विषारी पदार्थांचे नियमन आणि अनेक प्रकारचा औद्योगिक कचरा यांचे व्यवस्थापन हे देखील धोरणाचे भाग आहेत.
    4. जैविक पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधनांवर होणारा हानिकारक प्रभाव टाळण्यासाठी मानवी कृतींना देखील यामध्ये गृहीत धरल्या जाते.
    5. पर्यावरणविषयक धोरण साधने हे पर्यावरणविषयक धोरणे अंमलात आणण्यासाठी सरकारद्वारे वापरली जाणारी साधने आहेत. सरकार अनेक प्रकारची साधने वापरू शकते. उदाहरणार्थ –
    6. धोरणाच्या पालनाला प्रोत्साहित करण्यासाठी कर आणि कर सवलती, व्यापारक्षम परवाने आणि शुल्क यासारख्या क्रिया खूप प्रभावी ठरू शकतात. ज्या कॉर्पोरेट कंपन्या कार्यक्षम पर्यावरणीय व्यवस्थापनात गुंतलेल्या आहेत त्यांच्याकडील पर्यावरणविषयक माहिती पारदर्शी असल्याने व्यवसायाच्या कामगिरीत सुधारणा घडते.
    7. सरकार आणि खाजगी कंपन्यांमधील द्विपक्षीय करारामधून कंपनीद्वारा पर्यावरणविषयक स्वैच्छिक वचनबद्धता प्रदर्शित होते.
    8. विविध धोरण विकल्पांच्या परिणामांची तुलना करण्यासाठी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (Environmental impact assessments -EIA) आयोजित केले जाते.
    9. युरोप विशेषत: याविषयी संशोधन क्षेत्रात सक्रिय आहे. युरोप विशेषत: संसाधनांच्या दृष्टीने कार्यक्षम, हवामानाविषयी संवेदनक्षम समाजाची निर्मिती करणे आणि त्याच्या नैसर्गिक वातावरणाशी जुळणारे समृद्ध अर्थव्यवस्थेची उभारणी करण्याकरिता अधिक अभिनवता आणि संशोधनास प्रोत्साहन देण्यासाठी योजनांचा संच, कृती आणि कार्यक्रमांविषयी सक्रिय आहे.
    10. युरोपमधील संशोधन कार्यक्रमाला ‘होरीझोन 2020’ चे पाठबळ आहे, जे जगभरातील सहभागासाठी खुले आहे.
    11. आज सर्व प्रकारच्या संस्था त्यांच्या पर्यावरणीय जोखम आणि कामगिरीच्या गरजेबद्दल अधिक जागरूक होत आहेत. त्यासाठी ISO 14001 मानकांनुसार ते त्यांच्या संस्थेसाठी योग्य पर्यावरणीय धोरणे विकसित करत आहेत.
  5. भारताची भूमिका:-
    1. भारतीय घटनेत थेट स्वरुपात पर्यावरण संरक्षणाच्या तरतुदींशी जुळलेला नाही.
    2. सरकारने 1976 साली घटनेत सुधारणा करून दोन महत्वाच्या तरतुदी केल्या - परिशिष्ट 48 ए आणि 51 ए (जी).
    3. परिशिष्ट 48 ए राज्य सरकारला निर्देश देते की ते ‘पर्यावरणाची सुरक्षा आणि त्यामध्ये सुधारणा होण्याची खात्री करावी, तसेच देशाच्या वनसंपत्तीचे व वन्यजीवनाचे जतन करावे’.
    4. परिशिष्ट 51 ए (जी) नागरिकांना कर्तव्य प्रदान करते की त्यांनी ‘नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण करावे तसेच त्याचे संवर्धन करावे आणि सर्व जीवांच्या प्रति दयाळू राहावे’.
    5. पर्यावरणाची गुणवत्ता राखण्यासाठी व प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी सरकार वेळोवेळी अनेक कायदे व नियम तयार करीत आहे.
    6. काही मुख्य पुढीलप्रमाणे आहेत –
      1. जलप्रदूषण संबंधी
      2. नदी सीमा अधिनियम, 1956
      3. जल (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम, 1974
      4. जल उपकर (प्रदूषण निवारण आणि नियंत्रण) अधिनियम, 1977
      5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
      6. भू-प्रदूषण संबंधी
      7. कारखाने अधिनियम, 1948
      8. उद्योग (विकास आणि नियंत्रण) अधिनियम, 1951
      9. किटनाशक अधिनियम, 1968
      10. शहरी भूमी (सीलिंग व नियंत्रण) अधिनियम, 1976
      11. वायुप्रदूषण संबंधी
      12. कारखाने अधिनियम, 1948
      13. ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952
      14. वायू (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम, 1981
      15. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
      16. वन आणि वन्यजीव संबंधी
      17. वन संवर्धन अधिनियम, 1960
      18. वन्यजीवन सुरक्षा अधिनियम, 1972
      19. वने (संवर्धन) अधिनियम, 1980
      20. वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1995
      21. जैव-विविधता अधिनियम, 2002
    7. याशिवाय, पर्यावरणाविषयी वाढत्या जागरूकतेला बघता याच्या समस्येवर मात करण्याकरिता अधिकाधिक कठोर कायदे, नियम तसेच धोरणे उपक्रम आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या नेतृत्वात राबवले जात आहेत.
    8. पर्यावरणीय व्यवस्थापन क्षमता निर्माण प्रकल्पाअंतर्गत, भारतात पर्यावरण कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सुदृढ बनविण्याचे कार्य केले गेले आहे.
    9. या प्रकल्पाअंतर्गत नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विद्यापीठ, बंगलोर द्वारे विधीविषयक संरचनेला सुदृढ बनविण्यासाठी कित्येक प्रशिक्षण/कार्यशाळा/परिचर्चा अश्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले गेले आहे आणि केले जात आहेत.
    10. शासकीय अधिकारी, न्यायाधीश, विधी शिक्षक, अधिवक्ता, औद्योगिक व्यवस्थापक, LSG व NGO साठी प्रशिक्षणाचे आयोजन केले जातात.
    11. देशात ‘राष्ट्रीय पर्यावरण धोरण–2006’ तयार केले गेले. देशात पर्यावरणविषयक तक्रारी लवकर निकाली काढण्यासाठी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) स्थापन केले गेले.
    12. तसेच राष्ट्रीय पर्यावरण मूल्यांकन व देखरेख प्राधिकरण (NEAMA) आणि भारताचे राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (NEPA) यांची स्थापना केली गेली. आणि हा प्रवास असाच प्रगतीपथावर सतत चालू राहणार आहे.

