Different Scheme for Sericulture

रेशीम शेती - विविध योजना


2613   22-Jun-2017, Thu

राज्यातील रेशीम शेती उद्योगासाठी शासनातर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये रेशीम शेती प्रशिक्षण, अभ्यास दौरा, निरोगी अंडीपुंजांचा पुरवठा यासारख्या सुविधा मिळतात. याचबरोबरीने राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि कृषी तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणेअंतर्गत काही योजना राबविल्या जातात.

संजय फुले

अ) जिल्हास्तरीय योजना

डीपीडीसीअंतर्गत रेशीम लाभार्थ्यास खालील बाबींवर अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते-

1) शेतकऱ्यांना पंधरा दिवसांचे रेशीम शेती प्रशिक्षण विनामूल्य देण्यात येते. प्रशिक्षण कालावधीत 750 रुपये विद्यावेतन दिले जाते.

2) राज्यातील प्रगतशील रेशीम शेतकऱ्यांना भेट देण्यासाठी शैक्षणिक सहलीचे आयोजन केले जाते. याशिवाय कर्नाटकसारख्या प्रगतशील राज्यात शैक्षणिक सहलीचे आयोजन केले जाते. सदरचा संपूर्ण खर्च डीपीडीसीअंतर्गत केला जातो.

3) रेशीम लाभार्थ्यास निरोगी अंडीपुंजांचा पुरवठा 75 टक्के सवलतीच्या दरात केला जातो.

ब) राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीवाय)

या योजनेअंतर्गत अर्धा एकर ते पाच एकरपर्यंत तुती लागवड करणाऱ्या लाभार्थ्यास प्रति एकरी वीस हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. यापैकी पहिल्या वर्षी सहा हजार रोजमजुरी आणि आठ हजार रुपये साहित्य स्वरूपात अनुदान देण्यात येते. दुसऱ्या वर्षी मजुरीपोटी तीन हजार रुपये व तिसऱ्या वर्षी मजुरीपोटी तीन हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.

क) कृषी तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणा

1) याअंतर्गत जिल्ह्यातील रेशीम शेतकऱ्यांसाठी शेती शाळा, रेशीम चर्चासत्र, रेशीम प्रशिक्षण इत्यादीकरिता लागणारा निधी उपलब्ध होतो.

2) गावात रेशीम गट तयार केल्यास आत्माअंतर्गत विविध सोईसुविधा उपलब्ध आहेत. उदा.- गटासाठी कमी किमतीची यंत्रे/ अवजारे उपलब्ध करून देणे, शैक्षणिक सहलींचे आयोजन करणे, इ. परंतु या लाभासाठी गटांनी आत्माअंतर्गत गटांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

ड) केंद्रपुरस्कृत योजना

1) तुती लागवडीपासून रेशीम कापडनिर्मितीपर्यंतच्या विविध टप्प्यांवर या योजनांचा लाभ दिला जातो.

2) यामध्ये केंद्र शासन व राज्य शासन या दोन्हींचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो.

Fodder Development Scheme

चारा विकास योजना


1503   22-Jun-2017, Thu

पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग एक योजना राबवीत आहे जिचे नाव आहे केंद्र पुरस्कृत चारा विकास योजना. चारा व अन्नपदार्थ (फीड) संवर्धनासाठी राज्य सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांना पाठिंबा देणारी ही योजना आहे. सन 2005-06 पासून ही योजना, तिच्या खालील चार घटकांसह, राबवली जात आहे -

1. चार्याचे ठोकळे (फॉडर ब्लॉक्स) बनवणारी यंत्रे उभारणे

चराऊ कुरणे विकसित करणे, काही कुरणे राखीव ठेवणे

चराऊ गवताच्या बियाण्याचे उत्पादन व वितरण

जैवतंत्रज्ञानात्मक संशोधन प्रकल्प

२०१० पासून केंद्र पुरस्कृत चारा विकास योजनेत थोडेफार बदल केले गेले आहेत ज्यायोगे उपलब्ध असलेल्या चार्यातचा जास्त कार्यक्षमतेने वापर करून घेता येईल. ह्यासाठी १४१.४० कोटी रूपयांची खर्चास मान्यता मिळाली आहे व ह्या योजनेमध्ये खालील नवीन घटक व तंत्रज्ञानाचा समावेश केला गेला आहे -

