coconut development plan

नारळ विकास योजना
 


567   17-Oct-2018, Wed

नारळ असे फळ आहे की, याचा कोणताही भाग वाया जात नाही, म्हणूनच शासनाने याकडे लक्ष दिले असून, यामध्ये विविधता व आधुनिकता आणण्यासाठी नारळ विकास योजना अमलात आणली आहे.

ही योजना केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असून, नारळ विकास कोची यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. अगदी सुरुवातीला या योजनेची सुरुवात ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर जिल्ह्यांत झाली.

नारळाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ घडवून आणणे, एकात्मिक शेतीद्वारे नारळ बागांच्या उत्पादकतेत वाढ करणे, नारळ बियाणे/रोपे उत्पादनासाठी युनिट स्थापना करणे, लागवड साहित्याचे उत्पादन व वितरण, नारळाच्या प्रात्यक्षिक क्षेत्राची स्थापना करणे, सेंद्रिय व रासायनिक खताच्या बाबत माहिती देणे, असा उद्देश योजनेचा आहे.

या योजनेसाठी नारळ विकास मंडळ, कोची यांच्याकडून ५३ लाख ६ हजारांचा निधी मंजूर झाला. या योजनेची अंमलबजावणी संचालक, फलोत्पादन, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडून करण्यात येते. एक एकरात नारळाच्या ६४ झाडांची लागवड करता येते.

maharashtra kanya van samruddhi yojana

कन्या वन समृद्धी योजना


1949   26-Sep-2018, Wed

  1. महिला सक्षमीकरण व सबलीकरण सोबत वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कन्या समृद्धी योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
  2. पर्यावरण संवर्धना सोबत महिला सक्षमीकरण साधले जावे यासाठी वनविभागातर्फे ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
  3. या योजनांतर्गत मुलगी जन्माला येणाऱ्या शेतकरी कुटुंबात वृक्ष लागवडीसाठी सरकारकडून मदत केली जाणार आहे.
  4. त्यांतर्गत मुलगी जन्माला येणाऱ्या शेतकरी कुटुंबात सरकारकडून साग आंबा फणस जांभूळ व चिंच अशी झाडांची दहा रोपे विनामूल्य देण्यात येणार आहे.
  5. या झाडांपासून मिळणारे उत्पन्न मुलींचे भवितव्य घडवण्यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त दोन मुलींसाठीच दिला जाईल.
  6. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 1 एप्रिल ते 31 मार्च या कालावधीत जन्म झालेल्या मुलींच्या पालकांनी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज केल्यानंतर त्यांना वनविभागाकडून दहा रोपे उपलब्ध करून देण्यात येतील.

national-pension-system

नॅशनल पेन्शन योजना


1476   20-Sep-2018, Thu

भारत सरकारने सर्वसामान्य जनतेच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी केलेल्या तरतुदींमध्ये, नॅशनल पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस ही एक खूप महत्त्वाची योजना आहे. पीएफआरडीए या नियामक संस्थेअंतर्गत ही योजना राबविली जात आहे. आधी फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू केली गेली. परंतु २००९ मध्ये ही योजना सर्वासाठी खुली करण्यात आली. त्यामुळे इतर नागरिकांनासुद्धा आता या योजनेंतर्गत स्वत:साठी पेन्शनची तरतूद करता येऊ  शकते. आता तर खासगी कंपन्यासुद्धा एनपीएसचा पर्याय आपल्या कर्मचाऱ्यांना देत आहेत.

‘एनपीएस’चे फायदे:

