digital-nationalism-

डिजिटल राष्ट्रवाद


5452   17-Oct-2018, Wed

रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्हिसा, मास्टरकार्ड अथवा अमेरिकन एक्स्प्रेस आदी कंपन्यांना भारतीय व्यवहारांची माहिती भारतातच साठविण्याचे घातलेले बंधन पाळले जाईलच, अशी तांत्रिक क्षमता आपल्याकडे आहेका? ती नसल्यास पुन्हा अमेरिकी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागेल..

माहिती तंत्रज्ञानाच्या साह्यने अथवा क्रेडिट कार्डानी होणाऱ्या आर्थिक देवाणघेवाणीचा संपूर्ण तपशील साठवणारे संगणक भारतातच असायला हवेत ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची अट मंगळवारपासून अमलात येणे अपेक्षित होते. या संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्हिसा, मास्टरकार्ड अथवा अमेरिकन एक्स्प्रेस, अ‍ॅमेझॉन आदींना दिलेली मुदत सोमवारी, १५ ऑक्टोबरला संपली.

या संदर्भातील मूळ आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे ६ एप्रिल रोजी काढला गेला आणि त्यानंतर २५ एप्रिलला संबंधित कंपन्यांना आवश्यक ती माहिती देण्यात आली. त्यातून १५ ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत ठेवली गेली. या मुदतीत या सर्व कंपन्यांनी आपापल्या मार्गानी होणाऱ्या आर्थिक उलाढालींचा सर्व संगणकीय तपशील भारतातल्या भारतातच राहील यासाठी यंत्रणा उभारणे अपेक्षित होते. ती अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने या कंपन्यांना मुदतवाढही दिलेली नाही. याचा अर्थ रिझव्‍‌र्ह बँकेचा संबंधित निर्णय आहे तसाच लागू होणार आणि या परदेशी कंपन्यांना आपापल्या संगणकीय यंत्रणा भारतात बसवाव्या लागणार.

तथापि हे सर्व कसे आणि अर्थातच कधी होणार, हा प्रश्न आहे. परदेशी कंपन्यांचा यास असलेला विरोध हेच कारण केवळ यामागे नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेची या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील असहायतादेखील यासंदर्भात विचारात घ्यावी लागेल. या परदेशी कंपन्यांना बँकेचा निर्णय मान्य नाही. तसे करणे खर्चीक आहे अणि हा इतका खर्च करण्याची त्यांची तयारी नाही. परंतु या नियमातून सवलत देण्याची रिझव्‍‌र्ह बँकेचीही मनीषा नाही.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निर्णयाविरोधात संबंधित कंपन्यांनी अर्थ मंत्रालयास गाऱ्हाणे घातले असून त्याचा काय निर्णय लागतो हे पाहावे लागेल. आधार कार्डाच्या निमित्ताने या सरकारची उघड झालेली भूमिका पाहता आणि अर्थमंत्रालयाच्या अधिकारांची वजाबाकी पाहता यातून काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. तसेच या निर्णयांबाबत पंतप्रधानांची भूमिका निर्णायक असेल. ती काय असेल याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही.

वरवर पाहता अनेकांना हा निर्णय योग्य वाटण्याची शक्यता आहे. आपल्याच देशातील माहिती परदेशात का, असाही प्रश्न अनेकांना पडू शकेल. पण हा मुद्दा दिसतो तसा केवळ देश विरुद्ध परदेश असा नाही. यात अनेक तांत्रिक प्रश्न गुंतले असून त्या सगळ्यांचा साकल्याने वेध घेणे आवश्यक ठरते.

या अशा ऑनलाइन व्यवहार करणाऱ्या कंपन्या प्राधान्याने अमेरिकी आहेत. व्हिसा, मास्टर वा अमेरिकन एक्स्प्रेस या कंपन्यांची क्रेडिट व्यवसायात जगातच मक्तेदारी आहे. तथापि लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे अमेरिकी आहेत म्हणून या कंपन्यांचे संगणकीय साठे अमेरिकेत आहेत असे नाही. खरे तर ते तसे नाहीतच. आर्यलड, सिंगापूर, हाँगकाँग आदी ठिकाणी हे संगणकीय साठे विखरून ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या वादास अमेरिकी विरुद्ध भारतीय अशा दुहीत पाहून चालणारे नाही.

हे साठे या देशांत आहेत ते भौगोलिक आणि तांत्रिक कारणांमुळे. ही दोन्हीही कारणे पुरेशी स्पष्ट आहेत. तिसरा मुद्दा या देशांतील कडक माहितीभंग कायद्यांचा. त्यामुळेही हे माहिती साठे तेथे असणे योग्यच ठरते. तसेच यातील कोणत्याही कंपनीकडून भारतात व्यवहार झाले तर त्या व्यवहारांच्या पावतीची एक प्रत भारतात आताही ठेवली जातेच. म्हणजे या व्यवहारांची माहिती भारताला मिळत नाही असे अजिबात नाही.

ती आताही असतेच. पण तरीही ही माहिती साठवणारे संगणकही आता भारतातच ठेवायला हवेत असे रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते. हे असे करायचे कारण वेळ पडल्यास भारतीय बँकिंग नियंत्रकांना या व्यवहारांची छाननी करता यावी, असा युक्तिवाद या संदर्भात केला जातो. तो तितकासा समाधानकारक नाही.

याचे कारण या वादास देशी विरुद्ध परदेशी असे लागलेले वळण. पेटीएम, फोनपे, ओला आदी स्वदेशी कंपन्या या अशा आग्रहामागे आहेत. या कंपन्यांचे माहितीसाठे अर्थातच भारतीय आहेत. कारण या कंपन्याच भारतीय आहेत. त्यांचा परदेशी व्यवसाय तितका नाही. त्यांच्यासमोर आव्हान आहे ते मास्टर, व्हिसा वगैरे कंपन्यांचे. तेव्हा त्या कंपन्यांना रोखण्याचा एक मार्ग म्हणजे माहितीसाठे भारतातच हवेत ही स्वदेशी मागणी.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने परदेशी कंपन्यांशी चर्चा करण्यासाठी सोमवारी बोलावलेल्या बठकीत या वादाचा देशी विरुद्ध परदेशी हा चेहरा उघड झाला. ही चर्चा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी आणि या परदेशी कंपन्या यांतच होणे अपेक्षित होते. त्यानुसार परदेशी कंपन्यांचे प्रतिनिधी चच्रेसाठी पूर्वनियोजित स्थळी पोहोचल्यावर त्यांना तेथे भारतीय कंपन्यांची उपस्थिती आढळली. हे भारतीय कंपन्यांचे अधिकारी आधीपासूनच तेथे होते. यास परदेशी कंपन्यांनी आक्षेप घेतला आणि संयुक्तपणे अर्थमंत्रालयाकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पक्षपाताबाबत तक्रार केली. वास्तविक पेटीएम, फ्लिपकार्ट आदी कंपन्यांना भारतीय मानणे यातच शहाणपणाचा अभाव दिसतो.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वा स्वदेशीवाद्यांच्या इच्छेप्रमाणे अर्थव्यवहारांची माहिती समजा भारतीय भूमीवर साठवण्यास सुरुवात झाली असे गृहीत धरले तरी त्याचा फायदा कोण घेणार? गुगल वा अ‍ॅमेझॉन वा फेसबुक हे या प्रश्नाचे साधे उत्तर. ते कसे? रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालावरून कळेल. या अहवालानुसार २०१७-१८ या काळात आपल्या देशात २,३५८ कोटी इतके प्रचंड अर्थव्यवहार हे क्रेडिट कार्डाच्या द्वारे झाले.

यातून उलाढाल झालेली रक्कम आहे २५५,५५१,०६८ कोटी रुपये इतकी महाप्रचंड. याचा अर्थ या सर्व उलाढालींचा तपशील संगणकावर साठवला जाणार. ही इतकी साठवणक्षमता थेटपणे वा मध्यवर्ती संगणकाद्वारे देणे या वर उल्लेखलेल्या तीन कंपन्यांनाच शक्य आहे. तितकी क्षमता एकेकटय़ा वा संयुक्त भारतीय कंपन्यांत नाही. या तीनही कंपन्या अमेरिकी आहेत. तेव्हा या अमेरिकी कंपन्यांच्या भारतातील संगणकावर साठवलेल्या माहितीची प्रतिकृती अमेरिकेतील संगणकावर असणारच नाही, याची शाश्वती कशी देणार? आताही व्हिसा, मास्टर आदींतर्फे होणाऱ्या उलाढालींच्या माहितीची प्रतिकृती भारतीय भूखंडावर उपलब्ध करून दिली जाते. असे असेल तर मग केवळ भौगोलिक सीमांचा आग्रह धरणे कितपत व्यवहार्य?

या अशा आग्रहास आणखी एक पलू आहे. तो म्हणजे परदेशीयांच्या माहितीवर काम करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांचा. आऊटसोर्सिग हे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रास सापडलेले महत्त्वाचे व्यवसाय साधन. यात परदेशी वा परदेशातील नागरिकांची माहिती भारतीय कंपन्यांना उपलब्ध होते आणि त्या अनुषंगाने आवश्यक ते व्यवहार भारतीय कंपन्यांमार्फत भारतात बसून केले जातात.

तथापि, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाचा परिणाम म्हणून उद्या या परदेशांनी त्यांच्या देशातील माहिती भारतीय कंपन्यांना देण्यास नकार दिला तर? तसे झाल्यास भारतीय आऊटसोर्सिग उद्योगाची ती अखेर असेल. आज हजारो भारतीय कंपन्या या क्षेत्रात आहेत आणि त्यावर लाखो भारतीय अभियंत्यांचे पोट अवलंबून आहे. तेव्हा हा विचारही या संदर्भात केला जाणे आवश्यक ठरते.

स्वदेशाच्या सर्व गरजा स्वदेशातच भागत असतील तर स्वदेशीचा आग्रह एक वेळ योग्य ठरेल. आज अशी परिस्थिती कोणत्याही देशाची नाही. हेच जागतिकीकरणाचे यश. तेव्हा अशा वेळी अत्याधुनिक अशा ‘उद्या’च्या डिजिटल क्षेत्रात ‘काल’च्या या कल्पनांचा आग्रह किती धरायचा याचा विचार व्हायला हवा. स्वदेशी अर्थविचारांत कल्पनारम्यता असेलही, पण आर्थिक शहाणपण असेलच असे नाही.

increase-in-ragi-productivity-

‘चिडलेली’ नाचणी डोलू लागावी..


