sant gadge baba gram swachchata abhiyan

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान


2728  

  • बहुतांश आजार हे अशुद्ध पाणी, अस्वच्छ परिसर आणि वैयक्तिक स्वच्छतेचा अभाव यामुळे होतात हे लक्षात घेऊन शासनाने २०००-०१ पासून संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान राबविण्यास सुरुवात केली. प्रचंड लोकसहभागाने या चळवळीला लोकचळवळीचे रूप दिले एवढेच नाही तर कोटय़ावधी रुपयांची विकास कामे ही लोकसहभागातून करण्यात आली. शुद्ध आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी, घराची स्वच्छता आणि अन्न काळजी, वैयक्तिक स्वच्छता, परिसर स्वच्छता, सांडपाण्याचे नियोजन आणि घनकचर्‍याचे व्यवस्थापन , मानवी मल-मूत्राची विल्हेवाट यासारख्या विभागात काम करून गावांनी अतिशय उत्स्फुर्तपणे ग्रामविकासाचा पाया मजबूत केला.
  • ब्रीदवाक्य:- स्वच्छतेतून समृद्धीकडे....
  • गावातील विद्यार्थी असो की अंगणवाडी सेविका-मदतनीस, सरपंच असो की महिला भगिनी सर्वांनी या योजनेत भरीव योगदान तर दिलेच परंतु गावाच्या सामाजिक तसेच आर्थिक विकासाला गती ही दिली. स्वखुषीने स्वच्छता दूत म्हणून काम करणार्‍या या सर्व लोकांनी गावागावात स्वच्छतेची ग्रामधून निर्माण केली आणि आरोग्यसंपन्न आणि सुदृढ आरोग्याचा पाया रोवला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
  • एकदा अभियानात सहभाग घ्यायचा म्हटले की नियोजनबद्ध कार्यक्रमाची आखणी झाली. गावस्वच्छता, शाळा व अंगणवाडय़ांची स्वच्छता, सार्वजनिक इमारती, गुरांचे गोठे, रस्ते दुरुस्ती, रस्ते सफाई, पाणी शुद्धता, सुदृढ बालक स्पर्धा, माता-बाल संगोपन, साथीचे रोग प्रतिबंधक उपाययोजना यासारख्या अनेक कामांना गती मिळाली.
  • चांगले काम करणार्‍या आणि निकषांची पुर्तता करणार्‍या ग्रामपंचायतींना राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धेअंतर्गत प्रत्येक स्तरावर पारितोषिक देऊन गौरविले जाऊ लागले. साने गुरुजी स्वच्छ शाळा आणि सावित्रीबाई फुले स्वच्छ अंगणवाडी स्पर्धेतून बालकांच्या आरोग्याची मजबूत पायाभरणी झाली.
  • कुटुंब कल्याण क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणार्‍या ग्रामपंचायतींना स्व. आबासाहेब खेडकर पुरस्काराने तर पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्थापन क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणार्‍या ग्रामपंचायतींना स्व. वसंतराव नाईक पुरस्काराने गौरविले जाऊ लागले. सामाजिक एकतेची चांगली वीण गुंफणार्‍या ग्रामपंचायतींना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावे जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावर पुरस्कार दिला जाऊ लागला तर या अभियानाची उत्कृष्ट प्रसिद्धी करणार्‍या पत्रकारास श्री.यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावे जिल्हा पुरस्कार दिले जाऊ लागले.
  • संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियानांतर्गत दिले जाणारे प्रत्येक स्तरावरील पुरस्कार(रुपये)
  •  बक्षीस क्रमांक प्रथम, पंचायत समिती स्तर २५ हजार, जिल्हा स्तर ५ लाख, विभागीय स्तर १० लाख, राज्य स्तर २५लाख
  •  बक्षीस क्रमांक द्वितीय, पंचायत समिती स्तर १५ हजार, जिल्हा स्तर ३ लाख, विभागीय स्तर ८लाख, राज्य स्तर २०लाख
  •  बक्षीस क्रमांक तृतीय, पंचायत समिती स्तर १०हजार, जिल्हा स्तर २लाख, विभागीय स्तर ६लाख, राज्य स्तर १५लाख
  • याशिवाय पंचायत समितीचे संपूर्ण कार्यक्षेत्र हागणदारी मुक्त झाल्यास आणि केंद्र शासनाकडून निर्मल ग्राम पुरस्कार मिळालेला असल्यास या पंचायत समितीला संबंधित वर्षात राज्य शासनाकडून ४ लाख रुपयांचा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छ पंचायत समिती पुरस्कार दिला जातो.
  • असेच कार्य जिल्हा परिषदेमार्फत झाल्यास त्यास राज्य शासनाकडून संबंधित वर्षात २० लाख रुपयांचा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छ व हागणदारी मुक्त जिल्हा परिषद पुरस्कार दिला जातो.
  • एका जिल्ह्यातील किमान ५० ग्रामपंचायतींना निर्मल ग्राम पुरस्कार मिळाल्यास त्या जिल्हा परिषदेस १० लाख रुपयांचा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छ जिल्हा परिषद पुरस्कार दिला जातो.
  • सामाजिक एकतेचा संदेश घेऊन या अभियानातून अनेक गावं विकासाच्या दिशेने जाऊ लागली. राज्याची स्वच्छतेची टक्केवारी १९ टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढली ती याच अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे.
  • त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेत शासन अनुदानावर विसंबून न राहता लोकसहभागातून फार मोठय़ा प्रमाणात ग्रामविकास होतो हे या अभियानाने दाखवून दिले आणि गावं एका दिलाने एका मताने विकासाच्या कामाला लागली.
  • गावात परसबागा फुलल्या, गोबरगॅस, बायोगॅस सारखे प्रकल्प उभे राहतांना सौर ऊर्जेच्या वापराला चालना मिळाली. पाण्याचा पुनर्वापर, पाणी अडवा-पाणी जिरवा यासारख्या मोहीमा हाती घेण्यात आल्या. खत निर्मिती प्रकल्प सुरु झाले.
  • राज्य शासनाच्या या उपक्रमाची दखल युनिसेफ आणि डब्ल्युएसपी सारख्या बाह्य साहय करणार्‍या संस्थांनी देखील घेतली. उत्कृष्ट लोकसहभागाबद्दल राज्य शासनाच्या या उपक्रमाला Indian Express Innovation Award ने सन्मानित देखील करण्यात आले.
  • संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाला मिळालेले यश पाहून केंद्र सरकारने देशपातळीवर निर्मल ग्राम नावाची योजना देशपातळीवर राबविण्यास सुरुवात केली.
  • या योजनेच्या अंमलबजावणीतही राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
  • राज्याच्या ३६ जिल्ह्यात संपर्ण स्वच्छता कार्यक्रमाची अंमलबजावणी देखील केली जात आहे. निर्मल महाराष्ट्र निर्धार ज्योत, निर्मल महाराष्ट्र मेळावा, युवा स्वच्छता शिबीर, आंतरराष्ट्रीय हात धुवा दिन, गतिमान रथयात्रा, स्वच्छता उद्याने यासारख्या उपक्रमातून सुजल आणि निर्मल महाराष्ट्राची पायाभरणी केली जात आहे.
  • औद्योगिकरण आणि नागरिकीकरणाचा खूप मोठा वेग असलेल्या महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये पाणी पुरवठा व स्वच्छतेच्या मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सन २००२ पासून संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियान राबविण्यात येत आहे.
  • अभियानाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी व्हावी यासाठी शासनाने राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात सुजल महाराष्ट्र निर्मल महाराष्ट्र हा महत्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्याचे हाती घेतले असून याअंतर्गत निकषांची पुर्तता करणार्‍या आणि शासनाबरोबर यासबंधीचा करार करणार्‍या नागरी संस्थांना पाणी पुरवठा आणि मलनि:स्सारण योजनेसाठी वाढीव अनुदान देण्यात येईल.