zero defect zero effect

'झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' योजना 


9822   06-Jun-2018, Wed

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. 18 ऑक्टोबर 2016 रोजी पंजाबमधील लुधियाना येथे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती केंद्राची स्थापना केली. यावेळी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीच्या "झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' (Zero Defect - Zero Effect) या योजनेचीही सुरुवात करण्यात आली. याशिवाय सूक्ष्म, लघु व मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठीच्या पुरस्कारांचेही वितरण करण्यात आले. 

अनुसूचित जाती - जमातीतील उद्योजकांना सहकार्य करण्यासाठी या केंद्राची स्थापना करण्यात आली असून या समाजातील मुलांना देखील उद्योजकतेचे धडे आणि नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

या केंद्रासाठी 490 कोटी रुपयांच्या निधींची तरतूद करण्यात आली असून बाजारप्रवेश सुलभीकरण, लघुउद्योगांची क्षमतावृद्धी आणि अशा उद्योगांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी हा निधी उभारण्यात आला आहे.

सार्वजनिक खरेदी धोरण 2012 नुसार सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांमार्फत करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक खरेदीपैकी किमान 4 टक्के उत्पादने अनुसूचित जाती जमातीतील व्यक्तींच्या मालकीच्या उद्योगांकडून खरेदी करण्यात यावीत असे बंधन करण्यात आले आहे. 

'झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' योजना 

  • दोषविरहित उत्पादनांची निर्मिती "झिरो डिफेक्ट' आणि पर्यावरणावर कमीत कमी नकारात्मक परिणाम - झिरो इफेक्ट ही दोन उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी या योजनेची सुरुवात केंद्रशासनाने केली आहे. याशिवाय भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमधून जागतिक दर्जा असणारी उत्पादने निर्माण करण्याचे ध्येयही निश्‍चित करण्यात आले आहे. 
  • या योजनेअंतर्गत आखून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना "झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' देण्यात येणार आहे. अशा उद्योगांनी बनविलेल्या उत्पादनामुळे विश्‍वासार्ह वातावरण तयार होण्यास मदत होणार आहे. 
  • पर्यावरणपूरक उत्पादनांची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. 

rashtriy gram swaraj yojana

राष्ट्रीय ग्रामस्वराज योजना


18155   05-Jun-2018, Tue

ग्रामीण भागातील विकासकामाचे नियोजन, अंमलबजावणी व संनियंत्रण यासाठी पंचायत राज संस्थांना निधी, कार्य व कार्यबलाचे व्यवस्थापकीय जबाबदारीचे सक्षमीकरण आवश्यक आहे. यासाठी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना राबविण्यात येत आहे.

कार्य

  • राज्य ग्रामीण विकास संस्था यशदामार्फत पंचायत राजमधील सदस्यांच्या प्रशिक्षण कामाचे राज्यस्तरावरून अंमलबजावणी व समन्वय केले जाते.
  • राज्यामधील ११ पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, नऊ ग्रामसेवक प्रशिक्षण, एक संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र तसेच विविध जिल्हय़ांतून निवडक स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
  • यशदा, पुणे याच्या स्तरावरून ग्रामपंचायत सदस्यांच्या प्रशिक्षणासाठी वाचनसाहित्य तयार केलेले असून ग्रामसेवक/पंचायत राज संयुक्त प्रशिक्षण केद्रांना तसेच स्वयंसेवी संस्थांना जिल्हा परिषदेमार्फत वितरित करण्यात येते.

प्रशिक्षण केंद्रांचे प्रकार

  • ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र – ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रात ग्रामसेवकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्यात येतात. सर्व केद्रांना वेतन व वेतनेतर बाबींसाठी राज्य शासनाकडून दरवर्षी पूर्ण अनुदान मंजूर करण्यात येते.
  • पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र – प्रशिक्षण केंद्रामार्फत ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, इत्यादींना त्यांची दैनंदिन कर्तव्य कार्यक्षमतेने पार पाडण्यात यावीत या उद्देशाने प्रशिक्षण दिले जाते. या केंद्राच्या वेतन व वेतनेतर बाबींसाठी राज्य शासनाकडून दरवर्षी पूर्ण अनुदान मंजूर करण्यात येते. 
  • संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र – पंचाय त राज संस्थेतील संबंधित विस्तार अधिकारी/कक्ष अधिकारी यांना त्यांची दैनंदिन कर्तव्य योग्यरीतीने व सक्षमपणे पार पाडण्याच्या उद्देशाने या प्रशिक्षण केंद्रामार्फत प्रशिक्षण दिले जाते.

ShyamaPrasad Mukharji Rurban Mission – SPMRM

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन


2710   03-Jun-2018, Sun

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनला 16 सप्टेंबर 2015 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळामार्फत मंजुरी देण्यात आली.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनची प्रत्यक्ष कार्यवाही 21 फेब्रुवारी 2016 पासून करण्यात आली.

या योजनेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याव्दारे छत्तीसगड राज्यातील राजनंदन जिल्ह्यातील कुरुभात या खेडेगावात करण्यात आले.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनचे लक्ष्य – देशातील ग्रामीण भागाचा आर्थिक, सामाजिक कायापालट घडवून आणणे.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनची उद्दिष्ट्ये

  1. ग्रामीण भागातील आर्थिक, सामाजिक पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास घडवून आणणे.
  2. ग्रामीण-शहरी (Rural-Urban Amenities in Rural Areas – PURA) योजनेचा एक भाग आहे; परंतु पुरा ही योजना खासगी क्षेत्रापुरती मर्यादित होती, तर रुर्बन योजना ही सरकारी क्षेत्रात लागू करण्यात आली.
  3. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ठरविलेल्या चौकटीप्रमाणे राज्ये असे “ग्रामीण समूह” तयार करतील.

ग्रामीण समूह निवडचे निकष –

1. ग्रामीण शहरी गट हा भौगोलिकदृष्टया ग्रामपंचायत असली पाहिजे.