3109   17-Oct-2018, Wed

गरिबांना केंद्रस्थानी मानून नाचणी (नागली) उत्पादकतेत वाढ करणाऱ्या ओडिशाचा आदर्श महाराष्ट्र घेईल?

‘रोपं पार चिडून गेली होती. जर हे औषध नसतं मिळालं तर यंदाच्या टायमाला नाचणी शिल्लकच राहिली नसती..’ चिडून म्हणजे कोमेजून हे सांगताना अनसूयाबाईंच्या डोळ्यांतील आनंद, लकाकी स्पष्ट दिसत होती. नाशिकपासून दीड तासांच्या अंतरावर डोंगरकुशीत वसलेल्या कुरुंगवडी या आदिवासी पाडय़ात अनसूयाबाईंशी आम्ही बोलत होतो. त्यांच्या अर्धा एकर आवणातील नाचणी आता डौलात उभी होती. अनसूयाबाई ज्या औषधाची गोष्ट करत होत्या त्याची किंमत होती अवघी दीडशे रुपये.

वर्षांनुवर्ष नाचणी करत असूनदेखील फक्त दीडशे रु. किमतीचं संपूर्ण पीक वाचवणारं हे औषध त्यांना पहिल्यांदाच प्रगती अभियान या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत मिळालं होतं. अनसूयाबाईंच्या डोळ्यांतील आनंद आणि लकाकीने मला काही महिन्यांपूर्वी ओडिशात भुवनेश्वरमध्ये झालेल्या ‘ओडिशा डेव्हलपमेंट एनक्लेव्ह’ची आठवण झाली. तेथील डमरू सिसा या नाचणी उत्पादक शेतकऱ्याच्या डोळ्यांतही असाच आनंद व लकाकी पाहायला मिळाली होती. हा शेतकरी बिजू पटनाईक सरकारने सुरू केलेल्या ‘ओडिशा मिलेट मिशन’बद्दल कौतुकाने बोलत होता, कारण त्यांच्या शेतातील नेहमी हेक्टरी १२ क्विंटल येणारी नाचणी आता ३२ क्विंटलवर पोचली होती.

अनसूयाबाई, त्यांचे कुटुंब आणि त्यांच्या जीवनात असलेले नाचणीचे स्थान याकडे वळण्यापूर्वी आपण ओडिशा मिलेट मिशनबद्दल समजावून घेऊ या. यात गेली १५ वर्षे बिजू पटनाईक अखंडितपणे सत्तेवर का आहेत आणि पुढेदेखील तेच मुख्यमंत्री राहण्याची शक्यता का आहे, याची काही कारणेदेखील आपल्याला सापडतील.

गेल्या महिन्यात पुण्यात केंद्र सरकारच्या कृषी विभागातर्फे देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी ‘न्यूट्रिसीरिअल मिशन’ची सुरुवात केली. या मोहिमेअंतर्गत पोषकमूल्ये असलेल्या धान्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्या सोहळ्यात केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या सहसचिवांनी म्हटले की, देशातील इतर राज्यांनी या संदर्भात ओडिशाचा आदर्श ठेवण्याची गरज आहे. त्यांनी ओडिशाच्या सचिवांना या संदर्भात इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शन करावे, असेही सुचवले.

ओडिशा हे देशातील सर्वात गरीब राज्यांपैकी एक. या राज्याचे मुख्यमंत्री फार क्वचित देशाच्या राजकारणावर भाष्य करतात आणि राज्यात त्यांना फारसा प्रबळ विरोधी पक्ष अजून तरी नसल्याने हे राज्य राजकीय कारणासाठी फारसे चच्रेत नसते. त्यामुळे या राज्याचा कार्यक्रम इतर राज्यांसाठी आदर्श आहे, असे केंद्रीय सचिवांनीच म्हणावे ही अनोखी गोष्ट होती.

शेती विकासाच्या एका टप्प्यावर दारिद्रय़ावर प्रभावी आघात करण्याचा मार्ग म्हणजे शेतकरी जे धान्य स्वत:च्या खाण्यासाठी पिकवतो त्याच्या उत्पादकतेत मोठी वाढ करणे. हरितक्रांतीने नेमके हेच साधले. नॉर्मन बॉरलोंनी शोधलेल्या गव्हाच्या प्रजातींमुळे गव्हाची उत्पादकता वाढली, छोटा शेतकरीदेखील बाजारासाठीचे अतिरिक्त धान्य उत्पादन करू लागला. म्हणजे गहू हे नगदी पीक झाले आणि शेतीत मोठा रोजगार उपलब्ध झाला.

हरितक्रांतीने फक्त भारतातच नाही, तर जगभर कोटय़वधी लोकांना अल्पावधीतच गरिबीतून वर आणले. नॉर्मन बॉरलोंनी लोकांच्या भुकेचा प्रश्न सोडवला. ओडिशाचे नाचणी मिशन हाच परिणाम साधू पाहते आहे. फक्त एक मोठा फरक – नाचणी मिशनच्या केंद्रस्थानी गव्हाप्रमाणे नाचणी उत्पादकता वाढवणारी नागलीची विशिष्ट प्रजाती नाही. इतर अनेक साम्ये आहेत आणि या मोहिमेला ग्लोबल वॉर्मिंगचे एक मोठे आयाम आहे.

ग्लोबल वॉर्मिंग हे एक मोठे संकट आहे. त्याचा मोठा फटका नजीकच्या काळात भारतीय आणि जागतिक शेतीला बसणारच, यावर आता या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे एकमत आहे. जागतिक तापमानवाढीचे जे अनेक पर्यावरणीय परिणाम होणार आहेत त्यात टिकून राहण्याचा कणखरपणा असणाऱ्या पिकांमध्ये नाचणीचा समावेश होतो. (त्यामुळे ओडिशाच्या नाचणी मिशनची जागतिक पातळीवर नोंद घेतली जाणे स्वाभाविक आहे.)

शिवाय हे पीक अतिशय कमी पाण्याचे आहे. फक्त पावसाच्या पाण्यावर येणारे. हे पीक अतिशय हलक्या आणि डोंगराळ भागातील जमिनीत वाढते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे पीक अतिशय उत्कृष्ट पोषणमूल्ये असलेले आहे. अलीकडच्या काळातील संशोधनाचे निष्कर्ष हे नाचणीसारख्या पिकांचा आहारात भर देणे किती आवश्यक आहे हे मांडणारे आहे. हे पीक ज्या डोंगराळ भागात येते तेथे आदिवासी शेतकऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे आणि दारिद्रय़ अफाट असल्याने कुपोषणाचे प्रमाणदेखील अफाट आहे.

लहान मुलांचे पहिल्या दोन वर्षांत जर कुपोषण झाले तर ती मुले जन्मभर बौद्धिकदृष्टय़ा खुरटलेली रहातात. या विदारक सत्याच्या पार्श्वभूमीवर नाचणीची उत्पादकता वाढवणे आणि त्यामुळे लोकांच्या, विशेषत: लहान मुलांच्या- त्यांचा सहभाग वाढवणे यासाठी ओडिशा सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. रिव्हायटलायिझग रेनफेड अ‍ॅग्रिकल्चरच्या ‘वसन’ या संस्थेच्या साह्य़ाने शेतकऱ्यांना नाचणी उत्पादनाच्या सुधारित प्रक्रियेचे प्रशिक्षण देण्यात येते.

दुसरीकडे, नाचणीच्या हमीभावात मोठी वाढ करण्यात आली आणि आदिवासी विकास मंडळामार्फत नाचणीची खरेदीची यंत्रणा उभारण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तीन दिवसांच्या आत पैसे जमा होतील अशी व्यवस्था करण्यात आली. दुसरीकडे नाचणीपासून तयार होऊ शकणाऱ्या अनेक पदार्थाची राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर जाहिरात करण्यात आली. नागलीवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात आले.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुलांच्या माध्यान्ह भोजन योजनेत आणि अंगणवाडीच्या आहारात नागलीच्या पदार्थाचा समावेश करण्यात आला. या सगळ्याचे उत्साहवर्धक परिणाम दिसायला सुरुवात झाली आहे. नाचणीच्या उत्पादकतेत सरासरी दुपटीने वाढ शक्य झाली आणि तेही अतिशय थोडय़ा खर्चात. येथे आपल्या मनात काही प्रश्न निर्माण होतील.

उदाहरणार्थ, सरकारचा खरेदीमधील मोठा सहभाग भ्रष्टाचाराला जन्म देणार नाही का? याचे एक उत्तर असे, की नाचणी हे कमी उत्पादकतेत रखडलेले, आत्तापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेले पीक आहे. त्यामुळे सुरुवातीला या पिकाला असे प्रोत्साहन गरजेचेच आहे. हमीभावाची व्यवस्था नसेल तर शेतकरी या पिकाची उत्पादकता वाढवण्याबाबत फारसे उत्साही नसतील. त्यामुळे सुरुवातीला तरी सरकारचे असे साह्य़ आवश्यक आहे.

एकदा नाचणी हे मुख्य प्रवाहातील पीक झाले, की सरकारचा व्यापारातील हस्तक्षेप मर्यादित करता येईल. दुसरे असे की, ज्या कल्याणकारी कार्यक्रमांमागे प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती असते त्या योजनेत भ्रष्टाचाराचा अवकाश खूप कमी असू शकतो असे अनेक उदाहरणांवरून दिसते. बिजू पटनाईक सरकारची या संदर्भातील प्रतिमा स्वच्छ आहे. शिवाय शहरी भागात जर नाचणीचा प्रचारप्रसार प्रभावी ठरला, तर या पिकाची मागणी वाढेल. किमतीच जर हमीभावाच्या वर राहू लागल्या, तर सरकारवरील खरेदीची जबाबदारी कमी होईल.

नाचणी मिशनसारखे कार्यक्रम हे दारिद्रय़ावर आघात करणारे मूलगामी स्वरूपाचे कार्यक्रम जरी असले तरी त्यांना चौपदरी रस्ते बांधणाऱ्या एखाद्या प्रकल्पाला जसे ‘ग्लॅमर’ असते तसे लाभत नाही. याचे एक महत्त्वाचे कारण, गरीब शेतकरी कसे जगतात याबद्दल असलेली शहरी अनभिज्ञता.