चारा चाचणी करणार्या प्रयोगशाळांचे जाळे बळकट करणे

तूस कापणी यंत्रांचा वापर करणे व वाढवणे

मुरलेला चारा बनवणार्या यंत्रणेची स्थापना

अझोला प्रकारच्या जोपासना व उत्पादन यंत्रणेचे प्रात्यक्षिक

बायपास प्रथिने बनवणार्या यंत्रणेची स्थापना

एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्स्चर (एएसएमएम) / चार्याच्या गोळ्या / चारा उत्पादक यंत्रणांची स्थापना

शिवाय, चालू घटक योजनेवरील अनुदाना खेरीज, चार्याणचे ठोकळे बनवण्याच्या यंत्रणेस दिले जाणारे अनुदान ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे ज्यायोगे ह्या योजनेतील सहभाग वाढेल. तसेच कुरण-विकास योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य मिळण्यासाठीची जमिनीची मर्यादा, राखीव कुरणां सहित, ५-१० हेक्टर करण्यात आली आहे.

National Scheme Irrigation

राष्ट्रीय सुक्ष्मसिंचन अभियान


2144   22-Jun-2017, Thu

राष्ट्रीय सुक्ष्मसिंचन अभियान जून 2010 मध्ये सुरु करण्यात आले. हे सुक्ष्मसिंचन अभियान सुक्ष्मसिंचन प्रकल्पक्षेत्रातील विविध प्रकारच्या शासकीय योजनांमधील सुक्ष्मसिंचन योजनाचे एकत्रिकरण करण्यासाठी आणि सुक्ष्मसिंचनास प्रोत्साहन देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. सुक्ष्मसिंचनास प्रोत्साहन देणाऱ्या या योजनामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम- NFSM), एकात्मिक तेलबिया, कडधान्ये, वनस्पती तेल आणि तृण पीक योजना (आयएसओपीओएम-ISOPOM), यांच्यासह कपाशी उत्पादन तंत्रज्ञान अभियान (टिएमसी-TMC) अशा योजनांचा समावेश आहे. यातून किफायतशीर पाणी वापर, पीक उत्पादनातील वाढ आणि शेतकरी वर्गाच्या उत्पन्नात थेट वाढ अपेक्षित आहे. यातील नवीन मार्गदर्शक तत्त्वेही पाणी वापर, उत्पादनातील वाढ यांचा विचार करतातच, पण त्याचबरोबर पाण्याच्या अतिरिक्त वापरातून जमीन खार होणे, दलदलीची होणे अशा गोष्टी कशा टाळता येतील, हेही सूचवतात.

अभियानाची महत्त्वपुर्ण वैशिष्ट्ये

•दुर्बल आणि कमी उत्पन्न गटातील छोट्या शेतकऱ्यांसाठी साठ टक्क्यांपर्यंत अनुदान. तर इतर शेतकऱ्यांसाठी पाच हेक्टरच्या क्षेत्रासाठी पन्नास टक्क्यांपर्यंत अनुदान, या गोष्टी भारत सरकारचा वाटा म्हणून दिल्या जातील.

•या योजनेत काही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या गोष्टी समाविष्ट केल्या आहेत. यात सुक्ष्मसिंचनातील हंगामी स्वरुपाच्या म्हणजे हलवत्या येणाऱ्या तुषार सिंचनाची पद्धती, वेगवेगळ्या पद्धतीचे व्हॉल्व्ह, वाळुचे प्रतिरोधक-फिल्टर्स, याशिवाय पिकांच्या मुळात खतांचा पुरवठा करणारी फर्टिगेशन यंत्रणा अशा गोष्टी असतील.

•केंद्र सरकारचा अनुदानातील वाटा जिल्हास्तराऐवजी या योजनेत राज्यस्तरीय यंत्रणाकडे दिला जाईल.

हे लघुसिंचन अभियान राबवणाऱ्या यंत्रणेकडून अनेक गोष्टींची अपेक्षा आहे. कारण यात लागवडीखालील क्षेत्रात मोठी वाढ होणार असल्याने, समन्वयाची मोठी गरज आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने लाभार्थ्यांसह ग्रामपंचायती, अंमलबजावणी करणाऱी राज्यस्तरीय यंत्रणा आणि नोंदणीकृत सामुग्री पुरवठादार यांच्याशी चांगला समन्वय ठेवणे अपेक्षित आहे.