2. या समुहामध्ये सपाट खेड्यांची लोकसंख्या 25000 ते 50000 असावी.

3. डोंगरी व आदिवासी खेड्यांची लोकसंख्या 5000 ते 15000 असावी.

वरील समूहाची निवड करताना लोकसंख्या, पर्यटन, कॉरीडोर, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक महत्व विचारात घेतले जातील.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत एकूण चौदा घटक निवडण्यात आले.

1. स्वच्छता

2. नळाने पाणीपुरवठा

3. कौशल्य विकास प्रशिक्षण

4. डिजिटल साक्षरता

5. सार्वजनिक वाहतूक

6. LPG जोडणी

7. फिरते आरोग्य केंद्र

8. ग्रामीण रस्ते, गटारी

9. घन व द्रव कचरा

10. शालेय सुविधा

11. गावागावांमधील रस्ते जोडणी

12. कृषी सेवा

13. संगणक आधारित नागरी सेवा केंद्र

14. पथदिवे

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनचा खर्च ग्रामपंचायतीच्या विविध योजनामार्फत करण्यात येईल. या एकूण खर्चातून जी तूट निर्माण होईल, त्यामधील 30% खर्च केंद्र सरकारव्दारे केला जाईल.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनसाठी केंद्र सरकारव्दारे 5142.08 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनसाठी पुढील 3 वर्षांत 300 ग्रामीण समूह निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

Ayushman Bharat Scheme (abnhpm)

आयुष्मान भारत योजना


1703   03-Jun-2018, Sun

भारत सरकारची ‘आयुष्यमान भारत’ ही राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना गरीब नागरिकांसाठी वरदान ठरत आहे.

या योजनेचे सकारात्मक परिणाम आता आरोग्य व्यवस्थेत दिसून येत आहेत.  

या योजनेमुळे दर्जेदार आरोग्य सुविधा आणि औषधोपचार मिळण्यास मदत होत आहे.

आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे ज्या आरोग्य गरजा आणि उपचार केले जात नव्हते त्यांना आता आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे.

त्यामुळे वेळेवर उपचार मिळाल्याने आरोग्य सुधारणा, रुग्णांचे समाधान, कार्यक्षमतेत वाढ आणि रोजगार निर्मिती झाल्याने जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत लाभली आहे.

आयुष्मान भारत:-

‘आयुष्मान भारत - राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा मोहीम (ABNHPM)’ या योजनेचे दोन घटक आहेत.

  1. पहिला घटक म्हणजे 10.74 लक्ष कुटुंबांना मोफत 5 लक्ष रूपयांचा आरोग्य विमा प्रदान करणे आणि दुसरा म्हणजे हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरची स्थापना करणे.
  2. देशभरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना (PHC) अद्ययावत करून त्यांना हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरमध्ये रूपांतरित केले जाणार आहे.
  3. देशभरात 150000 उपकेंद्रांना हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरमध्ये रूपांतरित केले जात आहेत.
  4. या केंद्रांवर 12 प्रकारच्या आजारांवर उपचार दिले जात आहेत आणि मोफत तपासणी सुविधा आणि औषधी मिळते.

योजनेची गरज आणि त्याचे परिणाम:-

  1. या योजनेमुळे भारताच्या 40% लोकसंख्येला आरोग्य सुरक्षा प्राप्त झाली आहे.
  2. ग्रामीण भागात कच्च्या भिंती आणि छप्पर असलेले एकच खोली असलेले घर, 16 ते 59 या वयोगटातला एकही सदस्य नसलेले कुटुंब, अनुसुचित जाती अनुसूचित जमाती कुटुंब, दिव्यांग आणि कुटुंबात शारीरिक सक्षम व्यक्ती नसलेले कुटुंब अशा वेगवेगळ्या श्रेणीतील कुटुंबे तर शहरी भागात 11 श्रेणीतली कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र आहेत.
  3. संपूर्ण देशात कुठेही हा लाभ घेता येतो. देशातल्या सुचीबद्ध कोणत्याही खाजगी अथवा सरकारी रुग्णालयात रोकड रहित या सुविधेचा लाभ घेता येतो.
  4. शिवाय ही योजना लागू करणाऱ्या राज्यातली सर्व सरकारी रुग्णालये या योजनेंतर्गत येतात.
  5. निधी वेळेत पोहोचावा यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्य आरोग्य संस्थांना थेट विशिष्ट खात्यात निधी जमा केला जातो.
  6. त्यामुळे वित्तीय कार्यांमध्ये सुलभता आली आहे. मात्र तरीही औषधी वितरण व्यवस्था, त्याचा पुरवठा आणि त्याला प्रवेश अश्या विविध बाबी योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळे ठरत आहे.
  7. या समस्येला हाताळण्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न चालू आहेत.