  1. एनपीएस ही एक कमी खर्चाची पेन्शन योजना आहे. यात फंड व्यवस्थापन खर्च ०.१ टक्के इतकाच आहे. आपण जर एखादा रेग्युलर म्युच्युअल फंड पाहिला तर त्याचा खर्च साधारण १.५ -२.० टक्के इतका हमखास असतो.
  2. कलम ८० खाली ५०,००० रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक (रु.१,५०,००० च्या व्यतिरिक्त) करून जास्त कर वाचवता येतो. ३० टक्के कर भरणाऱ्यांना याचा जास्त उपयोग होतो.
  3. या योजनेमध्ये असलेले पैसे हे समभाग, सरकारी रोखे, गैर सरकारी रोखे आणि इतर गुंतवणूक पर्याय यामध्ये गुंतवले जातात. यामुळे दीर्घकाळात चांगल्या प्रकारे पेन्शन फंड तयार करता येऊ शकतो.
  4. आपल्या जोखीम क्षमतेनुसार आपण एनपीएसमध्ये किती टक्के गुंतवणूक कोणत्या पर्यायात असली पाहिजे हे ठरवू शकतो. आणि हे समीकरण वर्षांतून एकदा बदलूसुद्धा शकतो.
  5. ‘ऑटो चॉइस’मध्ये तीन गुंतवणूक पर्याय आहेत – अग्रेसिव्ह, मॉडरेट आणि कॉन्झर्वेटिव्ह. आपल्या जोखीम क्षमतेनुसार यातील पर्याय निवडून आपण परतावे वाढवू शकतो. फक्त हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, वाढत्या वयानुसार समभागातील गुंतवणूक कमी होणार आणि रोख्यांमध्ये वाढणार.
  6. ‘अ‍ॅक्टिव्ह चॉइस’ हा जास्त जोखीम घेणाऱ्यांसाठी चांगला पर्याय आहे. ५० टक्क्यांपर्यंत समभाग आणि उरलेले ५० टक्के हे रोख्यांमध्ये गुंतवून जास्त परतावे मिळवता येतात.
  7. ४१ वय होईपर्यंत ‘अग्रेसिव्ह ऑटो चॉइस’ आणि त्यानंतर ‘अ‍ॅक्टिव्ह चॉइस’मध्ये ५० टक्के समभाग असे समीकरण चांगला परतावा देऊ शकेल. अर्थात, जास्त जोखीम पत्करायची तयारी असेल तरच हे करावे.
  8. सध्या आठ फंड मॅनेजर एनपीएसचे व्यवस्थापन करीत आहेत. त्यांची कामगिरी पाहून वर्षांतून एकदा आपण आपला फंड मॅनेजर बदलू शकतो.
  9. एनपीएसचे बहुतेक व्यवहार ऑनलाइन करता येत असल्यामुळे आपला वेळ आणि पैसे दोन्ही वाचतात.
  10. आपण केलेल्या सर्व व्यवहारांची माहिती हवी तेव्हा मिळवता येते.

‘एनपीएस’चे तोटे:

  1. एनपीएस टियर १ मधून वयाच्या ६० पर्यंत पैसे हवे तसे आणि गरजेनुसार काढता येऊ शकत नाही. त्यामुळे अडीअडचणीसाठी हा पर्याय उपयोगी नाही.
  2. एनपीएसमध्ये समभाग गुंतवणूक पर्याय जास्तीत जास्त ७५ टक्के इतकाच ठेवता येतो. कमी वयाचे गुंतवणूकदर जे अधिक जोखीम घेऊ शकतात, त्यांच्यासाठी एनपीएसपेक्षा इक्विटी म्युच्युअल फंड हा जास्त चांगला पर्याय आहे.
  3. मॅच्युरिटीच्या वेळेला एनपीएसमध्ये जमा झालेली रक्कम ६० टक्क्य़ांपर्यंत काढता येऊ शकते. उरलेल्या ४० टक्के रकमेची पेन्शन घेणे बंधनकारक आहे. यामुळे आपल्याला हवे तसे पैसे मिळत नाही.
  4. एनपीएसमध्ये जमा झालेल्या रकमेतून ४० टक्क्य़ांपर्यंतची रक्कम करमुक्त आहे. उरलेल्या २० टक्के रकमेवर (जर एक हाती काढली तर) भांडवली लाभ कर आणि पेन्शनवर गुंतवणूकदाराच्या कर स्लॅबनुसार प्राप्तिकर भरावा लागेल.