देशभरात या राष्ट्रीय लघुसिंचन अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपुर्ण समन्वयक यंत्रणा ज्याला आपण नोडल ऐजन्सी म्हणू, ते काम हार्टिकल्चर क्षेत्रातील प्लास्टीकल्चरचे उपयोजन करणारी राष्ट्रीय समिती अर्थात (एनसीपीएसीएच- NCPAH) ही करणार आहे.

एनसीपीएसीएच यात बावीस (22) महत्त्वपुर्ण अशी प्रक्षेत्रांवर अगदी गांभीर्याने लक्ष ठेवून आहे. या बावीस प्रक्षेत्रांना प्रिसिजन फार्मिंग डेव्हलपमेंट सेंटरस (PFDCs) असे म्हटले जाते. प्रिसिजन अर्थात सुक्ष्मातिसूक्ष्म पद्धती विकसित करून, या अत्याधुनिक आणि तंत्रशुद्ध पद्धतींचे पुढे देशभरातील सिंचन प्रयोगात वापर केले जाणार आहे.

Insurance Scheme for Farmers

शेतकरी - अपघात विमा योजना


13331   12-Jun-2017, Mon

शेतात कष्टाने कामे करताना किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्याला इजा झाल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबावर मोठे संकट कोसळते. घराचे अर्थकारण शेतकऱ्यावरच अवलंबून असल्याने समस्या अधिक गंभीर बनते. या संकटातून सावरण्यासाठी आणि त्याला किंवा त्याच्या कुटुंबियांना मदतीचा हात देण्यासाठी कृषी विभागातर्फे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना राबविण्यात येते.

विमा संरक्षणासाठी समाविष्ट असलेली कारणे

शेती व्यवसाय करतांना, नैसर्गिक आपत्ती, विज पडणे, पुर यासोबतच विजेचा झटका बसणे, सर्पदंश, विंचुदंश, रस्त्यावरील वाहन अपघात, जनावरांने चावल्याने किंवा हल्ला केल्याने, खून झाल्यास, दंगलीत मृत्यू झाल्यास तसेच अन्य कोणत्याही अपघातात शेतकऱ्याचा मृत्यू ओढावल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यास किंवा त्याच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ या अपघात विमा योजनेअंतर्गत देण्यात येतो. परंतू विमा कालावधीपूर्वीचे अपंगत्व, आत्महत्येचा प्रयत्न, गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंधन करतांना झालेला अपघात, अंमली पदार्थाच्या अंमलाखाली असतांना झालेला अपघात, नैसर्गिक मृत्यू, भ्रमिष्टपणा, बांळतपणातील मृत्यू, शरीरांतर्गत रक्तस्त्राव, मोटार शर्यतीतील अपघात, युद्ध, सैन्यातील नोकरी, जवळच्या लाभधारकाकडून खून झाल्यास या कारणास्तव विमा संरक्षण लागू होत नाही

Adarsh Gaon Yojana

आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प


4673   12-Jun-2017, Mon

“लोकसहभागातून ग्रामविकास व लोक कार्यक्रमांत शासनाचा सहभाग” या संकल्पनेवर आधारित असलेली आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प योजना कार्यक्रम हा एक गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदर्शवत उपक्रम आहे.

ही योजना ऑगस्ट क्रांती दिनाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त सन 1992 पासून कृषि विभागामार्फत सुरु करण्यात आलेली आहे.

योजनेचा उद्देश

गाभा व बिगरगाभा क्षेत्राचा विकास आणि चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी, नसबंदी, नशाबंदी, निर्मलग्राम, (लोटाबंदी) बोअरवेल बंदी व श्रमदान या सप्तसुत्रीचे पालन गावाने व ग्रामसभेने निवडलेल्या स्वंयसेवी संस्थेच्या माध्यमातून करणे हा योजनेचा उददेश आहे.