pradhanmantri pik vima yojana

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना


4392   01-May-2018, Tue

प्रारंभ:-

इ.स. १९८५ साली राजीव गांधी पंतप्रधान असताना केंद्र शासनाने देशातील पहिली पीकविमा योजना सुरू केली.

इ.स. १९९९ साली एन.डी.ए. सरकारने 'राष्ट्रीय कृषी विमा योजना' (National Agricultural Insurance Scheme) लागू केली. या योजनेअंतर्गत नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षणासाठी विमा काढण्यात येत असला, तरी या योजनेत सर्व पिकांचा समावेश करण्यात आला नव्हता.

इ.स. २००४ नंतर सत्तेत आलेल्या काँग्रेस शासनाने काही बदलांसह ही योजना चालू ठेवली होती.

खरीप हंगाम २०१६ करिता महाराष्ट्र राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांत पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविण्यात येत अाहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०१६ ही अंतिम मुदत होती. “प्रधानमंत्री पीक विमा योजना देशभरातल्या शेतकऱ्यांचे मनोबल उंचावणारी असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना” या नवीन पीक विमा योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने १३ जानेवारी २०१६ रोजी ' प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण राज्यामध्ये एकच विमा कंपनी असणार असून इतर खाजगी विमा कंपन्या 'ऍग्रिकल्चर इंशुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया' (Agricultural Insurance Company of India) शी संलग्न करण्यात येणार आहेत. हा विमा केवळ 'उत्पन्नातील घट' एवढ्यापुरताच मर्यादित नसून पीक काढणीनंतर पिकाचे झालेले नुकसान, तसेच चक्रीवादळे, भूस्खलन, बिगरमोसमी पाऊस इ. स्थानिक पातळीवरील आपत्तींपासूनच्या संरक्षणासाठीही हा विमा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. पिकांच्या नुकसानीची स्थिती जाणून घेऊन विम्याच्या रकमेवर हक्क सांगण्याची प्रक्रिया जलद व्हावी यासाठी सुदूर संवेदन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. ही विमा योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे, मात्र कोणावरही बंधनकारक नाही.

उद्दिष्टे:-

नैसर्गिक आपत्ती, कीटक आणि रोगराई यामुळे पिकांना नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व आर्थिक आधार देणे.

नवीन व आधुनिक शेतीपद्धतीचा स्वीकार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे.

शेतीमध्ये टिकून राहण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करणे.

ठळक वैशिष्ट्ये:-

अत्यंत कमी प्रिमियम (विम्याची संरक्षित रक्कम)

या योजनेअंतर्गत भरणा करण्यात येणारा प्रिमियम दर शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी अत्यंत कमी ठेवण्यात आला आहे.

या अंतर्गत सुमारे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त भार शासनाकडून उचलला जाईल.

अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया आदी पिकांसाठी प्रत्येक हंगामावरील एकच दर असेल. यापूर्वीची एकाच हंगामासाठी जिल्हावार आणि पीकवार दरातील भिन्नता आणि तफावत आता दूर केली आहे.

पूर्ण विमा संरक्षण मिळेल व दावा केलेली रक्कम पूर्ण मिळेल. (कमी होणार नाही.)

विमा लाभ मिळण्यास पात्र परिस्थिती:-

शेतात पाणी साठणे, पूर येणे अशा आपत्तींना स्थानिक संकट मानण्यात येईल. प्रभावित शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करून भरपाई किंवा दावा रक्कम दिली जाईल.

पीक काढण्याच्या दिवसापर्यंत जर पीक शेतातच असेल आणि त्या दरम्यान आपत्ती, वादळ, अवकाळी पाऊस आल्यास शेतकऱ्यांना दावा रक्कम मिळेल.

