Sukanya Samriddhi Yojana

सुकन्या समृद्धी खाते योजना;  बालिकांच्या सुरक्षित भविष्याची खात्री


5818   13-Jul-2017, Thu

मुलांना प्राधान्य देणाऱ्या जुन्या रूढी परंपरा आणि चुकीच्या समजुतीमुळे काही लोक कन्येची भ्रूणहत्या करतात. यामुळे देशात असमानता निर्माण होत आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार लिंगानुपात 914 इतका आहे. जो स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात कमी दर आहे.

संयुक्त राष्ट्राने यावर्षी अहवाल प्रकाशित केला. यानुसार लिंगानुपातामधली स्थिती आणीबाणीसारखी असल्याचे उल्लेखत आहे. अहवालांतर्गत देशात अवैधरित्या गर्भपात होत असल्याचे बोलले जाते.

अहवालानुसार देशातील पुरूष प्रधान संस्कृती दोषी असल्याचे सांगितले गेले असून तातडीने काही उपाय केले जावे, अशा सूचना केल्या आहेत. यामध्ये प्राथमिक शाळेत तसेच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रीत करून असमान लिंगानुपाताबद्दल जागरूकता करायला हवी असे सूचविले आहे.

जानेवारी 2015 मध्ये केंद्र शासनाने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजनेची सुरूवात केली. या योजनेचा उद्देश मुलींच्या प्रती मानसिकतेत सकारात्मक परिवर्तन घडविणे हा आहे. जेणेकरून मुलींच्याबद्दलचा असणारा भेद-भाव समाप्त होऊ शकतो. या योजनेच्या माध्यमातून शासन देशातील जनतेला जागरूक करीत आहे. यामुळे मुलींची आणि महिलांची स्थिती सुधारण्यास तसेच लैंगिक समानतेचे लक्ष पूर्ण होण्यास मदत होऊ शकते.

‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजनेसोबतच ‘सुकन्या समृद्धी खाते’ ही योजना सुरू करण्यात आली.

• ‘सुकन्या समृद्धी खाते’ ही योजना लहान बचत योजना आहे. मात्र मुलींच्या भविष्याचा विचार करता अत्यंत उपयुक्त अशी आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश मुलींना शिक्षित करणे तसेच त्यांच्या लग्नासाठी आर्थिक तरतूद करणे.  

• या योजनेंतर्गत आई-वडील अथवा कायदेशीर पालक मुलींच्या नावे खाते उघडून त्याचे संचालन मुलीच्या 10 वर्षे वयापर्यंत करू शकतात. योजनेच्या शासकीय अधिसूचनेनुसार हे खाते कोणत्याही पोस्ट ऑफीसमध्ये अथवा निर्धारित राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडले जातात.

• जी बँक योजनेअंतर्गत अधिकृत खाते उघडू शकते त्यामध्ये भारतीय स्टेट बँक, स्टेट बँक ऑफ मैसूर, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बँक ऑफ बीकानेर आणि जयपूर, स्टेट बँक ऑफ पटियाला, विजया बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, यूनियन बँक ऑफ इंडिया, यूको बँक, सिंडिकेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, पंजाब ॲन्ड सिंध बँक, ओरियंटल बँक ऑफ कॉमर्स, इंडियन ओवर्सीज बँक, इंडियन बँक, आयडीबीआय बँक, आयसीआयसीआय बँक, देना बँक, कार्पोरेशन बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, एक्सिस बँक, आंध्रा बँक आणि इलाहाबाद बँकेचा समावेश आहे. 

• जमा केलेल्या रकमेवर वार्षिक 9.2 टक्के प्रमाणे व्याज दिले जाईल. शासन दरवर्षी व्याज दरावर आढावा घेईल. वार्षिक अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा करण्यात येईल. दरवर्षी जमा करण्यात येणारी कमीत-कमी रकम 1,000 रूपये आणि अधिकाधिक 1 लाख 50 हजार रूपये एवढी असावी. एका महिन्यात किंवा एका वित्तीय वर्षात कधीही रकम जमा करता येईल. 

• खाते उघडण्यापासून ते वयाच्या 21 वर्षांपर्यंत त्याची वैधता राहील. त्यानंतर जीच्या नावे हे खाते असे असेल की, तिला संपूर्ण रक्कम देण्यात येईल. खाते परिपक्वतेनंतरही पैसे खात्यात जमा असल्यास शिल्लक रकमेवर व्याज मिळेल.

• खाते उघडण्यापासून ते 14 वर्षांपर्यंत रक्कम जमा केली जाईल. यानंतर जमलेल्या रकमेवर व्याज मिळेल. किमान राशी एक हजार रूपये असून जर आई-वडील किंवा पालकांनी ही रकम जमा केली नाही तर खाते सक्रिय मानले जाणार नाही. अशा स्थितीतही प्रती वर्षे 50 रूपयेप्रमाणे दंड आकारला जाऊन पुन्हा खाते सुरू करण्यात येईल. यासह किमान रकम खात्यात जमा असावी. 

• 21 वर्षे पूर्ण होण्याआधी खातेदार मुलगी रकम काढू शकते. अट हीच आहे की, तिचे वय 18 वर्षे असावे. अशा स्थितीत ती पूर्ण रकमेच्या 50 टक्के रक्कम काढू शकते. मा त्र तिने ते लग्नासाठी अथवा उच्च शिक्षणाकरिता वापरावे. रक्कम काढतेवेळी तिच्या खात्यात वयाच्या 14 व्या वर्षापर्यंत कमाल रक्कम उपलब्ध असावी.