म्हणजे, फक्त एखाद्या विशिष्ट कौशल्याच्या आधारे गरीब आपली मिळकत कमावत नसतात. त्यांच्याकडे तसे आधुनिक व्यवस्थेला लागणारे कौशल्य नसते. म्हणून ते अनेक मार्गानी आपली उपजीविका करत असतात. हे शहरी भागातील गरिबांबद्दलही तितकेच खरे आहे.

अनसूयाबाईंचे उदाहरण घेऊ. ते चार जणांचे कुटुंब. दोन लहान मुले आणि नवराबायको. ते ज्या भागात राहतात तेथे पाणी नाही. त्यामुळे शेती फक्त पावसाळ्यात. उरलेल्या दिवसांत अनसूयाबाईंचा नवरा कोकणात शेतीच्याच कामाला जातो. ही मजुरी चांगली असते. सुमारे ३००/३५० रुपये; पण ती वर्षांतून फक्त २० दिवस. नंतर बांधकामाचे वगैरे काम मिळू शकते; पण त्याला मर्यादा असतात.

घरापासून किती दिवस दूर राहणार? शिवाय काम कष्टाचे असते आणि ते करण्यास शारीरिक मर्यादा असतात. ही मर्यादा दारिद्रय़ आणि कुपोषणानेच घातलेली असते. अनसूयाबाई दोन लहानग्यांचा सांभाळ करत चार बकऱ्या पाळतात. खुराडय़ात चार कोंबडय़ा असतात. गरिबांची पोर्टफोलियो मॅनेजमेंट ही अशी असते. उपजीविकेच्या एकाच साधनावर अवलंबून राहणे ही त्यांच्यासाठी चनीची गोष्ट ठरते. तसे करणे धोकादायक. त्यामुळे अनसूयाबाईंच्या कुटुंबाकडे जी नैसर्गिक साधने आहेत त्या साधनांची उत्पादकता वाढवणे हा त्या कुटुंबासाठी मोठा आधार ठरू शकतो.

त्यामुळे नाचणीची उत्पादकता वाढणे हे त्या कुटुंबासाठी मोठी मदत ठरेल. त्यांच्या आहारातील पोषणमूल्ये वाढतील. नाचणीचा अंगणवाडी व माध्यान्ह भोजनात समावेश झाला तर तीच नाचणी अनसूयाबाईंच्या लहान मुलांच्या संभाव्य कुपोषणावर मोठा उपाय ठरेल. स्वत:च्या गरजा भागवून बाजारात विकण्याइतकी जर नाचणी  झाली तर या कुटुंबाच्या हातात दोन पैसे येतील.

थोडक्यात, महाराष्ट्रातील फार मोठय़ा प्रदेशातील दारिद्रय़ आणि कुपोषण निर्मूलनात नाचणी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याचा विचार करतील? यासाठी सरकारला मोठा पसा खर्च करायची गरज नाही; पण मोठी राजकीय इच्छाशक्ती मात्र दाखवावी लागेल.

meteorological-department-always-make-mistakes-about-rainfall-forecast

 ‘अंदाज’पंचे दाहोदरसे


5898   17-Oct-2018, Wed

ऐन उन्हाळ्यात भारताच्या हवामान खात्यातर्फे जाहीर होणाऱ्या पावसाच्या अंदाजाने गारव्याची सुखद झुळूक निर्माण होण्याचा अनुभव दरवर्षीचाच. हा अंदाज लक्षात घेऊन शेतकरी आपल्या पेरणीच्या तयारीला लागतो. पीक कर्जाची व्यवस्था करतो, बियाणे जमवतो, खतांची खरेदी करतो. समाधानकारक पाऊस पडेल असा खात्याचा अंदाज असतो. तो खरा मानायचा, तर तयारी आधीच पूर्ण व्हायला हवी.

ती करूनही जेव्हा ऐन मोसमात पाऊस गायब होतो आणि शेतात पेरलेल्या पिकांकडे हताशपणे पाहत बसण्याची वेळ येते, तेव्हा त्या शेतकऱ्याच्या मनाचीही काहिली होत असते. हा राग व्यक्त करण्यासाठी काहीजण आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतात; तर काही जण थेट हवामान खात्याच्या पुण्यातील कार्यालयाला टाळेच ठोकतात. अभिनव म्हणून या आंदोलनाचा गाजावाजा होईलही, परंतु त्यामुळे शेतकऱ्यांचा मूळ प्रश्न सुटेलच, याची शाश्वती नाही. याचे कारण हवामान खाते जो अंदाज देते, तो देशाच्या चार विभागांसाठी असतो.

प्रत्यक्षात हवामान जिल्हय़ागणिक कमालीची तफावत दाखवणारे असते. त्यामुळे हा अंदाज ‘दाहोदरसे’ असतो, हे एव्हाना शेतकऱ्यांनाही कळून चुकले आहे. यावरील उपाय एकच. तो म्हणजे राज्यातील सहाही महसूल विभागांचा स्वतंत्र अंदाज सांगणारी यंत्रणा उभी करणे. गेल्या दशकभरात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असताना, अशी स्वयंचलित हवामान केंद्रे तातडीने सुरू करणे अत्यावश्यकच होते. राज्यात अशी २१०० केंद्रे उभी करण्याची योजना आखण्यातही आली. मात्र गेली चार-पाच वर्षे ही योजना कागदावरच आहे.

अगदी काहीच ठिकाणी ती कार्यान्वित झाली, तर तेथील यंत्रांचीच चोरी झाली. तरीही आशेवर जगणारा शेतकरी पुन:पुन्हा पीकपाण्याकडे आशाळभूतपणे पाहतो आणि कामाला लागतो. राज्याच्या कृषी खात्याच्या माहितीनुसार मागील वर्षांपेक्षा रब्बी हंगामातील तृणधान्यांच्या पेरणीत १४ टक्क्यांनी, तर अन्नधान्याच्या पेरणीत तेरा टक्क्यांनी वाढ झाली. रब्बी तेलबियांची लागवडही दहा टक्के वाढली.

पेरणी वाढली, पण पावसाने दगा दिला. पिके जळाल्याने कर्जाचा डोंगर डोक्यावर घेऊन हतबल झालेला शेतकरी कुणाकुणाला बोल लावायचा याचा विचार करत बसला. जगातील सर्व प्रगत देशांत हवामानाचा अंदाज व्यक्त करण्यासाठी जे तंत्रज्ञान उपयोगात आणले जाते, तेच भारतीय हवामान खातेही वापरते, असा दावा एकीकडे; तर केवळ पदवीधरांच्या हाती अंदाज बांधण्याचे काम सोपवण्यात येत असल्याची तक्रार दुसरीकडे. तालुकावार पावसाचा अंदाज कळल्याशिवाय भारतीय शेतीचे भवितव्य उज्ज्वल होण्याची शक्यता नाही, याचे भान केंद्रीय व राज्य स्तरावर अद्यापही आलेले नाही, त्यामुळे लगतच्या जिल्ह्यातील शेतीकडे पाहून आपणही पेरणी करावी तर यशाची खात्री नाहीच, अशी अवस्था.

सरासरी पाऊसमान व शेतीसाठी विशिष्ट टप्प्यावर आवश्यक असणाऱ्या पावसाची गरज, यांत फरक असतो. तो जर हवामान खात्यालाच समजत नसेल, तर केवळ विज्ञान-तंत्रज्ञानाबद्दल बोलून काय उपयोग? मुंबईत गेल्या वर्षी झालेली अतिवृष्टी, मराठवाडय़ातील गारपीट भारतीय हवामान खात्यास आधी समजली नव्हती. त्यामुळे होणारे अपरिमित नुकसान शेतकऱ्याच्या गळ्यात पडते. शेती तर सोडाच, पण पिण्याच्या पाण्याचीही वानवा असणाऱ्या तालुक्यांची संख्या पावणेदोनशे असेल, तर राज्याचे व्यवस्थापन कुठवर पुरे पडेल, हा प्रश्नच आहे.

तंत्रज्ञानाचा अचूक वापर करण्याची क्षमता जोवर वाढत नाही, तोपर्यंत ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा। हे सृष्टिचे कौतुक जाण बाळा॥’ यासारखी कविता म्हणत बसावे लागणार हे नक्की!

us-warn-saudi-arabia-over-journalist-jamal-khashoggi-missing

सौदी मुस्कटदाबीची परिसीमा


2276   16-Oct-2018, Tue

अमेरिकेत स्वत:हून परागंदा म्हणून राहिलेले सौदी अरेबियाचे पत्रकार, सौदी राजवटीचे कधी सल्लागार आणि कधी टीकाकार जमाल खाशोगी हे तुर्कस्तानातून दहा दिवसांपूर्वी गायब झाले. त्यांना सौदी अरेबियाच्या राजवटीने ठार केले असावे, असा अंदाज पुराव्यासकट बांधला जात आहे. २ ऑक्टोबर रोजी खाशोगी इस्तंबुलमधील सौदी दूतावासात काही कामानिमित्त गेले होते. तेथून ते परत बाहेर आलेच नाहीत किंवा कोणाला नंतर दिसलेलेही नाहीत.

तुर्की अधिकाऱ्यांनी पडद्यामागे पुरवलेल्या माहितीनुसार, सौदी अधिकाऱ्यांनी खाशोगी यांची दूतावासातच हत्या केली आणि त्यांच्या शरीराचे तुकडे करून ते गुप्तरीत्या बाहेर हलवले. खाशोगी यांचा निकाल लावण्यासाठी काही सौदी अधिकारी खासगी जेट विमानाने इस्तंबुलमध्ये दाखल झाले होते, याबाबतचे पुरावेही जगासमोर आले आहेत. या कथित हत्येबद्दल सध्या तरी संशयाची सुई सौदी अरेबियाचे महत्त्वाकांक्षी राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांच्या दिशेनेच वळलेली दिसते.

खाशोगी हे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’चे आखाती राजकारणविषयक स्तंभलेखक/पत्रकार होते. सौदी राजवटीवर त्यांनी अलीकडे अनेकदा टीका केली; पण ही टीका मित्रत्वाची असते, असे त्यांनीच एका मुलाखतीत म्हटले होते. पण हे ‘मित्रत्व’ मोहम्मद बिन सलमान यांना मानवलेले नाही हे उघड आहे. मोहम्मद बिन सलमान पहिल्यांदा सक्रिय झाले, त्या वेळी त्यांची प्रतिमा उदारमतवादी अशी होती.