 National Food Security Act, 2013

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013


1146  

योजनेचे नाव :राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013

केंद्र शासनाचा राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 नुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये दि. 1 फेब्रुवारी, 2014 पासून अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली.

अनुदानित दराने अन्नधान्याचा पुरवठा करणे.

प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्यासाठी लोकांना परवडण्यायोग्य किंमतीने पुरेशा प्रमाणात दर्जेदार अन्न मिळण्याची खात्री देऊन अन्न व पोषणविषयक सुरक्षेकरिता आणि त्या संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींकरीता तरतूद करणे हा या योजनेचा मुख्य  उद्देश आहे. 

अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थी, बी.पी.एल. व ए.पी.एल. (केशरी) शिधापत्रिकाधारक या  प्रवर्गासाठी  ही योजना लागू आहे

योजनेच्या प्रमुख अटी :

ग्रामीण भागाकरिता वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा ₹44,000 व शहरी भागाकरिता वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा ₹59,000

दिनांक 17.12.2013 च्या शासननिर्णयान्वये लाभार्थ्यांची निवड करण्याबाबतचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

सन 2011 च्या अपात्र शिधापत्रिका मोहिमेमध्ये शिधापत्रिका धारकांनी दिलेले Self Declared Income आवश्यक आहे.

दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :

अंत्योदय अन्न योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना 35 किलो प्रतिशिधापत्रिका याप्रमाणे अन्नधान्याचा लाभ मिळतो.

प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना 5 किलो प्रतिलाभार्थी याप्रमाणे अन्नधान्याचा लाभ मिळतो.

sagarmala project

सागरमाला


4301  

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये स्पर्धात्मक पातळीवरील निर्यात सक्षम बनताना बंदरे आणि जहाजबांधणी क्षेत्राला भारतीय अर्थव्यवस्थेत योग्य स्थान मिळवून देण्यासाठी ‘सागरमाला’ हा प्रकल्प तयार करण्यात आला. आज आपण त्याचा आढावा घेऊया... 

क्षमता 

सध्या जगातील ७० टक्क्यांपेक्षा आधिक आयात-निर्यात सागरी मार्गानेच होते. केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमामध्ये भारतीय जीडीपीमध्ये व्यापाराचा सहभाग वाढणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या भारत वाहतुकीच्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये फारच मागे पडला आहे. केंद्र सरकारतर्फे देशाच्या पूर्व आणि पश्च‌िम किनाऱ्यांवरील सर्व लहान-मोठी बंदरे जोडून, समुद्रमार्गे होणारी वाहतूक आणि व्यापाराला, तसेच मोठ्या नद्या व खाड्यांतील जलमार्गांना उर्जितावस्था आणण्यासाठी ‘सागरमाला’ प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