गाव निवडीचे निकष

गावाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सर्व प्रकारे मिळून 30 टक्कयांहून अधिक सिंचन क्षेत्र नसावे. गावाची लोकसंख्या 4,000 च्या आत असावी. गावाचे महसुली क्षेत्र 1,500 हेक्टरपर्यंत असावे. गट ग्रामपंचायतीअंतर्गत स्वतंत्र वाडी/ वस्तीस सहभागी होता येते. ग्रामविकास निधी उभारुन तो चालविण्यासाठी ग्रामस्थांची तयारी असणे आवश्यक आहे. सप्तसुत्रीचे पालन करण्याची ग्रामस्थांची तयारी हवी. विविध ग्राम अभियानांत ( उदा.संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता, निर्मलग्राम, तंटामुक्ती आदी.) पुरस्कार प्राप्त गावे.

संस्था निवडीचे निकष

गावातील संस्थेला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. गावात संस्था नसेल, तर त्या तालुक्यातील 25 किलोमीटरच्या आतील गावातील जवळच्या संस्थेला प्राधान्य देण्यात यावे. ही संस्था शक्यतो जिल्हयातील असावी. या संस्थेची नोंदणी धर्मादाय आयुक्तांकडे केलेली असावी. संस्थेची वार्षिक उलाढाल रु. 3 लाखांपेक्षा कमी असू नये. संस्थेचा तीन वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे आवश्यक. संस्था फॅमिली ट्रस्ट नसावी. तसेच घटना सादर करणे आवश्यक.

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय तसेच जिल्हा, तालुका व ग्रामस्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष मा.मंत्री, जलसंधारण असून सदस्य सचिव संचालक (मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन ) हे आहेत.

निवड होणाऱ्या गावांसाठी पाणलोट विकास कामे, सामूहिक संघटन, प्रशिक्षण, प्रशासकीय खर्च इ. अनुज्ञेय बाबींसाठी केंद्र शासनाच्या समाईक मार्गदर्शक सूचना 2008 नुसार हेक्टरी रु. 12 हजार प्रमाणे निधी मंजूर करण्यात येईल.

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना


1869   12-Jun-2017, Mon

महाराष्ट्राखाली नोंदणीकृत ग्रामीण घरातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीस अकुशल रोजगाराचा हक्क कुटुंबनिहाय (household) जॉब कार्ड.

नोंदणीकृत कुटुंबाला वित्तीय वर्षात किमान 100 दिवस प्रती कुटुंब केंद्रीय निधीतून अकुशल रोजगाराची हमी आवश्यक ज्यादा दिवसांसाठी राज्यनिधीतून अकुश्ल रोजगाराची हमी.

कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्राथमिक जबाबदारी ग्रामपंचायतीची.

प्रतिदिन मजूरीचे दर केंद्रशासन निश्चित करेल.केंद्रशासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे मजूरास मजूरी मिळेल. अशा प्रमारचे दरपत्रक राज्यशासन निश्चित करेल. कामाप्रमाणे दाम, स्त्री – पुरुष समान दर.

काम केल्यावर जास्तीतजास्त 15 दिवसात मजूरी वाटप.

कामासाठी नाव नोंदणी केलेल्या मजुराने किमान 14 दिवस सलग काम करणे आवश्यक

एका ग्रामपंचायत हदृीत काम सुरु करण्यासाठी किमान 10 मजूर आवश्यक ही अट डोंगराळ भाग व वनीकरण कामासाठी शिथिलक्षम.

मजुरीचे वाटप मजुराच्या बँक वा पोस्ट बचतखात्यात.

गावाच्या 5 किमी परिसरात रोजगार देणे. कोणत्याही परिस्थितीत पंचायत समिती क्षेत्राबाहेर नाही.

कामावर कंत्राटदार लावण्यारस बंदी.

कामात किमान 60 टक्के भाग अकुशल तालुका व जिल्हा स्तरावर अकुशल-कुशलाचा हिशोब ठेवता येईल.

मजुरामार्फत करता येण्यासारख्या कामावर मशीनरी लावण्यास बंदी.

राज्यशासनास सल्ला देणारी महाराष्ट्र रोजगार हमी परिषद.

सर्व माहिती कामावर, ग्रामपंचायत व वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देणार.

कामाचे सामाजिक अंकेषण (social audit) व पारदर्शकता.

मजुरांसाठी सोयीसवलती

•गावापासून 5 किमी पेक्षा जास्त अंतरावर रोजगार दिल्यास 10 टक्के जास्त मजुरी राज्यशासनामार्फत.

•अकुशल रोजगार उपलब्ध न केल्यास दैनिक मजुरीच्या 25 टक्के बेरोजगार भत्ता.