• पालक आपल्या एका मुलीच्या नावे एकच खाता उघडू शकतात. दोन मुली असल्या तर दोन खाते उघडू शकतात. अपवादात्मक परिस्थितीत प्रथम एक मुलगी आणि नंतर दोन मुली जुळ्या झाल्यास तीन मुलींच्या नावे खाते उघडता येते.

• सुकन्या समृद्धी खात्याची जमेची बाजू म्हणजे या खात्यावर आयकर सूट आहे. जमा केलेली रक्कम आणि परिपक्वतेच्या रकमेवर आयकर अधिनियमाच्या कलम ‘80 सी’ अंतर्गत पूर्ण सूट प्राप्त आहे. 

• मध्येच जर खाते बंद करायचे असेल तर सक्षम अधिकाऱ्याने हे तपासून सुनिश्चित करावे. जमाकर्त्याला यापुढे रक्कम खात्यात जमा करता येणार नाही. अशाच परिस्थितीत खाते बंद करता येऊ शकते.

खाते उघडण्यासाठी तीन महत्वपूर्ण कागदपत्रांची पुर्तता करणे आवश्यकता असते.

• मुलीचे अधिकृत जन्म प्रमाणपत्र

• आई-वडिलांचे अथवा कायदेशीर पालकांचे निवास प्रमाणपत्र.

• यामध्ये पासपोर्ट ड्रायव्हिंग परवाना, विजेचे अथवा टेलिफोनचे बील, मतदान ओळखपत्र अथवा असे कोणतेही प्रमाणपत्र ज्यामध्ये भारत सरकारद्वारे निवासाचा स्पष्ट उल्लेख असेल. 

• पॅनकार्ड किंवा माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र हेसुद्धा  खाते उघडण्यासाठी मान्य आहे. उघडलेले खाते भारतातील कुठल्याही ठिकाणी स्थानांतरीत करता येते.

योजनेमध्ये पालकांचा समावेश तेव्हाच होऊ शकतो. जेव्हा मुलीचे आई-वडील दोघांचा मृत्य झाला असेल अथवा दोघेही खाते उघडण्यासाठी असहाय असतील. एक उल्लेख आणखी महत्वपूर्ण आहे. मुलीचे वय दहा वर्षे झाल्यास ती स्वत:ही आपल्या खात्यात पैसे जमा करू शकते.

सुकन्या समृद्धी खाते योजना ही जरी एक लहान गुंतवणूक योजना असली तरी मुलींना आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरू शकते.

Shiv Aarogya Seva

शिव आरोग्य सेवा


2531   13-Jul-2017, Thu

राज्य सरकारने आरोग्य सेवा अधिक गतिमान करण्यासाठी नवीन शिव आरोग्य सेवा सुरू केली आहे. सध्या ही सेवा अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटात सुरु झालेली आहे. आणि त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळतो आहे. वाचकांचे स्मरणात असेल, हाच तो मेळघाट परिसर आहे. जेथे दरवर्षी कुपोषणांने बालकांचा मृत्यू होतो. दरवर्षी वृत्तपत्रात मेळघाटातील कुपोषणाच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. अशा बातम्यांची वारंवार पुनरावृत्ती होणे, राज्य सरकारसाठी भूषणावह निश्चितच नव्हे. त्यामुळेच नव्या सरकारने दोन वर्षापूर्वी अधिकारावर येताच मेळघाटातील प्रश्नाकडे आरोग्य खात्याने लक्ष केंद्रित करून शिव आरोग्य सेवेची मुहूर्तमेढ रोवली. राज्याच्या दुर्गम भागातील जनतेला अत्याधुनिक आरोग्य सेवा सुरू केलेली आहे. मेळघाटातील सेवा निष्कर्षानंतर,  शिव आरोग्य सेवेचा नंदुरबार, वाडा, मोखाडा, जव्हार आणि नाशिक जिल्ह्यातील पहाडी मुलखात विस्तार करण्यात येणार आहे.

शिव आरोग्य सेवा आहे तरी काय

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दुर्गम भागातील जनतेच्या आरोग्याची तपासणी करण्यात येते. अशी सोय जिल्हास्तरावरच आजपर्यंत उपलब्ध होती. ती सेवा दूरदूरच्या प्रदेशापर्यंत नेलेली आहे. डोळ्यांची तपासणी, त्वचा विकार, ह्रदयविकार यासारख्या विकारांची घटनास्थळीच तपासणी करून रूग्णाला औषधोपचार सुरू केला जातो.

मेळघाटात माता आणि बालमृत्यू रोखण्यात सरकारी आरोग्य सेवेला बरेच यश आलेले आहे. अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य दर्जाचा स्पेशल नोडल ऑफिसरची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जेथे संपर्क साध्य नसेल, त्या गावातील गरोदर महिलांना सरकारी वाहनातून नजिकच्या सरकारी इस्पितळात आणण्यात येते. सोनोग्राफी, रक्त तपासणी करुन या महिलांना औषधे, लोहयुक्त गोळ्या इत्यादी वश्यक औषधोपचार पुरविला जातो. तसेच बालकांची निगा राखणे होते. यासाठी आशा’ या विशेष सेविका ठिकठिकाणी मदतीसाठी उपलब्ध आहेत. याचा दृश्य परिणाम म्हणजे, माता आणि बालमृत्यूच्या प्रमाणात घट झाली आहे. सामान्यत: प्रत्येकजण सेकंड ओपिनियन घेण्याच्या मनस्थितीत असतो. शहरवासियांना पावलोपावली डॉक्टर उपलब्ध असल्याने अडचण नसते. परंतु खेड्यापाड्यात सोय नसल्याने इच्छा असूनही सेकंड ओपिनियन घेता येत नाही.