स्वरूप 

सुयोग्य धोरण व संस्थात्मक हस्तक्षेप याद्वारे बंदरांच्या विकासाला चालना देणे, विविध संस्था, मंत्रालय, विविध विभाग व राज्ये यांच्याकडून एकीकृत विकासासाठी सहकार्य मिळवणे हे याचे स्वरूप असेल. सागरमाला या प्रकल्पाद्वारे पूर्व आणि पश्च‌िमेकडील सर्व किनारी राज्यांना रेल्वे, बंदर, रस्ते, विमानतळ याद्वारे जोडले जाईल. जहाजबांधणी व दुरुस्ती, किनारी जहाजवाहतूक आणि या व्यवसायातील तंत्रशिक्षण व प्रशिक्षण यांचाही या प्रकल्पात समावेश असेल. सागरमाला प्रकल्पांर्गत जिथे पुरेशी खोली आहे अशा ठिकाणी नवीन बंदरे बांधण्याची योजना आहे. किनारी आर्थिक क्षेत्रामध्ये राहत असलेल्या लोकांच्या शाश्वत विकासाची हमी देण्याकरिता सागरमाला पुढाकार घेत आहे. प्रकल्पांतर्गत धोरणात्मक मार्गदर्शन, उच्चस्तरीय समन्वय तसेच नियोजन याबाबत निरीक्षण करण्यासाठी तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 'राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समिती'ची स्थापना करण्यात आली. 

संरचना 

एक राष्ट्रीय सागरमाला शिखर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात संबंधित खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री व किनारी राज्यांचे मुख्यमंत्री यांचा समावेश आहे. ते धोरणात्मक दिशादर्शन करतील. किनारपट्टीचा विकास किनारी आर्थिक विभाग (सीइआर) म्हणून केला जाईल. बंदरांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी एक सागरमाला विकास कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. देशातल्या सहा राज्यात सहा मेगा बंदरे विकसित केली जातील. त्यात महाराष्ट्रातील डहाणूजवळील वाढवण या बंदराचा समावेश आहे. 

उद्दिष्ट्ये 

देशातील मुख्य व कमी महत्त्वाच्या बंदरांची कार्य - चलन क्षमता वाढविणे. बंदरांद्वारे जलद, कार्यक्षमपणे व वाजवी खर्चामध्ये मालवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा पुरविणे, बंदरप्रणित प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष विकासाला चालना देणे, मुख्य आर्थिक केंद्रांसोबत दळणवळण विकसित करणे आणि रेल्वे, अंतर्गत जल, किनारी रस्ते सेवांच्या पल‌िकडे जाऊन वाहतुकीचा विस्तार करणे. 

फायदे 

भारताला ७५०० किमीचा विस्तीर्ण समुद्र किनारा आहे. त्याचबरोबर १४,५०० किमी क्षमतेचे जलमार्ग आहेत. भारताचे भौगोलिक स्थान जगातील सर्व महत्त्वाच्या व्यापारी जलमार्गांवर आहे. सागरमाला प्रकल्प जेव्हा पूर्णत्त्वास येईल त्यावेळी या बंदरातून मालाच्या चढउतारीची सध्याची क्षमता पाचपटीने वाढेल. परदेशातून आलेल्या वस्तू बंदरावरून तातडीने कोणत्याही भागात पाठवता येतील. बदरे असलेल्या राज्यातल्या उद्योगांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या आयात-निर्यातीच्या समस्याही दूर होतील. एकूणच रोजगारांची आणि व्यापारी केंद्रांचीही वाढ होईल. 

सागरमाला प्रकल्पांच्या विकासामुळे पर्यावरणावर वाईट परिणाम होणार नाहीत, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सागरीसुरक्षेसाठी सागरमाला महत्त्वकांक्षी ठरेल यात शंका नाही. 

आयोगाने याआधी किनारपट्टी विकास घटकावर प्रश्न विचारलेला होता. त्यामुळे सागरमाला प्रकल्पांचा बारकाईने अभ्यास करून गुणांची मालिका जपावी. 

