nyay scheme

NYAY योजना


8594   11-Apr-2019, Thu

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ‘न्युनतम आय योजना (NYAY)’ म्हणजेच किमान उत्पन्न हमी योजना जाहीर केली.

त्यांनी छत्तीसगडमध्ये आयोजित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या रॅलीत आश्वासन दिले की 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांचे सरकार सत्तेवर आले तर ते सगळ्या गरीबांना किमान उत्पन्न मिळण्याची तरतूद करतील. ती सध्या अनेक देशात सुरू असलेल्या कल्याणकारी योजनांशी साधर्म्य साधणारी आहे.

प्रस्तावित योजना:-

त्यांनी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात या योजनेचा समावेश केला आणि त्याचा विस्तृत तपशील त्यांनी सादर केला. 

प्रस्तावानुसार दरिद्री कुटुंबांचे किमान वार्षिक उत्पन्न 72 हजार रुपये इतके केले जाईल. देशातले अत्यंत गरीब अशा पाच कोटी कुटुंबांना दरमहा सरासरी सहा हजार रुपये या हिशेबाने वार्षिक 72 हजार रुपयांचा निधी आपले सरकार देईल आणि हे पैसे थेट कुटुंबातील महिलेच्या खात्यात भरले जातील असे या योजनेचे स्वरूप आहे. त्यासाठी प्राथमिक अंदाजानुसार वार्षिक 3 लाख 60 हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.

ज्या महिलांचे मासिक उत्पन्न 12 हजारापेक्षा कमी आहे, अशा महिलांचे उत्पन्न 12 हजार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या महिलांच्या खात्यात वर्षाला 72 हजार रुपये जमा होणार आहेत. देशातल्या 5 कोटी कुटुंबांना म्हणजे एकूण 25 कोटी लोकांना त्याचा फायदा होणार.

देशात गरिबांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या अन्य 22-23 योजना कार्यरत आहेत. ही नवी किमान वेतन योजना सुरू झाली की बाकीच्या योजना राबवण्याची गरज उरत नाही.

पार्श्वभूमी:-

लॅटिन अमेरिकेतल्या ब्राझीलमध्ये 2003 साली ‘बोल्सा फॅमिलिया’ या नावाने एक योजना सुरू केली होती. या योजनेच्या अंतर्गत गरीब कुटुंबांना सरकार भत्ता देते. ही ब्राझीलमधील एक सगळ्यात यशस्वी योजना मानली जाते. त्यामुळे ब्राझीलमधील गरिबी कमी होण्यास मदत झाली. अतिशय गरीब असलेल्या लोकांसाठी आणि ज्या लोकांचे उत्पन्न 2000 पेक्षा कमी आहे अशा लोकांसाठी ही योजना आहे.

उत्तर युरोपातल्या फिनलँडमध्ये जानेवारी 2017 मध्ये अशी एक योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झाली होती. या योजनेच्या अंतर्गत 2000 लोकांना एक किमान रक्कम उत्पन्नाच्या स्वरुपात 560 युरो म्हणजेच 45 हजार रुपये दिले. त्यानंतर 2019 साली ही योजना बंद करण्यात आली.

इराणही वाढत्या महागाईच्या भरपाईसाठी तिथल्या नागरिकांना एक विशिष्ट रक्कम देते.

jal amrut scheme - karnataka state

कर्नाटक राज्य सरकारची 'जल अमृत' योजना


1842   22-Mar-2019, Fri

जलाशयांच्या संरक्षणार्थ दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी उपाययोजना म्हणून या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करणारी 'जल अमृत' योजना कर्नाटक राज्य सरकारने सुरू केली आहे.

राजस्थाननंतर कर्नाटकमध्ये देशाचा सर्वात मोठा दुष्काळप्रणव भूभाग आहे. त्यामुळे नव्या योजनेमधून जलाशयांच्या संवर्धनासाठी आणि पुनरुत्थानासाठी प्रकल्प चालवले जाणार आहेत.