त्यांनी धार्मिक पोलिसांना प्रतिबंध केला होता. महिलांना मोटार चालवण्याची परवानगी आणि नोकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन दिले होते. मात्र अलीकडच्या काळात त्यांनी विरोधकांना ठेचण्यासाठी सरसकट दडपशाहीचा मार्ग अवलंबलेला आहे. गेल्या वर्षी भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेच्या नावाखाली बिन सलमान यांनी राजघराण्यातील आणि सरकारमधील १००हून अधिक जणांना तुरुंगात डांबले.

त्यांच्याविरुद्धचा कोणताही पुरावा जाहीर करण्यात आलेला नाही. यांतील काही जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा झालेली आहे. मग लेबनॉनचे पंतप्रधान साद हरिरी यांना त्यांनी दोन आठवडे स्थानबद्धतेत ठेवले. महिला चळवळीतील कार्यकर्त्यां लूजैन अल-हाथलूल यांना अबूधाबीतून अटक करून सौदी तुरुंगात डांबले गेले. त्यांनी परदेशी गुंतवणूकदारांना सौदी अरेबियात बोलावलेले असले, केवळ रोबोंमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या स्वतंत्र नगरीची अफलातून घोषणा केली असली, तरी त्यांचे प्रगतिपुस्तक अजिबात आश्वासक नाही.

विरोधकांना परदेशात ठार मारण्याचा हृदयशून्य आचरटपणा आजवर सद्दाम हुसेन, मुहाम्मर गडाफी या अरब शासकांनी केला होता. मोहम्मद बिन सलमानही त्याच माळेतले आहेत या संशयावर खाशोगी प्रकरणाने शिक्कामोर्तब होऊ शकते. खाशोगी प्रकरणात तुर्कस्तानची भूमिकाही संशयातीत राहिलेली नाही. तुर्की पंतप्रधान रिसेप तायिप एदरेगान यांच्या काळात सर्वाधिक पत्रकार तुरुंगात डांबले गेले.

मुस्लीम ब्रदरहूड संघटनेला त्यांचा असलेला पाठिंबा, कतारबरोबर त्यांनी दाखवलेली जवळीक या दोन कारणांमुळे सौदी अरेबिया आणि त्यांच्या अमिराती देशांच्या टोळीचा एदरेगान यांच्यावर राग आहेच. अशा परिस्थितीत तर खाशोगी यांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांनी विशेष लक्ष घालायला हवे होते; पण निर्भीडपणे विचार मांडणाऱ्यांविषयी आकस, त्यांच्या जीविताविषयी तुच्छता हे गुण जगातील एकाधिकारशाहीवादी शासकांमध्ये समान दिसून येतात.

आता तर परागंदा झालेल्या पत्रकारांना वेगळ्या देशात गाठून त्यांची कत्तल होते आणि याविषयी कुणालाही उत्तरदायी ठरवता येत नाही, ही प्रथा तर भयंकर आहे. नाही म्हणायला एका धर्मगुरूची मात्र तुर्कस्तानने दोन वर्षांनी मुक्तता केली आणि त्यांची अमेरिकेत पाठवणीही केली. पत्रकाराऐवजी धर्मगुरूच्या जीविताला दिला गेलेला हा प्राधान्यक्रमही सूचक आहे.

reservation-in-india

बढतीत आरक्षणासाठी आर्थिक निकषाचा सूर


3924   16-Oct-2018, Tue

‘आरक्षणाचा आर्थिक पाया आणि सामाजिक पाया यांपकी सामाजिक पायावरील आरक्षणच सामाजिक हितरक्षणाचा हेतू पूर्णपणे साध्य करू शकते,’ हे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनीही स्पष्ट केलेले आहे. तरीदेखील, अनुसूचित जातींना असलेले आरक्षण आर्थिक निकष लावून नाकारण्याची मागणी न्यायालयांतील चर्चेतही होते, हे खेदजनक आहे..

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनेक संघटनांनी केलेल्या याचिकांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर, बढत्यांविषयीचा निर्णय सरकारवरच सोडलेला आहे. मात्र या याचिकांच्या एकत्रित सुनावणीदरम्यान ‘क्रीमी लेअर’ या विषयावरही वादी-प्रतिवादींच्या वकिलांनी मुद्दे मांडले. बढतीसाठी असलेल्या आरक्षणातून ‘क्रीमी लेअर’ला – म्हणजे आर्थिकदृष्टय़ा तुलनेने सधन असलेल्यांना- वगळावे की वगळू नये, या विषयाची चर्चा आता सर्वोच्च न्यायालयातही झालेली असल्याने हा विषय महत्त्वाचा ठरतो.

आरक्षणातून दलित व आदिवासीमधील ‘क्रीमी लेअर’ला – म्हणजे आर्थिकदृष्टय़ा तुलनेने सधन असलेल्यांना- वगळावे अशी भूमिका काही गृहीतांवर आधारित आहे. पहिले गृहीत असे की, ‘अनुसूचित जाती वा जमातींपकी आर्थिकदृष्टय़ा बरे असलेल्या व्यक्तींनाच आरक्षणाचा लाभ त्या वर्गातील दुर्बल घटकांपेक्षा अधिक प्रमाणात होतो. दुसरे गृहीत म्हणजे अनुसूचित जाती/जमातीपकी आर्थिकदृष्टय़ा सधन व्यक्तींना भेदभावाचा सामना करावाच लागत नाही, त्यामुळे त्यांना आरक्षणातून (बढतीतील किंवा एकूणच नोकऱ्यांतील आरक्षण) वगळणे ‘सयुक्तिक’ ठरेल.

यातून दिसून येतो तो, आरक्षण शेवटी आर्थिक निकषांवरच असावे असा आग्रह! आपण जर सखोल तपासणी केली तर आपणास असे दिसेल की ही भूमिका गरसमजावर आणि काही विद्वानांनी चालविलेल्या चुकीच्या प्रचारावर आधारित आहे. म्हणून या लेखात आपण ही दोन्ही गृहीते तपासून पाहू.

लाभ आहे, आणि भेदभावही..

खरी परिस्थिती अशी आहे की, अनुसूचित जाती व जमातींमधील गरिबांना नोकरीतील आरक्षणामुळे मोठय़ा प्रमाणात मदत झालेली आहे. उदाहरणार्थ, २०१२ सालात केंद्र सरकारच्या सेवेतील ८.९४ लाख कर्मचारी अनुसूचित जातीचे होते. त्यापकी ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गीय कर्मचारी ८१ टक्के होते. तृतीय श्रेणी वा चतुर्थ श्रेणीतील हे कर्मचारी मुळात आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गातूनच आलेले असल्यामुळे त्यांना सरकारी नोकरीने मोठाच हात दिला.

त्याच वर्षीच्या (सन २०१२) राष्ट्रीय रोजगार नमुना पाहणीने हे दाखवून दिले की, अनुसूचित जातीच्या एकंदर २६ लाख (केंद्र सरकार व राज्य सरकारांच्या) कर्मचाऱ्यांपकी ६८ टक्के कर्मचारी हे माध्यमिक शालान्त किंवा उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षेहून अधिक शिकलेले होते. ज्या घरांतील मुले दहावी-बारावीसुद्धा होऊ शकत नाहीत, ती कुटुंबे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असतात, हे लक्षात घेतले तर, अनुसूचित जातींतील आर्थिक दुर्बलांना सरकारी नोकरीमुळे कसा दिलासा मिळाला, हेच दिसून येते. अनुसूचित जातींच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांपकी जे ३२ टक्के कर्मचारी पदवीधर होऊ शकलेले होते, त्यांचीही आर्थिक स्थिती तुलनेने दुर्बलच होती.

अनुसूचित जातींच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील फक्त पदवीधरांचेच या (२०१२) पाहणीतील वर्गीकरण असे आहे की, यापकी ८२ टक्के हे १.२३ एकरापेक्षा कमी जमीन असलेल्या- म्हणजेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांतील होते. सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षणाचा लाभ गरिबांना मिळतच नाही, या प्रचारातील खोटेपणा उघड करणारी ही आकडेवारी आहे.

त्याचप्रमाणे, अनुसूचित जातींपकी आर्थिकदृष्टय़ा तुलनेने सधन असणाऱ्यांना ‘भेदभावाचा सामनाच करावा लागत नाही’ आणि म्हणून त्यांना नोकरीत किंवा बढतीत आरक्षणाची गरजच नाही. ते स्वतच आरक्षणाशिवाय सरकारी नोकऱ्या मिळण्यास भरपूर समर्थ आहेत, हादेखील युक्तिवाद सामाजिक वास्तवावर आधारलेला नाही. हे सामाजिक वास्तव- आणि त्यामागील सिद्धान्तही- आपल्याला हेच सांगतात की, जात अथवा वंश यांबाबत केला जाणारा भेदभाव हा काही त्या जातीच्या किंवा वंशाच्या व्यक्तीचा आर्थिक स्तर बघून केला जात नाही.

नोकरी देताना होणारा जात-आधारित भेदभाव हा जातीवरच आधारित असतो, उमेदवाराच्या आर्थिक पातळीशी त्या भेदभावाचा काहीही संबंध नसतो. त्यामुळे गरीब आणि तुलनेने कमी गरीब किंवा तुलनेने सधन, या सर्वाना सारख्याच प्रमाणात जाती-आधारित भेदभावाला सामोरे जावे लागते. म्हणूनच आरक्षणाची गरज अनुसूचित जाती-जमातींना असते.

आर्थिक बाबतींत सधन असलेल्या व्यक्तींना अर्थातच आर्थिक मदतीतून वगळले जाते, ते ठीकच- कारण तिथे मुद्दा केवळ अनुदानांचा किंवा आर्थिक मदतीचा असतो.  पण आर्थिक बाबतीत सधन असलेल्या व्यक्तींना नोकऱ्या आणि बढत्यांमधील आरक्षणातून वगळले जाणे योग्य नाही. त्यांनासुद्धा भेदभावापासून संरक्षणाची गरज असते. हे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनीही सांगितलेले आहे की, आरक्षणाचा आर्थिक पाया आणि सामाजिक पाया यांपकी सामाजिक पायावरील आरक्षणच सामाजिक हितरक्षणाचा हेतू पूर्णपणे साध्य करू शकते.