Prime Minister Bhartiya Jana aushadhi Yojana

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी योजना


2271  

  1. आजारांमुळे कुटुंबांवर, विशेषत: गरीब आणि मध्यम वर्गातील कुटुंबांवर मोठे आर्थिक ओझे लादले जाते, त्याचबरोबर सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रावरही त्याचा परिणाम दिसून येतो.
  2. त्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाला परवडण्याजोग्या आरोग्यसेवा मिळाव्यात यासाठी भारत सरकारने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी योजना आणि केंद्र सरकारच्या अन्य आरोग्य सेवा देशात चालवत आहे.
  3. गरीब, निम्न मध्यम वर्ग आणि मध्यम वर्गाला परवडण्याजोग्या दरात औषधे उपलब्ध व्हावी आणि त्यांच्यावरचे आर्थिक ओझे कमी व्हावे, या उद्देशाने 1 जुलै 2015 रोजी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी (जनौषधी) योजना सुरु करण्यात आली आहे.
  4. केंद्र सरकारने देशभरात 3600 जनौषधी केंद्रे सुरु केलेली असून, तेथे 700 पेक्षा जास्त औषधे परवडण्याजोग्या दरात उपलब्ध आहेत.
  5. जनौषधी केंद्रांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या औषधांच्या किंमती बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या इतर औषधांच्या तुलनेत 50-90% कमी आहेत.
  6. नजिकच्या काळात देशातील जनौषधी केंद्रांची संख्या 5000 पर्यंत वाढवणार असल्याचे जाहीर केले गेले.
  7. यापूर्वी नागरिकांना रक्तवाहिन्यांमधील रक्त पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी वापरल्या जाणार्‍या स्टेंटची खरेदी करणे दरिद्री आणि मध्यम वर्गीय रुग्णांना परवडत नव्हती.
  8. आता त्यांच्या सोयीसाठी स्टेंटच्या दरात मोठी घट केली गेली आहे. आज स्टेंटची किंमत 2 लक्ष रुपयांवरुन 29,000 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
  9. अन्य आरोग्य सेवा-सुविधा:-
    1. गुडघे प्रत्यारोपणासाठी होणारा खर्चही 60-70% कमी केला गेला आहे. या शस्‍त्रक्रियेसाठी आधी 2.5 लक्ष रुपये खर्च येत असेल.
    2. आता मात्र हा खर्च 70,000 ते 80,000 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. देशात दरवर्षी गुडघे प्रत्यारोपणाच्या सुमारे 1-1.5 लक्ष शस्त्रक्रिया होतात.
    3. हे प्रमाण लक्षात घेऊन गुडघे प्रत्यारोपणासाठी होणारा नागरिकांचा 1500 कोटी रुपयांचा खर्च कमी झाला आहे.
    4. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रमांतर्गत केंद्र सरकारने देशातील 500 पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये 2.25 लक्ष रुग्णांसाठी 22 लक्ष पेक्षा जास्त डायलिसिस सत्रे घेतली.
    5. मिशन इंद्रधनुषच्या माध्यमातून 528 जिल्ह्यांमधील 3.15 कोटी बालके आणि 80 लक्ष गर्भवती महिलांचे लसीकरण करण्यात आले.
    6. रुग्णांसाठी अधिक खाटा, अधिक रुग्णालये आणि अधिक डॉक्टर उपलब्ध व्हावेत, यासाठी सरकारने 92 वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु केली गेली असून, MBBS अभ्यासक्रमासाठीच्या विद्यार्थी संख्येत 15,000 नी वाढ केली आहे.
    7. आयुषमान भारत योजनेअंतर्गत 10 कोटी कुटुंबांना 5 लक्ष रुपयांच्या आरोग्य विम्याचे कवच दिले जाणार आहे.
    8. स्वच्छ भारत अभियानामुळे देशातील 3.5 लक्ष गावे हागनदारीमुक्त झाली आहेत आणि स्वच्छतेची व्याप्ती 38% वाढली आहे.