वरील विश्लेषण लक्षात घेता हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे की, एनपीएसमध्ये गुंतवणूक करावी का? एनपीएसपेक्षा म्युच्युअल फंडांचे रिटायरमेंट पर्याय हे कर, रोकड सुलभता आणि परतावे या तीन मापदंडांवर सरस ठरतात. परंतु शिस्तबद्ध गुंतवणूक, कमी खर्च, कमी जोखीम आणि वाजवी परतावे जर हवे असतील तर आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये एनपीएसचा थोडा समावेश चालेल, परंतु त्याआधी संपूर्ण आर्थिक नियोजन करायला हवे हे लक्षात ठेवा.

PM- AASHA  scheme

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)


425   19-Sep-2018, Wed

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (PM-AASHA) या नवीन एकीकृत योजनेला मंजुरी दिली आहे.
  2. सरकारच्या शेतकरी कल्याण उपक्रमांना चालना देण्यासाठी आणि अन्नदात्याप्रति कटिबद्धता लक्षात घेऊन या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.
  3. २०१८च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य दर सुनिश्चित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
  4. शेतमालाला हमीभावाएवढी किंमत हमखास मिळवून देणे व त्यायोगे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सन २०२२पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.

पीएम-आशाचे घटक:-

  1. मूल्य समर्थन योजना
  2. किमान मूल्य भरणा योजना
  3. प्रायोगिक खासगी खरेदी आणि साठवणूक योजना
  4. गहू, तांदूळ आणि अन्य धान्ये खरेदीसाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या, तसेच कापूस आणि ज्यूटसाठीच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सध्या सुरु असलेल्या योजना, शेतकऱ्यांना या पिकांसाठी किमान हमी भाव देण्यासाठी सुरु राहतील.

खर्च:-

  1. मंत्रिमंडळाने शेतमाल खरेदीच्या या नव्या पद्धतीस मंजुरी देताना केंद्र सरकारकडून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या हमी रकमेत १६,५५० कोटी रुपयांनी वाढ करण्याचाही निर्णय घेतला. त्यामुळे एकूण हमी रक्कम ४५,५५० कोटी रुपये झाली आहे.
  2. शेतमाल खरेदीसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूदही वाढविण्यात आली असून या योजनेसाठी वेगळे १५,०५३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

 Haryana State Government's '7-Star Gram Panchayat Rainbow Scheme'