•कामावर पिण्याचे पाणी, प्राथमिक उपचार व बरोबर आणलेल्या 6 वर्षाखालील लहान मुलांना सांभाळण्याची सोय.

•कामाच्या अनुषंगाने मजुरास वा बरोबर आणलेल्या लहान मुलास दुखापत झाल्यास रुग्णास सर्व रुग्णसेवा शासकीय खर्चाने व दैनिक मजुरीच्या 50 टक्केपर्यंत रक्कम सानुग्रह रुग्ण भत्ता.

•अपंगत्व वा मृत्यू आल्यास रुपये 50,000 पर्यंन्त सानुग्रह अनुदान.

•कुटुंब नियोजनाकरिता सवलती

कामांचे स्वरूप, प्राधान्य व तत्वे

अकुशल रोजगाराची पूर्तता, दिर्घकालीन टिकणारी कामे व त्याद्वारे सामाजिक पायाभूत सोयी उपलब्ध करुन देऊन ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावेल व कायमस्वरुपी मालमत्ता तयार होईल अशा प्रकारे योजनेची अंमलबजावणी करणे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र अंतर्गत कामाचे स्वरुप व प्राधन्यता (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, 2005 मधील शेडयुल 1 नुसार)

१. जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे

२. दुष्काळ प्रतिबंधक कामे (वनीकरण व वृक्ष लागवडीसह)

३. जलसिंचन कालव्यांची कामे (लघु व सुक्ष्म जलसिंचन कामासहित)

४. अनुसूचित जातीजमाती, द्रारिद्रयरेषेखालील, भुसुधार खालील व इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, कर्जबाजारी लहान व अल्पशेतकरी यांच्या जमिनीसाठी जलसिंचन निर्माण करणारी कामे, फळझाड व भूसुधार कामे.

५. पारंपारिक पाणीसाठयांच्या योजनेचे नुतनीकरण करणे व तलावातील गाळ काढणे.

६. भूविकासाची कामे

७. पूरनियंत्रण, पूरसंरक्षणाची कामे, पाणथळ क्षेत्रात चा-याची कामे

८. ग्रामीण भागात बारमाही जोडरस्त्यांची कामे

९. राजीव गांधी भवन

१०. केंद्रशासनाशी सल्लामसलत करुन राज्यशासनाने ठरविलेली कामे.

Savitribai phule Scholarship

सावित्रीबाई फूले शिष्यवृत्ती


2191   12-Jun-2017, Mon

मागासवर्गीय मुलींचे प्राथमिक शाळेतील गळतीचे प्रमाण कधी करण्याच्या हेतूने इ.५ वी ते इ.७ वीतील मुलींसाठी १९९५-९६ पासून शिष्यवृत्ती देण्याची योजना सुरु करण्यात आली. त्याच धर्तीवर इ.८ वी ते इ. १० वी मधील मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने २००३-०४ सालापासून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याअंतर्गत इ.८ वी ते इ. १० वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जातीच्या मुलांना प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात जून ते मार्च असे दहा महिने रुपये १०० /- प्रमाणे शिष्यवृत्ती मिळते.या शिष्यवृत्ती योजनेमुळे ग्रामीण भागातील दलित विद्यार्थीनीला दरमहा रु.१०० /- मिळणार आहेत. ज्या घरात मुलगी म्हणजे ओझे समजले जाते अशा घरात तिला आता न्याय मिळू शकेल. मुलींचे सक्षमीकरण कारणे हा या योजनेमागचा हेतू आहे.

शिष्यवृत्तीसाठी अटी

सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका, अनुदानित,विनानुदानित, माध्यमिक शाळेतील इ.८ वी ते इ. १० वी च्या मुलींसाठी असून ती गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व्यतिरिक्त राहील. यासाठी मागासवर्गीय मुलींना उत्पन्नाची अट राहणार नाही. परंतु शाळेतील उपस्थिती नियमित असणे आवश्यक आहे. उपस्थितीनुसार शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्तीसाठी मुलींना अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.

samadhan-yojana-information-schem

समाधान योजना


5341   02-Sep-2017, Sat

शासन यंत्रणा विविध नियम आणि पद्धतींचा अवलंब करीत असते.