या योजनेचे चार घटक आहेत, ते आहेत –

  • जलाशयांचे पुनरुत्थान,
  • नवीन जलाशये,
  • वॉटरशेड प्रकल्प
  • वनीकरण.

भू-स्थानिक माहिती, उपग्रहापासून प्रतिमा आणि भूगर्भिक माहितीचा वापर करून जल-अंदाजपत्रक, जल संचयन व जल संवर्धनासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्रदान करेल. सरकारी संस्था, अशासकीय संस्था आणि खासगी क्षेत्रातील संस्था एकत्रितपणे कार्य करणार आहे.

कर्नाटक सरकारने सन 2019 हे 'पाण्याचे वर्ष' घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

electoral bond scheme

निवडणूक बंध योजना


497   19-Mar-2019, Tue

भारतीय निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी करण्याच्या उद्देशाने, भारत सरकारने एका राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे ‘निवडणूक बंध योजना 2018’ (Electoral Bond Scheme) अधिसूचित केली.

निवडणूक निधीच्या व्यवस्थेला पारदर्शी बनविण्याच्या उद्देशाने सादर करण्यात आलेल्या निवडणूक बंध योजनेंतर्गत बंधच्या पहिल्या श्रृंखलेची विक्री 1 मार्च 2018 रोजी सुरू करण्यात आली. सन 2018 याच्या पहिल्या तिमाहीसाठी, निवडणूक बंधांची पहिली विक्री 1 मार्चपासून 10 मार्च 2018 पर्यंत झाली.

योजनेच्या तरतुदीनुसार:-

  1. निवडणूक बंध केवळ भारताचा नागरीक एकटा किंवा जोडीने खरेदी करू शकतो.
  2. निधीदात्याला हे बंध भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) शाखांमार्फत खरेदी करता येतात. यामार्फत प्राप्त होणारी रक्कम संबंधित पक्षाच्या अधिकृत बँक खात्यात जमा होते.
  3. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 च्या कलम 29अ अन्वये केवळ नोंदणीकृत राजकीय पक्षच आणि शेवटच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत किंवा राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत 1% पेक्षा अधिक मते मिळविलेल्या पक्षांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
  4. हे बंध खरेदी केल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांसाठी वैध असतात आणि वैधता कालावधी संपल्यानंतर निवडणूक बंध जमा केल्यास कोणत्याही आवाहक राजकीय पक्षाला पैसे दिले जात नाही.
  5. पात्र राजकीय पक्षाने त्याच्या खात्यात जमा केलेल्या निवडणूक बंधची रक्कम त्याच दिवशी खात्यात जमा करण्यात येते.

Ministry of Textiles 'Weaving Area Development Schemes'

‘विणकाम क्षेत्र विकास योजना’


261   18-Mar-2019, Mon

  1. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने ‘विणकाम क्षेत्र विकास योजना’ (scheme for Development of Knitting and Knitwear Sector) याचा शुभारंभ केला आहे.
  2. भारत सरकारच्या पॉवरटेक्स भारत कार्यक्रमाच्या अंतर्गत ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
  3. विणकाम आणि विणलेल्या कापडी वस्तू या क्षेत्राचा MSME क्षेत्रात महत्त्वाचा वाटा आहे. कापडांच्या निर्यातीत देखील त्याचे लक्षणीय योगदान आहे.
  4. या क्षेत्राचा भारतातल्या एकूण विणकाम उत्पादनात 27% योगदान आहे आणि 15% कापड निर्यात केले जात आहे.
  5. योजनेचे घटक:-
    1. उद्योगांच्या सहकार्याने विणकाम करणार्‍या कामगारांच्या समूहाने सार्वजनिक खासगी भागीदारी (PPP) तत्वावर नवीन सेवा केंद्रे तयार करणे.
    2. वस्त्र संशोधन संघ (TRAs) आणि निर्यात प्रोत्साहन परिषदा (EPCs) याच्याद्वारे चालविण्यात येणार्‍या उपस्थित पॉवर यंत्रमाग सेवा केंद्रांचे आणि संस्थांचे आधुनिकीकरण
    3. ग्रुप वर्क शेड योजना
    4. यार्न बँक योजना
    5. सामान्य सुविधा केंद्र योजना
    6. प्रधानमंत्री पत योजना
    7. सौर ऊर्जा योजना
    8. आणि अन्य सुविधा
  6. तिरुपूर, लुधियाना, कानपूर आणि कोलकाता येथे या क्षेत्राचे सर्वात मोठे समूह आहेत.
  7. तिरुपूर (तामिळनाडू) हा सर्वात महत्वाचा निर्यात गट आहे. तिरुपूरमधील 90% पेक्षा अधिक उत्पादन निर्यात केले जाते.
  8. पॉवरटेक्स भारत योजना आणि विणकाम विकास योजना एकत्र करून मंत्रालयाकडून चालवली जात आहे.
  9. 1 एप्रिल 2017 पासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी ही योजना चालवली जात आहे.