7-स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना


6873   23-Jun-2018, Sat

  1. जानेवारी 2018 मध्ये हरियाणा राज्य शासनाने राज्यात ‘7-स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना’ लागू केली. या योजनेच्या अंतर्गत आतापर्यंत 1120 गावांना स्टार मानांकन प्राप्त झाले आहे.
  2. यासोबतच, सात सामाजिक मापदंडांच्या आधारावर ग्रामपंचायतींना स्टार मानांकन देणारा हरियाणा देशातला पहिला राज्य ठरला आहे.
  3. स्टार-प्राप्त सर्वोत्कृष्ट गावे:-
    1. अंबाला (407 स्टार) जिल्ह्याला सर्वाधिक स्टार मिळून ते या यादीत अग्रस्थानी आहे. त्याच्यानंतर गुरुग्राम (199 स्टार) आणि कर्नाल (75 स्टार) यांचा क्रम लागतो.
    2. पडवल जिल्ह्यातील जैनपूर, जनचौली आणि नांगला भिकू या तीन गावांना 6-स्टार मानांकन प्राप्त झाले.
    3. पडवल जिल्ह्यातील भांडोली आणि घारोट ही गावे, रोहतक जिल्ह्यातील काहनौर या तीन गावांना 5-स्टार मानांकन प्राप्त झाले.
    4. अकबरपूर आणि हारबोन (अंबाला जिल्हा), मडदलपूर (फरीदाबाद जिल्हा), बनवाली सोत्तर आणि मल्हार (फतेहबाद जिल्हा), वाजिरपूर (गुरुग्राम जिल्हा), बाहबालपूर (हिसार जिल्हा), रामगढ आणि कर्ना (पडवल जिल्हा) या नऊ गावांना 4-स्टार मानांकन प्राप्त झाले.
    5. शांती आणि सौहार्द श्रेणीत सर्वाधिक 1,074 स्टार प्रा प्त झालीत आणि त्यानंतर चांगले शिक्षण यामध्ये 567 स्टार आणि स्त्री-पुरुष गुणोत्तरामध्ये 109 स्टार प्राप्त झालीत.
  4. 7-स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना:-
  5. 7-स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजनेच्या अंतर्गत सात सामाजिक मापदंडांच्या आधारावर ग्रामपंचायतींना मानांकन दिले जाते. या सात मापदंडांमध्ये स्त्री-पुरुष गुणोत्तर, शिक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन आणि सामाजिक भागीदारी यांचा समावेश आहे.
  6. सर्व मापदंडांमध्ये सर्वाधिक गुण प्राप्त करणार्‍या ग्राम पंचायतींना इंद्रधनुष ग्राम पंचायत म्हणून ओळखले जाईल. त्यांना राज्य शासनाच्या विकास व पंचायत विभागाकडून त्यांच्या प्रदर्शनाच्या आधारावर विकासकार्यांसाठी विशेष अनुदान देखील दिले जाईल.
    1. 6-स्टार प्राप्त करणार्‍या गावांना 20 लक्ष रुपयांच्या अतिरिक्त विकास कामांचे दावेदार असतील.
    2. 5-स्टार प्राप्त करणार्‍या गावांना 15 लक्ष रुपयांच्या अतिरिक्त विकास कामांचे दावेदार असतील.
    3. 4-स्टार प्राप्त करणार्‍या गावांना 10 लक्ष रुपयांच्या अतिरिक्त विकास कामांचे दावेदार असतील.
  7. इंद्रधनुष्यात असलेल्या 7 रंगांप्रमाणेच सात रंग या स्टारला दिले गेले आहेत.
    1. गुलाबी – हा स्टार त्या गावांना दिला जाणार, ज्यांनी स्त्री-पुरुष गुणोत्तरात सुधारणा करण्यामध्ये उत्कृष्ट प्रदर्शन दाखवलेले आहे.
    2. हिरवा – हा स्टार पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी दिला जाणार.
    3. पांढरा - हा स्टार स्वच्छतेसाठी दिला जाणार.
    4. तांबडा - हा स्टार गुन्हेगारी मुक्ततेसाठी दिला जाणार.
    5. आकाशी निळा – हा स्टार शिक्षण सोडलेले नसलेल्या गावांना दिला जाणार.
    6. सुवर्ण - हा स्टार सुशासनासाठी दिला जाणार.
    7. रौप्य – हा स्टार गावांच्या विकासात भागीदारीसाठी दिला जाणार.
  8. सर्व मापदंडांवर उत्कृष्ट प्रदर्शन दाखविणार्‍या गावाला 1 लक्ष रूपयांचा पुरस्कार दिला जाणार.
  9. स्त्री-पुरूषांचे गुणोत्तर समान किंवा स्त्रिया अधिक असलेल्या गावाला 50,000 रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल. तसेच स्वच्छता अभियानाला अंगिकारलेल्या गावांना 50,000 रुपयांचे अतिरिक्त बक्षीस दिले जाईल.

Chief Minister Solar Agricultural Vahini Scheme

मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजना


1172   19-Jun-2018, Tue

मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजना – १ जुन २०१७

राज्यातील शेतकरण्याना माफक दरात पुरेसा व शेतकऱ्याच्या सोयीने वीजपुरवठा उपलब्द व्हावा, म्हणून कृषी सौर कृषी फिडरची योजना विचाराधीन आहे.

ज्या ग्रामीण भागात गावठाण आणि कृषी फिडरचे विलगीकरण झाले आहे. अशा ठिकाणी कृषी फिडरचे सौर ऊर्जेचे विद्युतीकरण करण्याच्या योजनेला मंत्रिमंळाने मान्यता दिली आहे. या योजनेला मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजना संबोधले जाईल.

राज्याच्या एकूण वीज वापराच्या ३०% वीज कृषी क्षेत्रासाठी वापरली जाते. त्यातून महावितरणला कंपनीला तोटा सहन करावा लागतो. अशा स्थितीत माफक दरात वीज उपलब्द करून देण्यासाठी शासनाला दरवर्षी महावितरणला मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागतो.