शासकीय पातळीवर प्रत्येक नागरिकाचे काही ना काही काम असते. ही कामे तत्परतेने व्हावीत अशी त्याची अपेक्षा असते. मात्र शासन यंत्रणा विविध नियम आणि पद्धतींचा अवलंब करीत असते. यात दोन विभिन्न खात्यांशी संबंध असणारी बाब असेल तर फाइल इकडून तिकडे जाण्यात विलंब होतो. ही कामकाजाची पद्धतच आता बदलून विभागांच्या समन्वयातून त्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता होताच हवे ते काम पूर्ण करुन देणारी योजना म्हणजेच समाधान योजना.

या योजनेतील सामाविष्ट कामे

  • महसूल विभागाशी संबंधित संजय गांधी निराधार योजना
  • श्रावण बाळ राज्य निवृत्तिवेतन योजना
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ तसेच विधवा निवृत्तिवेतन योजना
  • आम आदमी विमा योजना
  • जिल्हा परिषदेशी संबंधित शेती साहित्य वाटप
  • अपंगांचे साहित्य वाटप आणि इतर योजना
  • सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित अनुसूचित जाती व जमातीसाठीच्या विविध योजना त्याच सोबत कृषी आणि आरोग्य विभागाशी संबंधित असणाऱ्या योजनांचा सामावेश या सुधारित समाधान योजनेत करण्यात आल्या आहेत.

प्रक्रिया आणि अधिकार

  • या उपक्रमासाठी कार्यक्रम अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी देण्यात आली आहे.
  • त्या त्या तालुक्याचे तहसीलदार यामध्ये समन्वयाचे काम करीत आहेत.
  • देखरेखीचे काम नायब तहसीलदारास देण्यात आले असून मंडळ अधिकारी हे अंमलबाजावणी अधिकारी आहेत.
  • तलाठी त्यांना साहाय्य करणार आहेत.

Sanjay Gandhi Niradhar Yojana

संजय गांधी निराधार योजना


2155   12-Jun-2017, Mon

शासनाच्या वतीने अनेक योजना चालविण्यात येत आहेत- त्यात संजय गांधी निराधार योजना आहे.

राज्यातील निराधार, वृद्ध व्यक्ती. अंध, अपंग, शारीरिक, मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, विधवा, अत्याचारित महिला, वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, घटस्फोटीत महिलांना अर्थसहाय्य देण्याच्या मूळ हेतूने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना १९८० पासून राबविण्यात येत आहे.

पात्रतेचे निकष, अटी आणि शर्ती

•निराधार, वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, शारीरिक, मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, विधवा, अत्याचारित महिला, घटस्फोटीत महिला, अनाथ मुले, तृतीयपंथी, परित्यक्त्या

किमान १५ वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक

वय- ६५ वर्षांपेक्षा कमी

•कुटुंबाचे उत्पन्न प्रतिवर्षी रुपये २१,०००/- पर्यंत

लाभाचे स्वरूप

•लाभार्त्यांस दरमहा रुपये ६००/- देण्यात येतात

•एका कुटुंबात एका पेक्षा अधिक लाभार्थी असल्यास कुटुंबाला रुपये ९०० प्रतिमाह अनुदान देण्यात येते.

आवश्यक कागदपत्रे

वयाचा दाखला

रहिवासी दाखला

•उत्पन्नाचा दाखला/ दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीमध्ये समावेश असल्याबद्दलचा साक्षांकित उतारा.

•अपंगत्व / रोगग्रस्त बाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक (सिव्हील सर्जन)/ सरकारी हॉस्ल्च्य रुग्णालयांच्या वैद्यकीय अधीक्षक यांचा दाखला

Yojana  for differently-abled persons

अपंग व्यक्तींसाठी लाभदायक सुधारित एडीप योजना


4095   12-Jun-2017, Mon

अपंगत्व, वृद्धत्व, अपघात अथवा इजा झाल्यामुळे दैनदिन जीवनात शारीरिक हालचाली किंवा कार्य करण्यात अनेक अडचणी येतात. भारत सरकारचे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, अपंग व्यक्ती सक्षमीकरण विभाग अपंग व्यक्तींच्या सामाजिक व आर्थिक पुनर्वसनासाठी विविध योजना राबविते. त्यात अपंग व्यक्तींना सहायक साधने पुरविण्यासाठी एडीप ही एक महत्वपूर्ण योजना आहे. अपंग पुनर्वसनाच्या क्षेत्रात कार्यरत तज्ज्ञ, अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते व अपंग लाभार्थी यांना याबाबत माहिती व्हावी व अधिकाधिक लोकांना त्याचा योग्य लाभ मिळावा, यानिमित्ताने या योजनेवर टाकलेला हा प्रकाश.