atal mission for rejuvenation and urban transformation year analysis 2018

वार्षिक आढावा – अमृत 2018


7105   25-Dec-2018, Tue

भारतीय शहरांचा कायापालट करण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाने, जगातील सर्वाधिक महत्वाकांक्षी शहर पुनरुज्जीवन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. नागरिकांना अनुकूल शहरे मिळावीत यासाठी 6,85,758 कोटी रुपयांहून अधिक निधीची गुंतवणूक करुन यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. अमृत अभियानांतर्गत 77,640 कोटी रुपयांचे पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि स्वच्छता यासारख्या प्रकल्पांद्वारे, महत्वाच्या शहर सुधारणा राबवून कायापालट करण्यात येत आहे.

अटल शहर परिवर्तन आणि पुनरुज्जीवन अभियान (अमृत)

77,640 कोटी रुपयांच्या एकूण राज्य वार्षिक कृती आराखड्यापैकी 54,816 कोटी रुपयांच्या 4,097 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आले. त्यापैकी 2,388 कोटी रुपयांचे 1,035 प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. 14,770 कोटी रुपयांच्या 755 प्रकल्पांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या असून, 9,183 कोटी रुपयांच्या 458 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले आहेत. अभियानाची प्रत्येक क्षेत्राप्रमाणे अंमलबजावणी पुढीलप्रमाणे :

  1. पाणीपुरवठा क्षेत्रात, 29,205 कोटी रुपयांच्या 965 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आलेत. त्यापैकी 1,325 कोटी रुपयांच्या 154 प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली आहेत.
  2. 8,047 कोटी रुपयांच्या 151 प्रकल्पांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या आणि 4,318 कोटी रुपयांच्या 97 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले.
  3. मलनिस्सारण क्षेत्रात 21, 508 कोटी रुपयांच्या 491 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आले असून, 520 कोटी रुपयांचे 40 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
  4. 5,596 कोटी रुपयांच्या 151 प्रकल्पांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत आणि 4,507 कोटी रुपयांच्या 85 प्रकल्पांसाठी डीपीआर मंजूर करण्यात आले आहेत.
  5. सांडपाणी व्यवस्थापन क्षेत्रात 2,101 कोटी रुपयांच्या 516 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आले.
  6. 81 कोटी रुपयांच्या 51 प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले. 645 कोटी रुपयांच्या 144 प्रकल्पांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आणि 111 कोटी रुपयांच्या 25 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले.
  7. शहरी वाहतूक क्षेत्रात, 709 कोटी रुपयांच्या 244 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आले असून, 41 कोटी रुपयांचे 18 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. 251 कोटी रुपयांच्या 76 प्रकल्पांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत.
  8. 123 कोटी रुपयांच्या 40 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले आहेत.हरित जागा क्षेत्रात 1,293 कोटी रुपयांच्या 1,881 प्रकल्पांचे ठेके देण्यात आले असून, 421 कोटी रुपयांचे 772 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
  9. 233 प्रकल्पांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या असून, 124 कोटी रुपयांच्या 211 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले आहेत. ऊर्जा संवर्धनासाठी 54 लाख पथदिवे बदलून एलईडी दिवे बसवण्यात आले.231 कोटी रुपयांच्या


अमृत अभियानांतर्गत, सुधारणा कार्यक्रम असून, त्यात 11 सुधारणा आणि 54 मैलाचे टप्पे आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना चार वर्षात ते साध्य करायचे आहेत.