अभ्यासही हेच सांगतो

अनुसूचित जातींबाबत होणारा भेदभाव आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांप्रमाणेच आर्थिकदृष्टय़ा तुलनेने सधन असलेल्यांनाही सहन करावा लागतो, हे अभ्यासातून सिद्ध झालेले वास्तव आहे. एस. मधेश्वरन् यांनी जो अभ्यास २०१२च्या राष्ट्रीय नमुना पाहणीआधारे केला, त्यातून असे स्पष्ट होते की, कथित सवर्णापेक्षा अनुसूचित जातींना सरकारी नोकऱ्या मिळू शकण्याच्या प्रमाणात मोठी तफावत आहे.

यापकी २० टक्के तफावत ही भेदभावामुळे असते, तर उर्वरित तफावत ही शिक्षणामधील फरक किंवा अन्य कारणांमुळे असते. असेही आढळले की, तृतीय वा चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक पगार मिळवणाऱ्या, प्रथम व द्वितीय श्रेणीच्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांबाबत भेदभाव अधिक होतो. श्रेणी जितकी अधिक, तितका भेदभाव अधिक, हे वास्तव अभ्यासले गेलेले आहे. आरक्षित असलेली उच्च पदे (प्रथम श्रेणी आणि द्वितीय श्रेणीची पदे) भरायचीच नाहीत, लायक उमेदवार असूनही ती पदे रिकामीच ठेवायची, हादेखील भेदभावाचाच एक प्रकार ठरतो.

फटका कुणाला अधिक?

अनुसूचित जाती- जमाती आयोगाकडे काही वर्षांपूर्वी अनुसूचित जाती-जमातींमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ११ हजार तक्रारी आलेल्या होत्या. यापकी अनेक तक्रारी या नोकरीअंतर्गत होणाऱ्या भेदभावाच्या होत्या. अनुसूचित जाती-जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत प्रशिक्षणासाठी पाठवायचेच नाही, बदल्या / बढत्या आणि गोपनीय अहवाल यांमध्ये त्यांना डावलण्याचीच वागणूक द्यायची, हे प्रकार या तक्रारींतून दिसत होते. हे सारे होत असूनसुद्धा बढतीतील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा युक्तिवाद झाले, तेव्हा काही वकिलांनी ‘ओबीसींप्रमाणेच क्रीमी लेअरचे तत्त्व इथेही लागू करा’ अशी मागणी केली होती, ती चुकीची ठरते.

अनुसूचित जाती आणि ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) यांच्या सामाजिक स्थितीत मोठा फरक आहे. नोकऱ्या देताना भेदभाव ओबीसींबाबतही होतो, हे खरे. पण अनुसूचित जातींना फक्त नोकरी मिळवतानाच नव्हे, तर नोकरी करत असतानाही हीन असामाजिक दृष्टिकोनांतून होणाऱ्या भेदभावाचा सामना करावा लागतो. त्यांना समानतेच्या वागणुकीपासून वंचितच ठेवले जाते. खेडय़ापाडय़ांत अनुसूचित जातींना, पूर्वीच्या अस्पृश्यांना ‘अशुद्ध’, ‘अमंगळ’ मानून सामाजिक आणि शारीरिकदृष्टय़ा दूर ठेवण्यात ओबीसीदेखील पुढे असू शकतात, एवढेच सांगितले तरी पुरे.

येथे हे समजून घेतले पाहिजे की, अन्य सामाजिक वर्गापेक्षा अनुसूचित जातींना नियमित वेतन असलेल्या नोकऱ्यांची गरज, अन्य सामाजिक वर्गापेक्षा अधिक आहे. कारण त्यांच्याकडे उत्पन्नाची साधने नाहीत -जमीन नाही, की स्वत:चा व्यवसाय  नाही. आजही, भारतातील अनुसूचित जातींमधील ६३ टक्के कामगार हे रोजंदारीवर काम करतात.

सामाजिक वर्गावर आधारित आरक्षण आहे, म्हणून अनुसूचित जातींना नियमित वेतनाच्या नोकऱ्यांमध्ये अल्प का होईना, वाटा मिळतो आहे. पण २०१२ च्या आकडेवारीनुसार, अनुसूचित जातींच्या एकूण कामगारांमध्ये  सरकारी नोकऱ्यांचा वाटा अवघा तीन टक्के आहे. हा वाटादेखील आता सरकारी सेवांचे कंत्राटीकरण आणि अर्थव्यवस्थेत वाढणारे खासगीकरण यांमुळे कमी होऊ लागलेला आहे (पण २०१२च्या नंतरची आकडेवारी अधिकृतपणे प्रकाशितच झालेली नाही.)

सन २०१२ मध्ये एकंदर २५६ लाख (२.५६ कोटी) सरकारी नियमित वेतन- कर्मचाऱ्यांपकी ४३ टक्के कर्मचारी अल्पमुदतीच्या पदांवर होते किंवा त्यांच्या पदांची मुदत सरकारने निश्चित केलेलीच नव्हती. हा फटका अनुसूचित जातींना अधिक बसला, कारण आरक्षणाच्या संधीच कमी झाल्या. आरक्षणाच्या प्रमाणामधली ही घसरण रोखण्यासाठी विचार होण्याऐवजी, ‘आर्थिक आधारावर’ नोकऱ्या आणि बढत्या देण्याची मागणी मात्र उठल्यासुटल्या केली जाते.

या असल्या प्रवृत्तींना आळा बसवण्याचा एक महत्त्वाचा उपाय आता सरकारकडून अपेक्षित आहे. तो म्हणजे, ओबीसींप्रमाणे, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना नोकरीत तसेच बढतीत आरक्षण देण्याची प्रक्रिया सुस्पष्टपणे नोंदवणारा कायदा संमत करणे.

what-is-science

लोकविज्ञान 


4194   16-Oct-2018, Tue

विज्ञान व त्याच्या वापराविषयी होणारे निर्णय या बाबी फक्त प्रयोगशाळेत संशोधन करणारे संशोधक, सरकारचे नोकरशहा व राजकीय नेते यांच्यापुरत्या मर्यादित  नाहीत, तर ज्यांच्या आयुष्यावर त्यांचा प्रभाव पडणार आहे अशी सर्वसामान्य जनताही त्या संपूर्ण प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकते असे लोकविज्ञान मानते.

आपण या लेखमालेतून विज्ञानाची संकल्पना व तिची विविध दृष्टिकोनांतून केली गेलेली समीक्षा समजून घेत आहोत. तिच्या मुळाशी ‘हे सारे काय आहे?’ हा प्रश्न किंवा जिज्ञासा असली, तरी आपली प्रेरणा विशुद्ध ज्ञानवादी नाही तर ती उपयोजिततावादी आहे. स्थूलमानाने ती जनवादी आहे, असेही म्हणता येईल. म्हणजे ‘या साऱ्याचा सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने लाभ काय?’ हे आपल्याला जाणून घ्यायचे आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान हे मानवजातीच्या हितासाठी आहे हे मान्य केले तरी त्यांचा लाभ गरीब-वंचित लोकांना कसा होऊ शकेल, हे आपण शोधत आहोत.

ज्या भांडवली अर्थव्यवस्थेत विज्ञानाचा विकास झाला, त्याची मूल्यव्यवस्था व विचाराची चौकट प्रस्थापित विज्ञानाने स्वीकारली, असा महत्त्वाचा आक्षेप मार्क्‍सवाद्यांनी घेतला आहे. भांडवलशाहीप्रमाणे विज्ञानाने समूहाऐवजी व्यक्तिवादाला महत्त्व देणे हे विश्लेषणवादाचे द्योतक आहे, असेही मार्क्‍सवाद मानतो. विज्ञानाचा उपयोग मूठभर भांडवलशहांच्या आíथक लाभासाठी न होता सर्वसामान्य जनसमूहांच्या व्यापक हितासाठी तो व्हावा, असा मार्क्‍सवादाचा आग्रह आहे.

लोकविज्ञान किंवा ‘पीपल्स सायन्स’ ही संकल्पना युरोपात विसाव्या शतकात विकसित झाली. जे बी एस हाल्डेन, जे डी बरनाल, जोसेफ नीडहॅम यांसारख्या मार्क्‍सवादी विचारवंतांनी केलेल्या समीक्षेतून तिचा उगम झाला. (विज्ञानाच्या मार्क्‍सवादी समीक्षेचा विचार आपण स्वतंत्रपणे करणार आहोतच.) आजही युरोप व अमेरिकेत ‘पीपल्स सायन्स’ व ‘सायन्स अ‍ॅण्ड सोसायटी’ अशा नावांनी मार्क्‍सवादी समूह कार्यरत आहेत; पण आपण या लेखमालेत ‘लोकविज्ञान’ या संकल्पनेत भारतातील लोकविज्ञान चळवळीने स्वीकारलेल्या विचारधारेचा किंवा दृष्टिकोनाचाच विचार करणार आहोत. त्याचे एक कारण म्हणजे भारतातील व पाश्चात्त्य जगातील भौतिक परिस्थिती व तेथील (विज्ञानासमोरील) प्रश्न भिन्न स्वरूपाचे आहेत. शिवाय भारतातील लोकविज्ञान हे मार्क्‍सवादी व गांधीवादी यांच्या संयुक्त प्रभावातून निर्माण झालेले रसायन आहे. लोकविज्ञानाचा आशय व त्याने प्रस्थापित विज्ञानाला विचारलेले प्रश्न लक्षात घेण्यापूर्वी आपण लोकविज्ञान चळवळीचा उगम समजून घेऊ या.

लोकविज्ञान चळवळीची सुरुवात : मुंबईतील भाभा अणुशक्ती संशोधन केंद्रातील अनेक संशोधकांनी त्या काळात एकत्र येऊन फेडरेशन ऑफ इंडियन लिटररी सायंटिस्ट्स या संघटनेची स्थापना केली. यापूर्वी विविध वैज्ञानिक हे आपापल्या मातृभाषांतून विज्ञानासंबंधी लिखाण करीत होते, कुठे कुठे त्यांच्या संघटनादेखील स्थापन झाल्या होत्या. त्यांचीच ही शिखर संस्था.

या परिषदांच्या माध्यमातून एकत्र आलेल्या वैज्ञानिकांना अनेक समस्यांची चर्चा करण्याची निकड भासू लागली. उदा. देशाच्या वैज्ञानिक धोरणाची समीक्षा, विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रगतीचे लाभ गोरगरिबांपर्यंत का पोहोचत नाहीत इ. १९८४ मध्ये भोपाळमध्ये युनियन कार्बाईड या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या गलथानपणामुळे हजारो माणसांचा बळी गेला व त्यातून विज्ञान-तंत्रज्ञानविषयक अनेक प्रश्न उभे राहिले.