अपवाद:-

मानवनिर्मित आपत्ती उदा. आग लागणे, चोरी होणे यांचा या योजनेत अंतर्भाव नाही.

स्वरूप:-

या योजनेत आतापर्यंतचा विम्याचा सर्वात कमी हप्ता आहे. साधारणतः विम्याचा हप्ता १५ टक्क्यापर्यंत असतो मात्र नव्या धोरणात शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन २ ते २.५ टक्केच आहे. मोबाइल फोन सारख्या सुलभ तंत्रज्ञानाचा वापर करुन नुकसानीचे मोजमाप केले जाणार आहे. तसेच निर्धारित वेळेत दावे निकाली काढले जातील. या योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान कोणतीही तृटी राहू नये यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. शेतकऱ्याला नुकसान किती प्रमाणात झाले आहे याची पाहणी करण्यासाठी ड्रोन, मोबाईल मॅपिंग सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे विमा धारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई जलद गतीने मिळू शकेल.

शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊन नैसर्गिक संकटांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून बचाव करू शकणार आहेत. या पावसाळ्यात सुरू होणाऱ्या खरीप हंगामापासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. सध्या भारतामधील केवळ २३ टक्के पिकांचे विमे उतरवले जात असून या योजनेअंतर्गत हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. सध्या या विम्यांचे हप्ते भरण्यासाठी सरकारला अंदाजे २३०० कोटी रुपये खर्च येत असून नव्या योजनेनुसार हप्त्यातील वाढलेला सरकारी वाटा आणि ५०% पीकविमा पुरवण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाल्यास केंद्र शासनास एकूण ८००० कोटी रुपये वार्षिक खर्च येण्याची शक्यता आहे.

सर्वेक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर:-

या योजनेमध्ये उपग्रह तंत्रज्ञाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पिकांच्या नुकसानीचे आकलन तात्काळ होऊन दावा रक्कम लवकर मिळू शकेल. शेतकऱ्यांनाही ऑनलाईन घरी बसून हे नुकसान पाहता येईल.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही राष्ट्रीय कृषी विमा योजना आणि सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना यांची जागा घेणार आहे.

Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra Scheme

प्रधानमंत्री महिला शक्ती केंद्र योजना


10304   15-Jan-2018, Mon

कौशल्य विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, आरोग्य, पोषण अशा माध्यमांतून ग्रामीण महिलांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी महिला शक्ती केंद्रे स्थापन करण्याची योजना केंद्र शासनाकडून नोव्हेंबर २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेबाबत परीक्षोपयोगी चर्चा या लेखामध्ये करण्यात येत आहे.

प्रधानमंत्री महिला सशक्तीकरण योजनेच्या (PMMSY) अंतर्गत महिला शक्ती केंद्रे (MSK) स्थापन करण्याची उपयोजना सन २०१७ ते २०२० या कालावधीमध्ये पथदर्शी तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. महिलांसाठीच्या शासकीय योजनांचा लाभ तसेच आरोग्य व स्वच्छताविषयक मदत व मार्गदर्शन यांच्या माध्यमातून त्यांच्यामध्ये हक्क आणि अधिकार यांबाबत जागृती निर्माण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थी स्वयंसेवकांचे उपयोजन करण्यात येणार आहे. योजनेतील ठळक तरतुदी पुढीलप्रमाणे –

योजनेंतर्गत राज्यस्तरावर महिलांसाठी राज्य संसाधन केंद्र (State Resource Centre for women) संबंधित राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली विविध योजनांचा अभ्यास करून तांत्रिक साहाय्य व सल्ला उपलब्ध करून देईल. जिल्हास्तरीय महिला केंद्रे ही महिलाविषयक विविध योजनांची माहिती गोळा करून राज्य स्तरावर आणि जनतेस उपलब्ध करून देतील. ही केंद्रे तालुका/ग्राम पातळी आणि राज्य पातळी यांमध्ये दुव्याचे कार्य करतील.

महिला शक्ती केंद्रे ही तालुका पातळीवर कार्य करतील व गाव पातळीवर सेवा उपलब्ध करून देतील.