Environmental policies -world and India

पर्यावरणविषयक धोरणे- जग आणि भारत


1363  

  1. 5 जून 2018 रोजी जगभरात जागतिक पर्यावरण दिन पाळला जात आहे.
  2. पर्यावरण हा नेहमीच एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरलेला आहे. वाढत्या औद्योगिक क्रांतीमुळे पर्यावरणाला पोहचणारी हानी अर्थातच मानवी जीवनावरही प्रभाव करते.
  3. पर्यावरणविषयक समस्या 21 व्या शतकातील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक आहे. पृथ्वीवरील हवा, पाणी, माती आणि प्रजातींच्या विविधतेचा व्यापक ह्रास हे पृथ्वीवरील बर्‍याच लोकांच्या जीवनाशी तडजोड करीत आहे आणि अत्यंत तीव्रतेने, ग्रह वर जीवनाच्या मूलभूत पायाभूत संरचनेला धोका निर्माण करतो आहे. 
  4. पर्यावरणविषयी जागतिक धोरणाचे स्वरूप:-
    1. पर्यावरणविषयक धोरण म्हणजे कायदे, नियमावली, आणि पर्यावरणीय समस्यांबद्दलच्या अन्य धोरणात्मक यंत्रणा या मुद्द्यांमध्ये संस्थांची वचनबद्धता होय.
    2. या मुद्द्यांमध्ये सामान्यतः हवा आणि जल प्रदूषण, कचरा व्यवस्थापन, पर्यावरणास व्यवस्थापन, जैवविविधतांचे जतन, नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण, वन्यजीवन आणि लुप्त होणार्‍या प्रजाती यांचा समावेश होतो.
    3. ऊर्जेचा वापर किंवा विषारी पदार्थांचे नियमन आणि अनेक प्रकारचा औद्योगिक कचरा यांचे व्यवस्थापन हे देखील धोरणाचे भाग आहेत.
    4. जैविक पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधनांवर होणारा हानिकारक प्रभाव टाळण्यासाठी मानवी कृतींना देखील यामध्ये गृहीत धरल्या जाते.
    5. पर्यावरणविषयक धोरण साधने हे पर्यावरणविषयक धोरणे अंमलात आणण्यासाठी सरकारद्वारे वापरली जाणारी साधने आहेत. सरकार अनेक प्रकारची साधने वापरू शकते. उदाहरणार्थ –
    6. धोरणाच्या पालनाला प्रोत्साहित करण्यासाठी कर आणि कर सवलती, व्यापारक्षम परवाने आणि शुल्क यासारख्या क्रिया खूप प्रभावी ठरू शकतात. ज्या कॉर्पोरेट कंपन्या कार्यक्षम पर्यावरणीय व्यवस्थापनात गुंतलेल्या आहेत त्यांच्याकडील पर्यावरणविषयक माहिती पारदर्शी असल्याने व्यवसायाच्या कामगिरीत सुधारणा घडते.
    7. सरकार आणि खाजगी कंपन्यांमधील द्विपक्षीय करारामधून कंपनीद्वारा पर्यावरणविषयक स्वैच्छिक वचनबद्धता प्रदर्शित होते.
    8. विविध धोरण विकल्पांच्या परिणामांची तुलना करण्यासाठी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (Environmental impact assessments -EIA) आयोजित केले जाते.
    9. युरोप विशेषत: याविषयी संशोधन क्षेत्रात सक्रिय आहे. युरोप विशेषत: संसाधनांच्या दृष्टीने कार्यक्षम, हवामानाविषयी संवेदनक्षम समाजाची निर्मिती करणे आणि त्याच्या नैसर्गिक वातावरणाशी जुळणारे समृद्ध अर्थव्यवस्थेची उभारणी करण्याकरिता अधिक अभिनवता आणि संशोधनास प्रोत्साहन देण्यासाठी योजनांचा संच, कृती आणि कार्यक्रमांविषयी सक्रिय आहे.
    10. युरोपमधील संशोधन कार्यक्रमाला ‘होरीझोन 2020’ चे पाठबळ आहे, जे जगभरातील सहभागासाठी खुले आहे.
    11. आज सर्व प्रकारच्या संस्था त्यांच्या पर्यावरणीय जोखम आणि कामगिरीच्या गरजेबद्दल अधिक जागरूक होत आहेत. त्यासाठी ISO 14001 मानकांनुसार ते त्यांच्या संस्थेसाठी योग्य पर्यावरणीय धोरणे विकसित करत आहेत.
  5. भारताची भूमिका:-
    1. भारतीय घटनेत थेट स्वरुपात पर्यावरण संरक्षणाच्या तरतुदींशी जुळलेला नाही.
    2. सरकारने 1976 साली घटनेत सुधारणा करून दोन महत्वाच्या तरतुदी केल्या - परिशिष्ट 48 ए आणि 51 ए (जी).
    3. परिशिष्ट 48 ए राज्य सरकारला निर्देश देते की ते ‘पर्यावरणाची सुरक्षा आणि त्यामध्ये सुधारणा होण्याची खात्री करावी, तसेच देशाच्या वनसंपत्तीचे व वन्यजीवनाचे जतन करावे’.
    4. परिशिष्ट 51 ए (जी) नागरिकांना कर्तव्य प्रदान करते की त्यांनी ‘नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण करावे तसेच त्याचे संवर्धन करावे आणि सर्व जीवांच्या प्रति दयाळू राहावे’.
    5. पर्यावरणाची गुणवत्ता राखण्यासाठी व प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी सरकार वेळोवेळी अनेक कायदे व नियम तयार करीत आहे.
    6. काही मुख्य पुढीलप्रमाणे आहेत –
      1. जलप्रदूषण संबंधी
      2. नदी सीमा अधिनियम, 1956
      3. जल (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम, 1974
      4. जल उपकर (प्रदूषण निवारण आणि नियंत्रण) अधिनियम, 1977
      5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
      6. भू-प्रदूषण संबंधी
      7. कारखाने अधिनियम, 1948
      8. उद्योग (विकास आणि नियंत्रण) अधिनियम, 1951
      9. किटनाशक अधिनियम, 1968
      10. शहरी भूमी (सीलिंग व नियंत्रण) अधिनियम, 1976
      11. वायुप्रदूषण संबंधी
      12. कारखाने अधिनियम, 1948
      13. ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952
      14. वायू (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम, 1981
      15. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
      16. वन आणि वन्यजीव संबंधी
      17. वन संवर्धन अधिनियम, 1960
      18. वन्यजीवन सुरक्षा अधिनियम, 1972
      19. वने (संवर्धन) अधिनियम, 1980
      20. वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1995
      21. जैव-विविधता अधिनियम, 2002
    7. याशिवाय, पर्यावरणाविषयी वाढत्या जागरूकतेला बघता याच्या समस्येवर मात करण्याकरिता अधिकाधिक कठोर कायदे, नियम तसेच धोरणे उपक्रम आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या नेतृत्वात राबवले जात आहेत.
    8. पर्यावरणीय व्यवस्थापन क्षमता निर्माण प्रकल्पाअंतर्गत, भारतात पर्यावरण कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सुदृढ बनविण्याचे कार्य केले गेले आहे.
    9. या प्रकल्पाअंतर्गत नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विद्यापीठ, बंगलोर द्वारे विधीविषयक संरचनेला सुदृढ बनविण्यासाठी कित्येक प्रशिक्षण/कार्यशाळा/परिचर्चा अश्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले गेले आहे आणि केले जात आहेत.
    10. शासकीय अधिकारी, न्यायाधीश, विधी शिक्षक, अधिवक्ता, औद्योगिक व्यवस्थापक, LSG व NGO साठी प्रशिक्षणाचे आयोजन केले जातात.
    11. देशात ‘राष्ट्रीय पर्यावरण धोरण–2006’ तयार केले गेले. देशात पर्यावरणविषयक तक्रारी लवकर निकाली काढण्यासाठी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) स्थापन केले गेले.
    12. तसेच राष्ट्रीय पर्यावरण मूल्यांकन व देखरेख प्राधिकरण (NEAMA) आणि भारताचे राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (NEPA) यांची स्थापना केली गेली. आणि हा प्रवास असाच प्रगतीपथावर सतत चालू राहणार आहे.

zero defect zero effect

'झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' योजना 


6273  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. 18 ऑक्टोबर 2016 रोजी पंजाबमधील लुधियाना येथे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती केंद्राची स्थापना केली. यावेळी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीच्या "झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' (Zero Defect - Zero Effect) या योजनेचीही सुरुवात करण्यात आली. याशिवाय सूक्ष्म, लघु व मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठीच्या पुरस्कारांचेही वितरण करण्यात आले. 