विशेषज्ञ डॉक्टरांची सेवा अथवा सल्ला शहरामध्ये लगेच उपलब्ध होतो. याच प्रकारची सेवा आता खेड्यापाड्यातील रुग्णांना उपलब्ध करू दिलेली आहे. लवकरच ‘हेल्थ मिनिस्टर ऑनलाईन’ अशी व्यवस्था सर्वांना लाभणार आहे. या व्यवस्थेने आरोग्य खात्यातील कर्मचारी, राज्यभरातील सामान्य जनता आरोग्यमंत्र्याशी थेट संपर्क साधून तक्रारी, सूचना करू शकणार आहेत. 

वेळकाढू वृत्ती, नेत्र तपासणीला प्राधान्य न देणे किंवा कौटुंबिक कारणामुळे वेळच्यावेळी डोळ्यांची तपासणी होत नाही. परिणामी अंधत्वाला सामोरे जावे लागते. खेड्यापाड्यात तर नेत्ररूग्णांची अधिकच दुरवस्था होते. त्यामुळेच २३ ते ३० जानेवारी २०१५ मध्ये राज्यभरात ५००० मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्याचा संकल्प राज्य आरोग्य खात्याने केला होता. उद्दिष्टापेक्षा कितीत री अधिक १५ हजार १८९ मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रिया झाल्या तर ४६७२ रुग्णांच्या डोळ्यांची वेळीच तपासणी झाल्याने परिस्थितीमुळे लादल्या जाणाऱ्या नेत्ररोगातून त्यांची सुटका झाली.

रूग्णांना माफक किंमतीत रक्त उपलब्ध होणे गरजेचे असते. नवे सरकार अधिकारावर आल्यानंतर सर्व प्रथम रक्ताचे दर कमी केले. १०५० रूपयाला मिळणारी रक्त पिशवी रु.   ५० मध्ये मिळत आहे. रक्तातून होणाऱ्या नफेखोरीला आळा बसला. रक्ताच्या संक्रमणामुळे एड्स, कावीळ इत्यादी आजारांना पायबंद बसणे गरजेचे आहे. न्यूक्लि अॅसिड टेस्टने ही जोखीम कमी करता येते. म्हणूनच निवडक शासकिय हॉस्पिटलमधील रक्तपेढ्यात अशी चाचणी सुरू झालेली आहे आणि लवकरच राज्यभरातील सर्व सरकारी इस्पितळात या चाचणीची सोय उपलब्ध होत आहे.

कम्युनिटी रेडिओच्या माध्यमातून सुदूरच्या जनसंख्येपर्यंत पोचणे शक्य असते. साथीचे आजार, त्याबद्दल घ्यावयाची काळजी, तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला इ. ते ध्यानात घेवूनच राज्यातील नऊ जिल्ह्यात १७ कम्युनिटी रेडिओ सेंटर्स सुरू झालेली आहेत. त्याचा अपेक्षित परिणाम साध्य होतो आहे. हे लक्षात घेवून नंतर राज्यभरात ही योजना राबविली जाणार आहे. रूग्णांना तत्काळ सेवा लाभणे नितांत आवश्यक असते. म्हणूनच लंडनमधील अॅम्ब्युलन्सच्या धर्तीवर एअर बोट, मोटरसायकल, बायसिकल अॅम्ब्युलन्स सुरु करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. हॉस्पिटल्स नेटकी असावीत, अद्ययावत सेवा उपलब्ध होणे गरजेचे असते, त्यादृष्टीने आरोग्य विभागात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे.

Programs for Fishermens

मच्छीमारांसाठी योजना


3365   10-Dec-2017, Sun

नौकांचे यांत्रिकीकरणाद्वारे प्रगत मच्छीमारी तंत्राचा अवलंब करून सागरी मत्स्योत्पादन कसे वाढवावे याचे मच्छीमार युवकांना प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने सातपाटी व वसई (ठाणे), वर्सोवा (मुंबई), अलिबाग (रायगड), रत्नागिरी (रत्नागिरी) व मालवण (सिंधुदुर्ग) येथे मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली आहेत. या केंद्रात सागरी मत्स्यव्यवसाय नौकानयन, सागरी मासेमारी पद्धती, नौका इंजिनाची देखभाल व परिरक्षण इ. बाबतचे प्रशिक्षण देण्यात येते.