  • गाव पातळीवर सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आशा, अंगणवाडी सेविका, ANM, सामान्य सेवा केंद्र (CSC), महिला स्वयंसाहाय्यता समूह, बँक मित्र, शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, महिला लोकप्रतिनिधी, महिला पोलीस स्वयंसेविका या गाव पातळीवर विविध शासकीय/ अशासकीय कार्यामध्ये कार्यरत व्यक्तींची मदत घेण्यात येईल.
  • महाविद्यालयातील NSS/NCC कॅडेट्स तसेच इतर स्वयंसेवक विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून स्वच्छता व िलगभाव समानतेबाबत जागृतीचे कार्य करण्यात येईल. हे विद्यार्थी परिवर्तनाचे दूत म्हणून आपल्या परिसरामध्ये कार्य करतील.
  • यामध्ये निवडलेल्या तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थ्यांना सहा महिन्यांची समूह सेवा (Community Service) देता येईल. हा कालावधी (२०० तास) पूर्ण झाल्यावर विद्यार्थ्यांना समूह सेवा प्रमाणपत्र (Certificate of Community Service) देण्यात येईल. अशा प्रकारे जवळपास तीन लाख विद्यार्थ्यांना समूह सेवेमध्ये उपयोजित करून त्यांच्यामध्ये जबाबदार नागरिकांचे गुण निर्माण करण्यासही यातून हातभार लागणार आहे.
  • ग्रामीण महिलांना ग्रामसभा तसेच पंचायत राज संस्थांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आवश्यक माहिती तसेच संसाधने उपलब्ध करून देण्यात येतील.
  • विविध शासकीय योजनांची माहिती देऊन त्यांचा लाभ घेणे व त्यांमध्ये सहभागी होणे यासाठी महिलांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.
  • विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे बनवून घेण्यासाठी ग्रामीण महिलांना साहाय्य करण्यात येईल.
  • बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मदत करण्यात यईल.
  • महिलांच्या तक्रारी/समस्यांचे निवारण करण्यासाठी संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडे (ग्रामपंचायत, दक्षता समिती, One Stop Centres इत्यादी) तक्रार नोंदविणे तसेच त्याबाबतचा पाठपुरावा यामध्ये साहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल.
  • महिलांना एकत्र येण्यास, सामूहिक काय्रे करण्यास, समूह बनवण्यास प्रोत्साहन देणे व त्या माध्यमातून त्यांची क्षमता बांधणी व विकास घडविणे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
  • योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रगती दर्शविण्यासाठी तसेच शंकांचे व समस्यांचे निराकरण करणे आणि तक्रारी नोंदविणे यासाठी संकेतस्थळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
  • ही योजना निती आयोगाच्या अहवालानुसार देशातील सर्वात मागास राहिलेल्या ११५ जिल्ह्य़ांमध्ये पथदर्शी तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे नंदुरबार, जळगाव, गडचिरोली व नांदेड या चार जिल्हय़ांचा समावेश करण्यात आला आहे.
  • प्रत्येक जिल्हय़ातील कमाल ८ तालुके याप्रमाणे ९२० तालुक्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. या अंमलबजावणीमध्ये प्राप्त झालेल्या अनुभवावरून देशातील उर्वरित जिल्ह्य़ांमध्ये विस्ताराबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल.
  • यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून ६०:४० या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. ईशान्येकडील राज्ये व विशेष दर्जा प्राप्त राज्यामध्ये निधीचा हिस्सा ९०:१० याप्रमाणे असेल.

matruvandana yojana

मातृवंदना योजना


3662   11-Dec-2017, Mon

उपलब्ध आकडय़ांनुसार देशातील प्रत्येक तिसरी महिला ही कुपोषित आहे. निम्म्या महिला अशक्त (anemic) आहेत. अशक्त आणि कुपोषित महिला साहजिकच कुपोषित बालकास जन्म देते. गर्भावस्थेपासूनच कुपोषित असल्यास बालकांमध्ये संपूर्ण आयुष्यभरासाठी आरोग्याचे प्रश्न उद्भवत राहतात. काम करणाऱ्या महिलांना विशेषत: रोजंदारीवर किंवा असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या महिलांना त्यांच्या प्रसूतीदरम्यानच्या कालावधीमध्ये विश्रांती घ्यायची असल्यास वेतनाशिवाय राहावे लागते. त्यामुळे रोजगाराअभावी जाणवणारी आर्थिक चणचण टाळण्यासाठी बहुतांश महिला या प्रसूतीच्या वेळेपर्यंत काम करीत राहतात आणि प्रसूतीनंतरही त्या शक्य तितक्या लवकर कामावर जाऊ लागतात. यामुळे महिलांना गर्भधारणेदरम्यान आवश्यक असलेली विश्रांती मिळत नाही तसेच प्रसूतीनंतर नवजात अर्भकास आवश्यक स्तनपानही त्या देऊ शकत नाहीत. यातून माता व अर्भक मृत्यूचे प्रमाण वाढते. या बाबींचा विचार करून केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरू करण्यात आली आहे.