त्यातून या सर्व संघटनांना प्रत्यक्ष कृती करण्याची व एका सामाईक विचारपीठाची गरज भासू लागली. केरळमध्ये अनेक वष्रे सक्रिय असणाऱ्या केरळ शास्त्र साहित्य परिषदेचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून महाराष्ट्रासह काही राज्यांत लोकविज्ञान चळवळ उभी राहिली. १९८८ मध्ये या सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन अखिल भारतीय लोकविज्ञान नेटवर्क उभे केले.

लोकविज्ञान चळवळीची वैचारिक भूमिका देशात लोकविज्ञान चळवळ उभी राहण्यात केरळ शास्त्र साहित्य परिषदे (केशासाप)चा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. केशासापच्या निर्मितीमध्ये तेथील मार्क्‍सवादी विचारक व वैज्ञानिकांचे मोठे योगदान आहे. मानवी समाजाच्या विकासात विज्ञान व तंत्रज्ञान यांची मोलाची भूमिका आहे असे लोकविज्ञान मानते; परंतु विज्ञान ही काही तरी कठीण, सर्वसामान्यांना समजू न शकणारी अशी बाब आहे आणि म्हणून तिच्याविषयी फक्त तज्ज्ञ मंडळींनी विचार करावा, त्याबद्दलचे सर्व निर्णय घ्यावेत हे लोकविज्ञानाला मान्य नाही.

विज्ञान हे केवळ प्रयोगशाळेतील संशोधनात व वैज्ञानिक नियतकालिके व ग्रंथ यांत अडकून पडू नये, तर ते लोकांपर्यंत पोहोचायला हवे, त्यातून त्यांना नवी दृष्टी मिळायला हवी व त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरेही त्यातून गवसायला हवीत, ही लोकविज्ञानाची दृष्टी आहे. म्हणून अंधश्रद्धा निर्मूलन हा लोकविज्ञानाच्या कामाचा महत्त्वाचा घटक आहे. महाराष्ट्रात लोकविज्ञान आंदोलनाने ग्रहणाच्या दिवशी जनजागृती यात्रा आयोजित केल्या.

ग्रहण ही अतिशय महत्त्वाची खगोलशास्त्रीय घटना आहे, ती सर्वानी पाहावी व समजून घ्यावी यासाठी खास गॉगल्स तयार केले व त्यातून लाखोंचे प्रबोधन केले. अशा प्रयत्नातूनच विज्ञान हा आपल्या जीवनाचा एक भाग आहे, अशी जनसामान्यांना खात्री पटू शकेल. विज्ञानाची निर्मिती ही कित्येक पिढय़ांच्या सामूहिक आविष्कारातून झाली असल्यामुळे विज्ञान हा साऱ्या मानवजातीचा सामाईक ठेवा आहे व त्यावर सर्वाचा समान हक्क आहे. त्यामुळे पशाच्या बळावर त्याच्यावर एकाधिकार प्रस्थापित करून बहुसंख्यांना उपयुक्त तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवणे हे लोकविज्ञानाला मान्य नाही.

वैज्ञानिक पद्धती ही कोणालाही शिकविणे शक्य आहे. म्हणून सर्वसामान्य जनतेला वैज्ञानिक पद्धतीने विचार करायला शिकविणे, त्या आधारावर लोकांनी त्यांच्या आयुष्याशी संबंधित बाबी जाणून घेणे, त्यांच्याशी संबंधित सरकारी धोरणे समजून घेणे व आवश्यकता भासेल तिथे निर्णयप्रक्रियेत हस्तक्षेप करून लोकांच्या हिताची धोरणे ठरविण्यास सरकारला बाध्य करणे आवश्यक आहे असे लोकविज्ञान मानते. म्हणजेच विज्ञान व त्याच्या वापराविषयी होणारे निर्णय या बाबी फक्त प्रयोगशाळेत संशोधन करणारे संशोधक, सरकारचे नोकरशहा व राजकीय नेते यांच्यापुरत्या मर्यादित नाहीत, तर ज्यांच्या आयुष्यावर त्यांचा प्रभाव पडणार आहे अशी सर्वसामान्य जनताही त्या संपूर्ण प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकते असे लोकविज्ञान मानते.

आतापर्यंत या चळवळीने सरकारच्या विज्ञान-तंत्रज्ञानविषयक धोरणाची समीक्षा करणे, त्यातील उणिवा व अंतर्वरिोध स्पष्ट करणे आणि त्यापुढे जाऊन शक्य असेल तिथे त्यांना पर्याय सुचविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले आहे.

सार्वजनिक आरोग्य, औषध, बौद्धिक संपदा अधिकार (पेटंट), ऊर्जा, पर्यावरण, पंचायती राज व सत्तेचे विकेंद्रीकरण, परमाणू शस्त्रसंधी- या व अशा किती तरी महत्त्वाच्या विषयांवरील धोरण ठरविताना देशात ज्या चर्चा झडल्या, त्या सर्वात लोकविज्ञानाने अतिशय मोलाचे योगदान दिले आहे. अनेकदा सरकारी धोरणांच्या उणिवा दाखवून त्यांना पर्याय सुचविणे हेदेखील अपुरे ठरते.

आपण देत असलेला पर्याय व्यवहार्य आहे हे छोटय़ा प्रमाणावर (पायलट प्लान्ट) प्रयोग करून सिद्ध करावे लागते. लोकविज्ञानाने साक्षरता, शेती, आरोग्य, पाणलोट विकास, स्थानिक संसाधनांचे व्यवस्थापन अशा अनेक क्षेत्रांत असे यशस्वी प्रोटोटाइप्स (नमुने/ उदाहरणे) उभे केले आहेत.

आज साऱ्या जगात जे तंत्रज्ञान विकसित होत आहे व जे आपल्या देशात मोठय़ा प्रमाणावर वापरले जात आहे, ते बहुतांशी अतिशय खर्चीक, यंत्राधारित (म्हणजेच माणसांचा रोजगार हिरावून घेणारे), तेलासारख्या मर्यादित ऊर्जासाठय़ावर अवलंबून असणारे असे आहे. त्यामुळे मोठमोठे प्रकल्प उभे राहू शकतील; पण त्यातून बेरोजगारी व पर्यावरणाचे प्रश्न अधिकच बिकट होतील, सामाजिक विषमता व हिंसा वाढेल, ही बाब आता गल्लीपासून आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ संघटनांपर्यंत सर्व पातळ्यांवर स्वीकारली जाते; पण त्याला जणू काही पर्यायच नाही असे मानले जाते.

या विचारसरणीला There Is No Alternative (TINA) phenomenon – टिना प्रत्यय – असे मानले जाते. लोकविज्ञानाने या समजुतीला छेद देत सर्वसामान्य कारागिरांना उपयोगी पडू शकतील व त्यांच्या आवाक्यात असतील अशी अनेक तंत्रे व तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. ती स्वस्त, कमी ऊर्जा लागणारी, अनेकांना रोजगार पुरविणारी आहेत.

उदा. गावाच्या पातळीवर मोबाइल फोनसाठी वायरलेस यंत्रणा उभारणे, लोकसहभागातून ग्रामविकासाचे नियोजन करण्यासाठी सॉफ्टवेअर बनविणे, तेलघाणी व हातमाग यांची उत्पादकता वाढविणे, पवनऊर्जेवर आधारित उपकरणे बनविणे, लोहाराच्या कामाला यंत्राची जोड देणे इ.

Dr. Shama Parveen

डॉ. शमा परवीन


3465   16-Oct-2018, Tue

मुळातच भारतामध्ये विज्ञान क्षेत्रात महिलांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी, त्यात मुस्लीम महिला संशोधकांची संख्या किती नगण्य असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. याही स्थितीत काही मुस्लीम महिला संशोधन क्षेत्रात आघाडीवर आहेत, त्यातील एक म्हणजे डॉ. शमा परवीन. त्यांना जामिया मिलीया इस्लामिया संस्थेचा  प्रतिष्ठेचा ‘सयीदा बेगम महिला वैज्ञानिक पुरस्कार’ जाहीर  झाला आहे.

जयपूर येथे नुकताच झिकाचा विषाणू सापडला, काहीजणांना बाधाही झाली. यात मुलांच्या मेंदूची अपुरी वाढ होते. अशा वेळी आपल्याला ज्या वैज्ञानिकांची आठवण यायला हवी त्यांत परवीन यांचा समावेश आहे. परवीन यांच्यासारख्या वैज्ञानिक महिला त्यासाठी अगोदरच विषाणूंचे संशोधन करीत आहेत. सध्या त्या ‘सेंटर फॉर डिसिप्लिनरी रीसर्च इन बेसिक  सायन्सेस’ या संस्थेत काम करीत असून विषाणूंच्या रेणवीय जीवशास्त्राचा वेध त्यांनी संशोधनातून घेतला आहे.

चिकुनगुनिया, डेंग्यू, झिका व श्वसनारोगांतील  विषाणू, मानवातील मेटॅन्यूमोव्हायरस विषाणूंवर त्यांचे संशोधन आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात त्यांचे संशोधन प्रसिद्ध झाले असून ते त्याचे संदर्भही  मोठय़ा प्रमाणात घेतले गेले आहेत.अलाहाबाद येथील नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ सायन्सेस या संस्थेच्या सदस्यपदी त्यांची नुकतीच निवड झाली आहे. 

१९३० मध्ये स्थापन झालेल्या या भारतातील सर्वात जुन्या संस्थेचे सदस्यपद हे प्रतिष्ठेचे मानले जाते. ब्राझीलमध्ये २०१५ मध्ये झिकाचा प्रादुर्भाव झाला त्यावेळी भारतात फार मोठय़ा प्रमाणात संसर्ग झाला नव्हता, पण डॉ. परवीन यांनी हा रोग भारतातही येऊ शकतो, असे तेव्हाच सांगितले होते. याच महिन्यात जयपूर येथे झिकाचे रुग्ण सापडल्याने त्यांनी दिलेला धोक्याचा इशारा खरा ठरला आहे.

आपल्या देशात विषाणूंना अनुकूल असे वातावरण आहे त्यामुळे नवजात बालकांच्या  मेंदूचा आकार लहान करून टाकणाऱ्या मायक्रोसेफली रोगास कारण ठरणारा झिका विषाणू धोकादायक आहे. चिकुनगुन्या व डेंग्यू यांवरही त्यांचे संशोधन असून त्यांच्या मते दर तीनचार वर्षांनी डेंग्यू व चिकुनगुनियाचे चक्र वाढत  राहते. विशेष म्हणजे डेंग्यू, चिकुनगुनिया , झिका यांचे विषाणू जवळपास सारखेच आहेत. 