  1. प्रशिक्षण कालावधी-६ महिने.
  2. प्रशिक्षणार्थी क्षमता-२२ प्रशिक्षणार्थी प्रति सत्र प्रशिक्षणार्थी
  3. प्रशिक्षणार्थी शुल्क-दारिद्रय़ रेषेखालील प्रशिक्षणार्थीस दरमहा १०० रुपये
  4. दारिद्रय़ रेषेवरील प्रशिक्षणार्थीस दरमहा ४५० रुपये

पात्रता

  1. प्रशिक्षणार्थी क्रियाशील मच्छीमार असावा.
  2. प्रशिक्षणार्थीस मासेमारीचा किमान वर्षांचा अनुभव असावा.
  3. प्रशिक्षणार्थी १८ ते ३५ वयोगटातील असावा.
  4. प्रशिक्षणार्थीने शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करणे आवश्यक.
  5. प्रशिक्षणार्थी किमान चौथी पास असावा व लिहिता वाचता येणे आवश्यक.
  6. प्रशिक्षणार्थीस पोहता येणे आवश्यक.
  7. प्रशिक्षणार्थीस मच्छीमार सहकारी संस्थेची शिफारस आवश्यक.

मच्छीमारांना डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कराची प्रतिपूर्ती

निकष 

  1. निर्धारित केलेल्या निकषाप्रमाणे डिझेल कोटा राहील.
  2. प्रत्येक महिन्यासाठी निश्चित करून दिलेल्या सिलेंडर निहाय नौकांच्या डिझेल कोटा मंजुरीच्या निकषांच्या मर्यादेतच प्रतिपूर्तीची रक्कम अनुज्ञेय राहील.
  3. निश्चित केलेल्या निकषापेक्षा कमी डिझेल खरेदी केले असेल तर त्या महिन्याचा उर्वरित कोटा व्यपगत होईल.
  4. सदर योजना महाराष्ट्रात नोंदविलेल्या मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांकरिता अनुज्ञेय राहील.
  5. डिझेल कोटा उचलीकरिता विहित नमुन्यात डिझेल वितरण पुस्तिका ठेवावी लागेल.
  6. लाभधारक सदस्यांना स्मार्ट कार्ड घेणे बंधनकारक राहील.

Pradhan Mantri Krishi Sinchan Yojana

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना


2400   13-Jul-2017, Thu

शेती हा व्यवसाय अधिक फायदेशीर व्हावा, शेतकऱ्यांची जोखीम कमी व्हावी तसेच आधुनिक कृषी तंत्राला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी खात्रीपूर्वक व संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये सन 2015-16 पासून ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’ या समाविष्ट केली आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतास पाण्याची उपलब्धता करणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे (more crop per drop) हा या योजनेचा उद्देश आहे.

सन 2014-15 पर्यंत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना 80:20 (केंद्र 80 टक्के व राज्य 20 टक्के) या प्रमाणात राबविण्यात येत होती. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र व राज्य हिश्श्याच्या अर्थसहाय्याचे प्रमाण 60:40 निश्चित केलेले आहे.

योजनेची व्याप्ती

राज्यातील सर्व 34 जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे.

योजनेची उद्दिष्ट्ये

• आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सुक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे.

• जलवापर कार्यक्षमतेत वाढ करणे.

• कृषी उत्पादन आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नात वृद्धी करणे.

• समन्वयित पद्धतीने विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे.

• आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कृषि व फलोद्यानाचा विकास करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धती विकसित करणे, त्याची वृद्धी व प्रसार करणे.

• कुशल व अर्धकुशल बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.

योजनेत अंतर्भूत घटक

ठिबक सिंचन : इन लाईन, ऑन लाईन, सबसरफेस, मायक्रोजेट, फॅनजेटस.

तुषार सिंचन : मायक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर व रेनगन.

अनुदान मर्यादा

• अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील अल्प व अत्यल्प भूधारक- 60 टक्के

• अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील सर्वसाधारण भूधारक- 45 टक्के

• अवर्षणप्रवण क्षेत्राबाहेरील अल्प व अत्यल्प भूधारक-45 टक्के

• अवर्षणप्रवण क्षेत्राबाहेरील सर्वसाधारण भूधारक-35 टक्के

Mother and Child Welfare Scheme

जननी शिशू संदेश वाहिनी


1297   04-Jul-2017, Tue

राज्यातील गर्भवती माता, स्तनदा माता यांनी प्रसूतीपूर्व, प्रसूतीदरम्यान व प्रसूतीपश्चात कालावधीमध्ये आरोग्य सेवांचा लाभ वेळेवर घेणे आवश्यक आहे. गरोदर मातांची प्रसूती सुखरुप होण्यासाठी, प्रसूतीनंतर जन्मलेल्या बालकांना लसीकरण व इतर आरोग्य सेवा देण्यासाठी शासनामार्फत कोणकोणत्या सोयी सुविधा उपलब्ध आहेत, याची माहिती लाभार्थींपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने अत्याधुनिक दळणवळणाच्या उपलब्ध साधनांचा उपयोग करुन समाजामध्ये जनजागृती करुन आरोग्य सेवांची मागणी वाढविण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि रिलायन्स फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील सर्व गर्भवती मातांना दोन वर्षांच्या आतील बालकांच्या मातांना, आरोग्यसेविकांना व आशांना ध्वनी संदेश पाठविण्याची संकल्पना राज्यात राबविण्यात येणार आहे. एम.सी.टी.एस. प्रणालीमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या सर्व गरोदर व स्तनदा माता, आरोग्यसेविका व आशा यांच्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर ध्वनी संदेश हे दरमहा ठराविक अंतराने मातेच्या गरोदरपणाच्या टप्प्यानुसार व प्रसूतीपश्चात 2 वर्षांपर्यंत देण्यात येणार आहेत.