देशातील माता व बालकांचे आरोग्य सुदृढ राखण्यासाठी तसेच माता मृत्यू व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून महत्त्वाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. तथापि या योजनांमध्ये अंतर्भूत करावयाच्या राहून गेलेल्या आयामांचा वेगळा विचार करून प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरू करण्यात आली आहे. डिसेंबर २०१७ पासून ही योजना राज्यात सुरू होणे अपेक्षित आहे. या योजनेतील महत्त्वाचे मुद्दे व परीक्षोपयोगी आयाम या लेखामध्ये पाहू. या योजनेतील महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे –

  1. केंद्र व राज्य शासन तसेच PSU मध्ये कार्यरत आणि ज्यांना भरपगारी प्रसूतिरजा मिळते अशा महिला वगळून केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या संस्थेमध्ये नोंदणी झालेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. गर्भवती अंगणवाडी सेविका तसेच आशा कार्यकर्त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
  2. हा लाभ दि. ०१ जानेवारी २०१७ नंतर गर्भधारणा झालेल्या महिलांना केवळ पहिल्याच अपत्यासाठी देण्यात येईल.
  3. गर्भपात किंवा मृत बालकाचा जन्म झाल्यास उर्वरित टप्प्यांचा लाभ पुढील गर्भधारणेच्या वेळी देण्यात येईल. मात्र अर्भकमृत्यू ओढवल्यास या योजनेचा लाभ पुढील वेळी देण्यात येणार नाही.
  4. योजनेचा लाभ रोख रकमेमध्ये तीन टप्प्यांत देण्यात येईल.
  5. गर्भधारणेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये अंगणवाडी केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून मान्यताप्राप्त संस्थेमध्ये नोंदणी करणाऱ्या महिलांना रु. १००० इतकी रक्कम देण्यात येईल.
  6. गर्भधारणेच्या सहाव्या महिन्यानंतर प्रसूतिपूर्व तपासणी केल्यावर रु. २००० इतकी रक्कम देण्यात येईल.
  7. प्रसूतीनंतर अर्भकाची जन्मनोंदणी झाल्यावर तसेच त्याला BCG, OPV, DPT आणि Hepatitis या लसी देण्यात आल्यावर तिसऱ्या टप्प्यातील रु. २००० इतकी रक्कम देण्यात येईल.
  8. लाभार्थी महिलांना संस्थात्मक प्रसूतीसाठी देण्यात येणारा जननी सुरक्षा योजनेचा लाभही देण्यात येईल, जेणेकरून महिलेला कमाल रु. ६००० इतका आर्थिक लाभ मिळू शकेल.
  9. अमरावती व भंडारा या जिल्ह्य़ांमध्ये पथदर्शी तत्त्वावर राबविण्यात येत असलेली इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना बंद करून त्याऐवजी ही योजना संपूर्ण राज्यामध्ये राबविण्यात येणार आहे. जननी सुरक्षा योजनाही राज्यात सुरू राहील.
  10. या योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाचा ४०:६० असा हिस्सा असेल.
  11. योजनेसाठी वेब बेस्ड टकर प्रणाली विकसित करून त्या माध्यमातून महिलांची नोंदणी तसेच त्यांना देण्यात आलेल्या लाभांची/ टप्प्यांची नोंद करण्यात येणार आहे.
  12. गर्भवती महिलांमध्ये आरोग्यविषयक जागृती निर्माण व्हावी तसेच त्यांच्या आरोग्यविषयक सवयी सुधाराव्यात यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.


Top