national e governance plan

राष्ट्रीय ई-शासन योजना


1788  

माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाचे (आयसीटी) फायदे घेण्यासाठी नागरिक सेवांचे शेवटच्या स्तरापर्यंत पारदर्शी, वेळेवर आणि विनाकटकट मोफत वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी देशात १९९० च्या शेवटी भारत सरकारने ही योजना लागू केली. त्या नंतर, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ई-शासन योजना राबविण्याची मंजुरी दिली गेली (एनईजीपी), भारतातील ई-शासनाला पाठिंबा मिळावा यासाठी १८ मे २००६ मध्ये २७ मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) आणि ८ घटकांचा समावेश (डीएआर आणि पीजी) यांनी राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) तयार केली आहे.

राष्ट्रीय ई-शासन योजनांचा दृष्टिकोण

नागरिकांना तसेच व्यावसायिकांना मिळणार्याा सरकारी सेवांमध्ये सुधारणा घडवण्याच्या उद्देश्याने राष्ट्रीय ई-शासन योजनेचा शुभारंभ खालील दृष्टिकोण लक्षात घेऊन केला आहे :

“ सामाईक सेवा प्रदान करणा-या केंद्रांच्या माध्यमातून सामान्य मनुष्याकरिता सर्व नागरी सेवा त्याच्या विभागात सुलभ बनविण्यासाठी आणि कमी खर्चात अशा सेवांच्या लाभावरील विश्वसनीयता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी जेणे करुन सामान्य माणसाच्या मूलभूत गरजा भागविण्यात येतील.”

दृष्टिकोणदर्शक विवरणात चांगल्या शासनाला पाठिंबा देण्यासाठी सरकारने शासनाचे प्राधान्यक्रम स्पष्टपणे अधोरेखीत केले आहेत :

पोहोच: ग्रामीण लोकसंख्येचा विचार केला गेला आहे जे भाग सरकारी योजनांपासून काही कारणास्तव (उदा. भौगोलिक आपत्ति आणि जागरूकतेची कमी इ.) दूर आहेत अशा भागांमध्ये पोहोचण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय ई-शासन योजना(एनईजीपी) स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) साठी विभाग पातळी आणि ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सामान्य सेवा केंद्रांपर्यंत (सीएससी) सर्व सरकारी कार्यालयांना जोडण्याची एक सोय केली आहे.

सामान्य सेवा देणारी केंद्र:आतापर्यंत, ग्रामीण भागांत राहणा-या गावक-यांना एका सरकारी विभागाचा किंवा अपल्या स्थानीय कार्यालयांच्या माध्यमातून सेवेचा लाभ घेण्यासाठी फार दूरवर जावे लागत असे. अशा सेवांचा लाभ घेण्यासाठी सामान्य माणसाचा वेळ आणि पैसा दोन्हीही खर्च होत असे. हया समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, राष्ट्रीय ई-शासन योजनेच्या दृष्टीने (एनईजीपी) एक भाग म्हणून, एक कंप्यूटर आणि एक सक्षम इंटरनेट सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) प्रत्येकी सहा गांवांसाठी स्थापित करण्याची संकल्पना केली गेली आहे जेणे करुन गावक-यांना त्याचा लाभ सहजपणे घेता येईल. या संकल्पित सामान्य सेवा केंद्रांतून (सीएससी) ‘कधीही, कुठेही’ तत्वावर ऑनलाईन सेवा देण्याची सोय केली आहे.

शासनात सुधारणा आणण्यासाठी ई-शासन : माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान(आयसीटी)चा उपयोग सरकार सक्षम करणे आहे जेणे करुन प्रशासनात सुधारणा होईल आणि सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचतील. यामुळे देखरेखीत आणि विभिन्न सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा सक्षम होऊ शकतो जेणे करुन सरकारी कामकाजांमध्ये पारदर्शकता वाढेल.

नागरिकांच्या जीवनाच्या गुणवत्तेत सुधारणा :ई-शासनाच्या मदतीने नाममात्र किमतीत नागरिक केंद्रीत सेवा वितरणाच्या सोयीचे सरस बदल आणणे आणि सेवा मिळविणे हे उद्देश्य आहे.