कृषी फिडरचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण केल्यास पारंपरिक विजेची बचत होऊ शकते. त्यामुळे महावितरण कंपनीवर वीज खरेदीवर होणारा खर्च कमी होईल. औष्णिक विजेची बचत होईल.

तसेच या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत करण्यात येईल. महावितरण व महाऊर्जा यांचाही सहभाग असेल.

या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत करण्यात येईल. तसेच महावितरण व महाऊर्जा यांचाही सहभाग असेल. राज्यातील 11 व 132 के.व्ही. वीज उपकेंद्राच्या 5 ते 10 किमी परिसरात शासकीय जमिनीची उपलब्धता लक्षात घेऊन या प्रकल्पाची निवड केली जाईल.

मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी प्रकल्पाकरिता शासकीय जमीन 30 वर्षांच्या कालावधीकरिता नाममात्र 1 रुपया दराने भाडेपट्टीने उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही जमीन अकृषक करण्याची गरज राहणार नाही.

ही योजना महानिर्मिती कंपनी पीपीपी तत्त्वावर राबवील. खासगी गुंतवणूकदाराकडून सौर कृषिवाहिनी प्रकल्पासाठी महानिर्मिती योग्य तो करार विशिष्ट कालावधीसाठी करेल. निवड झालेली सौर कृषिवाहिनी महावितरणच्या वीज प्रणालीपासून वेगळी करण्यात येईल. कृषी ग्राहकांना सौर कृषिवाहिनीतून वीजपुरवठा महावितरणकडून केला जाईल. या वाहिनीची देखभाल दुरुस्ती महावितरण कंपनी करेल. वीज बिलाची वसुली महावितरण करून महानिर्मितीकडे जमा करेल.

वसुलीच्या रकमेतील निश्चित रक्कम महानिर्मिती महावितरणला देईल. वीज ग्राहकांना मीटर महावितरण कंपनी जोडून देईल. या प्रकल्पासाठी अनुदानाची रक्कम शासनाकडून महानिर्मिती कंपनीला देण्यात येईल. या योजनेतून लिप्ट इरिगेशन योजनांचा वीजपुरवठा करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. सौर कृषी फीडर योनजेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी, यासाठी प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत असून, त्यात महावितरण, महाऊर्जा व महानिर्मितीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश राहील.

HARIDAY - Heritage city Development And Augmentation Yojana

हृदय योजना


803   16-Jun-2018, Sat

हृदय योजना:-

  • हृदय योजनेची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याव्दारे 21 जानेवारी 2015 रोजी करण्यात आली.
  • हृदय योजना (HARIDAY - Heritage city Development And Augmentation Yojana)
  • हृदय योजनेसाठी 27 महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून यासाठी 500 कोटीचे बजट जाहीर करण्यात आले आहे.
  • हृदय योजनेच्या विकासासाठी (Arban Development Ministry v Indian Turizam Ministry) एकत्रित कार्यरत आहेत.


हृदय योजनेचा उद्देश :-

  1. भारत देशातील जुन्या, प्राचीन शहरांचा विकास करणे.
  2. देशातील वारसास्थळे, स्मारके यांचा शाश्वत व सर्वसमावेशक विकास घडवून आणणे.
  3. शहर विकासामार्फत नवीन शहरीकरण निर्माण करणे.
  4. निवडण्यात आलेल्या शहरांचा नियमित वेळेत विकास साध्य करणे, त्याचबरोबर या शहरांमध्ये सुरक्षा, सुंदरता, वीज, स्वच्छता, पाण्याची कमतरता इत्यादी प्रमुख गरजांवर लक्ष्य केंद्रित करण्यात येईल.


हृदय योजनेत 12 शहरांची निवड करण्यात आली आहे.
या योजनेत निवडण्यात आलेल्या 12 शहरांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश राज्यातील दोन-दोन शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.
तर या 12 शहरांमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील एकाही शहराचा समावेश करण्यात आला नाही.
 