अनुसूचित जाती - जमातीतील उद्योजकांना सहकार्य करण्यासाठी या केंद्राची स्थापना करण्यात आली असून या समाजातील मुलांना देखील उद्योजकतेचे धडे आणि नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

या केंद्रासाठी 490 कोटी रुपयांच्या निधींची तरतूद करण्यात आली असून बाजारप्रवेश सुलभीकरण, लघुउद्योगांची क्षमतावृद्धी आणि अशा उद्योगांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी हा निधी उभारण्यात आला आहे.

सार्वजनिक खरेदी धोरण 2012 नुसार सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांमार्फत करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक खरेदीपैकी किमान 4 टक्के उत्पादने अनुसूचित जाती जमातीतील व्यक्तींच्या मालकीच्या उद्योगांकडून खरेदी करण्यात यावीत असे बंधन करण्यात आले आहे. 

'झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' योजना 

  • दोषविरहित उत्पादनांची निर्मिती "झिरो डिफेक्ट' आणि पर्यावरणावर कमीत कमी नकारात्मक परिणाम - झिरो इफेक्ट ही दोन उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी या योजनेची सुरुवात केंद्रशासनाने केली आहे. याशिवाय भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमधून जागतिक दर्जा असणारी उत्पादने निर्माण करण्याचे ध्येयही निश्‍चित करण्यात आले आहे. 
  • या योजनेअंतर्गत आखून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना "झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' देण्यात येणार आहे. अशा उद्योगांनी बनविलेल्या उत्पादनामुळे विश्‍वासार्ह वातावरण तयार होण्यास मदत होणार आहे. 
  • पर्यावरणपूरक उत्पादनांची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. 

rashtriy gram swaraj yojana

राष्ट्रीय ग्रामस्वराज योजना


5893  

ग्रामीण भागातील विकासकामाचे नियोजन, अंमलबजावणी व संनियंत्रण यासाठी पंचायत राज संस्थांना निधी, कार्य व कार्यबलाचे व्यवस्थापकीय जबाबदारीचे सक्षमीकरण आवश्यक आहे. यासाठी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना राबविण्यात येत आहे.

कार्य

  • राज्य ग्रामीण विकास संस्था यशदामार्फत पंचायत राजमधील सदस्यांच्या प्रशिक्षण कामाचे राज्यस्तरावरून अंमलबजावणी व समन्वय केले जाते.
  • राज्यामधील ११ पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, नऊ ग्रामसेवक प्रशिक्षण, एक संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र तसेच विविध जिल्हय़ांतून निवडक स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
  • यशदा, पुणे याच्या स्तरावरून ग्रामपंचायत सदस्यांच्या प्रशिक्षणासाठी वाचनसाहित्य तयार केलेले असून ग्रामसेवक/पंचायत राज संयुक्त प्रशिक्षण केद्रांना तसेच स्वयंसेवी संस्थांना जिल्हा परिषदेमार्फत वितरित करण्यात येते.

प्रशिक्षण केंद्रांचे प्रकार

  • ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र – ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रात ग्रामसेवकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्यात येतात. सर्व केद्रांना वेतन व वेतनेतर बाबींसाठी राज्य शासनाकडून दरवर्षी पूर्ण अनुदान मंजूर करण्यात येते.
  • पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र – प्रशिक्षण केंद्रामार्फत ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, इत्यादींना त्यांची दैनंदिन कर्तव्य कार्यक्षमतेने पार पाडण्यात यावीत या उद्देशाने प्रशिक्षण दिले जाते. या केंद्राच्या वेतन व वेतनेतर बाबींसाठी राज्य शासनाकडून दरवर्षी पूर्ण अनुदान मंजूर करण्यात येते. 
  • संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र – पंचाय त राज संस्थेतील संबंधित विस्तार अधिकारी/कक्ष अधिकारी यांना त्यांची दैनंदिन कर्तव्य योग्यरीतीने व सक्षमपणे पार पाडण्याच्या उद्देशाने या प्रशिक्षण केंद्रामार्फत प्रशिक्षण दिले जाते.

ShyamaPrasad Mukharji Rurban Mission – SPMRM

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन


1255  

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनला 16 सप्टेंबर 2015 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळामार्फत मंजुरी देण्यात आली.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनची प्रत्यक्ष कार्यवाही 21 फेब्रुवारी 2016 पासून करण्यात आली.

या योजनेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याव्दारे छत्तीसगड राज्यातील राजनंदन जिल्ह्यातील कुरुभात या खेडेगावात करण्यात आले.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनचे लक्ष्य – देशातील ग्रामीण भागाचा आर्थिक, सामाजिक कायापालट घडवून आणणे.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनची उद्दिष्ट्ये

  1. ग्रामीण भागातील आर्थिक, सामाजिक पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास घडवून आणणे.
  2. ग्रामीण-शहरी (Rural-Urban Amenities in Rural Areas – PURA) योजनेचा एक भाग आहे; परंतु पुरा ही योजना खासगी क्षेत्रापुरती मर्यादित होती, तर रुर्बन योजना ही सरकारी क्षेत्रात लागू करण्यात आली.
  3. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ठरविलेल्या चौकटीप्रमाणे राज्ये असे “ग्रामीण समूह” तयार करतील.