म्हणूनच, ई-शासनाचा उपयोग करुन सरकारी मार्गाने शासनाला मजबूत करणे असे उद्दिष्ट आहे. ई-शासना तर्फे वितरित करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या सर्व सेवा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहायतेच्या उद्देशाने अजूनही न ‘पोहोचलेल्यां’ पर्यंत पोहोचणे आणि त्यांना समाविष्ट करणे आणि समूहांचा सरकारी कामामध्ये समावेश करुन त्यांचे सशक्तिकरण करणे, गरिबीला आळा घालणे आणि सामाजिक आणि आर्थिक दरी भरुन काढणे हे आहे.

pradhan mantri suraksha bima yojana

पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना


1836  

या योजनेत वर्षभारासाठी वैयक्तिक अपघाती विमा संरक्षण राहील ज्याचे दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागेल. यात मृत्यूसाठी संरक्षण देण्यात येईल

१. मृत्यू - रु. २ लाख

२. दोन्ही डोळे / दोन्ही हात / दोन्ही पाय संपूर्णपणे गमावणे अथवा एका डोळ्याची नजर / एक हात / एक पाय गमावणे - रु. २ लाख

३. एका डोळ्याची नजर / एक हात / एक पाय संपूर्णपणे गमावणे - रु. १ लाख

प्रत्येक वर्षात जोपर्यंत योजना चालू आहे तोपर्यंत खातेधारकाच्या बचत खात्यातून परस्पर रुपये काढण्याच्या निर्देशानुसार एकदाच जसे योजनेत सहभागी होताना पर्याय निवडला असेल तसा घेण्यात येईल. योजना कार्यान्वित राही पर्यंत वर्गणीदाराला प्रत्येक वर्षी खात्यातून रुपये काढण्यासाठी एकदाच संमती द्यावी लागेल. या योजेचा आढावा सरकार दरवर्षी घेत राहील त्यानुसार पुढील नियम बदलू शकतात.

हि योजना सार्वजनिक क्षेत्रातील जनरल विमा कंपनी (PSGICs) किंवा इतर विमा कंपन्याद्वारा राबविली जाईल. ज्या या योजनेच्या नियमानुसार हेतू पूर्ण करण्यासाठी बँकांशी सहमत होईल. सहभागी बँका या त्यांच्या ग्राहकांसाठी अशी योजना राबविण्यासाठी कोणत्याही विमा कंपनीला यात सहभागी करू शकतात.

वर्ष १८ ते ७० या वयोगटातील सहभागी बँकातील सर्व बचत खातेधारक या योजनेसाठी पात्र राहतील. एकाच वेळी अनेक बँकात खाते असणार्या ग्राहकाला फक्त एकाच बचत खात्यामार्फत या योजनेत सहभागी होता येईल.

या योजनेत विमा संरक्षण हे १ जून २०१५ ते ३१ मे २०१६ या काळासाठी १ वर्षासाठी राहील त्यासाठी स्विकृती नमुन्यात परस्पर रुपये जमा करण्याचे संमती पत्र हे आवश्यक असून, दर वर्षी ३१ मी पर्यंत प्रीमियम भरता येईल त्याची वाढीव मुदत ३१ ऑगस्ट २०१५ हि पहिल्या वर्षासाठी राहील. या नंतर सहभागी होणार्या वर्गणी दारांना पूर्ण वार्षिक प्रीमियम द्यावे लागेल आणि स्वतः दिलेले स्वतःचे निरोगी असल्याचा दाखला द्यावा लागेल.

ज्यांना पुढील वर्षी योजनेत सहभागी व्हायचे आहे त्यांनी प्रीमियम परस्पर खात्यातून वजा करण्याचे निर्देश दर वर्षी ३१ मे पूर्वी द्यावे. या नंतर सहभागी होणार्या वर्गणी दारांना पूर्ण वार्षिक प्रीमियम द्यावे लागेल आणि स्वतः दिलेले स्वतःचे निरोगी असल्याचा दाखला द्यावा लागेल. पात्र नवीन सदस्य, आणि ज्यांनी अगोदर सहभाग घेतला नाही ते पुढील वर्षी भविष्यात कधीही योजना चालू राहिली तर सदस्य बनू शकतात.