शारीरिक अपंगत्वामुळे सहजपणे चालणे फिरणे, प्रवास करणे, दैनंदिन कामकाज करणे अवघड होते. बहिरेपणामुळे ऐकणे व बोलणे अर्थात संवाद व संपर्क यामध्ये अनेक अडचणी येतात. अंध व्यक्तीला मुक्त संचार करणे सहज शक्य होत नाही. यामुळेच ही योजना फायदेशीर आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात सुमारे 2.68 कोटी लोक विविध प्रकारचे अपंग आहेत. त्याचबरोबर 14 वर्षे वयोगटाखालील सुमारे 3 % मुले प्रलंबित विकास वर्गात मोडतात. त्यात प्रामुख्याने मतीमंद, सेरेबल पाल्सी आणि बहुविकलांग मुलांचा समावेश आहे. या सर्वच प्रकारच्या अपंगांना विविध प्रकारच्या सहायक साधनाची गरज असते. अपंग व्यक्तीच्या मदतीसाठी सहायक, अडेपटिव्ह आणि पुनर्वसन विषयक असे तीन प्रकारचे तंत्रज्ञान आता उपलब्ध आहे. यामध्ये सहायक तंत्रज्ञान अपंग व्यक्तीला त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी तर संगणक आणि इलेक्ट्रॉनिक तत्वावर आधारित अडेपटिव्ह तंत्रज्ञान त्यांची क्षमता विकसित करण्यासाठी मदत करते.

सहायक तंत्रज्ञानाच्या योग्य परिणामासाठी साधनांची योग्य निवड, ती बसविणे व त्यांचा सुयोग्य वापर हे अत्यंत महत्वाचे घटक आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक लाभ मिळावा, या हेतूने भारत सरकारने या योजनेत काही महत्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. त्यात उत्पन्नाची वाढविलेली मर्यादा, बी.टी. श्रवण यंत्र पुरविणे, कॉकलीयर इप्लांटसाठी सहकार्य इत्यादी सुविधा महत्वाच्या आहेत. या सुधारणा 1 एप्रिल 2014 पासून लागू झाल्या आहेत. शारीरिक अपंग व्यक्तीसाठी सहायक साधने लोकोमोटोर किंवा शारीरिक अपंग व्यक्तीसाठी ट्राय सायकल, व्हील चेअर, क्रचेस, वॉकिंग स्टीक्स, सर्जिकल फूटवेअर ही काही महत्वाची सहायक साधने आहेत. यामध्ये व्हील चेअर हे एक बहुपयोगी सहायक साधन आहे. शारीरिक अपंग व्यक्तीबरोबरच जे लोक आजारपण किंवा अपघात आदी कारणामुळे चालू शकत नाही त्यांना या साधनाच्या मदतीमुळे चालणे फिरणे शक्य होते. ट्राय सायकल हाताने किंवा यांत्रिक मोटर पद्धतीने चालविता येते. याबाबतचे अनुदान 25,000 रु. पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. त्याचा लाभ 18 वर्षांवरील अपंग व्यक्तिला 10 वर्षांतून एकदाच घेता येतो. दृष्टीहीन व्यक्तीसाठी सहायक साधने सर्व सामान्य माणसांना दृष्टीहीन व्यक्ती म्हटले की फक्त ‘पांढरी काठी’ माहित असते. पण आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अनेक सहायक साधनांचा विकास झाला आहे. ज्यामुळे दृष्टीहीन व्यक्ती आता शिक्षण व रोजगार या क्षेत्रात समर्थपणे काम करीत आहेत. या सहायक साधनांमध्ये ब्रेलमध्ये लिहिलेली पुस्तके, ब्रेल फलक, ब्रेल प्रिंटर, टाकिंग बुक्स, ऑप्टिकल स्कॅनर, टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम, हँड हेल्ड रीडर, ब्रेल राइटर, ब्रेल नोट टेकर, मोबाईल फोन ब्रेल रीडर आदींचा समावेश आहे.