एडिस एजिप्ती डासांमुळे डेंग्यू व चिकुनगुनिया वाढत असताना झिकासाठी यापुढे तयार असले पाहिजे हे त्यांनी २०१५ मध्येच सांगितले होते. परवीन व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी झिका विषाणूंच्या काही प्रथिनांची ओळख पटवून त्यांना रोखण्यासाठी संशोधन केले असून त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम हाती येण्यास वेळ लागणार आहे.

what-is-kolam-rice-

वाडा कोलमचे भागधेय


2803   15-Oct-2018, Mon

जमिनीच्या प्रत्येक खंडाचे म्हणून काही खास वैशिष्टय़ असते. उगवणारी पिके आणि त्यांचे वेगळेपण यांचा थेट संबंध त्या जमिनीशी असतो. प्रत्येक देशाचा, तेथील राज्यांचा, त्यावरील बौद्धिक संपदेचा अर्थ किती महत्त्वाचा असतो, याचे भान अद्यापही आपल्या सरकारला आलेले नाही. प्रगत देशांमध्ये अशा पिकांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विशेष दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी सतत लढाई केली जाते. मग ते पेटंट असो की जीआय (जिओग्राफिकल आयडेंटिफिकेशन- भौगोलिक ओळख) प्रमाणपत्र असो.

भारतात ज्या गीर गाईंना अतिशय महत्त्वाचे स्थान आहे, त्या गाईंची पैदास पाश्चात्त्य देशांत अधिक प्रमाणात होते आणि बासमती तांदळाच्या पेटंटसाठी अमेरिकेसारखा देश आपले सर्वस्व पणाला लावतो. पण इथे महाराष्ट्रात पालघर जिल्हय़ाच्या वाडा तालुक्यात पिकणारा ‘वाडा कोलम’ हा तांदूळ सध्या जगात लोकप्रिय होत असतानाही, त्याची भेसळ थांबवण्यात कुणालाच रस नाही. या तांदळाला देशभरात असलेली वाढती मागणी लक्षात घेता, अनेकांनी भलताच तांदूळ ‘वाडा कोलम’ या नावाने विकण्यास सुरुवात केली आहे. 

वाडा तालुक्यात जंगलाचे प्रमाण मोठे आहे, त्यामुळे तेथील पालापाचोळा आणि शेतकऱ्यांकडे मोठय़ा प्रमाणात असलेल्या जनावरांचे शेणखत अशा नैसर्गिक खतांपासून तयार झालेल्या या तांदळात रसायनांचा वापरच होत नाही.  नवे तंत्रज्ञान, भाताच्या अनेक नव्या जाती आणि उत्पादन खर्चात होत राहणारी वाढ, यामुळे तेथील भातशेतीखालील जमीन आता निम्म्यावर आली आहे. तरीही या तांदळाला देशभरात मागणी असल्याने आसपासच्या राज्यातील व्यापाऱ्यांनी बाहेरील राज्यातील तांदूळच ‘वाडा कोलम’ या नावाने विकण्यास सुरुवात केल्याने खरा वाडा कोलम तांदूळ कुठला, असा संभ्रम ग्राहकांना पडू लागला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने पुढाकार घेऊन ही संपदा जपण्यासाठी आणि तिचा विकास होण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.

व्यापाऱ्यांच्या या गंडवागंडवीला आळा घालण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलायला हवीत. पण असा काही प्रश्न गंभीर रूप धारण करतो आहे, हे सरकारच्या गावीही नाही. जंगलांचा होणारा ऱ्हास आणि नव्या तंत्रज्ञानामुळे आलेली यांत्रिक अवजारे, शिवाय एकरी अधिक उत्पादन देणाऱ्या नव्या जाती, यामुळे वाडा कोलम आता संकटाच्या घेऱ्यात सापडला आहे.

वाडा तालुक्यात होणारे या जातीच्या तांदळाचे उत्पादन दिवसेंदिवस कमी होते आहे, त्याच नावाचा नकली तांदूळ बाजारात मात्र विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे, हे महाराष्ट्राच्या कृषी खात्यास माहीतही नसावे, हे दुर्दैवच! या वाडा कोलम जातीच्या तांदळावर विशेष संशोधन करून त्याची अधिक लागवड कशी करता येईल, त्याची बाजारपेठ कशी विस्तारता येईल, यासाठी काही प्रयत्न करण्याऐवजी कृषी खाते जर मख्खपणे बसून राहणार असेल, तर काही वर्षांनी मूळचा आणि खरा वाडा कोलम तांदूळ कसा असतो, हेही समजणार नाही.

आपल्याकडे जे पिकते, त्याचे महत्त्व अन्यांना अधिक कळते. त्यामुळे आपल्या संपदेचे  रक्षण करण्यासाठी तातडीने काही करायला हवे. काही काळाने हाच तांदूळ परदेशातून अधिक किंमत देऊन आयात करण्याची वेळ आपल्यावर येण्यापूर्वीच काही हालचाल केली, तरच उपयोग. अन्यथा खरे आणि खोटे यातील फरक सहजपणे पुसून जाईल आणि त्याचा गैरफायदा व्यापारी मोठय़ा प्रमाणावर घेतील. वाडय़ातील शेतकऱ्यांना कुणी वाली नाही. आपण काही वेगळे करतो आहोत, हेही त्या शेतकऱ्यांना समजायला उशीर झाला आहे. अशा वेळी सरकारने मध्यस्थी केली नाही, तर परंपरेने आलेले तरीही टिकून राहिलेले हे भाताचे पीक हातचे जाण्याचीच शक्यता अधिक!

political-storm-brews-as-mj-akbar-refuses-to-resign-rejects-sexual-harassment-allegations-

पाय खोलात रुतला!


1964   15-Oct-2018, Mon

नैतिक अधिष्ठानाचा मुद्दा भाजपसाठी महत्त्वाचा ठरायला हवा होता. त्या आधारावर एम जे अकबर यांच्यावर तातडीने कारवाईही व्हायला हवी होती. मात्र तसे झाले नाही!  दुसरीकडे हिंदू संस्कृतीत गंगेला महत्त्व असेल तर गंगेला वाचवण्यासाठी शर्थ करणाऱ्या स्वामी सानंद यांना मोदी सरकार का वाचवू शकले नाही, असा प्रश्न विचारला जातोय.

महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप झालेले पूर्वाश्रमीचे पत्रकार आणि विद्यमान केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर अखेर भारतात परतले, पण त्यांनी आरोप करणाऱ्या महिलांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांच्याविरोधातील आरोप सिद्ध होणे अवघड असल्यानेच त्यांनी ही हटवादी भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या या भूमिकेला मोदी सरकारचा पाठिंबा असल्याचे दिसते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आणि भाजपचा भर नैतिक अधिष्ठानावर असतो. या नैतिक अधिष्ठानावरच ते हिंदू राष्ट्रवादाची मांडणी करतात. अकबर यांनी भाजपच्या नैतिक अधिष्ठानाला तडा दिला आहे. अकबर यांनी केलेली ‘कृत्ये’ मोदी सरकारमध्ये मंत्री झाल्यावर केलेली नाहीत हे खरे. इंग्रजी वृत्तपत्राचे संपादक असताना अकबर यांनी सत्तेचा गैरवापर करून महिलांशी गैरव्यवहार केला. त्यामुळे अकबर यांच्या तेव्हा केलेल्या ‘कृत्या’ची जबाबदारी भाजपवर येत नाही. शिवाय, अकबर हे संघाच्या शिस्तीत वाढलेले प्रचारकही नाहीत. असे असले तरी नैतिक अधिष्ठानाचा मुद्दा भाजपसाठी महत्त्वाचा ठरायला हवा होता.

त्या आधारावर अकबर यांच्यावर तातडीने कारवाईही व्हायला हवी होती. मात्र तसे झाले नाही! ‘मी टू’ मोहिमेने भाजप आणि मोदी सरकारवर नामुष्की ओढवूनही मोदी सरकार अकबर यांच्या बाजूने उभे राहिले आहे.

अभिनेत्री तनुश्री दत्ता यांनी कसलेले अभिनेते नाना पाटेकर यांच्याविरोधात तक्रार केल्यानंतर भारतात ‘मी टू’ मोहिमेला गांभीर्य प्राप्त झाले. त्यानंतर पत्रकार प्रिया रमाणी यांच्या गेल्या वर्षी लिहिलेल्या लेखाची चर्चा सुरू झाली. या लेखात अकबर यांचा उल्लेख केला नसला तरी तरुण महिला पत्रकारांच्या अंगचटीला येणारे संपादक कोण हे लगेचच समजले. रमाणी यांनी ट्वीट करून अकबर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले.

मग, अकबर यांच्याविरोधातील ‘मी टू’ मोहीम अखंड सुरू राहिली. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या पहिल्या पानावर अकबर यांच्याविरोधात ‘मी टू’ला स्थान मिळाल्यानंतर ही मोहीम मोदी सरकारच्या अंगावर आदळणार हे स्पष्ट झाले. मोदी सरकारला हा मोठा धक्का होता. आत्तापर्यंत पंतप्रधानांच्या ‘बोलघेवडे’पणावर, त्यांच्या सरकार चालवण्याच्या कार्यपद्धतीवर, त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या अवाच्या सवा आश्वासनांवर, त्यांच्या परदेशवारीवर टीका होत राहिली, पण मोदी सरकारमधील कुठल्याही मंत्र्याच्या चारित्र्यावर शंका घेण्यात आलेली नव्हती. ‘मी टू’ मोहिमेमुळे मोदी सरकारचे ‘पावित्र्य’ भंग पावलेले आहे. या आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे कसे जायचे यावर एकमत नसल्याचे मौन बाळगण्याचे धोरण अवलंबले गेले.

दर बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होते. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या बैठकीत ‘अकबर’वादावर चर्चा झालेली होती, पण ती निव्वळ मतमतांतरात संपली. या बैठकीतील निर्णयांची माहिती सांगण्यासाठी झालेल्या पत्रकार परिषदेत रविशंकर प्रसाद यांनी ‘अकबर’ मुद्दय़ावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. भाजपच्या प्रवक्त्यांनाही या विषयावर टिप्पणी करण्यास बहुधा मनाई केली असावी. त्याच दिवशी झालेल्या काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेत पक्षप्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी तसा थेट आरोपही केला होता. त्यातून ‘अकबरा’ने केलेली कोंडी फोडण्यासाठी मोदी सरकार त्यांचा राजीनामा घेण्याच्या ‘आयुधा’चा वापर करण्यात कुचराई करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले.