atal pension yojana

अटल पेन्शन योजनेची तपशीलवार माहिती


1396  

भारत सरकारला गरीब लोकांच्या वृद्धापकाळातील उत्पन्ना च्या बाबतीतील चिंता वाटते. म्हणूनच त्यांना राष्ट्रीय पेन्शन पद्धती (NPS) सहभाग घेण्यास उद्युक्त करत आहोत. असंघटीत कार्यक्षेत्रातील कामगारांच्या दीर्घायुषी आयुष्यात येणाऱ्या अनेक समस्यांवर उपाय म्हणून या असंघटीत कार्यक्षेत्रातील कामगारांना त्यांच्या निवृतीनंतर च्या आयुष्यासाठी बचत करण्यासाठी उद्युक्त करायचे आहे. २०११- १२ च्या NSSO च्या ६६ व्या फेरीत असे निष्पन्न झाले आहे कि असंघटीत कार्यशेत्रातील कामगार हा संपूर्ण कामगारांच्या ८८ % आहे म्हणजे ४७.२९ करोड आहे आणि त्यांना कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही. सरकारने २०११ मध्ये स्वावलंबन योजना काढली होती. तरीही हि योजना अपूर्ण आहे कारण यात वय वर्ष ६० नंतर पेन्शन ची सुविधा नव्हती.

 

२०१५-१६ च्या वार्षिक अर्थसंकल्पात, सरकारने सर्वाना सामाजिक सुरक्षा विमा आणि पेन्शन सर्व भारतीयांसाठी जाहीर केली आहे. अटल पेन्शन योजना ज्यात सर्वाना काळ आणि त्यांची वर्गणी नुसार पेन्शन मिळणार आहे. अटल पेन्शन या योजने अंतर्गत असंघटीत क्षेत्रातील सर्व नागरिकांना पेन्शन देण्याचा भर असेल. राष्ट्रीय पेन्शन पद्धती (NPS) द्वारे. pension Fund Regulatory and development uthority (PFRD) द्वारा संचालित हि योजना असेल. अटल पेन्शन योजना यात वर्गणी दाराला त्याच्या वर्गणीच्या प्रमाणात १००० रुपये. २००० रुपये. ३००० रुपये, ४००० रुपये. ५००० रुपये ची कायम स्वरूपी वयाच्या ६० व्या वर्षापासून पेन्शन मिळेल, वर्गणी हि अटल पेन्शन योजनेत सामील होण्याच्या वयावर अवलंबून असेल. या योजनेत सामील होण्याचे कमीत कमी वय १८ वर्ष आणि जास्तीत जास्त वय हे ४० वर्ष असेल. वर्गनिदाराने कमीतकमी वीस वर्ष या योजनेत रुपये भरले पाहिजेत. ठराविक रकमेच्या पेन्शन ची हमी सरकारने घेतली आहे. अटल पेन्शन योजना हि १ जून २०१५ पासून कार्यान्वित आहे.

अटल पेन्शन योजनेचे फायदे

जे वर्गणीदार १८ ते ४० या वयोगटात पासून वर्गणी भरत आहे. त्यांच्या वर्गणीच्या प्रमाणात कायम स्वरूपी १००० ते ५००० रुपये प्रती माह पेन्शन वर्गणीदारांना मिळेल. जेवढा वर्गणीदार लवकर योजनेत सामील होईल त्याची वर्गणी कमी राहील आणि वर्गणी कमी राहील आणि वर्गणी वयानुसार वाढत जाईल.

अटल पेन्शन योजना साठी पात्रता

अटल पेन्शन योजना : हि सर्व बँक खातेदारांसाठी खुली आहे. केंद्र सरकार कमीत कमी १००० रुपये किंवा वार्षिक वर्गणी ५०% आपल्या कडून खात्यात जमा करेल. जे कमी असेल ते भरेल. हि रक्कम सरकार २०१५-१६ ते २०१९ -२० या आर्थिक वर्षात खात्यावर जमा करेल. हि रक्कम सरकार फक्त अ श्रेणी वर्गणी दारांना देईल जे कर भरत नाहीत. जे इतर कोणत्याहि सामाजिक सुरक्षा योजने अंतर्गत सामील नाहीत. हि योजना कायम चालू राहील परंतू पाच वर्षा नंतर सरकार कोणतीही रक्कम जमा करणार नाही.

सरकारी वर्गणी हि फक्त पात्र PRN धारकांना दिला जाईल जो PFRD द्वारे दिला जाईल केंद्र सरकार केंद्रीय रेकॉर्ड कीपिंग एजन्सी कडून त्याची शहानिशा करून घेईल.