2018-19 मध्ये सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना प्रोत्साहनपर 600 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. त्यापैकी महापालिका रोखे जारी करण्यासाठी अमृत शहरांना प्रोत्साहनपर 260 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले. सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2018-19 या वर्षात 21 राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना 340 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.

या खेरीज महापालिका रोखे जारी करण्यासाठी पुणे, हैदराबाद, इंदौर, भोपाळ आणि अमरावती या पाच शहरांना 119 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.

जागतिक बँकेने अलीकडेच व्यवसाय अहवाल 2019 प्रकाशित केला. त्यात बांधकाम परवाने निर्देशांकात देशाचा क्रमांक 181 वरुन 52 वर पोहोचला आहे. बांधकाम परवान्यातील व्यवसाय सुलभतेसाठी दिल्ली आणि मुंबई महानगरपालिकेने सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळे आणि सुधारणांच्या अंमलबजावणीमुळे हे साध्य झाले.

याखेरीज देशभरातल्या 1,453 शहरांमध्ये, ज्यात अभियानातली 436 शहरे आहेत, तिथे ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टीमची अमंलबजावणी करण्यात आली. आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगण आणि त्रिपुरा यांनी सर्व शहरी नागरी संस्थांमध्ये ओबीपीएसची अंमलबजावणी केली आहे. याची व्याप्ती देशभरातल्या सर्व शहरांमध्ये वाढवण्यात येत आहे.

Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (PMJAY)

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना


1364   14-Dec-2018, Fri

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची राजधानी रांची येथे  आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा शुभारंभ केला. ही जगातील सर्वात मोठी सरकारी आरोग्य योजना असून जिचा ५० कोटी पेक्षा जास्त लोकांना फायदा होणार आहे. आयुष्मान भारत गेमचेंजर ठरेल. देशातील गरीब जनतेची सेवा करण्याच्या दिशेने उचलेले हे एक पाऊल आहे.

अमेरिका, कॅनडा आणि मॅक्सिको या तिन्ही देशांच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जगातील अनेक संघटना या योजनेचा अभ्यास करतील असे मोदी म्हणाले. १४५५५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर फोन करुन तुम्ही आयुष्मान भारत योजनेसंबंधी माहिती घेऊ शकता असे त्यांनी सांगितले.

मोदींनी त्यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात या योजनेची माहिती दिली होती. एकाचवेळी ४४५ जिल्ह्यात ही योजना लागू झाली आहे.

  1. या योजनेअंतर्गत देशातील १० कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांना म्हणजेच जवळ जवळ ५० कोटींपेक्षा जास्त लोकांना मोफत आरोग्य विमा मिळणार आहे.
  2. यामध्ये महाराष्ट्रानेही सहभाग दर्शविला असून राज्यातील २०११च्या जनगणनेमधील सामाजिक आणि आर्थिक उत्पन्नांच्या नोंदीवरून सुमारे ८४ लाख कुटुंबांची निवड केली आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये राज्य सरकार आणि पालिकेच्या अखत्यारीतील वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांचा यामध्ये समावेश केला जाणार असून पुढील टप्प्यांमध्ये खासगी रुग्णालयेदेखील सहभागी होतील. या योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद केंद्राकडून ६० टक्के तर ४० टक्के राज्याकडून केली जाणार आहे.
  3. लाभार्थ्यांना पाच लाखापर्यंत विमा संरक्षण मिळणार.
  4. तुम्ही पात्र आहात कि, नाही यासाठी १४५५५ क्रमांकावर संपर्क साधा.
  5. दीड लाख गावांमध्ये आरोग्य केंद्र सुरु होणार. २५ सप्टेंबरपासून आयुष्यमान योजनेची अंमलबजावणी.
  6. कर्करोग, ह्दयाचे आजार, किडनी, लिवरचे आजार, डायबिटीज यासह १३०० आजारांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे गरीबांनाही खासगी रुग्णालयात चांगले उपचार मिळतील.
  7. विमा कंपन्यांसोबत संपूर्ण पाच लाखांचा विमा करार केल्यास हप्त्याची रक्कमही वाढेल. त्यामुळे मधला मार्ग निवडून सुमारे एक ते दीड लाखापर्यंतचा कुटुंबांचा विमा उतरविण्यात येईल. त्याच्यावर आरोग्यसेवेची गरज पडल्यास त्याचा खर्च थेट राज्य सरकार देईल, असा विचारही सध्या सरकारकडून केला जात आहे.