‘धडाडीच्या मंत्री’ सुषमा स्वराज यांनी बाळगलेले मौन आश्चर्यकारकच होते, पण मनेका गांधी आणि मोदींच्या अत्यंत विश्वासातील मानल्या जाणाऱ्या स्मृती इराणी या दोन महिला मंत्र्यांनी उघडपणे ‘मी टू’ मोहिमेला पाठिंबा दिल्यानंतर मात्र मोदी सरकार अकबर यांचा राजीनामा मागेल असे मानले जाऊ लागले होते. एम. जे. अकबर आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते आणि राजशिष्टाचार पाळणे गरजेचे असल्याने दौरा पूर्ण करूनच ते परतणार होते.

परदेश दौऱ्यावर असताना अकबर यांनी आरोपांबाबत स्पष्टीकरण न देणे अपेक्षितच होते, पण त्यांच्यावर कोणती कारवाई केली जाईल हे अधिकृतपणे मोदी सरकारने लोकांना सांगणे गरजेचे होते. आपल्या मंत्र्यावर गंभीर आरोप झाले असताना त्याची सरकारी स्तरावर दखल घेणे हे कोणत्याही संवेदनशील सरकारचे कर्तव्य असेल तर ते पाळले गेले नाही. उलट, अकबर यांची पाठराखण केली गेली.

मोदी सरकारचा दिरंगाईचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे स्वामी ग्यानस्वरूप सानंद यांचा मृत्यू. मोदी सरकारच्या बेफिकिरीमुळे सानंद यांना हकनाक जीव गमावावा लागला. संघ आणि भाजप हिंदू संस्कृतीचे गोडवे सतत गात असतात. हिंदू संस्कृतीत गंगेला महत्त्व असेल तर गंगेला वाचवण्यासाठी शर्थ करणाऱ्या माणसाला मोदी सरकार का वाचवू शकले नाही, हा प्रश्न विचारला जातोय. सत्तेवर आल्यापासून मोदी सरकारसाठी गंगा शुद्धीकरण ही अत्यंत जिव्हाळ्याची योजना राहिलेली आहे.

त्याची जबाबदारी आधी उमाभारतींकडे देण्यात आली होती. त्या कार्यक्षम नसल्याचे लक्षात आल्यावर गंगा शुद्धीकरणाचे काम झटपट निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे देण्यात आली. गडकरी ‘निर्मल गंगे’वर सतत लक्ष ठेवून असतात. शुद्धीकरणासाठी काय काय केले जात आहे याची ते प्रसारमाध्यमांना माहिती देत असतात. त्यामुळे गडकरींना गंगेबद्दल आस्था आहे असे वाटते.

गंगेबद्दल सानंद यांनाही आस्था होती. गंगा वाचवणे म्हणजे हिंदू संस्कृतीला वाचवणे असे ते मानत होते. संघ आणि भाजपची भूमिका यापेक्षा वेगळी नाही, पण भाजप सरकारला सानंद यांच्या बेमुदत उपोषणाकडे संवेदनशीलतेने पाहावेसे वाटले नाही हे त्यांच्या मृत्यूमुळे सिद्ध झाले.

सानंद एकशे अकरा दिवस उपोषण करत होते. त्यांनी मोदी सरकारला पत्र पाठवले होते. पर्यावरणासाठी धोकादायक प्रकल्प थांबवण्याची विनंती त्यांनी पत्रात केलेली होती. पंतप्रधान कार्यालयाने या पत्राला उत्तर दिले नाही. नितीन गडकरी यांनीही सानंद यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. धोकादायक प्रकल्प थांबवण्याचे अधिकार कदाचित गडकरी यांच्याकडे नसतील.

निर्मल गंगेचे लक्ष्य पूर्ण करून मगच ‘अविरल’ गंगेकडे लक्ष देण्याचे त्यांनी ठरवले असेल. तरीही ‘अविरल’ गंगेशी जोडल्या गेलेल्या व्यक्तीच्या उपोषणाकडे कार्यक्षम मंत्र्यांकडून दुर्लक्ष झाले हे वास्तव आहे. सानंद यांचा मृत्यू झाला त्याच्या आदल्या दिवशी गडकरी यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. गंगेशी निगडित प्रत्येक घडामोड गडकरींना माहिती असेल तर सानंद यांच्या प्रकृतीविषयी त्यांना काहीच कल्पना नव्हती असे मानता येत नाही. अघळपघळ बोलून अडचणीत येणारे आणि नंतर स्पष्टीकरण देणारे गडकरी यांचे सानंद यांच्या उपोषणाकडे ‘अघळपघळ’ बघणे गंगेसाठी आयुष्य वाहणाऱ्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांला मात्र महागात पडले.

मोदी सरकारवर तिसरी नामुष्की ओढवली ती राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपामुळे. आत्तापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर भ्रष्टाचाराचे थेट आरोप झालेले नव्हते. राहुल यांनी ‘राफेल’च्या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आणि पंतप्रधान त्यात सहभागी झाल्याचा आरोप करून मोदी सरकारच्या सोवळेपणाला धक्का दिला आहे. काँग्रेस सरकारे भ्रष्ट होती, या सरकारांनी सत्तर वर्षे भ्रष्टाचारयुक्त कारभार केला हे जनतेला मान्य होते. म्हणूनच ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ बनवू पाहणाऱ्या मोदींना लोकांनी मते दिली आणि गेली चार वर्षे भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर तरी मोदी सरकारवर कोणी शिंतोडे उडवलेले नव्हते, पण ‘राफेल’ प्रकरणाने मोदी सरकारच्या ‘शुद्धते’वर डाग उमटले आहेत.

लोकसभा निवडणूक जसजशी जवळ येत जाईल, तसे ‘राफेल’ प्रकरणावरून आणखी राजकीय चिखलफेक होण्याची शक्यता आहे. त्याला भाजप कसे प्रत्युत्तर देणार हा प्रश्न आहे. काँग्रेस अध्यक्षांनी केलेल्या आरोपांवर ‘राहुल खोटे बोलतात’ असा मिळमिळीत प्रतिवाद भाजपकडून केला गेला असेल, तर मोदी सरकारचा आणि भाजपचा पाय खोलात रुतलेला दिसेल.

annapurna-devi-indian-music-performer

अन्नपूर्णा देवी


4009   15-Oct-2018, Mon

संगीताच्या प्रांतात रसिक आणि कलावंत यांच्यातील सारा संवाद स्वरांचा असतो. कलावंताची सारी प्रतिभा रसिकांच्या साक्षीने फुलत असते आणि त्यांची दाद हीच त्या कलावंताचीही ऊर्जा असते. पण कित्येक दशके अशा रसिकांपासून दूर राहूनही त्यांच्या मनात असलेले स्थान ढळू न देण्याची किमया केवळ अन्नपूर्णा देवी यांनाच साध्य झाली. त्यांच्याभोवती असलेले गूढ वलय आणि त्यांनी गाजवलेली कारकीर्द यामुळे जिवंतपणीच दंतकथा होण्याचे भाग्यही अन्नपूर्णा देवी यांनाच साध्य झाले.

भारतीय अभिजात संगीतात मैहर एवढे नाव जरी उच्चारले, तरीही कानाच्या पाळीला हात लावून आदर व्यक्त केला जातो. मध्य प्रदेशातील मैहर हे गाव तेथील अल्लाउद्दीन खाँ यांच्या वास्तव्याने जगप्रसिद्ध झाले. खाँसाहेबांनी संगीतात केलेल्या अजोड कामगिरीला आजही सगळे लवून सलाम करतात, याचे कारण संगीताच्या क्षेत्रात ते अभिव्यक्त करण्यासाठी एका स्वतंत्र शैलीला म्हणजे घराण्याला जन्म देणे हे अतिशयच कठीण काम.

त्यासाठी असामान्य बुद्धिमत्ता आणि कमालीची सर्जनशीलता अंगी हवी. अल्लाउद्दीन खाँ यांना हे साध्य झाले. अन्नपूर्णा देवी या त्यांच्या कन्या. त्यांचा जन्मच मुळी स्वरांच्या सान्निध्यात झाला. त्यांचे सगळे जगणे त्या स्वरांशीच निगडित झाले.  सूरबहार हे वाद्य हाती आले, तेव्हापासून अन्नपूर्णा देवींनी त्यावर हुकमत मिळवण्याची जी जिद्द दाखवली, त्याला तोड नाही. परिसरातील सामाजिक वातावरणात महिला कलावंत म्हणून प्रतिष्ठा मिळण्याची शक्यता हळूहळू निर्माण होत असताना, अन्नपूर्णा देवी यांनी आपली सारी प्रतिभा पणाला लावत संगीताच्या क्षेत्रात पाऊल टाकले.

वडील बाबा अल्लाउद्दीन खाँ, बंधू अतिशय सर्जनशील असलेले सरोद वादक अली अकबर खाँ आणि शिकत असतानाच्याच काळात प्रेमात पडून विवाह झालेले पती, ज्येष्ठ सतारवादक पंडित रविशंकर. अशा वातावरणात या कलावतीने त्या काळातील रसिकांच्या भुवया सतत उंचावत ठेवल्या. रविशंकर आणि अन्नपूर्णा देवी यांच्यातील प्रतिभेचा संवाद खुंटला आणि अन्नपूर्णा देवींनी स्वत:ला कोशात गुरफटून घेतले.

वाद्य जाहीर मैफिलीत कधीच हाती धरले नाही, पण आपल्या प्रतिभेचा धाकही कधी कमी होऊ दिला नाही. मोजक्या शिष्यांना आपल्याजवळचे ज्ञान मुक्तपणे देऊन त्यांनी संगीतातील आपली परंपरा मात्र पुढे सुरू ठेवली. संगीतात भिजूनही कोरडे राहण्याच्या या त्यांच्या संतप्रवृत्तीमुळेच त्यांच्याभोवती एक वलय तयार झाले. पण त्यांनी मात्र त्याकडे ढुंकूनही न पाहता आपली कलासाधना सुरूच ठेवली. त्यांच्या निधनाने एक फार मोठी कलावती आणि गुरू काळाच्या पडद्याआड गेली आहे.


Top