हृदय योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असल्याने या योजनेसाठी येणारा संपूर्ण खर्च (100%) केंद्र सरकारव्दारे करण्यात येईल.

saubhagya yojana

सौभाग्य योजना


466   15-Jun-2018, Fri

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वाकांक्षी अशा 'सौभाग्य योजने'चे उदघाटन करत दिवाळीपूर्वीच गरिबांना भेट दिली आहे. या योजनेमुळे गरिबांचे सौभाग्य उजळणार आहे. २०११ मधील आर्थिक आणि जातीय जणगणनेत नोंदणी असलेल्या गरिबांना या योजनुसार मोफत वीज जोडणी देण्यात येणार आहे. 

३१ मार्च २०१९ पर्यंत शहरी आणि ग्रामीण भागातील घराघरात वीज पोहोचवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विचारक दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जयंतीचेनिमित्त साधत पंतप्रधान मोदींनी ही योजना सुरू केली. या योजनेचा लाभ चार कोटी गरीब कुटुंबांना होणार आहे. सौभाग्य योजनेनुसार आर्थिक जणगणनेतील गरीबांना मोफत वीजजोडणी मिळणार आहे. जनगणनेत नावं नसणाऱ्यांना ५०० रुपये भरुन वीजजोडणी करता येईल. 

वीज उपलब्ध नसलेल्या घरांसाठीही सौभाग्य योजनेत तरतूद करण्यात आली आहे. या घरांना मोफत सोलर पॅक देण्यात येतील. या सोलार पॅकमध्ये पाच एलईडी बल्ब आणि एक पंखा असेल. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत प्रत्येक घरात वीज पोहोचवण्याचे केंद्रातील मोदी सरकारचे उद्दीष्ट आहे. याशिवाय नागरिकांच्या आरोग्याबाबतही योजनेत तरतूद करण्यात आली आहे.

सौभाग्य योजना गरिबांसाठीः पंतप्रधान मोदी 

सौभाग्य योजनेतून गरिबांच्या समस्या दूर करणे हेच सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सौभाग्य योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १५ हजार घरांमध्ये वीजजोडणी झाली आहे, अशी माहिती पतंप्रधान मोदींनी उदघाटनानंतर केलेल्या भाषणातून दिली. 

सौभाग्य योजनेत या राज्यांवर भर 

सौभाग्य योजनेत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू-काश्मीर, राजस्थान आणि ईशान्येतील राज्यांचा समावेश आहे. सौभाग्य योजनेसाठी १६ हजार ३२० कोटींची तरतूद केली आहे. ग्रामीण भागात वीज पोहोचवण्यासाठी १४ हजार ०२५ कोटी तर शहरी भागासाठी १ हजार ७३२. ५० कोटी खर्च करण्यात येतील.