यात सामील होण्याचे वय आणि वर्गणीचा काळ:

अटल पेन्शन योजना : योजनेत सामील होण्याचे कमीत कमी वय हे १८ वर्ष असून जास्तीत जास्त वय हे ४० वर्ष असून ६० वर्षी पेन्शन घेता येईल. यावरून वर्गणीचा कमीत कमी काळ हा २० वर्षाचा असेल. किंवा त्याहून अधिक हि असू शकतो.

pm jeevan jyoti yojana

पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा


4085  

ठळक वैशिष्टे

1. रुपये ३३० वार्षिक हप्ता

2. लाभार्थी वयोगट १८ ते ५०

3. लाभ - मृत्यू झाल्यास २ लाख रुपये भरपाई

4. अट - फक्त बँकेत खाते असणे आवश्यक कोणीही लाभ घेवू शकतो

• एक वर्षाचे विमा संरक्षण असणारी हि एक आयुर्विमा योजना आहे. दर वर्षी नूतनीकरण आवश्यक. बँका व भारतीय आयुर्विमा महामंडळ यांच्या सहयोगाने या योजनेचे परिचालन केले जाईल.

• १८ ते ५० वयोगटातील सर्व बचत बँक खातेधारक या योजनेत सहभागी होऊ शकतील. एकाच व्यक्तीची अनेक बचत खाती असतील तर अशी व्यक्ती कुठल्याही एका बचत खात्याद्वारे हा विमा उतरवू शकेल. विमा उतरविणाऱ्या व्यक्तीचा आधार क्रमांक पायाभूत मानला जाईल.

• योजनेचा कालावधी दर वर्षी १ जून ते ३१ मे असा राहील व विमा हप्ता बँक खातात परस्पर नावे टाकला जाईल. पुढील वर्षाच्या नूतनीकरणाचा अर्ज ३१ मे पर्यंत देणे आवश्यक राहील. योजनेत सहभागी होण्यासाठीचा काळ सरकार सुरवातीला ३ महिने पर्यंत वाढवू शकते.

• विमाधारकाचा कुठल्याही कारणाने मृत्यू झाला तर वारसास रु. २ लाख भरपाई मिळेल.

• विमा हप्ता रो. ३३०/- प्रती व्यक्ती प्रती वर्ष राहील व बँक बचत खात्यात परस्पर नावे टाकला जाईल

• विमा धारकाने वय वर्ष ५५ पूर्ण केल्यावर / बँकेच्या बचत खात्यात विमा हप्ता नावे टाकण्यास पुरेशी शिल्लक नसेल तर / बँक खाते बंद केले तर विमा संरक्षण संपुष्टात येईल.

• तांत्रिक अडचणीमुळे संपुष्टात आलेली विमा पॉलिसी काही अटींची पूर्तता केल्यावर पुन्हा चालू करता येईल.

rajiv gandhi kishori sabalikaran yojana

राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना


1185  

मुली व मुलांची संख्या समान असावी असा एक आदर्श दंडक आहे. आपल्या समाज व्यवस्थेमुळे हा आदर्श दंडक पाळला जात नाही. इतकेच नव्हे तर मुलींना शिक्षण, आरोग्य व परिपोषण या गरजांची पुर्तताही नीट होत नाही. त्यामुळे किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होते. स्त्रियांना मिळणारी असमान वागणूक, बाल विवाह, कमी वयात लादलेले बाळंतपण व त्याचा परिणाम म्हणून अल्पवयीन मातेच्या व होणाऱ्या बाळाच्या जीवास तसेच कुपोषण, बालमृत्यूचे धोके उद्भवतात. याचा परिणाम संपूर्ण समाज आणि देशाच्या सक्षम मनुष्यबळावरही होतो देशाच्या विकासावर होतो. यासाठीच राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना सुरु करण्यात आली आहे.

किशोरवयीन अवस्था ही निरोगी जीवनाकडे नेणारी वाट आहे. याकाळात पूर्वी निर्माण झालेल्या कुपोषण समस्या दूर करणे शक्य असते. व याच कालावधीत आरोग्यदायी आहार व जीवन पध्दती घडविता येते. कुपोषणामुळे होणारे रोग व पुढील पिढीची होणारी उपासमार यांना पायबंद बसू शकतो.