ग्रामीण समूह निवडचे निकष –

1. ग्रामीण शहरी गट हा भौगोलिकदृष्टया ग्रामपंचायत असली पाहिजे.

2. या समुहामध्ये सपाट खेड्यांची लोकसंख्या 25000 ते 50000 असावी.

3. डोंगरी व आदिवासी खेड्यांची लोकसंख्या 5000 ते 15000 असावी.

वरील समूहाची निवड करताना लोकसंख्या, पर्यटन, कॉरीडोर, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक महत्व विचारात घेतले जातील.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत एकूण चौदा घटक निवडण्यात आले.

1. स्वच्छता

2. नळाने पाणीपुरवठा

3. कौशल्य विकास प्रशिक्षण

4. डिजिटल साक्षरता

5. सार्वजनिक वाहतूक

6. LPG जोडणी

7. फिरते आरोग्य केंद्र

8. ग्रामीण रस्ते, गटारी

9. घन व द्रव कचरा

10. शालेय सुविधा

11. गावागावांमधील रस्ते जोडणी

12. कृषी सेवा

13. संगणक आधारित नागरी सेवा केंद्र

14. पथदिवे

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनचा खर्च ग्रामपंचायतीच्या विविध योजनामार्फत करण्यात येईल. या एकूण खर्चातून जी तूट निर्माण होईल, त्यामधील 30% खर्च केंद्र सरकारव्दारे केला जाईल.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनसाठी केंद्र सरकारव्दारे 5142.08 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशनसाठी पुढील 3 वर्षांत 300 ग्रामीण समूह निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

Ayushman Bharat Scheme (abnhpm)

आयुष्मान भारत योजना


1090  

भारत सरकारची ‘आयुष्यमान भारत’ ही राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना गरीब नागरिकांसाठी वरदान ठरत आहे.

या योजनेचे सकारात्मक परिणाम आता आरोग्य व्यवस्थेत दिसून येत आहेत.  

या योजनेमुळे दर्जेदार आरोग्य सुविधा आणि औषधोपचार मिळण्यास मदत होत आहे.

आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे ज्या आरोग्य गरजा आणि उपचार केले जात नव्हते त्यांना आता आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे.

त्यामुळे वेळेवर उपचार मिळाल्याने आरोग्य सुधारणा, रुग्णांचे समाधान, कार्यक्षमतेत वाढ आणि रोजगार निर्मिती झाल्याने जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत लाभली आहे.

आयुष्मान भारत:-

‘आयुष्मान भारत - राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा मोहीम (ABNHPM)’ या योजनेचे दोन घटक आहेत.

  1. पहिला घटक म्हणजे 10.74 लक्ष कुटुंबांना मोफत 5 लक्ष रूपयांचा आरोग्य विमा प्रदान करणे आणि दुसरा म्हणजे हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरची स्थापना करणे.
  2. देशभरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना (PHC) अद्ययावत करून त्यांना हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरमध्ये रूपांतरित केले जाणार आहे.
  3. देशभरात 150000 उपकेंद्रांना हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरमध्ये रूपांतरित केले जात आहेत.
  4. या केंद्रांवर 12 प्रकारच्या आजारांवर उपचार दिले जात आहेत आणि मोफत तपासणी सुविधा आणि औषधी मिळते.

योजनेची गरज आणि त्याचे परिणाम:-

  1. या योजनेमुळे भारताच्या 40% लोकसंख्येला आरोग्य सुरक्षा प्राप्त झाली आहे.
  2. ग्रामीण भागात कच्च्या भिंती आणि छप्पर असलेले एकच खोली असलेले घर, 16 ते 59 या वयोगटातला एकही सदस्य नसलेले कुटुंब, अनुसुचित जाती अनुसूचित जमाती कुटुंब, दिव्यांग आणि कुटुंबात शारीरिक सक्षम व्यक्ती नसलेले कुटुंब अशा वेगवेगळ्या श्रेणीतील कुटुंबे तर शहरी भागात 11 श्रेणीतली कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र आहेत.
  3. संपूर्ण देशात कुठेही हा लाभ घेता येतो. देशातल्या सुचीबद्ध कोणत्याही खाजगी अथवा सरकारी रुग्णालयात रोकड रहित या सुविधेचा लाभ घेता येतो.
  4. शिवाय ही योजना लागू करणाऱ्या राज्यातली सर्व सरकारी रुग्णालये या योजनेंतर्गत येतात.
  5. निधी वेळेत पोहोचावा यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्य आरोग्य संस्थांना थेट विशिष्ट खात्यात निधी जमा केला जातो.
  6. त्यामुळे वित्तीय कार्यांमध्ये सुलभता आली आहे. मात्र तरीही औषधी वितरण व्यवस्था, त्याचा पुरवठा आणि त्याला प्रवेश अश्या विविध बाबी योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळे ठरत आहे.
  7. या समस्येला हाताळण्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न चालू आहेत.

pradhanmantri pik vima yojana

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना


3395  

प्रारंभ:-

इ.स. १९८५ साली राजीव गांधी पंतप्रधान असताना केंद्र शासनाने देशातील पहिली पीकविमा योजना सुरू केली.