sant gadge baba gram swachchata abhiyan

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान


886   15-Jun-2018, Fri

  • बहुतांश आजार हे अशुद्ध पाणी, अस्वच्छ परिसर आणि वैयक्तिक स्वच्छतेचा अभाव यामुळे होतात हे लक्षात घेऊन शासनाने २०००-०१ पासून संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान राबविण्यास सुरुवात केली. प्रचंड लोकसहभागाने या चळवळीला लोकचळवळीचे रूप दिले एवढेच नाही तर कोटय़ावधी रुपयांची विकास कामे ही लोकसहभागातून करण्यात आली. शुद्ध आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी, घराची स्वच्छता आणि अन्न काळजी, वैयक्तिक स्वच्छता, परिसर स्वच्छता, सांडपाण्याचे नियोजन आणि घनकचर्‍याचे व्यवस्थापन , मानवी मल-मूत्राची विल्हेवाट यासारख्या विभागात काम करून गावांनी अतिशय उत्स्फुर्तपणे ग्रामविकासाचा पाया मजबूत केला.
  • ब्रीदवाक्य:- स्वच्छतेतून समृद्धीकडे....
  • गावातील विद्यार्थी असो की अंगणवाडी सेविका-मदतनीस, सरपंच असो की महिला भगिनी सर्वांनी या योजनेत भरीव योगदान तर दिलेच परंतु गावाच्या सामाजिक तसेच आर्थिक विकासाला गती ही दिली. स्वखुषीने स्वच्छता दूत म्हणून काम करणार्‍या या सर्व लोकांनी गावागावात स्वच्छतेची ग्रामधून निर्माण केली आणि आरोग्यसंपन्न आणि सुदृढ आरोग्याचा पाया रोवला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
  • एकदा अभियानात सहभाग घ्यायचा म्हटले की नियोजनबद्ध कार्यक्रमाची आखणी झाली. गावस्वच्छता, शाळा व अंगणवाडय़ांची स्वच्छता, सार्वजनिक इमारती, गुरांचे गोठे, रस्ते दुरुस्ती, रस्ते सफाई, पाणी शुद्धता, सुदृढ बालक स्पर्धा, माता-बाल संगोपन, साथीचे रोग प्रतिबंधक उपाययोजना यासारख्या अनेक कामांना गती मिळाली.
  • चांगले काम करणार्‍या आणि निकषांची पुर्तता करणार्‍या ग्रामपंचायतींना राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धेअंतर्गत प्रत्येक स्तरावर पारितोषिक देऊन गौरविले जाऊ लागले. साने गुरुजी स्वच्छ शाळा आणि सावित्रीबाई फुले स्वच्छ अंगणवाडी स्पर्धेतून बालकांच्या आरोग्याची मजबूत पायाभरणी झाली.
  • कुटुंब कल्याण क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणार्‍या ग्रामपंचायतींना स्व. आबासाहेब खेडकर पुरस्काराने तर पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्थापन क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणार्‍या ग्रामपंचायतींना स्व. वसंतराव नाईक पुरस्काराने गौरविले जाऊ लागले. सामाजिक एकतेची चांगली वीण गुंफणार्‍या ग्रामपंचायतींना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावे जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावर पुरस्कार दिला जाऊ लागला तर या अभियानाची उत्कृष्ट प्रसिद्धी करणार्‍या पत्रकारास श्री.यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावे जिल्हा पुरस्कार दिले जाऊ लागले.
  • संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियानांतर्गत दिले जाणारे प्रत्येक स्तरावरील पुरस्कार(रुपये)
  •  बक्षीस क्रमांक प्रथम, पंचायत समिती स्तर २५ हजार, जिल्हा स्तर ५ लाख, विभागीय स्तर १० लाख, राज्य स्तर २५लाख
  •  बक्षीस क्रमांक द्वितीय, पंचायत समिती स्तर १५ हजार, जिल्हा स्तर ३ लाख, विभागीय स्तर ८लाख, राज्य स्तर २०लाख
  •  बक्षीस क्रमांक तृतीय, पंचायत समिती स्तर १०हजार, जिल्हा स्तर २लाख, विभागीय स्तर ६लाख, राज्य स्तर १५लाख
  • याशिवाय पंचायत समितीचे संपूर्ण कार्यक्षेत्र हागणदारी मुक्त झाल्यास आणि केंद्र शासनाकडून निर्मल ग्राम पुरस्कार मिळालेला असल्यास या पंचायत समितीला संबंधित वर्षात राज्य शासनाकडून ४ लाख रुपयांचा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छ पंचायत समिती पुरस्कार दिला जातो.
  • असेच कार्य जिल्हा परिषदेमार्फत झाल्यास त्यास राज्य शासनाकडून संबंधित वर्षात २० लाख रुपयांचा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छ व हागणदारी मुक्त जिल्हा परिषद पुरस्कार दिला जातो.
  • एका जिल्ह्यातील किमान ५० ग्रामपंचायतींना निर्मल ग्राम पुरस्कार मिळाल्यास त्या जिल्हा परिषदेस १० लाख रुपयांचा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छ जिल्हा परिषद पुरस्कार दिला जातो.
  • सामाजिक एकतेचा संदेश घेऊन या अभियानातून अनेक गावं विकासाच्या दिशेने जाऊ लागली. राज्याची स्वच्छतेची टक्केवारी १९ टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढली ती याच अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे.
  • त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेत शासन अनुदानावर विसंबून न राहता लोकसहभागातून फार मोठय़ा प्रमाणात ग्रामविकास होतो हे या अभियानाने दाखवून दिले आणि गावं एका दिलाने एका मताने विकासाच्या कामाला लागली.
  • गावात परसबागा फुलल्या, गोबरगॅस, बायोगॅस सारखे प्रकल्प उभे राहतांना सौर ऊर्जेच्या वापराला चालना मिळाली. पाण्याचा पुनर्वापर, पाणी अडवा-पाणी जिरवा यासारख्या मोहीमा हाती घेण्यात आल्या. खत निर्मिती प्रकल्प सुरु झाले.
  • राज्य शासनाच्या या उपक्रमाची दखल युनिसेफ आणि डब्ल्युएसपी सारख्या बाह्य साहय करणार्‍या संस्थांनी देखील घेतली. उत्कृष्ट लोकसहभागाबद्दल राज्य शासनाच्या या उपक्रमाला Indian Express Innovation Award ने सन्मानित देखील करण्यात आले.
  • संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाला मिळालेले यश पाहून केंद्र सरकारने देशपातळीवर निर्मल ग्राम नावाची योजना देशपातळीवर राबविण्यास सुरुवात केली.
  • या योजनेच्या अंमलबजावणीतही राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
  • राज्याच्या ३६ जिल्ह्यात संपर्ण स्वच्छता कार्यक्रमाची अंमलबजावणी देखील केली जात आहे. निर्मल महाराष्ट्र निर्धार ज्योत, निर्मल महाराष्ट्र मेळावा, युवा स्वच्छता शिबीर, आंतरराष्ट्रीय हात धुवा दिन, गतिमान रथयात्रा, स्वच्छता उद्याने यासारख्या उपक्रमातून सुजल आणि निर्मल महाराष्ट्राची पायाभरणी केली जात आहे.
  • औद्योगिकरण आणि नागरिकीकरणाचा खूप मोठा वेग असलेल्या महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये पाणी पुरवठा व स्वच्छतेच्या मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सन २००२ पासून संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियान राबविण्यात येत आहे.
  • अभियानाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी व्हावी यासाठी शासनाने राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात सुजल महाराष्ट्र निर्मल महाराष्ट्र हा महत्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्याचे हाती घेतले असून याअंतर्गत निकषांची पुर्तता करणार्‍या आणि शासनाबरोबर यासबंधीचा करार करणार्‍या नागरी संस्थांना पाणी पुरवठा आणि मलनि:स्सारण योजनेसाठी वाढीव अनुदान देण्यात येईल.