उद्दिष्टे

• गरोदर माता व दोन वर्षांच्या आतील बालकांच्या मातांना अत्याधुनिक दळणवळणाच्या उपलब्ध साधनांचा उपयोग करुन शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध आरोग्य सेवेविषयी माहिती देऊन सेवांचा लाभ घेण्यास त्यांना प्रवृत्त करणे.

• आरोग्यसेविका व आशा कार्यकर्ती यांनी गरोदर माता व दोन वर्षांच्या आतील बालकांच्या मातांना द्यावयाच्या सेवांचा पाठपुरावा करणे.

सुविधेचा उपयोग

• एम.सी.टी.एस. प्रणालीमध्ये नोंद झालेल्या ग्रामीण व शहरी भागातील गरोदर मातांसाठी त्यांना अपेक्षित असलेल्या सेवेच्या दिनांकाआधी प्रत्येक सेवा घेण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. त्यामुळे गरोदर माता वेळेवर आरोग्य संस्थेमध्ये सेवा घेण्यासाठी येतील.

• गरोदर मातांना धोक्याच्या लक्षणाबद्दल माहिती देण्यात येईल, ज्यायोगे जोखमीच्या कारणांसाठी त्या त्वरित आरोग्य संस्थेमध्ये 108 या रुग्णवाहिका सेवेचा उपयोग करुन दाखल होतील.

• आरोग्य शिक्षणविषयक संदेश दिल्यामुळे प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीपश्चात स्वत:ची व बालकाची काळजी घेण्यासाठी माता सक्षम होण्यास मदत होईल.

Alternate Crop Scheme

आपत्कालीन पर्यायी पीक योजना


1959   04-Jul-2017, Tue

पावसाचा अनियमितपणा मागील काही वर्षांत वाढला आहे. येत्या काळात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पाऊस वेळेवर सुरू होऊन मध्येच मोठा खंड पडणे, पाऊस उशिरा सुरू होणे, लवकर संपणे, उशिरापर्यंत पडणे, अतिवृष्टी होणे अशा घटनांचे गंभीर परिणाम शेती क्षेत्रावर होत असतात. यावर मात करण्यासाठी आपत्कालीन स्थितीत करावयाच्या उपाययोजनांविषयी ‘आपत्कालीन पर्यायी पीक योजना’ शेतकऱ्यांना फायद्याची आहे.

महाराष्ट्रातील बहुतांशी शेती जिरायती असल्याने ती पावसावर अवलंबून आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे मुख्य पिकांचे जगाच्या तुलनेत उत्पादन फारच कमी आहे. राज्यातील जमीन, हवामान आणि पर्जन्यमानात विविधता असल्याने पिकांच्या प्रकारातही विविधता आढळते. निसर्गाच्या प्रामुख्याने पावसाच्या लहरीपणामुळे बर्याचवेळा पिकांच्या दृष्टीने बिकट परिस्थिती निर्माण होते.

विशेषतः जिरायती शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पावसाच्या अनियमितपणास बऱ्याच वेळा तोंड द्यावे लागते. पाऊस वेळेवर सुरू होऊन मध्येच मोठा खंड पडणे, पाऊस उशिरा सुरू होणे, लवकर संपणे, उशिरापर्यंत पडणे, अतिवृष्टी होणे अशा आपत्कालीन परिस्थितीत पीक पेरणीच्या तारखांमध्ये बदल करावे लागतात. आपत्कालीन स्थिती लक्षात घेऊन कराव्या लागणाऱ्या बदलांनाच ‘आपत्कालीन पर्यायी पीक योजना’ असे म्हणतात. अनियमित पावसामुळे निर्माण होणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीशी तोंड देण्यासाठी शेतकऱ्याने पर्यायी पीक योजना राबवावी.

पावसाची वेळेवर सुरुवात व पेरणीनंतर खंड पडणे

अवर्षणप्रवण क्षेत्रामध्ये पावसात खंड पडणे हे वरचेवर आपणास अनुभवास येते. पावसात खंड हा सर्वसाधारणपणे जुलै-ऑगस्ट महिन्यात पडतो. पाऊस वेळेवर सुरू झाला तर 15 जुलैपर्यंत खरीप हंगामातील सर्व पिके चांगली येतात. मात्र, 15 जुलैनंतर पावसामध्ये दोन ते चार आठवडे खंड पडला, तर पिकांची वाढ खुंटते आणि उत्पादनात घट येते. म्हणून कोणतेही सलग पीक घेण्यापेक्षा खरीप हंगामात आंतरपिकाची शिफारस करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये बाजरी + तूर (2:1) किंवा सूर्यफूल + तूर (2:1 व 2:2) ही आंतरपीक पद्धती चांगली दिसून आलेली आहे. हलकी जमीन असेल, तर बाजरी + मटकी (2:1) ही आंतरपीक पद्धती योग्य आहे. तसेच मटकी, हुलगा, उडीद यासारखी ‘धूप प्रतिबंधक पिके’ पट्टा पेर पद्धतीने घ्यावीत. पावसाने फारच ओढ दिली तर बाजरी कापून वैरणीसाठी वापरावी. म्हणजे पुन्हा पावसास सुरुवात झाल्यावर कोंब फुटून त्यापासून धान्य तसेच वैरण मिळते. अशा पिकावर 2 ते 3 टक्के युरियाची फवारणी करावी. भुईमूग पिकांवर 2 ते 3 टक्के डायअमोनियम फॉस्फेटची फवारणी करावी. सूर्यफुलाच्या बाबतीत विरळणी करून झाडांची कमीत कमी संख्या म्हणजेच हेक्टरी 30 हजारांपर्यंतच ठेवावी. त्यामुळे जमिनीतील ओल पिकास जास्त दिवस पुरेल आणि उत्पादनात स्थैर्य येण्यास मदत होईल. तसेच खरीप पिकामध्ये निंदणी करून पीक तणमुक्त ठेवून कोळपण्याची संख्या वाढवावी.