ब्रेल ही लुईस ब्रेल यांनी विकसित केलेली भाषा आहे. कागदावर केलेले उठाव स्पर्शाच्या माध्यमातून या पद्धतीत वाचले जातात. संगणक तंत्रज्ञानाची जोड आता या सहायक साधनांना मिळाली आहे. सुधारित योजनेनुसार 18 वर्षांवरील दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांना मोबाइल फोनची सुविधा देण्यात येते. पाच वर्षांतून एकदा ही सवलत मिळते. दहावी आणि त्यापुढील वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 10 वर्षांतून एकदा लॅपटॉप, ब्रेल नोट टेकर आणि ब्रेलर पुरवण्यात येते. कर्णबधिरांसाठी सहायक साधने कर्णबधिरतेमुळे ऐकणे व बोलणे याबाबत अनेक समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे कर्णबधीर व्यक्तीला दैनंदिन जीवनात अनेक अडचणी येतात. दरवाजाची बेल वाजली, रस्त्याने जाताना पाठीमागून हॉर्न वाजला, मोठा आवाज आला, घरात मूल रडले आदी प्रसंगी आवाज ऐकू येणारी व्यक्ती लगेच सावध होऊन त्या आवाजाला प्रतिसाद देते. पण कर्णबधीर व्यक्तीला श्रवण दोषामुळे प्रतिसाद देणे शक्य होत नाही. सहायक तंत्रज्ञामुळे आता कर्णबधीरदेखील यावर मात करताना दिसतात.

दरवाज्याची बेल वाजताच आवाजाबरोबर दिवा पेटतो. सकाळी लवकर उठण्यासाठी उशीखाली ठेवलेले कंपन यंत्र (व्हायब्रेटर) चोख काम करते. तर स्मोक डिटेक्टर, बेबी क्राय, वायरलेस पेजर, अम्प्लिफायर फोन्स, एफएम सिस्टिम आदी आधुनिक साधनांमुळे विकलांग लोकांच्या शिक्षण, रोजगार व सामाजिक स्वीकारतेत चांगले बदल घडून येत आहेत.

ऐकायला मदत करणारी शरीर स्तरीय श्रवण यंत्रापासून डिजिटल श्रवण यंत्रापर्यंत विविध प्रकारची श्रवण यंत्रे (कानामागील यंत्र) आता उपलब्ध आहेत. तसेच सावध करणारे संकेत देणारी साधने व संगणक आधारित प्रणाली आदी सुविधांमुळे कर्णबधीर व्यक्ती सामान्य व्यक्तीप्रमाणेच आपले जीवन जगू शकतो.

मोबाईलमधील टेक्स्ट मेसेज तंत्रज्ञान, संगणकातील ई-मेल सुविधांमुळे कर्णबधीर व्यक्तीला एकमेकाशी संपर्क करणे शक्य झाले आहे. आता तर तो ऑनलाइन सुविधांमुळे खुणाच्या भाषेत एकमेकांशी बोलताना दिसतो. भाषेचा प्रमुख अडथळाच या तंत्रज्ञानाने दूर केला आहे. तर कॅपशनिंग सुविधामुळे तो दूरचित्रवाणी व सिनेमाचा आस्वाद सहज घेऊ शकतो. त्याच्या दैनंदिन जीवनात या तंत्रज्ञानामुळे आमुलाग्र बदल झाला आहे.

सुधारित योजनेनुसार कॉकलीयर इम्प्लांटची सुविधा देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सहा लाख रुपयांपर्यंत लाभधारकाना प्रतीयुनिट मदत केली जाणार आहे. दरवर्षी सुमारे पाचशे मुलांना याचा लाभ होईल, असे लक्ष ठरविण्यात आले आहे. उत्पन्न मर्यादेत वाढ • या सुधारित योजनेअंतर्गत ज्या लाभ धारकाचे मासिक उत्पन्न 15 हजारांपर्यंत आहे, अशा व्यक्तींना ही साधने मोफत दिली जातात.

• त्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक असतो.

• 15 हजार ते 20 हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न असल्यास पन्नास टक्के सूट आणि त्यापेक्षा अधिक असल्यास साधनाची पूर्ण रक्कम भरावी लागते

.• निदान, चिकित्सा, उपचारांबरोबर ही सहायक साधने अपंग व्यक्तीच्या पुनर्वसनात महत्वाची भूमिका बजावतात.


Top