अ‍ॅशुरन्स पद्धतीने राबविण्याचा प्रथमच प्रयोग

  1. आयुष्मान भारतच्या अंमलबजावणीसाठी सध्या विमा कंपनीशी करार केलेले नाहीत. पहिल्या टप्प्यामध्ये विमा कंपन्या वगळून राज्य सरकारमार्फतच अ‍ॅशुरन्स पद्धतीने ही योजना संपूर्णपणे राबविली जाईल.
  2. जनआरोग्य योजनेसाठी नियुक्त  टीपीए (थर्ड पार्टी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) मार्फतच दाव्यांची पडताळणी केली जाईल. मात्र याची रक्कम ही थेट सरकारकडून दिली जाईल.
  3. रुग्णालयांकडून करण्यात आलेल्या दाव्यांची तपासणी करण्यासाठी वेगळी स्वतंत्र टीम स्थापित करण्यात येईल.
  4. काही राज्यांमध्ये हा प्रयोग राबविण्यात येत आहे. याचे फायदे लक्षात घेऊन प्रथमच असा प्रयोग राज्यात राबविण्यात येणार आहे. पुढील काळात विमा कंपन्यांशी करार केले जाणार आहेत.

coconut development plan

नारळ विकास योजना
 


8002   17-Oct-2018, Wed

नारळ असे फळ आहे की, याचा कोणताही भाग वाया जात नाही, म्हणूनच शासनाने याकडे लक्ष दिले असून, यामध्ये विविधता व आधुनिकता आणण्यासाठी नारळ विकास योजना अमलात आणली आहे.

ही योजना केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असून, नारळ विकास कोची यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. अगदी सुरुवातीला या योजनेची सुरुवात ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर जिल्ह्यांत झाली.

नारळाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ घडवून आणणे, एकात्मिक शेतीद्वारे नारळ बागांच्या उत्पादकतेत वाढ करणे, नारळ बियाणे/रोपे उत्पादनासाठी युनिट स्थापना करणे, लागवड साहित्याचे उत्पादन व वितरण, नारळाच्या प्रात्यक्षिक क्षेत्राची स्थापना करणे, सेंद्रिय व रासायनिक खताच्या बाबत माहिती देणे, असा उद्देश योजनेचा आहे.

या योजनेसाठी नारळ विकास मंडळ, कोची यांच्याकडून ५३ लाख ६ हजारांचा निधी मंजूर झाला. या योजनेची अंमलबजावणी संचालक, फलोत्पादन, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडून करण्यात येते. एक एकरात नारळाच्या ६४ झाडांची लागवड करता येते.

maharashtra kanya van samruddhi yojana

कन्या वन समृद्धी योजना


2878   26-Sep-2018, Wed

  1. महिला सक्षमीकरण व सबलीकरण सोबत वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कन्या समृद्धी योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
  2. पर्यावरण संवर्धना सोबत महिला सक्षमीकरण साधले जावे यासाठी वनविभागातर्फे ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
  3. या योजनांतर्गत मुलगी जन्माला येणाऱ्या शेतकरी कुटुंबात वृक्ष लागवडीसाठी सरकारकडून मदत केली जाणार आहे.
  4. त्यांतर्गत मुलगी जन्माला येणाऱ्या शेतकरी कुटुंबात सरकारकडून साग आंबा फणस जांभूळ व चिंच अशी झाडांची दहा रोपे विनामूल्य देण्यात येणार आहे.
  5. या झाडांपासून मिळणारे उत्पन्न मुलींचे भवितव्य घडवण्यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त दोन मुलींसाठीच दिला जाईल.
  6. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 1 एप्रिल ते 31 मार्च या कालावधीत जन्म झालेल्या मुलींच्या पालकांनी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज केल्यानंतर त्यांना वनविभागाकडून दहा रोपे उपलब्ध करून देण्यात येतील.