Rajiv Gandhi Jeevandayee Arogya  Yojana

राजीव गांधी जीवनदायी योजना


12252   04-Jul-2017, Tue

ध्येये

दारिद्र्य रेशे खालील आणि दारिद्र रेशे वरील (पांढरी शिधा पत्रिका धारक वगळता)अधिकाधिक नागरिकांना सर्वोत्तम व अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवेचा लाभ घेता यावा या करिता राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी (महाराष्ट्र सरकार उपक्रम) व नेशनल इंसुरंस का. लिमिटेड यांच्या तर्फे हि योजनाराबवली जात आहे..

उपभोक्ता कुटुंब

गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, सोलापूर, धुळे, रायगड, मुंबई आणि मुंबई उपनगर. या जिल्ह्यातील खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. १) पिवळी शिधा पत्रिका धारक कुटुंब २) अंत्योदय अन्ना योजना कार्ड ३) अन्नपूर्णा कार्ड ४) नारंगी शिधा पत्रिका धारक कुटुंब पांढरी शिधा पत्रिका धारक कुटुंबांला या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. शासना टार्फे उपभोक्ता कुटुंबाला राजीव गांधी आरोग्य ओळख पत्र देण्यात येईल

या योजने अंतर्गत योजनेचा सुरवात तारखे पासून सर्व पूर्व आजारांचा साठी केलेले औषधोपचार यौजाने अंतर्गत असलेल्या नियमांचा कक्षेत ग्राह्य धरले जातील. योजनेचा कालावधी आणि कुटंब साठी ग्राह्य केलेली रक्कम : योजने अंतर्गत रुग्णालय मध्ये भारती झाल्या नंतर १५०००० रु. पर्यंतचा खर्च प्रत्येक वर्षामध्ये पूर्ण कुटुंबा साठी देण्यात येईल या करिता अधिकृत रुग्णालयामध्ये पैसे न भरता वैद्यकीय सेवा घेता येईल, ह्यासाठी आरोग्य कार्ड किव्वा पिवळी व नारिंगी शिधा पत्रिका दाखवणे गरजेचे आहे. ह्या सेवे अंतर्गत कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला पारिवारिक योजने अंतर्गत लाभ गेटा येईल. प्रत्येक कुटुंबा साठी १५०००० रु. एकासाठी किव्वा सगळ्यात मिळून वापरता येईल. तसेच मूत्रपिंडा प्रत्यारोपण साठी २,५०,००० रु. पर्यंत लाभ घेण्यात येईल. हि विमा योजना लागू झाल्या पासून १ वर्षा पर्यंत सर्व उपभोक्त्यांना लाभ घेता येईल.

अतिरिक्त कालावधी : विमा योजने अंतर्गत विमा योजनेचा अतिरिक्त कालावधी योजना संपल्या नंतर एक महिन्या पर्यंत ग्राह्य केला जाईल. या करिता वैद्यकीय सेवेची पूर्व सूचना आणि त्याची मान्यता योजनेच्या कालावधीत देणे गरजेचे आहे.

नियोजित दर :

राजीव गांधी योजने अंतर्गत नियोजित वैद्यकीय सेवांचा लाभ पेकेज मध्ये अधिकृत रुग्णालयात सर्व लाभार्थींना घेता येईल. पेकेज अंतर्गत पुढील गोषित वैद्यकीय उपचाराचा समावेश केला गेला आहे : १) राहण्याचा शुल्क (सर्वसाधारण कक्ष) २) परिचारिका शुल्क ३) शल्यविशारद शुल्क ४) भूल तज्ञ ५) वैद्यकीय अधिकारी ६) तपासणी शुल्क ७) भूल, रक्त, ओक्सिजेन, शस्त्रक्रिया कक्ष शुल्क, उपकरणे व औषधे ८) कृत्रिम अवयव रोपण, क्ष किरण आणि रोग निदान चाचणी ९) परिवहन मांडला चा प्रमाणे परिवहन शुल्क (रुग्णालय ते घर) अतिरिक्त शब्दात पेकेज मध्ये रुग्णाचा भारती पासून त्याचा परत घरी पोचवण्या पर्यंत सर्व खर्च या योजने अंतर्गत शुल्कारहित सुविधे अंतर्गत दिला जाईल. सर्व लाभार्थींना आवाहन करण्यात येते कि ठरवलेल्या शस्त्रक्रिया (हर्निया, वाजैणाल व. अब्दोमेणाल हिस्तेरेक्टोंमी, अपेन्देक्टोंमी, कोलेसेक्टोंमी, दिस्तेक्टोंमी, अथवा.) शासकीय रुग्णालयात करण्यात याव्या.