इ.स. १९९९ साली एन.डी.ए. सरकारने 'राष्ट्रीय कृषी विमा योजना' (National Agricultural Insurance Scheme) लागू केली. या योजनेअंतर्गत नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षणासाठी विमा काढण्यात येत असला, तरी या योजनेत सर्व पिकांचा समावेश करण्यात आला नव्हता.

इ.स. २००४ नंतर सत्तेत आलेल्या काँग्रेस शासनाने काही बदलांसह ही योजना चालू ठेवली होती.

खरीप हंगाम २०१६ करिता महाराष्ट्र राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांत पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविण्यात येत अाहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०१६ ही अंतिम मुदत होती. “प्रधानमंत्री पीक विमा योजना देशभरातल्या शेतकऱ्यांचे मनोबल उंचावणारी असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना” या नवीन पीक विमा योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने १३ जानेवारी २०१६ रोजी ' प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण राज्यामध्ये एकच विमा कंपनी असणार असून इतर खाजगी विमा कंपन्या 'ऍग्रिकल्चर इंशुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया' (Agricultural Insurance Company of India) शी संलग्न करण्यात येणार आहेत. हा विमा केवळ 'उत्पन्नातील घट' एवढ्यापुरताच मर्यादित नसून पीक काढणीनंतर पिकाचे झालेले नुकसान, तसेच चक्रीवादळे, भूस्खलन, बिगरमोसमी पाऊस इ. स्थानिक पातळीवरील आपत्तींपासूनच्या संरक्षणासाठीही हा विमा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. पिकांच्या नुकसानीची स्थिती जाणून घेऊन विम्याच्या रकमेवर हक्क सांगण्याची प्रक्रिया जलद व्हावी यासाठी सुदूर संवेदन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. ही विमा योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे, मात्र कोणावरही बंधनकारक नाही.

उद्दिष्टे:-

नैसर्गिक आपत्ती, कीटक आणि रोगराई यामुळे पिकांना नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व आर्थिक आधार देणे.

नवीन व आधुनिक शेतीपद्धतीचा स्वीकार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे.

शेतीमध्ये टिकून राहण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करणे.

ठळक वैशिष्ट्ये:-

अत्यंत कमी प्रिमियम (विम्याची संरक्षित रक्कम)

या योजनेअंतर्गत भरणा करण्यात येणारा प्रिमियम दर शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी अत्यंत कमी ठेवण्यात आला आहे.

या अंतर्गत सुमारे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त भार शासनाकडून उचलला जाईल.

अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया आदी पिकांसाठी प्रत्येक हंगामावरील एकच दर असेल. यापूर्वीची एकाच हंगामासाठी जिल्हावार आणि पीकवार दरातील भिन्नता आणि तफावत आता दूर केली आहे.

पूर्ण विमा संरक्षण मिळेल व दावा केलेली रक्कम पूर्ण मिळेल. (कमी होणार नाही.)

विमा लाभ मिळण्यास पात्र परिस्थिती:-

शेतात पाणी साठणे, पूर येणे अशा आपत्तींना स्थानिक संकट मानण्यात येईल. प्रभावित शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करून भरपाई किंवा दावा रक्कम दिली जाईल.

पीक काढण्याच्या दिवसापर्यंत जर पीक शेतातच असेल आणि त्या दरम्यान आपत्ती, वादळ, अवकाळी पाऊस आल्यास शेतकऱ्यांना दावा रक्कम मिळेल.

अपवाद:-

मानवनिर्मित आपत्ती उदा. आग लागणे, चोरी होणे यांचा या योजनेत अंतर्भाव नाही.

स्वरूप:-

या योजनेत आतापर्यंतचा विम्याचा सर्वात कमी हप्ता आहे. साधारणतः विम्याचा हप्ता १५ टक्क्यापर्यंत असतो मात्र नव्या धोरणात शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन २ ते २.५ टक्केच आहे. मोबाइल फोन सारख्या सुलभ तंत्रज्ञानाचा वापर करुन नुकसानीचे मोजमाप केले जाणार आहे. तसेच निर्धारित वेळेत दावे निकाली काढले जातील. या योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान कोणतीही तृटी राहू नये यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. शेतकऱ्याला नुकसान किती प्रमाणात झाले आहे याची पाहणी करण्यासाठी ड्रोन, मोबाईल मॅपिंग सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे विमा धारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई जलद गतीने मिळू शकेल.

शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊन नैसर्गिक संकटांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून बचाव करू शकणार आहेत. या पावसाळ्यात सुरू होणाऱ्या खरीप हंगामापासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. सध्या भारतामधील केवळ २३ टक्के पिकांचे विमे उतरवले जात असून या योजनेअंतर्गत हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. सध्या या विम्यांचे हप्ते भरण्यासाठी सरकारला अंदाजे २३०० कोटी रुपये खर्च येत असून नव्या योजनेनुसार हप्त्यातील वाढलेला सरकारी वाटा आणि ५०% पीकविमा पुरवण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाल्यास केंद्र शासनास एकूण ८००० कोटी रुपये वार्षिक खर्च येण्याची शक्यता आहे.

सर्वेक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर:-

या योजनेमध्ये उपग्रह तंत्रज्ञाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पिकांच्या नुकसानीचे आकलन तात्काळ होऊन दावा रक्कम लवकर मिळू शकेल. शेतकऱ्यांनाही ऑनलाईन घरी बसून हे नुकसान पाहता येईल.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही राष्ट्रीय कृषी विमा योजना आणि सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना यांची जागा घेणार आहे.


Top