 National Food Security Act, 2013

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013


407   14-Jun-2018, Thu

योजनेचे नाव :राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013

केंद्र शासनाचा राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 नुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये दि. 1 फेब्रुवारी, 2014 पासून अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली.

अनुदानित दराने अन्नधान्याचा पुरवठा करणे.

प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्यासाठी लोकांना परवडण्यायोग्य किंमतीने पुरेशा प्रमाणात दर्जेदार अन्न मिळण्याची खात्री देऊन अन्न व पोषणविषयक सुरक्षेकरिता आणि त्या संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींकरीता तरतूद करणे हा या योजनेचा मुख्य  उद्देश आहे. 

अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थी, बी.पी.एल. व ए.पी.एल. (केशरी) शिधापत्रिकाधारक या  प्रवर्गासाठी  ही योजना लागू आहे

योजनेच्या प्रमुख अटी :

ग्रामीण भागाकरिता वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा ₹44,000 व शहरी भागाकरिता वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा ₹59,000

दिनांक 17.12.2013 च्या शासननिर्णयान्वये लाभार्थ्यांची निवड करण्याबाबतचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

सन 2011 च्या अपात्र शिधापत्रिका मोहिमेमध्ये शिधापत्रिका धारकांनी दिलेले Self Declared Income आवश्यक आहे.

दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :

अंत्योदय अन्न योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना 35 किलो प्रतिशिधापत्रिका याप्रमाणे अन्नधान्याचा लाभ मिळतो.

प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना 5 किलो प्रतिलाभार्थी याप्रमाणे अन्नधान्याचा लाभ मिळतो.


Top