शुल्कारहित वैद्यकीय सुविधा : या योजने अंतर्गत सर्व अधिकृत रुग्णालयामध्ये नियोजित पेकेज अंतर्गत सर्व वैद्यकीय सेवांचा लाभ घेता येईल. रुग्णाला या अधिकृत रुग्णालयांमध्ये काहीही शुल्क न देता नियोजित वैद्यकीय सेवेंचा लाभ गेटा येईल. या सेवेचा लाभ घेण्या करिता कुठल्याही रुग्णालयात भारती होण्या अगोदर रुग्णाने अधिकृत रुग्णालयांची सूची तपासून रुग्णालय अधिकृत असल्याची खातरजमा करून घ्यावी. रूग्णालया मध्ये जागेची कमतरता असल्यास रुग्णाला जवळचा रूग्णालया ची माहिती देऊन शिफारस पत्र आरोग्यामित्रा द्वारे देण्यात येईल.

विम्याची ओनलाइन भरपाई :विम्याची भरपाई खालील कागदपत्राची पूर्तता केल्या वर सात दिवसात विमा कंपनी द्वारे करण्यात येईल. जरुरी कागदपत्रे खालीलप्रमाणे : १) सर्वे मुळ बिल २) तपासणी चाचणी निदान ३) डिसचार्ज पत्रक - वैद्यकीय अधिकार्याने प्रमाणित केलेले. ४) आजाराचा निगडीत इतर गरजेची कागदपत्र ह्या पूर्ण प्रक्रियेचे निरीक्षण व तपासणी राजीव आरोग्यदायी सोसायटी तर्फे केली जाईल.

Blood On Call Yojana (104)

ब्लड ऑन कॉल अर्थात जीवनामृतसेवा योजना


2615   04-Jul-2017, Tue

भारत सरकारच्या राष्ट्रीय रक्त धोरणानुसार आपण ऐच्छिक अपरीश्रामिक, नियमित रक्तदात्याकडून सहज, सुगम, आणि पुरेसा सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण रक्त व रक्तघटकांचा पुरवठा रक्त संक्रमणाशी संबंधित संसर्गापासून मुक्त असलेल्या व इष्टतम परिस्थितीत साठा व वहन करता येईल अशा सुसज्ज इमारतीत ठेवला पाहिजे. .

मागील १० वर्षांमध्ये महाराष्ट्रा शासन लोकांना पुरेसा, सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण रक्तपुरवठा करण्यात यशस्वी झाले आहे. राज्यात एकूण २९१ परवानाधारक रक्त पेढ्या असून जानेवारी ते डिसेंबर २०१२ पर्यंत त्यांनी ९२.२६ % ऐच्छिक रक्तदात्यांकडून १४.४१ लाख एकक रक्त जमा संग्रहित केले आहे. .

जेव्हा जेव्हा रुग्णाला रक्त किंवा रक्तघटकांच्या संक्रमणाची गरज असते, तेव्हा रुग्णाच्या नातेवाईकांना रक्त पेढीचा पत्ता विचारात फिरावे लागते व रक्त व रक्तघटक मिळण्यासाठी अनेक गैरसोयींना तोंड द्यावे लागते. ह्या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनाने एका दूरध्वनी कॉलवर शित साखळी पेटी द्वारे जिल्हा रुग्णालया पासून ४० किलोमीटर त्रीज्येतील किंवा एका तासात पोहोचता येईल अशा शुश्रूषा गृहे व दवाखान्यापर्यंत रक्त व रक्तघटकांचा मोटारसायकल द्वारे वहन करून पुरवठा उपलब्ध करून देण्याचे करण्याचे ठरविले आहे.

ह्या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे

शित साखळी पेटी द्वारे जिल्हा रुग्णालया पासून ४० किलोमीटर त्रीज्येतील किंवा एका तासात पोहोचता येईल अशा शुश्रूषा गृहे व दवाखान्यापर्यंत रक्त व रक्तघटकांचा मोटारसायकल द्वारे वहन करण्यात येईल.

शुश्रूषा गृहे / रुग्णालयांना ह्या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या नावाची नोंदणी जिल्हा रुग्णालयात करावी लागेल. .

रक्त वहन करण्या मोटारसायकलला निळ्या रंगाचा सुख्रामास असेल व त्याला रुग्णवाहिकेचा दर्जा देऊन अशा मोटारसायकलना मोकळा रस्ता उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे. .

पथदर्शक प्रकल्पाची सुरवात माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते १९ फेब्रुवारी २०१३ रोजी जिल्हा रुग्णालय सातारा येथे करण्यात आली.