national-pension-system

नॅशनल पेन्शन योजना


2839   20-Sep-2018, Thu

भारत सरकारने सर्वसामान्य जनतेच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी केलेल्या तरतुदींमध्ये, नॅशनल पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस ही एक खूप महत्त्वाची योजना आहे. पीएफआरडीए या नियामक संस्थेअंतर्गत ही योजना राबविली जात आहे. आधी फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू केली गेली. परंतु २००९ मध्ये ही योजना सर्वासाठी खुली करण्यात आली. त्यामुळे इतर नागरिकांनासुद्धा आता या योजनेंतर्गत स्वत:साठी पेन्शनची तरतूद करता येऊ  शकते. आता तर खासगी कंपन्यासुद्धा एनपीएसचा पर्याय आपल्या कर्मचाऱ्यांना देत आहेत.

‘एनपीएस’चे फायदे:

  1. एनपीएस ही एक कमी खर्चाची पेन्शन योजना आहे. यात फंड व्यवस्थापन खर्च ०.१ टक्के इतकाच आहे. आपण जर एखादा रेग्युलर म्युच्युअल फंड पाहिला तर त्याचा खर्च साधारण १.५ -२.० टक्के इतका हमखास असतो.
  2. कलम ८० खाली ५०,००० रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक (रु.१,५०,००० च्या व्यतिरिक्त) करून जास्त कर वाचवता येतो. ३० टक्के कर भरणाऱ्यांना याचा जास्त उपयोग होतो.
  3. या योजनेमध्ये असलेले पैसे हे समभाग, सरकारी रोखे, गैर सरकारी रोखे आणि इतर गुंतवणूक पर्याय यामध्ये गुंतवले जातात. यामुळे दीर्घकाळात चांगल्या प्रकारे पेन्शन फंड तयार करता येऊ शकतो.
  4. आपल्या जोखीम क्षमतेनुसार आपण एनपीएसमध्ये किती टक्के गुंतवणूक कोणत्या पर्यायात असली पाहिजे हे ठरवू शकतो. आणि हे समीकरण वर्षांतून एकदा बदलूसुद्धा शकतो.
  5. ‘ऑटो चॉइस’मध्ये तीन गुंतवणूक पर्याय आहेत – अग्रेसिव्ह, मॉडरेट आणि कॉन्झर्वेटिव्ह. आपल्या जोखीम क्षमतेनुसार यातील पर्याय निवडून आपण परतावे वाढवू शकतो. फक्त हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, वाढत्या वयानुसार समभागातील गुंतवणूक कमी होणार आणि रोख्यांमध्ये वाढणार.
  6. ‘अ‍ॅक्टिव्ह चॉइस’ हा जास्त जोखीम घेणाऱ्यांसाठी चांगला पर्याय आहे. ५० टक्क्यांपर्यंत समभाग आणि उरलेले ५० टक्के हे रोख्यांमध्ये गुंतवून जास्त परतावे मिळवता येतात.
  7. ४१ वय होईपर्यंत ‘अग्रेसिव्ह ऑटो चॉइस’ आणि त्यानंतर ‘अ‍ॅक्टिव्ह चॉइस’मध्ये ५० टक्के समभाग असे समीकरण चांगला परतावा देऊ शकेल. अर्थात, जास्त जोखीम पत्करायची तयारी असेल तरच हे करावे.
  8. सध्या आठ फंड मॅनेजर एनपीएसचे व्यवस्थापन करीत आहेत. त्यांची कामगिरी पाहून वर्षांतून एकदा आपण आपला फंड मॅनेजर बदलू शकतो.
  9. एनपीएसचे बहुतेक व्यवहार ऑनलाइन करता येत असल्यामुळे आपला वेळ आणि पैसे दोन्ही वाचतात.
  10. आपण केलेल्या सर्व व्यवहारांची माहिती हवी तेव्हा मिळवता येते.