लोहयुक्त पदार्थांच्या अभावामुळे होणारा रक्त क्षयाचा आजार महिला व मुलींमध्ये मोठया प्रमाणावर आहे. यामुळे युवा अवस्थेतील मुलींची शिक्षणाची व काम करण्याची क्षमता कमी कमी होत जाते व त्यामुळे उत्पादन क्षमतेवर परिणाम होऊन आर्थिक व सामाजिक विकासाला खीळ बसते. गर्भावस्थेच्या काळात होणाऱ्या रक्तक्षयाच्या आजारामुळे प्रसूतीकाळात व प्रसूतीनंतर मातेच्या जीवाला धोका संभवतो व बाळ अत्यंत अशक्त निपजते. यासाठी किशोवयीन मुलींच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे ठरते. किशोरवयीन मुलगी एक सुदृढ व प्रजननक्षम अशी महिला बनावी व परंपरागत कुपोषणाच्या चक्रातून तिची सुटका व्हावी यासाठी राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना राबविण्यात येत आहे.

राज्यात सुरु असलेली किशोरी शक्ती योजना व किशोरवयीन मुलींना पोषण आहार या दोन योजनां एकत्र समावेश करुन किशोरींच्या सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना सुरु झाली. ही योजना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून अंगणवाडी केंद्राद्वारे राबविण्यात येते.

उद्दिष्टे.

• किशोरींना स्वत:चा विकास व सबलीकरणासाठी समर्थ बनविणे.

• त्यांच्या आरोग्य व आहार स्थितीत सुधारणा करणे.

• आरोग्य , स्वच्छता, आहार, प्रजनन क्षमता कुटुंब/ बालकांची काळजी याबाबत जागृत करणे.

• घरगुती व्यवसाय व जीवनमानाची कौशल्य देवून उच्च व्यवसायिक कौशल्य येण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमाशी सांगड घालणे.

• किशोरींना औपचारिक अनौपचारिक शिक्षणाद्वारे मुख्य प्रवाहात आणणे.

• त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पोस्ट, बँक, पोलिस स्टेशन इ. सेवांची माहिती व मार्गदर्शन करणे.

cm fellowship program

मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना


3343  

राज्यातील तरूणांना प्रशासनाच्या कामाचा अनुभव मिळण्याबरोबरच त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असणारे कौशल्य प्राप्त होण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम-2016 ही योजना सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

राज्यातील तरूणांमध्ये कौशल्याचा विकास व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने कौशल्य विकास योजना सुरू केली आहे. त्याचबरोबर तरूणांना प्रशासकीय अनुभव मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम सुरू केला आहे. या प्रशासकीय कामाचा अनुभव या विद्यार्थ्यांना भविष्यात खासगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रात काम करताना उपयोगी पडेल. युवकांमधील उत्साह, उमेद तसेच त्यांच्याकडील नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचा उपयोग लोकहितासाठी करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेची घोषणा केली आहे.

मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेत २१ ते २५ वर्षे वयाच्या कोणत्याही शाखेच्या पदवीधर/पदव्युत्तर पदवीधर तरूणाला सहभागी होता येणार आहे. त्यासाठी तो किमान ६० टक्के गुणांसह उत्तीर्ण झालेला असला पाहिजे. या योजनेत सहभागींचा कार्यकाळ ११ महिन्यांसाठी राहील. सहभागी झालेल्या तरूणांना ३५,००० रूपये प्रतिमाह विद्यावेतन दिले जाणार आहे. तसेच नामांकित संस्था, उद्योग वा सार्वजनिक उपक्रम संस्थेतील किमान १ वर्षाचा अनुभव असलेले युवक या कार्यक्रमासाठी अर्ज करू शकतील. आयआयटी, आयआयएम, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, एनआयटी, जेबीआयएमएस, व्हीजेटीआय, व्हीएनआयटी यासारख्या नामांकित शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांसाठी अनुभवाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. तसेच हा ११ महिन्याचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या तरूणांना प्रमाणपत्रही देण्यात येणार आहे.

सामाजिक क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या युवकांना महत्त्वपूर्ण अनुभव मिळवून देण्याच्या उद्देशाने या कार्यक्रमाची रचना करण्यात आलेली आहे. युवकांमध्ये नेतृत्त्वगुण विकसीत करण्यासोबतच त्यांच्यात प्रशासकीय कामकाजाची जाण निर्माण करणे व भविष्यात सार्वजनिक क्षेत्रात काम करण्यासाठी त्यांना तयार करणे ही या मागे उद्दिष्टे आहेत.

या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शासनासोबत काम करण्याची अनोखी संधी राज्यातील तरूणांना मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाच्या अखत्यारीत अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.


Top