Mruda Arogya Yojana

मृदा आरोग्य पत्रिका योजना


1833   03-Jul-2017, Mon

सधन कृषि पद्धतीत रासायनिक खतांचा त्याच बरोबर पाण्याच्या अनिर्बंधीत वापरामुळे तसेच तद्नुषंगिक कारणांमुळे जमिनीचे आरोग्य बिघडत चालले आहे. त्याचा पिक उत्पादनावर विपरित परिणाम होऊ लागला आहे. त्यामुळे मृद आरोग्य अबाधित राखण्यासाठी मृद तपासणीवर आधारित खतांच्या संतुलित तसेच परिणामकारक वापरास अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या अनुषंगाने केंद्र व राज्य शासनाच्या सहयोगाने राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानाअंतर्गत मृद आरोग्य पत्रिका ही योजना सन 2015-16 पासून राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना दोन वर्षात त्यांच्या शेत जमिनीचा मृद आरोग्य पत्रिका उपलब्ध करुन द्यावयाची आहे. यामध्ये वहितीखालील क्षेत्रांमधून जिरायत क्षेत्रासाठी 10 हेक्टर क्षेत्रास 1 मृद नमुना व बागायत क्षेत्रासाठी 2.5 हेक्टर क्षेत्रास 1 मृद नमुना घेऊन त्यांचे प्रमुख व सुक्ष्म अन्नद्रव्यांसाठी विश्लेषण करण्यात येत आहे. मृद आरोग्य पत्रिकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा रासायनिक गुणधर्म स्थिती, प्रमुख अन्नद्रव्यांची पातळी व सुक्ष्म मुलद्रव्य कमतरता स्थितीची माहिती व जमिन आरोग्य पत्रिकेतील अहवालानुसार पिकांना खत मात्राची शिफारस शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

सदरचा कार्यक्रम सन 2015-16 व 2016-17 या दोन वर्षात राज्यात राबविण्यात येणार आहे. राज्यामध्ये मृद चाचणी तपासणीसाठी शासकीय 29 व नोंदणीकृत अशासकीय 137 अशा एकूण 166 मृद चाचणी प्रयोगशाळा आहेत. सदर प्रयोगशाळांची मृद नमुने तपासणीची वार्षिक क्षमता 11.50 लाख आहे. राज्यामध्ये एकूण 1.37 लाख खातेदार असून एकूण लागवडीलायक क्षेत्र 1.75 कोटी हेक्टर आहे. पैकी 1.41 कोटी हेक्टर जिरायत व 33.08 लाख हेक्टर बागायत क्षेत्र आहे. दोन वर्षात जिरायत 14.10 लाख व बागायत 13.23 लाख असे एकूण 27.33 लाख मृद नमुने काढण्यात येणार आहे.

सन 2015-16 मध्ये एकूण 9.11 लाख मृद नमुन्यांची तपासणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून आतापर्यंत 8.99 लाख मृद नमुने काढण्यात आलेले आहेत. पैकी 7.89 लाख मृद नमुन्यांची तपासणी झालेली असून 30.58 लाख जमिन आरोग्य पत्रिकेचे शेतकऱ्यांनी वितरण करण्यात आलेले आहे.

pradhan mantri fasalbima yojana

शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना


1344   27-Jun-2017, Tue

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना’ या नव्या पीक विमा योजनेला मंजुरी देण्यात आली. आपला देश हा कृषी प्रधान आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने ही योजना अभिनव ठरणार आहे. ‘एक देश एक योजना’ या संकल्पनेवर नवी पीक विमा योजना आधारित आहे. या योजनेत यापूर्वीच्या सर्व योजनांमधील त्रुटी दूर करण्यात आल्या असून योजनांमधील चांगल्या वैशिष्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. याविषयी जाणून घेऊया.

योजनेची वैशिष्ट्ये

• ‘एक पीक एक योजना’ या संकल्पनेवर ही योजना आधारित आहे.

• येत्या खरीप हंगामापासून ही योजना लागू होणार.

• सर्व खरीप पिकांसाठी दोन टक्के तर सर्व रब्बी पिकांसाठी दीड टक्के इतका समान विमा हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागेल.

• व्यावसायिक आणि फलोत्पादन पिकांसाठी शेतकऱ्यांना वार्षिक पाच टक्के इतका हप्ता भरावा लागेल.

• शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्यापोटी भरायची रक्कम फारच कमी आहे आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानापोटी शेतकऱ्यांना संपूर्ण विमा रक्कम देण्यासाठी विमा हप्त्याची उर्वरित रक्कम शासनातर्फे जमा केली जाईल.

• या योजनेत शेतकऱ्यांसाठी सर्वात कमी दर असतील आणि उर्वरित भार हा शासनाद्वारे वहन केला जाईल. जरी तो भार 90 टक्क्याहून अधिक असला तरी तो शासनच वहन करील.

• या योजनेत शेतकऱ्यांना संपूर्ण संरक्षण मिळणार आहे.

• या विम्यावर कोणतेही कॅपिंग नसेल व त्यामुळे दावा रक्कमेत कमी किंवा कपात नसेल.

• पूर या आपत्तीचा पहिल्यांदाच स्थानिक जोखमीत समावेश करण्यात आला आहे.

• शिवाय पीक कापणी पश्चात चक्रीवादळ व अवकाळी पावसाची जोखीमही समाविष्ट करण्यात आली आहे. यापूर्वी हप्त्याच्या रकमेवर मर्यादेची तरतूद असल्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा दाव्यापोटी कमी रक्कम मिळत होती.

• हप्ते अनुदानावरील सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या मर्यादेची तरतूद होती.

• आता ही मर्यादा काढून टाकल्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही वजावटीशिवाय विमा दाव्याची संपूर्ण रक्कम मिळू शकेल.

• शेतकऱ्यांच्या नुकसान झालेल्या पिकांच्या पंचनाम्यातील वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी पहिल्यांदाच योग आकलन व तत्काळ मदत प्रदान करण्यासाठी मोबाईल व सॅटेलाईट टेक्नॉलॉजीचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विनाविलंब भरपाई मिळणार आहे.

• या योजनेचा लाभ देताना विमा कंपन्यांना सर्वेक्षण करुन 30 दिवसाच्या आत विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे.


Top