‘एनपीएस’चे तोटे:

  1. एनपीएस टियर १ मधून वयाच्या ६० पर्यंत पैसे हवे तसे आणि गरजेनुसार काढता येऊ शकत नाही. त्यामुळे अडीअडचणीसाठी हा पर्याय उपयोगी नाही.
  2. एनपीएसमध्ये समभाग गुंतवणूक पर्याय जास्तीत जास्त ७५ टक्के इतकाच ठेवता येतो. कमी वयाचे गुंतवणूकदर जे अधिक जोखीम घेऊ शकतात, त्यांच्यासाठी एनपीएसपेक्षा इक्विटी म्युच्युअल फंड हा जास्त चांगला पर्याय आहे.
  3. मॅच्युरिटीच्या वेळेला एनपीएसमध्ये जमा झालेली रक्कम ६० टक्क्य़ांपर्यंत काढता येऊ शकते. उरलेल्या ४० टक्के रकमेची पेन्शन घेणे बंधनकारक आहे. यामुळे आपल्याला हवे तसे पैसे मिळत नाही.
  4. एनपीएसमध्ये जमा झालेल्या रकमेतून ४० टक्क्य़ांपर्यंतची रक्कम करमुक्त आहे. उरलेल्या २० टक्के रकमेवर (जर एक हाती काढली तर) भांडवली लाभ कर आणि पेन्शनवर गुंतवणूकदाराच्या कर स्लॅबनुसार प्राप्तिकर भरावा लागेल.

वरील विश्लेषण लक्षात घेता हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे की, एनपीएसमध्ये गुंतवणूक करावी का? एनपीएसपेक्षा म्युच्युअल फंडांचे रिटायरमेंट पर्याय हे कर, रोकड सुलभता आणि परतावे या तीन मापदंडांवर सरस ठरतात. परंतु शिस्तबद्ध गुंतवणूक, कमी खर्च, कमी जोखीम आणि वाजवी परतावे जर हवे असतील तर आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये एनपीएसचा थोडा समावेश चालेल, परंतु त्याआधी संपूर्ण आर्थिक नियोजन करायला हवे हे लक्षात ठेवा.

PM- AASHA  scheme

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)


1069   19-Sep-2018, Wed

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (PM-AASHA) या नवीन एकीकृत योजनेला मंजुरी दिली आहे.
  2. सरकारच्या शेतकरी कल्याण उपक्रमांना चालना देण्यासाठी आणि अन्नदात्याप्रति कटिबद्धता लक्षात घेऊन या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.
  3. २०१८च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य दर सुनिश्चित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
  4. शेतमालाला हमीभावाएवढी किंमत हमखास मिळवून देणे व त्यायोगे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सन २०२२पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.

पीएम-आशाचे घटक:-

  1. मूल्य समर्थन योजना
  2. किमान मूल्य भरणा योजना
  3. प्रायोगिक खासगी खरेदी आणि साठवणूक योजना
  4. गहू, तांदूळ आणि अन्य धान्ये खरेदीसाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या, तसेच कापूस आणि ज्यूटसाठीच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सध्या सुरु असलेल्या योजना, शेतकऱ्यांना या पिकांसाठी किमान हमी भाव देण्यासाठी सुरु राहतील.

खर्च:-

  1. मंत्रिमंडळाने शेतमाल खरेदीच्या या नव्या पद्धतीस मंजुरी देताना केंद्र सरकारकडून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या हमी रकमेत १६,५५० कोटी रुपयांनी वाढ करण्याचाही निर्णय घेतला. त्यामुळे एकूण हमी रक्कम ४५,५५० कोटी रुपये झाली आहे.
  2. शेतमाल खरेदीसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूदही वाढविण्यात आली असून या योजनेसाठी वेगळे १५,०५३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.


Top